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Die qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland wird als eine Möglichkeit angesehen, um bestehenden und drohenden Fachkräfteengpässen entgegen zu wirken. Dementsprechend hat auch die Bundesregierung in den letzten Jahren Maßnahmen zur Fachkräftesicherung durch Zugewanderte ergriffen (wie z.B. Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen (kurz: Anerkennungsgesetz), Neue Beschäftigungsverordnung, Blaue Karte EU). Ob eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt jedoch letztendlich gelingt, ist sehr stark von den betrieblichen Entscheidungen bei der Stellenbesetzung und damit dem direkten Zugang zum Arbeitsmarkt abhängig. Angesichts der getroffenen politischen Maßnahmen widmet sich diese Dissertation daher der Frage, inwiefern die Betriebe in Deutschland die Möglichkeit, offene Stellen mit ausländischen Fachkräften zu besetzen, auch wahrnehmen. Von Interesse sind die Faktoren, die die Beschäftigungswahrscheinlichkeit von ausländischen Fachkräften in deutschen Betrieben erhöhen und in den Rekrutierungsentscheidungen als ausschlaggebend gelten. Um zu evaluieren, inwiefern sich, erstens, Vorbehalte von Personalentscheidern gegenüber ausländischen Abschlüssen und, zweitens, Erfahrungen mit den Möglichkeiten, die das Anerkennungsgesetz bietet, auf die Beschäftigungschancen von Bildungsausländern auswirken, werden im ersten empirischen Teil der Arbeit dahingehend Analysen auf Basis repräsentativer Daten der Betriebsbefragung des BIBB-Anerkennungsmonitorings durchgeführt. Dabei werden zusätzlich die Einflüsse von betrieblich erfahrenen und erwarteten Fachkräfteengpässen der Betriebe auf die Beschäftigungschancen ausländischer Fachkräfte analysiert. Es zeigt sich, dass Erfahrungen mit dem Anerkennungsgesetz die Beschäftigungschancen von Bildungsausländern erhöhen. Ebenfalls positiv auf deren Beschäftigungschancen wirken sich Fachkräfteengpässe aus. Auf diesen Ergebnissen aufbauend, werden im zweiten empirischen Teil der Forschungsarbeit die jeweiligen Einflussfaktoren bei der Rekrutierung von Bildungsausländern bzw. ausländischen Fachkräften differenzierter analysiert. Dazu kommt im Rahmen einer Follow-Up-Studie zur Betriebsbefragung des BIBB-Anerkennungsmonitorings ein Faktorielles Survey Design zum Einsatz. Mit Hilfe des Faktoriellen Survey Experiment werden Rekrutierungsprozesse simuliert, in denen Bewerber verschiedener Nationalitäten, mit ausländischem und deutschem Berufsabschluss, mit und ohne Berufserfahrung oder mit und ohne Deutsch- und Englischkenntnissen präsentiert werden. Zur Überprüfung der Wirkung von Fachkräfteengpässen wird zum einen im Faktoriellen Survey auch die Anzahl an Bewerbern variiert. Zum anderen wird der Einfluss auf die Einstellungswahrscheinlichkeit getestet, wenn die vakante Stelle in einem Beruf zu besetzen ist, der von der Bundesagentur für Arbeit als Engpassberuf gekennzeichnet ist. Wenn es sich um eine in einem Engpassberuf vakante Stelle handelt, steigen die Rekrutierungschancen für qualifizierte Bewerber aus dem Ausland signifikant an. Ein solcher Effekt, der von einem im Faktoriellen Survey simulierten Bewerbermangel ausgeht, konnte hingegen nicht festgestellt werden. Vielmehr resultieren für ausländische Bewerber schlechtere Chancen, wenn die Personalentscheider aus einer Vielzahl an Bewerbungen auswählen können. Die stärksten Auswirkungen auf eine erfolgreiche Rekrutierung ausländischer Fachkräfte gehen von deutschen Sprachkenntnissen sowie Berufserfahrungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt aus. Ausländische Berufsabschlüsse führen bei zugewanderten Bewerbern zu geringeren Einstellungschancen als entsprechende deutsche Abschlüsse. Die Ergebnisse des Faktoriellen Surveys können hier als belastbar angesehen werden, da das Erhebungsinstrument im dritten empirischen Teil dieser Dissertation einer methodischen Validitätsprüfung unterzogen wurde.
„Wie cool wäre es, wenn wir Schüler einen eigenen TV-Sender hätten?“, schwärmt Sophie. „Vielleicht lieber ein Webchannel, damit man unsere Berichte von überall sehen kann,“ ruft Max. „Auf jeden Fall sollte es um Themen gehen, die uns Schülern wichtig sind“, sind sich die beiden einig. Gemeinsam grübeln sie: Ist das rechtlich überhaupt möglich? Wer kann uns dabei helfen?...
Um 1500 bildeten die Regensburger Juden eine der letzten Judengemeinden, die noch in einer Reichsstadt des Heiligen Römischen Reichs lebten. Der Regensburger Stadtrat ging mit immer weitreichenderen Restriktionen gegen ihre hergebrachten Rechte vor. Versuche, zu einer verbindlichen Regelung über die gegenseitigen Rechte und Pflichten zu kommen, führten zu keinem Ergebnis. Das Innsbrucker Regiment wurde schließlich damit beauftragt, die beiden Parteien im Wege eines Gerichtsverfahrens zu einer einvernehmlichen Lösung zu bewegen.
Der Innsbrucker Prozess gehört zu den bemerkenswertesten Aspekten der Geschichte der Juden in dieser Zeit. Über seine Hintergründe, Entwicklungen und Akteure liegt nun erstmals eine quellenfundierte Detailstudie vor. Sie zeigt, mit welcher Entschlossenheit die Regensburger Judengemeinde ihre Rechte verteidigte. Selbst als der Stadtrat Ende Februar 1519 die Juden gewaltsam aus der Stadt schaffen ließ, als Judenviertel, Synagoge und jüdischer Friedhof zerstört waren, gab das noch laufende Verfahren in Innsbruck der Judengemeinde berechtigte Hoffnung auf eine erfolgreiche Gegenwehr. Tatsächlich konnten weder Kaiser Karl V. noch die Reichsstadt Regensburg das Unrecht der Vertreibung ungeahndet ad acta legen.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer komplexen Fragestellung: Wie geschieht der dynamische Umbau der sprachlichen Strukturen unter der Wirkung der innersprachlichen und außersprachlichen Parameter. Im Fokus der Forschung steht der Mechanismus des Werdens der Sprachstruktur, der hier als ein einziger Modus des Daseins der Sprache betrachtet wird. Als Material der Untersuchung dient die Operationalisierung der Bestandteile der verbalen Wortbildungsprozesse in der deutschen Sprache. Die Auswahl des verbalen Teils des Vokabulars ist dadurch bedingt, dass diese Wortart ein Zentralelement ist, das die ganze Sprachmaterie konsolidiert. Als einer der Schlüsselparameter gilt dabei der Frequenzfaktor, der bisher keinen einheitlichen Status in der Sprachtheorie bekommen hat. Die Suche nach dem Ursprung der Macht dieses Faktors führt unumgänglich über die Grenzen des Sprachsystems hinaus. Die Beobachtungen über das Verhalten des Frequenzfaktors in den Prozessen und Strukturen unterschiedlichster Natur lassen behaupten, dass wir es hier mit einem sehr komplexen Phänomen zu tun haben, das ein Bestandteil des allgemeinen kognitiven Anpassungsmechanismus des Menschen zur Umwelt ist. Als solcher ist er auch ein unveräußerlicher Aspekt der Semiose, des Sprachzeichens.
Die Untersuchung verbindet Methoden der Korpuslinguistik und des close readings, um an einem repräsentativen Einzeltext mittlerer Länge das Verhältnis der syntaktischen und metrischen Ebene im mittelhochdeutschen Reimpaarvers zu untersuchen. Herausgearbeitet werden regelmäßig wiederkehrende Muster, die beide Ebenen stets gleich aufeinander abbilden. Diese Regelmäßigkeiten lassen sich aus den Lautstrukturen des mhd. Wortschatzes, den syntaktischen Bauplänen der Phrasen und Sätze, schließlich den Erfordernissen des metrischen Schemas erklären. Der häufig zur Erklärung herangezogene Reimzwang erweist sich bei näherer Betrachtung als eher sekundärer Einfluss auf die syntaktische Struktur. Neben typischen „Normalfällen“ bei denen sich statistisch häufige Betonungsmuster der Wörter, in üblichen, einfachen Satzstellungsmustern in immer gleicher Weise problemlos in den Reimpaarvers integrieren lassen, können auch wiederkehrende Abweichungsvarianten erklärt und beschrieben werden. Die festgestellten Regularitäten sind nur zu einem kleinen Teil und in wenigen Fällen deterministisch, es lässt sich jedoch, um die statistischen Auffälligkeiten zu begründen, zeigen, welche Vorteile sich aus bestimmten Varianten ergeben und welche Schwierigkeiten bei anderen entstehen, wie sich eine Variante durch eine andere ersetzen lässt. Beschrieben wird so der Gestaltungsraum des Dichters und die von ihm gewählten Lösungen. Indirekt ergibt sich zugleich ein Negativbild der Syntax, die den Zwängen des metrischen Schemas nicht unterworfen ist.
Theoretischer Hintergrund: Essstörungen sind schwere psychische Störungen, welche aufgrund ihrer Komplexität, der hohen Mortalitätsrate sowie häufiger Chronifizierungen zu den Herausforderungen für Therapie und Forschung zählen. Die Herzratenvariabilität, als Indikator autonomer Regulation, scheint insbesondere bei Anorexie-Patientinnen zu Gunsten einer höheren parasympathischen Aktivität verschoben. Dieser Befund lässt sich anhand des Model Of Neurovisceral Integration erklären: Gemäß dieses Modells stellt eine erhöhte Herzratenvariabilität einen Hinweis für erfolgreiche Selbstregulation dar. Letztere scheint für restriktives Essverhalten essentiell, während sie bei impulsiven Verhaltensweisen wie Essanfälle und Erb-rechen reduziert sein sollte. Die bisherige Studienlage zur Herzratenvariabilität bei Essstörungen ist aufgrund der begrenzten Anzahl der Studien, der geringen Stichprobengrößen und Nicht- Berücksichtigung sinnvoller Drittvariablen jedoch noch inkonsistent und oftmals widersprüchlich. Neben der physiologischen Komponente werden in der Essstörungssymptomatik Veränderungen im kognitiven und emotionalen Erleben beschrieben. Zur Untersuchung beider Konstrukte erweisen sich Methoden des Ecological Momentary Assessment als aufschlussreich, da hierbei das Verhalten im Alltag der Patienten erhoben wird. Die bisherige Literatur zeigte bislang eine gute Anwendbarkeit der Methodik bei Essstörungspatienten, wobei die Anzahl der Studien gering ist. So fehlen bislang Studien, welche Emotionen und Kognitionen in Bezug zu Mahlzeiten und Sättigungsempfindungen setzen, obgleich solche Zusammenhänge in der kognitiven Verhaltenstherapie als zentral angesehen werden. Methode: Zu Beginn einer stationären psychosomatischen Behandlung wurden bei N=51 Probandinnen (Anorexia Nervosa: 19, Bulimia Nervosa: 15, gesunde Kontrollgruppe: 17) zeit- und frequenzanalytische Parameter der Herzratenvariabilität unter Berücksichtigung des Alters und des BMI in einer standardisierten fünfminütigen Laboruntersuchung untersucht. Am selben Tag fand außerdem eine stündliche Erhebung von Essverhalten, essstörungsspezifischen Kognitionen und negativen Emotionen mittels Smartphone statt. Am Ende der Behandlung wurde die Untersuchung wiederholt. Allgemein lineare Modelle wurden ebenso wie Mehrebenenmodelle zur statistischen Überprüfung der Hypothesen eingesetzt. Ergebnisse: Anorexie-Patientinnen zeigten tendenziell eine höhere parasympathische Aktivität als gesunde Probandinnen. Im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen wiesen Bulimie-Patientinnen die niedrigste HRV auf. Antidepressiva führten zu einer Verringerung der HRV, genauso wie bei Anorexie-Patientinnen die Krankheitsdauer. Zusammenhänge mit erlebten Essanfällen konnten nicht festgestellt werden. Im Therapieverlauf zeigte sich, dass sich bei Anorexie-Patientinnen die HRV nach erfolgreicher Gewichtszunahme signifikant verringerte. Des Weiteren zeigten Essstörungspatientinnen höhere Ausprägungen in essstörungsspezifischen Kognitionen und negativen Emotionen während des Messtages. Mahlzeiten führten zu einer Verschlechterung der Stimmung, insbesondere bei restriktiven Anorexie-Patientinnen. Das Sättigungsempfinden einer Mahlzeit hatte einen signifikanten Einfluss auf die Bewertung dieser bei der klinischen Stichprobe, nicht jedoch bei gesunden Probandinnen. Am Ende der psychosomatischen Behandlung zeigte sich eine deutliche Verbesserung der essstörungsspezifischen Kognitionen und Mahlzeit-Bewertungen. Mahlzeiten hatten überdies einen geringeren Einfluss auf die Stimmung als zu Behandlungsbeginn. Diskussion: Die Auffälligkeiten im psychischen und physiologischen Bereich bei Essstörungspatientinnen sind Ausdruck eines vielschichtigen Krankheitsbildes, welches jedoch durch intensive Therapieangebote veränderbar ist. Das Hinzuziehen sinnvoller Drittvariablen erscheint bei Untersuchungen zur Herzratenvariabilität bei Essstörungspatienten essentiell. Darüber hin-aus zeigt die vorliegende Studie erstmals Zusammenhänge zwischen Mahlzeiten, Sättigungsempfinden und Essstörungssymptomatik mittels Ecological Momentary Assessment. Diese Methodik bietet einen inkrementellen Nutzen in der Erhebung verhaltensnaher Therapieerfolge. Resultierende Therapieansätze und Implikationen der Studie werden aufgezeigt.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich Energie und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Es diskutiert den Begriff der Energiewende und legt einen Fokus auf Energiesysteme und –träger, insbesondere den Ausbau der Windkraft und Energiegewinnung aus Biomasse im Zusammenhang mit der Entwicklung fossil-atomarer Energiequellen in Deutschland und Frankreich.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich‚ Mobilität und Verkehr und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die Territoriale Verteilung der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerströme und deren Abhängigkeit vom Auto innerhalb der Großregion sowie den Einfluss von EU Politik auf Herausforderungen des grenzüberschreitenden Verkehrs.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich‚Demografie und Migration und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die grenzüberschreitende Wohnmobilität an den Grenzen des Großherzogtums; die Bevölkerungsalterung und die Sicherung der Daseinsvorsorge im Gesundheitsbereich in ländlichen Gebieten.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die Industriegeschichte sowie die Beschäftigung und grenzüberschreitende Arbeit in der Großregion.