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Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich Energie und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Es diskutiert den Begriff der Energiewende und legt einen Fokus auf Energiesysteme und –träger, insbesondere den Ausbau der Windkraft und Energiegewinnung aus Biomasse im Zusammenhang mit der Entwicklung fossil-atomarer Energiequellen in Deutschland und Frankreich.
Im August und September 2019 wurde unter allen Lehrenden im Fach Gesellschaftslehre (GL) an rheinland-pfälzischen Integrierten Gesamtschulen (IGS) eine Fragebogenstudie durchgeführt. Sie ermöglicht differenzierte Einblicke in die Selbstwahrnehmung der Lehrenden und in ihre Betrachtung der Schul- und Unterrichtspraxis. Die Ergebnisse zeigen Stärken und Schwächen des Integrationsfachs auf und eröffnen didaktische wie bildungspolitische Entwicklungsperspektiven. Die Erhebung erfolgte im Rahmen des von der Nikolaus Koch Stiftung und dem Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz geförderten Projekts „pe:GL – Praxis- und Entwicklungsforschung: Gesellschaftslehre“ an der Universität Trier.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich‚ Mobilität und Verkehr und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die Territoriale Verteilung der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerströme und deren Abhängigkeit vom Auto innerhalb der Großregion sowie den Einfluss von EU Politik auf Herausforderungen des grenzüberschreitenden Verkehrs.
Mit diesem Territorial Science Echo werden wesentliche Facetten von Governance beleuchtet, die sich für die künftige Entwicklung der Großregion als relevant erweisen können. Es wird insbesondere dargestellt, wie thematische Kooperationen und Konflikte zur der Etablierung von Governance Strukturen beitragen. Das Paper setzt sich mit den Themen Governance im Allgemeinen, Partizipation und Wohnen sowie den Außenbeziehungen der Großregion auseinander, formuliert wesentliche Herausforderungen und Empfehlungen, und ist somit als Anregung im fachlichen Diskurs um die weitere Gestaltung des Raumentwicklungskonzeptes der Großregion zu verstehen.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts und im 21. Jahrhundert haben sich in der Groß-region unterschiedliche Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entwickelt und institutionali-siert. Die im Jahr 2014 präsentierte ,Frankreichstrategie des Saarlandes‘ ergänzt die bis dato bestehenden Bemühungen und zielt auf die Erreichung einer funktionalen Mehrsprachigkeit und die Forcierung grenz-überschreitender Kooperation unter anderem im Wirtschafts-, Forschungs- und Kulturbereich ab. Neben öf-fentlichen sollen sich gerade auch nicht-öffentliche Akteure beteiligen und einbringen. Von der saarländi-schen Initiative ausgehend hat die Strategie auch Resonanz auf französischer Seite hervorgerufen. Die Kommunen fungieren in diesem Kontext zum einen als ,Sprachrohr‘ der Bedarfe und Interessen direkt ,vor Ort‘, zum anderen als Unterstützer grenzüberschreitender Aktivitäten und ‚Vermittler‘ von Leitlinien vor dem Hintergrund der kommunalen Selbstverwaltung.
Ausgehend von quantitativen und qualitativen Erhebungen mit einem Schwerpunkt auf der lokalen Ebene werden im Policy Paper zentrale Handlungsempfehlungen formuliert, die der weiteren Ausgestaltung und Umsetzung der Frankreichstrategie und grundlegender der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Ver-flechtungsraum des Saarlandes und des départements Moselle dienen können. Die Empfehlungen sind in fünf Bereiche untergliedert und umfassen Handlungsoptionen im Sprachbereich, der Unterstützung und Be-gleitung von Aktivitäten, der Forcierung von Kontakten, der Erhöhung der Strahlkraft des Ansatzes und der Vertiefung der Zusammenarbeit im grenzregionalen Verflechtungsraum.
Trotz des Rückgangs der Einwohner*innenzahl, kommunaler wohnungspolitischer Maßnahmen und der Pandemie steigen die Göttinger Mieten weiterhin. Besonders Menschen mit geringen Einkommen haben nach wie vor große Probleme, eine bezahlbare Wohnung in Göttingen zu finden. In diesem Wohnraumatlas zeigen wir die Entwicklung der Angebotsmieten auf. Zudem verdeutlichen wir, dass der Mietwohnungsmarkt in Teilmärkte segmentiert ist, für deren Identifizierung wir Ansätze liefern. Damit wollen wir stadtpolitisch Aktiven und anderen Interessierten Materialien an die Hand geben, um die Wohnungspolitik der Stadt einordnen zu können.
Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen werden heute zunehmend in die Pflicht genommen, für ihre Forschenden Strukturen und Services für ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement (FDM) bereit-zustellen. Da es vor allem für disziplin- oder datenspezifische Bedarfe nicht für jede Forschungseinrichtung möglich ist, die dafür notwendigen Dienste selbst vorzuhalten, müssen sie externe Dienstleistungen in ihre FDM-Servicestrukturen integrieren. Das erfolgreiche Management der Schnittstelle zwischen den kooperierenden Insti-tutionen bedeutet einen erheblichen Organisationsaufwand, für den der vorliegende Praxisleitfaden eine Hilfe-stellung bietet. Er soll die Einrichtungen in die Lage versetzen, fremdbezogene FDM-Dienstleistungen erfolgreich in ihr eigenes FDM-Serviceangebot bzw. ihre übergeordnete FDM-Strategie zu integrieren. Der Leitfaden dient insbesondere als Anleitung für die erfolgreiche Steuerung der Zusammenarbeit und Kommunikation der invol-vierten internen und externen Mitarbeiter*innen. Über eine Reihe von Steuerungsmechanismen, die in diesem Leitfaden ausführlich erläutert werden, lässt sich der Prozess des Schnittstellenmanagements bestmöglich hand-haben. Der Praxisleitfaden versteht sich als Arbeitsgrundlage für alle Akteur*innen einer Forschungseinrichtung, die an der Erstellung eines institutionellen FDM-Konzeptes beteiligt sind.
Der Tagungsbericht fasst die Vorträge, Workshops und Ergebnisse der Abschlusstagung des BMBF-Projektes PODMAN: „Forschung + Datenmanagement = Forschungsdatenmanagement – Wann geht die Gleichung auf?“ vom 27. und 28. März 2019 an der Universität Trier zusammen. Ihm sind die Vortragsfolien, die Präsentationen der Workshops sowie die zugehörige Fotodokumentation der Arbeitsgruppen im Anhang beigefügt.