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Institut
Up until May 2021, the post-election insecurity in Belarus had mostly been a national affair, but with Lukashenka’s regime starting to retaliate against foreign actors, the crisis internationalised. This article follows the development of Belarus-Lithuania border dynamics between the 2020 Belarusian presidential election and the start of the 2022 Russian invasion of Ukraine. A qualitative content analysis of English-language articles published by Lithuanian public broadcaster LRT shows that shows that there were relatively few changes to the border dynamics in the period between 9 August 2020 and 26 May 2021. After 26 May 2021, the border dynamics changed significantly: The Belarusian regime started facilitating migration, and more than 4,200 irregular migrants crossed into Lithuania from Belarus in 2021. In response, Lithuania reinforced its border protection and tried to deal with the irregular migration flows. Calls for action were made, protests were held, and the country received international support.
The Covid-19 pandemic and the related border restrictions have had numerous social, economic and political consequences for border regions. The temporary border closures impacted not only the lives of borderlanders whose everyday practices are embedded in cross-border spaces, but also the func-tioning of institutional actors involved in cross-border activities. The aim here is to investigate the communication surrounding the pandemic and the reactions and (new) strategies of cross-border insti-tutional actors in the context of (re)bordering. Applying the concept of resilience, this paper explores coping mechanisms and modes of adaptation as well as strategies developed to adjust to new circum-stances. Against this backdrop, factors that enhanced or hindered the adaptation process were identi-fied. The German-Polish borderland serves here as a case study, although it will be situated within a wider European context.
The paper aims to recognize the changes in the barriers to cross-border educational projects, especially in the context of the COVID-19 pandemic. The research focused on the European borderlands, where the level of maturity of cross-border cooperation is diverse (the Franco-German and Polish-Czech bor-derlands). The author utilised qualitative research methods (desk research, in-depth interview, case study). An exploratory study covered the barriers existing before the pandemic that stayed stable or have changed during the pandemic, and the new types of barriers that have appeared then. Within both borderlands, the identified barriers were similar in general; however, their intensity was varied. The key difference was the approach to these barriers within each borderland. On the Franco-German border, cross-border cooperation is more complex and deeper, and on the Polish-Czech border, it is more su-perficial and focused on specific issues only. These differences reveal the solutions that should be im-plemented to mitigate the impact of the pandemic on those projects within each borderland.
In current times, the coronavirus is spreading and taking its toll all over the world. Inspite of having developed into a global pandemic, COVID-19 is oftentimes met with local national(ist) reactions. Many states pursue iso-lationist politics by closing and enforcing borders and by focusing entirely on their own functioning in this mo-ment of crisis. This nationalist/nationally-oriented rebordering politics goes hand in hand with what might be termed ‘linguistic rebordering,’ i.e. the attempts of constructing the disease as something foreign-grown and by apportioning the blame to ‘the other.’ This paper aims at laying bare the interconnectedness of these geopoliti-cal and linguistic/discursive rebordering politics. It questions their efficacy and makes a plea for cross-border solidarity.
This working paper examines the concept of metabolism and its potential as a critical analytical lens to study the contemporary city from a political perspective. The paper illustrates how the metabolism concept has been used historically, both as a metaphor to describe the technological, social, political and economic dimensions of human-environment relations, and as a concrete analytical tool to quantify and better understand how flows of matter and energy shape the territorial and spatial configurations of cityscapes. Drawing on the example of the urban water metabolism of the Greater Accra Metropolitan Area (GAMA), it is argued that contemporary approaches to metabolic analysis should be extended in two ways to increase the integrative potential of the urban water metabolism concept. On the one hand, the paper demonstrates that a political ecology approach is particularly well-suited to illuminate the contested production of urban environments and move beyond a narrow technical, managerial and state- centric focus in research on urban metabolic relations. On the other hand, the paper advocates for an approach to metabolic analysis that views the urban environment not simply as a relatively static exteriority that is produced by dynamic flows of matter, energy and information, but rather as a dynamic, nested and co-evolutionary network of complex biosocial and material relations, which in itself shapes how various metabolisms interact across scales. The paper then concludes by briefly discussing how a combination of metabolic analysis and political ecology research can inform urban water governance. In sum, the paper emphasizes the need for metabolic analysis to remain open to a plurality of different knowledge forms and perspectives, and to remain attentive to the inherently political nature of material and technological phenomena in order to allow for mutually beneficial exchanges between various scholarly communities.
The impacts of intense urbanization and associated urban land-use change along coastlines is vast and unprecedented. Several coasts of the world have been be subjected to human-induced coastal changes and it is imperative to monitor, assess and quantify them. This paper provides the state-of-the-art discourses on the changing dynamics of urban land-use driven by the forces of urbanization. Drawing on extant literature mainly from Web of Science and Google scholar, the status quo of the spatio-temporal dynamics of urbanization and urban change processes were explored with specific focus on global, Africa, Ghana and an actual case of Accra coast. Findings show whilst urbanization continues to increase exponentially, urban land also continue to change markedly. Current trends and patterns shows that changing urban dynamics exhibit are distinctly different from that of the past. Particularly, the rate, magnitude, geographic location, urban forms and functions are changing. In the specific case of Accra coast, there is general trend of urbanization moving outwards, i.e. from the core city centre towards the peripheral areas. Additionally, spatial urban pattern is dominated by urban sprawl, characterized by the cyclical process of diffusion and coalescence. The processes of urbanization are further exacerbated within coastal areas with a new and unique spatial urban form, “tourism urbanization” emerging. This new urban form is largely driven by rapid expansion of tourist infrastructure, developing at the instance of government policy to develop coastal tourism. In addition, the coastal conurbation of Accra-Tema is a powerful hub for industrial and commercial activities, which is drawing huge “humanline” to- wards the coastline. The literature illustrates that contemporary approaches and conceptualizations for urbanization and urban land-use change analysis be extended particularly from the mere focus on statistical classifications of cities in different size categories. With the urban fringe spreading outwardly, it should be kept in mind that new forms of urban settlements are emerging along with varying sizes. Considering the multiple scales, magnitude and rates involved as well as the geospatial patterns of urban change processes, experimental case studies that include coastal cities, Peri-urban fringes and interconnections with rural areas across a range of urbanization processes is essential and very urgent.
The main socio-ecological pressures in five wetlands in the Greater Accra Region were first identified and then summarized by reviewing the relevant literature. As a second step, fieldwork in the region was carried out in 2016 to further examine the pressures identified in the literature. Most research on the wetlands in Ghana was published around the year 2000. Yet, similar socio-ecological pressures persist today. Based on both, fieldwork observations and the literature review, these pressures were ranked using the IUCN pressures system analysis framework. It is suggested that further research needs to proceed with uncovering how trade-offs between ecosystem and quality of life can be defined.
In a first step, this paper analyses the emergence of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) as new global development framework with regard to key actors, social learning cycles, innovation platforms, fundamental policy changes and transition dynamics towards sustainability. In a second step, it traces the convolution of social, political and environmental dimensions, social power relations and governance paradigms embedded in the drafting process and final framework of the water related SDG 6. This research concludes that the SDGs induced important paradigm and policy changes in addition to rearranging existing power relations.
Stakeholder Mapping
(2016)
This report presents the results of a stakeholder mapping exercise carried out in the WaterPower project. The mapping was conducted for the following main research areas of the project: water supply, land use planning and management, wetland management and climate change adaptation/disaster risk reduction. The report gives an overview of the stakeholders that play a role in these respective areas and identifies those who have concomitant responsibilities in different sectors. It represents the first step towards further involvement of stakeholders in the WaterPower project.
In the first overview lecture, we take a look at conceptualizations of water – from the hydrological cycle to socio-political perspectives on water. During the 20th century, water management developed from traditional uses and local industrial schemes to the “hydraulic paradigm” and finally, to the concept of modern water governance at the turn of the millennium. We will raise the question of whether there has truly been a paradigm shift from the natural, science based hydraulic paradigm to water governance and how dual- isms of culture/society and nature are still being reproduced. With this in mind, we will also take an introductory look at the much talked about global water crisis.