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Die vorliegende Arbeit untersucht Effekte des Alters auf die Rezeption schmerzvoller Selbstenthüllungen in dialogischen Situationen. Schmerzvolle Selbstenthüllungen werden als verbales Kommunikationsverhalten verstanden, bei dem eine Person selbstbezogene, schmerz- oder leidvolle Erfahrungen preisgibt, beispielsweise gesundheitliche oder finanzielle Probleme. In der überschaubaren Anzahl von Studien zu dieser Thematik wurde ausschließlich die Rezeption schmerzvoller Selbstenthüllungen älterer Personen untersucht. Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage, ob sich die Befunde dieser Studien auf alle Konstellationen des inter- und intragenerationellen Dialogs übertragen lassen. Über die Untersuchung altersdifferentieller Effekte hinaus wird angestrebt, einige vermittelnde Prozesse zu erhellen, die der Beurteilung schmerzvoller Selbstenthüllungen zugrunde liegen. Es wird eine empirische Studie beschrieben, an der ältere Probandinnen (M = 73.54 Jahre; n = 100) und jüngere Probandinnen (M = 34.24 Jahre; n = 101) teilnahmen. Diese bearbeiteten ein Fragebogeninventar mit Untersuchungsvignetten, in denen schmerzvolle Selbstenthüllungen einer älteren (ca. 75- bis 80jährigen) oder jüngeren (35- bis 40jährigen) Protagonistin beschrieben wurden. Inhaltlich wurden die schmerzvollen Selbstenthüllungen dahingehend variiert, dass sie von einer nonnormativen vs. normativen belastenden Lebenslage handelten. Nach jeder Vignette schrieben a) die Probandin-nen der Protagonistin Eigenschaften zu, sie schätzten b) die Angemessenheit der Selbst-enthüllung ein sowie c) die vermutlichen Motive und Ursachen für die Selbstenthüllung. Als Personmerkmal wurde die Ausprägung der dispositionellen Empathie erfasst und mit Eigenschaftszuschreibungen an die Protagonistin in der Vignette in Beziehung gesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Rezeption schmerzvoller Selbstenthüllungen in erster Linie mit dem Alter der urteilenden Probandin variierte und weniger in Abhängigkeit vom Alter der Protagonistin in der Vignette oder von der dyadischen Alterskomposition von Probandin und Protagonistin. Darüber hinaus war die Preisgabe einer nonnormativen verglichen mit einer normativen belastenden Lebenslage insgesamt mit einer positiveren Beurteilung der Protagonistin und ihrer Äußerungen assoziiert. Eine hohe Ausprägung der dispositionellen Empathie war mit positiveren Eigenschaftszuschreibungen an die Protagonistin in der Vignette assoziiert. Dieser Zusammenhang erwies sich zum einen in der Teilstichprobe der älteren Probandinnen als bedeutsam, zum anderen dann, wenn die Protagonistin in der Vignette eine ältere Person war.
Ziel der vorliegenden Dissertation war es, in einem gesamtspektralen Porträt als Momentaufnahme darzustellen, welche Themen in den japanischen allgemeinen Tageszeitungen wie strukturiert dargestellt werden und in welcher gestalterischen Form dies geschieht. Anhand einer umfassenden Stichtagssammlung galt es dabei vornehmlich, Antworten auf die Fragen zu finden, ob Unterschiede in der Themenwahl und deren gestalterischer Darstellung auszumachen sind, und welche Grundmuster vorherrschen. Vor allem bezüglich der formalen Gestaltung musste einer Diskussion der bislang nur unzureichend erarbeiteten Grundlagen der japanischen Layout-Theorie gebührender Platz eingeräumt werden. Am Soll-Zustand des Mediums wurde dann im Zuge der genannten Fragestellung mittels einer Kombination von Formstruktur- und Themen- bzw. Themensenquenzanalyse der Stichtagssammlung der Ist-Zustand gemessen. Die Autopsie des Samples ergab große Übereinstimmungen bei der Seitengestaltung. Bezüglich der Themenselektion konnte zudem eine hohe Konveregenz konstatiert werden. Hier kristallisierten sich im Laufe der Betrachtung hauptsächlich zwei Zeitungstypen heraus: als dominierender Typ Erst- bzw. Hauptzeitungen, auflagenstarke nationale und regionale Set- wie Morgenzeitungen, die eine weite Bandbreite von Themen in überwiegend übereinstimmender Sequenz präsentieren, sowie Zweit- bzw. Nebenzeitungen, die nur Teile des Themenspektrums in unterschiedlicher Sequenz vorweisen. Die Analyseergebnisse führen zu dem Schluss, dass im japanischen Zeitungswesen auf breiter Basis ein bisher erfolgreiches Businessmodell kopiert wird und auch im allgegenwärtigen Wettbewerb der regionalen Zeitungen mit den nationalen Blättern nur ansatzweise Abwechslung zu erkennen ist. Die Fortsetzung der traditionellen gestalterischen Form, wie auch die Beibehaltung althergebrachter inhaltlicher Strukturen und thematischer Tendenzen beweisen, dass sich die allgemeinen japanischen Tageszeitungen eindeutig auf die älteren Leser als Zielgruppe konzentrieren und sich so zu einem Seniorenmedium wandeln.
In dieser Arbeit wird zuerst dargestellt, was der allgemeinen Meinung nach als Fehlverhalten in der wissenschaftlichen Forschung definiert wird. Ferner wird gefragt, wie man solche Definitionen rechtfertigen kann. Um das Fehlverhalten zu erkennen, muss man zuerst die richtige Forschungsmethode und Forschungsethik genau wissen. Durch die philosophische Metaanalyse wird aber klar, dass es sehr schwer ist, eine allgemein gültige Definition für die richtige Forschungsmethode festzustellen. Dann kommt der methodologische Pluralismus ans Licht. Außerdem sind die heutige Wissenschaft und die von ihr benutzten Forschungsmethoden nach der Analyse der Wissenschaftssoziologie sogar die kulturellen Ergebnisse unserer Zeit. Dabei wird die Objektivität der Wissenschaft infrage gestellt und ohne den Glaube an der Objektivität der Wissenschaft können die ganze wissenschaftliche Forschung ihr Forschungsziel (Suche nach der Objektivität) verändern. Die Grenze zwischen richtiger und schlechter Forschungspraxis wird dann verschwommen.
Falsche Erinnerungen sind eine Gedächtnisillusion und dadurch gekennzeichnet, dass Ereignisse oder Informationen erinnert werden, die gar nicht stattgefunden haben bzw. präsentiert wurden. In der vorliegenden Arbeit wurde in insgesamt fünf Experimenten anhand des Deese/Roediger-McDermott- (DRM) Paradigmas untersucht, ob Vorschulkinder empfänglicher für falsche Erinnerungen sind als ältere Grundschulkinder und junge Erwachsene. Ausgehend von dem Aktivierungs-Monitoring Ansatz wurde darüber hinaus geprüft, inwieweit etwaige alterskorrelierte Veränderungen in falschen Erinnerungen auf Unterschiede in den Fähigkeiten zur Quellenkontrolle und/oder auf Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit der Aktivierung der kritischen Wörter zurückgehen. Im ersten Experiment wurden neben einem abschließenden Wiedererkennenstest zwei verschiedene implizite Testverfahren eingesetzt, die nur Aktivierung ohne Quellenkontrolle erfassen. Da sich aus den Ergebnissen von Experiment 1 keine eindeutigen Schlüsse über alterskorrelierte Veränderungen der Aktivierungsstärke ziehen ließen und ein Indikator für die Quellenkontrolle eingesetzt werden sollte, wurden in den folgenden drei Experimenten explizite Testverfahren verwendet (Experiment 2: Freie Reproduktion, Experiment 3A und Experiment 3B: Wiedererkennenstest). Um die Aktivierung der kritischen Items ohne entgegenwirkende Quellenkontrolle zu prüfen, wurden Inklusionsinstruktionen erteilt. Die Quellenkontrolle wurde separat durch Nachbefragungen erfasst. Zur Förderung der Aktivierung bei Kindern, wurden in Experiment 3B und 4 spezielle Lerninstruktionen erteilt, die eine semantisch-relationale (3B) bzw. eine itemspezifische und semantisch-relationale Verarbeitung der Wortlisten verlangten (4). Im letzten Experiment (4) sollte die Quellenkontrolle differenzierter untersucht werden, in dem ein Quellentest eingesetzt wurde, der nach beiden möglichen Quellen fragte. In allen Experimenten zeigte sich eine geringe alterskorrelierte Zunahme der Aktivierung kritischer Items, aber deutliche alterskorrelierte Verbesserungen der Quellenkontrolle. Die Befunde zu falschen Erinnerungen in den verschiedenen Experimenten waren je nach Lern- und Testbedingung unterschiedlich: Die Ergebnisse deuteten sowohl auf eine alterskorrelierte Zunahme als auch auf eine alterskorrelierte Abnahme hin.
Die Arbeit untersucht die kulturübergreifende Einsetzbarkeit von internetbasierten Testverfahren in der berufsbezogenen, psychologischen Eignungsdiagnostik. Durch die verstärkt internationale Ausrichtung von Unternehmen und ihrer Personalstrategie gewinnt Eignungsdiagnostik als Bestandteil einer internationalen Personalauswahl immer mehr an Bedeutung. Damit steigt der Bedarf nach angemessenen Methoden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Der Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit widmet sich dieser Problematik und verbindet interkulturelles Testen mit internetvermitteltem Testen im Anwendungsfall der berufsbezogenen Eignungsdiagnostik. Es wird ein Vorgehen dargestellt, das auf mehreren Ebenen die Äquivalenz von Originalskala und Übersetzung der in einem Auswahlverfahren eingesetzten Tests in unterschiedlichen Kulturen prüft. Dabei werden insbesondere die Quellen von Verzerrung auf Ebene der verwendeten Items, der psychologischen Konstrukte und der verwendeten Methode untersucht. Aufgrund dieser Erkenntnisse werden in einem weiteren Schritt Mittelwertsunterschiede betrachtet und inhaltliche Schlüsse aufgrund erzielter Testwerte von Individuen gezogen. Dazu werden vier Stichproben, zwei aus Deutschland, eine aus Nordamerika und eine aus Singapur (N=649) untersucht, die die Testverfahren in deutscher beziehungsweise englischer Sprache bearbeitet haben. Um die Äquivalenz der eingesetzten Skalen in den unterschiedlichen Sprachen und Stichproben nachzuweisen, werden die Faktorstrukturen der Skalen verglichen, sowie in Multigruppenvergleichen die Übereinstimmung der Varianz- und Kovarianzstrukturen untersucht. Es werden Vorgehensweisen für den Umgang mit den Testwerten bei der Personalauswahl vorgeschlagen und ein Handlungsleitfaden für die Äquivalenzprüfung beim Einsatz kulturübergreifender Testskalen entwickelt. Der Ausblick zeigt weitere wichtige Forschungsfelder für die internetbasierte, kulturübergreifende Eignungsdiagnostik auf und weist auf offenen Fragen hin.
"Tempelsklaverei" in Kleinasien: Ein Beitrag zum Tempeldienst in hellenistischer und römischer Zeit
(2007)
Der Begriff "Tempelsklaverei" bezeichnet in der Forschung eine rechtliche und ökonomische Abhängigkeit von Menschen, die einer Gottheit geweiht waren, und in einem Heiligtum arbeiten mußten. Die "Tempelsklaverei" gilt als typisch kleinasiatische Erscheinung mit einer orientalischen Tradition. Bezeugt ist sie in vorwiegend epigraphischen und wenigen literarischen Quellen seit der Mitte des 4. Jhs. v.Chr. bis in das 3. Jh. n.Chr. Eine Besonderheit dieser "Tempelsklaverei" ist, daß nicht nur Sklaven, sondern auch persönlich freie Menschen in sozialer, rechtlicher oder ökonomischer Abhängigkeit von einem Heiligtum standen. Welche Aufgaben im Heiligtum den sog. Tempelsklaven anvertraut wurden und worin ihre rechtliche und ökonomische Abhängigkeit im einzelnen bestand, ist Thema dieser Arbeit. Unter dem Begriff "Tempelsklaven" werden in der Forschung folgende griechische Begriffe subsumiert: hieródoulos und hierós (und feminine Formen), sómata hierá und paídes hieroí. Diese Begriffe werden anhand zahlreicher Texte mit Übersetzungen vorgestellt und ausgewertet (Kapitel 2). Sie werden in Kleinasien nicht als Synonyme verwendet; einige bezeichnen darüber hinaus nicht nur Menschen im Tempeldienst, sondern definieren andere religiöse Bindungen, die keinem Dienst in einem Heiligtum entsprechen. Auf der Basis der bislang besprochenen Quellen sowie weiterer epigraphischer und literarischer Quellen werden die Wege in den Tempeldienst untersucht. In Frage kommen vor allem Weihung, Kindesaussetzung und das Tempelasyl (Kapitel 3). Um die rechtlichen und ökonomischen Aspekte des Tempeldienstes schärfer zu fassen, werden diese mit den wesentlichen Elementen der antiken Sklaverei sowie von kollektiven Abhängigkeitsformen persönlich freier Menschen verglichen (Kapitel 4) . Zur Sprache kommt auch die sakrale Prostitution (Tempelprostitution), die mit den "Tempelsklaven" häufig in Verbindung gebracht wird. In der Zusammenfassung werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefaßt und knapp diskutiert, warum in der älteren Forschung ein nicht zutreffendes homogenes Bild einer kleinasiatischen bzw. orientalischen "Tempelsklaverei" gezeichnet wurde (Kapitel 5). Ergebnis der Arbeit: "Die" Tempelsklaverei als eine besondere rechtliche Form von Abhängigkeit oder Unfreiheit gibt es im hellenistischen und römischen Kleinasien nicht. Nachweisbar sind unterschiedliche Formen der rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bindung an eine Gottheit und ihr Heiligtum. Diese beruhen in weiten Bereichen auf bekannte Rechtsformen der griechisch-römischen Antike: Sklaverei und kollektive Abhängigkeit ländlicher Gemeinden. Im hier bearbeiteten Zeitraum sind die orientalischen Traditionen weitaus weniger nachweisbar als bislang vermutet wurde.
Die Untersuchung zeichnet die Geschichte des frühen Kinos in der lothringischen Kleinstadt St. Avold bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges nach und arbeitet wesentliche Charakteristika des lokalen Kinogewerbes in diesem Zeitraum heraus; sie stützt sich dabei vor allem auf die Bestände der zeitgenössischen deutschsprachigen Lokalzeitungen in den Archives municipales de Saint-Avold. Für St. Avold lassen sich vom ersten Nachweis eines Wanderkinematographen im Jahr 1901 bis 1914 drei Phasen der Kinogeschichte unterscheiden, die getrennt betrachtet werden: die Phase der Wanderkinematographie bis 1908, eine Übergangsphase vom Wanderkino zum ortsfesten Kino, in der zumindest zeitweilig eine kontinuierliche Kinoversorgung gewährleistet war, sowie die Phase des ortsfesten Kinos ab Dezember 1910. Besonderes Augenmerk gilt den Wanderkinematographen, die bis in die Zeit des ortsfesten Kinos die Stadt bereisten " der letzte Besuch eines Wanderkinos ist für das Jahr 1911 belegt. Ausgehend von einem Überblick über Akteure und Unternehmen werden Eintrittspreise und Besucherstruktur, Aufführungssituation und Programm, mögliche Konkurrenzsituationen, Werbestrategien der Kinematographenbetreiber und die öffentliche Wahrnehmung des Kinos in St. Avold betrachtet; dabei finden auch Filmvorführungen des Flottenvereins und anderer Institutionen und Vereinigungen Berücksichtigung. Was die Untersuchung der Kinematographenprogramme betrifft, so kann im Rahmen der Arbeit " nicht zuletzt aufgrund der Quellenlage " keine vollständige Programmstrukturanalyse vorgenommen werden. Stattdessen wird exemplarisch versucht, anhand jeweils eines vollständig überlieferten Programms aus der Übergangsphase und der Zeit des ortsfesten Kinos Tendenzen der Programmierung aufzuzeigen. Die Studie zeigt, dass die Entwicklung der Kinolandschaft in der Kleinstadt St. Avold im Vergleich zu größeren Städten verzögert ablief. Für die Zeit vor der Eröffnung des Eden-Theater-Kinematographen ist darüber hinaus festzustellen, dass Saalspieler häufiger belegt sind als Jahrmarktkinematographen. Ein Grund dafür war neben der größeren Flexibilität der Saalspieler bei der Wahl des Veranstaltungstermins möglicherweise auch das Transportproblem vom Bahnhof in die Stadt, das in erster Linie die Jahrmarktkinematographen mit ihren mobilen Kinobauten betraf. Die Befunde für St. Avold deuten darauf hin, dass in diesem Kontext aber auch die Größe der ambulanten Kinematographen eine Rolle gespielt hat. Im Gegensatz zur Wanderkinophase bis einschließlich 1908, in der gelegentlich noch große zeitliche Abstände zwischen den einzelnen kinematographischen Vorführungen lagen, ist die Übergangsphase 1909 bis 1910 dadurch gekennzeichnet, dass die Vorstellungen örtlicher Veranstalter teilweise kontinuierlich über mehrere Wochen stattfanden. Zwar war das Angebot kinematographischer Vorführungen und damit der Wettbewerb in diesem Zeitraum am größten, dennoch überschnitten sich die Aufenthalte der Kinematographen auch in dieser Phase nicht. Auch der Übergang vom Kurzfilm- zum Mischprogramm mit Lang- und Kurzfilmen erfolgte in St. Avold verspätet. Im Kontext des Programms der Übergangsphase und des ortsfesten Kinos muss auch die Bedeutung von Lokalfilmen hervorgehoben werden. Zwar ist keine der vier bis Kriegsbeginn nachgewiesenen Aufnahmen aus St. Avold erhalten, entsprechende Angaben in Anzeigen und Zeitungsberichten zeigen aber, dass mit Kirchausgängen und Kaiserparaden auch in der lothringischen Provinz die für diese Lokalbilder typischen Sujets aufgenommen wurden. Besondere Bedeutung kam den Aufnahmen offensichtlich bei der Differenzierung des Kinoprogramms im Wettbewerb der Kinematographenunternehmer zu: Die Quellen deuten darauf hin, dass die Anziehungskraft dieser Bilder über den städtischen Bereich hinaus wirkte.
Diese Arbeit hat das Ziel, die Kategorie "Frau", ihre Situation und ihre Konstitution sowohl auf symbolischer als auch soziostruktureller Ebene innerhalb der mexikanischen Kultur und Gesellschaft zu ergründen. Die Konstruktion von Weiblichkeit in Mexiko erfolgt entlang der bedeutungsstiftenden Strukturen einer Vielzahl von Kulturen (zumindest: die "indigen/traditionelle", die hispanisch-europäische und die mestizisch/mexikanische), gesellschaftlicher und politischer Institutionen (wie das staatliche Entwicklungsprojekt, Bildungsinitiativen, Kirchen und Religion) und weiterer, diffuser Einflüsse (etwa die Massenmedien in ihren populären Formen). Gerade deshalb gewinnt die Weiblichkeit der mexikanischen Mestizinnen eine besondere Qualität, die eine Möglichkeit bieten kann, nicht nur eine "fremde" Kultur, sondern auch die eigene Wahrnehmung zu analysieren.
Online-Shopping hat sich im Zuge der zunehmenden Verbreitung und technischen Fortentwicklung des Internets in nahezu allen Märkten etabliert. Sowohl Anbieter und Entwickler von Onlineshops als auch Nutzer und Kunden mussten hierfür in wenigen Jahren neue Strukturen und Verhaltensweisen entwickeln und lernen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Die noch offene Zukunft der Entwicklung erlaubt und erfordert daher auch neue Fragestellungen und methodische Orientierungen in der psychologischen Forschung. In diesem noch jungen Forschungsfeld befasst sich die vorliegende empirisch-psychologische Arbeit mit dem Merkmal der Gebrauchstauglichkeit von Onlineshops und hierin insbesondere mit den Auswirkungen der Konformität von Nutzererwartungen über den Ablauf eines Einkaufsvorgangs und der Gestaltung dieser Abläufe in einem Onlineshop. Zur Beschreibung und Analyse der Nutzererwartungen wird ein skripttheoretischer Ansatz verwendet. Dieser geht davon aus, dass Menschen aufgrund der sich wiederholenden Erfahrung ein kognitives Schema in Form eines Skripts herausbilden, womit eine Aufmerksamkeitsentlastung in zukünftigen Situationen ähnlicher Art erreicht wird. In drei experimentell angelegten Untersuchungen zum Vorgehen beim Online-Shopping zeigen sich grundlegende Gemeinsamkeiten in den Erwartungen von Nutzern, die als allgemeines Onlineshoppingskript das generell erwartbare Einkaufsverhalten darstellen können. Die Auswirkungen einer Abweichung von den Nutzererwartungen im Design von Onlineshops werden in drei weiteren Untersuchungen mit Hilfe eines fiktiven Onlineshops überprüft. Die Ergebnisse der Untersuchungen bieten Hinweise und Kriterien für die Konzeption von Onlineshops.
Die vorliegende Arbeit zur Gestaltung interaktiver Animationen definiert im theoretischen Teil zunächst zentrale Begriffe der Multimediaforschung und weist anschließend den pauschalen Vergleich verschiedener Codierungsformen wie Texte, Bilder und Animationen aufgrund versuchsplanerischer Mängel zurück. Anstelle dieser Gegenüberstellungen konzentrieren sich Theorien zu Multimedia vornehmlich darauf, wie multimediale Lernumgebungen möglichst lernförderlich zu gestalten sind. Hierbei werden die beiden derzeit dominierenden Theorien, die Cognitive Load Theorie und die kognitive Theorie multimedialen Lernens, eingehend erörtert ebenso wie vier weitere Modelle, die bisher eine nachrangige Bedeutung innerhalb der Multimediaforschung einnehmen. Im empirischen Teil der Arbeit werden zwei Untersuchungsserien mit insgesamt sieben durchgeführten Studien vorgestellt, welche ausgewählte Empfehlungen zur Gestaltung multimedialer Lernumgebungen prüfen. Die erste Experimentalserie befasst sich mit der Frage, ob die Anordnung von Ursache und Wirkung die Lernleistungen für Kausalzusammenhänge in interaktiven Animationen beeinflusst. Es zeigt sich, dass eine links platzierte Ursache und rechts positionierte Wirkung im Vergleich zu anderen Positionierungsmöglichkeiten bei Frauen, nicht jedoch bei Männern, den Lernerfolg erhöht. Signalisierungen, die auf die Anordnung des Kausalzusammenhanges hinweisen fördern dabei die Verständnisleistung der Lernenden. Neben dem Geschlecht moderieren auch Computererfahrung und räumliches Vorstellungsvermögen den Einfluss der Anordnung der Ursache-Wirkungs-Beziehung auf die Lernleistung. Je höher die Computererfahrung, desto besser fallen die Verständnisleistungen bei Einhaltung der Leserichtung von links nach rechts im Vergleich zu anderen Positionierungsmöglichkeiten aus. Probanden mittlerer bis hoher räumlicher Kompetenzen werden in ihrem Lernerfolg besonders von der Anordnung des Kausalzusammenhanges beeinflusst. Die zweite Untersuchungsserie beschäftigt sich mit ausgewählten interaktiven Elementen in Visualisierungen und deren Einfluss auf die Lernleistung von Benutzern. Hier fällt auf, dass viele Lernende sowohl nützliche als auch für den Lernerfolg irrelevante interaktive Elemente überhaupt nicht oder nur sehr selten benutzen. Im Vorfeld der Animation dargebotene Instruktionshinweise, die darum bitten, spezifische interaktive Elemente systematisch zu verwenden, steigern sowohl die Nutzungshäufigkeit dieser Elemente als auch die Verständnisleistungen der Benutzer. Neben der Diskussion um Einschränkungen und praktische Implikationen der gefundenen Ergebnisse wird ein Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsthemen geliefert.