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Die Untersuchung beschäftigt sich mit den Prozessen und Mechanismen, die dem NATO-Beitritt Polens zugrunde liegen, insbesondere mit den Gründen für die Transformation der zivil-militärischen Beziehungen in Polen. Die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen war eines der Hauptkriterien für den Beitritt Polens in die NATO. rnVor diesem Hintergrund geht die Arbeit der Frage nach, ob nachzuweisen ist, dass der Einfluss der NATO primär für die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen Polens verantwortlich ist. Dabei stützt sich die Arbeit auf den aktuellen Forschungsstand der Theorien internationaler Sozialisation, deren Ziel es ist, die Prozesse und Mechanismen der Normübernahme von Staaten zu erklären. Der theoretische Rahmen wurde in ein Forschungsdesign eingebettet, das vielfältige Methoden für die detaillierte empirische Analyse einbezieht. Ergänzend wurden alternative und ergänzende Erklärungen überprüft, die nicht durch die Theorie abgedeckt werden. Entgegen der vorherrschenden Meinung in der Fachliteratur kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die NATO nicht primär für die Sozialisation und damit Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen in Polen verantwortlich ist. Polen ist erfolgreich in der Demokratisierung seiner zivil-militärischen Beziehungen, jedoch ist die NATO nicht erfolgreich in der Sozialisation Polens in diesem Bereich, sondern eher darin, den Demokratisierungsprozess in Polen mit Erfahrung und Expertise zu flankieren. Dieser Prozess wurde maßgeblich innenpolitisch und durch Akteure in Polen angestoßen, angetrieben, getragen und schlussendlich entschieden. Obgleich die NATO das Beitrittskriterium vorgab und die polnischen Akteure durchaus begleitete, kann darüber hinaus der Einfluss der NATO als nicht maßgeblich bewertet werden. Im Gegenteil, die Ergebnisse zeigen, dass es nicht das Ziel der NATO war, die Prozesse direkt zu beeinflussen oder zu steuern, sondern vielmehr, den Transformationsprozess der zivil-militärischen Beziehungen in Polen, insbesondere die praktische Umsetzung, durch Expertise und Erfahrungen zu begleiten und eigene Lernprozesse anzustoßen.
An einer Stichprobe mit insgesamt N = 204 Psychotherapiepatienten einer stationären Rehabilitationseinrichtung wurden die Auswirkungen der Posttraumatischen Verbitterungsstörung (Posttraumatic Embitterment Disorder; PTED) auf die berufliche Vertrauens-Trias untersucht und eine Emotionsanalyse zur Verbitterung durchgeführt. Als weitere Persönlichkeitsmerkmale wurden Ärgerneigung, Ärgerbewältigung, Zielanpassung und das arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster erfasst. Ein Vergleich der Patientengruppen "mit Verbitterungsaffekt" und "ohne Verbitterungsaffekt" belegt die ätiologische Relevanz der Faktoren Zielblockierung, Attribution der Verantwortung, anhaltender Ärger und misslungene Situationsbewältigung bei der Entstehung der Emotion Verbitterung. Nach den Ergebnissen einer durchgeführten MANOVA mit den drei Gruppen (PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses vorhanden; PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses nicht vorhanden; kein Arbeitsplatzereignis) unterscheiden sich die beiden Patientengruppen mit einem Arbeitsplatzereignis nicht signifikant voneinander in Bezug auf ihre berufliche Vertrauens-Trias, ihre Ärgerneigung und -bewältigung sowie ihre Zielanpassung. Allerdings haben Patienten mit Arbeitsplatzereignis eine geringere berufliche internale Kontrollüberzeugung, besitzen weniger interpersonales Vertrauen am Arbeitsplatz und ihr Vertrauen in die eigene berufliche Zukunft ist niedriger als bei Patienten ohne Arbeitsplatzereignis. Ein weiterer Unterschied sind die höheren Arbeitsunfähigkeitszahlen bei Patienten mit Arbeitsplatzereignis " mit den meisten Krankschreibungen in der Gruppe der PTED-Patienten. Im arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster unterscheiden sich die drei Patientengruppen in den Skalen Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaft, Distanzierungsfähigkeit, Offensive Problembewältigung und Soziale Unterstützung. Auch hier unterscheiden sich hauptsächlich die beiden Gruppen mit Arbeitsplatzereignis von der Gruppe ohne Arbeitsplatzereignis, einzige Ausnahme ist das Erleben sozialer Unterstützung.
In der Folge der großen Datenschutzskandale seit dem Jahre 2006, darunter die illegalen Daten-Screenings bei der Bahn AG, oder auch der "Lidl-Skandal", bei dem Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bis in die Intimsphäre heimlich überwacht worden sind, ist das Thema Datenschutz stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Schon seit den 80er Jahren liegt ein Gesetzentwurf zum Datenschutz für Arbeitnehmer in den ministerialen Schubladen, aber auch der letzte Anlauf zur gesetzlichen Sicherung der informationellen Selbstbestimmung der Beschäftigten scheiterte im Frühjahr des Jahres 2013. Das große Bedürfnis einer gesetzlichen Ausgestaltung dieser Materie besteht nach wie vor. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn es endlich zu einem gesellschaftlichen Konsens, vor allem auch international, über das Gewicht gegenläufiger Werte wie wirtschaftlicher Effizienz, dem Schutz des Arbeitgebers vor Schädigung durch den Arbeitnehmer, sowie dem staatlichen Verfolgungsinteresse kommt. Vor allem aber bedarf es auch einer erhöhten Sensibilität für datenschutzrechtliche Probleme, sowohl in der Bevölkerung, als auch bei Verwaltung und Justiz.
Wegen der vielfältigen Kenntnisse und Perspektiven, die die Mitglieder von Gruppen besitzen, werden anstelle von Individuen oft Gruppen an Verhandlungen beteiligt. Allerdings konzentrierte sich die bisherige Forschung auf den Austausch und die Integration von Informationen zwischen Verhandlungsgruppen. Informationen innerhalb von Verhandlungsgruppen wurden dagegen als von den Gruppenmitgliedern geteilt angesehen. Daher wurde Informationsverarbeitung innerhalb von Verhandlungruppen und ihre Folgen für die gemeinsamen Ergebnisse der Parteien in integrativen Win-Win-Verhandlungen vernachlässigt. Im Rahmen dieser Dissertation wird angenommen, dass ein Unterschieds-Mindset (d.h. eine besondere Sensibilität für Unterschiede) (1) durch eine hohe Diversität in Gruppen aktiviert wird, (2) die Projektion von Gruppenmitgliedern auf andere Gruppenmitglieder reduziert, (3) die Qualität der ersten Forderung durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen erhöht und (4) die gemeinsamen Verhandlungsergebnisse durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen (5a) vor und während Zwischen-Gruppen-Verhandlungen und (5b) vor Repräsentantenverhandlungen steigert. These 1 wurde durch eine experimentelle Onlinestudie mit manipulierter Rückmeldung über hohe (vs. niedrige) Gruppendiversität (Studie 1) bestätigt. These 2 wurde durch eine experimentelle Studie mit manipulierten Online-Gruppen und komparativen Mindsets (Ähnlichkeiten vs. Unterschiede) als unabhängige Variablen (Studie 2) bestätigt. These 3 konnte von einer experimentellen Laborstudie mit Zwischen-Gruppen-Verhandlungen (Studie 3) nicht gestützt werden, wohl aber durch eine experimentelle Laborstudie mit Repräsentantenverhandlungen (Studie 4). Beide Studien unterstützen ebenfalls These 4 und 5, mit der Einschränkung, dass ein Unterschieds-Mindset die gemeinsamen Ergebnisse in einer Zwischen-Gruppen-Verhandlung nur durch die Informationsverarbeitung während der Verhandlung beeinflusst, nicht durch die Verarbeitung zuvor. Beiträge, Grenzen und Implikationen für die zukünftige Forschung werden diskutiert.
Die Fragestellung der Dissertation lautet: Welche Rolle spielten die politische Repräsentation, ihr Wandel und die Auseinandersetzung um die Teilhabe an ihr für das Entstehen einer gemeinsamen Vorstellung der Nation? Diese Frage kombiniert ein historisches und ein politikwissenschaftliches Interesse. Auf Seiten der Geschichtswissenschaft ist die Dissertation Teil des Forschungsprojekts "Nationenbildung und Demokratie" an der Universität Luxemburg. Auf Seiten der Politikwissenschaft ist sie im Bereich der Politischen Theorie angesiedelt. Im Anschluss an das abgeschlossene Forschungsprojekt "Formen und Funktionsweisen politischer Repräsentation von Fremden und Armen" im Sonderforschungsbereich 600 an der Universität Trier sind dabei primär repräsentationstheoretische Fragen von Interesse. Das Fallbeispiel Luxemburg erlaubt in diesem Zusammenhang einen neuen Blick auf Probleme, die in der Literatur bislang eher im französischen oder angelsächsischen Kontext diskutiert werden. In Auseinandersetzung mit gängigen Theorien der Nation wird in der Arbeit zunächst argumentiert, dass die Nation weder als ethnische Identität noch als Willenseinheit angemessen verstanden werden kann. Diese Überlegungen münden in die These, dass die erfolgreiche Verhandlung von Konflikten auf einer gemeinsamen politischen Bühne die Vorstellung eines gemeinsamen Schicksals mit erzeugen kann. Diese Vermutung wird in einem zweiten Schritt demokratieheoretisch begründet. Das Volk der modernen Demokratie ist kein einheitliches Subjekt, das einfach an die Stelle des alten Souveräns treten könnte. Zum einen verunmöglicht die Tatsache, dass die Demokratie durch multiple Zeitlichkeiten konstituiert ist, ihre Reduktion auf einen ursprünglichen Moment der Präsenz. Zum anderen ist der Demos selbst von Differenzen durchzogen. Doch indem gesellschaftliche Konflikte auf der Bühne der Macht symbolisch dargestellt werden, verlagert Repräsentation den Konflikt in ein politisches Kontinuum, auf das alle Bürger in gleicher Weise bezogen sind. Die Bürger erfahren, beurteilen und unterstellen sich wechselseitig als Teilnehmer an demselben Gemeinwesen, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Diese These wird in einem dritten Schritt anhand einer Genealogie der verschiedenen Versuche " von Hobbes und Rousseau über Sieyès, Hegel und Proudhon bis zu Carl Schmitt und Hans Kelsen ", den Demos und den korrekten Modus seiner Vergegenwärtigung zu identifizieren, historisch fundiert. Das empirische Fallbeispiel steht im Zentrum des zweiten Teils der Arbeit. Zunächst wird das Entstehen einer landesweiten politischen Öffentlichkeit herausgearbeitet. In der Folge der Protest- und Petitionsbewegung von 1848 wurde das Parlament zur politischen Bühne, auf der vor aller Augen öffentliche Angelegenheiten diskutiert wurden. Die anschließende Entwicklung hin zum allgemeinen Wahlrecht führte zu einem qualitativen Wandel des Politischen. Das Wahlrecht nahm den Charakter eines Rechts an, das jedem Staatsbürger als solchem zustand, die einzig legitime Grenze des neuen Raums der Gleichheit wurde durch die Nation gestiftet. Die vorgestellte Gemeinschaft der Staatsbürger verselbstständigte sich dabei auch gegenüber dem Fürsten und trat zuletzt an dessen Stelle. Statt als über der Gesellschaft und den Bürgern thronende Hüterin der staatlichen Einheit wurde die Monarchie seit 1918 im Namen des Volkswillens begründet. Doch in demselben Augenblick, in dem das Volk als Gemeinschaft der Gleichen zum neuen Souverän erklärt wurde, wurden auch gesellschaftliche Konfliktlinien politisiert und durch ein landesweites Parteiensystem dauerhaft abgebildet. Durch die repräsentative Politisierung des Konflikts wurde die Frage, was denn das Gemeinsame sei, das sich durch die verschiedenen Teilungen hindurch zeige, dramatisiert. Anhand von zwei Fallbeispielen wird in der Arbeit gezeigt, wie auch diejenigen, die sich als Repräsentanten der Arbeiterklasse verstanden, im Kampf um Hegemonie auf eine nationale Rhetorik zurückgriffen und ein Narrativ der Nation als Solidaritätsgemeinschaft entwarfen. Zusammenfassend kommt die Dissertation zum Ergebnis, dass die Erfahrung der Politisierung und der öffentlichen Auseinandersetzung um politische Teilhabe innerhalb bestehender, ursprünglich aber keineswegs national oder demokratisch legitimierter Institutionen maßgeblich dazu beitrug, dass ein großer Teil der Bevölkerung Luxemburgs sich nach und nach als Teil einer vorgestellten Gemeinschaft verstand.
Psychotherapien verlaufen selten linear. Ein Ansatz zur Beschreibung plötzlicher Veränderungen sind Sudden Gains und Losses. Dabei handelt es sich um reliable, bedeutsame und relativ stabile Veränderungen in Therapieverlauf, die mithilfe kontinuierlicher Verlaufsmessung zwischen zwei Sitzungen feststellbar sind.rnBislang liegen nur wenige naturalistisch angelegte Studien vor, die das Auftreten von Sudden Gains und Losses an störungsheterogenen Patientengruppen unter praxisnahen Bedingungen untersuchen. Zudem sind bisherige Forschungsbefunde wenig aussagekräftig bezüglich möglicher Ursachen und Moderatoren von Sudden Gains und Losses.rnZwar sprechen bisherige Forschungsbefunde dafür, dass Sudden Gains im Therapieverlauf ein wünschenswertes Behandlungsergebnis begünstigen. Allerdings gibt es nur wenige Hinweise darauf, ob und wie sich diskontinuierliche Therapieverläufe vorhersagen, fördern oder abmildern lassen. Zudem ist wenig über das konkrete psychotherapeutische Geschehen, das den Sudden Gains und Losses vorausgeht, bekannt. Dies aber könnte einen wichtigen Beitrag zum Verständnis psychotherapeutischer Veränderungsprozesse liefern. Auch eröffnen sich dadurch Perspektiven der Optimierung von Therapeuten-Feedback und der Erstellung von Entscheidungsregeln und klinischen Handlungsempfehlungen.rnDie vorliegende Arbeit verbindet Outcome- und Prozessforschung in ambulanten psychotherapeutischen Versorgung, indem zunächst auf Grundlage von Fragebogen-Daten Sudden Gains und Losses in der Symptombelastung und im Therapiefortschritt identifiziert werden. Die so gewonnen Klassifikationen werden verglichen hinsichtlich psychometrischer Erhebungen zu Behandlungsbeginn, zu Behandlungsdauer und Therapierfolg. Die Verteilung diskontinuierlicher Therapieverläufe über verschiedene Diagnosen wird untersucht. Mithilfe von Fragebogen-Daten und Videoanalysen werden Aspekte der therapeutischen Beziehungsgestaltung und das Vorliegen außertherapeutischer Ereignisse in ihrem Zusammenhang mit Diskontinuitäten im Therapieverlauf verglichen.rnDie in dieser Arbeit analysierten Status- und Verlaufsdaten stammen aus der Poliklinischen Psychotherapieambulanz der Universität Trier, wo neben umfangreichen Statuserhebungen auch eine intensive kontinuierliche Verlaufsmessung die Therapien begleitet und standardmäßig alle Therapien audiovisuell aufgezeichnet werden. Die Stichprobe umfasste damit 314 Patienten, die mit bewältigungsorientierter Verhaltenstherapie unter Betonung einer ergänzenden motivationalen, interpersonalen und Ressourcen-Perspektive behandelt wurden. Therapievideos zweier Teilstichproben (ausgewählt anhand von Symptom- bzw. Fortschrittsmaß) wurden mithilfe eines bestehenden Manuals zur Erkennung von Brüchen in der therapeutischen Allianz und deren Reparatur genutzt. Eine weitere Videostichprobe aus einem vorangegangen Forschungsprojekt wurde mit einem selbst zusammengestellten Ratinginventar untersucht.rnEs zeigt sich, dass rund ein Drittel aller Patienten einen diskontinuierlichen Behandlungsverlauf zeigen. Im Fortschrittsmaß lassen sich an der Poliklinischen Psychotherapieambulanz deutlich weniger Sudden Losses feststellen als in einer Vorgängerstudie, in der vor allem Daten aus anderen Ambulanzen genutzt wurden. Es treten keine überzufälligen Häufungen von diskontinuierlichen Therapieverläufen in verschiedenen Störungsgruppen, auch nicht in Hinblick auf Persönlichkeitsakzentuierungen, auf. Insgesamt zeigen Patienten, die Sudden Gains erleben, höhere Belastung und geringeres Wohlbefinden bei Behandlungsbeginn, wobei sich nur Patienten mit Sudden Gains im Symptommaß auch hinsichtlich ihres initialen Symptomstatus als schwerer belastet erweisen. Das Auftreten von Sudden Gains im Fortschrittsmaß und im Symptommaß hängt überzufällig miteinander zusammen, wobei Sudden Gains im Therapiefortschritt plötzlichen Symptomlinderungen häufiger vorausgehen. Sudden Gains hängen ungeachtet des Messinstruments mit größerem Behandlungserfolg zusammen. Mit einem geringeren Behandlungserfolg assoziiert sind Verläufe, die durch plötzliche Symptom-verschärfungen oder ein Auf und Ab im wahrgenommenen Therapiefortschritt assoziiert sind, wobei letzteres lediglich eine nicht signifikante Tendenz beschreibt, die sich jedoch weitgehend mit bisherigen Forschungsbefunden deckt. Dabei nehmen Patienten mit diskontinuierlichen Verläufen gleich welcher Art mehr Therapie in Anspruch als Patienten mit kontinuierlichem Verlauf. rnZudem zeigt sich um Sudden Gains im Therapiefortschritt ein deutlicher Anstieg der therapeutischen Allianz, während diese um Sudden Losses abnimmt. Hingegen sinkt um Sudden Gains in der Symptombelastung die Belastung durch außertherapeutische Ereignisse, während sie um Sudden Losses zunimmt. In den Videoanalysen zeigen sich teils signifikante Unterschiede im Umgang der Therapeuten mit auftretenden Beziehungsbrüchen.rn
Nicht erst seit Einleitung der "Energiewende" im Jahr 2011 gehören Fragen der Energie- und Klimapolitik zu den politisch kontrovers diskutierten Themen in Deutschland. In Folge des europäischen Integrationsprozesses gewinnt dabei zunehmend auch die Europäische Union als Handlungsebene an Bedeutung. In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie deutsche Akteure die Energie- und Klimapolitik der EU seit dem Gipfel des Europäischen Rates 2007 beeinflusst haben und welche Auswirkungen die Entscheidungen auf EU-Ebene für die Politikgestaltung im nationalen Kontext hatten. Anhand von drei Fallstudien wird eine Prozessanalyse in den Bereichen Strombinnenmarkt, Erneuerbare-Energien-Politik und Klimaschutz im Zeitraum der Jahre 2007 bis 2013 vorgenommen.
Zu den klassischen Verteilungen der mathematischen Statistik zählen die zentralen F- und t-Verteilungen. Die vorliegende Arbeit untersucht Verallgemeinerungen dieser Verteilungen, die sogenannten doppelt nichtzentralen F- und t-Verteilungen, welche in der statistischen Testtheorie von Bedeutung sind. Die Tatsache, dass die zugehörigen Wahrscheinlichkeitsdichten nur in Form von Parameterintegral- bzw. Doppelreihendarstellungen gegeben sind, stellt eine große Herausforderung bei der Untersuchung analytischer Eigenschaften dar. Unter Verwendung von Techniken aus der Theorie der vorzeichenregulären Funktionen gelingt es, die bisher vermutete, jedoch lediglich aus Approximationen abgeleitete, strikt unimodale Gestalt der Dichtefunktion für eine große Klasse doppelt nichtzentraler Verteilungen zu zeigen. Dieses Resultat gestattet die Untersuchung des eindeutig bestimmten Modus als Funktion gewisser Nichtzentralitätsparameter. Hier erweist sich die Theorie der vorzeichenregulären Funktionen als wichtiges Hilfsmittel, um monotone Abhängigkeiten nachzuweisen.
Die Dissertation beschäftigt sich mit der Wahrnehmung ländlicher Armut als räumlichem Phänomen und untersucht die Maßnahmen der Agrar-, Sozial- und Raumordnungspolitik, die als strukturpolitisch wirksam zur Bekämpfung sowie Vermeidung ländlicher Armut in den zeitgenössischen Diskursen angenommen wurden. Im Mittelpunkt der Analyse stehen dabei die traditionell landwirtschaftlich geprägten Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Untersucht wird, wie das ländliche Armutsproblem in Aussagen von Agrar- und Sozialpolitikern sowie Experten definiert und beschrieben wurde und welche Maßnahmen aufgrund dieser Annahmen als geeignet erschienen, Armut in den agrarwirtschaftlich geprägten Regionen zu bekämpfen. Die Forschungsarbeit basiert auf der Analyse und Bewertung von Förderprogrammen und Förderungshilfen von Bund, Ländern und Kommunen und untersucht diese auf ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe im südwestdeutschen Raum zwischen 1949 und 1974. Ländliche Armut wird so als vor allem bäuerliche Armut beschrieben, die in den zeitgenössischen Diskursen als räumlich abgrenzbare Existenzgefährdung in sogenannten "strukturschwachen" Räumen konstruiert wurde. Im Zusammenhang mit der Untersuchung wirtschaftspolitischer Debatten werden die sozialpolitischen Probleme diskutiert, gesetzliche Durchführungsbestimmungen der Sozialpolitik auf ihre konkreten Ziele hinsichtlich Armutsbekämpfung auf dem Land untersucht sowie die Verflechtungen von Wirtschafts- und Sozialpolitik analysiert.
Selbstregulation beschreibt die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse, Werte und Interessen in die willentliche Handlungssteuerung einzubeziehen und so das eigene Handeln auf die Verwirklichung selbstkongruenter Ziele auszurichten. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Selbstregulation im Bildungskontext und überprüft die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen, z.B. die eines selbstkonzipierten Schülertrainings für Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen zeigen, dass selbstregulatorische Kompetenzen durch gezielte Maßnahmen gefördert werden können.