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„Beim Nachdenken über Perspektiven der Schulentwicklung muss die Vision einer demokratischen Schule, einer lebendigen Schule im demokratischen Staat und das mit ihr verbundene Menschenbild handlungsorientierend werden. Die Schule der Zukunft muss in ihren Gestaltungsprozessen, in ihrem Alltagsleben selbst ein Stück weit gelebte Demokratie sein.“ (Hartmut Wenzel)
Digitalisierung wirkt sich in radikaler Weise auf alle Lebensbereiche aus. Durch die technische Vernetzung und die Umwandlung analoger in digitale Daten entstehen umfassende Datenmengen. Aus ihrer Verknüpfung und Verarbeitung lassen sich Regelmäßigkeiten erkennen und Anwendungen generieren, deren soziale, ethische, politische, rechtliche, arbeitsweltliche und ökonomische Folgen heute noch nicht ansatzweise abzuschätzen sind.
Demokratietage bieten die Chance, Grundsätze und Voraussetzungen demokratischen Zusammenlebens zu vergegenwärtigen, den Status quo, eigene Interessen und aktuelle Herausforderungen der Demokratie – in Schule, Gesellschaft und weltweit – in den Blick zu nehmen und demokratische Entwicklungen zu stärken. Als Zäsur im Schulalltag können sie Feier, Reflexionsanlass und Motor demokratischer Schulkultur sein.
Im August und September 2019 wurde unter allen Lehrenden im Fach Gesellschaftslehre (GL) an rheinland-pfälzischen Integrierten Gesamtschulen (IGS) eine Fragebogenstudie durchgeführt. Sie ermöglicht differenzierte Einblicke in die Selbstwahrnehmung der Lehrenden und in ihre Betrachtung der Schul- und Unterrichtspraxis. Die Ergebnisse zeigen Stärken und Schwächen des Integrationsfachs auf und eröffnen didaktische wie bildungspolitische Entwicklungsperspektiven. Die Erhebung erfolgte im Rahmen des von der Nikolaus Koch Stiftung und dem Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz geförderten Projekts „pe:GL – Praxis- und Entwicklungsforschung: Gesellschaftslehre“ an der Universität Trier.
Demokratie lebt von der Beteiligung engagierter Bürger*innen. Hierzu ist es notwendig, Kinder und Jugendliche frühzeitig an demokratische Handlungsweisen heranzuführen. Der demokratiepädagogische Klassenrat bietet vielfältige Chancen, Schüler*innen Partizipationserfahrungen zu eröffnen und ihre demokratischen Kompetenzen zu stärken.
Die Markierung zählt zu den ältesten Instrumenten im Marketing und besitzt auch heute noch eine herausragende Bedeutung für den Markterfolg. Allerdings haben die technologischen Entwicklungen auch die Möglichkeiten der Markierung verändert, so dass "klassische" Markierungsmöglichkeiten an Bedeutung verlieren. Eine der ältesten Markierungsformen ist das Wasserzeichen, dessen Bedeutung als Marke bisher wissenschaftlich noch nicht untersucht wurde. Dieses Forschungsdefizit zu verringern, erweitert auf Papierrippungen, Papierprägungen, Markierungsdrucke und Markierungsstrukturen ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Ausführlich beschrieben und gewichtet werden dabei die einzelnen Markierungselemente, differenziert nach Herkunft, Marken-Namen und Marken-Bild, und ihre Auswirkung auf das Verbraucherverhalten. Eine besondere Beachtung erhalten Kuppelmarkierungen, die zusätzliche Synergien für die Kundenbindung entfalten. In der Vielfalt der Markierungen und über 1000 Abbildungen wird das Zusammenspiel von Markierung und Marketing deutlich gemacht.
Gerade in der heutigen Zeit im Spannungsfeld zwischen der globalen Klimaveränderung und einer stetig wachsenden Weltbevölkerung wird es immer wichtiger, die Oberflächenprozesse quantifizieren zu können. In fünf Untersuchungsgebieten in Deutschland, Luxemburg und Spanien wurden experimentelle Geländemessmethoden zur Quantifizierung von Oberflächenabflussbildung und Bodenerosion eingesetzt. Je nach geographischer Lage der Testgebiete sind unterschiedliche Einflussgrößen wichtig für die Abflussreaktion und den Bodenabtrag. Jahreszeit und Vorfeuchte des Bodens können zu verschiedenen Systemzuständen führen und damit die Oberflächenabflussbildungs- und Bodenerosionsraten beeinflussen. Die Verwendung von experimentellen Messmethoden (Beregnungen) ermöglicht es uns, die Reaktion derselben Flächen bei unterschiedlichen Ausgangsbedingungen auf ein und dasselbe (simulierte) Niederschlagsereignis zu messen. Durch die Kombination mit Geländekartierungen und GIS-Auswertungen wird eine qualitative Übertragung der punktuellen Messergebnisse auf die Fläche ermöglicht. In den beiden Untersuchungsgebieten in Deutschland wurden häufig hydrophobe Eigenschaften der Böden festgestellt. Durch diese Hydrophobizität dringt ein Teil des Niederschlagswassers gar nicht bis zum Mineralboden durch, sondern wird in der Streuschicht gehalten oder fließt innerhalb der Streuschicht ab. Dies führt zu einer Erhöhung der Oberflächenabflussraten. Auch der Einfluss der Landnutzung auf die Intensität der Oberflächenprozesse konnte für die Testgebiete in Deutschland und Luxemburg nachgewiesen werden. Auf Wegen und Fahrspuren, sowie auf Ackerflächen wurden die höchsten Oberflächenabfluss- und Bodenabtragsraten gemessen. Aber auch hydrophobe Waldstandorte zeigten hohe Oberflächenabflussraten, allerdings keinen nennenswerten Bodenabtrag, weil die Humusauflage die Bodenoberfläche schützt. Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Rinnenerosionsversuche ermöglichen es, die Effizienz natürlicher Erosionsrinnen zu messen und zu vergleichen. Durch die Verwendung von beiden Methoden, Beregnung und Rinnenerosionsversuch, können die im Rinneneinzugsgebiet gemessenen Abtragsraten und -mengen mit den Abtragswerten der Erosionsrinne selbst verglichen werden. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse der experimentellen Messungen in Kombination mit einer Kartierung der aktuellen Geomorphodynamik sowie der Auswertung großmaßstäbiger Luftbilder, eine Quantifizierung der aktuellen Prozessdynamik ermöglichen.
Auf Grundlage von handlungstheoretischen Modellvorstellungen wird ein Schichtenmodell des Entschlussaktes "Berufswahl" entwickelt, das chronologische und diachronische sowie prozessuale und strukturelle Perspektiven verbindet. Vier ineinander eingebettete Schichten werden differenziert: Hintergrundvariablen (etwa schulische Umwelt, Geschlecht, sozioökonomischer Status) Lernerfahrungen (Explorationen, Selektionen, Widerfahrnisse; Menschen, Medien, Ereignisse; Alternativen, Wissen, Bewertung), Entscheidungsgrundlagen (Interessen, Kompetenzüberzeugungen, berufliche Werte; berufliche Optionen; Entscheidungsstile), Entscheidung (kurzfristige und langfristige Ziele, Entscheidungsstatus, Bewertung der Entscheidung). Zur Überprüfung des Modells wird ein umfangreicher Datensatz einer Stichprobe von insgesamt 504 Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen von Hauptschule, Realschule und Gymnasium sowie der achten bis zehnten Hauptschulklasse analysiert. Das Schichtenmodell konnte in seinem grundlegenden Aufbau bestätigt werden. Insbesondere erwies sich die entwickelte Taxonomie von Lernerfahrungen, zu der bislang keine vergleichbare Konzeption vorlag, als effiziente Vorlage für weitere Forschungsarbeiten. Tradierte, aber auch aktuelle Erwartungen hinsichtlich der Rolle des Geschlechts für berufliche Entscheidungen werden kritisch diskutiert. Die Bedeutung der schulischen Umwelt für berufswahlrelevante Lernerfahrungen und für die Ausgestaltung des beruflichen Entschlusses wird herausgearbeitet. Abschließend werden Forschungsdesiderata sowie Empfehlungen für die Beratungs- und Unterrichtspraxis abgeleitet.
Psychotherapeutische Maßnahmen wirken im Mittel, doch ist unklar, ob eine Therapie bei einem konkreten Patienten auch ihre (maximale) Wirkung zeigt. Befunde der Patientenorientierten Versorgungsforschung zur Wirksamkeit von Feedback zeigen, dass eine Verbesserung des Therapieergebnisses durch Qualitätssicherungsmaßnahmen wie z.B. kontinuierliches Monitoring möglich ist. Diese Forschung und ihre praktische Anwendung machen es nötig, Daten am Einzelfall wiederholt zu erheben. Damit wird es unumgänglich, die Messungen effizienter zu gestalten. Diese Arbeit widmet sich der Frage, wie Mischverteilungsmodelle (Item Response/ Rasch-Modell sowie Latent Profile Analysis) dazu genutzt werden können, Fragebögen (weiter-) zu entwickeln, die mit kürzerem Umfang für diese Zwecke besser eingesetzt werden können. Gegen die Verwendung von Mischverteilungsmodellen sprach lange, dass spezielle Software und Training erforderlich waren und dies im Praxiskontext nicht machbar war. Mit R steht eine freie Softwareumgebung zur Verfügung, die die Schätzung einer ganzen Fülle von Modellen möglich macht, auch von Mischverteilungsmodellen. Da Qualitätssicherung bei frei verfügbarer Software nötig ist, widmet sich Studie I der Frage, ob drei zentrale Pakete zur Schätzung von Rasch-Modellen in der R-Umgebung (eRm, ltm, mixRasch; Details siehe unten) zu akzeptablen Schätzergebnissen führen, d.h. zur Nutzung empfohlen werden können. Hierzu wurden in einer Simulationsstudie die Itemzahl, Stichprobengröße und Verteilung der Stichprobe systematisch variiert und der Effekt auf die Schätzgenauigkeit geprüft. Es zeigte sich, dass alle drei Schätzalgorithmen unter den realisierten Bedingungen zu zufriedenstellenden Genauigkeiten kommen und die Verteilungsform unter den gewählten Bedingungen keinen Einfluss auf die Genauigkeit hatte. Studie II nutzte das Rasch-Modell um für ein Maß psychischer Belastung Kurzformen für spezifische Erhebungszwecke zu entwickeln: (1) verkürzte Erhebung beim Screening und (2) verkürzte Erfassung im hohen Belastungsbereich. Die Kurzformen wurden mittels Bootstrap und Kreuzvalidierung dahingehend geprüft, ob sie replizierbar eine bessere Messqualität erbrachten als andere Itemauswahlen aus dem Fragebogen, was sich bestätigte. Durch die Verwendung des Rasch-Modells sind die so erstellten Kurzformen miteinander und auch mit der Vollversion vergleichbar. Dies macht auch ohne die Verwendung spezieller Software (teil-)adaptives Testen möglich. Studie III untersuchte wie drei Methoden genutzt werden können um festzustellen, welche Items eines Tests sich über den Verlauf einer Therapie als veränderungssensitiv erweisen. Hierzu wurden mittels einer Bevölkerungsstichprobe und den Prä- und Post-Erhebungen einer ambulanten Behandlungsstichprobe Items aus einer Beschwerden-Skala verwendet. Die drei Methoden waren (1) herkömmliche Mittelwertsvergleiche, (2) Auswahl über Bootstrap-Konfidenzintervalle und (3) Auswahl mittels einer Latent Profile Analysis, die latente Klassen von Varianzmustern um die Itemmittelwerte schätzte. Das Bootstrap-Verfahren erwies sich am Konservativsten (4 Items) während die Auswahl mittels herkömmlicher Mittelwertsvergleiche am liberalsten war (9 Items). Die Effektstärken und Reliabilitäten der Kurzfassungen waren alle im akzeptablen Bereich. Die Diskussion beginnt mit einer knappen Zusammenfassung der Ergebnisse der drei Studien. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Studien auf übergreifende Aspekte bezogen. Dies sind faktorielle Validität, die Angemessenheit von Item Response Modellen zur Repräsentation psychische Belastung und die Anforderungen, die Kurzversionen letztlich erfüllen können. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Methoden nützliche Werkzeuge zur spezifischen Untersuchung von Skalen und zur Erstellung von Kurzformen darstellen. Besonders der in Studie II vorgestellte Bootstrap-Test der Itemauswahl stellt eine relevante Ergänzung der etablierten Vorgehensweise dar, da er empirisch belegt, dass die Auswahl für den jeweiligen Zweck einer Kurzform besser geeignet ist, als andere Items. Klinisch lässt sich festhalten, dass mit statischen Kurzversionen etablierter Messinstrumente auch in Erhebungskontexten ohne computerisierte Erhebungsmethoden hochqualitative Erhebungen durchgeführt werden können.
Die vorliegende Arbeit geht von der These aus, dass die Zeitthematik in ihren unterschiedlichen Aspekten eine konstitutive Rolle in Strauß" bis dato erschienenem Werk spielt und dass Strauß frühzeitig beginnt, einen eigenständigen Zugang zu dieser Problematik zu erkunden, der, ausgehend von der Alltagserfahrung, vor allem die Bereiche der Naturwissenschaften und Ästhetik einschließt. Die Kernphase dieser Aneignung wird dabei in einer über zehnjährigen Schaffensperiode in Strauß" früherem Werk verortet, in der Begrifflichkeiten aus diesem Komplex stark gehäuft auftreten. Sie lässt sich anhand von vier zentralen Werken umreißen: "Paare, Passanten", "Der junge Mann", "Die Zeit und das Zimmer" und "Beginnlosigkeit". Dabei liegt ein Hauptaugenmerk darauf, den oft tastenden, experimentellen Charakter der oft fragmentarischen Texte in einen Gesamtzusammenhang zu stellen und der chronologischen Entwicklung von Strauß" Zeitbegriff zu folgen. Als Ausgangspunkt wird ein fundamentales Ungenügen identifiziert, das der Autor in "Paare, Passanten" schrittweise anhand von Alltagsbeobachtungen konkretisiert. Strauß zeichnet hier das Bild des "Gegenwartsnarren", der in seiner beschleunigten, medial dominierten Umgebung zunehmend in die Rolle des passiven Konsument eines Informationsüberangebotes gedrängt wird. Er zieht den flüchtigen Reiz der wechselnden Bilder dem Ergründen von Sinnzusammenhängen vor und verliert dabei letztlich seinen Bezug zur Geschichte. Sowohl zu seiner eigenen, individuellen Herkunft als auch zum gemeinschaftlichen Narrativ, das zwischen den Schrecken von Holocaust und drohender atomarer Vernichtung eh bereits einen großen Teil seines sinnstiftenden Potenzials eingebüßt hat. "Der junge Mann" baut auf diesen Befund auf und verschreibt sich der Erkundung eines "neuen Zeitempfindens", das es ermöglichen soll, unsere moderne Lebenswelt in ihrer Beschleunigung und oberflächlichen Divergenz wieder als sinnerfüllt wahrzunehmen. Die Analyse der Einleitung und ersten Romankapitel zeigt, wie Strauß dazu zunächst tradierte Zeitbegriffe radikal hinterfragt und letztlich in Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften ein eigenes Konzept entwickelt, das er in der Folge erprobt. Anknüpfend an die Syntheseansätze von Arthur Eddington verbindet Strauß Erkenntnisse aus der Relativitätstheorie, der Thermodynamik, der Komplexitätstheorie und Kybernetik zu einem Ganzen, das der als zu eng empfundenen linearen Progression ein vielschichtiges Modell entgegensetzt, das auch Stillstand, zyklische Wiederkehr sowie zeitweilige Verjüngung und Rückläufigkeit als Konstituenten zeitlicher Abläufe begreift. Die spezielle Relativitätstheorie räumt dabei mit der Vorstellung einer absoluten physikalischen Zeit auf, die gleich einem universellen, transzendenten Uhrwerk der Welt ihren Takt und ihre Richtung aufzwänge. Sie begreift Zeit und Raum als Verhältnisse, in denen die Ereignisse zueinander stehen und die letztendlich den Dingen selbst entwachsen. Einen kontinuierlichen, gerichteten Fluss der Zeit kann die Relativitätstheorie nicht verbürgen; diese Lücke versuchen Physiker in Anschluss an Eddington mit dem Hinweis auf die Thermodynamik zu schließen. Nach deren zweiten Hauptsatz müsste das Universum als geschlossenes System einer stetigen Entropiezunahme unterliegen, die letztlich den Strom der Zeit konstituiere. In diesem globalen Fluss, und hier beruft Strauß sich auf die Komplexitätstheorie, gibt es jedoch immer wieder lokale Abweichungen und gegenläufige Entwicklungen. Strauß baut auf diesen Überlegungen auf und integriert sie tief in seine eigene Ästhetik. So greift der "Junge Mann" in seinen Erzählstimmen und in der Figurenrede nicht nur häufig Gedanken und Bilder aus der wissenschaftlichen Debatte auf, die ganze Struktur des Romans lässt sich als ein solcher Wechsel zwischen linear-gerichteten Rahmenstrukturen und divergenten Binnenelementen verstehen. Dieses Verfahren, naturwissenschaftliche Aspekte der Zeitthematik in der künstlerischen Form aufgehen zu lassen, baut Strauß in den nächsten Jahren weiter aus, wie die Arbeit exemplarisch an zwei weiteren Werken zeigt. "Die Zeit und das Zimmer" etwa zeugt in seiner ganzen Anlage von einer Auseinandersetzung mit der Quantentheorie und dem "Viele-Welten-Modell". Hier wird im fiktionalen Raum eine Welt erforscht, in der die Entscheidung zwischen mehreren Möglichkeiten keinen ausschließlichen Charakter mehr hat, sondern mehrere Alternativversionen eines Lebenswegs parallel zueinander koexistieren. "Beginnlosigkeit" schließlich entwirft analog zur "Steady-State-Theorie" eine Ästhetik, die ohne Anfang und Ende auskommt und deren "Botschaft" letztlich in die Textgestalt eingeschrieben ist. An Stelle einer linear-diskursiv aufgebauten Erzählung tritt ein Verbund von fragmentarischen Textblöcken, der zunächst inkohärent wirkt, aber durch lose thematische Bezüge, vor allem aber auch durch assoziative Anklänge und leitmotivisch wiederkehrende Bilder immer wieder auf sich selbst vor- und rückverweist. Dem Leser, der sich auf diese Textbewegung einlässt, offenbart sich im Vor- und Zurückblättern die gewünschte Leseerfahrung: Sinnkonstitution erschöpft sich nicht in einer linear-progressiven Verkettung von Vorher und Nachher, von Ursache und Wirkung. Erst wenn die "Linie" durch den "Fleck" ergänzt wird, d.h. durch Elemente des Richtungslos-Assoziativen, des Zyklus und selbst der Stase, ist eine Erkenntnishaltung erreicht, die der Vielschichtigkeit unserer Lebenswelt gerecht wird. Strauß" Projekt eines "neuen Zeitempfindens" ist damit zu einem vorläufigen Abschluss gekommen. Die Naturwissenschaften dienten dabei als zentrale Inspirationsquelle und gaben einen Erkenntnisstand vor, hinter den der Autor nicht zurückfallen wollte; letztlich gehen sie jedoch weitestgehend in ästhetischer Form auf.
Wegen der vielfältigen Kenntnisse und Perspektiven, die die Mitglieder von Gruppen besitzen, werden anstelle von Individuen oft Gruppen an Verhandlungen beteiligt. Allerdings konzentrierte sich die bisherige Forschung auf den Austausch und die Integration von Informationen zwischen Verhandlungsgruppen. Informationen innerhalb von Verhandlungsgruppen wurden dagegen als von den Gruppenmitgliedern geteilt angesehen. Daher wurde Informationsverarbeitung innerhalb von Verhandlungruppen und ihre Folgen für die gemeinsamen Ergebnisse der Parteien in integrativen Win-Win-Verhandlungen vernachlässigt. Im Rahmen dieser Dissertation wird angenommen, dass ein Unterschieds-Mindset (d.h. eine besondere Sensibilität für Unterschiede) (1) durch eine hohe Diversität in Gruppen aktiviert wird, (2) die Projektion von Gruppenmitgliedern auf andere Gruppenmitglieder reduziert, (3) die Qualität der ersten Forderung durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen erhöht und (4) die gemeinsamen Verhandlungsergebnisse durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen (5a) vor und während Zwischen-Gruppen-Verhandlungen und (5b) vor Repräsentantenverhandlungen steigert. These 1 wurde durch eine experimentelle Onlinestudie mit manipulierter Rückmeldung über hohe (vs. niedrige) Gruppendiversität (Studie 1) bestätigt. These 2 wurde durch eine experimentelle Studie mit manipulierten Online-Gruppen und komparativen Mindsets (Ähnlichkeiten vs. Unterschiede) als unabhängige Variablen (Studie 2) bestätigt. These 3 konnte von einer experimentellen Laborstudie mit Zwischen-Gruppen-Verhandlungen (Studie 3) nicht gestützt werden, wohl aber durch eine experimentelle Laborstudie mit Repräsentantenverhandlungen (Studie 4). Beide Studien unterstützen ebenfalls These 4 und 5, mit der Einschränkung, dass ein Unterschieds-Mindset die gemeinsamen Ergebnisse in einer Zwischen-Gruppen-Verhandlung nur durch die Informationsverarbeitung während der Verhandlung beeinflusst, nicht durch die Verarbeitung zuvor. Beiträge, Grenzen und Implikationen für die zukünftige Forschung werden diskutiert.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich‚ Mobilität und Verkehr und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die Territoriale Verteilung der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerströme und deren Abhängigkeit vom Auto innerhalb der Großregion sowie den Einfluss von EU Politik auf Herausforderungen des grenzüberschreitenden Verkehrs.
Im Rückblick ist alles anders - Experimentelle Untersuchungen zu Distanzschätzungen mit Spiegeln
(2007)
In der vorliegenden Arbeit werden mit Hilfe von vier Experimenten die Vor- und Nachteile gekrümmter Spiegel im Verkehrskontext untersucht. Im ersten Experiment wurden hierzu Distanzschätzungen mittels der Methode der verbalen Größenschätzung erhoben. Im zweiten Experiment mussten Kollisionszeitpunkte geschätzt werden. Die Beurteilung der Situationen geschah in den ersten beiden Experimenten mit Hilfe von planen, sphärischen und asphärischen Spiegeln. Es ergaben sich keine Nachteile durch die Verwendung asphärischer Spiegel, mit dem planen Spiegel fanden sich jedoch ausgeprägte Unterschätzungen der realen Distanzen und Kollisionszeitpunkte. Im dritten Experiment wurden sphärische und teilasphärische Außenspiegel im Hinblick auf ihr nutzbares Sichtfeld und die zur Objekterkennung notwendigen Reaktionszeiten untersucht. Bei vergleichbaren Reaktionszeiten wurden bei der Objekterkennung mit teilasphärischen Spiegeln weniger Fehler gemacht. Im vierten Experiment mussten Distanzen sowohl mit Hilfe von planen und teilasphärischen Spiegeln als auch bei direkter Sicht mittels der Methode des Gehens ohne zu Sehen und der Methode der verbalen Größenschätzung beurteilt werden. Des Weiteren wurden egozentrische und exozentrische Distanzen geschätzt. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der bestehenden Literatur zu Distanzschätzungen mit Spiegeln und Kollisionszeitschätzungen diskutiert. Übereinstimmend zeigten sich mit planen Spiegeln deutliche Unterschätzungen. Dies kann nicht auf die Erhebungsmethode oder Perspektive (ego- vs. exozentrisch) zurückgeführt werden. Mit teilasphärischen Spiegeln werden Distanzen trotz starker Verzerrungen der abgebildeten Objekte relativ genau geschätzt. Die Ergebnisse werden dahingehend interpretiert, dass die Größe des verfügbaren Sichtfeldes einen stärkeren Einfluss auf die Schätzleistungen hat als die Abbildungsqualität.
Ausgehend davon, daß die nachweislich prominente Berichterstattung über bezahltes Dating sich nicht auf einen hohen Nachrichtenwert zurückführen läßt, sondern auf verkaufstechnische Faktoren und vor allem auf das "kulturelle Potential" des Themas Jugend, untersucht die folgende Arbeit, welche Normen und Werte in der Darstellung des Phänomens propagiert wurden, und ob sich in der Darstellung Muster erkennen lassen.
Die Internationalisierung eines MNUs bezieht sich auf seine Nationalität. Prozesse, die die Aktivitäten von Firmen internationalisieren und koordinieren, sind mit den dominierenden nationalen Institutionen verbunden, die in ihren heimischen Ökonomien gegründet werden. Die dominierende Gesellschaft, die erfolgreiche Praktiken und Methoden entwickelt hat, versucht diese auf andere zu übertragen und diese zum Nachahmen zu bringen. Wenn es eine im Vergleich zu rein national operierenden Firmen größere Komplexität der Organisationsumwelt sowie eine bedeutende physische und kulturelle Distanz zwischen den Unternehmenseinheiten gibt, stellen Koordinationsstrategie und Kontrolle der Host-Country-Subsidiaries durch die MNU-Zentrale eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Bei der Betrachtung der Konzepte der Personalpolitik der MNUs ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen konzernweiter Integration und Anpassung an die lokalen Institutionen. Wenn sich die üblichen Arbeitsbeziehungen und HRM-Praktiken der Host-Country-Subsidiary von denen des Country-of-Origin unterscheiden, so stellt sich die Frage, welche Personalpolitik die Host-Country-Subsidiaries verfolgen. Der Trade-off zwischen globaler Homogenisierung und lokaler Anpassung in den internationalen HRM-Praktiken ist in besonderem Maße von international divergierenden kulturellen und institutionellen Faktoren abhängig. Die jeweiligen nationalen Institutionen sind sicherlich eine der wichtigsten Hemmnisfaktoren. Institutionen, kulturelle Werthaltung und Rechtsvorschriften sind gerade im arbeitspolitischen Bereich stark an nationale Wirtschaftsräume gebunden und wirken daher einer international homogenen Personalpolitik entgegen. Es ist das Ziel, die Verknüpfung zwischen der HRM-Politik des Country-of-Origin der MNUs und dem Management ihrer Host-Country-Subsidiaries zu untersuchen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Country-of-Origin-Effekte deutscher MNUs beim Ausbildungss- und Entgeltsystem und bei der Arbeitnehmermitbestimmung in deutschen Host-Country-Subsidiaries in Südkorea. Man stellt sich die Frage, welche HRM-Politik die in Korea tätigen Host-Country-Subsidiaries der deutschen MNUs betreiben. Passt sich die HRM-Politik der Host-Country-Subsidiary dem Standard des Host-Country (Korea) an oder werden die Country-of-Origin-Praktiken des deutschen MNUs grenzüberschreitend transferiert? Als empirische Untersuchungsmethode wurde hinsichtlich der Untersuchung des Country-of-Origin-Effektes die qualitative Methode gewählt. Qualitative Interviews haben sich als sehr fruchtbar erwiesen, um organisationale Prozesse in ihrem Verlauf zu untersuchen.
Wilhelm Windelband (1848-1915) gilt als ein wegbereitender Denker, der die wertphilosophische Ausrichtung der sogenannten Südwestdeutschen Schule vorzeichnet. Aufgrund dieser Vorreiterrolle sowie seiner fragmentarischen Denkweise gerät die Eigenständigkeit seines Philosophierens oft in Vergessenheit oder wird meistens im Schatten der Rezeptionsgeschichte gesehen. Die vorliegende Arbeit macht sich zur Aufgabe, Windelbands Philosophie zunächst in ihrer Eigentümlichkeit wiederherzustellen, um anschließend nach ihrer systematischen Bedeutung fragen zu können. Neben den entwicklungsgeschichtlichen Aspekten, anhand derer Windelbands gedanklicher Werdegang in drei Phasen (Psychologismus, Wertphilosophie und Kulturphilosophie) eingeteilt wird, geht die vorliegende Arbeit vor allem der Frage nach, in wie fern die von ihm konzipierte Wertphilosophie als Kulturphilosophie zu verstehen ist. Die Forderung des späten Windelbands, den Kantischen Kritizismus zu einer umfassenden Kulturphilosophie zu erweitern, dient dabei als roter Faden dieses Interpretationsversuchs. Die Herausarbeitung möglicher systematischer Ansatzpunkte innerhalb seiner Werttheorie, die dieser Forderung genügen, soll Windelbands Status als Kulturphilosoph untermauern.
Soziale Dienste in Taiwan
(2001)
Soziale Dienste sind Ausdruck einer wichtigen Form von Helfen innerhalb einer Gesellschaft. Die Entfaltungsmöglichkeit und der Entwicklungsgrad der sozialen Dienste sind nicht unabhängig von spezifischen räumlichen und zeitlichen Hintergründen, und sie werden auch von den gesamtgesellschaftlichen Bedingungen (z. B. politisch-rechtlichen, wirtschaftlichen, soziokulturellen Faktoren) beeinflusst. Um die Besonderheiten der sozialen Dienste innerhalb der taiwanesischen Gesellschaft zu verdeutlichen, sollen die oben erwähnten Hintergründe und Bedingungen analysiert und dargestellt werden. In Taiwan erfolgte die Entwicklung wohlfahrtsstaatlicher Institutionen und Programmen im Vergleich zu Westeuropa zeitlich schnellen. Dabei ist ein Zusammenhang zu sehen mit der gezielt vorangetriebenen wirtschaftlichen Modernisierung. Dies gilt auch für die Demokratisierungsbewegung, die gleichzeitig auf Druck von unten wie auf Initiative von oben ausging. Sozialpolitische Maßnahmen konnten nur dann Erfolg haben, wenn Systemvertrauen gewonnen werden konnte. Dies erwies sich in Taiwan als notwendig, weil in der taiwanesischen Gesellschaft traditionell nur eine Vertrauensbasis innerhalb überschaubarer Personenkreise bestand. In dieser Arbeit zeigte es sich, dass entgegen einer häufig geäußerten Behauptung von der Überlegenheit "asiatischer Werte" bestimmte kulturelle Muster (z. B. Drei-Generationen-Zusammenleben) angesichts eines rasanten sozialen Wandels anpassungshemmend wirken werden können. Es handelt sich im vorliegenden Fall um die innerfamiliäre Solidarität bei der Versorgung älterer Angehöriger. Wenn dieses Leitbild weiterhin Orientierung geben soll, müssen in der sich verändernden Gesellschaft unterstützende Maßnahmen entwickelt werden. Ohne entsprechende Innovationen auf diesem Gebiet und in verwandten Bereichen gerät der "Confucian welfare state" in Gefahr.
Mit diesem Territorial Science Echo werden wesentliche Facetten von Governance beleuchtet, die sich für die künftige Entwicklung der Großregion als relevant erweisen können. Es wird insbesondere dargestellt, wie thematische Kooperationen und Konflikte zur der Etablierung von Governance Strukturen beitragen. Das Paper setzt sich mit den Themen Governance im Allgemeinen, Partizipation und Wohnen sowie den Außenbeziehungen der Großregion auseinander, formuliert wesentliche Herausforderungen und Empfehlungen, und ist somit als Anregung im fachlichen Diskurs um die weitere Gestaltung des Raumentwicklungskonzeptes der Großregion zu verstehen.
Basierend auf der konstruktivistischen Lehrtheorie wurde eine Qualifizierung zum Online-Trainer entwickelt, die den neuen Anforderungen der virtuellen Weiterbildung begegnet. Die Wirkung dieser Qualifizierung und deren Einfluss auf den Erfolg der Online-Trainer wurde untersucht. Transparenz in die Aufgaben der Trainer wird durch die Darstellung der Online-Strategie der Trainer ermöglicht. Aus der betrieblichen Weiterbildung nahmen 59 Trainer an der Experimentalgruppe und 53 Trainer an der Kontrollgruppe der untersuchten Stichprobe teil. Entgegen der Annahmen hat die Qualifizierung keinen signifikanten Einfluss auf die Online-Selbstwirksamkeit und Kohäsion der Trainer. Weiterführende Analysen mittels multidimensionaler Skalierung wiesen aber eine Wirkung auf die Online-Strategie nach. Selbststeuerung, Erfahrung und Motivation wurden als moderierende Variablen in Bezug auf die Online-Strategie bestätigt. Zudem moderiert Selbststeuerung auch den Zusammenhang zwischen Qualifizierung und Kohäsion. Die Skala Modellstruktur, die den Einsatz der Online-Strategie als Strukturierungshilfe erfasst, stellt sich als der einzige bedeutende Prädiktor für Online-Trainererfolg heraus. Ergänzend zur Untersuchung stützt ein weiterer Vergleich, der Trainer einbezieht, die weder an der Kontroll- noch Experimentalgruppe teilnahmen, dass die Qualifizierung Einfluss auf den Online-Trainererfolg hat.
Die ubiquitäre Verbreitung von Computern hat dazu geführt, daß immer mehr Arbeitsabläufe durch Software unterstützt werden. Mit der ISO 13407 liegt eine Normierung vor, die den Entwickler von Software dazu anhält, die Anforderungen der Benutzer an sein Produkt zu berücksichtigen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die objektorientierte Softwareentwicklung als gängige Entwicklungsmethode durchgesetzt, die durch eine Kapselung von Methoden und Daten zu Objekten und durch ein iteratives Vorgehen geprägt ist. Dieses Vorgehen und die Anforderungen der Norm rücken die Perspektive des Benutzers ins Zentrum des Interesses des Softwareentwicklers. Damit die Anforderungen der Nutzer berücksichtigt werden können, fehlt ein Werkzeug, mit dem die Sicht auf den Arbeitsvorgang effizient, vollständig und zutreffend erhoben werden kann. In der Dissertationsschrift werden zuerst die Bedürfnisse der Beteiligten am Softwareentwicklungsprozeß, nämlich die der objektorientierten Entwickler einerseits und der Benutzer andererseits, aus den gängigen theoretischen Konzepten abgeleitet. Dann wird das Instrument zur Vorgangsanalyse (IVA) vorgestellt und die Konstruktion anhand der Bedürfnissen der Beteiligten erläutert. Beim Instrument zur Vorgangsanalyse handelt es sich um eine Kombination aus strukturierten Interview und Strukturlegetechnik, die die Aufgabe des Befragten und den umgebenden Arbeitsvorgang mit Hilfe eines einfachen Paper-Pencil- Verfahrens visualisiert. Im Anschluß an die Vorstellung des Verfahrens werden anhand der Gütekriterien für qualitative Verfahren Prüfkriterien abgeleitet, um das Instrument zu validieren. Es werden vier unterschiedliche Untersuchungen mit verschiedenen Herangehensweisen an die Klärung der Prüfkriterien vorgestellt. Die Ergebnisse dieser Überprüfung belegen, daß das Instrument zur Vorgangsanalyse geeignet ist, im Prozeß der objektorientierten Softwareentwicklung die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern und den Benutzern zu unterstützen.
Die Arbeit widmet sich der Geschichte der Juden in den "niederen Landen" von ca. 1200 bis um 1520, mit einem Epilog über die Mitte des 16. Jahrhunderts. In der Hauptsache werden dabei die Landesherrschaften Hennegau, Brabant und Geldern in vergleichender Perspektive betrachtet. - Teil I beschreibt die Siedlungsgeschichte von den Anfängen um das Jahr 1200 über die Verdichtung des Niederlassungsnetzes bis zur Katastrophe der Jahre 1349-50 und weiter bis in die Zeit der spätmittelalterlichen Vereinzelung von Juden und ihres Ausweichens unter kleinere Herrschaften. - Teil II bietet neue Bausteine für eine Sozial- und Kulturgeschichte der jüdischen Geldleihe, welche auch in den mittelalterlichen Niederlanden der bestimmende Erwerbszweig der Juden war. - Teil III widmet sich ausführlich den Judenverfolgungen des 14. Jahrhunderts - dem "Kreuzzug" von 1309, der Verfolgung zur Zeit des "Schwarzen Todes" 1349-50 und der Brüsseler Hostienfrevelaffäre von 1370. Wichtige, weiterführende Ergebnisse bietet vor allem die Analyse der Quellen über die Katastrophe zur Zeit der Pest. - Teil IV spürt den historischen Veränderungen des christlichen Judenbildes und den Entstehungs- und Verbreitungsformen verschiedener judenfeindlicher Legenden (Ritualmord, Bilder- und Hostienschändung) im Untersuchungsraum nach. - Die im zweiten und vor allem im vierten Teil gemachten Beobachtungen werden abschließend im Hinblick auf die Frage nach dem Einfluss der Bettelorden reflektiert. Dabei wird ein Modell entworfen, in dem diese Orden vor allem in ihrer Vermittlerfunktion wirksam waren; entscheidend war auch in diesem Zusammenhang der Faktor Herrschaft.
Sowohl national als auch international wird die zunehmende Digitalisierung von Prozessen gefordert. Die Heterogenität und Komplexität der dabei entstehenden Systeme erschwert die Partizipation für reguläre Nutzergruppen, welche zum Beispiel kein Expertenwissen in der Programmierung oder einen informationstechnischen Hintergrund aufweisen. Als Beispiel seien hier Smart Contracts genannt, deren Programmierung komplex ist und bei denen etwaige Fehler unmittelbar mit monetärem Verlust durch die direkte Verknüpfung der darunterliegenden Kryptowährung verbunden sind. Die vorliegende Arbeit stellt ein alternatives Protokoll für cyber-physische Verträge vor, das sich besonders gut für die menschliche Interaktion eignet und auch von regulären Nutzergruppen verstanden werden kann. Hierbei liegt der Fokus auf der Transparenz der Übereinkünfte und es wird weder eine Blockchain noch eine darauf beruhende digitale Währung verwendet. Entsprechend kann das Vertragsmodell der Arbeit als nachvollziehbare Verknüpfung zwischen zwei Parteien verstanden werden, welches die unterschiedlichen Systeme sicher miteinander verbindet und so die Selbstorganisation fördert. Diese Verbindung kann entweder computergestützt automatisch ablaufen, oder auch manuell durchgeführt werden. Im Gegensatz zu Smart Contracts können somit Prozesse Stück für Stück digitalisiert werden. Die Übereinkünfte selbst können zur Kommunikation, aber auch für rechtlich bindende Verträge genutzt werden. Die Arbeit ordnet das neue Konzept in verwandte Strömungen wie Ricardian oder Smart Contracts ein und definiert Ziele für das Protokoll, welche in Form der Referenzimplementierung umgesetzt werden. Sowohl das Protokoll als auch die Implementierung werden im Detail beschrieben und durch eine Erweiterung der Anwendung ergänzt, welche es Nutzenden in Regionen ohne direkte Internetverbindung ermöglicht, an ebenjenen Verträgen teilnehmen zu können. Weiterhin betrachtet die Evaluation die rechtlichen Rahmenbedinungen, die Übertragung des Protokolls auf Smart Contracts und die Performanz der Implementierung.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts und im 21. Jahrhundert haben sich in der Groß-region unterschiedliche Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entwickelt und institutionali-siert. Die im Jahr 2014 präsentierte ,Frankreichstrategie des Saarlandes‘ ergänzt die bis dato bestehenden Bemühungen und zielt auf die Erreichung einer funktionalen Mehrsprachigkeit und die Forcierung grenz-überschreitender Kooperation unter anderem im Wirtschafts-, Forschungs- und Kulturbereich ab. Neben öf-fentlichen sollen sich gerade auch nicht-öffentliche Akteure beteiligen und einbringen. Von der saarländi-schen Initiative ausgehend hat die Strategie auch Resonanz auf französischer Seite hervorgerufen. Die Kommunen fungieren in diesem Kontext zum einen als ,Sprachrohr‘ der Bedarfe und Interessen direkt ,vor Ort‘, zum anderen als Unterstützer grenzüberschreitender Aktivitäten und ‚Vermittler‘ von Leitlinien vor dem Hintergrund der kommunalen Selbstverwaltung.
Ausgehend von quantitativen und qualitativen Erhebungen mit einem Schwerpunkt auf der lokalen Ebene werden im Policy Paper zentrale Handlungsempfehlungen formuliert, die der weiteren Ausgestaltung und Umsetzung der Frankreichstrategie und grundlegender der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Ver-flechtungsraum des Saarlandes und des départements Moselle dienen können. Die Empfehlungen sind in fünf Bereiche untergliedert und umfassen Handlungsoptionen im Sprachbereich, der Unterstützung und Be-gleitung von Aktivitäten, der Forcierung von Kontakten, der Erhöhung der Strahlkraft des Ansatzes und der Vertiefung der Zusammenarbeit im grenzregionalen Verflechtungsraum.
Die ältesten bekannten jüdischen Grabsteine in den Rheinlanden befinden sich in Mainz und Worms. Ihre Inschriften werden dem 11. Jahrhundert n. Chr. zugeordnet und sind meistens datiert. Möglicherweise noch früher ist die undatierte Inschrift von Heilbronn anzusetzen, die aber vielleicht gar kein Epitaph ist. In dieser Untersuchung wird nach der Einleitung (Vorstellung eines namenkundlich-geschichtswissenschaftlichen Projekts) zunächst der Wert jüdischer Epitaphe für die onomastische Forschung aufgezeigt, die regionale Verteilung der rheinischen jüdischen Grabsteine des Mittelalters beschrieben und die Abgrenzung historischer Phasen erörtert. Bei der Prüfung der Heilbronner Inschrift und ihres Umfelds ergaben sich bisher unbeachtete Aspekte, deren Bedeutung für die Einordnung dieses Epigraphs aufgezeigt wird. Die anschließenden Analysen und Erörterungen richten sich nach einer Abfolge, die auch bei der Untersuchung der datierten Grabinschriften beachtet wird: Nach der Behandlung von Datierungsfragen wird der Blick auf die onomastischen Felder Name(n), Attribut(e), Bindeglied(er), Schrift(en), Sprache(n) und Kette(n) gerichtet. Der jeweils angefügte Vergleich mit antiken jüdischen Inschriften ist nach ebendiesem Muster aufgebaut. So wird beispielsweise nicht nur die Verbreitung des mit der Heilbronner Inschrift überlieferten Namens Nathan im Mittelalter skizziert, sondern auch konstatiert, daß dieser biblische Name in dem betreffenden Vergleichsmaterial der Antike nicht zu finden ist. Aus arbeits- und darstellungsökonomischen Gründen wird bei der Behandlung der erwähnten Grabsteine in Mainz und Worms unterschieden zwischen denjenigen Teilaufgaben, die alle diesbezüglichen Inschriften der Zeit vor dem Ersten Kreuzzug betreffen, und denjenigen, die sich auf die speziellen Angaben des einzigen bekannten Epitaphs der Phase Ia (bis ca. a. 1050) beziehen. Die erstgenannten Teilaufgaben werden in dieser Grundlegung erörtert, dagegen die speziellen Angaben der Epitaphe der Phase Ib (ca. a. 1050-1100) erst in einer künftigen Publikation ausführlicher besprochen. Zu den generellen Beobachtungen bei den Vergleichen nicht nur mit antiken, sondern auch mit späteren jüdischen (Grab-)Inschriften u. a. in Italien (bes. Venosa), Spanien und Frankreich gehört, dass man sich in der Antike bei der Zählung der Jahre auf die nichtjüdische Herrschaftsausübung (wie römische Konsuln) bezog, während man im Mittelalter spezifisch jüdisch ("nach der Zerstörung des Tempels", "nach der Erschaffung der Welt") zählte. Weiterhin ist z. B. bemerkenswert, dass die jüdischen Epitaphe nach ca. 750 ausschließlich mit hebräischen Buchstaben geschrieben wurden ("Schriftgrenze") und dass von den untersuchten nur rheinische den Zusatz Lifrat "nach der Zählung" aufweisen. Eine rheinische Spezialität ist zudem die auffällige Häufigkeit des biblischen Namens Jehuda und die Verbreitung von Senior/Schneior, wobei, von dem lateinischen Wort ausgehend, in der Untersuchung verschiedene Positionen zur sprach- und regionalhistorischen Einordnung dieses Namens erwogen und linguistische Fakten und Faktoren besonders aus der Perspektive der germ.-deutschen Majoritätskomponente des Jiddischen und aus romanistischer Sicht erörtert werden. Spezifika der jüdischen Namenwelt werden bei der Darstellung onomastischer Ketten erstmals in angemessener Detailbeachtung berücksichtigt, was entsprechende Vergleiche entscheidend befördert. Ergänzt wird die Abhandlung nicht nur u. a. durch Kontextwiedergaben und 28 Tabellen, sondern auch durch sechs umfangreiche Exkurse, in denen neben philologischen (z. B. Diminutivbildungen) und literarischen Fragen auch solche anderer Disziplinen wie archäologisch-historischer in den Blick genommen werden.
Das Streben nach besserer Gesetzgebung ist ebenso alt wie die Klage über die unzureichende Qualität und die schier haltlose Flut der erlassenen Vorschriften. Symptomatisch für die vielfältigen Defizite heutiger Gesetzgebung auf nationaler Ebene sind systematische Unstimmigkeiten und oftmals kaum auflösbare innere Widersprüche von Gesetzen. Die Probleme und Herausforderungen, die sich aus der europäischen Rechtsetzung für die Verwirklichung der Zielsetzung einer guten Gesetzgebung ergeben, sind bis dato weitgehend unbehandelt. Der Beitrag befasst sich mit den Schwierigkeiten der gemeinschaftlichen Rechtsetzung, der Mitwirkung der Mitgliedstaaten und der Umsetzung in nationales Recht.
Im Jahre 1898, während des Krieges der USA gegen Spanien, besetzten die USA die Bucht von Guantánamo, eine bedeutende Hafenanlage. Gemäß dem sog. Platt-Amendment, das die kubanische Verfassungsgebende Versammlung unter Druck akzeptieren musste (sonst wäre die vierjährige amerikanische Besetzung nicht beendet worden), sollte den Amerikanern eine oder mehrere Stützpunkte zugesprochen werden. Dies geschah im Pachtvertrag vom 23. Februar 1903, wodurch Kuba die Bucht von Guantánamo "for coaling and naval purposes, and for no other purpose" an die USA verpachtete. Bis 1934 bezahlten die USA $ 2.000 pro Jahr. Seit 1938 wurde die Summe auf $ 4.085 erhöht. Jedoch akzeptiert Kuba seit 1959 die amerikanische Präsenz auf kubanischem Boden nicht mehr und löst die Schecks nicht ein. Wie ist die amerikanische Präsenz in Guantánamo heute völkerrechtlich zu beurteilen?
Die vorliegende empirische Untersuchung nimmt eine gezielte Betrachtung der Auswirkungen des Working Capital Managements als Ganzem sowie seiner Teilkomponenten für die operative Profitabilität und das Bonitätsrating (d.h. im Ergebnis über seine Bedeutung für die Innen- und die Außenfinanzierung) deutscher mittelständischer Unternehmen vor. Darüber hinaus wird untersucht, in wie weit größenspezifische Unterschiede bei der Wirkung der einzelnen Komponenten des Working Capital Managements auf die operative Profitabilität und das Bonitätsrating bestehen, ob also die Stärke der ggf. zu beobachtenden Effekte für kleinere Unternehmen anders ausgeprägt ist als für größere Unternehmen. Zudem wird untersucht, ob sich die Stärke der zu beobachtenden Effekte in unterschiedlichen konjunkturellen Rahmenbedingungen jeweils verändert, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und in wie weit Working Capital Management zur Verbesserung der Krisenresistenz mittelständischer Unternehmen beitragen kann.
Karl May wurde Ende des 19. Jahrhunderts zum Erfolgs- und Volksschriftsteller mit seinem Orient-Zyklus "Durch die Wüste". In Abgrenzung dazu stellt dieser Vortrag einige heute unbekannte Frauen vor, deren Reiseschilderungen sich so abenteuerlich lesen wie die Romane Karl Mays - allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass ihre Reisen real, und nicht nur in der Phantasie, stattfanden. - Der Aufsatz gibt einen Vortrag der Verfasserin wieder, der an der Hochschule Darmstadt am 28.04.1989 gehalten wurde. rn
Der Vortrag zeigt das Spektrum auf, in dem Frauenreisen als eigenständige Kategorie der Literatur- und Medienwissenschaft etabliert wurde. Ohne den Fokus der Konfrontation mit der orientalischen Lebenswelt und der Exklusion der Männer in bestimmten Lebensbereichen hätte sich diese Form von Reiseberichten nicht etablieren können.
Was ist Reiseliteratur? Mit diesem vagen und historisch divergenten Begriff befasst sich dieser Artikel. Die literarische Dimension trifft, so die These, auf die historische Ankunft der Figur des Touristen und der Ausformung des Reisens als Massenphänomen im 19. Jahrhundert: ein Begriffswandel vom Reisenden zum Tourist
Konvergenz der Medien
(2005)
Ausgelotet wird in diesem Aufsatz das Spektrum der ästhetischen und technischen Entwicklung des ältesten Genres, das der Film hervorgebracht hat: der Reisefilm. Schwerpunkt der Analyse ist das Frühe Kino und dessen filmästhetische Besonderheiten. rnNeue experimentelle Formen - wie die "Cartes postales Video" von Robert Cahen und filmkünstlerische Verwandlungen historischer Reisefilme durch die Mailänder Künstler Yervant Gianikian und Angela Ricci Lucchi - greifen zeitgenössisch auf dieses kreative Potential der Frühzeit des Kinos zurück. rn
Der Aufsatz, aus Anlaß der Ausstellung "Film-Ansichten aus der Ferne" im Düsseldorfer Filmmuseum und in dessen Auftrag entstanden, behandelt die Anfänge des Filmtourismus. rn1895 betrat der Film die Bühne der Reisemedien und begann, dem klassischen medialen Repertoire " von der Reisebeschreibung in Wort, Gemälde, Zeichnung bis hin zur Reisephotographie und dem steroskopischen Kaiser-Panorama " Konkurrenz zu machen. rnBesonders erfolgversprechend war jene topographische Bezugsgrösse, die auch schon in den tradierteren Medien massenmediale Quantität garantiert hatte: der "Orient" zwischen Maghreb und Ägypten.
Der Aufsatz erschien in der Zeitschrift "Deutschunterricht" 1994, zu einem Zeitpunkt, als über die Dominanz der visuellen Bilder und die Reizüberflutung durch das Fernsehen, das massenhaft und rastlos konsumierte Medium, allerorten diskutiert wurde. Er setzt sich mit der zentralten These von Neil Postman auseinander, in der Bilder per se als dumm eingestuft wurden, und seziert die Logik der notorischen Fernsehkritiker.
Zur Sache Schätzchen
(2005)
"Triumph der Bilder"
(2004)
Rundfunkmanuskript - gesendet in der Reihe "Reisen damals " vom Norddeutschen Rundfunk. Der Reisebericht von Louise Mühlbach über ihre Reise nach Ägypten, veröffentlicht 1871, ist mittlerweile online nachzulesen unter https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101012484679;view=1up;seq=140. Sprecherin des Beitrages war Evelyn Hamann.
Rezensiert wird das umfangreiche Buch von Matthias Steinle, das die wechselseitige Darstellung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik in Dokumentarfilmen analysiert. Die Materialauswahl umfasst mehr als 60 Filme, wobei der Begriff von Dokumentarfilm weit gefasst ist und auch Kino-Wochenschauen berücksichtigt werden,
Rezension des 21. Bandes der Gesellschaft für Exilforschung, der sich unter dem Titel "Film und Fotografie" mit der Exilsituation in der NS-Zeit auseinandersetzt. Der Sammelband stellt unbekannte Emigranten-Schicksale aus dem Bereich Film vor, fünf Beiträge befassen sich mit der Fotografie während und nach der NS-Zeit.
Heinz Piontek
(1986)
Der Aufsatz umreißt die Konkurrenz auf kulturpolitischem Gebiet zwischen den beiden deutschen Staaten. Im Zentrum steht das neu erfundene Genre des Indianerfilms, das sich aus DDR-Sicht deutlich von den populären Karl-May-Filmen des Westens absetzen wollte. Leider mußte aus Kostengründen weitgehend auf Abbildungen verzichtet werden.
Wie geht die Medieninstitution Fernsehen mit ihrem Sendematerial um? Und wie kommt es zu der Etablierung von Fernsehsendungen, die für sich in Anspruch nehmen können, Klassiker des deutschen Fernsehens geworden zu sein und damit einen Platz im kollektiven Gedächtnis der Nation beanspruchen? Diesen Fragen geht der Artikel, der als Einleitung zu dem Buch "Fernsehklassiker"(Alfeld: Coppi, 1998 [Aufsätze zu Film und Fernsehen Bd. 61]) verfaßt wurde, nach.
Der Aufsatz ist eine launige Hommage an das Frühe Kino. Er lässt die zeitgenössischen Quellen sprechen, die belegen, wie in den Pionierjahren des Films, vor dem Ersten Weltkrieg, das Ereignis "Kino" wahrgenommen wurde. Erinnert wird somit an einen Abschnitt der Filmgeschichte, der zu unrecht vergessen wurde bzw. ein Schattendasein führt - gemessen am nachfolgenden Schema der Langfilme und der zivilisierten Lichtspieltheater.
Die Vorlesung befasst sich mit einem wenig erforschten Subgenre des Films: dem Amateurfilm. Gefragt wird nach Definitionen, die das Genre von der industriellen Filmproduktion und dem etablierten Kinowesen abgrenzen. Benannt werden Kriterien, die das Betätigungsfeld der Freizeitfilmer und die sozialen Gebrauchsweisen ihrer Filme bestimmen. In historischem Längsschnitt wird die von der kapitalkräftigen Filmindustrie durchgesetzte Formatfrage behandelt. Als quantitativ bedeutendster Teil der Amateurfilmproduktion wird der Familienfilm charakterisiert.
Der Hauptmann von Koepenick
(2005)
Im Zentrum dieses Aufsatzes steht der Spielfilm "Lisbon Story" (Deutschland / Portugal 1994/1995) des Filmregisseurs Wim Wenders. Es werden aber auch die früheren Arbeiten wie "Alice in den Städten" (BR Deutschland 1973/1974) und "Im Lauf der Zeit" (BR Deutschland 1975/1976) herangezogen, denn Kinder spielen in Wenders Spielfilmen eine bedeutende Rolle.
Der Photograph Willi Huttig
(2019)
Die ersten Filme aus Ägypten
(2005)
Der Aufsatz analysiert den Film "Karl May" von Hans Jürgen Syberberg, welcher am 18.10.1974 in München uraufgeführt wurde. Der Film bildet den mittleren Teil der Film-Trilogie, die Syberberg mit "Ludwig " Requiem für einen jungfräulichen König" begonnen und mit "Hitler, ein Film aus Deutschland" abgeschlossen hatte. Die Filmbiografie "Karl May", produziert von Bernd Eichinger und finanziert von der TMS Film GmbH (München) sowie Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) (Mainz), stellt den alternden Schriftsteller Karl May, gespielt von Helmut Käutner, in den Mittelpunkt - einen Autor, der sich an seinen eigenen Legenden psychisch abarbeitete und nach literarischer Anerkennung strebte. rn- Der Aufsatz gibt einen Vortrag wieder, der von Annette Deeken auf einer Tagung der Karl May-Gesellschaft am 1. Oktober 1983 in Regensburg gehalten wurde.
Markenaufbau von Destinationen ist eine kostenintensive und langfristige Angelegenheit. In den vergangenen Jahren stieg das Interesse von Kommunen, Regionen und Ländern die Markenbildung zu verstärken. Gleichzeitig wird aber auch immer mehr der Ruf lauter ein Instrument zu schaffen, das Markenbewertung für Destinationen vornimmt. Vor allem in der Konsumgüter und Investitionsgüterindustrie finden sich zahlreiche Ansätze zur Markenbewertung, im Destinationsmanagement gibt es das bisher kaum. Es gibt drei verschiedene Arten von Verfahren, die meist von Unternehmensberatungen oder Wissenschaftlern entwickelt wurden: Messung des Markenwertes, Messung der Markenstärke und hybride Verfahren. Für Destinationen machen rein quantitative Verfahren wenig Sinn, da es beim Thema "Reise" auch auf eine Vielzahl von qualitativen Merkmalen ankommt. Von daher wurde im Rahmen dieser Dissertation entschieden, sich primär auf ein qualitatives Verfahren zu konzentrieren und verschiedene Modelle der Markenbewertung zu überprüfen. Das Resultat der Überprüfung zeigte, dass es notwendig war verschiedene Modelle zu kombinieren, um damit die Markenstärke einer Destination zu messen. Als empirisches Beispiel wurde hier Spanien ausgewählt, da dies als ein erfolgreiches Beispiel für Branding in der Fachliteratur gesehen wird. Dieses neu entwickelte Verfahren wurde an der Destination Spanien überprüft im Rahmen einer Projektstudie mit Studierenden der Universität Trier. Das Ergebnis zeigte, dass der Ansatz eines qualitativen Verfahrens richtig war, allerdings könnte es in ein hybrides Verfahren überführt werden. Kooperationspartner für die Dissertation war Turespana, Berlin.
Die heute in Wissenschaft und Praxis stark beachteten Nichtregierungsorganisationen(NGOs) sind entgegen verbreiteter öffentlicher Meinung keineswegs ein neues Phänomen; ihre Wurzeln reichen vielmehr bis in das 17. Jhdt. zurück. Damals wie heute sind viele der NGOs im humanitären Bereich tätig. Inzwischen haben sich die Arbeitsfelder jedoch stark erweitert. Abgesehen davon haben die NGOs aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere aufgrund des Globalisierungsprozesses, an sozialer und politischer Bedeutung zugenommen. Dies hat sich auch auf die Struktur des Völkerrechts ausgewirkt. Während das klassische Völkerrecht allein die Staaten als Rechtssubjekte anerkannte, lockert sich im Zuge der Internationalisierung öffentlicher Aufgaben der sog. numerus clausus der Völkerrechtssubjekte. Ferner sind aufgrund der Globalisierung, also der Entstaatlichung der internationalen Beziehungen und dem Rückzug des Staates aus der Wahrnehmung bisher als ausschließlich staatlich verstandener Aufgaben, NGOs in ehemals staatliche Handlungsräume vorgedrungen mit der Folge, dass auch ihnen zunächst eine beschränkte Rechtsstellung im Völkerrecht zuerkannt wurde.
Die Vermittlung des Grauens
(2018)
Im Rahmen meiner zweiteiligen Dissertation „Die Vermittlung des Grauens“ untersuchte ich das Einsatzpotential von Multimedia-Technologien an museal aufbereiteten Originalschauplätzen des Opfergedenkens in Frankreich und Deutschland. Vordergründig stand die Klärung der Frage, ob die heute verfügbaren technischen Hilfsmittel die traditionelle Vermittlungsarbeit sinnvoll ergänzen können. Die Forts Douaumont und Vaux in Verdun und die Alte Synagoge Essen schienen mir aufgrund ihrer stark divergierenden Musealisierungen für eine dahingehende Analyse besonders geeignet. Vor Ort widmete ich mich zum einen dem Prozess der „Vergegenwärtigung der Vergangenheit am nahezu originalbelassenen Erinnerungsort durch Multimediaguides“ und begab mich ebenso auf „Spurensuche in der Alten Synagoge Essen“, da die Neukonzeptionierung der Stätte sämtliche Erinnerungen an das örtliche Geschehen im Nationalsozialismus überzeichnet hat. Diese Umstände wirken sich dementsprechend auch unterschiedlich auf die Authentizität des jeweiligen Ortes aus, worauf das dortige Konzept reagieren und für einen angemessenen Ausgleich sorgen muss. Um die Aussagekraft demgemäß zu fördern, bieten sich heutzutage insbesondere Technologien wie Audio- und Multimediaguides an, deren Potential anhand der genannten Objekte überprüft wurde. Neben diese mittlerweile schon traditionellen Maßnahmen, traten im Laufe der Zeit weitere Präsentationsmöglichkeiten wie die Touchscreen-, Virtual oder Augmented Reality-Technologien, der QR-Code, die Nahbereichskommunikation NFC und die sogenannten Museums-Apps, die ebenso zur Sprache kamen. Dieser Umstand trägt sich nicht zuletzt dadurch, dass bei der musealen Vermittlungsarbeit das Zusammenwirken von formalen Bildungsträgern und informellen Lernorten immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die große Herausforderung hierbei ist die altersgerechte Darbietung der Inhalte.
Recht als begründete Ableitung aus politisch Vorentschiedenem und Politik als autokratischer Erstentscheid blicken als zwei Welten aufeinander, mit verschiedenen Augen und auf jeweils für sie verschiedene Gegenstände. Strukturelle Unterschiede, aber auch die gegenseitige Durchdringung von Recht und Politik hebt der Verfasser hervor und versteht Rechtspolitik auch als Kampf für die Belange eines konsistenten Rechtssystems. Politik erscheine heute nicht mehr als der große Integrationsentwurf, sondern als Lavieren zwischen den Zwängen aller anderen Funktionssysteme der Gesellschaft. Grundlegend den Zustand unserer Demokratie hinterfragend mahnt der Verfasser, das Recht und die Juristen dürften nicht uneingeschränkt auf eingefahrene Kontrollmechanismen vertrauen, wenn der verfassungsrechtliche Sozialstaatsauftrag unter dem Standortwettbewerb und der wirtschaftlichen Funktionslogik ins Wanken gerate und Verantwortung zunehmend an Private delegiert werde.
Im Leistungssport ist ein gesunder Körper die Hauptvoraussetzung für das Erbringen sportlicher Höchstleistungen. Allerdings müssen Leistungssportler tagtäglich in Training und Wettkampf gesundheitliche Risiken eingehen. Aus diesem Dilemma wird ein Trilemma, sobald es sich um jugendliche Leistungssportler handelt, da das Jugendalter mit all den Veränderungen auf psychischer, physischer und sozialer Ebene, die es mit sich bringt, häufig das Einstiegsalter für gesundheitsrelevante Risikoverhaltensweisen wie den Konsum von Alkohol, Tabak und Marihuana bildet. Diese können zusätzlich Auswirkungen auf die Gesundheit und damit das Erbringen sportlicher Leistung haben. Aus diesem Grund war es das Ziel dieser Dissertation, das gesundheitsrelevante Risikoverhalten und die subjektive Gesundheit in der speziellen Gruppe jugendlicher Leistungssportler zu untersuchen, mit einer jugendlicher Referenzstichprobe bestehend aus Nicht-Leistungssportlern zu vergleichen und assoziierte Determinanten - sowohl individueller als auch kontextueller Natur - zu identifizieren. Dazu wurden im Rahmen der GOAL Study (German Young Olympic Athletes" Lifestyle and Health Management Study) 1.138 jugendliche Leistungssportler aller olympischer Disziplinen schriftlich befragt. Ausgewertet wurden neben der subjektiven Gesundheit der Konsum von Alkohol, Tabak und Marihuana, das Ernährungsverhalten und die Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln. Als Vergleichspopulation wurde der KiGGS (Kinder- und Jugendgesundheitssurvey) des Robert Koch-Instituts herangezogen. Es zeigte sich, dass jugendliche Leistungssportler zwar selten rauchten (3%) oder Marihuana konsumierten (3%), aber dass sie durchaus Alkohol zu sich nahmen (86%) und insbesondere Binge Drinking betrieben (24%). Bezüglich des Rauchverhaltens, des Konsums von Marihuana und des Jemalskonsums von Alkohol zeigten sie jedoch niedrigere Prävalenzen als jugendliche Nicht-Leistungssportler. Bei der Ernährung der Athleten ergaben sich teilweise Defizite. Lediglich 52% der Athleten nahmen täglich eine Auswahl an vitamin- und ballaststoffreichen Nahrungsmitteln zu sich, jedoch waren dies mehr als in der Referenzpopulation. Neun von zehn Athleten nutzten Nahrungsergänzungsmittel, davon konsumierten rund 30% täglich Supplemente. Die Mehrheit der Athleten bezeichnete ihre Gesundheit als gut oder sehr gut (89%), was einem größeren Anteil entspricht als in der Referenzgruppe (86%). Es fanden sich eine Vielzahl an individuellen und kontextuellen Determinanten mit den einzelnen Risikoverhaltensweisen und der subjektiven Gesundheit verknüpft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Beratung und Aufklärung bezüglich der einzelnen Risikoverhaltensweisen immens wichtig erscheinen. Beispiele für bestehenden Aufklärungsbedarf sind der übermäßige Alkoholkonsum, welcher Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit haben kann, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln wie Kreatin, welche für Jugendliche nicht unbedenklich ist, und der häufig vorliegende nicht-tägliche Konsum von vitamin- und ballaststoffreichen Lebensmitteln, welcher wichtig für eine adäquate Ernährung ist. Daher sollten bereits Athleten in niedrigeren Kaderstufen Experten (z. B. Ernährungsberater) zur Seite gestellt werden. Aber nicht nur die Athleten sollten besser geschult werden sondern auch deren Trainer, Betreuer und Eltern, die allesamt wichtige Bezugspersonen darstellen.
Changes in the cardiovascular system are an often described state in eating disorders. Women with anorexia and bulimia nervosa and control persons were studied before and after a treatment in a psychosomatic clinic. Using different methods cardiovascular reactivity was evaluated in rest and during mental stress and exercise. Improvements after treatment were defined by weight gain, an increase of the trijodthyroninlevel and no more purging in the last three weeks. The anorectics showed higher epinephrinlevels than the other women. The cardiovascular parameters demonstrated an increase of parasympathic activity and a decrease of sympathetic activity in eating disorders. However, the reactivities on stressors showed no differences in comparison to the control group. No changes were observed during the treatment apart from the heartrate, which showed a tendency to increase in the last week of therapy. Because the improvements during the therapy were generally small, within the present study it could not be clarified wether the observed alterations are reversible. An increase of the parasympathic activity in autonome regulation of the heart in eating disorders has been demonstrated and the reactivity on stressors appears to be normal.
„Wie cool wäre es, wenn wir Schüler einen eigenen TV-Sender hätten?“, schwärmt Sophie. „Vielleicht lieber ein Webchannel, damit man unsere Berichte von überall sehen kann,“ ruft Max. „Auf jeden Fall sollte es um Themen gehen, die uns Schülern wichtig sind“, sind sich die beiden einig. Gemeinsam grübeln sie: Ist das rechtlich überhaupt möglich? Wer kann uns dabei helfen?...
Das Ideal einer lebendigen Demokratie mit engagierten Bürger/innen lässt nach Wegen suchen, um die Partizipationsbereitschaft nachkommender Generationen zu fördern. Ausgehend von der Prämisse, dass das Wohlbefinden einen zentralen Motivator darstellt, der sich auch bei jungen Menschen mithilfe der Konzepte der Positiven Psychologie gezielt fördern lässt (Brohm & Endres, 2015), nähert sich der vorliegende Beitrag den beiden folgenden Forschungsfragen: Erstens, lässt sich ein Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden Jugendlicher und ihrer politischen Partizipationsbereitschaft respektive ihrem politischen Interesse empirisch nachweisen? Zweitens, in welchen Kontexten und in welchem Maße erleben Jugendliche Wohlbefinden in der Auseinandersetzung mit politischen Themen, Akteur/innen und Prozessen?
Da bisherige bundesweite und regionale Studien zu den Themen Jugend, Politik und politisch-gesellschaftlicher Teilhabe nur in bedingtem Maße Rückschlüsse auf die fünf Elemente des Wohlbefindens nach Seligman (2012) zuließen, wurde im Vorfeld des vorliegenden Beitrags eine schriftliche Befragung von 100 Jugendlichen aus dem saarländischen Landkreis Saarlouis durchgeführt.
Die Befragten charakterisieren sich mehrheitlich als allgemein aufgeschlossen und interessiert, doch es gelingt der Politik und ihren Mittler/innen nur eingeschränkt, dieses Potenzial in aktive politische Teilhabe zu übersetzen. Unter anderem persönliche Kontakte zu politisch Engagierten und eigene Erfahrungen in politischen Verbänden erweisen sich indes als positiv und korrelieren mit dem politischen Interesse und der Offenheit der Jugendlichen gegenüber politischer Partizipation.
Auch in Sekundarschulen bietet der Klassenrat den Schüler*innen Raum, um ihre Anliegen zu artikulieren und in einem demokratischen Prozess Verbesserungspotenziale für die Klasse und Schule auszuloten. Die vorliegenden Materialien helfen dabei, die Sitzungen eigenverantwortlich vorzubereiten und durchzuführen.
Sollten Plastikverpackungen verboten werden? Was spricht gegen eine Wahlberechtigung ab 14 Jahren? Wie sollte die EU mit möglichen Auswirkungen des Brexits umgehen? – Auch solche Fragen haben im Klassenrat ihre Berechtigung, denn ihre Diskussion bietet besondere Chancen für demokratische Lernprozesse.
Sie haben eine spannende politische Diskussion in der Klasse. Das Gros Ihrer Schüler*innen ist wach, interessiert und engagiert. Alles läuft prima. Doch dann passiert's: Einer oder eine von ihnen stellt – absichtlich oder unreflektiert – eine extremistische oder verschwörungstheoretische Aussage in den Raum. Und nun?
Hamanns Rittergrabmäler
(2002)
Hamanns knight tombs - Reception and transformation of a French type The thesis deals with an important group of tombs in the history of medieval art. The object of research is a particular group of figurative tombs for nobles from Marburg, Cappenberg, Bielefeld and Münstereifel. These tombs were brought to art historians attention by Richard Hamann in the year 1929. For the first time the research at hand considers the tombs as particularly instructive examples thus strengthening the basis for medieval studies. They also explain the function of memorial sculpture in medieval history. Interdisciplinary approaches of medieval studies are combined with critical valuation of historical research as well as fundamental research and the interpretation of sources. The up-to-date unpublished sources from the starting point for the specific research of the tombs. Biographic-genealogical aspects, actual church law, the historical-social context and the memorial purpose are the research areas from which the meaning of tombs was elaborated, as well as taking into consideration the medieval mentality about death and memory. The results of the research give a new valuation of these tombs, which form a key position regarding the spectrum of their statement for the development of art history and memorial history in the 14th century. The tombs reveal contact between artist and patron. They help to find out more about social circumstances intertwined with medieval art comissions. These memorials prove the existence of artistic grave specialists in the western German region of the 14th century, who were recommendet in turn by the closely related noble familiy. On a social-cultural level these memorials show the importance of royal French art as a distinctive model further more expressing the need for oneself to express social status by the means of art. These memorials are closely related to certain people. They are crucial to the research of medieval memorial sculpture. The memorial from Cappenberg is a paradigm for the shift from a cult ideology to a pure economic ideology thus showing proof of patroned memorials. Whereas the tombs in Marburg, Bielefeld and Münstereifel are keyworks showing the relevance of spontaneous and private memorial of the dead.
Die Fragestellung der Dissertation lautet: Welche Rolle spielten die politische Repräsentation, ihr Wandel und die Auseinandersetzung um die Teilhabe an ihr für das Entstehen einer gemeinsamen Vorstellung der Nation? Diese Frage kombiniert ein historisches und ein politikwissenschaftliches Interesse. Auf Seiten der Geschichtswissenschaft ist die Dissertation Teil des Forschungsprojekts "Nationenbildung und Demokratie" an der Universität Luxemburg. Auf Seiten der Politikwissenschaft ist sie im Bereich der Politischen Theorie angesiedelt. Im Anschluss an das abgeschlossene Forschungsprojekt "Formen und Funktionsweisen politischer Repräsentation von Fremden und Armen" im Sonderforschungsbereich 600 an der Universität Trier sind dabei primär repräsentationstheoretische Fragen von Interesse. Das Fallbeispiel Luxemburg erlaubt in diesem Zusammenhang einen neuen Blick auf Probleme, die in der Literatur bislang eher im französischen oder angelsächsischen Kontext diskutiert werden. In Auseinandersetzung mit gängigen Theorien der Nation wird in der Arbeit zunächst argumentiert, dass die Nation weder als ethnische Identität noch als Willenseinheit angemessen verstanden werden kann. Diese Überlegungen münden in die These, dass die erfolgreiche Verhandlung von Konflikten auf einer gemeinsamen politischen Bühne die Vorstellung eines gemeinsamen Schicksals mit erzeugen kann. Diese Vermutung wird in einem zweiten Schritt demokratieheoretisch begründet. Das Volk der modernen Demokratie ist kein einheitliches Subjekt, das einfach an die Stelle des alten Souveräns treten könnte. Zum einen verunmöglicht die Tatsache, dass die Demokratie durch multiple Zeitlichkeiten konstituiert ist, ihre Reduktion auf einen ursprünglichen Moment der Präsenz. Zum anderen ist der Demos selbst von Differenzen durchzogen. Doch indem gesellschaftliche Konflikte auf der Bühne der Macht symbolisch dargestellt werden, verlagert Repräsentation den Konflikt in ein politisches Kontinuum, auf das alle Bürger in gleicher Weise bezogen sind. Die Bürger erfahren, beurteilen und unterstellen sich wechselseitig als Teilnehmer an demselben Gemeinwesen, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Diese These wird in einem dritten Schritt anhand einer Genealogie der verschiedenen Versuche " von Hobbes und Rousseau über Sieyès, Hegel und Proudhon bis zu Carl Schmitt und Hans Kelsen ", den Demos und den korrekten Modus seiner Vergegenwärtigung zu identifizieren, historisch fundiert. Das empirische Fallbeispiel steht im Zentrum des zweiten Teils der Arbeit. Zunächst wird das Entstehen einer landesweiten politischen Öffentlichkeit herausgearbeitet. In der Folge der Protest- und Petitionsbewegung von 1848 wurde das Parlament zur politischen Bühne, auf der vor aller Augen öffentliche Angelegenheiten diskutiert wurden. Die anschließende Entwicklung hin zum allgemeinen Wahlrecht führte zu einem qualitativen Wandel des Politischen. Das Wahlrecht nahm den Charakter eines Rechts an, das jedem Staatsbürger als solchem zustand, die einzig legitime Grenze des neuen Raums der Gleichheit wurde durch die Nation gestiftet. Die vorgestellte Gemeinschaft der Staatsbürger verselbstständigte sich dabei auch gegenüber dem Fürsten und trat zuletzt an dessen Stelle. Statt als über der Gesellschaft und den Bürgern thronende Hüterin der staatlichen Einheit wurde die Monarchie seit 1918 im Namen des Volkswillens begründet. Doch in demselben Augenblick, in dem das Volk als Gemeinschaft der Gleichen zum neuen Souverän erklärt wurde, wurden auch gesellschaftliche Konfliktlinien politisiert und durch ein landesweites Parteiensystem dauerhaft abgebildet. Durch die repräsentative Politisierung des Konflikts wurde die Frage, was denn das Gemeinsame sei, das sich durch die verschiedenen Teilungen hindurch zeige, dramatisiert. Anhand von zwei Fallbeispielen wird in der Arbeit gezeigt, wie auch diejenigen, die sich als Repräsentanten der Arbeiterklasse verstanden, im Kampf um Hegemonie auf eine nationale Rhetorik zurückgriffen und ein Narrativ der Nation als Solidaritätsgemeinschaft entwarfen. Zusammenfassend kommt die Dissertation zum Ergebnis, dass die Erfahrung der Politisierung und der öffentlichen Auseinandersetzung um politische Teilhabe innerhalb bestehender, ursprünglich aber keineswegs national oder demokratisch legitimierter Institutionen maßgeblich dazu beitrug, dass ein großer Teil der Bevölkerung Luxemburgs sich nach und nach als Teil einer vorgestellten Gemeinschaft verstand.
Das Grundgesetz ist keine bloße Neuauflage, sondern vielmehr eine Weiterentwicklung der Weimarer Reichsverfassung. Obwohl dem Namen nach gar keine „Verfassung“, wird das Grundgesetz spätestens seit der Wiedervereinigung nicht mehr als vorläufige, sondern als endgültige gesamtdeutsche Verfassung angesehen. Strikte Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, umfassender Grundrechtsschutz und die Einführung der sog. „Ewigkeitsklausel“ (Art. 79 Abs. 3 GG) sind nur einige Elemente, mit denen „Bonn“ korrigierte, was „Weimar“ noch nicht vermochte. Nicht zuletzt die umfangreiche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat das Grundgesetz zu dem umfassenden Regelwerk gemacht, das nunmehr 70 Jahre ohne eine größere Verfassungskrise überdauert hat.
Die in dieser Ausgabe zusammengefassten Beiträge, die im Mai 2019 im Rahmen einer Festveranstaltung im Rokoko-Saal der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier gehalten wurden, beleuchten aus unterschiedlichen Perspektiven die Hintergründe der deutschen Verfassungsrechtsgeschichte und bieten eine Bestandsaufnahme über aktuelle Entwicklungen.
Die Auswirkungen von Rahmenfehlern in Zensen werden bereits seit vielen Jahren untersucht. Eine Methode, um aktuelle Bevölkerungszahlen zu gewinnen, basiert auf Fortschreibung. Wegen Ungenauigkeiten in der Fortschreibung wurden aber auch andere Modelle entwickelt - die capture-recapture-Modelle. Am 29. August 2006 hat die Bundesregierung beschlossen, dass in Deutschland 2011 ein registergestützter Zensus durchgeführt wird. Der Schwerpunkt dieser Dissertation liegt in der Anwendung des capture-recapture-Modelles im deutschen Zensus 2011. Die Dissertation vergleicht den dual system estimator (DSE) und alternative Schätzer (Verallgemeinerter-Regressionsschätzer, Verhältnis-synthetischer Schätzer, Schätzer basierend auf dem Unit-level Modell) für die Schätzung der Anzahl der tatsächlich vorhandenen Personen. Die empirische Untersuchung der Güte der Schätzer basiert auf Monte Carlo Simulationen synthetischer Populationen des Bundeslandes Saarland.
Die vorliegende Arbeit setzt sich die Übertragung und Anwendung des pragma-semantischen Ansatzes der germanistischen Phraseologie auf die englische Sprache zum Ziel, wobei die beiden Konzepte des semantischen Mehrwerts und der Multifunktionalität als dominante Charakteristika im Mittelpunkt stehen. Dazu wird die Verwendung von Phraseologismen in einer bestimmten Textsorte - der englischsprachigen Werbung - untersucht. Ihre besondere Bedeutungsstruktur und ihre kommunikativen Funktionen prädestinieren Phraseologismen als effektvolles sprachliches Gestaltungsmittel für die kreative Verwendung in Texten der Medienwelt. Werbung als wesentlicher Bestandteil nationaler Alltags- und Medienkultur und Phraseologismen als in ihrer Ausprägung spezifisch kulturelle Phänomene weisen viele Gemeinsamkeiten auf, die sich bei beiden in Form von semantischem Mehrwert und Multifunktionalität äußern.
Zu Beginn des 18. Jh. setzten sich der Franzose Jean-Baptiste Du Bos (Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture, Paris 1719) und der Italiener Francesco de Ficoroni (Le maschere sceniche e le figure comiche d"antichi romani, Rom 1736) mit der Frage auseinander, ob die antiken Theatermasken die Aufgabe gehabt haben könnten, die Stimme ihrer Träger zu verstärken. Beide kamen zu einem bejahenden Ergebnis, was zur Folge hatte, dass sich viele Handbücher der damaligen Zeit ihrer Meinung anschlossen. Bisweilen wurde dieser Ansicht widersprochen, die Frage offengelassen oder ganz übergangen. Mit der Veröffentlichung von Otto Dingeldeins Aufsatz "Haben die Theatermasken der Alten die Stimme verstärkt?" (Berlin 1890) schien das Interesse an dieser Thematik zu versiegen. Dingeldein erteilte der Stimmverstärkungsfunktion eine entschiedene Absage. Zahlreiche spätere Autoren folgten ihm, indem sie hinsichtlich der akustischen Funktion der Masken lediglich auf seine Abhandlung verwiesen. Kann die Frage der Stimmverstärkung durch die antiken Theatermasken wirklich als vollständig geklärt gelten? Die Tatsache, dass dieses Thema bisher überwiegend aus archäologisch-philologischer Sicht betrachtet wurde, gibt zu Bedenken Anlass, denn eine umfassende Untersuchung desselben erfordert unweigerlich interdisziplinäre Behandlung: Kenntnisse der alten Sprachen, der antiken Kultur (Religion, Theater- und Maskengeschichte, Theater- und Maskenbau), der Akustik sowie insbesondere der menschlichen Stimme. Die bisherigen Beiträge auf diesem Gebiet versuchten zwar teilweise, diesem Anspruch zu genügen, doch fördert eine Einsichtnahme derselben häufig ein unzureichendes phonetisches Verständnis zutage. Aus diesem Grund greift die vorliegende Arbeit die Überprüfung der Verstärkungsfunktion erneut auf, mit dem Ziel, sowohl archäologisch-philologischen als auch phonetischen Erwartungen zu entsprechen. Da die Maske nicht nur zu den Requisiten des antiken Theaters zählte, sondern auch ein Element der griechischen Religion bildete, ist der eigentlichen Untersuchung der Verstärkungsfähigkeit antiker Masken eine Einführung in das antike Theaterwesen und den mit diesem stets verbunden gebliebenen Dionysos-Kult vorangestellt. Ausgehend von einer knappen Skizzierung der antiken Maske (Definition, Aussehen, Handhabung) und ihrer Verankerung im religiösen Bereich (Herkunft) wird zunächst ein Einblick in die Entstehungsgeschichte des griechischen Theaters gegeben (der Gott Dionysos, seine Begleiter, seine Attribute und sein Kult). Danach erfolgt eine Einführung in das dem Kult entsprungene eigentliche Theater, das Theater als staatliche Institution: angefangen bei den attischen Dionysos-Festen, aus denen exemplarisch die Städtischen Dionysien herausgegriffen werden (Festverlauf, -vorbereitung, Ehrungen und Weihgeschenke, Chancengleichheit, Publikum, Schauspieler), über die außerattischen Aufführungen bis hin zu der Geschichte der antiken Maske als theatralischem Requisit, ihrer Entwicklung in der Tragödie und Komödie sowie ihrem Einfluss auf das Mienenspiel. Im Anschluss daran wird das Theaterwesen der Römer vorgestellt, da diese nicht nur das Bühnenspiel, sondern auch den Gebrauch der Maske (nicht aber deren religiöse Komponente) von den Griechen übernommen haben. So weit es möglich war, wurde hierbei versucht, die bei den Griechen besprochenen Aspekte auch bei den Römern Erwähnung finden zu lassen, so dass auch hier der Ursprung des Bühnenspiels den Anfang bildet, gefolgt von den verschiedenen "Spielen" (ludi), unter denen vor allem die "Bühnenspiele" (ludi scaenici) hervorgehoben werden, bis hin zu den Spielbedingungen, Schauspielern und Masken. Den Auftakt für die Untersuchung der akustischen Funktion der antiken Masken macht die Definition der Begriffe "Verstärkung" und "Verständlichkeit", die in der Vergangenheit oft miteinander in Zusammenhang gebracht wurden, deren phonetische Differenzierung für die Analyse der vorliegenden Fragestellung jedoch von erheblicher Wichtigkeit ist. Anschließend werden die für eine Verstärkungsfähigkeit der antiken Masken vorgebrachten Belege vorgestellt, unterteilt in literarische Zeugnisse (Angaben antiker und spätantiker Autoren, aus denen eine Stimmverstärkungsfunktion hervorzugehen scheint), architektonische Beobachtungen (häufig sehr auffallende Mundöffnungen der antiken Masken, für die man eine andere Erklärung als Stimmverstärkung nicht zu finden wusste) sowie pragmatische Überlegungen (Glaube an die Unerlässlichkeit einer künstlichen Stimmverstärkung angesichts der gewaltigen Größe der antiken Freilufttheater und der damit verbundenen Zuschauermassen; befremdende Wirkung maskierter Schauspieler, woraus geschlossen wurde, dass die Masken eine spezielle Bedeutung gehabt haben müssen), deren Gültigkeit detailliert untersucht wird. Als Abschluss werden die Ergebnisse zusammengefasst.
Wenn die Gesellschaft längst "Weltgesellschaft" ist, wie Niklas Luhmann in seinem gleichnamigen Aufsatz von 1970 konstatiert, und sie aus global operierenden funktional ausdifferenzierten Systemen besteht, so muss theoretisch - das ist die Grundidee dieser Arbeit - auch von der Existenz einer Weltöffentlichkeit als "gesellschaftsinterne Umwelt aller gesellschaftlichen Teilsysteme", wie Luhmann die Öffentlichkeit in "Realität der Massenmedien" 1997 beschreibt, ausgegangen werden. Davon ausgehend verknüpft die vorliegende Arbeit die theoretischen Konzepte von Weltgesellschaft und Globalisierung mit Theorien zur Öffentlichkeit, um einen sinnvollen Rahmen für die Betrachtung von "Weltöffentlichkeit" und "globaler Öffentlichkeiten" zu schaffen. Dabei wird den Massenmedien, verstanden als Voraussetzung und Strukturmerkmal sowohl der Weltgesellschaft als auch moderner Öffentlichkeit, eine entscheidende Rolle zugewiesen. So kann gezeigt werden, dass sich globale Öffentlichkeiten analog zur Mikro-, Meso- und Makroebene der Gesellschaft in Interaktionsystemen, Organisationen und als medial vermittelte Weltöffentlichkeit konstituieren, wie am Beispiel des globalen Medienereignisses der Anschläge vom 11. September 2001 auf New York und Washington dargelegt wird. Neben den Potentialen globaler Öffentlichkeiten werden aber auch ihre Grenzen aufgezeigt und in die Debatte der Beziehung von Globalisierung und Lokalisierung eingeordnet.
Gegenstand dieser bauarchäologischen Analyse ist die Baugeschichte von Saint-Jacques zu Dieppe von ihrem Beginn bis zur 1543 abgeschlossenen Chorwölbung. Die Untersuchung stützt sich auf eine detaillierte Bauanalyse sowie auf die Auswertung des spärlichen Quellenmaterials, das neue Aufschlüsse zur ursprünglichen Bestimmung des Baus und zum Zeitpunkt der Gründung lieferten. Zu Beginn lieferten Bauten der Niedernormandie mit Caen als Zentrum die Vorbilder und die Anregungen. Nach einem kurzen Aufscheinen der kronländischen Architektur, insonderheit Mello, kommen hauptsächlich Roueneser Kirchenbauten als Inspirationsquellen für die Architektur vor. Die Pfarrkirche Saint-Jacques konnte aufgrund ihrer langjährigen Entstehungsgeschichte nicht als Gesamtkonzept rezipiert werden. Dort wurden aber Teillösungen entwickelt, die in normannischen Nachfolgebauten wiederzufinden sind. Die Rose des Südquerhauses von Saint-Ouen in Rouen stellt das bedeutendste Beispiel dafür dar. Ob der im Bauverlauf zu Beginn des 13. Jahrhundert konstatierte Formen- und Vorbilderwechsel auf die politischen Ereignisse zurückzuführen ist, konnte ebenso wenig für Dieppe wie auch für die Kathedrale Notre-Dame in Rouen beantwortet werden. Außer Zweifel steht, dass Saint-Jacques eine wichtige Rolle für das Verständnis der Entwicklungsgeschichte der normannischen Gotik spielt, indem dort etwa 350 Jahre Baukunst dokumentiert sind.
Schon seit geraumer Zeit wird darüber diskutiert, ob die Besetzung der Rundfunkgremien im Allgemeinen und beim ZDF im Besonderen mit dem aus der Rundfunkfreiheit abzuleitenden Gebot der Staatsferne vereinbar ist. Nachdem sieben der vierzehn Verwaltungsratsmitglieder des ZDF im September letzten Jahres gegen den Vorschlag des Intendanten Markus Schächter gestimmt haben, den Vertrag von Nikolaus Brender als Chefredakteur zu verlängern, hat diese Diskussion an Brisanz gewonnen. Kritiker halten die aus ihrer Sicht zu staats- und politiknahe Besetzung des ZDF-Verwaltungsrates und des Fernsehrates für unvereinbar mit dem Grundgesetz. So will die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen mit einem Normenkontrollverfahren, für das sie allerdings ein Viertel der Mitglieder des Bundestages benötigt, durch das Bundesverfassungsgericht klären lassen, ob die im ZDF-Staatsvertrag vorgesehene Zusammensetzung des Fernseh- und des Verwaltungsrates mit der Rundfunkfreiheit vereinbar ist. Nunmehr hat auch das Land Rheinland-Pfalz ein solches Normenkontrollverfahren angekündigt. Dabei geht es um eine wichtige Frage. Die Rundfunkfreiheit mit einem unabhängigen, staatsfernen und qualitätsvollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts für die Demokratie schlechthin konstituierend.
Der vorliegende Beitrag stellt die aktuellen Entwicklungen und Problemfelder in der Medienwirtschaft dar. Dabei wird insbesondere den mit den Rundfunkgebühren verbundenen Fragestellungen nachgegangen sowie der Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Selbstbindungsmechanismen der Medien näher erläutert. Ferner nimmt der Verfasser zur Online-Präsenz sowie zur Diskussion um ein Werbe- und Sponsoringverbot für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Stellung. Schließlich behandelt der Autor die Frage, ob nationale Medienpolitik über die Europäische Kommission betrieben wird.
In light of an alarming increase of sick leave and early retirement because of mental diseases, the public, political and scientific interest in an effective protection of psychological health within organizational context has been increasing for years. More and more the focus is especially on executives who influence the mental health of their employees by leadership behavior within interactions and by designing work tasks and working pro-cesses. In this regard classical and modern, explicit health-oriented leadership approaches provide valuable insights but also neglect the important influence of leadership situation on health-oriented leadership. This situation reduces the explanatory and predictive potential of available health-oriented leadership concepts.
In article 1 a conceptual framework model called Systemic Salutogenic Interaction Model (SSIM) is developed and justified that is based on findings of evidence-based leadership research but also integrates systemic concepts and key elements of the theory of saluto-genesis. The SSIM distinguishes between two levels: Within the primary system of salutogenic interaction salutogenic leadership and employees behavior for the first time are conceptualized as recipocal influence factors that influence each other (level 1). The organizational context is explicitly taken into account as significant factor outside the primary system that effects the behavior of both interaction partners mediated via cognitive pro-cesses (level 2). Due to this focus on interactions und context factors for the first time leadership situation becomes an explicit component of a health-oriented leadership concept.
First of all, article 2 focusses on the systematic analysis of the relative importance health related leadership aspects. For this purpose the TIMP-inventory was developed that records three distinct core-factors of salutogenic leadership (trust, incident management and pressure) which explain more variance of the Work-SoC construct than established general approaches and health-related leadership concepts.
In article 3 the results of a cross-sectional multilevel analysis indicate that the perceived leadership situation significantly explains variance of salutogenic leadership between teams. For the first time, this shows a significant correlation between specific aspects of leadership situation und salutogenic leadership behavior.
Within the frame of a quasi-experimental study (article 4), for the first time, a correlation is shown between salutogenic target-setting processes on executive’s side and the Work-SoC of team members. These results support an essential effect mechanism that is postulated in the SSIM. Furthermore these findings indicate that the SSIM can profitably be used within the context of salutogenic coachings, underlining its practical benefit.
Taken together the empirical findings of this dissertation support the assumption that the new SSIM approach significantly expands the explanatory und predictive potential of the health-oriented leadership concepts so far available. The results also raise a number of new, interesting questions for future research. Furthermore the SSIM broadens the perspective regarding the strategic orientation of human resource and organizational devel-opment. Especially out of the SSIM important guiding principles and innovative concepts for a target-oriented diagnostic und effective interventions can be derived. Thus this dissertation lays the foundation for a coherent, holistic oriented salutogenic leadership research und practice.
Islamismus, Kulturkonflikt, Terrorismus - was sind die Bedingungen von Eskalation und Deeskalation?
(2005)
In dem öffentlichen Diskurs über Gewalteskalation konkurrieren bislang zwei Erklärungsmuster: die deprivationstheoretische Erklärung, derzufolge wahrgenommene Benachteiligung für die Gewaltbereitschaft ursächlich, und die kulturalistische Erklärung, derzufolge unverträgliche kulturelle Traditionen zu fortschreitenden Spannungen und Konflikten führen, die schließlich auch mit Mitteln des Terrorismus ausgetragen werden können. Nun wissen wir, dass Benachteiligung in vielen Fällen nicht zur Revolte führt und ganz unterschiedliche kulturelle Traditionen durchaus friedlich nebeneinander existieren können. Hier soll darum eine dritte konflikt- theoretische Erklärung vorgestellt werden: Gruppenkonflikte, wie immer sie entstanden sind und worum immer sie gehen, enden in der Gewalt, wenn sie nicht in Institutionen aufgefangen werden.