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Die Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre und Schnee sind für die Simulation der Grenzschicht (BL) über Schneedecken von Bedeutung. Um diese Wechselwirkungen zu untersuchen, wird das mesoskalige Lokalmodell (LM) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einer horizontalen Auflösung von etwa 14 km und einer hohen vertikalen Auflösung in der Grenzschicht für Simulationen über Grönland verwendet. Weil die Verwendung des Bodenmodells des LM zu unrealistischen Ergebnissen führt, wurden dessen Schneeeigenschaften angepasst. Die Simulationen werden für zehn Tage im Juli 2002 durchgeführt, währenddessen ein Feldexperiment an der Station Summit stattfand. Zur Validation des LM wurden die Simulationsergebnisse mit diesen Messungen verglichen. Der Vergleich ergibt Defizite bei der bodennahen Temperatur sowie bei Turbulenzgrößen. Die Turbulenzparametrisierung des LM weist bei stabiler Schichtung Defizite auf. Daher wurde ein lokaler Mischungswegansatz und eine skalare Rauhigkeitslänge über Eis und Schnee implementiert und ihr Einfluss untersucht. Beide Parametrisierungen zeigen eine Verbesserung der turbulenten kinetischen Energie und des fühlbaren Wärmeflusses. Um die Schneedrift und ihren Einfluss auf die Schneeakkumulation zu untersuchen, wurde das eindimensionale Schneemodell SNOWPACK mit PARCA-Messungen und LM-Ergebnissen angetrieben, sowie eine gekoppelte Version LM/SNOWPACK verwendet. SNOWPACK hat eine realistischere Darstellung des Schnees als das LM-Bodenmodell und ermöglicht die Simulation der mikrophysikalischen Schneeigenschaften. Die mit PARCA-Messungen angetriebenen Simulationen ergeben einen Zusammenhang zwischen Schneedrift und Neuschnee sowie hohen Windgeschwindigkeiten, diese Faktoren sind jedoch nicht die alleinigen Mechanismen. Während die Eigenschaften des Schneefeldes von den Anfangsbedingungen abhängen, ist der Einfluss des Anfangsfeldes auf die Schneedrift gering. Die Simulationen mit dem LM ergeben eine Verbesserung der bodennahen Temperaturen durch die Kopplung. Die Schneedrift ist in erster Linie in den Randgebieten des grönländischen Eisschildes zu finden. Dort ist die Schneeakkumulation durch Schneedrift von gleicher Größenordnung wie Evaporation/Sublimation von Schnee.
Die polare Kryosphäre stellt einen Schlüsselfaktor für die Erforschung des Klimawandels dar. Insbesondere das Meereis und seine Schneebedeckung, die sich durch eine äußerst hohe und Zeitskalen-übergreifende Sensitivität gegenüber atmosphärischen Einflüssen auszeichnen, können als diagnostische Parameter für die Abschätzung von Veränderungen im Klimasystem herangezogen werden. Die komplexen Rückkopplungsmechanismen, durch die das Meereis mit der globalen Zirkulation der Atmosphäre und des Ozeans in Wechselwirkung steht, werden durch eine zusätzliche Schneeauflage deutlich verstärkt. Insofern tragen die saisonalen Veränderungen der physikalischen Eigenschaften des Schnees, und insbesondere der Beginn der Schneeschmelze, massgeblich zur lokalen und regionalen Energiebilanz sowie zur Meereismassenbilanz bei. In dieser Arbeit wird nun erstmals auf der Basis langjähriger Daten der satellitengestützten Mikrowellenfernerkundung, in Kombination mit Feldmessungen aus dem Weddellmeer während des Sommers 2004/2005, die Charakteristik der sommerlichen Schmelzperiode auf antarktischem Meereis untersucht. Die sommertypischen Prozesse zeichnen sich hier durch deutliche Unterschiede im Vergleich zu arktischem Meereis aus. Wie die Messungen vor Ort zeigen, kommt es während des antarktischen Sommers nicht zu einem kompletten Abschmelzen des Schnees. Vielmehr dominieren ausgeprägte Schmelz-Gefrier-Zyklen im Tagesgang, die eine Abrundung und Vergrösserung der Schneekristalle sowie die Bildung interner Eisschichten verursachen. Dies führt radiometrisch zu Mikrowellensignalen, deren Erfassung im Vergleich zu bestehenden Schmelzerkennungs-Methoden neue Ansätze erfordert. Durch den Vergleich von zeitlich hoch aufgelösten in-situ Messungen der physikalischen Schneeeigenschaften mit parallel dazu erfassten Satellitendaten, sowie durch eine Modellierung der mikrowellenradiometrischen Eigenschaften der Schneeauflage, konnte ein neuer Indikator entwickelt werden, über den das Einsetzen der typischen sommerlichen Schmelzperiode auf antarktischem Meereis identifiziert werden kann. Der DTBA-Indikator beschreibt die Tagesschwankung der radiometrischen Eigenschaften des Schnees und zeichnet sich durch ein Werteverhalten aus, das eine eindeutige Hervorhebung der Sommerphase innerhalb eines saisonalen Zyklus erkennen lässt. Der Indikator wurde verwendet, um mittels des neu entwickelten Schwellwertalgorithmus MeDeA das Einsetzen der sommerlichen Schmelzperiode für das gesamte antarktische Meereisgebiet zu bestimmen. Durch die Anwendung der neuen Methode auf die langjährigen Reihen der Satellitenmessungen konnte ein umfassender Datensatz erstellt werden, der für den Zeitraum von 1988 bis 2006 die räumliche und zeitliche Variabilität des Einsetzens der sommerlichen Schmelzperiode auf antarktischem Meereis beinhaltet. Die Ergebnisse zeigen, dass im Untersuchungszeitraum keine signifikanten Trends im Beginn des Schmelzens der Schneeauflage festzustellen sind, und dass das Schmelzen im Vergleich zur Arktis deutlich schwächer ausgeprägt ist. Eine Untersuchung der atmosphärischen Antriebe durch die Auswertung meteorologischer Reanalysen zeigt den grundlegenden Einfluss der zirkumpolaren Strömungsmuster auf die interannualen Schwankungen des Einsetzens und der Stärke der sommerlichen Schneeschmelze.
Auf der Grundlage von bodenphysikalischen Standortdaten wurden mit dem physikalisch basierten Modell CATFLOW Bodenwassergehalte und Abflussprozesse von verschiedenen Standorten im Mesozoikum der Trierer Bucht auf der Plotskale simuliert. Die Standorte unterscheiden sich durch das Ausgangssubstrat der Bodenbildung (lehmig-tonig, schluffig-sandig) und die Landnutzung (Acker, Grünland, Wald). Für die Modellvalidierung standen wöchentliche Bodenwassergehaltsmessungen, monatliche Sickerwassersummen aus Lysimetermessungen und Oberflächen- und Zwischenabflusskurven von Beregnungsversuchen zur Verfügung. Ziel der Arbeit ist es zu untersuchen, inwieweit Retentionseigenschaften, Abflussprozesse und Abflussmengen aus Standortdaten ohne eine weitere Kalibrierung des Modells abgeleitet werden können. Besonderer Wert wird dabei auf die Parametrisierung des Bodens gelegt. Das Modell simuliert den Wassertransport in der Bodenmatrix über die zweidimensionale Richardsgleichung und den schnellen Wassertransport in Makroporen über ein einfaches Bulk-Modell. Daneben werden Oberflächenrauhigkeit, Durchwurzelungstiefe und Vegetationsbedeckung im Jahresgang berücksichtigt. Um den Einfluss von unterschiedlichen Parametrisierungen des Bodens aufzuzeigen, werden verschiedene Parametrisierungsvarianten untersucht. Die van Genuchten/Mualem-Parameter, welche die Retentions- und Leitfähigkeitseigenschaften der einzelnen Bodenhorizonte beschreiben, wurden zum einen über die Bodenart und Trockenrohdichte bestimmt und zum anderen über die Anpassung von Retentionskurven an im Labor bestimmte Punkte der Wasserspannungskurve ermittelt. Die Ergebnisse der Simulationen für die Standorte mit Bodenfeuchtemessung zeigen, dass mit dem Modell der Jahresgang der Bodenfeuchte prinzipiell nachvollzogen werden kann. Jedoch führt keine der drei Parametrisierungsvarianten zu einer eindeutigen Überlegenheit bei der Simulationsgüte. Um neben den üblichen Gütemaßen ein weiteres Kriterium für den Erfolg oder Misserfolg einer Standortsimulation zu gewinnen, wurden die Simulationsergebnisse mit den Messwerten der anderen Standorte verglichen. An vier von zehn Standorten führt der Vergleich der Messwerte mit den Simulationen von anderen Standorten zu einer deutlich besseren Übereinstimmung als die Simulation für diesen Standort. Die Ergebnisse der Simulationen der Lysimeterstandorte zeigen, dass mit dem Makroporenansatz ein schneller Wasserfluss im Sommer nicht simuliert werden kann, da das "Anspringen" der Makroporen im Modellkonzept an den Bodenwassergehalt geknüpft ist. Auch hier wurden die Simulationsergebnisse mit den Messwerten der anderen Standorte verglichen. Für fünf von acht Standorten konnte mit den simulierten Sickerwassermengen von anderen Standorten eine bessere Übereinstimmung erzielt werden. Die Simulation der Sickerwassermenge aus Lysimetern scheint daher auf Grundlage der vorliegenden Datenbasis den jeweiligen Standort nicht in seiner Einzigartigkeit charakterisieren zu können. Die mit den Beregnungsversuchen bestimmten Abflussprozesse konnten für die Mehrheit der 18 Standorte mit dem Modell abgebildet werden. Der Oberflächenabfluss konnte für Standorte, die nicht zur Verschlämmung neigen, unter Berücksichtigung von Infiltrationsdaten sehr gut nachgezeichnet werden. Zwischenabfluss wird zwar simuliert, bleibt aber auf der Plotskale in Dynamik und Abflussmenge hinter dem Realsystem zurück. Mit der Untersuchung konnte gezeigt werden, dass sich sowohl die zeitliche Entwicklung des Bodenwassergehaltes, als auch die gemessenen Abflussprozesse allein über die Standortdaten, ohne eine weitere Kalibrierung des Modells, abbilden lassen. Die Trennschärfe der Modellierung ist bei Standorten mit relativ ähnlicher bodenphysikalischer Ausstattung begrenzt. Andererseits müssen aber auch Messungenauigkeiten, besonders bei der thermogravimetrischen Bestimmung des Bodenwassergehaltes, berücksichtigt werden. Eine standortbezogene Aussage über Retentions- und Abflussverhalten ist über eine Simulation möglich, jedoch bleibt die quantitative Aussagekraft begrenzt.
Ziegel waren im 19. und 20. Jahrhundert der bevorzugte Baustoff. Sie wurden für den Ausbau der Städte in heute kaum noch vorstellbaren Mengen nachgefragt, da sie preiswert und in Massen verfügbar waren. Das stabile Baumaterial erwies sich zudem in Form, Farbe und Ornamentik als vielseitig einsetzbar. Die Bedeutung des Ziegels lässt sich besonders gut an den Fassaden der gründerzeitlichen Berliner Stadtquartiere able-sen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die städtebauliche Entwicklung Berlins einführend dargestellt, um aufzuzeigen, welche Auswirkungen sich daraus für das bran-denburgische Umland ergaben. Das an der oberen Havel in Nordbrandenburg gelegene Zehdenicker Revier profitierte von dieser Entwicklung und nahm als Standort der Ziegelindustrie im Deutschen Reich eine besondere Stellung ein. Handwerkliche Verfahren der Ziegelherstellung waren Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend durch industrielle Massenproduktion abgelöst worden. 1887 wurden nördlich der Kleinstadt Zehdenick zufällig reichhaltige Tonlagerstätten an der Havel entdeckt. Die neugeborene Industriestadt stieg innerhalb weniger Jahre zum Zentrum der Märkischen Ziegelindustrie auf. Bis 1913 wurden 63 Hoffmannsche Ring-öfen nördlich von Zehdenick errichtet, mit denen bis zu 500 Millionen Ziegel pro Jahr gebrannt werden konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der VEB Zie-gelwerke Zehdenick zum bedeutendsten Ziegelhersteller in der DDR. Noch bis 1990 be-stimmten historische Ringofenziegeleien das Landschaftsbild im Revier. Die Ziegelferti-gung endete mit der Wiedervereinigung Deutschlands. Untersuchungsgegenstand der Dissertation ist das Erbe der Zehdenicker Ziegelindustrie und die von ihr geprägte Kulturlandschaft, die nicht nur erhebliche geschichtliche Bedeu-tung für den Aufbau Berlins vor 1945 sondern auch für die Baustoffindustrie in der der DDR hat. Bislang wurde dieses Kulturgut kaum erforscht. Aus diesem Grund erfolgte zunächst eine grundlegende Inventarisierung der persistenten Relikte, die erfasst, be-schrieben, in ihrer Erscheinung erklärt und hinsichtlich ihrer touristischen Verwendbarkeit bewertet wurden. Es konnte dadurch festgestellt werden, dass derzeit noch ein reichhal-tiges bauliches Erbe der Ziegelindustrie im Untersuchungsraum existiert. Dieses bedeutende Erbe wird bislang erst in Ansätzen durch den Tourismus genutzt, zumal in den westlichen Industrieländern nur noch wenige Hoffmannsche Ringöfen erhal-ten geblieben sind. Die Arbeit zeigt auf, dass die mittlerweile vollständig gefluteten Ton-tagebauten und Teile der historischen Kulturlandschaft mit ihrem Formenschatz - Relikte der Aufbereitung, der Freilufttrocknung, Produktions- und Wohngebäude oder Häfen - eine hohe Relevanz für den Erholungs- und Kulturtourismus aufweisen. Kulturtouristisch erschlossen wurde bislang einzig der Ziegeleipark Mildenberg, der pro Jahr etwa 40.000 Besucher zählt. Sein besucherorientiertes Angebot wurde im Rahmen der Dissertation analysiert und bewertet. Er stellt bislang eine inselartige Erschließung dar, die den histo-rischen Dimensionen des Reviers mit seinen vielen Standorten nicht entspricht. Die Arbeit liefert wesentliche Grundlagen für die Konzeption einer kulturtouristischen Erschließung der gesamten Zehdenicker Tonstichlandschaft unter Nutzung und Wahrung ihrer authentischen Relikte und regionalen Spezifik. Sie schließt mit konkreten Vorschlä-gen für eine gezielte Erhaltung und Pflege dieses Erbes unter besonderer Berücksichti-gung des Kulturtourismus. Dabei fließen Erfolgsmuster tourismusrelevanter Nutzungs-formen vergleichbarer Standorte in Deutschland und in Belgien, die durch eigene Re-cherchen und Expertengespräche mit Vertretern bedeutender Ziegeleimuseen ermittelt wurden, mit ein. Noch wäre es möglich, den seit 1990 fortschreitenden Verfall dieses Kulturgutes aufzu-halten, vor weiterer Zerstörung zu schützen und die wertvolle Substanz der industriellen Vergangenheit inwertzusetzen.
Die Dissertation beabsichtigt, einen Beitrag zur Verbesserung des Umweltzustands der pal. Industrie durch die Durchführung des UMS zu leisten. Auf dieser Grundlage wurde analysiert, welche Schritte und Maßnahmen unter Berücksichtigung des Umweltzustands in Palästina erforderlich sind, um ein UMS wie EMAS und ISO 14001 in der pal. Industrie implementieren zu können.
An der Schnittstelle zwischen Recht und Sprache, zwischen der überdachenden Weingesetzgebung der Europäischen Union und dem von den Mitgliedstaaten gesetztem Recht liegt das Recht der Weinbezeichnungen. Hier wie an kaum einer anderen Stelle kommt der Verbraucher mit beiden in Berührung und verliert sich nicht selten im Dschungel der zahllos scheinenden Begriffe in unterschiedlichen Sprachen, die ihn in Gestalt des Flaschenetiketts doch über Herkunft und Qualität des Weins unterrichten und so seine Kaufentscheidung erleichtern sollen. An dieser Stelle setzt die Dissertation an, um unter vergleichender Berücksichtigung der in den Einzelsprachen verwendeten Begriffe und Bezeichnungen das komplex und kunstvoll gewobene Netz zu durchdringen. Als romanistische Arbeit von den vier großen Sprachen der Romania ausgehend, wird zunächst das Weinrecht insgesamt von Frankreich, Italien, Portugal und Spanien dar- und demjenigen Deutschlands gegenübergestellt, wobei jeweils auch der Bezug zum europäischen Weinrecht, insbesondere EG-Weinmarktordnung als Grundverordnung und EG-Weinbezeichnungsverordnung als Durchführungsverordnung, hergestellt wird. Dessen Geschichte und diejenige der nationalen Weinrechtsordnungen werden ausführlich dargestellt. In einem nächsten, den Kern der Arbeit ausmachenden Schritt verengt sich der Fokus auf das Bezeichnungsrecht der Weine als solche, um nach Gewinnung der maßgeblichen Begriffe zu überprüfen, inwieweit diese in Bezug auf ihren Bedeutungsgehalt als gleichwertig anzusehen, also semantisch äquivalent sind. Die Blickrichtung ist auch hier bidirektional und umschließt neben dem Vergleich der europäischen und der nationalen Begriffe auf horizontaler Ebene die Gegenüberstellung beider Systeme in vertikaler Sicht. Ein Blick auf sonstige, nicht obligatorische Angaben, wie etwa die wichtigsten Rebsortennamen, rundet die Untersuchung ab, wobei diese und ihre so genannten Synonyme kritisch hinterfragt werden.
In dieser Arbeit wird ein Middlewaremodell für Anwendungen in mobilen ad-hoc Netzwerken vorgestellt. Der primäre Fokus liegt dabei auf Netzen, die auf Basis von mobilen Endbenutzergeräten wie PDAs, PocketPCs oder Smartphones gebildet werden und die über eine drahtlose Kommunikationstechnik wie WLAN oder Bluetooth verfügen. Zur Identifizierung der Ansprüche an eine Middleware in diesen Netzen wurden Anwendungen aus dem universitären Umfeld untersucht. Da die Kommunikation in drahtlosen Netzen nicht immer so transparent wie in drahtgebundenen Infrastrukturnetzen erfolgen kann, enthält die Middleware ein Kommunikationsframework, welches die Adaption und auch die Kombination von Kommunikationsmechanismen ermöglicht. Neben der direkten Auslieferung von Nachrichten werden auch Mechanismen zur sukzessiven Weitergabe von Nachrichten, die so genannte Store-and-Forward Kommunikation, angeboten. Hier steht insbesondere die Weitergabe von Informationen im Vorbeigehen (En-Passant) im Vordergrund. Die Komponenten der Middleware und darauf basierenden Applikationen werden als interagierende mobile Objekte modelliert. Die Interaktion dieser Objekte erfolgt aufgrund der Dynamik der mobilen ad-hoc Netze ereignisorientiert. Sowohl die Interaktion, als auch die Adaption und Wahl von Kommunikationsmechanismen erfolgt auf Basis von Informationen über das direkte Umfeld, Applikationswissen über das Netzwerk und Erfahrungen aus der Vergangenheit. Diese Informationen, die von Objekten verbreitet und gesammelt werden können, werden als Spuren bezeichnet. Da eine Aufhebung der Transparenz der Middlewarekomponenten einen höheren Entwicklungsaufwand bedeutet, wird eine Realisierung der Objektinteraktion in Objektrepräsentanten vorgeschlagen. Objektrepräsentanten ermöglichen die Kommunikation mit entfernten Objekten, das lokale Verwalten von Informationen über diese Objekte und schließlich die Repräsentierung von Objekten ohne reale Objektinstanz. Objekte ohne Objektinstanz werden verwendet, um Gerätegruppen mit bestimmten Eigenschaften zusammenzufassen, beispielsweise Objekte an einem bestimmten geographischen Ort. Somit ist auch das Wissen über geographische Orte und deren Identifizierung ein wichtiger Aspekt des Modells. Aufgrund der Anwendungsuntersuchungen ist sukzessive ein Middlewareprototyp entstanden, der in eine Simulationsumgebung für mobile ad-hoc Netze integriert ist. Die Umgebung erlaubt neben der reinen Simulation mobiler ad-hoc Netze und der zu untersuchenden Anwendung auch die Integration realer Geräte und die Ausführung der Anwendungen auf realen Geräten. Somit konnte, neben einer simulativen Untersuchung, auch eine praktische Evaluation der Anwendungen in Feldversuchen durchgeführt werden.
Das Corpus callosum spielt, als die größte interhemisphärische Verbindung, eine entscheidende Rolle bei der Integration und der Koordination von Verarbeitungsprozessen der beiden Großhirnhemisphären. Betrachtet man das Corpus callosum auf mediansagittalen Gehirnschnitten verschiedener Individuen, so wird eine hohe interindividuelle Variabilität in Größe und Form dieser Struktur deutlich, welche die Frage nach der funktionellen Relevanz dieser Differenzen nahe legt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, mögliche Determinanten und Korrelate dieser Variabilität zu bestimmen und funktionelle Folgen der interindividuellen Unterschiede zu untersuchen. Zur Bearbeitung dieser Fragestellung wurden vier empirische Studien durchgeführt, in denen die interindividuellen Unterschiede im Aufbau des Corpus callosum mit einer Kombination aus herkömmlicher morphologischer Magnet-Resonanz-Tomografie (MRT) und Diffusions-Tensor-Bildgebung (DT-MRT) erfasst wurden. Die Anwendung der DT-MRT ermöglicht es, über die Beschreibung der Diffusion von Wassermolekülen im Gehirngewebe, Aussagen auch über den mikrostrukturellen Aufbau des Gehirngewebes abzuleiten. Der gewählte methodische Ansatz ging somit über die traditionell makroanatomische Vermessung hinaus und führte zur Erfassung der callosalen Variabilität sowohl auf makro- als auch auf mikrostruktureller Ebene. In Studie 1 wurde der Effekt von Geschlecht und Händigkeit auf die Variabilität des Corpus callosum untersucht, da von beiden Variablen bekannt ist, dass sie mit Unterschieden in der funktionellen Organisation und Lateralisierung des Gehirns assoziiert sind. Dabei konnte bei Männern im Vergleich zu Frauen bzw. bei Rechts- im Vergleich zu Linkshändern eine größere mediansagittale Schnittfläche gefunden werden. Zudem sprechen die Unterschiede in den gemessenen Diffusionsparametern für eine höhere Dichte von Gewebekomponenten, wie Axone und Oligodendroglia, im Corpus callosum von Männern und Linkshändern. Die Ergebnisse liefern somit einen indirekten Hinweis auf eine mögliche Bedeutung callosaler Variabilität im Kontext der funktionellen Lateralisierung des Gehirns. Direkte Befunde hierzu liefert Studie 2. Hier konnte ein eigenständiger Einfluss der funktionellen Asymmetrie der Großhirnhemisphären auf den Aufbau des Corpus callosum nachgewiesen werden. Am Beispiel der Sprachproduktion wurde gezeigt, dass eine Zunahme der Asymmetrie von aufgabenbezogener Gehirnaktivität (gemessen mit funktioneller MRT) mit einem stärkeren Vorhandensein von Diffusionshindernissen assoziiert ist. Dies kann sowohl als Anzeichen einer dichteren Packung als auch einer stärkeren Myelinisierung der callosalen Axone interpretiert werden. In den Studien 3 und 4 wurden schließlich deutliche Hinweise auf die Bedeutung der interindividuellen callosalen Variabilität für den Informationsaustausch zwischen den Großhirnhemisphären gefunden. Die Transferzeit, gemessen als interhemisphärische Latenzunterschiede in der ereigniskorrelierten Gehirnaktivität nach lateralisierter visueller Stimulation, korrelierte negativ mit der Stärke der Diffusion im posterioren Corpus callosum (Studie 3). Zudem konnte unter Verwendung der Methode der dichotischen Stimulation demonstriert werden, dass die Qualität des interhemisphärischen Transfers auditiver Informationen substanziell von der Größe und vom mikrostrukturellen Aufbau des Corpus callosum abhängig ist (Studie 4). Des Weiteren spricht die Analyse der Diffusionsparameter für eine bedeutsame Rolle der mikrostrukturellen callosalen Variabilität auch bei der aufmerksamkeitsabhängigen Verarbeitung sensorischer Informationen. In den hier berichteten Arbeiten konnten somit gezeigt werden, dass nicht nur die Schädigung des Corpus callosum (z.B. nach chirurgischer Durchtrennung), sondern auch dessen natürlich auftretende interindividuelle Variabilität eine funktionelle Relevanz besitzt. Vor allem die Betrachtung der mikrostrukturellen Eigenschaften des Corpus callosum hat sich dabei als sehr nützlich erwiesen. Daraus folgt, dass die DT-MRT-Parameter eine wertvolle methodologische Ergänzung darstellen und in Kombination mit der klassischen makrostrukturellen Größenmessung eine umfassende Beurteilung des Corpus callosum erlauben.
Die Villa di Diomede in Pompeji : Baugeschichtliche, typologische und stilistische Untersuchungen
(2006)
Die Ende des 18. Jahrhunderts freigelegte Villa di Diomede in Pompeji galt über mehr als 100 Jahre als Musterbeispiel einer luxuriösen römischen Privatvilla und war eine der Hauptattraktionen der Ausgrabungen am Golf von Neapel. Die Phantasie zahlreicher Künstler, Architekten und Literaten wurde durch die hier entdeckten Malereien und den Anblick der im Keller der Villa gefundenen Opfer des Vesuvausbruchs angeregt und befruchtet. Die vorliegende Arbeit wertet zum ersten Mal die umfangreiche schriftliche und graphische Dokumentation zu dem Gebäude möglichst lückenlos aus und setzt sie in Beziehung zu der noch heute erhaltenen Bausubstanz. Diese wurde, soweit im Rahmen eines Dissertationsvorhabens realisierbar, neu vermessen und photographisch erfasst. Ein umfangreicher Katalog listet Zeichnungen und Aquarelle auf, die heute in Archiven in Berlin, London, Neapel, Oxford und Paris aufbewahrt werden. Damit kann die Untersuchung viele bisher in der Forschung geläufige Fehldeutungen korrigieren, neue Ansatzpunkte zur Datierung der Malereien in die Zeit vor 62 n. Chr. liefern und zeigen, dass es sich bei den bourbonischen Ausgrabungen nicht, wie häufig behauptet, um eine bloße Schatzsuche gehandelt hat, sondern dass sich die Freilegung der Villa im Rahmen des damals Möglichen durchaus an den methodischen Ansprüchen heutiger Archäologie messen kann. Die Auswertung der Baubefunde zeigt, dass das vorrömische Gebäude, von Anfang an mit einer schrägen Fassade an einer alten Ausfallstraße vor den Toren der Stadt errichtet und mit großen Sälen ganz auf den Ausblick zum Golf hin konzipiert, in der augusteischen und frühkaiserzeitlichen Epoche einer umfangreichen Umgestaltung unterzogen wird. Die Raumeinheiten werden intimer, es werden Bereiche geschaffen, die nun nach innen orientiert und mehr abgeschlossen sind. Das Erdbeben von 62 n. Chr. macht dann erneut Reparaturen und Veränderungen am Bauwerk notwendig. Die Fundauswertung wirft zusätzlich ein bezeichnendes Licht auf das Leben und die sozialen Verhältnisse in einer Stadt, die sich nach dem verheerenden Erdbeben gerade im Wiederaufbau befand, als sie durch den Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. dann endgültig auslöscht wurde.
Gegenstand der Dissertation ist die Untersuchung der Fragestellung,welchen Einfluss das meist implizit zu Grunde liegende Begriffsverständnis auf die inhaltliche Erschließung von Texten hat. Ausgehend von der Überlegung, dass Begrifflichkeit auf dem Zusammenhang zwischen Sachverhalten beruht, wird die These verfolgt, dass dieser Zusammenhang auch in der schriftlichen Kommunikation wiederzufinden sei. Darauf aufbauend wir eine Vorgehensweise entwickelt, die Texte hinsichtlich auftretender Kommunikationsmuster untersucht, diese extrahiert und anwendet um neue Bezeichner für Begriffe zu identifizieren. Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass keine linguistische Vorverarbeitung und kaum Trainingsdaten nötig sind.
Es wird zunächst auf einer systemwettbewertbstheortischen Basis untersucht, inwiefern die Harmonisierung von Hochschulabschlüssen im Zuge des Bologna-Prozesses als effizient charakterisiert werden kann. Es zeigt sich, dass der Bologna-Prozess kein Instrument ist, um einen Unterbeitungswettlauf in der EU zu verhindern, sondern eher einen produktiven "race to the top"-Prozess begrenzt. Im nächsten Schritt wird überprüft, ob die Vereinheitlichung von Bildungsabschlüssen die Rekrutierung am internationalen Arbeitsmarkt wirklich erleichtern kann. Dazu wurde eine Befragung im hoch internationalen Luxemburger Finanzdienstleistungssektor durchgeführt. Es zeigt sich, dass das anglo-amerikanische Bachelor-Master-System nicht uneingeschränkt bevorzugt wird und dass die befragten Unternehmen keine deutliche Vereinfachung ihrer Personalbeschaffung durch die Vereinheitlichung von Bildungsabschlüssen erwarten.
Der Schlaganfall zählt zur dritthäufigsten Todesursache in Deutschland und stellt die meist verbreitete lebensbedrohliche neurologische Störung dar. Studien zur Prävalenz emotional-motivationaler Veränderungen verdeutlichen, dass ein Schlaganfall das Risiko für die Entwicklung affektiver Erkrankungen erhöhen kann. Oft kommt es bei diesen Patienten zu Veränderungen in der autonom-nervösen und neuroendokrinen Regulation, in körperlichen Systemen der Stressabwehr also, die ebenfalls mit emotionalen Prozessen in Beziehung stehen. Bisher ist noch nicht abschließend geklärt, ob Veränderungen des Affekts primär eine biologische Folge der Hirnschädigung darstellen oder vielmehr als psychologische Reaktion auf das Krankheitsereignis Schlaganfall interpretiert werden müssen. Die vorliegende Untersuchung ging der Frage nach, inwiefern bei Patienten in der stationären Rehabilitation Veränderungen im Antrieb und Affekt auftreten und ob diese eher mit pathoanatomischen Faktoren (Lateralität und intrahemishärische Lokalisation der Hirnschädigung) oder mit psychologischen Einflussgrößen zusammenhängen (z.B. Persönlichkeitsfaktoren, demographische Variablen, funktioneller Status). Eine zweite Fragestellung beschäftigte sich mit Veränderungen in der zerebralen Kontrolle von körperlichen Systemen zur Stressregulation, des Autonomen Nervensystems und der hypothalamisch-hypophysären Nebennierenrindenachse (HPA-Achse), dessen primärer Effektor das "Stresshormon" Cortisol ist. Abschließend wurde die Kovariation von Veränderungen im subjektiv erlebten Affekt und in vegetativen Funktionen untersucht, um die Annahme zu prüfen, inwieweit veränderte autonom-nervöse und neuroendokrine Reaktionsmuster als ein Bindeglied zwischen der hirnorganischen Schädigung und Veränderungen des affektiven Erlebens und Verhaltens der Patienten fungieren könnten. Methodik. In einem Zeitraum von 15 Monaten wurden 33 Patienten mit einem erstmaligen, unilateralen Infarkt ischämischer Genese (linksseitiger Infarkt: N = 18, rechtsseitiger Infarkt: N = 15) sowie eine Gruppe von 30 gesunden, im Alter und Geschlecht vergleichbaren Kontrollpersonen untersucht. Neben der Analyse von Merkmalen der Hirnschädigung wurden Symptome von Angst, Depressivität und Apathie anhand verschiedener Instrumente zur Selbst- und Fremdeinschätzung erfasst. Zusätzlich wurde die dispositionelle Stressreaktivität und Alexithymie untersucht. Neben verschiedenen neuropsychologischen Kontrollvariablen wurde der funktionelle Status der Patienten zu Beginn und zum Ende der Rehabilitation erfasst. Autonom-nervöse und neuroendokrine Parameter wurden in einer experimentellen Untersuchung unter Stimulation mit einem moderaten kognitiven Stressor erhoben; die basale Aktivität der HPA-Achse wurde morgens an drei aufeinander folgenden Tagen ermittelt. Ergebnisse. Die affektive Belastung der Patientengruppe war im Vergleich zur Kontrollgruppe erhöht, lag jedoch im subklinischen Bereich. Während der Einfluss pathoanatomischer Faktoren gering ausfiel, zeichneten sich Patienten mit stärkeren affektiven Symptomen durch eine erhöhte Stressreaktivität und Alexithymie, sowie einen stark erhöhten Anteil des weiblichen Geschlechts aus. Die Zusammenhänge traten relativ unspezifisch für alle Symptombereiche des Affekts und Antriebs auf. Patienten mit rechtsseitigen Infarkten zeichneten sich im Vergleich zur Kontrollgruppe durch eine reduzierte Reaktivität und Residualaktivierung in der elektrodermalen Aktivität und eine reduzierte phasische Cortisolreaktion auf den mentalen Stressor aus, während für die Herzratenvariabilität nach Kontrolle medizinischer Störvariablen keine Gruppenunterschiede beobachtbar waren. Patienten mit linksseitigen Infarkten wiesen hingegen eine höhere tonische Aktivierung der HPA-Achse auf als die Kontrollgruppe. Differentielle Aufmerksamkeitsleistungen erwiesen sich als bedeutsame Moderatorvariablen der vegetativen Reaktivität. Die Kovariation zwischen Affekt und vegetativen Maßen konnte nicht unabhängig von personengebundenen Störvariablen beurteilt werden. Diskussion. Bezüglich des integrativen psychobiologischen Modells der Affektveränderung dominierten in dieser Stichprobe mit moderaten Affektbelastungen psychologische Einflussgrößen, wobei einer Generalisierung dieser Ergebnisse auf andere Patientenkollektive mit schwereren Symptomausprägungen Grenzen gesetzt sind. Eine Reduktion der vegetativen Reaktivität stand hingegen im Zusammenhang mit pathoanatomischen Variablen. In Anbetracht der lateralisierten zerebralen Kontrolle körperlicher Vitalfunktion sind Folgeuntersuchungen notwendig, die die Relevanz rechtshemisphärischer Läsionen für den Krankheitsverlauf längsschnittlich untersuchen. Möglichkeiten der Nutzung von kritischen Vulnerabilitätsfaktoren für die Identifikation von Risikoprofilen und zur Optimierung von Behandlungsprozessen werden diskutiert.
Kunst wird in erster Linie mittels ihrer Reproduktionen rezipiert " auch und gerade von der Kunstgeschichte. Dennoch würdigt die Wissenschaft sie nur selten einiger Aufmerksamkeit " und wenn doch, werden die Reproduktionen gegenüber den Originalen zumeist abgewertet. Die Dissertation setzt sich mit diesem eigentümlichen Verhältnis in dreifacher Hinsicht auseinander: Sie versteht sich als Skizze einer noch ungeschriebenen Geschichte der Kunstreproduktion, untersucht, wie die Industrialisierung der Bildproduktion um 1800 zur Konstitution der universitären Disziplin Kunstgeschichte beitrug und diskutiert schliesslich exemplarisch, dass die geringe Aufmerksamkeit der Kunstgeschichte für ihr Material kein unglücklicher Zufall, sondern grundlegend für die Disziplin ist.
Benzodiazepine und Neuroleptika werden in der klinischen Praxis effektiv in der Behandlung verschiedener Angststörungen eingesetzt. Trotz ihrer weiten Verbreitung wurden ihre Effekte auf die physiologische Komponente (v. a. die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden Achse (HHNA) und das sympatho-adrenomedulläre System (SAM)) der Stress- und Angstreaktion bisher allerdings wenig gut untersucht. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es deshalb, die Effekte zweier prominenter anxiolytischer Substanzen, Alprazolam (Benzodiazepin) und Flupentixol (Neuroleptikum), auf die Aktivierung der HHNA und des SAM durch einen reinen psychogenen Stressor, den Trier Sozial Stress Test (TSST), zu untersuchen. Studienteilnehmer waren 69 junge, gesunde Männer, die eine bzw. drei Stunden vor dem TSST entweder 1mg Alprazolam, 0.5mg Flupentixol oder ein entsprechendes Placebo-Präparat oral einnahmen. Vor und nach dem TSST wurden verschiedene Blut- und Speichelproben zur Bestimmung von ACTH, Cortisol, Noradrenalin, Adrenalin, Prolaktin und Wachstumshormon entnommen, zudem wurden Herzfrequenz, Blutdruck und Körpertemperatur erfasst. Über Fragebögen bewerteten die Probanden ihr aktuelles psychisches Wohlbefinden. Nach der Einnahme von Alprazolam war eine deutlich verminderte Aktivierung der HHNA in Reaktion auf den TSST zu beobachten, während Parameter des SAM unbeeinflusst blieben. Auf den entsprechenden Fragebogenskalen schätzten sich die Probanden nach Alprazolam- im Vergleich zur Placebo-Einnahme deutlich müder ein, zudem zeigten sich stimmungsstabilisierende Eigenschaften von Alprazolam, da Probanden nach Alprazolam-Einnahme eine geringere Beeinträchtigung der guten Stimmung durch den TSST erlebten. Nach der Einnahme von Flupentixol vor dem TSST unterschieden sich die Probanden in keinem der erhobenen Parameter signifikant von der Placebo-Kontrollgruppe, lediglich die Blutkonzentrationen der Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin waren signifikant erhöht. Diese Daten verdeutlichen rasch einsetzende und auf die verschiedenen Komponenten der Stressreaktion differentiell wirkende Effekte von Alprazolam, während Effekte von Flupentixol auf die physiologischen Komponenten der Stressreaktion möglicherweise erst nach längerer Einnahme zu beobachten sind.
Aus dem Spektrum dadaistischer Kunst greift die Arbeit den Teilaspekt Masken und Puppen heraus und behandelt sie im Hinblick auf primitivistische und performative Intentionen. Angesprochen sind die Aufhebung von nationalen, künstlerischen und personalen Grenzen, die Permissivität kultureller Systeme, die Dynamik und Medialität von Kunst sowie Interaktionsprozesse von Künstlern und Rezipienten. Der gewählte Ansatz fasst die Puppen und Masken des Dada Zürich unter den Begriff des "Agenten": Sie waren plastische Objekte, die aufgeführt wurden und sich selbst aufführten, die nicht nur "performative" (Handlungen vollziehende), sondern "performatorische" (Handlungen provozierende) Funktionen hatten. Sie waren in der Lage, Kräfteverhältnisse von Künstlern, Werken und Betrachtern zu erzeugen und zu beeinflussen. Sie stehen außerdem für die objektgewordene Auseinandersetzung mit Fragen von Alterität und Genderstereotypen. Alterität bezeichnet im Dada nicht nur die labile Beziehung zwischen Individuen und ihren Repräsentationen, sondern auch die performative Relation von Künstlern und Objekten, von Künstlern und Rollenbildern und von Künstlern zueinander. Das Künstlersubjekt wird ebenso wie seine Objekt-Beziehung als wandelbar erfahren und das Konzept von Autorschaft in einem System des "Geschehenlassens" aufgehoben.
In mehreren aktuellen Studien wurde bei Kindern und Erwachsenen ein Zusammenhang zwischen der Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und dem Vorliegen eines erhöhten Gewichtsstatus bzw. Übergewicht und Adipositas nachgewiesen. Übergewicht und Adipositas entwickeln sich aufgrund einer mittel- bzw. langfristigen positiven Energiebilanz (Energieaufnahme > Energieverbrauch). Da ADHS zumeist mit vermehrter Bewegung bzw. Hyperaktivität einhergeht, welche sich steigernd auf den Energieverbrauch auswirkt, sollte sich eine positive Energiebilanz im Falle einer ADHS überwiegend durch eine erhöhte Energieaufnahme erklären lassen. In der vorliegenden Untersuchung wurde das Ess- und Ernährungsverhalten von 30 Jungen ohne sowie 47 Jungen mit einer ADHS nach DSM-IV im Alter von 8 bis 14 Jahren mittels verschiedener Methoden untersucht. Die Makrostruktur des Essverhaltens der Probanden im Alltag wurde mittels eines Ernährungstagebuches erfasst. Es zeigten sich v.a. eine geringere berichtete Energieaufnahme bei den adoleszenten Probanden mit ADHS, jedoch keine weiteren Unterschiede in der so erfassten Makrostruktur des Essverhaltens zwischen den Gruppen. Allerdings stellte sich ein erhöhter Gewichtsstatus auch als bedeutsamer Prädiktor einer Unterschätzung der konsumierten Nahrung heraus. Mittels Fragebogen wurde u.a. erfasst, wie problematisch und belastend die Mahlzeiten von den Eltern der Jungen erlebt werden. Ess- und Ernährungsprobleme stellten sich dabei als Teilaspekte der psychischen Gesamtauffälligkeit der Kinder heraus, während Eltern von Kinder mit ADHS sich im Vergleich dadurch als stressbelasteter erlebten. Letztlich wurde die Mikrostruktur des Essverhaltens der Probanden während einer Testmahlzeit im Labor untersucht. Die Jungen mit einer ADHS zeigten dabei v.a. eine größere Bissengröße sowie eine kürzere Essdauer. Die Befunde werden abschließend im Rahmen eines Modells zu impulsivem Essverhalten diskutiert.
Es werden die mathematischen Methoden und algorithmischen Verfahren der Clusteranalyse im Hinblick auf Bedeutungsrepräsentationen untersucht. Im Rahmen der deskriptiven und explorativen Datenanalyse werden die Voraussetzungen und Bedingungen des clusteranalytischen Ansatzes und die Möglichkeiten seiner Anwendung diskutiert, die zur adäquaten Ermittlung und Beschreibung von Gruppierungen von Bedeutungspunkten im semantischen Raum verwendet werden, welche nach räumlicher Lage und topologischen Nachbarschaften den Ähnlichkeiten von Bedeutungen sprachlicher Zeichen in Texten entsprechen. Dabei ist die große Anzahl frei wählbarer Parameter und der Einfluß, den jede Wahl eines der bekannten clusteranalytischen Verfahren in Bezug auf die vorauszusetzenden Vorkenntnisse von der Struktur der zu untersuchenden Daten auf die Güte der erwartbaren Ergebnisse hat, eine bekannte Schwäche der Clusteranalyse. Diese generelle Problematik belastet die Abschätzbarkeit von Erfolg und Adäquatheit unüberwachter Klassifikationsverfahren weit über die quantitativ-linguistischen Untersuchungen in der Gebrauchssemantik hinaus. Deshalb wird ein neues Verfahren entwickelt, welches den analysierten Daten in geringerem Maße als bisher Strukturen aufprägt und in höherem Maße als bisher von den analysierten Daten und ihren Strukturen gesteuert wird.
Die Arbeit befasst sich mit der malerischen Darstellung von Sibyllen im Italien des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts. Die Sibyllen sind ursprünglich heidnisch-antike Prophetinnen, finden aber später einen Platz innerhalb des christlichen Heilsgeschehens. Seit dem fünfzehnten Jahrhundert häuft sich ihre bildliche Darstellung in Italien und erlebt bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts einen Höhepunkt in der Freskomalerei, wobei meistens mehrere Sibyllen in einem zyklischen Zusammenhang auftreten. Zu Beginn des Seicento erscheint die Prophetin unvermittelt als Einzelfigur in der Bologneser Tafelbildmalerei, namentlich in Werken von Guercino und Domenichino. Verschiedene Aspekte dieses auffälligen Wechsels sowohl des Mediums als auch der Anzahl der Figuren in der sibyllinischen Darstellung werden untersucht. Ausgegangen wird dabei von einem letzten großen Freskenzyklus des sechzehnten Jahrhunderts, dem des Oratorio del Gonfalone in Rom, welcher bereits wissenschaftlich bearbeitet wurde. Insofern konnte auf fundiertes Material zurückgegriffen werden, um sich intensiver auf die inhaltliche Problematik der Sibyllendarstellungen zu konzentrieren, welche bisher vernachlässigt wurde. Die bislang von der Kunstgeschichte angewandten Methoden " namentliche Identifikation der einzelnen Sibyllen, Spekulation über die variable Anzahl der dargestellten Figuren und Interpretation der von ihr verkündeten Worte " werden dabei als verfehlt entlarvt. Stattdessen wird ein neuer, tiefergehender Ansatz vorgeschlagen, der dem allgemeinen Bedeutungsgehalt der Prophetin und dem Gesamtzusammenhang des Bilderzyklus, in welchem sie erscheint, Rechnung trägt und sinnvolle Ergebnisse zeitigt. Im Fall des Oratorio del Gonfalone wird so der Bezug der Sibylle zum Goldenen Zeitalter, der Eucharistie und dem Heiligen Grab analysiert. Dieser Versuch, das Verständnis der Sibylle über ihre bloße Rolle als prophetische Verkünderin zukünftiger Ereignisse auszuweiten, erscheint ebenso angemessen und tatsächlich notwendig hinsichtlich der Tafelbilder des siebzehnten Jahrhunderts, in welchen die Figur als isolierte Halbfigur in porträtähnlicher Manier auftaucht. Die Bedeutung dieser Figuren ist nicht mehr in einem übergeordneten Zusammenhang zu suchen, sondern muss sich aus den Ideen und Vorstellungen zum "sibyllinischen Charakter" erklären. Zwei besonders eminente Merkmale werden untersucht: die sibyllinische Melancholie und die reuige Buße der Figur. Durch die Betrachtung der für die Arbeit ausgewählten Bildbeispiele ergibt sich schließlich eine weitere Entdeckung: Die grobe Einteilung in Fresken vor und Tafelbilder nach 1700 wird genauer fassbar. Die Fresken zeigen einerseits Sibyllen, deren körperliche Präsenz im Bild stark hervorgehoben wird, während andernorts die mimetische Darstellung der Figuren zugunsten einer Betonung der beigefügten Orakeltexte deutlich vernachlässigt wird. So schälen sich schließlich nicht zwei, sondern drei verschiedene Arten bildlicher Sibyllendarstellung heraus, welche in der Arbeit erstmals präzise beschrieben und in ihren wichtigsten Teilaspekten interpretiert werden.
Gegenstand dieser Studien ist die elektronische Version der Erstausgabe der Deutschen Wörterbuchs von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (=DWB). Auf verschiedenen Ebenen werden dabei die Möglichkeiten einer solchen elektronischen Wörterbuchversion für eine Reihe metalexikographischer Fragestellungen genutzt, und es wir gezeigt, dass vorher unmögliche oder nur mit unvertretbarem Aufwand durchführbare Untersuchungen nun durchführbar werden. Weiterhin wird gezeigt, dass die in der Metalexikographie bisher üblichen Schätzungen und Untersuchungen kleiner Teilabschnitte eines Wörterbuchs, die in der Regel zu Extrapolationen über die Gesamtinhalte von Wörterbüchern dienten, durch die Verfügbarkeit elektronischer Wörterbücher nun durch exaktere Untersuchungen und Ergebnisse ersetzt werden können. Zunächst wird die exakte Anzahl der im DWB aufgenommenen Stichwörter ermittelt - darüber liegen bisher lediglich Schätzungen vor. In einem zweiten Schritt wird der Umfang jedes einzelnen Artikels ds DWB ermittelt. Dies ermöglicht nicht nur Aussagen über die Beschaffenheit von Wörterbüchern und den darin enthaltenen Artikeln, die über einen Vergleich mit anderen Wörterbüchern zu einer ausgewogeneren Darstellung des Wortschatzes in zukünftigen Wörterbüchern führen könnten, sondern ermöglicht auch den gezielten Zugang zu einer bestimmten Gruppe von DWB-Artikeln, die im folgenden Gegenstand der Untersuchung sind - den kurzen Artikeln im DWB. Die systematische metalexikographische Untersuchung einer großen Anzahl von kurzen DWB-Artikeln zeigt schließlich, dass die vielerorts beschworene Heterogenität des DWB zumindest in der Hinsicht zu relativieren ist, indem kurze Artikel größtenteils bestimmten Aufbauprinzipien folgen - und das unabhängig vom Entstehungszeitupunkt des Artikels (Entstehungszeitraum des DWB: über 100 Jahre) - diese Aufbauprinzipien des DWB-Wörterbuchartikels spiegeln sich auch in den umfangreicheren Artikeln, und sie belegen eine Konstante lexikographischer Tätigkeit, die angesichts der immer wieder beschworenen Heterogenität gerade dieses Wörterbuchs (und auch in der gedruckten Version nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelbar) bisher nicht wahr genommen worden ist. Den Abschluss der Untersuchungen bildet eine Untersuchung der Gliederungsprinzipien umfangreicher DWB-Artikel. Dabei werden die verschiedenen Bearbeitungsgrundsätze der am DWB beteiligten Lexikographen bei der Artikelgliederung durch Gliederungsmarken offenbar. Die Untersuchungen sollen insgesamt exemplarisch darstellen, welche Möglichkeiten metalexikographischer Untersuchungen sich durch die Verfügbarkeit elektronischer (digitalisierter) Wörterbücher eröffnen.
α2-adrenerge Rezeptoren sind entscheidende Strukturen für den Ablauf einer physiologischen Stressreaktion. Verschiedene Ursachen sind bekannt, welche die Funktionalität/Effektivität der vorwiegend inhibitorischen α2-adrenergen Wirkung einschränken. Darunter fallen frühe und lebenszeitliche Stressbelastung, genetische Faktoren sowie pharmakologische Einflüsse. Ziel der vorliegenden Dissertation war die Identifikation und Charakterisierung von kognitiven und zentralnervös gesteuerten kardiovaskulären Parametern, welche durch α2-adrenerge Rezeptoren in besonderem Maße beeinflusst werden. Weiterhin sollte anhand pharmakologischer Modelle eine Methode entwickelt werden, um diese Beeinflussbarkeit quantitativ zu beschreiben. In einem komplexen pharmakologischen Versuchsplan wurde die Aktivität der α2-adrenergen Rezeptoren durch jeweils fünf Dosisstufen Dexmedetomidin (α2-adrenerger Agonist) und Yohimbin (α2-adrenerger Antagonist) manipuliert. In einem placebokontrollierten einfach-blinden Design wurde die Konzentrations-Wirkungs-Beziehung bzw. die Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen der Medikation und kognitiven sowie zentralnervös gesteuerten kardiovaskulären Parametern ermittelt. Zudem wurden die Effekte von α2-adrenergem Agonismus und Antagonismus auf die akustische Startlereaktion sowie auf die Plasmakonzentration von Noradrenalin (NA) und DHPG erfasst. Mittels linearer pharmakodynamischer Modellierung sollte anschließend die maximale Spannweite der α2-adrenerg vermittelten Effekte vorhergesagt werden, um so Aussagen über die pharmakologische Beeinflussbarkeit der Rezeptoren treffen zu können. Es zeigten sich deutliche Effekte von α2-adrenergem Agonismus und Antagonismus auf einfache Reaktionszeiten und kardiovaskuläre Parameter. Insbesondere sympathisch vermittelte Funktionen waren durch die pharmakologische Manipulation beeinflusst, ebenso wie die Magnitude der Blinzelreaktion auf einen akustischen Schreckreiz. Die Substanzen hatten zudem deutliche Einflüsse auf die Plasmakonzentration von NA und DHPG. Der besondere Erfolg dieser Arbeit liegt in der systematischen Quantifizierung der pharmakologischen Beeinflussung zentralnervöser Parameter durch α2-adrenergen Agonismus und Antagonismus. Es konnte gezeigt werden, dass die pharmakodynamische Modellierbarkeit zentralnervöser Parameter Aufschluss über potenzielle Gruppen-unterschiede in der Funktionalität/Effektivität α2-adrenerger Mechanismen geben kann.
Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Konzeption, der Implementation und der Evaluation eines Kindertrainings für sechs- bis achtjährige Grundschüler, welches pro-soziale Verhaltensweisen, sozial-emotionale Kompetenzen und konstruktive Konfliktlösestrategien vermitteln und damit aggressivem Verhalten vorbeugen soll. Das verhaltens- und personenzentrierte Kindertraining wurde mit 92 Kindern an fünf Grundschulen der Stadt Trier von September 2003 bis Juli 2004 durchgeführt. Die Wirksamkeit des Trainings wurde im Vergleich zu einer unbehandelten Kontrollgruppe von 51 Kindern mittels Prä-, Post- und 4-Monats-Follow-up-Messungen überprüft, wobei kindliche Kompetenzen und Problemverhalten aus der Sicht der Eltern, der Klassenlehrerinnen und der Kinder mit Fragebögen bzw. Kinderinterviews erfasst wurden. Der erste Teil der Dissertation widmet sich dem theoretischen Hintergrund des IBC-Kindertrainings und beschäftigt sich mit den Phänomenen Konflikt, Aggression und prosoziales Verhalten sowie mit der Verflechtung dieser Phänomene untereinander. An eine Über-sicht zu den bestehenden Präventionsprogrammen zur Förderung von prosozialem Verhalten und zur Prophylaxe von aggressiven Verhaltensweisen bei Kindern im Grundschulalter schließt sich die detaillierte Darstellung des IBC-Trainingskonzeptes an. Vorzüge dieses Trainingsprogramms gegenüber anderen Kindertrainings werden aufgezeigt und begründet. Die methodische Vorgehensweise und die Ergebnisse der durchgeführten Trainingsevaluation werden im zweiten Teil der Arbeit vorgestellt. Es konnten positive Einflüsse des Trainings auf das Sozialverhalten der Erstklässler nachgewiesen werden. Die erzielten Trainingseffekte liegen im mittleren Bereich (.23 ≤ d ≤ .94). Insbesondere ließ sich eine signifikante Reduktion des oppositionell-aggressiven Verhaltens und der emotionalen Auffälligkeiten aufzeigen. Die wesentlichen Evaluationsbefunde zur Wirksamkeit des IBC-Kindertrainings werden im dritten Teil der Arbeit methodenkritisch diskutiert. Vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen wird dabei aufgezeigt, dass das niederschwellige Angebot des evaluierten Kindertraining insbesondere in Zeiten knapper öffentlicher Mittel als eine wertvolle Chance zur Förderung kindlicher Kompetenzen und zur Vorbeugung negativer Entwicklungen genutzt werden sollte.
Es zählt zu den Gemeinplätzen der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass politische Wirklichkeit sozial konstruiert ist. Wenig wissen wir hingegen darüber, wie politische Wirklichkeit entsteht, insbesondere wie Sprache bewirkt, dass etwas zu einer allgemein akzeptierten politischen Wirklichkeit wird. In Anknüpfung an die bisherige konstruktivistische Forschung rekonstruiert der Band auf methodisch innovative Weise den Gebrauch von Sprachbildern und Metaphern im deutschen Diskurs über den EU-Verfassungsvertrag. Durch die quantitative und qualitative Extrapolation des metaphorischen Sprechens in der Europadebatte lassen sich nicht nur signifikante Veränderungen in den Diskursen der bundesdeutschen Parteien offenlegen, sondern die Einzelmetaphern lassen sich auch zu machtvollen handlungsleitenden Narrativen verdichten. Dass die europäische Verfassungsfrage vor allem eine Frage der demokratischen Legitimation und europäischen Identität, des politischen Gestaltungswillens und der Finalität Europas ist, scheint dabei wenig überraschend. Dass die Frage der Konstitutionalisierung Europas aber auch und gerade ein Diskurs über neue Grenzziehungen und die partielle Schließung "offener Staatlichkeit" ist, kann hingegen als das eigentlich "Neue" in der deutschen Europapolitik angesehen werden.
Anhand einer randomisierten kontrollierten Stichprobe von stationären Patienten mit Angststörungen (ICD 10: F40, F41 und somatoformen Störungen (ICD10:F45) wurde der Einfluss eines systematischen aeroben Trainingsprogramms auf psychologische Parameter, sowie Parameter der autonomen kardiovaskulären Regulation (Barorezeptorensensitivität, Herzratenvariabilität und Reaktivität von HRV und BRS) untersucht. Anhand der Studie sollten folgende Fragen beantwortet werden: 1.) Wie sind die psychologischen Auswirkungen des Ausdauertrainings? Die bekannten positiven Einflüsse von Ausdauertraining auf psychische Symptome, wie z. B. Angst und Depression wurden grösstenteils anhand von Studien mit nichtklinischen Probanden gewonnen. Ziel unserer Studie war die Überprüfung dieser Effekte in einer klinischen Stichprobe mit Patienten. 2.) Führt ein systematisches aerobes Ausdauertraining bei Patienten, die zusätzlich zu ihrer psychischen Störung eine Dysfunktion der autonomen Regulation aufweisen zu einer Normalisierung dieser Regulationsstörung. 3.) Kommt es bei einem körperlichen Training zu einer Verminderung der Reaktivität von Kennwerten der autonomen kardiovaskulären Regulation beim Auftreten psychosozialer bzw. emotionaler Stressoren? 89 Patienten mit vollständigem Datensatz wurden zur Auswertung herangezogen. Die Ergebnisse der Studie zeigen dass ein kontinuierliches Ausdauertraining zu einer deutlichen Reduktion der psychologischen Symptomatik bei Patienten mit Angststörungen und somatoformen Störungen führt. Auf der Ebene der physiologischen Effekte bestätigen die Ergebnisse unsere Hypothese, dass Ausdauertraining die Herzratenvariabilität, Barorezeptorensensitivität und die Reaktivität dieser Parameter verbessert, wobei diese Veränderungen auf Patienten mit unbeeinträchtigter kardiologischer Regulationslage beschränkt war.
Abenteuer Sprache: Spanisch und Französisch im Kontakt mit amerikanischen Ureinwohnersprachen
(2006)
Sprache - ein Abenteuer?! Spanisch und Französisch - beide romanischen Sprachen sind in Amerika mit Ureinwohnersprachen in Kontakt getreten. In der vorliegenden Dissertation wird der Sprachkontakt zwischen Spanisch und den Maya-Sprachen (Maya yucateco) mit dem Kontakt zwischen Französisch und den Algonkin-Sprachen (Montagnais) vergleichend untersucht. Besondere Schwerpunkte bilden dabei die ersten Kontakte, die Fixierung der Ureinwohnersprachen durch die Europäer und die bis heute in Yucatán und Québec spürbaren linguistischen Konsequenzen dieser europäisch-indigenen Sprachdurchdringung. Obwohl der Einfluss der genannten Ureinwohnersprachen auf die beiden romanischen Sprachen insgesamt gesehen für relativ gering gehalten wird, stellt er einen wichtigen und interessanten Aspekt bei der Sprachbetrachtung dar. Ohne das Werk der europäischen Missionare hätte die Reichhaltigkeit der indigenen Sprachen nicht bis zum heutigen Tage lebendig gehalten werden können. Wir verdanken ihnen die ersten "sprachwissenschaftlichen Abhandlungen, mit denen sie einen beachtlichen Beitrag für die Linguistik geleistet haben, auch wenn dieser von Zeit zu Zeit sehr kontrovers diskutiert wird. Der vermutete Überhang an Indigenismen im heutigen amerikanischen Spanisch kann im Anschluss an meine Untersuchungen bestätigt werden. Während im Französischen Québecs die Entlehnungen aus dem Montagnais vorwiegend im Bereich der Flora und Fauna anzutreffen sind, hat sich im yukatekischen Spanisch im Raum Mérida eine Art "Regionalcode" herausgebildet, der etliche Einflüsse aus dem Maya yucateco enthält. Die Reise der beiden Sprachen über den Ozean, die Kontaktaufnahme ihrer Sprecher, die Arbeit der Missionare und die Ergebnisse des Sprachkontakts sind in jeder Hinsicht so abenteuerlich wie eine Reise in die untersuchten Sprachgebiete!
Eine ganze Funktion φ heißt T-universell bezüglich einer gegebenen Folge b:={b_{n}\}_{n \in ℕ komplexer Zahlen mit b_{n} \to \infty$, falls eine geeignete Folge φ(z+b_{n_{k}})\}$ additiver Translationen von φ lokal gleichmäßig in ℂ gegen jede vorgegebene ganze Funktion konvergiert. Ferner nennen wir eine ganze Funktion φ, für welche eine geeignete Folge φ{(n_k)}\}$ ihrer Ableitungen lokal gleichmäßig in ℂ gegen jede vorgegebene ganze Funktion konvergiert, ableitungsuniversell. Die Existenz solcher Funktionen wurde von Birkhoff (1929) und MacLane (1952) bzw. Verallgemeinerungen ihrer Ergebnisse gesichert. In dieser Arbeit wird die Konstruktion solcher Funktionen, die zusätzlich auf jeder Geraden beschränkt sind oder Nullstellen an bestimmten vorgegebenen Punkten besitzen, studiert. Im Besonderen stellte sich hierbei heraus, dass die Menge aller bezüglich einer gegebenen Folge b - welche einer gewissen Bedingung genügt - T-universellen Funktionen, die überdies auf jeder Geraden beschränkt sind, zwar dicht, aber nicht residual im Raum aller ganzen Funktionen versehen mit der lokal-gleichmäßigen Topologie ist. Ebenso überraschend ist die Konstruktion von T-universellen Funktionen, welche eine "regelmäßige Nullstellenasymptotik" besitzen.
Diese Dissertation gliedert sich in zehn Kapitel. Nach einem einleitenden Kapitel stelle ich die historischen Rahmenbedingungen der Arbeit der katholischen Missionare in Deutsch-Ostafrika vor (ethnische und soziale Gliederung, wirtschaftliche Lage, Grundzüge der Verwaltung). Dieses Kapitel thematisiert zudem die Situation der in der Kolonie engagierten katholischen Missionsorden und ihrer Missionsmethoden. Das dritte Kapitel untersucht die grundlegenden diskursiven Komponenten des missionarisch-männlichen Selbstverständnisses. Diese Diskurse kontrastieren meistens säkulare Diskurse. Sie bestehen einmal aus der missionarischen Adaption des katholischen Kulturdiskurses, dem christlichen Askesediskurs, modifizierten Rassediskursen, der Übernahme nationalistischer Paradigmen und den diskursiven Abgrenzungsversuchen gegenüber dem geschlechtlichen 'Anderen', repräsentiert durch die Missionsschwestern. Alle die hier untersuchten Diskurse werden in ihrer Entwicklung bestimmt durch eine Wechselwirkung zwischen heimatlichen Vorgaben und kolonialen Erfahrungen. Sie basieren auf einer dichotomischen Unterscheidung zwischen dem religiös, ethnisch und geschlechtlich kodierten 'Eigenen' und 'Anderen' und bilden die Grundlage des missionarischen Eigen- und Fremderlebens. Der vierte Hauptteil der Arbeit untersucht Konstruktionen ethnischer und religiöser Alteritäten auf dem ostafrikanischen Missionsfeld. Zwei Hauptgruppen von Gegnern sind zu unterscheiden: die "Medizinmänner/ Zauberer" und die Vertreter des ostafrikanischen Islam. Teil fünf untersucht die in den Quellen vorgestellten zentralen Methoden der missionarischen Verkündigungsarbeit. Es geht dabei besonders um die Versuche ein konfessionelles Eheideal in einer polygamen Gesellschaft zu verkünden. Zudem werden die Bedeutung der christlichen Caritas für die Konversion der OstafrikanerInnen und die Kinder- und Schulerziehung in den Blick genommen. Das folgende sechste Kapitel behandelt die Frage nach den missionarischen Umwelten und ihrem Einfluss auf die Konstruktion missionarischer Männlichkeiten. Zum einen tritt der Missionar in den Quellen als Eroberer der ostafrikanischen Flora und Fauna auf. Andererseits wird er als ständig Reisender vorgestellt. Zudem zeigen sich in den Quellen diskursive Strategien der symbolischen und repräsentativen Setzung von Heimat (Berichte über die Umstände und Mühen bei Stationsgründungen und über liturgische Feiern). Der siebte Teil der Dissertation untersucht die Wahrnehmung der sozialen Verfasstheiten der traditionellen ostafrikanischen Lebensräume. Wie wurden die OstafrikanerInnen von den Missionaren unter der Perspektive der Intelligenz, ihrer Bildungsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft bewertet? Und was waren die Hauptkritikpunkte des missionarischen Moraldiskurses über die Indigenen in der ostafrikanischen Kolonie? Teil acht der Arbeit versucht, die Rolle der eigenen als auch der geschlechtlich und ethnisch anderen Körper für die Konstruktion missionarischer Männlichkeit auszuloten. So soll geklärt werden, wie afrikanische Nacktheit bewertet wurde. Zudem werden traditionelle Körperperformanzen der OstafrikanerInnen wie Gesänge und Tänze im Hinblick auf die Wahrnehmung und Wertung durch die asketisch ausgerichteten Missionare untersucht. Ein dritter Teil dieses Kapitels widmet sich der Bedeutung der Körperhygiene für das missionarische Selbst und den Versuchen, diese Vorgaben auf die koloniale Umwelt zu übertragen. Die Kritik am indigenen Umgang mit dem eigenen Körper findet ihren Höhepunkt in der Beschreibung und moralischen Abwertung afrikanischer Sexualität im Umfeld traditioneller Beschneidungsriten. Eine theoriegeleitete Schlussreflexion wirft einen Blick auf die den Formen missionarischer Männlichkeit zugrunde liegenden Machtkonzepte und ihre Bedeutung im kolonialen System. Dieser Abschnitt der Arbeit versucht eine Zusammenschau der bereits aus den vorhergehenden Kapiteln bekannten Fakten und Ergebnisse. Das letzte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
In Deutschland wurden von 1979 bis heute 14 Biosphärenreservate sowohl national von der jeweiligen Landesregierung im Rahmen des Landesnaturschutzgesetzes als auch von der UNESCO international anerkannt. Damit unterliegen diese Großschutzgebiete einer einheitlichen und weltweit anerkannten Zielstellung. In der internationalen Naturschutzpolitik gilt Deutschland als Vorbild, da eine aus Biosphärenreservatsleitern bestehende Arbeitsgruppe 1996 Ausschluss- und Bewertungskriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten (kurz: BR-Kriterien) definiert hat, nach denen Biosphärenreservate ausgewiesen bzw. evaluiert werden können. Biosphärenreservate stellen Modelllandschaften dar, in der beispielhaft Konflikte ausgetragen, nach Lösungswegen gesucht und Alternativen angeboten werden sollen. Daher ist es wichtig, vorprogrammierte Dauerkonflikte durch ein gut funktionierendes Monitoring rechtzeitig zu erkennen und zu lösen. Mit Hilfe von regelmäßigen Evaluierungen von Biosphärenreservaten lassen sich die Schutzvorhaben für die einzelnen Großschutzgebiete zielstrebig verwirklichen. Die Entwicklung, Festsetzung und regelmäßige Durchführung von Evaluierungen der Biosphärenreservate ist unbedingt erforderlich, um Erfolge zu bestätigen sowie Defizite und Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Die BR-Kriterien und auch die "Internationalen Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate" verlangen nach spätestens zehn Jahren eine Evaluierung der Biosphärenreservate. Elf (von 14) Biosphärenreservate sind bereits älter als zehn Jahre und hätten dem Generalsekretariat der UNESCO in Paris eine Evaluierung vorlegen müssen. Die von der Autorin geleisteten Untersuchungen zeigen die Notwendigkeit einer einheitlichen und von unabhängiger Seite praktizierten Evaluierung aller Biosphärenreservate in Deutschland auf. Die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Evaluierungen der deutschen Biosphärenreservate beleuchten, wie sich die einzelnen Biosphärenreservate in den Jahren seit ihrer Anerkennung entwickelt haben. Dabei sind drei verschiedene Evaluierungsvorgaben berücksichtigt und miteinander verglichen worden. 1. Die deutschen Biosphärenreservate erzielen vorbildliche Ergebnisse bei der UNESCO-Evaluierung. Bei deskriptiven Verfahren kann es allerdings zu Verzerrungen in der Abbildung von Realitäten kommen. Defizite werden nicht zwangsläufig hervorgehoben. 2. Die Anwendung der BR-Kriterien gestaltet sich schwierig, da sie keine Rechtsgültigkeit besitzen. Außerdem ist der Qualitätsanspruch so hoch, dass keines der Biosphärenreservate alle Ausschlusskriterien erfüllt. 3. Das neu entwickelte Bewertungsverfahren greift diese Aspekte auf und ergänzt sie durch zusätzliche, übergeordnete Evaluierungserfahrungen und Qualitätskriterien. Der besondere Ansatz dieser Arbeit liegt darüber hinaus in der Überprüfung von Evaluierungserfahrungen der Biosphärenreservate im Ausland. Hierzu werden internationale Vergleiche mit evaluierten Biosphärenreservaten gezogen (z. B. Großbritannien, Norwegen, USA, Schweiz, Argentinien, Polen, Ägypten), um positive Erkenntnisgewinne zu vermitteln. Des Weiteren werden potentielle Biosphärenreservate in Deutschland berücksichtigt (z. B. Drömling, Karstlandschaft Südharz, Bliesgau, PLENUM-Modellprojekte), um zu überprüfen, welche Voraussetzungen diese erfüllen, bevor es zur nationalen und internationalen Anerkennung kommt. Die Dissertation stellt somit ein einheitliches, praxisnahes und umfassendes Evaluierungskonzept für die deutschen Biosphärenreservate vor. Die Methodik selbst basiert auf guter Anwendbarkeit, zweifacher Absicherung aller inhaltlich relevanten Fragestellungen, Bewahrung der Objektivität, unabhängigen und neutralen Beurteilungen. Die Ergebnisse sind vergleichbar, und positive Aspekte können übertragen werden. Damit leistet die Dissertation einen Beitrag, die bestehenden Biosphärenreservate in Deutschland für die Zukunft zu erhalten bzw. die Schaffung neuer Biosphärenreservate zu fördern, um die artenreichen Naturlandschaften mit ihrer genetischen Vielfalt dauerhaft zu schützen, die historisch gewachsenen sowie gestalteten Kulturlandschaften nachhaltig zu entwickeln und neue Perspektiven für die lokale Bevölkerung zu geben. Es wird auch zukünftig erforderlich sein, Konzepte zu erarbeiten, welche die Anpassung an neue Gegebenheiten gewährleisten. Die Evaluierungen sind in regelmäßigen Abständen durchzuführen, um Entwicklungsfortschritte und "tendenzen beurteilen zu können. Das ist mit der vorliegenden Arbeit klar herausgearbeitet worden.
Der Planungsorientierten Stadtklimatologie und der Stadtökologie stehen eine Vielzahl von Einzelmethoden zur Erfassung und Bewertung der Belastungsfaktoren Klima, Luft oder Lärm zur Verfügung. Es fehlen derzeit Möglichkeiten zur Gesamtbeurteilung des aktuellen Umweltzustandes oder von bestimmten Planungsvarianten. Um die Strukturen der Gesamtbelastung städtischer Gebiete durch Klima, Luft und Lärm zu bewerten, wird der Ansatz über die Indexbildung untersucht. Dabei werden die Einzelbelastungen durch die städtische Überwärmung, die Belastung mit Kfz-bedingten Luftschadstoffen und die Verkehrslärmbelastung zu einer einzigen Bewertungsgröße integrierend zusammengefasst. Das "Indikatorensystem Klima - Luft - Lärm" kurz: "K-L-L-Index" knüpft im weiteren Sinne an die Nachhaltigkeitsindikatoren an. Die Ermittlung des K-L-L-Indexes erfolgt schrittweise, wobei die berechneten oder gemesse-nen Einzelgrößen zunächst einer vereinheitlichten Klassifizierung unterzogen werden. Mit dieser Vorgehensweise werden die Einzelgrößenbelastungen entsprechend ihrer Ausprägung bzw. Intensität eingestuft und erhalten jeweils einen Indikatorenwert. Die eigentliche Berechnung des K-L-L-Indexes erfolgt über die Verknüpfung der einzelnen Indikatorenwerte zu einem ge-meinsamen Indikatorensystem. Die Einstufung des K-L-L-Indexes wird entsprechend einer definierten Bewertungsskala durch arithmetische Mittelwertbildung der Indikatorwerte zwi-schen den Stufen 0 "kaum belastet" bis Stufe 4 "extrem belastet" ermittelt. Die kumulative Wirkung der drei Größen auf die menschliche Gesundheit wird insoweit berücksichtigt, dass die Fälle von drei gleich stark belasteten Einzelgrößen in der Gesamtbelastung der nächst höhe-ren Belastungsstufe zugeordnet werden. Die Berechnung und Darstellung des K-L-L-Indexes wird unter Verwendung digitaler Informa-tionen in einem Geographischen Informationssystem (GIS) durchgeführt. Hier können die zahl-reichen räumlichen Informationen entsprechend den Vorgaben miteinander verarbeitet werden und die Ergebnisse für die Untersuchungsgebiete direkt flächenhaft dargestellt werden. Da-durch weist der K-L-L-Index hinsichtlich des räumlichen Bezugs deutliche Vorteile gegenüber anderen Nachhaltigkeitsindikatoren auf. Die Anwendbarkeit und Flexibilität des vorgestellten K-L-L-Indexes wird anhand von zwei ausgewählten Untersuchungsgebieten in Trier und Lud-wigshafen überprüft. Der K-L-L-Index bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in der Straßen- und Verkehrsplanung (Verkehrsszenarien, Trassenvarianten), Stadtentwicklungsplanung und Bauleitplanung (Ausweisung von Flächen, Baugenehmigungen, Rahmenpläne) oder in der Lärmminderungsplanung. Neben der Erfassung der Ist-Belastungssituation kann der K-L-L-Index insbesondere in Bezug auf geplante Nutzungsänderungen oder Planungsalternativen Detailinformationen hin-sichtlich der Umweltbelastungen liefern und somit einen wichtigen Beitrag zur vorsorgenden Umweltplanung leisten. Als weiteren Forschungsbedarf wird die Anpassung des K-L-L-Indexes an aktuelle Entwicklungen im Bereich des Immissionsschutzes (Einbeziehung von PM10 und des LDEN) und der Einsatz im Zuge von Aktionsplänen nach -§ 47 Bundesimmissionsschutzgesetz zur Vermeidung von Grenzwertüberschreitungen nach der 22. BImSchV angesehen. Der K-L-L- Index ist somit als ein erster Schritt zur Gesamtbewertung hin zu sehen, weitere Schritte müssen folgen.
Das EU-weite Naturschutznetz Natura 2000 (FFH) umfasst über 11% der terrestrischen Ökosystemfläche. Zur langfristigen Erhaltung dieser Gebiete fehlt ein funktionierendes Monitoringsystem mit geeigneten Indikatoren, Parametern und Datenprodukten, die eine regelmäßig wiederholbare, flächendeckende und vor allem kosteneffiziente Erhebung ermöglichen. Hierfür untersucht diese Dissertation moderne, höchstauflösende Satellitendaten und die Möglichkeiten ihrer Anwendung im Naturschutz, insbesondere als Grundlage zur Indikatorenableitung. Es wurden konkrete Anforderungen von Behörden und NGO bzgl. Daten und Indikatorwerten gesammelt und für zwei Untersuchungsgebiete im Naturpark "Hoher Fläming" in Brandenburg umgesetzt. Dazu wurden zwei Aufnahmen des QuickBird-Satelliten akquiriert und mit vorhandenen GIS-Daten kombiniert. Der praktische Teil der Arbeit beschreibt Eigenschaften und Vorverarbeitung aller Daten, ihre Auswertung nach einem objektbasierten Ansatz und die Ableitung spezifischer quantitativer Parameter. Diese beschreiben den Zustand der Ökosysteme und berücksichtigen die sozio-ökonomischen Belastungen, die auf die Flächen einwirken und Nutzungskonflikte verursachen. Auf der Basis dieser Parameter wurden räumliche Indikatoren erprobt. Zur Anwendung auf der lokalen Ebene in bewaldeten Gebieten und für das Monitoring von Offenland-Flächen werden je zwei Indikatoren vorgeschlagen. Für die regionale Ebene wird ein sozio-ökomischer Indikator empfohlen. Diese fünf Indikatoren sind dazu geeignet, ausgewählte Aspekte der (Bio)Diversität in Schutzgebieten zu beschreiben. Sie analysieren Komposition, Struktur und Funktion der Habitat-Typen sowohl auf der regionalen Landschafts-Ebene, als auch auf der lokalen Ökosystem- bzw. Schutzgebiets-Ebene. Alle Indikatoren besitzen einen Nutzen für das Management von Schutzgebieten und bieten zumindest indirekte Hilfe für die Berichterstattung im Sinne der FFH-Richtlinie. Die vorgeschlagenen Indikatoren sind zwar spezifisch auf die lokalen Untersuchungsgebiete zugeschnitten, doch sind die ökologischen Rahmenbedingungen allgemein gültig. Es ist möglich, diese Indikatoren auch in anderen europäischen Regionen mit den gleichen natürlichen Gegebenheiten und sozio-ökonomischen Strukturproblemen anzuwenden. Für die Anwendung verschiedener Fernerkundungsdaten zur Erfüllung von Monitoringaufgaben sprechen die positiven Ergebnisse der durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse. Vor- und Nachteile von Daten und Auswertungsmethoden werden ausführlich diskutiert.
Kunstgeographie versucht, die räumlichen Beziehungen zwischen der (Bau-) Kunst und den sie bestimmenden Faktoren innerhalb ihres Entstehungsraumes aufzuzeigen. Dabei werden die örtliche Verbreitung von Stilformen und "typen, die Baumaterialien und die landschaftliche Differenzierung und regionale Ausprägung von Stilformen untersucht. Neben der Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstandes wird in dieser Arbeit die kunstgeographische Analyse als Methode einer synthetisch-kulturgeographischen Raumdifferenzierung entwickelt und am Beispiel der Renaissancearchitektur in Deutschland aufgezeigt. Auf Basis von mehr als 3.100 Renaissancebauten konnten durch die kartographische Umsetzung und Interpretation der erhobenen Daten erstmals kunstgeographische Raumbilder als Konzentrationsräume des Baustils visualisiert werden. Dabei wurden Faktoren wie der Einfluss des Menschen, der Naturraum sowie die wirtschaftlichen, historischen und sozialen Bedingungen analysiert, die raumbildprägend sind. Neben der internationalen Entwicklung fließen die innerhalb Deutschlands wirksamen Innovationszentren und Schlüsselbauten der Renaissancearchitektur in die Betrachtung ein, sodass die Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb unserer Kulturumwelt im regionalen und überregionalen Zusammenhang verdeutlicht und in Bezug gesetzt werden. Es wird gezeigt, dass sich innerhalb des Zeitstils der Renaissance in Deutschland vor einem unterschiedlichen kunstgeographischen Hintergrund regionale Schwerpunkt räume formierten, die bis heute das Raumbild beeinflussen. Damit wird ein detaillierter, raumwissenschaftlich erklärender Überblick über die Verbreitung und Ausprägung des Zeitstils vorgestellt, der die Basis einer anwendungsorientierten humangeographischen Forschung in den Bereichen Kulturleben und Tourismusentwicklung bildet.
Die Region Trier ist ein seit langem intensiv besiedelter Kulturraum. In der vorliegenden Arbeit galt es, unterschiedliche morphodynamische Prozessphasen während des Holozäns zu unterscheiden und ihre Ursachen zu klären. Gegenstand der Untersuchungen waren Schwemmfächer und andere Sedimentkörper kleiner Einzugsgebiete, die als korrelate Sedimentkörper der (Boden-)Erosion in den Einzugsgebieten betrachtet werden. Mit Hilfe sedimentologisch-geochemischer Untersuchungen und Datierungen der Sedimente wurde der Zusammenhang zwischen dem Erosions- und Akkumulationsgeschehen, der Landnutzungsintensität und der klimatischen Entwicklung während des Holozäns untersucht. Der menschliche Einfluss in den Einzugsgebieten wurde über archäologische Funde des Rheinischen Landesmuseums Trier und historische Karten abgeglichen. Der klimatische Einfluss wurde mangels ausreichender regionaler Datendichte über die bekannte überregionale Klimaentwicklung des Holozäns in Mitteleuropa abgeschätzt. Es konnten Aktivitätsphasen (vorgeschichtlich, (früh-)römisch, Mittelalter) und Stabilitätsphasen (Völkerwanderungszeit) ausgegliedert werden. Die unterschiedlichen morphodynamischen Prozessphasen haben ihren Ursprung in der lokalen anthropogenen Landnutzung in Kombination mit dem Witterungs- und Wettergeschehen. Die Bedeutung des Klimas mit seinen gemittelten Werten holozäner "Optima" und "Pessima" tritt dahinter zurück. Die Schwermetallgehalte von Nickel, Kupfer, Zink und Blei in den fossilen und rezenten Böden der Region sind stärker von lokalen als von globalen Faktoren beeinflusst, wie sie an Geoarchiven ohne eigenen geogenen background nachgewiesen sind. Der Einsatz geochemischer Indizes ermöglicht in seltenen Fällen eine weitere Untergliederung makroskopisch homogener Sedimente. Ihre inhaltliche Interpretation wird durch die Tatsache eingeschränkt, dass es sich bei Schwemmfächern um offene Systeme handelt, bei denen in humiden Klimaten nicht entschieden werden kann, welche Verwitterungsprozesse prä- und welche postsedimentärer sind.
Die Gedächtnispsychologie beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit der Erfassung von Bewusstseinszuständen, die Erinnerungen begleiten (Remember/Know Paradigma). Bewusstsein bei sozialer Informationsverarbeitung wurde bisher jedoch kaum thematisiert. Untersucht wurde der Effekt kategorialer Salienz auf das subjektive Erleben von Erinnerungen an Personeneigenschaften, die in verschiedenen Abstufungen mit dem Altersstereotyp kongruent waren (konsistent, inkonsistent, neutral). Die inzidentelle Enkodierung der Eigenschaften erfolgte mittels einer Beurteilungsaufgabe, bei der entweder die Typizität (hohe kategoriale Salienz) oder die Konkretheit des Wortmaterials (niedrige kategoriale Salienz) zu beurteilen war. Es konnten Einflüsse auf das Erinnerungsbewusstsein durch die Salienz der Altersinformation, des Aufmerksamkeitsfokus sowie durch dispositionale Voreingenommenheiten (implizite Personentheorien, Verarbeitungsstile) nachgewiesen werden. Nur bei hoher kategorialer Salienz des Altersstereotyps (Experiment 1) zeigten sich Unterschiede im Erinnerungsbewusstsein. Überdies legt die Untersuchung nahe, dass die stereotypgeleiteten Erinnerungen nach den Prinzipien der Figur/Hintergrund Trennung im Bewusstsein konstruiert werden und der subjektiven Evaluation des Experimentalkontextes eine vermittelnde Rolle zufällt. So ergaben sich die Bewusstseinszustände in Abhängigkeit der Wortgruppierungen (Experiment 2) sowie der Aufmerksamkeitslage während der Enkodierung (Beurteilung der Typizität vs. Untypizität; Experiment 3). Eindrückliche Unterstützung für die Figur/Hintergrund Hypothese konnte in Experiment 4 durch eine perzeptuelle Aufgabe gewonnen werden. Hier sollten die Eigenschaften schnellstmöglich in einem Wortsuchrätsel identifiziert werden. Hohe kategoriale Salienz erleichterte das Auffinden kongruenter Wörter. Sowohl im Rekognitions- als auch im Cued Recall-Test veränderte das aktivierte Stereotyp primär die Remember-Raten. Die Ergebnisse haben damit nicht nur für den Bereich der Personenwahrnehmung neue Erkenntnisse geliefert, sondern auch das psychologische Verständnis von Bewusstsein erweitert. Im Einzelnen erfuhren der Prozessansatz als auch der Distinctiveness/Fluency-Ansatz Bestätigung. Neu konnte ein attributionaler Ansatz formuliert werden, der die subjektive Evaluation des Experimentalkontextes hervorhebt. Hierbei werden unterschiedliche Informationen aus dem experimentellen Geschehen (z.B. spezifische Kognitionen oder das Empfinden von Abrufleichtigkeit) im Sinne einer Heuristik instrumentalisiert, d.h. für die Beurteilung des Alt/Neu-Status und des Bewusstseinszustands eingesetzt. Mit Hilfe von Inhaltsanalysen konnten erstmalig entsprechende Mediatorvariablen identifiziert werden, die den Salienzeffekt auf das Bewusstsein vermitteln (Experiment 3).
Gegenstand dieser corpusbasierten textlinguistischen Studie ist die Entwicklung eines holistischen und integrativen texttheoretischen Beschreibungs- und Analyseapparates für Hypertexte, um eine tragfähige Basis für linguistische Untersuchungen an umfassenderen Corpora zu schaffen. Es werden sowohl traditionelle Text- und Diskursanalysemethoden als auch neuere interdisziplinäre, zum Teil bereits an Hypertexten ausgerichtete textlinguistische Modelle im Hinblick auf deren Praktikabilität und Adäquanz zum Untersuchungsgegenstand erprobt und evaluiert. Die Studie ist in zwei Teile geliedert: Teil A erörtert grundlegende Konzepte der Hypertextforschung, führt die für den texttheoretischen Rahmen relevanten linguistischen Kriterien, Konzepte und Modellierungen ein und beleuchtet diese kritisch anhand exemplarischer Betrachtungen von Hypertext-Lesarten. Die Auswahl der (text-) linguistischen Modelle zur Hypertextanalyse erfolgt vor dem Hintergrund, dass neben traditionellen systemlinguistisch-strukturalistisch orientierten Ansätzen und pragmalinguistischen Konzeptionen auch neuere diskurssemantische Modellierungen, wie die Grundprinzipien der Sequenzanalyse und das Quaestio-Modell (nach Klein / von Stutterheim 1991), jeweils komplementär in die Analysekontexte miteinfließen. Teil B bildet den empirischen Schwerpunkt der Studie und sieht die Anwendung des in Teil A eingeführten integrativen textlinguistischen Untersuchungsapparates auf ein umfassendes Hypertextcorpus vor. Grundlage ist ein komplexer Hypertext eines deutschen Unternehmens, der aus den oben genannten, mitunter komplementären (text-)linguistischen Perspektiven analysiert wird. Die Ergebnisse der Corpusstudie werden abschließend einer qualitativen und quantitativen Interpretation unterzogen.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht in der Formulierung eines integrativen Rahmenmodells, das sowohl motivierende, als auch demotivierende Merkmale der Arbeitstätigkeit beinhaltet. Dieses Modell wird auf der Grundlage des Job Characteristics Models von Hackman und Oldham (1976, 1980) entwickelt und bei personenbezogenen Tätigkeiten angewandt. Ausgehend von handlungsregulationstheoretischen Überlegungen wird das Modell um weitere Tätigkeitsmerkmale erweitert. Dabei wird im ersten Schritt davon ausgegangen, dass neben den bereits erforschten negativen Konsequenzen auch motivierende Aspekte der Emotionsarbeit existieren und das Modell um dieses Tätigkeitsmerkmal erweitert. Im nächsten Schritt wird das Modell um demotivierende Aufgabenmerkmale erweitert, nämlich um die Stressoren Emotionale Dissonanz und Multitasking. Die dritte und letzte Erweiterung bezieht sich auf die Integration von Stressreaktionen in das Modell. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um sogenannte Kontextvariablen handelt, die die Beziehung zwischen den Tätigkeitsmerkmalen und Ergebnisvariablen (Arbeitszufriedenheit, intrinsische Motivation und affektives Commitment) moderieren. Die Hypothesen, die sich aus dem postulierten Modell ergeben, werden in drei querschnittlichen Fragebogenstudien anhand von unterschiedlichen Stichproben aus dem Dienstleistungsbereich überprüft (Call Center-Angestellte N=114, Lehrer N=146, Verkäufer N=304). Die Annahmen des Modells lassen sich größtenteils bestätigen. Das gilt vor allem für die Erweiterungen auf der Seite der Tätigkeitsmerkmale: motivierende Aspekte der Emotionsarbeit und eine demotivierende Wirkung der Emotionalen Dissonanz konnten nachgewiesen werden. Nicht ganz so eindeutig fällt die Befundlage zu den angenommenen Moderatoreffekten aus. Zwar konnten zahlreiche Moderatoreffekte in allen Studien aufgedeckt werden, jedoch fiel die Richtung der Moderatoreffekte in der Lehrerstudie auf die Beziehung zwischen den motivierenden Tätigkeitsmerkmalen und den arbeitsbezogenen Einstellungen hypothesenkonträr aus. In der abschließenden Diskussion wird u.a. nach Begründungen für diese Befundlage gesucht. Zusätzlich werden Implikationen für die zukünftige Forschung und für den weiteren Einsatz des postulierten Rahmenmodells gegeben. Die Arbeit schließt mit Implikationen für die Praxis im Dienstleistungsbereich ab.
Auf Grundlage von handlungstheoretischen Modellvorstellungen wird ein Schichtenmodell des Entschlussaktes "Berufswahl" entwickelt, das chronologische und diachronische sowie prozessuale und strukturelle Perspektiven verbindet. Vier ineinander eingebettete Schichten werden differenziert: Hintergrundvariablen (etwa schulische Umwelt, Geschlecht, sozioökonomischer Status) Lernerfahrungen (Explorationen, Selektionen, Widerfahrnisse; Menschen, Medien, Ereignisse; Alternativen, Wissen, Bewertung), Entscheidungsgrundlagen (Interessen, Kompetenzüberzeugungen, berufliche Werte; berufliche Optionen; Entscheidungsstile), Entscheidung (kurzfristige und langfristige Ziele, Entscheidungsstatus, Bewertung der Entscheidung). Zur Überprüfung des Modells wird ein umfangreicher Datensatz einer Stichprobe von insgesamt 504 Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen von Hauptschule, Realschule und Gymnasium sowie der achten bis zehnten Hauptschulklasse analysiert. Das Schichtenmodell konnte in seinem grundlegenden Aufbau bestätigt werden. Insbesondere erwies sich die entwickelte Taxonomie von Lernerfahrungen, zu der bislang keine vergleichbare Konzeption vorlag, als effiziente Vorlage für weitere Forschungsarbeiten. Tradierte, aber auch aktuelle Erwartungen hinsichtlich der Rolle des Geschlechts für berufliche Entscheidungen werden kritisch diskutiert. Die Bedeutung der schulischen Umwelt für berufswahlrelevante Lernerfahrungen und für die Ausgestaltung des beruflichen Entschlusses wird herausgearbeitet. Abschließend werden Forschungsdesiderata sowie Empfehlungen für die Beratungs- und Unterrichtspraxis abgeleitet.
Rotary, Kiwanis, Lions, Zonta, Soroptimist und Round Table. Bereits seit 100 Jahren setzen sich Service Clubs mit den verschiedensten Service-Projekten weltweit für sozialen Frieden und Menschenrechte ein. Heute gibt es unzählige Service Clubs mit unterschiedlichen Entstehungsgeschichten und Denkweisen. Obwohl Service Clubs insbesondere auf der Gemeinde-Ebene durch soziales und ökonomisches Engagement, aber auch über die Nutzung sozialer Netzwerke wichtigen Einfluss ausüben, sind sie bislang, zumindest in Europa, kaum wissenschaftlich untersucht worden. Dieses Defizit versucht Sebastian Gradinger im Rahmen einer Studie auszuräumen. Die Studie stellt vor diesem Hintergrund die historische Entstehung der traditionellen Service Clubs dar und widmet sich der Frage nach der Funktion von Service Clubs für unterschiedliche Ebenen der Gesellschaft wie auch für ihre individuellen Mitglieder. Schließlich wird die Zukunftsperspektive der Clubs in einer gewandelten Gesellschaft diskutiert.
In einer Fragebogenstudie (N = 694) wurden vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer online oder klassisch schriftlich befragt, welche Verzichte zugunsten der Schaffung neuer Arbeitsplätze in Deutschland sie aus welchen Motiven leisten würden. Die Arbeit geht in Abgrenzung zu dominierenden Rational-Choice-Modellen von einem Motivpluralismus aus, der das Spannungsfeld zwischen Eigeninteresse und Gemeinwohl fokussiert. Die Befunde zeigen, dass beide Motivgruppen unabhängig voneinander zur Prädiktion der Bereitschaften beitragen. Überdies zeigt sich eine systematische Überschätzung des Eigeninteresses für das Handeln anderer. Bei anderen wahrgenommene Motivationen haben nachweislich Einfluss auf die eigenen Handlungsbereitschaften. Eine spezifische Form der Ausbeutung gemeinsinnigen Handelns ist das Trittbrettfahren als Profitieren vom Engagement und Einsatz anderer, ohne selbst etwas beizutragen. Die Untersuchung zeigt, dass phänotypisch eigennütziges Verhalten wie Trittbrettfahren aus dem Motiv resultieren kann, individuelle Ungerechtigkeit gegenüber anderen zu vermeiden oder unsolidarisches Handeln anderer zu bestrafen.
Was nicht mehr zu ändern ist. Eine Untersuchung zur Reue aus bewältigungstheoretischer Sicht.
(2005)
Das schmerzhafte Gefühl der Reue gründet auf dem Selbstvorwurf, falsch entschieden oder gehandelt zu haben, sowie der Vorstellung besserer, jedoch verpasster oder vertaner Alternativen. Reue motiviert dazu, den vergangenen Fehler wiedergutzumachen (tätige Reue). Wenn der Fehler jedoch unabänderlich ist, kann nachhaltiges Bereuen auf depressive Tendenzen hindeuten (lähmende Reue). In dieser Arbeit geht es um interindividuelle Unterschiede in der Bewältigung irreversibler Reueanlässe. Im Kern wird angenommen, dass die allgemeine Fähigkeit, persönliche Ziele mit Realisierungsmöglichkeiten abzustimmen (akkommodative Flexibilität nach Brandtstädter), vor einer lähmenden Reue schützt. Es werden sechs Studien vorgestellt, die diese Annahme prüfen: drei experimentelle Untersuchungen, die auf dem Szenarienansatz basieren, und drei Fragebogenuntersuchungen, die auf biographische Reueanlässe fokussieren. Abschließend wird die (Dys-) Funktionalität von Reue im Hinblick auf Selbstregulation, Selbstentwicklung und subjektives Wohlbefinden diskutiert.
Die Studie Writing (Against) Postmodernism: The Urban Experience in Contemporary North American Fiction- stützt sich auf drei Hauptthesen. Zunächst wird dargelegt, dass sich postmoderne theoretische Positionen hinsichtlich des Verlusts menschlicher Handlungsfähigkeit und der Unzuverlässigkeit der Sprache trotz ihrer Umstrittenheit dazu eignen, ein Zeitgeistphänomen der nordamerikanischen urbanen Mittel- und Oberklasse um die Jahrtausendwende zu beschreiben. Wie Writing (Against) Postmodernism zeigt, korrespondieren die Leben der Figuren in den untersuchten Romanen "- The Savage Girl- (Alex Shakar, 2001),- Look At Me- (Jennifer Egan, 2001),- Noise- (Russell Smith, 1998),- Glamorama- (Bret Easton Ellis, 1998),- Ditch (Hal Niedzviecki, 2001),- Manhattan Loverboy, and- Suicide Casanova- (Arthur Nersesian, 2000, 2002) " mit Ideen, wie sie von zeitgenössischen Theoretikern wie Frederic Jameson, Paul de Man, Jean Baudrillard oder Jacques Derrida vertreten oder hergeleitet werden. Die Studie nimmt zudem ausführlich zu theoretischen Debatten rund um die Postmoderne Stellung. Sie zeigt die argumentativen Unzulänglichkeiten postmoderner Positionen und ihrer Anwendungen auf und arbeitet Argumente für einen maßvollen Realismusbegriff sowie gegen die Tendenz heraus, "that extra edge of consciousness" (Raymond Williams), welches Menschen zum selbstbestimmten Handeln befähigt, allzu schnell zu verwerfen. In einem weiteren Schritt argumentiert die vorliegende Studie, dass die oben genannten Texte und ihre Figuren nicht nur Unzufriedenheit mit dem postmodernen Leben und dem postmodernen Text beschreiben, sondern dass sie einen Weg aus postmodernen Aporien andeuten, die anfangs als gegebene Realität erscheinen. In der Bewegung weg von postmodernen theoretischen Positionen und deren praktischen Konsequenzen können die Bücher als Reflex eines 'post-postmodernen' Diskurses in der kulturellen Produktion Nordamerikas gelesen werden.
Obwohl bekannt ist, dass Fusionen alles andere als risikoarm sind, bleibt das häufig zentrale, kritische Thema "Umgang mit Widerständen bei der Integration neuer Mitarbeiter nach Fusionen" bislang in der psychologischen Forschung unbeachtet. Zudem fehlen Konzepte, die als Basis für eine erfolgreiche Interventionsplanung zur Integration neuer Mitarbeiter genutzt werden können. Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, grundlegende Handlungsstrategien zum Umgang mit Widerständen bei der Integration neuer Mitarbeiter zu erheben, zu beschreiben und in einem letzten Schritt zusammenfassend mit den bereits vorliegenden Forschungsbefunden zu diskutieren. Hierzu wurde handlungstheoretisch fundiert ein qualitatives Struktur-Lege-Verfahren ausgewählt, mit dessen Hilfe relevantes Expertenwissen erhoben werden kann, nämlich eine für diese Untersuchung modifizierte Variante des Action Strategy Mappings (ASM) von Scheffler & Antoni (2001). So gelingt es, mentale Modelle von Handlungsstrategien unabhängig von einer konkreten Untersuchungssituation zu erheben und direkt zu visualisieren. In dieser Arbeit gelingt es, empirische Belege zu finden, dass Berater unterschiedliche Handlungsstrategien für verschiedene Phasen des Fusionsprozesses entwickeln. Dementsprechend erfolgt auch die Zusammenfassung der einzelnen Expertennetze zu Modalstrukturen jeweils getrennt für die drei vorab erarbeiteten Zeitpunkte, die allgemeinen Modellen zum Veränderungsmanagement entsprechen. Als Ergebnis dieser Analysen werden generalisierte, modale Handlungsstrukturen für den Zeitraum vor Bekannt werden des Unternehmenszusammenschlusses, für die ersten zwei Monate sowie für das erste Jahr berechnet, dargestellt und in Zusammenhang mit den bisherigen Forschungsergebnissen dieses Themengebietes diskutiert. Diese Arbeit liefert einen wichtigen Beitrag zur konzeptionellen Erhellung dieses Themengebiets "Umgang mit Widerständen bei der Integration neuer Mitarbeiter nach Unternehmenszusammenschlüssen" und zwar sowohl im Hinblick auf relevante Elemente als auch auf deren Vernetzung untereinander. Die erhobenen modalen Handlungsstrukturen können als Basis bei der Qualifizierung von Post-Deal-Managern dienen, um diesen neben konkreten Handlungsempfehlungen ein kognitives Interventionsmodell zum Umgang mit Widerständen bei der Integration neuer Mitarbeiter nach Fusionen anzubieten.
Untersuchungsgegenstand der Arbeit bildete die politische Bedeutung der spanischen Sprache in den Niederlanden unter Philipp II., der als König Kastiliens in Personalunion zugleich Landesherr der niederländischen Provinzen war. Das Corpus, das untersucht wurde (hauptsächlich der Briefwechsel zwischen den Regierungsstellen in Brüssel und Madrid), zeigt, daß die Wahl der Sprache wesentlich häufiger von politisch-ideologischen Faktoren bestimmt war, als dies von der Forschung bisher wahrgenommen wurde. Bereits 1562 — als die Auseinandersetzungen zwischen Philipp II. und den Adligen in den Niederlanden in eine neue Phase traten — wurden das Italienische und das Spanische in der Form eines "zweiten Verbindungskanals" in die Korrespondenz zwischen der Landvogtin Margarete von Parma und dem König eingeführt, in welcher fortan Angelegenheiten größerer Wichtigkeit diskutiert wurden. Seit der Ankunft des Herzogs Alba im Jahre 1567 ist dieser inoffizielle Briefwechsel ausschließlich in Spanisch gehalten und entwickelte sich verstärkt zu einem herausragenden Instrument, um die Macht der niederländischen Regierungsstellen zu untergraben. Hatten die niederländischen Adligen vor dem Aufstand nichts dabei gefunden, sich des Spanischen zu bedienen, wenn es ihren Zwecken nützte, so änderte sich diese Haltung besonders nach der Ankunft Herzog Albas im Jahre 1567: die Sprachwahl wurde fortan eher von strategischen Faktoren determiniert und der Gebrauch der spanischen Sprache wurde aus ideologischen beziehungsweise propagandistischen Gründen negativ bewertet. Besonders innerhalb der Oberklasse und bei denjenigen Niederländern, die aus politischen oder beruflichen Gründen außerhalb der Siebzehn Provinzen lebten, wuchs die Zahl derer, welche die Niederlande als Einheit wahrnahmen und zugleich ihrer Muttersprache einen höheren Wert zuerkannten. Die Anhänger des Aufstandes instrumentalisierten ihre eigene Sprache als eine Waffe und ein Argument gegen die "spanische Vorherrschaft". Zugleich gab es einige — allerdings unvollendete — Pläne Philipps II. durch Einrichtung eines spanischen Lehrstuhles an der Universität Löwen oder eines Austauschprogramms für Studenten in Salamanca und Leuven für die Verbreitung seiner Muttersprache zu sorgen und somit "Sprachpolitik" zu betreiben. Ein weiteres Kapitel der Arbeit ist der Sprachpolitik in der Schweiz und Frankreich im 16. und 17. Jahrhundert gewidmet. In Übereinstimmung mit dem oben zitierten Zeitgenossen Tomaso Campanella kann das Ergebnis der Arbeit folgendermaßen umschrieben werden: Drei Instrumente sind nötig, um Staaten zu erwerben und zu erhalten: Sprache, Militär und Geld.
Es wird die Existenz einer Potenzreihe vom Konvergenzradius 1 bewiesen, so dass die mit einer zweifach unendlichen Matrix A (deren komplexe Einträge drei Bedingungen erfüllen müssen) gebildeten A -Transformierten außerhalb des (einfach zusammenhängenden) Holomorphiegebietes der Potenzreihe überkonvergieren. Das Hauptergebnis der Arbeit ist ein Satz über die Existenz einer universellen Potenzreihe vom Konvergenzradius 1, so dass deren A "Transformierte stetige Funktionen auf kompakten, holomorphe Funktionen auf offenen Mengen (in beiden Fällen liegen die Mengen im Komplement des einfach zusammenhängenden Holomorphiegebietes der Potenzreihe) approximieren und sich zusätzlich zur fast-überall-Approximation messbarer Funktionen auf messbaren Mengen (im Komplement des Holomorphiegebietes der Potenzreihe gelegen) eignen. Als wichtige Konsequenz dieses Hauptergebnisses ergibt sich für den Fall, dass das Holomorphiegebietes der Potenzreihe der Einheitskreis ist, die Existenz einer universellen trigonometrischen Reihe, so dass deren A "Transformierte auf dem Rand des Einheitskreises stetige Funktionen approximieren und zusätzlich messbare Funktionen fast-überall auf [0,2π] approximieren
Die vorliegende Arbeit analysiert ausgehend von der Funktionalität der Dimension 'Natur' zum einen die Dramaturgie der Viebig'schen Novellen und zeigt zum anderen die zentralen diskursiven Felder auf, welche die Autorin aufgreift und zum literarischen Interdiskurs ausarbeitet. Weiterhin will diese Studie dazu beitragen, die Leistung der die Natur schildernden Passagen für das novellistische Œuvre Clara Viebigs über die literaturgeschichtlichen Kategorien Naturalismus und Heimatkunst hinaus neu zu überdenken. Zunächst bleibt festzustellen, dass die Bewertung der Dimension 'Natur' als heimatkünstlerisches Element oder gar Hommage an eine bestimmte Region zu kurz greift und der Leistung dieser Kategorie, die ein Hauptkriterium des literarischen Schaffens Viebigs darstellt, nicht gerecht wird. Denn Natur ist in Viebigs Werk vor allem ästhetische Kontrafaktur, die Elemente verschiedener Schreibtechniken der Jahrhundertwende in sich vereinigt. Viebigs Umgang mit Natur ist ein besonderer: Sie radikalisiert den Gebrauch der literarischen Landschaft sowohl auf der dramaturgischen als auch auf der expressiven Seite. Die Dimension 'Natur' präsentiert sich im Werk Clara Viebigs als polyvalentes Medium, das in den Dienst der Novellendramaturgie und der narrativen Inhalte gestellt wird. Als dramaturgisches Element ist Natur viel mehr als Kulisse, Tableau, Setting oder sentimentales Stimmungsbild. Neben der traditionellen Strukturierung von Raum und Zeit weist die Autorin der Kategorie ,Natur" einen festen Platz im fiktiven Figurentableau zu, lässt diese zum Mitspieler, zum Gegenspieler, zur Neben- und Hauptfigur des fiktiven Geschehens werden. Als 'gestimmter Raum' fungiert Natur außerdem als vermittelndes und verstärkendes Medium für Emotionen und Verhalten der menschlichen Figuren. Auch zur Erreichung der novellentypischen Konzentrierung des Epischen wird sie in die Pflicht genommen. Die Kategorie 'Natur wird von Clara Viebig ganz bewusst in der Novellenhandlung platziert und ist somit ein konstitutiver Teil und nicht etwa eine 'funktionslose Pause' in der Textkomposition. Neben diesen erzähltechnischen Aufgaben übernimmt Natur auch für die inhaltlich-expressive Seite der Texte eine gewichtige Funktion. Für das novellistische Œuvre Clara Viebigs konnten ausgehend von der Dimension ,Natur" vier zentrale diskursive Felder herausgearbeitet werden. Das erste Feld befasst sich mit dem von naturmythischen, pantheistischen Ideen und biologistisch-evolutionstheoretischen Gedanken beeinflussten Konzept der allmächtigen Naturgewalt, der 'magna mater' respektive der 'mater omnium'. Einen zweiten Schwerpunkt bildet das zumeist weibliche Verlangen nach individueller Entfaltung und selbstbestimmter Lebensführung. Fluchtbewegungen, ob räumlich, zeitlich, real oder imaginiert, haben Clara Viebig in ihrem Früh- wie in ihrem Spätwerk beschäftigt und bilden einen dritten inhaltlichen Schwerpunkt. Ein weiterer zentraler Wert, der Clara Viebig in all ihren Schaffensperioden beschäftigt hat, ist die Idee oder das Gefühl 'Heimat'. In ihren Texten präsentiert sich diese Denkform in einer Vielzahl von Facetten. Die Autorin bedient sich der Inhalte des gesellschaftlichen Heimatdiskurses ihrer Zeit und kreiert aus diesen einen eigenen literarischen Interdiskurs mit verschiedenen zum Teil disharmonischen Bedeutungsseiten. Felder übergreifend setzt sich Clara Viebig mit Themen rund um Weiblichkeit und Mutterschaft auseinander. Clara Viebig hat in ihren Novellen nicht nur unterschiedliche literarische Strömungen, wobei Naturalismus und Heimatkunst als prägendste Stilkomponenten und Gegensätze zu nennen sind, verarbeitet, sondern ebenso an zahlreichen gesellschaftlichen, ideologischen und literarischen Diskursen teil genommen und diese literarisch umgesetzt. Stets war sie an aktuellen Themen und Problemen interessiert und hat diese in ihrer Prosa, nicht immer eindeutig, diskutiert. Ausgehend von der Dimension ,Natur" zeigt der Blick auf Viebigs Werk, dass nicht etwa ein eindimensionales, sondern ein mehrdimensionales und ambivalentes Weltbild, in dem sich Charakteristika einer Vielzahl literarischer wie ideologischer Strömungen vermischen, vermittelt wird. Letztlich bleibt zu konstatieren, dass die Dimension ,Natur" im Novellenkonzept Clara Viebigs einen textkonstitutiven Mehrwert entfaltet, ohne den weder die Textdramaturgie noch die narrativen Inhalte bestehen können. Natur ist demnach als funktionale, Form und Inhalt konstituierende Kategorie das entscheidende Kriterium in Clara Viebigs Novellenwerk.
Bauen und Wohnen sind Bereiche, aus denen ganz erhebliche Ressourcenbelastungen erwachsen. Daher sind Optimierungen in diesem Feld von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Nach über 25 Jahren des Experimentierens und Forschens stehen genügend ausgereifte, finanzierbare Techniken und Maßnahmen zur Reduktion der Umweltbelastungen durch das Bauen und Wohnen zur Verfügung. Eine breite Umsetzung dieser Techniken und Maßnahmen beim Wohnungsneubau ist demgegenüber nicht auszumachen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Erklärung dieser Kluft zwischen "Wissen und Handeln", am Beispiel des selbstgenutzten Wohnungsneubaus bei der Akteurgruppe der Architekten. Für die Erklärung dieser Lücke wird ein bereits vorhandenes individualpsychologisches Akteurmodell um Konstrukte aus der Ökonomie, der Planungswissenschaften und der Soziologie erweitert und spezifiziert bzw. für den speziellen Anwendungskontext modifiziert. Mit Hilfe von qualitativen Interviews (N = 25) werden die neuen und die angepassten Variablen und Itemsets auf ihre Verwendbarkeit bzw. Praktikabilität geprüft. Als Interviewpartner dienten Wissenschaftler, Architekten, Bauträger, Entscheider aus der Bauwirtschaft, Bauherren und Planer. Nach Abschluss dieser qualitativen Befragung wird ein Instrument für die quantitative Befragung, ein standardisierter Fragebogen für die Akteurgruppe Architekten, eingesetzt. Es werden 15 Konstrukte operationalisiert, der Fragebogen umfasst 192 Items. Für die Probandenakquise der Architekten stellte die Architektenkammer Rheinland-Pfalz die Adressen aller in der Kammer als Mitglieder eingetragenen Architekten der Regionen Trier, Westpfalz und Koblenz zur Verfügung. Insgesamt wurden 300 Fragebögen versandt und der Rücklauf bestand aus 220 verwertbaren Fragebögen. Die Auswertung der Erhebung erfolgt multivariat mit einer Koppelung von Faktorenanalyse, Korrelationsanalyse und Regressionsanalyse, A-priori werden verschiedene Hypothesen bezüglich der Ausprägung und Wirkungsweise der Variablen bzw. der Struktur des Modells getroffen. Allerdings herrscht keine Sicherheit über diese Beziehungszusammenhänge, dafür sind die eingesetzten Variablen zu unterschiedlich und auch zu zahlreich. Insofern sind sowohl strukturentdeckende, wie auch strukturprüfende Analysen nötig und daher wird ein mehrschrittiges Verfahren gewählt. Die Befunde widersprechen den Annahmen von Rational-Choice-Modellen, die in der Eigennutzorientierung im Sinne eines rationalen Kalküls das dominante oder gar einzige Motiv für umweltschützendes Verhalten erkennen. Bei Einsatz des gesamten erweiterten Modells, stellt sich heraus, dass eine grundsätzliche proökologische Werteinstellung ("Umweltschutz ist besonders wichtig") der stärkste Beweggrund für proökologisches Handeln von Architekten ist. Weitere wichtige Bedingungen sind die "Überlegenheit von Techniken und Maßnahmen" im Vergleich zum üblichen Standard, die "Empörung über zu wenig Umweltschutz", das Erkennen eigener Handlungsspielräume ("eigene Kontrolle") und die "technischen Risiken", die gering sein sollten. Ein ausgeprägter "Ärger über zu viel Umweltschutz" hat einen negativen Wirkungszusammenhang. Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Handeln deutlich besser erklärt wird als die Handlungsabsichten. Außerdem ist die Menge der erklärenden Faktoren für das Handeln größer.
Die Dissertation illustriert die Entwicklung der angelsächsischen Sittenkomödie von den Theaterstücken der englischen Restoration Comedy der 1660er Jahre zu den Tonfilmen der Screwball Comedy in Hollywoods Glanzzeit der 1930er Jahre und deren Nachfolgern bis in das neue Jahrtausend. Zugleich wird die Genre-Evolution der hier erstmals so bezeichneten "Screwball Comedy of Manners" aufgezeigt und anhand zweier prototypischer Filmbeispiele (The Awful Truth, 1937 und Bringing up Baby, 1938) exemplarisch veranschaulicht. Die Arbeit entwirft also ein interdisziplinäres Panorama eines kommerziellen dramatischen Genres, dessen interkulturelle und intermediale Zusammenhänge bisher, insbesondere von der US-amerikanischen Filmgeschichtsschreibung, ignoriert oder als peripher abgewertet wurden. Die ungebrochene Aktualität und Attraktivität des Genres liegt im zentralen Sujet des Geschlechterkampfes begründet, der hier als spielerisches Kräftemessen zweier gleichberechtigter Gegner entworfen wird. Vor dem Hintergrund einer kultivierten, privilegierten Gesellschaft entfaltet sich das exzentrische Liebeswerben des elitären "gay couple" (des "heiteren", glücklichen Paares) als engagierter, nicht jedoch aggressiv-destruktiver "Wettkampf". Die "Kontrahenten" erleben ihren Antagonismus als Symptom, Motor und Basis des gegenseitigen Interesses - "Verlierer" sind nur die Rivalen des Paares, deren Mangel an Witz, Tempo und Flexibilität gnadenlos bloßgestellt wird. Die Transformationen, die die englischsprachige Sittenkomödie in mehr als drei Jahrhunderten naturgemäß durchläuft, sind jeweils Ergebnisse politischer, kulturhistorischer und medienästhetischer Gegebenheiten und widerlegen keineswegs eine literarhistorische Kontinuität des Genres. Interessanter als die offensichtlichen Unterschiede zwischen Restoration- und Screwball Comedy sind die frappierenden generischen Gemeinsamkeiten, die die Bezeichnung "Screwball Comedy of Manners" rechtfertigen. Das Genre bleibt für Zuschauer und Wissenschaftler nicht zuletzt ob seiner Fähigkeit interessant, sozio-kulturelle Konflikte (männliche vs. weibliche Dominanz, Individualität vs. Integration) scheinbar mühelos auszubalancieren. Liebe, Ehe, Partnerschaftlichkeit und Humor werden hier unsentimental, geistreich, psychologisch komplex und dennoch zutiefst optimistisch als untrennbare Komponenten individuellen und gesellschaftlichen Glücks präsentiert.
Medizin und die Psychologie in zwei Werken Émile Zolas: "Son excellence Eugène Rougon" und "Le Rêve"
(2005)
Émile Zolas 20-bändiger Zyklus der Rougon-Macquart ist in der Forschung eingehend behandelt worden. Forstet man die einschlägigen Bibliographien, Schlagwortverzeichnisse, EDV-Kataloge oder Datenbanken durch, so fällt auf, dass Werke wie Germinal, Nana oder L'Assommoir unter den verschiedensten Blickwinkeln analysiert worden sind. Zugleich aber bemerkt man, dass Son Excellence "Eugène Rougon" (1876) und "Le Rêve" (1888) zu den weniger bearbeiteten Romanen des Rougon-Macquart-Zyklus zählen. Bei Son Excellence Eugène Rougon konzentrierte sich die Forschung bislang hauptsächlich auf die Frage, inwieweit in diesem Roman die politische und historische 'Wirklichkeit' wiedergegeben ist, bei "Le Rêve" auf so genannte mystische Aspekte. Die vorliegende Studie will zeigen, welche Funktion Medizin und Psychologie, die wie Physik und Chemie Pilotwissenschaften des 19. Jahrhunderts sind, in diesen beiden Romanen innehaben. Zwar hat auch die neueste Forschung, wie der folgende Bericht zeigen wird, der Rolle der Medizin und Psychologie im Hinblick auf den Rougon-Macquart-Zyklus durchaus Beachtung geschenkt, dabei aber die Werke Son Excellence Eugène Rougon und "Le Rêve" weitgehend außer Acht gelassen. Ein Grund dafür ist sicher darin zu sehen, dass mit Ausnahme einer - eher beiläufig erwähnten - ärztlichen Konsultation am Ende von "Le Rêve" (1) in keinem der beiden Romane eine Arztfigur vorkommt, so dass Medizin und Psychologie hier nicht durch einen "porte-parole" in den Vordergrund gerückt werden wie beispielsweise durch Doktor Cazenove in La Joie de vivre, Doktor Deberle in Une Page d'amour oder Doktor Pascal im gleichnamigen Abschlussroman des Zyklus. Ebensowenig agieren die Romanfiguren als Patienten, deren Krankheit anschaulich dargestellt würde, wie zum Beispiel die Kardiosklerose des Doktor Pascal (2). Dennoch sind Medizin und Psychologie, wie die vorliegende Studie darlegen will, weder in Son Excellence Eugène Rougon noch in Le Rêve außer Acht gelassen worden. Sie übernehmen in beiden Romanen wichtige Aufgaben: Die Dokumentation der Zeitgeschichte, die Plausibilisierung des Romangeschehens, die Sensibilisierung des Lesers und die Selbstbeobachtung des Autors. Der folgende Forschungsbericht gibt zunächst einen Überblick über die Medizin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und nennt die für die Literatur relevanten Strömungen und Tendenzen. Danach werden die Wechselwirkungen von Medizin und Literatur sowie die wissenschaftliche Dokumentation Zolas in der Kritik dargelegt. Im Anschluss daran erfolgt die Aufarbeitung von vier zeithistorisch besonders bedeutsamen Themen, die für den Autor im Allgemeinen und für die medizinische Analyse der beiden Romane im Besonderen eine große Rolle spielen: Alkoholismus, Darwinismus, Hysterie und Religion. Diese Themen werden nach ihrer Beurteilung in der kulturgeschichtlichen, literaturwissenschaftlichen und medizinhistorischen Zola-Forschung zur Sprache gebracht. Auf dem Hintergrund dieser Aufarbeitung werden abschließend die offenen Fragen für Son Excellence Eugène Rougon und "Le Rêve" herausgestellt, die im Anschluss von der vorliegenden Studie untersucht und in einer kritischen Auseinandersetzung mit der Literatur diskutiert werden sollen. (1) Le Rêve, Bibliothèque de la Pléiade, Paris: Fasquelle et Gallimard, 1961, S.958. (2) Le Docteur Pascal, Bibliothèque de la Pléiade, Paris: Fasquelle et Gallimard, 1967, S.1174ff.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit bankbetrieblichen Kreditrisiken. Es werden dabei zwei Fälle diskutiert: Einerseits behandeln wir den Fall bei einer Geschäftsbank im westlichen Industrieland Frankreich. Andererseits wird der Fall bei einer Geschäftsbank im Entwicklungsland Kamerun analysiert. Im ersten Teil der Arbeit werden die Rahmenbedingungen in beiden Ländern im detail beschrieben. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund der Kreditvergabeentscheidung. Bei der Einzelkreditanalyse geht es im ersten Schritt zunächst um die Entscheidung, ob ein Kredit vergeben wird oder nicht. Im nächsten Schritt muss analysiert werden, welche Konditionen für den aktuellen Kreditnehmer gelten müssen. Die Kreditkonditionen werden durch Zins, Sicherheiten, Laufzeiten, Volumen und Prolongations- möglichkeiten charakterisiert. Alle diese Entscheidungen basieren heutzutage auf Analyse von charakteristischen Kennzahlen. Diese Kennzahlen werden aus Daten der Vergangenheit ermittelt. An diese Vorgehensweise kann Kritik geübt werden. Man kann die Elemente eines Kreditvertrages auch einsetzen, um künftige Verhaltensrisiken zu steuern. Dafür müssen alternative Szenarien definiert werden. In der Arbeit werden diese Szenarien für das Design von Identifikationsverträgen und Anreizverträgen durchgeführt. Der dritte Teil der Arbeit behandelt praktische Aspekte der bankbetrieblichen Kreditentscheidung. Hier werden viele Anwendungsbeispiele diskutiert, die sich auf den Theorie-Teil beziehen. Den Abschluss der Arbeit bildet die Diskussion einiger Sonderprobleme aus meinem Heimatland Kamerun.
Die Lehre von wirkungsvollem Sprechen und Schreiben, die Rhetorik, stellt seit der Antike Möglichkeiten bereit, wie man die Überzeugung eines Gegenübers mit Argumenten (aber auch mit einer schönen Form) beeinflussen kann. Unter diesen Möglichkeiten war und ist eins die Verwendung eines dem Gegenüber vertrauten oder unmittelbar einleuchtenden Sachverhalts, von dem auf den gegebenen Fall geschlossen werden konnte, das Exemplum. In der vorliegenden Studie habe ich den Exempelgebrauch in Sangspruchstrophen und -liedern zwischen ca. 1170 und 1320 untersucht. Die letzte Monographie zu diesem Thema ist Joachim Teschners Bonner Dissertation von 1970. In den seither vergangenen 35 Jahren haben sich die Voraussetzungen und die Betrachtungsweise in der Erforschung der Sangsprüche verändert. Dies hängt insbesondere mit dem Erscheinen der Bände 3-5 des "Repertoriums der Sangsprüche und Meisterlieder" (1986-91) zusammen, in denen Autoren dieser Gattung und ihre Werke bis zum ausgehenden Mittelalter katalogisiert sind. Anders als meine Vorgänger habe ich als oberstes Gliederungskriterium die Frage gewählt, wie das Exempel und seine Anwendung auf die Strophe verteilt sind. Nach der Erarbeitung einer Definition des Exempelliedes anhand der einschlägigen Literatur habe ich das Material für meine Untersuchung, in fünf Zeitanschnitte gegliedert, chronologisch zusammen gestellt (vgl. Helmut Tervooren, Sangspruchdichtung, 1995). In Kapitel 2 ermöglicht eine Tabelle einen schnellen Überblick. Es sind vier Typen der Verteilung von Exempel und Auslegung in einer Strophe und später in einem mehrstrophigen Lied zu unterscheiden: Am häufigsten ist der klassische Typ a: Auf ein Exempel folgt die Auslegung. Hier finden sich zwei Untertypen: mehrheitlich ist ein Exempel zwar narrativ (a1), es kann sich aber auch um eine Beschreibung handeln (a2). Zwei weitere Formen fanden weit weniger häufig Verwendung, nämlich Typ b: Das Exempel folgt auf eine sentenziöse Einleitung und die eigentliche Auslegung steht am Abschluss, und Typ c, die Umkehrung des genannten Haupttyps: für eine These wird erst in der zweiten Hälfte oder am Ende der Strophe ein Beispiel genannt. Der Typ des Exempelliedes, bei dem die Auslegung wegfällt, nimmt wiederum größeren Raum ein, die Zahl der Belege ist beträchtlich. Damit endet dieses Kapitel. Im Laufe der Arbeit haben sich zwei Sondertypen herausgestellt, für die es angebracht erschien, sie für sich zu besprechen. Es sind dies die Ich-Parabeln, bei denen im Exempel ein zwischen dem Exempel im eigentlichen Sinne und den Rezipienten vermittelndes Ich steht; es handelt sich dabei meist um persönliche Klagen des Dichter-Ichs. Als zweiter Sonderfall wird die Verwendung eines Traums als Exempel besprochen; hier konnte es zur zweifachen Auslegung von Träumen kommen, im Exempel und bei der Ausdeutung. Die Vorstellung dieser beiden Randerscheinungen bildet den Abschluss der Untersuchung. Die Beobachtungen in der vorliegenden Untersuchung führen zu fünferlei Ergebnissen, die in dem Schlusskapitel zusammengefasst sind: Diese betreffen die Problematik der Textsorte, die Anordnung von Exempel und Auslegung in der Strophe, die Entwicklung zur Mehrstrophigkeit, die für Exempellieder kennzeichnenden Ausdrücke, mit denen die Auslegung eingeleitet wird, und schließlich die vielfältigen Anwendungsbereiche des Exempels.
Diese Dissertation ist 2006 verbessert beim Verlag Königshausen & Neumann in der Reihe "Würzburger Beiträge zur deutschen Philologie" erschienen. Ein Register der behandelten Strophen mit Angabe der Siglen im "Repertorium der Sangsprüche und Meisterlieder des 12. bis 18. Jahrhunderts" wurde hinzugefügt.
The investigation concentrates on the exhibit of the known church-reformer, philosoph, cardinal and bishop of Brixen Nicolaus von Cues (1401 - 1464) concerning Jews. As origin we take the Jewish decree/ -statute wich mostly was publicated at diocesian an provicial synodes when von Cusanus was papal legate 1451 / 52 in Germany. The legate statet a ban for usury respectively restrictions of money-lending and a duty for identification. Among the decree sermons and letters from the legate-time are consulted. Appropriate parts concerning Jews an Judaism from empirical- and church-reformatoric scripts, sermons and notes from Cusanus areconsulted because the decree cannot be understood without the context of the complete works. So it is possible to disprove the thesis of a subordinated and marginal role of Jews in the cusanian work. To circumscribe the decree's consequences the constituted jewish settlements at 1451 / 55 in the german Empire are represented at cartographical base. As recessing example for the reactions to the decree the policy of Nürnberg is taken. The detailed correspondence of the council documents it's declining attitude. A finishing profile-analysis affords the possibility of a discussion on translation an reception of the Jewdecree in german countrys that's effect has to be evaluated regionally an locally sophisticated , on the base of the administratively regulated spaces by the church.
Bei der Mauereidechse (Podarcis muralis, Laurenti 1768) handelt es sich um eine Süd- und mitteleuropäisch verbreitete Art. Sie ist im Süden weitgehend flächendeckend verbreitet, wohingegen sie am Nordrand ihres Verbreitungsgebietes in fragmentierten Populationen vorkommt, deren dauerhaftes Fortbestehen fraglich ist. Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der vergleichenden Untersuchung der genetischen Variabilität und Diversität ausgewählter Mauereidechsen-Populationen aus ihrem rezenten mitteleuropäischen Verbreitungsgebiet und ihren Refugialräumen. Weiterhin sollte überprüft werden, ob aus den erhaltenen Daten Rückschlüsse auf eventuell unterschiedliche Einwanderungswege der nördlichen Populationen mittels molekular-genetischer Methoden gezogen werden können. Als Untersuchungsmethode wurde die Mikrosatelliten-DNA Analyse gewählt. Gegenüber der in vorhergehenden Untersuchungen angewandten RAPD-PCR Methode besitzt die Analyse von DNA-Mikrosatelliten den großen Vorteil, über die direkte Bestimmung von Allelfrequenzen wichtige populationsgenetische Daten berechnen zu können. Isoenzymatische Voruntersuchungen an Mauereidechsen erwiesen sich als wenig geeignet. Die SSR-Methode ist besonders gut geeignet, die genetische Diversität und Populationsdifferenzierungen zu ermitteln. Mittels acht spezifischer Mikrosatelliten-Loci wurde die genetische Struktur von sieben Populationen der Mauereidechse untersucht. Als Untersuchungsgebiete wurden Standorte in Italien, Kroatien, Südfrankreich, Nordfrankreich, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Belgien ausgewählt und beprobt. Die untersuchten Loci erwiesen sich alle als polymorph und zum Teil als hoch variabel. Im Rahmen der populationsgenetischen Analysen wurden zahlreiche deskriptive und populationsgenetische Parameter zur Charakterisierung der Populationen verwendet. Wegen unerwarteter Fragmentlängen des Locus A7 wurden exemplarisch einige Allele von etwa 400 bp sequenziert. Dabei konnte zusätzlich außer dem Mikrosatelliten eine etwa 200 bp lange Sequenz nachgewiesen werden, die wahrscheinlich durch eine Insertion entstanden ist. Außerdem wurde ein Basenaustausch (G-C, C-G) beim Vergleich der FOREWARD- und REVERS- Sequenzierung festgestellt. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die Vorkommen der Mauereidechse an ihrem nördlichen Verbreitungsrand teilweise separiert sind. Es konnte gezeigt werden, dass ein Genaustausch der Trierer und der Urfter Tiere untereinander besteht. Eingeschränkt besteht der Genaustausch auch mit den Bitcher Tieren, wohingegen der Genaustausch mit den Belgischen Tieren wohl schon lange eingeschränkt ist oder nur sehr eingeschränkt stattgefunden hat. Die Einwanderung der Mauereidechse in ihr nördliches Verbreitungsgebiet dürfte von den Südfranzösischen Populationen durch das Rhônetal, die Burgundische Pforte, das Rheintal bis zur, in der vorliegenden Arbeit untersuchten Population von Bitche, erfolgt sein. Die Trierer und Urfter Tiere dürften über den Obermoselraum eingewandert sein. Aufgrund der im Verhältnis zu den anderen Populationen stark reduzierten Allelzahl der Population Anhée muss für diesen Standort von einem so genannten bottleneck (Flaschenhals) ausgegangen werden. Der Verdacht, dass sich die zwei Unterarten P. m. brogniardi (Belgien) und P. m. merremia (Nordeifel, Mosel, Bitche) unterscheiden lassen, scheint sich eher zu erhärten, als zu entkräften. Die großen genetischen Unterschiede der Belgischen Population zu den anderen nördlichen Populationen lassen sich am ehesten durch eine Einwanderung über Frankreich an die Maas und einen stark eingeschränkten Genfluss zwischen der Belgischen Population und den restlichen nördlichen Populationen erklären.
Das bauliche Erbe der Befestigungs- und Verteidigungssysteme im SaarLorLux-Raum vom 16. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. Möglichkeiten und Probleme seiner Inwertsetzung unter besonderer Berücksichtigung freizeit- und tourismusorientierter Nutzungsformen. Seit der Teilung des karolingischen Großreichs 843 entwickelten sich in der heutigen Europaregion SaarLorLux vielfältige territoriale Auseinandersetzungen und zahlreiche Grenzverschiebungen, die zu einer außergewöhnlichen Konzentration von Festungs- und Verteidigungsanlagen aus verschiedenen Epochen in diesem Raum führten. Dass dies als einzigartig anzusehen ist, machte der Metzer Geograph Francois Reitel deutlich, der die Region SaarLorLux als "das größte Freilichtmuseum der Welt, was die Fortifikation angeht" bezeichnete. Kaum eine andere Region kann auf ähnlich eindrucksvolle Weise räumlich konzentriert die neuzeitliche Evolution des Festungswesens aus fünf Jahrhunderten dokumentieren. Die ausgeprägte epochale Vielfalt der Festungen macht sie für einen abwechslungsreichen Be-sichtigungstourismus interessant. Im SaarLorLux-Raum sind daher Freizeit und Tourismus wichtige Zielsetzungen für die Konversion von Festungs- und Verteidigungsanlagen. Sie bieten ein großes Freiraumpotential und stellen nur teilverbaute, extensiv oder gar nicht genutzte Flächenreserven dar. Es besteht jedoch eine große Diskrepanz zwischen vielen bisher stark vernachlässigten und wenigen, zum Teil hervorragend inwertgesetzten Festungsbauwerken. Damit besitzen die Festungsanlagen des Saar-LorLux-Raumes eine große Relevanz für den Kulturtourismus, die noch weitgehend unerkannt ist. Untersuchungsgegenstand der Dissertation sind insgesamt 333 Bauwerke aus den drei neuzeitlichen, feuerwaffengeprägten Festungsbauepochen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Epoche der bastionären Festungsanlagen (16.-18. Jh.), die Epoche der Forts und Großfestungsanlagen (19.Jh.) und um die Epoche der Territorialfestungen (20. Jh.). Ein grundlegendes Ziel war die Erfassung der festungsbaulichen Substanz des SaarLorLux-Raumes zur Dokumentation von Art, Umfang, Funktion und Besonderheiten der vorhandenen Objekte. Die in der Bestandsaufnahme erfassten Bauwerke wurden hinsichtlich ihrer Eignung für besucherorientierte Nutzungsmöglichkeiten beurteilt. Dadurch war es möglich 25 Einzelfestungen und Ensembles zu identifizieren, die bislang noch keine Konversion erfahren haben, aber herausragende Potentiale für eine zukünftige Nutzung im Freizeit- und Tourismusbereich darstellen. Bereits festungstouristisch genutzte Anlagen werden analysiert und bewertet. Dabei finden die Vereine als hauptsächliche Träger der Erschließung und Inwertsetzung besondere Berücksichtigung. Nach Abschätzung der Stärken und Schwächen der aktuellen touristischen Strukturen werden freizeit- und tourismusorientierte Nutzungsperspektiven für das festungsbauliche Erbe des SaarLorLux-Raumes entwickelt.
Mit der Globalisierung des Tourismus und der Technisierung der Tourismusbranche hat die Bedeutung elektronischer Tourismusmärkte im Zeitablauf zugenommen. In dem Zusammen-hang ist das Internet in jüngster Zeit zunehmend in den Mittelpunkt der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte gerückt, da es zum einen seitens der Tourismuswirtschaft ver-stärkt zur weltweiten Vermarktung von Angeboten und zum anderen auch von den Nachfragern vermehrt als Informations- und Buchungsmedium genutzt wird. Der Vergleich zwischen traditionellen und elektronischen Märkten zeigt, dass sie durch eine Vielzahl von Merkmalen gekennzeichnet sind. Beiden Marktmodellen ist jedoch das Zusammenführen von Anbietern und Nachfragern gemeinsam. Bereits bei der historischen Agora, dem Marktplatz des antiken Athen, wo griechische Händler Waren und Neuigkeiten aus aller Welt austauschten, handelte es sich um einen Raum der Rhetorik, des Marketings und der Public Relations. Das grundsätzlich Neue an elektronischen Tourismusmärken, wie dem Internet, ist, dass sie virtuelle Begegnungsräume darstellen und durch ihre Ubiquität eine globale und augenblickliche Reichweite erlangen. Aufgrund dieser besonderen Eigenschaften erhalten Tourismusanbieter die Möglichkeit, weltweite Länderzielgruppen schneller und einfacher zu bewerben, was aufgrund des zunehmenden internationalen Wettbewerbs von strategischer Relevanz ist. Vor diesem Hin-tergrund gewinnt auch die Erschließung neuer touristischer Quell- und Wachstumsmärkte, z.B. der Asien-Pazifik-Region, wo sich Tourismus und Internetnutzung stark entwickeln, eine besondere Bedeutung für Anbieter touristischer Leistungen. Es stellt sich jedoch die Frage nach den Merkmalen des touristischen Konsumverhaltens unterschiedlicher Nationalitäten im Internet und den Strategien von Tourismusunternehmen zur Vermarktung von Angeboten an verschiedene Länderzielgruppen. Um diese Problematik zu klären, wird im Rahmen einer Untersuchung zum touristischen Konsumverhalten im Internet das Internetnutzerverhalten verschiedener Nationalitäten am Beispiel Deutscher, Australier, Neuseeländer und Singapurer analysiert und im Kontext der aktuellen Diskussion zur Theorie der Standardisierung des Konsums hinterfragt.
Traumabewältigung
(2004)
In der Dissertation wird ein organisationales Akteurmodell zur Erklärung umweltförderlicher Handlungsbereitschaften und umweltförderlicher Handlungsweisen betrieblicher Entscheidungsträger entwickelt. Die empirische Prüfung des organisationalen Akteurmodells erfolgte an einer Stichprobe von 196 vorwiegend kleinbetrieblichen Entscheidungsträgern aus dem Regierungsbezirk Trier. Varianzaufklärungen von über 50 Prozent in den umweltförderlichen Handlungsbereitschaften und Handlungsweisen bestätigen die Erklärungsrelevanz von verhaltenskontrollbezogenen, sozial-normativen, moralbasierten sowie einstellungsbezogenen Determinanten. Aus den Ergebnissen der Arbeit werden Erklärungsmöglichkeiten für die beobachtete Diskrepanz zwischen betrieblichen Zielen und Absichtserklärungen von organisationalen Entscheidungsträgern und der Umsetzung in konkrete Umweltmaßnahmen abgeleitet. Weiterhin werden Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung des Modells sowie mögliche Veränderungsmaßnahmen zur Förderung umweltgerechten Handelns in Betrieben vorgeschlagen.
In jüngerer Zeit wurde in der neuroendokrinologischen Forschung das Phänomen eines Hypocortisolismus bei verschiedenen Störungen, die mit Stress assoziiert sind, beschrieben. Insbesondere bei der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) wurde eine verringerte adrenale Aktivität berichtet. Aber auch bei Patienten mit verschiedenen körperlichen Beschwerden wurden ähnliche neuroendokrine Veränderungen gefunden. Dazu zählen unter anderem das Fibromyalgiesyndrom (FMS) und chronische Unterbauchbeschwerden (CUBB). Die Mechanismen, welche dem Hypocortisolismus zugrunde liegen, sind bislang sowohl für die PTSD als auch für stressabhängige körperliche Beschwerden nicht abschließend geklärt. Weiterhin besteht Unklarheit darüber, inwieweit eine Vergleichbarkeit dieser Mechanismen zwischen den verschiedenen Störungsbildern besteht. Die Entstehung und Aufrechterhaltung dieser Erkrankungen scheinen somit ein sehr komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren darzustellen. Andererseits weisen die Überlappungen hinsichtlich symptomatologischer, psychologischer und endokrinologischer Variablen zwischen PTSD, FMS und CUBB auf die Existenz störungsübergreifender Subgruppen hin. In der vorliegenden Studie wurden psychologische und endokrinologische Auffälligkeiten bei PTSD, FMS und CUBB weiter untersucht. Vorrangiges Ziel war, zu überprüfen, inwieweit störungsübergreifende Subgruppen mit vergleichbaren psychoendokrinologischen Auffälligkeiten bestehen. Insgesamt wurden 59 Patientinnen mittels verschiedener endokrinologischer Tests untersucht und mit 30 gesunden Kontrollfrauen verglichen. Mit einer Clusteranalyse konnten drei unabhängige störungsübergreifende Subgruppen identifiziert werden, die sich hinsichtlich ihrer Reaktionen in den endokrinologischen Tests unterschieden. Es konnte somit gezeigt werden, dass es sich bei den untersuchten Störungsgruppen weder um eine Störungsfamilie mit identischen endokrinen Auffälligkeiten noch um isolierte, d.h. distinkte, von einander unabhängige Erkrankungen handelt. Vielmehr scheinen störungsübergreifende Subgruppen zu bestehen. Weitere Studien sollten die gefunden Muster replizieren und gegebenenfalls erweitern.
Die Probleme bezüglich der Existenz universeller Funktionen und die universelle Approximation von Funktionen sind von klassischer Natur und spielen eine zentrale Rolle. Folgende Untersuchungen sind Gegenstand dieser Arbeit: Universelle Funktionen, die durch Lückenreihen dargestellt werden, sog. eingeschränkte Universalitäten, mehrfache Universalitäten sowie die universelle Approximation messbarer Funktionen. In einem letzten Kapitel werden abschließend ganzzahlige Cesaro-Mittel untersucht. Hier zeigt sich, dass alle bewiesenen Ergebnisse dieser Arbeit über universelle Approximation im Komplement des abgeschlossenen Einheitskreises durch Teilsummen einer Potenzreihe vom Konvergenzradius 1 auch auf die jeweiligen ganzzahligen Cesaro-Transformierten der Teilsummen übertragbar sind.
Diese im Frühjahr 2004 fertiggestellte Studie möchte das Wesen der postmodernen Kriegsführung aus einem historischen Ansatz heraus erklären. Denn um verstehen zu können, was den postmodernen Krieg charakterisiert, ist es im Rahmen einer komplexen Kriegstheorie nötig, das Phänomen Krieg und die Auswirkungen technologischer Innovationen aus einer historischen Perspektive mit einer Kombination aus Kriegs- (u.a. Toffler (Dreiwellenmodell), Sun Tzu, Clausewitz) und Medientheorien (u.a. McLuhan, Virilio, Boyd, Bucher) zu erfassen. Diese Analyse möchte darauf aufbauend folgende zentrale Fragen beantworten: Welche Potentiale bieten die Kommunikations- und Informationsverarbeitungstechnologien der postmodernen Informationsgesellschaft den Streitkräften zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Wie verändert sich das Verständnis von Krieg unter dem Einfluss dieser Möglichkeiten? Wie verändert sich das Verhältnis von Technik und Strategie, bzw. Krieg und Politik unter dem Einfluss dieser technologischen Innovationen? Welche Rolle werden die bisher zentralen Akteure, die Nationalstaaten, unter den Vorzeichen des postmodernen Informationskrieges spielen? Und bieten diese neuen Technologien Lösungsansätze für die zu Beginn des 21. Jahrhunderts absehbaren Konflikte?
A. F. Bluntschli studierte in Zürich bei Gottfried Semper. 1863 ging er nach Florenz, im folgenden Jahr an die Ecole des Beaux-Arts Paris. 1866 zog er nach Heidelberg und 1870 nach Frankfurt am Main. Dort unterhielt er mit C. J. Mylius ein erfolgreiches Architekturbüro. Von 1881 bis 1914 lehrte Bluntschli am Züricher Polytechnikum. Bereits vor Abschluss des Studiums hatte er sich "Renaissance" als Lebensmotto gewählt. Auf dem Höhepunkt seines Schaffens war Bluntschli eine international anerkannte Autorität. Als er 1930 starb galt sein Å’vre als unzeitgemäß. Der seiner Bedeutung keinesfalls gerecht werdenden Beachtung in der Literatur steht bisher nicht ausgewertetes Material in selten reichem Umfang gegenüber. Dieses wird vorgestellt und ausgehend davon gezeigt, daß Bluntschli in einer Breite wie kaum ein anderer über Jahrzehnte zur Lösung verschiedenster Gebäudetypen für sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellende sowie gewandelte oder erweiterte Bauaufgaben beigetragen hat, wobei neueste Entwicklungen stets Berücksichtigung fanden. Priorität hat dabei die Suche nach einer der Aufgabe entsprechenden individuellen Entwicklung von Grundriß und Raumgefüge, was zu neuen Lösungen führt. Stil muss für ihn entwicklungsfähig, an moderne Bedürfnisse anpassbar sein. Alfred Friedrich Bluntschlis Renaissancebegriff trennt nicht streng zwischen den auf "antiken Prinzipien" basierenden Stilen. Seine Position zwischen späterem Klassizismus und Moderne wird von Festhalten an Traditionellem und Offenheit gegenüber "gewachsenem" Neuen, jedoch Ablehnung "ahistorischer" Architektur gekennzeichnet.
Die vorliegende Promotionsarbeit "Konzept, Aufbau und Probleme eines zweisprachigen (Lerner-)wörterbuchs. Untersuchungen an Hand von Götz Schregles "Deutsch-Arabischem" Wörterbuchs" beschäftigt sich mit einem Thema, das erst in jüngster Zeit in den Fokus linguistischer Analysen gekommen ist und in der Schnittstelle zwischen linguistischer Forschung und lexikographischer Umsetzung anzusiedeln ist. Die Arbeit ist lexikographiegeschichtlich und lexikographiekritisch angelegt. Sie stellt ein Konzept eines zweisprachigen Lernerwörterbuchs für das Sprachenpaar Deutsch-Arabisch, das metalexikographisch und lernerorientiert legitimiert und für ausgewählte Beispielartikel exemplifiziert wird. Durch diesen Theorie-Praxis-Bezug kann einerseits eine Neuorientierung der zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Arabisch/Arabisch-Deutsch in Gang gesetzt werden. Andererseits werden durch die Fokussierung auf die Benutzer- und Benutzungsorientierung der Wörterbuchschreibung sowie die Ausarbeitung von Probeartikeln neue direkte Impulse für die Ausarbeitung eines effektiven Lernerwörterbuchs gegeben. Die Arbeit umfasst fünf Hauptkapitel. Das erste Kapitel behandelt den Stand der Forschung und gibt einen geschichtlichen Überblick über die Lexikographie mit Arabisch. Das zweite Kapitel beschäftigt sich ausführlich mit der Darstellung und Kritik der bisherigen Wörterbücher des Sprachenpaars Deutsch-Arabisch. Im dritten Kapitel wird auf die Grundfragen der Lernerlexikographie eingegangen. Das vierte Kapitel enthält ein neues Konzept eines Lernerwörterbuchs für das Sprachenpaar Deutsch-Arabisch. Die Arbeit wird mit einer Zusammenfassung und einem ausführlichen Literaturverzeichnis abgeschlossen.
Die Internationalisierung eines MNUs bezieht sich auf seine Nationalität. Prozesse, die die Aktivitäten von Firmen internationalisieren und koordinieren, sind mit den dominierenden nationalen Institutionen verbunden, die in ihren heimischen Ökonomien gegründet werden. Die dominierende Gesellschaft, die erfolgreiche Praktiken und Methoden entwickelt hat, versucht diese auf andere zu übertragen und diese zum Nachahmen zu bringen. Wenn es eine im Vergleich zu rein national operierenden Firmen größere Komplexität der Organisationsumwelt sowie eine bedeutende physische und kulturelle Distanz zwischen den Unternehmenseinheiten gibt, stellen Koordinationsstrategie und Kontrolle der Host-Country-Subsidiaries durch die MNU-Zentrale eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Bei der Betrachtung der Konzepte der Personalpolitik der MNUs ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen konzernweiter Integration und Anpassung an die lokalen Institutionen. Wenn sich die üblichen Arbeitsbeziehungen und HRM-Praktiken der Host-Country-Subsidiary von denen des Country-of-Origin unterscheiden, so stellt sich die Frage, welche Personalpolitik die Host-Country-Subsidiaries verfolgen. Der Trade-off zwischen globaler Homogenisierung und lokaler Anpassung in den internationalen HRM-Praktiken ist in besonderem Maße von international divergierenden kulturellen und institutionellen Faktoren abhängig. Die jeweiligen nationalen Institutionen sind sicherlich eine der wichtigsten Hemmnisfaktoren. Institutionen, kulturelle Werthaltung und Rechtsvorschriften sind gerade im arbeitspolitischen Bereich stark an nationale Wirtschaftsräume gebunden und wirken daher einer international homogenen Personalpolitik entgegen. Es ist das Ziel, die Verknüpfung zwischen der HRM-Politik des Country-of-Origin der MNUs und dem Management ihrer Host-Country-Subsidiaries zu untersuchen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Country-of-Origin-Effekte deutscher MNUs beim Ausbildungss- und Entgeltsystem und bei der Arbeitnehmermitbestimmung in deutschen Host-Country-Subsidiaries in Südkorea. Man stellt sich die Frage, welche HRM-Politik die in Korea tätigen Host-Country-Subsidiaries der deutschen MNUs betreiben. Passt sich die HRM-Politik der Host-Country-Subsidiary dem Standard des Host-Country (Korea) an oder werden die Country-of-Origin-Praktiken des deutschen MNUs grenzüberschreitend transferiert? Als empirische Untersuchungsmethode wurde hinsichtlich der Untersuchung des Country-of-Origin-Effektes die qualitative Methode gewählt. Qualitative Interviews haben sich als sehr fruchtbar erwiesen, um organisationale Prozesse in ihrem Verlauf zu untersuchen.
Basierend auf der konstruktivistischen Lehrtheorie wurde eine Qualifizierung zum Online-Trainer entwickelt, die den neuen Anforderungen der virtuellen Weiterbildung begegnet. Die Wirkung dieser Qualifizierung und deren Einfluss auf den Erfolg der Online-Trainer wurde untersucht. Transparenz in die Aufgaben der Trainer wird durch die Darstellung der Online-Strategie der Trainer ermöglicht. Aus der betrieblichen Weiterbildung nahmen 59 Trainer an der Experimentalgruppe und 53 Trainer an der Kontrollgruppe der untersuchten Stichprobe teil. Entgegen der Annahmen hat die Qualifizierung keinen signifikanten Einfluss auf die Online-Selbstwirksamkeit und Kohäsion der Trainer. Weiterführende Analysen mittels multidimensionaler Skalierung wiesen aber eine Wirkung auf die Online-Strategie nach. Selbststeuerung, Erfahrung und Motivation wurden als moderierende Variablen in Bezug auf die Online-Strategie bestätigt. Zudem moderiert Selbststeuerung auch den Zusammenhang zwischen Qualifizierung und Kohäsion. Die Skala Modellstruktur, die den Einsatz der Online-Strategie als Strukturierungshilfe erfasst, stellt sich als der einzige bedeutende Prädiktor für Online-Trainererfolg heraus. Ergänzend zur Untersuchung stützt ein weiterer Vergleich, der Trainer einbezieht, die weder an der Kontroll- noch Experimentalgruppe teilnahmen, dass die Qualifizierung Einfluss auf den Online-Trainererfolg hat.
Die Nobelpreisträgerin Toni Morrison, die ihren Romanen eine dezidiert auditive Qualität verleihen möchte, rekurriert in ihren Werken auf die Verwendung von Musik und Elementen des afroamerikanischen Vernakularen innerhalb verschiedener narrativer Ebenen. Meine Dissertation gliedert sich in folgende drei Haupt-teile: Zunächst wird die Darstellung einiger Charaktere als Musizierende oder Zuhörer thematisiert, die meist als Kommentar bezüglich der Handlung oder der Charaktere dient bzw. diese bisweilen auch unterminiert. Der Schwerpunkt des zweiten Teils liegt auf der Übertragung musikalischer Eigenschaften auf die Texte, die auf struktureller Ebene von musikalischen Mitteln wie Antiphonie, Rhythmus oder Improvisation Gebrauch machen und sich auch inhaltlich an Texte bekannter Spirituals oder Bluessongs anlehnen. Durch diese Kombination bindet Morrison ihre Romane enger an ihre afroamerikanischen Wurzeln. Im dritten Teil steht das Zusammenspiel zwischen Musik und vernakularen Traditionen des Geschichtenerzählens, des Zeugnisablegens und des Signifyings, also des im Rahmen des Afroamerikanischen typischen kreativen sprachlichen Umdeutens, im Vordergrund, welches Morrison zu einer modernen Hüterin afroamerikanischer Tradition macht.
Wahrnehmungsprozesse werden durch Wünsche, Hoffnungen und Befürchtungen beeinflusst. Dieser Sachverhalt wird mit dem Begriff der motivierten Wahrnehmung bezeichnet. Motivierte Wahrnehmung zeigt sich im Einfluss der Stimulusvalenz auf die Sensitivität bzw. die Wahrnehmungsschwelle. Umstritten ist in diesem Zusammenhang besonders die Wahrnehmung von Stimuli mit negativer Valenz: Frühere Arbeiten gingen von einer "Wahrnehmungsabwehr" gegenüber bedrohlichen Signalen aus, während neuere Ansätze Vigilanzeffekte für negativ-valente Stimuli vorhersagen. Eine theoretische Einbettung der Phänomene der motivierten Wahrnehmung in ein Modell der Handlungsregulation erlaubt es, konkrete Hypothesen abzuleiten, wann es zu einer Sensitivierung für negative Signale und wann es zu einer Ausblendung entsprechender Stimuli kommt: Es wird vorhergesagt, dass Hinweise auf kontrollierbare Gefahren Aufmerksamkeit binden und Hinweise auf unkontrollierbare Bedrohungen dagegen im Wahrnehmungsprozess inhibiert werden. Diese Hypothese wurde in einer Reihe von sechs Computerexperimenten mit unterschiedlichen Anordnungen empirisch überprüft. Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, methodische Probleme, die mit vielen früheren Forschungsarbeiten in diesem Bereich verbunden waren, zu vermeiden. Die zentrale Herausforderung besteht dabei darin, Wahrnehmungsprozesse von strategischen Effekten auf der Ebene der Entscheidungsfindung und von Reaktionstendenzen zu trennen. Zu diesem Zweck wurden einerseits spezielle statistische Auswertungsformate (stochastische Diffusionsmodelle; Signaldetektionstheorie) herangezogen, die es erlauben, Wahrnehmungseffekte von Reaktionstendenzen zu trennen. Andererseits wurden Paradigmen gewählt, die Antworttendenzen a priori minimierten bzw. ausschlossen. Die Ergebnisse aller sechs Experimente bestätigen die zentrale Hypothese. Wenn eine Bedrohung kontrolliert werden kann, werden negative Stimulusanteile bevorzugt wahrgenommen und die Wahrnehmungsschwelle für entsprechende Hinweise ist verringert. Umgekehrt zeigt sich eine Inhibition negativer Inhalte im Wahrnehmungsprozess und eine erhöhte Wahrnehmungsschwelle für negative Signale, die unkontrollierbare Gefahren ankündigen.
Diese Arbeit stellt eine einheitliche Workbench zur Entwicklung von mobilen Anwendungen in multihop Ad-Hoc-Netzwerken vor. Die einheitliche Workbench besteht aus drei Bausteinen: einem Simulator für diese Netzwerke, einer hybriden Emulationsumgebung für mobile multihop Ad-Hoc-Netzwerke und einer Ausführungsplattform für Anwendungen auf mobilen Geräten. Anwendungen können bereits im Simulator vollständig implementiert und evaluiert werden. Der entstandene Code kann unverändert sowohl im Emulationsteil als auch auf der Ausführungsplattform für mobile Geräte eingesetzt werden. Im passenden dreistufigen Entwicklungsprozeß wird die Anwendung im Simulator implementiert und getestet, bevor sie -- zusammen mit einer graphischen Oberfläche -- in der hybriden Emulationsumgebung weiter evaluiert und optimiert wird. Zuletzt erfolgt die Erprobung auf mobilen Geräten im Feldversuch. Mehrere tausend bis zehntausend mobile Geräte können in der Workbench durch die Beschränkung auf die topologischen Aspekte des Ad-Hoc-Netzwerks und eine besondere Bewegungsmodellabstraktion, die die besonders effiziente Berechnung der Bewegungs- und Konnektivitätsdaten der Geräte ermöglicht, effizient simuliert werden. Die Vorausberechnung und Wiederverwendung dieser Daten ist möglich. Simulationen können in Echtzeit detailliert visualisiert werden, wobei die Art der Visualisierung und das Ausgabeformat vom Benutzer definiert werden können. Die Workbench und der Softwareentwicklungsprozeß für Anwendungen in mobilen multihop Ad-Hoc-Netzwerken werden anhand einer Fallstudie erprobt. Dabei werden die Erfahrungen bei der Implementierung einer Middleware für Ad-Hoc-Anwendungen sowie bei der Entwicklung einer selbstorganisierenden Auktionsanwendung aufgezeigt.
Thema der vorliegenden Arbeit ist eine Analyse alltäglicher Rachereaktionen und rachebezogener Reaktionen unter gerechtigkeitspsychologischen Aspekten. Rache wird als eine Bewältigungsreaktion verstanden, welche mit Hilfe eines handlungstheoretischen Rahmenmodells beschrieben werden kann. Diese Konzeption will sich bewusst von jenen (vor allem in der Rechtsphilosophie vertretenen) Ansätzen, nach denen Rache eine destruktive, affektgesteuerte, irrationale Form der Vergeltung sei, abgrenzen. Besonderes Augenmerk wird auf die Frage gelegt, wo und wie sich der Einfluss gerechtigkeitsbezogener Persönlichkeitseigenschaften (Glaube an eine gerechte Welt, Sensibilität für widerfahrene Ungerechtigkeit, Soziale Verantwortung) sowie gerechtigkeitsbezogener Kognitionen und Emotionen im Prozessmodell einer Rachehandlung verorten lässt. Es wird erstens argumentiert, dass gerechtigkeitsbezogene Persönlichkeitseigenschaften (a) auf die subjektive Bedeutsamkeit gerechtigkeitsbezogener Ziele, (b) auf die Wahrscheinlichkeit, mit der von einer verfügbaren Racheaktion Gebrauch gemacht wird, (c) auf den Einsatz sekundärer Bewältigungsstrategien sowie (d) auf die Bewertung rachebezogener Ereignisse Einfluss nehmen. Zweitens wird argumentiert, dass Racheaktionen zumindest begrenzt rational in dem Sinne sind, als ihnen (im Sinne von "Erwartung-´Wert-Theorien") spezifische Kosten-Nutzen-Überlegungen zugrunde liegen. Drittens wird untersucht, inwiefern die Beobachtung eines Schicksalsschlages zu Lasten des "Täters" aus der Perspektive des "Opfers" ebenso funktional sein (d.h. aversive Emotionen reduzieren und zum Erleben von Genugtuung, Zufriedenheit und wiederhergestellter Gerechtigkeit beitragen) kann wie eine erfolgreich ausgeführte Racheaktion. Es werden vier Studien beschrieben, die die im theoretischen Teil der Arbeit entwickelten Hypothesen konsekutiv prüfen. Bei zwei Studien wird mit Vignetten gearbeitet, bei den beiden anderen handelt es sich um laborexperimentelle Untersuchungen. Die Ergebnisse dieser vier Studien zeigen, dass Rachereaktionen zumindest zu einem gewissen Anteil durch antizipatorische Kognitionen sowie durch gerechtigkeitsbezogene Persönlichkeitseigenschaften vorhergesagt werden können. Ebenso kann der Einfluss gerechtigkeitsbezogener Persönlichkeitseigenschaften auf die subjektive Bedeutsamkeit gerechtigkeitsbezogener Ziele sowie auf sekundäre Bewältigungsstrategien nachgewiesen werden. Ein beobachteter Schicksalsschlag zu Lasten des "Täters" kann zwar Ärger und Frustration auf Seiten des "Opfers" dämpfen, nicht aber Zufriedenheit, Genugtuung und die Wahrnehmung wiederhergestellter Gerechtigkeit signifikant erhöhen. Die Befunde werden vor dem Hintergrund aggressions-, gerechtigkeits- und bewältigungspsychologischer Konzepte diskutiert. Aus einer vertieften methodischen Diskussion der verwendeten Untersuchungsansätze ergeben sich darüber hinaus konkrete Vorschläge dahingehend, wie Racheaktionen und rachebezogene Reaktionen in zukünftigen Studien untersucht werden sollten.
Die Versuche, das Funktionieren von Sprache zu beschreiben oder gar zu erklären, sind zahlreich und vielfältig. Das ist hinlänglich bekannt. Tatsächlich mangelt es jedoch erheblich an solchen Beschreibungen, die nicht nur Symbol und Referenz, sondern auch Kontext und Gelingensbedingungen erfassen und in einen historischen Vergleich stellen. So soll folgende Fragestellung diese Untersuchung prägen: "Wie?" wird "Was?" genannt und "Wann?" geschieht dies "Wo?" mit welchem Erfolg? Im Fall der Liebe ist die erste Frage diejenige nach dem "Was?": Welche Referenz wird hier überhaupt verhandelt? Und wenn es keine Referenz gibt, über was reden wir, wenn wir Symbole wie "Liebe" oder ähnliche Zeichen verwenden? "Wie?" und "Wo?" sind nur ausschnitthaft zu beschreiben, das liegt in der Natur der Sache. Aus verschiedenen Gründen erschien das Format Doku-Soap in diesem Zusammenhang geeignet. Immerhin handelt es sich hier um eine Textsorte, die sich seit kurzer Zeit stets wachsender Beliebtheit beim Fernsehpublikum erfreut, und deren Funktionsweisen sich stark von anderen unterscheidet. Außerdem lässt sich die Frage nach dem Erfolg in der Doku-Soap gut erfassen: Wie in kaum einer anderen Textsorte werden hier im Fall des Misserfolges Sanktionen verhängt in Form von Nominierung und Abwahl. Um Schlüsse über die gegenwärtige Symbolverwendung ziehen zu können wird immer wieder die Frage nach dem "Wann?" zu stellen sein: Nur wenn Entwicklungen mit Tendenzen und Richtungen beschrieben werden können lassen sich Aussagen über die gegenwärtige Konfiguration dieser Linien machen. Nur wenn ein historischer Vergleich gezogen wird lässt sich die Gegenwart ansatzweise einordnen.
This dissertation investigates the psychological and endocrinological make-up of patients with functional gastrointestinal disorders (FGD). Patients with irritable bowel syndrome and/or non ulcer dyspepsia were compared with healthy control subjects on several parameters: psychological disorders, bodily complaints, depressed mood, anxiety, chronic stress, personality and basal activity, reactivity (hCRH-test) as well as feedback-sensitivity(Dexamethasone-suppression-test) of the hypothalamic-pituitary-adrenocortical (HPA) system. Patients with FGD had different -mostly higher- scores in almost every psychological/psychometric measure. Furthermore, results of the endocrinological studies indicate a down-regulated HPA activity in patients with FGD.
Im Jahr 1675 erscheinen in Köln die Memoiren der Herzogin von Mazarin: Hortense Mancini, Memoiren, die Aufsehen erregen, zunächst deshalb, weil eine Frau aus hohen Kreisen die Verfasserin ist, dann aber besonders auf dem Hintergrund des skandalösen Inhalts. Der Erfolg, vor allem bei dem Pariser Publikum, bleibt nicht aus: Jeder möchte Neuigkeiten ergattern über eine Ehe, die in aller Munde ist, aber man hofft auch, das eine oder andere Detail über den Hof und vor allem über Ludwig XIV. in Erfahrung zu bringen. Bereits ein Jahr später machen die Erinnerungen der Konnetabel von Colonna: Marie Mancini, einer Schwester Hortenses, von sich reden, eine Fälschung, die an den Erfolg der ersteren anknüpfen möchte und der ein großes Echo in der Öffentlichkeit beschieden ist. So verwundert es heute kaum, dass Maria sich genötigt sieht, ebenfalls zur Feder zu greifen, um eine Richtigstellung der in den apokryphen Memoiren verbreiteten Lügen und Diffamierungen entgegenzutreten. Sie nimmt den Skandal der Publizierung in Kauf und so erscheint 1678 in Leiden eine von Brémond überarbeitete Fassung, deren Titel "Apologie ou les véritables mémoires de Madame Marie Mancini, connétable de Colonna, écrits par elle-même" ist. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob der Skandal, der durch die Publikationen hervorgerufen wird, beabsichtigt ist oder ob in Wirklichkeit eine Art von Selbstverteidigung dahintersteht: Wollten die beiden Frauen sich und ihre Ehre verteidigen, dies auch unter Inkaufnahme einer Bloßstellung in der damaligen Gesellschaft, in der sie auf dem Hintergrund ihres Verhaltens in der Ehe sowieso Zielscheibe diverser Angriffe und von Spott waren? Hierzu ist eine genaue inhaltliche, aber auch sprachlich-stilistische Untersuchung der Texte unter Berücksichtigung sonstiger Äußerungen der Hortense und Marie Mancini und ihrer Zeitgenossen notwendig, wobei zwischen den beiden Autorinnen wohl differenziert werden muss. Welche Rolle spielt Ludwig XIV., mit dem Marie eine Jugendfreundschaft verbindet und den auch Hortense bestens kennt? In welcher Beziehung stehen Skandal und Apologie? Inwieweit sind die Charaktere der beiden Frauen so unterschiedlich, dass sich dies auch auf die Beweggründe ihres Handelns auswirkt? Beide Verfasserinnen haben Gönner und Feinde, doch ist Hortense weitaus koketter und sonnt sich im öffentlichen Interesse am Skandal, während ihre Schwester zurückhaltender und diskreter erscheint. Sie schreibt ausdrücklich gegen ihren Willen, ob man ihr dies nun glaubt oder nicht, wohingegen Hortense Freude am Schreiben hat und gleichsam den Skandal nutzt, um sich noch mehr in das Licht der Öffentlichkeit zu begeben, was auch durch ihr weiteres Leben unterstrichen wird. Abgesehen von der philologischen und literaturgeschichtlichen Betrachtung haben die Memoiren der beiden Schwestern neben einer Bedeutung im geographisch-politischen Kontext ebenso eine gesellschaftlich-soziale Relevanz bzw. eine frauenemanzipatorische Dimension, die sie auch für den heutigen Leser noch gewinnbringend und interessant erscheinen lassen.
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht das Werk des nigerianischen Künstlers Twins Seven-Seven. Er gehört der ersten postkolonialen Künstlergeneration an und zählt zu den nicht akademisch ausgebildeten Künstlern, die innerhalb der aufstrebenden und äußerst vitalen Kunstszene der sechziger Jahre einen Teil der Kunstschaffenden stellten, die vor allem seitens der westlichen Rezeption als besonders attraktiv wahrgenommen wurden. Erstaunlich schnell avancierte Twins Seven-Seven zu einem der bekanntesten Künstler so genannter Neuer Kunst aus Afrika und war in Ausstellungen weltweit vertreten. Erstmalig wurden für diese Untersuchung Bildwerke des Künstlers aus vier Jahrzehnten systematisch zusammengetragen und unter werkimmanenten wie werkübergreifenden Aspekten beschrieben und analysiert. Die spezifische Entstehungssituation des Oeuvres, biographische Aspekte der "Generation Seven-Seven", der Wandel von Arbeitsbedingungen des Künstlers sowie die westliche Rezeption Twins Seven-Sevens waren dabei zentrale Bezugspunkte für die Auseinandersetzung mit dem Oeuvre. Die Untersuchung zeigt wie notwendig und oftmals überraschend im Ergebnis die konkrete objektbezogene Auseinandersetzung mit dem Oeuvre ist und versteht sich deshalb als Erweiterung zum bislang vor allem theoretisch geführten Diskurs zur zeitgenössischen außereuropäischen Kunst. Sie ist mehr als das Portrait eines Pioneers postkolonialen Kunstschaffens, weil sie exemplarisch für die Auseinandersetzung mit einem Oeuvre steht, das nicht in der westlichen Kultur beheimatet ist, aber dennoch vielfältige Beziehungen mit ihr eingeht, was ein bis heute aktuelles Merkmal nicht traditioneller afrikanischer Kunst darstellt.
In dieser Arbeit wird die funktionelle Hemisphärenasymmetrie bei Menschen mit Angsterkrankungen untersucht. Während bisherige Forschungsergebnisse auf Untersuchungen an Personen mit variierender Ausprägung der Persönlichkeitsdimension "Ängstlichkeit" und unter Berücksichtigung der situativen Ängstlichkeit basieren, wird in der vorliegenden Untersuchung eine klinische Stichprobe von Patienten mit Angsterkrankungen untersucht und mit gesunden Kontrollpersonen verglichen. Die Gruppe der Angstpatienten umfasst Patienten mit Paniksyndrom und Patienten mit phobischer Symptomatik. Theoretische Modelle zur Beschreibung des Zusammenwirkens von funktioneller Lateralität und Affektivität liefern die Theorie der Aufmerksamkeitssteuerung der Arbeitsgruppe um Tucker (1990) und das Modell der Aktivitätsmuster von Heller und Mitarbeiter (1990, 1993). Tucker geht bei Angst von einer Überaktivierung der linken Hemisphäre, die zu einer Leistungsbeeinträchtigung führt, aus. Heller und Mitarbeiter nehmen bei Angst eine verbesserte Leistung in der rechten Hemisphäre bei Aufgaben an, die rechtsparietal verarbeitet werden. Angsterkrankungen haben eine hohe Komorbidität mit depressiven Erkrankungen. Patienten mit depressiver Symptomatik zeigen Verschiebungen in der funktionellen Lateralität. Bei Komorbidität können die durch eine Angsterkrankung bedingten Veränderungen der funktionellen Lateralität dadurch verzerrt werden. Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Untersuchung Patienten mit aktuell bestehenden depressiven Erkrankungen ausgeschlossen. Mit der Angsterkrankung einhergehende depressive Symptome werden berücksichtigt und in die Auswertung einbezogen. Außerdem wird untersucht, ob sich Veränderungen in der funktionellen Asymmetrie während einer massierten Konfrontationsbehandlung zeigen. Die genaue Untersuchung der Kontrollgruppe ermöglicht darüber hinaus die Möglichkeit die Ergebnisse bisheriger Studien zum Zusammenhang des Persönlichkeitsmerkmal "Ängstlichkeit" und funktioneller Lateralität zu bestätigen. 37 Patienten mit Angststörungen und 32 gesunde Kontrollpersonen wurden zu zwei Messzeitpunkten untersucht. Für die Patienten-Gruppe fielen diese Zeitpunkte mit Aufnahme und Entlassung in die Selbstkontrollphase statt. Vor Teilnahme an der Studie wurden alle Probanden einer genauen Diagnostik unterzogen. Zur Überprüfung der Effektivität der Therapie und möglicher Zusammenhänge zur Lateralität werden 6-Wochen-Katamnesen in die Auswertung miteinbezogen. Operationalisiert wurde die funktionelle Lateralität durch eine verbale Worterkennungsfrage und einer Aufgabe zum Emotionsgehalt dargebotener Gesichter. Beide Aufgaben werden lateralisiert präsentiert. Die Ergebnisse zeigen moderate Unterschiede zwischen Angstpatienten und Kontrollpersonen. In der verbalen Aufgabe unterscheiden sich Angstpatienten nicht in der funktionellen Lateralität. Hingegen kann die Vermutung einer besseren Leistung der rechten Hemisphäre bei Angstpatienten im Vergleich zu den Kontrollpersonen in der Gesichter-Aufgabe bestätigt werden. Bei differenzierter Betrachtung zeigen sich Auffälligkeiten, allerdings nicht im Ausmaß der funktionellen Asymmetrie sondern im Zusammenwirken unterschiedlicher Aspekte von Lateralität. Es ergeben sich deutliche Hinweise auf in den Hemisphären konträr ablaufende Prozesse. Die rechte Hemisphäre zeigt eine über die Messzeitpunkte hinweg unveränderte Leistung im linken visuellen Feld in der Gruppe der Angstpatienten. Bei Kontrollpersonen hingegen variiert die Leistung in Abhängigkeit von der Antworthand. Angstpatienten haben im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen möglicherweise nicht die Möglichkeit, die rechte Hemisphäre zu mobilisieren. Eine völlig andere Bedeutung hat den Ergebnissen dieser Untersuchung zufolge die linke Hemisphäre. Hier kommt es in Abhängigkeit von der Angsterfahrung in den Konfrontationen zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit. Die Leistung der linken Hemisphäre verbessert sich erst im Therapieverlauf, daher ist die Annahme plausibel, dass dieser Prozess eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Angst widerspiegelt. Die Untersuchung legt die Annahme einer stabil ausgeprägten funktionellen Hemisphärenasymmetrie bei Angsterkrankungen nahe. Gesunde verfügen demzufolge über eine geringer ausgeprägte flexible funktionelle Lateralität. Die Modellvorstellungen der Arbeitsgruppen um D. Tucker und um W. Heller konnten nur teilweise an einer klinischen Stichprobe bestätigt werden.
Während die Ziele "Sicherheit" und "Europa" der polnischen Außenpolitik nach 1989 mit dem Beitritt zu Europarat, NATO und EU bereits nahezu gelöst sind und die in diesem Zusammenhang auftretenden Probleme in den Rechts- und Sozialwissenschaften in West und Ost schon in breiterem Rahmen diskutiert wurden, steht vor allem die westliche systematische Forschung zur polnischen Ostpolitik nach 1989 noch am Anfang. Dies mag zum Teil an in Westeuropa fehlenden profunden Sprach- und Landeskenntnissen oder vermeintlich fehlender tagespolitischer Aktualität liegen. Jedoch ist offensichtlich, dass das Thema nach dem EU-Beitritt Polens und der damit einhergehenden direkten Nachbarschaft der Union mit Weißrussland und der Ukraine auf der Brüsseler Agenda weit nach vorne gelangen wird. Theoretisch-methodisch stützt sich die Arbeit auf moderat-konstruktivistische Ansätze (PAFE-Ansatz der Universität Trier), verfolgt einen qualitativen Ansatz und stützt sich bewusst auf den wichtigsten außenpolitischen Akteur eines Staates " die Regierung. Im Falle Polens verdienen neben dem Ministerrat vor allem der Präsident und der Senat, die zweite Kammer des polnischen Parlamentes, besondere Aufmerksamkeit. Ferner konzentriert sich die Dissertation auf eine Analyse des (nicht notwendig entgegengesetzt gerichteten) Diskurses und Verhaltens. Die empirischen Ergebnisse der Dissertation sind insbesondere Resultat eines zweijährigen Forschungsaufenthaltes in Warschau mit Studienreisen nach Kaliningrad, Vilnius, Minsk, Grodno, Lemberg und Kiev. Die Dissertation präsentiert ihre Ergebnisse in drei Fallstudien: zur polnischen Minderheit in Litauen, Weißrussland und der Ukraine, zur polnischen Außenwirtschaftsförderung nach Osteuropa und zu den Regelungen und der Bedeutung des Schengener Übereinkommens für die polnische Ostgrenze nach Polens EU-Beitritt. Dabei ergab sich insbesondere ein bis heute offener Diskurs zu Minderheitenfragen sowie im Verhalten eine nur schwache Rolle des Ministerrates, der in dieser Hinsicht eindeutig vom Senat dominiert wird. In Fragen der Außenwirtschaftsförderung ergab sich ein leichtes Übergewicht für die Verfechter der "strategischen Partnerschaften" mit der Ukraine und Litauen und gegen eine Ökonomisierung der bilateralen Beziehungen mit osteuropäischen Staaten um jeden Preis. In der Praxis zerstob indes aufgrund der fortdauernden instabilen Lage in Osteuropa rasch die Hoffnung, dass die GUS-Staaten ein vielversprechender Zukunftsmarkt werden würden. Ferner blieb die Eigenkapitalknappheit polnischer Firmen ein Kernhindernis. Die Studie über das Schengener Übereinkommen ergab, dass sich der Diskurs nur zögerlich öffnete. Im Verhalten erwies sich Warschau dagegen als sehr aktiv und akzeptierte bereits 1993 (mit der Ukraine) bzw. 1997 (mit Litauen) den visumfreien Reiseverkehr mit zwei seiner vier östlichen Nachbarn, lehnte jedoch den von Russland und Weißrussland geforderten visumfreien Reiseverkehr ohne Rücknahmeabkommen ab. Gegenüber der EU konnte Polen für die Zeit nach dem EU-Beitritt zumindest die Einreise für Ukrainer nach Polen mit einem gebührenfreien Visum durchsetzen. Im Unterschied zur Zwischenkriegszeit, als Polen von Ost und West bedroht war, selbst regionale Vormacht werden wollte, keine allseits anerkannten Grenzen hatte und gerne in der Rolle des "Zivilisators" oder "Retters" auftrat, erscheint das heutige Polen aus westlicher Sicht als so "europäisch" wie noch nie zuvor in seiner Geschichte.
Religiosität der Gegenwart ist geprägt durch Vielfalt und Individualisierung. Wie kann man sie systematisch beschreiben? Was sind ihre Ausdrucksformen? Welche Lebensbedeutungen werden mit den verschiedenen Religiositäten verknüpft? Mit impliziter Religiosität wird ein weit gefasstes Religiositätskonstrukt vorgestellt, das verborgene Formen der Religiosität zu identifizieren vermag. Grundlage ist die Entwicklung einer interdisziplinären Theorie, die drei universalreligiöse Komponenten postuliert: Mythos, Rituale und Transzendierungserlebnisse. Die Komponenten werden mit Blick auf ihre Deutungsgeschichte, ihre Aktualität und psychologische Bedeutung dargestellt und als Ausdrucksformen von Sinnstiftung untersucht. Im Rahmen einer qualitativen Erhebung werden sie empirisch mit Inhalten und subjektiven Bedeutungen angereichert. Anhand der Inhalte erfolgt eine phänomenologische Darstellung impliziter Religiosität(en), deren Grundgerüst aus einer statistischen Datenanalyse abgeleitet wird. Die in der Erhebung identifizierten Lebensbedeutungen werden psychometrisch erfassbar gemacht und der resultierende Fragebogen zu Lebensbedeutungen (LeBe) ausführlich dargestellt. Er erlaubt die reliable und valide Erfassung einer breiten Palette von Lebensbedeutungen sowie der subjektiv erlebten Sinnerfüllung. Von besonderem Interesse sind nicht zuletzt die Beziehungen zwischen Sinnerfüllung, Lebensbedeutungen und Persönlichkeit. Ergebnisse einer Fragebogenstudie weisen darauf hin, dass Persönlichkeitseigenschaften nur moderat mit dem Ausmaß der Sinnerfüllung korrelieren, dass aber enge Zusammenhänge zu den verwirklichten Lebensbedeutungen bestehen. Das vorliegende Werk stellt theoretische wie auch praktische Ansätze vor, die eine systematische Erhellung der Religiosität der Gegenwart ermöglichen. Obwohl diese bisher vor allem als idiosynkratisch und beliebig angesehen wurde, kann gezeigt werden, dass auch neue Formen der Religiosität sich in Denk-, Verhaltens- und Erlebensmustern ausdrücken, die als typisch für traditionelle, explizite Religiosität gelten. Weit entfernt davon, reiner Modetrend zu sein, dient implizite Religiosität dem Ausleben und Ausdruck persönlich relevanter Lebensbedeutungen. Auch wenn Blickwinkel und Methodik des Buches vorwiegend psychologisch geprägt sind, können doch auch Leser mit soziologischem, theologischem oder kulturwissenschaftlichem Interesse von den Erkenntnissen profitieren.
Die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Veränderung in der V.R. China seit den 70er Jahren haben zu einem viel stärker ausdifferenzierten beruflichen Umfeld für Absolvierende chinesischer Deutschabteilungen geführt. Nicht länger steht ihnen lediglich der universitäre Bereich offen, viel häufiger ist das spätere Arbeitsumfeld in einem Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteilung, z.B. einem deutsch-chinesischen Joint Venture Unternehmen angesiedelt. Auf diesen neuen, wesentlich komplexeren Berufsalltag muss anders vorbereitet werden, denn es haben sich offensichtliche Defizite in der Ausbildung gezeigt, insbesondere was interkulturelles Wissen und interkulturelle Kompetenz betrifft. Dies wird von der Unternehmensseite bemängelt und fällt auch in Form von Forderungen an das Können der Studierenden auf die Universitäten zurück. Somit ergeben sich andere Lernerbedürfnisse, denen mit modifizierten Lehrinhalten zu begegnen ist, was von Seiten der Deutschabteilungen bereits erkannt wurde und was sich in neuen Schwerpunktsetzungen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache, insbesondere unter dem Stichwort "Wirtschaftsdeutsch" zeigt. Dies zwingt darüber hinaus auch zu neuen Überlegungen bei der Erstellung von Curricula und Lehrwerken und bedeutet für die konkrete Unterrichtspraxis, dass Lehrwerke konzipiert werden müssen, die diesen Anforderungen entsprechen bzw., dass bereits verfügbare Lehrmaterialien adressatenspezifisch mit Blick auf das neue berufliche Umfeld überarbeitet werden müssen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie in Deutschland bereits etablierte methodisch-didaktische Konzepte für den Bereich Deutsch als Fremdsprache mit neueren Überlegungen aus der angewandten Psychologie bzw. Soziologie (unter dem Stichwort "interkulturelles Handlungstraining) in Verbindung gebracht und für einen Unterricht Wirtschaftsdeutsch in China nutzbar gemacht werden können.
In letzter Zeit mehren sich psychoneuroimmunologische Forschungsbefunde, die darauf hindeuten, dass bestimmte chronische Schmerzsyndrome mit Dysregulationen der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse und des sympathoadrenalen Systems einhergehen können. Es wird davon ausgegangen, dass diese möglicherweise durch psychischen Stress bedingbaren Dysfunktionen zu einer potenzierten Sekretion von Entzündungsmediatoren und damit zur Sensibilisierung von peripheren Schmerzrezeptoren sowie zentralen nozizeptiven Neuronen führen. Aus den aktuell vorliegenden Studien lässt sich jedoch nicht ohne weiteres eine kausale Beeinflussung des Schmerzgeschehens durch Mediatorhormone des Stresssystems folgern. Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, ob sich Zusammenhänge zwischen Cortisol (Hydrocortison) und Schmerzempfindlichkeit humanexperimentell realisieren und psychophysisch quantifizieren lassen. Durch Prüfung der Idoneität diverser Modelle peripher- und zentralnervöser Entzündungsschmerzprozesse konnte eine prinzipiell ursächliche Beeinflussung des Schmerzgeschehens durch Cortisol nachgewiesen und Befunde aus klinischen Studien validiert werden. Die Experimentalbefunde deuten auf eine spezifische Regulation algetischer Prozesse hin, die sich vielfach von bekannten antiinflammatorischen Corticosteroideffekten abhebt. Daraus ableitbare Anwendungen für die Schmerztherapie insbesondere präemptive Analgesie werden diskutiert.
Hintergrund: Etwa 75 bis 95% der Alkoholpatienten in deutschen Suchtrehabilitationskli-niken sind Raucher. Trotz der hohen Prävalenzraten und des hohen gesundheitlichen Risikos für Personen mit einer Komorbidität von Alkohol- und Tabakabhängigkeit, existiert in Europa bislang kaum Forschungsinteresse auf dem Gebiet der Tabakentwöhnung bei Alkoholpatienten. Bisherige Interventionen verzeichnen geringe Erfolge. Die Zuweisung von Patienten zu unterschiedlichen Interventionen könnte eine effektive Strategie darstel-len, um Tabakentwöhnungsinterventionen innerhalb dieses Settings zu verbessern. Ziel: Das Ziel der Studie bestand neben der Prozess- und Ergebnisevaluation zweier unter-schiedlicher Tabakentwöhnungsinterventionen im stationären Suchtrehabilitationssetting in der Erstellung empirisch gesicherter Allokationsstrategien zur Verbesserung der Effek-tivität diese Maßnahmen. Anhand der Matchingvariablen Tabakabhängigkeit, Depressivi-tät, Selbstwirksamkeitserwartung und Motivation sollte eine mögliche Zuweisung zu einer der beiden Interventionen überprüft werden. Methode: 512 alkoholabhängige Raucher aus 19 Suchtrehabilitationskliniken nahmen an der prospektiven Multicenter-Studie (WIRK: Wirksamkeit intensivierter Tabakentwöhnung in Kliniken) teil und wurden zwei unterschiedlichen Tabakentwöhnungsinterventionen - einer motivierenden (MT) und einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Intervention (KVT) - randomisiert zugewiesen. Beide Interventionen beinhalteten sechs Sitzungen. Die Teilnahme beruhte auf Freiwilligkeit. Die Katamneseerhebungen erfolgten direkt nach der Intervention (T1) sowie drei Monate spä-ter (T2). Ergebnisvariablen waren die Kriterien Konsumreduktion und Tabakabstinenz. Die Datenanalyse erfolgte mittels logistischer Regressionen. Ergebnisse: Es kann für beide Interventionen von einer guten Implementierung und Akzeptanz ausgegangen werden. Insgesamt erreichen beide Interventionen eine Abstinenzrate von 10% zu T1 bzw. 8,4% zu T2. Mittelfristig unterscheiden sich die beiden Interventionen nicht in der erreichten Abstinenz- und Reduktionsrate. Hinsichtlich der Allokation zeigt sich, dass Personen mit einem Fagerströmscore größer als zwei Punkten und mit geringer Zuversicht kurzfristig (T1) mehr durch eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Intervention reduzieren. Personen mit hoher sozialer Externalität zeigen sowohl zu T1 als auch zu T2 eine höhere Reduktion durch das KVT. Keinerlei Hinweise für eine Zuweisung von Rauchern zu einer der beiden Interventionen existiert für die Outcomevariable Tabakabstinenz. Diskussion: Als Gründe für die unbefriedigende Effektivität der Interventionen werden sowohl stichproben- sowie umweltspezifische Argumente angenommen. Als erfolgversprechende Strategie zur Ver-besserung der Effektivität bietet sich eine Optimierung der Tabakpolitik in Suchtrehabilita-tionskliniken an, indem der Tabakentwöhnung ein höherer Stellenwert eingeräumt wird. Trotz der geringen und inkonsistenten Matchingeffekte werden weitere Anstrengungen zur Überprüfung von Zuweisungsstrategien als sinnvoll und wichtig erachtet. Komplexere Mo-delle sollten dabei getestet werden. Zunächst jedoch erscheint es notwendig auf einer empirischen Basis zu überprüfen wie Interventionen wirken (Mediatoreffekte) bevor analy-siert werden kann, für wen diese wirksam sind (Moderatoreffekte). Förderung: Das Pro-jekt, in welchem die Arbeit entstand, wurde vom Bundesministerium für Bildung und For-schung gefördert (BMBF) (Fördernummer: 01EB 0141).
Generationenübergreifende Interessenrelationen im Spiegel einer Theorie der Person-Umwelt-Passung
(2004)
Interesse stellt eine grundlegende Kategorie menschlichen Erlebens und Verhaltens dar. Vor dem Hintergrund der Theorie der Person-Umwelt-Passung läßt sich Interesse als emotional, kognitiv und konativ in besonderer Weise ausgestaltete Relation zwischen einer interessierten Person und einem Interessengegenstand definieren. Die Interessenentwicklung wird entsprechend auf die handelnde Auseinandersetzung mit spezifischen Gegenständen zurückgeführt. Da solche Handlungen gehäuft innerhalb der familiären Umwelt stattfinden, sind generationenübergreifende Interessenrelationen als lohnendes Untersuchungsfeld zu betrachten. Die traditionell undifferenzierte Anwendung der Theorie der Person-Umwelt-Passung auf aktuelle Person-Umwelt-Konstellationen greift jedoch - bezogen auf generationenübergreifende Interessenrelationen - in mehrfacher Hinsicht zu kurz. Der theoretische Hintergrund wurde daher vor allem um die Unterscheidung zwischen objektiven und subjektiven Umwelteinheiten sowie um Überlegungen zur Variabilität generationenübergreifender Interessenrelationen ergänzt. In einer empirischen Studie wurden die Interessen von 197 Studierenden sowie die Interessen beider Elternteile erhoben. Darüber hinaus wurden die Interessen der Eltern im Urteil der Studierenden, das von den Studierenden erlebte Familienklima und einige relevante Rahmenvariablen ermittelt. Zwischen den Studierenden und ihren Eltern ließen sich signifikante Zusammenhänge sowie überzufällige Ähnlichkeiten der Interessen eruieren. Die Wahrnehmung der elterlichen Interessen durch die Studierenden war dabei in das Zustandekommen generationenübergreifender Interessenrelationen komplex verwoben. Zugleich konnten moderierende Wirkungen struktureller Merkmale auf die Stärke generationenübergreifender Interessenrelationen aufgezeigt werden, während ein entsprechender Nachweis für das Familienklima ausblieb. Schließlich ließ sich die Gesamtstichprobe zuverlässig in Untergruppen mit einer jeweils eigenen generationenübergreifenden Ähnlichkeitsstruktur der individuellen Interessenlagen aufspalten. Die Studie trägt aus verschiedenen Blickwinkeln zu einem vertieften Verständnis generationenübergreifender Interessenrelationen bei und erschließt damit maßgebliche Aspekte der Interessengenese. Da sich generationenübergreifende Interessenrelationen als interfamiliär variables, mit Wahrnehmungsprozessen komplex verwobenes Phänomen erweisen, dürfte eine vertiefte theoretische Durchdringung, die empirisch begründete Erforschung und der Versuch praktischer Nutzbarmachung auch in Zukunft ein lohnendes Unterfangen darstellen.
In dieser Dissertation beschäftigen wir uns mit der konstruktiven und generischen Gewinnung universeller Funktionen. Unter einer universellen Funktion verstehen wie dabei eine solche holomorphe Funktion, die in gewissem Sinne ganze Klassen von Funktionen enthält. Die konstruktive Methode beinhaltet die explizite Konstruktion einer universellen Funktion über einen Grenzprozess, etwa als Polynomreihe. Die generische Methode definiert zunächst rein abstrakt die jeweils gewünschte Klasse von universellen Funktionen. Mithilfe des Baireschen Dichtesatzes wird dann gezeigt, dass die Klasse dieser Funktionen nicht nur nichtleer, sondern sogar G_delta und dicht in dem betrachteten Funktionenraum ist. Beide Methoden bedienen sich der Approximationssätze von Runge und von Mergelyan. Die Hauptergebnisse sind die folgenden: (1) Wir haben konstruktiv die Existenz von universellen Laurentreihen auf mehrfach zusammenhängenden Gebieten bewiesen. Zusätzlich haben wir gezeigt, dass die Menge solcher universeller Laurentreihen dicht im Raum der auf dem betrachteten Gebiet holomorphen Funktionen ist. (2) Die Existenz von universellen Faberreihen auf gewissen Gebieten wurde sowohl konstruktiv als auch generisch bewiesen. (3) Zum einen haben wir konstruktiv gezeigt, dass es so genannte ganze T-universelle Funktionen mit vorgegebenen Approximationswegen gibt. Die Approximationswege sind durch eine hinreichend variable funktionale Form vorgegeben. Die Menge solcher Funktionen ist im Raum der ganzen Funktionen eine dichte G_delta-Menge. Zum anderen haben wir generisch die Existenz von auf einem beschränkten Gebiet T-universellen Funktionen bezüglich gewisser vorgegebener Approximationswege bewiesen. Die Approximationswege sind auch hier genügend allgemein.
Die Dissertation zum Thema -»Interkulturalität - Erzählformen im Werk von Sten Nadolny-« behandelt ausgewählte Romanwerke von Sten Nadolny, nämlich "Die Entdeckung der Langsamkeit" (1983) und "Selim oder Die Gabe der Rede" (1990). In ihr werden die Ambivalenz des Verhältnisses von Eigenem und Fremdem und die dazu in den Texten praktizierten Modelle des Austauschs zwischen diesen beiden Instanzen untersucht. Die in den Romanen angesprochenen Problemfelder der 'Langsamkeit' und der 'Rede' erscheinen als zwei Merkmale randständiger Identität, die in Opposition und wechselseitigem Dialog mit den herrschenden Wahrnehmungen und Verständnissen der Umgebung stehen. Die Thematik der Interkulturalität als Wechselwirkung von Fremdem und Eigenem und ihre erzähltechnische Verwirklichung in den Romanen umfassen Aspekte des Inhalts und der Form. Ihre Betrachtung in der vorliegenden Arbeit ist durch die eigene fremdkulturelle Sicht der untersuchenden Instanz geprägt. Damit aber wird eine Infragestellung herkömmlicher Methoden der Analyse möglich. Das Ziel ist, eine neue (fremdkulturelle) Perspektive bei der Behandlung von interkulturell bezogenen Werken einzubeziehen. Dazu dient insbesondere die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen alternativen erzähltechnischen Ausdrucksmöglichkeiten und alternierenden Erzählinhalten in Nadolnys erzählerischem Konzept. Die Auseinandersetzung der Literaturkritik mit dem Thema des Fremden und Eigenen wird durch das Verständnis der Verfasserin aus fremder Sicht kritisch kommentiert. Die vorliegende Arbeit umfasst fünf Kapitel. Auf das Konzept des Erzählers Sten Nadolny, sein Verständnis des Erzählens und seine Erzähltechnik wird auch im Rahmen der Diskussion um die ›Postmoderne‹ eingegangen. Hierbei soll besonders auf sein Arbeitsverfahren aufmerksam gemacht werden, das sich den ästhetischen Möglichkeiten des "fremden Blicks" widmet. Kapitel II und III gehen auf die Konstruktion der Lebensgeschichten und anschließend auf den Wechsel der Erzählformen ein. In Kapitel IV legen Schlussfolgerungen aus dieser Auseinandersetzung mit Werk und Erzähler Position und Rolle Sten Nadolnys in der deutschen Gegenwartsliteratur fest. Die Arbeit endet mit einem Kapitel zur Literatur über Sten Nadolny und sein Werk, Erzählen, Interkulturalität und Postmoderne.
Die vorliegende Arbeit setzt sich die Übertragung und Anwendung des pragma-semantischen Ansatzes der germanistischen Phraseologie auf die englische Sprache zum Ziel, wobei die beiden Konzepte des semantischen Mehrwerts und der Multifunktionalität als dominante Charakteristika im Mittelpunkt stehen. Dazu wird die Verwendung von Phraseologismen in einer bestimmten Textsorte - der englischsprachigen Werbung - untersucht. Ihre besondere Bedeutungsstruktur und ihre kommunikativen Funktionen prädestinieren Phraseologismen als effektvolles sprachliches Gestaltungsmittel für die kreative Verwendung in Texten der Medienwelt. Werbung als wesentlicher Bestandteil nationaler Alltags- und Medienkultur und Phraseologismen als in ihrer Ausprägung spezifisch kulturelle Phänomene weisen viele Gemeinsamkeiten auf, die sich bei beiden in Form von semantischem Mehrwert und Multifunktionalität äußern.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Anwendung bibliometrischer Verfahren auf die psycho-logiehistorische Fragestellung nach Veränderungen der internationalen Visibilität und Dissemination der psychologischen Forschung aus den deutschsprachigen Ländern im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Zunächst erfolgt eine kurze Einführung in die Inhalte und Methoden der Wissenschaftsforschung. Dabei liegen die Schwerpunkte auf der Anwendung in der Psychologie und auf der Darstellung der relativ jungen Disziplin der Bibliometrie. Die Möglichkeiten und Grenzen bibliometrischer Indikato-ren werden diskutiert. Eine historische Betrachtung der Prävalenz einzelner Sprachen in der Publikationstätigkeit der wissen-schaftlichen Psychologie verweist auf die sinkende Bedeutung der deutschen Sprache in der interna-tionalen Psychologie und eine weitgehende Adoption des Englischen als internationale Wissenschafts-sprache. Diese Entwicklung lässt sich auch anhand einer historischen Analyse der jährlichen Anspra-chen der APA- und der DGPs-Präsidenten nachverfolgen. Der internationale Impact der Forschung aus dem deutschsprachigen Bereich wird im Vergleich zu den eingesetzten Ressourcen als unbefrie-di-gend beschrieben. Eine Lösungsmöglichkeit des Problems, das verstärkte Publizieren in englischer Sprache, rief in den 1970er Jahren den sogenannten "Sprachenstreit" der deutschen Psychologie ins Leben. Vor dem Hin-tergrund der 1999 von Gigerenzer et al. mit ihren Vorschlägen zur Verbesserung der Internationalität aktualisierten Diskussion erscheint eine empirische Unterfütterung an die diskutierten Argumente sinnvoll. Durchgeführt wird eine Untersuchung von Publikation und Rezeption innerhalb einer Stichprobe von Hochschullehrern/innen aus dem deutschsprachigen Raum, die nach ihren Habilitationsjahren in Ko-horten eingeteilt wurden. Weiterhin werden die Auswirkungen der Internationalisierung der Zeitschrift "Psychologische Forschung" auf ihre internationale Rezeption bibliometrisch untersucht und die bib-liometrischen Kennwerte mit denen des "Journal of Experimental Psychology " General" verglichen. Das Kernstück der Arbeit ist die Darstellung der Konzeption, Durchführung und Auswertung des ZPID-Monitor. Dabei handelt es sich um ein bibliometrisches Erhebungsprogramm, das seit dem Jahr 2000 zur fortlaufenden Dokumentation der Internationalität der Psychologie aus dem deutschsprachi-gen Raum eingesetzt wird. Erfasst werden die international zugänglichen Publikationen aus dem deutschsprachigen Raum, ihre internationale Rezeption anhand von Zitationsanalysen sowie sonstige international relevante Aktivitäten in einer Stichprobe von Hochschullehrern/innen aus dem deutsch-sprachigen Raum. Die Ergebnisse der Erhebungen für die Jahre 1999"2001 werden dargestellt und diskutiert. Den Abschluss bildet eine Zusammenschau der historischen und aktuellen Daten vor dem Hintergrund der nach wie vor aktuellen Internationalisierungsdebatte in der deutschsprachigen Psychologie. Dabei werden insbesondere Fragen diskutiert, welche Schlüsse sich aus den bibliometrischen Indikatoren für die Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Internationalität ziehen lassen und was die Vor- und Nachteile solcher Maßnahmen bezüglich ihrer möglichen Auswirkungen auf Forschung, Lehre und angewandte Psychologie im deutschsprachigen Raum sind.
Die Dissertation beschäftigt sich mit dem Denkmalkult in der aufstrebenden deutschen Indsutrieregion des Kaiserreichs (1871 - 1918). Denkmalprojekte dienten als Plattform für die Bezeugung und Selbstvergewisserung von Werten wie nationale Gesinnung und Bürgerlichkeit unter Nutzung nationaler, indstrieller und lokaler Symbole. Der zweite Teil enthält ein Verzeichnis der zwischen 1871 und 1918 errichteten kommunalen Denkmäler im Ruhrgebiet.
In der vorliegenden Dissertation werden die Ergebnisse einer empirischer Untersuchung zur Diagnostik und Differentialdiagnostik der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) vorgestellt. Diese Untersuchung umfaßt die Überprüfung der internen Struktur der BPS gemäß dem DSM-IV (APA, 1994). Eine dimensionale Ordnung der neun Borderline-Kriterien wird mittels Faktorenanalyse erstellt und in eine Störungskonzeption eingebunden. Darüber hinaus wird die diagnostische Effizienz der einzelnen Borderline-Kriterien ermittelt. Die Kriterien der BPS werden gemäß ihrer Bedeutung für die Diagnosenstellung in eine Rangreihe gebracht. Dabei werden die Merkmale der diagnostischen Effizienz (u.a. Spezifität, Sensitivität, Kappa, Overall Classification Rate etc.) für jedes einzelne Kriterium dargestellt. Weiterhin wird die Borderline-Symptomatik außerhalb der Kriterienebene des DSM-IV untersucht. Die durch Fragebögen erhobenen klinischen Merkmale werden auf ihre Zusammenhänge und ihre Bedeutung für die Diagnostik der BPS überprüft. Dabei erlangen insbesondere die interpersonalen Probleme und emotionsbezogenen Symptome einen hohen Stellenwert. Daher wurde ein Schwerpunkt der Untersuchung auf die interpersonalen Probleme der Borderline-Patienten gelegt, deren Struktur und Zusammenhänge zu anderen Symptomen erläutert werden. Auf der Grundlage der interpersonalen Probleme werden vier Subgruppen von Borderline-Patienten ermittelt. Diese unterscheiden sich insbesondere in den Verhaltensdimensionen Kontaktbereitschaft und Kontaktgestaltung. Für die vier Subgruppen werden therapeutische Strategien als Hypothesen abgeleitet. Ebenso werden Veränderungsvorschläge für eine differenzierte Diagnostik dargelegt. Die Untersuchung dient zudem dem Vergleich der BPS und anderen psychiatrischen Störungen. Die Ergebnisse belegen erhebliche Unterschiede zwischen den Borderline-Patienten und Nicht-Borderline-Patienten. Daneben werden weitere Subgruppen von Borderline-Patienten (u.a. anhand von Komorbiditäten, demographischen Variablen und Settingfaktoren der Behandlung) untersucht. Auch hier werden Zusammenhänge zwischen den Kriterien der BPS und klinisch-psychologischen Merkmalen exploriert und erläutert. Schlußfolgerungen für die Diagnostik und Therapie der Störung werden diskutiert.
Transformation of the Organisation of African Unity (OAU): A New Vision for the 21st Century, or Political Rhetoric? The formation of the OAU had three key objectives apart from the fundamental objective of decolonization - Unity, Security, and Development. In none of these objectives did the regional body lived up to expectation. The challenges ushered in by the end of the Cold War compelled African leaders to transform the OAU via the injection of new institutional spirit, which finally led to the creation of the African Union (AU). In the 1990s the institutional engineering resulted in key blueprints such as the Abuja Treaty Establishing the African Economic Community (June 1991), the Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution (1993), the Constitutive Act of the African Union (CAAU, July 2000), and the New Partnership for African Development (NEPAD, October 2001), among others. This contribution argues that the OAU has been inefficient since its formative years in the early 1960s, especially in crisis intervention as exemplified by the case studies in Chad and Rwanda. The subregional organisations on which it is anchored are also saddled with capacity and functional constraints that make the realization of their objectives difficult. The AU despite its institutional finesse is also devoid of a legal framework that would help ensure coordination, efficiency, and predictability. But at the heart of the matter is that in the past African leaders have engaged the outside world (and even cooperate among themselves) without taking full cognizance of risks and perils there from. Indeed, there is more to lack of political will as a basic reason for assessing the failure of regionalism in Africa. Building on the works of others the contribution constructs a model for Integrated Political Risk Analysis as a tool for understanding the place and role of the regional body in a rapidly changing world of globalization.
In dieser Dissertation beschäftigen wir uns mit der konstruktiven und generischen Gewinnung universeller Funktionen. Unter einer universellen Funktion verstehen wie dabei eine solche holomorphe Funktion, die in gewissem Sinne ganze Klassen von Funktionen enthält. Die konstruktive Methode beinhaltet die explizite Konstruktion einer universellen Funktion über einen Grenzprozess, etwa als Polynomreihe. Die generische Methode definiert zunächst rein abstrakt die jeweils gewünschte Klasse von universellen Funktionen. Mithilfe des Baireschen Dichtesatzes wird dann gezeigt, dass die Klasse dieser Funktionen nicht nur nichtleer, sondern sogar G_delta und dicht in dem betrachteten Funktionenraum ist. Beide Methoden bedienen sich der Approximationssätze von Runge und von Mergelyan. Die Hauptergebnisse sind die folgenden: (1) Wir haben konstruktiv die Existenz von universellen Laurentreihen auf mehrfach zusammenhängenden Gebieten bewiesen. Zusätzlich haben wir gezeigt, dass die Menge solcher universeller Laurentreihen dicht im Raum der auf dem betrachteten Gebiet holomorphen Funktionen ist. (2) Die Existenz von universellen Faberreihen auf gewissen Gebieten wurde sowohl konstruktiv als auch generisch bewiesen. (3) Zum einen haben wir konstruktiv gezeigt, dass es so genannte ganze T-universelle Funktionen mit vorgegebenen Approximationswegen gibt. Die Approximationswege sind durch eine hinreichend variable funktionale Form vorgegeben. Die Menge solcher Funktionen ist im Raum der ganzen Funktionen eine dichte G_delta-Menge. Zum anderen haben wir generisch die Existenz von auf einem beschränkten Gebiet T-universellen Funktionen bezüglich gewisser vorgegebener Approximationswege bewiesen. Die Approximationswege sind auch hier genügend allgemein.
In Deutschland fallen bei der Wasseraufbereitung, der Verarbeitung von Gesteinen, Recyclingprozessen und in der Industrie etliche mineralische Zwangs-, Koppel-, Neben- oder Abfallprodukte an, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe als Puffersubstanzen oder Nährstofflieferanten im Wald eingesetzt werden könnten. In diesem Projekt wurde die Wirksamkeit und Ökosystemverträglichkeit von Mischungen potentieller Sekundärrohstoffe in Gefäßversuchen, Lysimeterversuchen, Freilandversuchen, Perkolationsversuchen und Keim- und Wachstumsversuchen untersucht. Die Mischungen bestehen aus Enthärterkalk und Magnesitstaub. Eingesetzte Enthärterkalke waren zwei Reaktorkornvarianten und ein Enthärterschlamm, dem zur besseren Händelbarkeit und als Kaliumquelle Bimsmehl bzw. Perlitstaub beigemischt wurde. Zur Anregung der biologischen Aktivität mit Phosphor wurden zwei Enthärterschlammmischungen mit Tiermehlasche aus der Monoverbrennung von Tierkörpermehl versetzt. Als Puffersubstanzen oder Nährstofflieferanten bewährten sich die Reaktorkörner, Magnesitstaub und Bimsmehl. Die Reaktorkornkalke wirken ähnlich dem herkömmlich eingesetzten Dolomit mit hoher oberflächennaher Säurepufferkapazität, verbesserter Basensättigung des Mineralbodens, Reduktion der Schwermetallmobilität und Aluminiumbelegung an den Austauscher sowie Erhöhung der Stickstoffspeicherkapazität. Unter dem Einfluss von Magnesitstaubs erhöhte sich der Magnesiumgehalt der Bodenlösung bis in den Hauptwurzelraum und Magnesiummangel in Pflanzen wurde signifikant behoben. Pflanzenvitalitätskennwerte verbesserten sich deutlich. Der Kaliumgehalt der Bodenlösung verbesserte sich bei Perlitstaub und Bimsmehl, in den Pflanzen nur bei Bimsmehl. Unter Einfluss der Tiermehlasche erhöhte sich weder der Gehalt der Bodenlösung noch die biologische Aktivität. Der enthaltene Phosphor liegt als schwerlösliches Hydroxylapatit vor, leichter lösliches Phosphat wurde als Calciumphosphat festgelegt. Durch geringe Anteile von Kalkmilch im Enthärterschlamm wurden initiale Nitrat- und Protonenschübe initiiert, die in stickstoffgesättigten Systemen problematisch werden können. Auf der Basis der Untersuchungsergebnisse wurden die positiv bewerteten Sekundärrohstoffe in die 2003 neugefasste Düngemittelverordnung aufgenommen.
Die Gemeine Fichte (Picea abies (L.) Karst.) zählt in Mitteleuropa zu den häufigsten und wirtschaftlich bedeutsamsten Baumarten. Aufgrund ihrer forstwirtschaftlichen Nutzbarkeit wird sie " insbesondere in Deutschland " weit über ihr natürliches Verbreitungsgebiet hinaus angebaut. Die Entwicklungsgeschichte der jeweiligen Populationen und die auf sie einwirkenden Standortfaktoren haben in Bezug auf ihre genetische Konstitution unterschiedlichen Einfluss ausgeübt. Wenn auch anhand morphologischer und isoenzymatischer Studien erste Kenntnisse zur Differenzierung der Fichte in ihrem europäischen Verbreitungsgebiet vorliegen, so muss vermutet werden, dass die bisher verwendeten Methoden nicht ausreichend in der Lage sind die genetische Variabilität der Fichte und die Differenzierung ihrer Populationen in ihrem deutschen Verbreitungsgebiet zu beschreiben. Ziel dieser Untersuchung war deshalb die Durchführung einer umfassenden populationsgenetischen Charakterisierung der Fichte in Deutschland auf Basis geeigneter molekulargenetischer Verfahren. Der Schwerpunkt lag insbesondere auf der Überprüfung möglicher genetischer Differenzierungen von Populationen und in der Darstellung ihrer genetischen Variabilität. Dazu wurden insgesamt vier PCR-gestützte Techniken eingesetzt: RAPD (random amplified polymorphic DNA), ISSR (inter simple sequence repeats), SSR (simple sequence repeats) und EST (expressed sequence tags). Die populationsgenetischen Analysen erfolgten an sieben Fichtenbeständen, deren Auswahl sowohl die gesamte Nord-Süd-Ausdehnung Deutschlands als auch die wesentlichen Höhenstufen berücksichtigte. Von jeder Fläche wurden 30 Individuen beprobt, morphologisch-biometrisch charakterisiert und populationsgenetisch analysiert. Als Probenmaterial für die genetische Analyse wurden Nadeln einjähriger Triebe verwendet. Die morphologisch-biometrische Analyse ergab bezüglich der Parameter Stammumfang, Baumhöhe, Trieblänge und -gewicht einjähriger Triebe sowie einiger daraus errechneter Relationen große Differenzierungen zwischen den untersuchten Populationen. Während sich die Bestände in den Höhenlagen durch niedrigen aber kräftigen Wuchs sowie vergleichsweise kurze und kompakt erscheinende Triebe auszeichneten, zeigten die Bäume der Niederungen eher ein verhältnismäßig schlankes Erscheinungsbild und lange Triebe bei niedrigen Triebgewichten. Die übrigen Bestände waren einem intermediären Typ zuzuordnen. Im Rahmen der populationsgenetischen Analyse wurden zahlreiche deskriptive und populationsgenetische Parameter zur Charakterisierung der Populationen verwendet. Während mit den dominanten Verfahren mit 14 (RAPD) bzw. 4 (ISSR) Primern 234 bzw. 36 Marker amplifiziert wurden, konnten mit Hilfe der jeweils 3 verwendeten SSR- bzw. EST-Primer 34 bzw. 9 Produkte nachgewiesen werden. Es konnte deutlich gemacht werden, dass die Detailbetrachtung der je nach Markersystem ermittelten populationsgenetischen Parameter zum Teil gegensätzliche Ergebnisse erbrachte. Während im Rahmen der ISSR-Analyse eine deutliche Differenzierung der Populationen innerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes gegenüber der Gruppe der künstlichen Bestände erbracht werden konnte, war dies mit den übrigen Markersystemen nicht nachvollziehbar. In der Gesamtbetrachtung aller Ergebnisse sind jedoch drei Schwerpunkte über alle verwendeten Methoden herauszuarbeiten: (1) zwischen den untersuchten Populationen bestehen lediglich geringe Differenzierungen, (2) die untersuchten Populationen zeichnen sich durch eine hohe bis sehr hohe genetische Variabilität aus, (3) die Variation der Grundgesamtheit ist durch die Variation innerhalb der Populationen begründet. Mit diesen Ergebnissen konnte auf Basis von DNA-Analysen die aus theoretischen Überlegungen sowie aus isoenzymatischen Untersuchungen stammenden Vermutungen hoher genetischer Variabilität von Fichtenpopulationen belegt werden. Darüber hinaus konnte deutlich gemacht werden, dass mit den verwendeten Markersystemen trotz großer morphologisch-biometrischer Differenzierung der untersuchten Bestände kein Zusammenhang zwischen Morphologie und Genetik nachweisbar ist. Erst die Entwicklung spezifischer EST-Marker wird die zur Zeit noch bestehende Lücke des funktionalen Zusammenhangs schließen können.
Soil loss by water-erosion is world-wide one of the main risks in soil protection. However, the reasons for soil erosion and its degree differ within the different regions of the world. The main focus of the PhD-Theses was to investigate the main factors for soil erosion in two regions differing in parent material, climate, soil type, and land use, namely Rhineland-Palatinate (Germany) and Turkey (Middle Anatolia). The results can be summarized as followed: 1. The salt content and the electric conductivity of the soils in Middle Anatolia were higher compared with the soils in Rhineland-Palatinate. This resulted in a reduced aggregate stability, a reduced water infiltration rate, and consequently in a compaction of the soil surface. 2. The amounts of soil organic matter were lower in the soils of Middle Anatolia compared to the German soils. 3. According to the universal soil loss equation (USLE) the K-factor was higher in the soils of Middle Anatolia compared to the German soils. 4. Just as the K-factor the R-factor was higher in the soils of Middle Anatolia compared to the German soils.
Nach innen gerichtetes Marketing kann im Rahmen des Destinationsmanagements einen hohen Stellenwert einnehmen, der in der Tourismusliteratur jedoch noch nicht explizit ausgewiesen ist. Mit den beiden Komponenten "internes Marketing" und "Binnenmarketing" bestehen zwei Managementbereiche, die einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit einer öffentlichen Tourismusorganisation und einer Destination als strategische Geschäftseinheit besitzen können. Dies bedingt, dass die Modelle begriffen, dann verinnerlicht, mitgetragen und gelebt werden. Doch dazu bedarf es auch bestimmter organisatorischer Voraussetzungen, um die Leistungsfähigkeit im nach innen gerichteten Marketing in einem guten Verhältnis und nach einem stringenten Muster umzusetzen. Damit wird die organisatorische Struktur einer Destination zum entscheidenden Indikator für ihre Wirkung nach innen und außen. Ein durch politische Vorgaben eingeengtes Destinationsmanagement, das sich vorwiegend an politischen Paradigmen orientiert, hat aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten keine Möglichkeit sich am Markt durchzusetzen. Es wird immer unter seinen Möglichkeiten arbeiten (müssen). Die mittels des nach innen gerichteten Marketings angesetzte Kommunikation und Kooperation mit allen relevanten Anspruchsgruppen ist einer der wichtigsten Schlüssel, um eine destinationsweite Leistungsverbesserung umzusetzen. Fehlen jedoch die Instrumente, die Zeit, die Arbeitskräfte und das Know-how seitens der touristischen Organisationen, wird sich langfristig keine Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Destination erreichen lassen. Da die Politik in den Gebietskörperschaften maßgeblichen Einfluss auf die Arbeit der Tourismusorganisationen ausübt und teilweise auch ihre eigenen Organisationen trotz offensichtlich ineffizienter Arbeitsweise protegiert, liegt im Umsetzen eines Strukturwandels ein maßgebliches Problem. Der Wille zur Reform der touristischen Struktur in Deutschland allgemein und in Rheinland- Pfalz speziell ist nur schwach ausgeprägt, weil durch eine Reform des vorhandenen Systems politische Macht auf allen Ebenen verloren gehen würde. Hierbei sind vor allem die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Gebietskörperschaften, die Kommunen, angesprochen. Das Beharrungsvermögen wird durch viele kommunale Touristiker sogar noch verstärkt, da jede grundlegende Änderung auch eine - meist nicht gewünschte - Veränderung des Arbeitsplatzes und auch der Arbeitsplatzsicherheit mit sich bringt. Anhand der vorliegenden empirischen Untersuchung zeigen sich viele Schwachstellen im System. Eine Umstrukturierung ist die notwendige Voraussetzung einer grundlegenden Leistungsverbesserung. Hier ist es deshalb die Aufgabe der übergeordneten Organisationen (z.B. DTV, Landesverbände, Regionalagenturen) den Umstrukturierungsprozess voranzutreiben. Dabei muss vor allem auf höchster administrativer Ebene in den Ländern für einen Wandel geworben werden. Ein zielgerichtetes nach innen gerichtetes Marketing, das mittels strategischer Einheiten über ein einheitliches landesweites System implementiert wird, kann wichtige Grundlagen für eine geordnete Umstrukturierung geben. Veränderungen kommen nicht von selbst. Mit Hilfe der Tourismusorganisationen des Untersuchungsgebietes Rheinland-Pfalz lassen sich sukzessive solche Möglichkeiten herbeiführen, die erste Schritte einleiten können. Um relativ schnell einen Wandel einleiten zu können, sollte ein Modellprojekt für ein touristisches interkommunales Verbundsystem in einer rheinland-pfälzischen Region vom Wirtschaftsministerium unterstützt werden. Im Rahmen dieses Modellprojektes können wichtige Informationen gewonnen werden, die sukzessive auch auf andere Regionen übertragen werden können. Die Arbeitsphasenmodelle des internen Marketings und Binnenmarketings können für einen Strukturwandel entscheidende Hilfestellungen geben. Mit dem strikten Anwenden der Modelle werden Schwachstellen in Organisation und Destination aufgedeckt. Damit können effektive Instrumente für ein Change-Management gefunden und bei objektiver Betrachtung der Sachlage zielgerichtet für eine Verbesserung der jeweiligen Situation eingesetzt werden. Das Bilden "Strategischer Einheiten" bietet hierfür eine geeignete Basis. Ohne dass ein genereller Wandel im Denken herbeigeführt wird, werden die meisten öffentlichen Tourismusorganisationen immer unter ihren Möglichkeiten bleiben. Destinationsmanagement muss deshalb als Bewusstseinsmanagement begriffen werden. Der finanzielle Mitteleinsatz und die daraus induzierten Leistungen lassen sich bei genauer Betrachtung nicht mehr rechtfertigen, vor allem mit Hinblick auf die immer schlechter werdende Kassenlage der Gebietskörperschaften. Eine Professionalisierung im öffentlich geförderten Tourismus impliziert auch die Notwendigkeit des Umdenkens bei der Personalstruktur in den touristischen Organisationen. Gefragt sind Persönlichkeiten, die ausgestattet sind mit explizitem Fachwissen, hoher sozialer Kompetenz und ausgeprägter Management- und Entscheidungskompetenz. Für die zukünftige Arbeitsmarktsituation bedeutet dies die Notwendigkeit der Ausbildung von Destinationsmanagern an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsfachschulen mit touristischer Ausrichtung, die sich sehr nah an der Praxis orientieren. Hier wäre die Gründung eines touristischen Kompetenz-Zentrums mit Schwerpunkt Destinationsmanagement ein Schritt in die richtige Richtung. Die Zukunftsfähigkeit der öffentlich geförderten Tourismusorganisationen wird entscheidend von eigenen Kompetenzen, ihrer Effizienz und den künftigen Rahmenbedingungen abhängen. Gewinner werden diejenigen Destinationen und deren Organisationen sein, die ihre Struktur durch Reformen so optimieren, dass sie durch ihre Arbeit nach innen und außen ein Höchstmaß an Effizienz und damit an Beachtung und Akzeptanz erreichen. Ein in den Tourismusorganisationen konsequent angewendetes, gezieltes und effizient eingesetztes nach innen gerichtetes Marketing wird hierfür einen entscheidenden Beitrag leisten können.
Ein gut funktionierendes Umweltmanagementsystem strebt im Allgemeinen nach einer kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung. Diese kontinuierliche Verbesserung setzt bei den beteiligten Unternehmen einmal die Identifizierung der Umweltaspekte voraus. Die Umweltaspekte beziehen sich vor allem auf den Produktionsprozess und somit auf die Umwelteinwirkungen und - auswirkungen des Produktionsstandortes. Das Potential für kontinuierliche Verbesserung ist nicht immer offensichtlich, wie auch Schwachstellen nicht immer sofort erkannt werden. Beides äußert sich in der Umweltleistung eines Unternehmens. Das vorliegende Bewertungssystem ermöglicht es nun, diese Umweltleistung zu messen und im Sinne des Benchmarking die daraus erlangten Kenntnisse zu nutzen. In dieser Arbeit wird dargestellt, wo die Darstellung der Umweltleistung mit Kennzahlen seine Grenzen hat. Für den operativen Bereich werden daraufhin neue operative Umweltleistungskriterien entwickelt, und es wird gezeigt, wie die Killerargumente gegen einen Vergleich "unterschiedliche Fertigungstiefen und unterschiedlicher Produktoutput" ausgeschaltet werden können. Das Ergebnis sind operative Umweltleistungskriterien, die zwar mit Fehlern belastet sind, aber sie wurden analysiert und auf ein Minimum reduziert. Parallel dazu wird ein Katalog qualitativer Kriterien für den Managementbereich vorgestellt. Hiermit soll der organisatorische Teil, also die "Soft Skills" des Umweltmanagementsystems, abgedeckt werden. Zunächst wurde versucht, diesen Katalog von managementbezogenen Umweltleistungskriterien durch eine Delphi-Befragung zusammenzustellen. Nach einer Analyse der bestehenden Checklisten und Literatur musste dieser jedoch ergänzt werden. Nach dem betriebswirtschaftlichen Grundsatz: "What you cannot measure, you cannot manage." gibt der vorliegende Ansatz die Möglichkeit, durch die Vergabe von Zielerfüllungsgraden auch hier quantitative Aussagen zu machen. Dann wurde der Versuch, unternommen beide Umweltleistungskriterienpakete in einem naturwissenschaftlichen Bewertungsverfahren zu einem Bewertungssystem für Umweltmanagementsysteme zu vereinen. Dieser Versuch mündet in einem praktikablen Ansatz der Umweltleistungsbewertung zugeschnitten, auf die Automobilindustrie. Allerdings wird darauf verzichtet, eine Gesamt- Umweltleistungskennzahl über alle Kriterien zu kreieren, da die Aussage für den Anwender nicht detailliert genug wäre und eine so starke Aggregierung aus bewertungstheoretischer Sicht sehr problematisch ist.
By means of complex interaction-processes sea ice not only modifies the regional climate in the ocean-atmosphere-sea-ice system but also the general circulation of the atmosphere and the ocean's circulation. Besides a strong interannual variability sea-ice extent shows an arcticwide significant negative trend during the last two decades with maximum rates in spring and summer. These are often linked to (small-scale) processes in the Siberian Arctic and the Laptev Sea, respectively. The objective of this thesis is the expansion of the understanding of the processes concerning atmosphere-sea-ice interactions on the regional scale during the summer from 1979 to 2002 in the Arctic with a special emphasis on the Laptev Sea. To achieve this, numerical simulations of the regional climate model HIRHAM4 are used in conjunction with ground- and satellite-based observational data. A precondition for the numerical experiments and the realistic reproduction of atmospheric processes is an improved lower boundary forcing dataset for HIRHAM4 based on observational datasets, which is developed, validated and described. To investigate the effects of the sea-ice distribution, its properties and small-scale features on the atmosphere, HIRHAM4 is used in sensitivity studies systematically with different model settings, each of which incorporates the lower boundary forcing data in a different manner. Even little changes in the lower boundary forcing fields, while retaining the lateral boundary forcing, are sufficient to cause the model to produce significantly different atmospheric circulation patterns relative to the control simulations which use standard forcings and settings. Cyclone activity, which is a special focus of this study, is also altered. The mean atmospheric circulation patterns and the near-surface air temperature distribution can be reproduced more realistically with the new forcing dataset, which is shown by validation experiments with observational data. The biggest relative impact, besides an altered sea-ice coverage and distribution, can be reached by using sea-ice concentrations instead of a binary sea-ice mask. By utilizing sea-ice drift data, dynamic and thermodynamic processes can be partially separated from each other to investigate the development of sea-ice anomalies in the Laptev Sea. They depend on a time-critical succession of atmospheric conditions and the properties of sea ice during May and August. Positive air temperature anomalies are identified to be the key driving factors for the development of negative sea-ice anomalies. They are found to be a result of enhanced short-wave radiation balances, which are coupled to high pressure areas and intermediate anticyclones. The polynyas during early summer seem to have an important influence too. Because of lower process rates, the wind-induced sea-ice drift is enhancing and damping the development of the sea-ice area anomalies, but it cannot cause an anomaly all by itself. A precise separation of the effectiveness of the sea-ice transport and the melting rates is not possible due to the available data.
In den Rheinlanden agierten in der Frühen Neuzeit zahlreiche Räuberbanden. Trotz zahlreicher Hinweise auf Bandenaktivitäten scheitert eine umfassende Studie über die Erscheinungsformen dieser kollektiven Delinquenz jedoch an einer ungleichmäßigen Quellenüberlieferung; denn ausführliche Informationen, beispielsweise über das Deliktspektrum oder die bevorzugten Opfer, fehlen ebenso wie erschöpfende Auskünfte über die Gegenmaßnahmen der Obrigkeit. Die wichtigste Grundlage bilden daher die Actenmäßigen Geschichten, die eine Übersicht der angeklagten Verbrechen enthalten. Die Vielzahl an Delikten, die hingegen nicht zur Anklage gelangten, erschließt sich allerdings nicht. Dies gilt auch im Hinblick auf jene Bandenmitglieder, die nicht am Hauptverfahren beteiligt waren; über sie, ihre Straftaten und ihre Funktion innerhalb der Bande werden wir nicht unterrichtet. Aus diesen Gründen ist es schon als ausgesprochener Glücksfall zu bezeichnen, daß zumindest für die zwischen 1796 und 1802 agierende Schinderhannesbande vollständige Ermittlungsakten vorliegen. Zwischen 1796 und 1802 verübte sie mindestens 211 Verbrechen. Den Höhepunkt ihrer Aktivitäten entfaltete die Bande zwischen dem Herbst 1799 und dem September 1801: Mit seiner Bande erstürmte Bückler in diesen Jahren die Häuser begüterter Kaufleute oder überfiel auf offener Landstraße die Reisenden. Durch Brandbriefe, die er mit "Johannes durch den Wald" unterzeichnete, erpreßte er größere Geldsummen und stellte "Sicherheitskarten" aus, die den Besitzern sicheres Geleit garantieren sollten. Die Opfer der Bande wurden bei den Aktionen in der Regel brutal mißhandelt; einige Personen wurden sogar ermordet. Alle Versuche der Behörden, der Bande das Handwerk zu legen, schlugen zunächst fehl. Die Wende erfolgte 1801, als die Einwohner von Staudernheim und Obermoschel erstmals gegen die Räuber vorgingen; in der Folgezeit mißlangen viele Verbrechen. Auch die damaligen Justizorgane erhöhten permanent den Fahndungsdruck und engten so den Operationsraum mehr und mehr ein. Mit den noch verbliebenen Komplizen setzte sich der Schinderhannes auf das rechte, vermeintlich sicherere Rheinufer ab, um sich so dem staatlichen Zugriff zu entziehen. Hier wurde er jedoch am 31. Mai 1802 in der Nähe von Wolfenhausen von kurtrierischen Behörden verhaftet und an die Franzosen ausgeliefert. In seinen Verhören gab er bereitwillig Auskunft über seine Verbrechen und nannte alle daran beteiligten Komplizen, die ebenfalls nach und nach ergriffen wurden. Die umfassenden Aussagen der Bandenmitglieder ermöglichen nicht nur eine Fallstudie zur Schinderhannesbande, sondern gewähren darüber hinaus Einblick in die verschiedenen Erscheinungsformen der kollektiven Delinquenz an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert: Die damaligen Räuberbanden bildeten keine hierarchischen Organisationen, an deren Spitze ein Räuberhauptmann stand. Vielmehr handelte es sich um "lockere Gesellungen", die nur bei schweren Verbrechen in größeren Verbänden auftraten. Meistens arbeiten die Mitglieder jedoch auf eigene Rechnung oder in kleineren Gruppen, die nicht mehr als drei Personen umfaßten. Ihre Mitglieder rekrutierten die Banden zu einem überwiegenden Teil aus den vagierenden Bevölkerungsschichten. Trotz zahlreicher Rückschläge ermöglichte die Verhaftung des Schinderhannes die Festnahme noch flüchtiger Bandenmitglieder zu veranlassen. Dabei kooperierten die französischen Behörden eng mit den rechtsrheinischen Stellen, so daß sich schon nach relativ kurzer Zeit weitere Erfolge einstellten: Ende November 1802 saßen in den Mainzer Gefängnissen fast ein hundert Personen. Nach Abschluß der Ermittlungen eröffnete das Mainzer Spezialgericht schließlich am 23. Oktober 1803 das Verfahren gegen 68 Angeklagte und verhandelte die in der Anklageschrift zusammengestellten Klagepunkte. Den 132 Zeugen der Anklage stellten die neun Anwälte, welche die Mandate der Angeklagten übernommen hatten, 202 Zeugen der Verteidigung gegenüber. Nach langandauernden Beratungen " das Spezialgericht mußte in nahezu 700 Einzelpunkten über die individuelle Schuld jedes Angeklagten befinden " erging am 20. November 1803 das Urteil: 19 Bandenmitglieder, unter ihnen auch Johannes Bückler, wurden zum Tode durch die Guillotine verurteilt, 24 Angeklagte erhielten zum Teil langjährige Gefängnisstrafen; die übrigen Angeklagten sprach das Spezialgericht frei. Die Todesurteile wurden einen Tag später vor einer großen Zuschauermenge vollstreckt. Endgültig unterbinden konnten die Behörden die Aktivitäten von Räuberbanden am Rhein nicht; schon im Mai 1803 war zum Beispiel im Soonwald eine neue Bande unter Führung von Peter Schwarz aktiv, und Berichte über die Aktivitäten von Räuberbanden sollten auch in den folgenden Jahren nicht enden. Offene Straßenüberfälle oder Raubzüge mit hoher Personalstärke sind für das erste Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts allerdings nicht mehr belegt. Statt dessen verlegten die Räuber die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit auf Einbruch und Diebstahl.
Untersucht wird die Geschichte des Führerkorps des nationalsozialistischen Reichsarbeitsdienstes von seinen Anfängen im Freiwilligen Arbeitsdienst der Weimarer Republik bis zu den Traditionsverbänden der ehemaligen Führer in der Gegenwart. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Sozial- und Institutionsgeschichte des Führerkorps, die um alltags- und mentalitätsgeschichtliche Aspekte ergänzt werden. Auf der Grundlage einer statistischen Auswertung von 1000 Personalakten werden die Zusammensetzung und die Sozialstruktur des Führerkorps, seine "Gleichschaltung" sowie seine Beziehungen zu Militär, Nationalsozialismus und Kirche analysiert. Als Folie für die Interpretation dient der Vergleich mit anderen Berufsgruppen sowie den Führerkorps anderer NS-Organisationen. Aufbauend auf dieser prosopographischen Untersuchung wird anhand von zeitgenössischen und autobiographischen Äußerungen von Arbeitsdienstführern erklärt, warum der Arbeitsdienst so positiv erlebt wurde, daß er Teil der Identität vieler Führer wurde, und welche Faktoren zur Entstehung einer Gemeinschaft unter den Führern beitrugen, die bis in die jüngste Vergangenheit hinein bestand. Das primäre Interesse gilt hierbei den Mechanismen, mit denen der totalitäre NS-Staat bei den Angehörigen seiner unteren und mittleren Führungs- und Trägerschichten Loyalität erzeugte und erhielt. Schließlich wird die Rolle der Führer im Lageralltag und in der Lagererziehung des Reichsarbeitsdienstes betrachtet. Die Strukturen der Lager und die zu konstatierende Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität der Lagererziehung lassen dabei Schlüsse auf Charakter und Funktion des Arbeitsdienstes im "Dritten Reich" zu.
During the twelve years of the National Socialist regime in Germany, the relationship between the writers who left the country as emigrants and those who decided to stay was characterized by latent tensions. The former claimed that they were the only active literary opposition to stand up against Nazi Germany while the latter insisted that they impartially witnessed, in an attitude of passive hostility, what happened in the country. This tense relationship grew into an open dispute after World War II. It has been extensively outlined that this controversy has significantly influenced the development of German Literary theory in the post-war-period. Today, we should approach the writings of German exiles and "inner emigration" from a more rational perspective, ceasing to see this era only in the light of a subsequent literary controversy. The PhD thesis presented here aims at developing a set of such rational evaluation parameters which may serve to better understand selected writings of authors from exile and "inner emigration" in the historical context of National Socialism. An in-depth review of three novels (Werner Bergengruen, Der Großtyrann und das Gericht; Ernst Glaeser, der letzte Zivilist; Ernst Weiß, Der Augenzeuge) will analyze to which extend an omnipresent Nazi propaganda and a strong NS symbolism influenced the work of these three authors - regardless of where they wrote, in their mother country or from exile`s perspective.
In modern society poverty is understood not as a state of absolute economic deprivation but as an extreme case of social inequality, as "poverty in affluence", and the concept of poverty is multidimensional, containing subjective and objective dimensions as well as multiple deprivations. As poverty is often associated with stigmatisation and social exclusion one may therefore assume that the poor are socially isolated. Arguments supporting a relation between social isolation and poverty come from poverty and segregation research and from theories of social exclusion and social closure. Using data from the German Socio-Economic Panel (GSOEP) the author shows that poverty leads to loneliness and that the poor are restricted in the realisation of certain social contacts. Among the poor subgroups can be identified whose social integration is precarious and the transition to social isolation fluent. People who cannot cope with economic hardship as well as those in persistent poverty are more likely to be affected by the consequences of poverty on social relationships than others and this is especially true for the poorest among the poor. Although the findings do not suggest that poverty directly leads to social isolation, they demonstrate that the poor face a high risk of being isolated and that certain aspects associated with poverty (i.e. persistence of poverty) may lead to complete and ongoing isolation.
Im Mittelpunkt der Arbeit Freizeithandeln Jugendlicher - Motive und Bedeutungen stehen die subjektiven Bedeutungen jugendlichen Freizeithandelns. Dazu wurden zentrale Freizeitmotive ermittelt, mit denen Jugendliche ihrer Freizeit Bedeutung verleihen. Ist als Folge der modernen Bedingungen des Aufwachsens Spasserleben zu einem typischen Kennzeichen des Freizeithandelns der heutigen Jugend geworden, wie dies z. B. OPASCHOWSKI zu erkennen glaubt? Die bundesdeutsche Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten in vielerlei Hinsicht gewandelt. Traditionelle Orientierungen und Segmentierungen (z. B. schicht- bzw. milieuspezifische Lebensweisen) haben ihre Verbindlichkeit eingebuesst. In einer komplexer werdenden Umwelt gehen traditionell gegebene Orientierungen des alltaeglichen Lebens verloren. Welche Auswirkungen haben solche Veraenderungen auf Jugendliche? Ist die hohe Bedeutung von Spasserleben die Antwort? Beduerfnisse und Beweggruende fuer Freizeithandeln koennen vielfaeltig sein. Die Arbeit konzentriert sich auf den Lebensbereich der Freizeit und verfolgt das Ziel, ihre subjektive Bedeutung fuer Jugendliche zu analysieren. Hierzu wird zunaechst der Stand der Forschung im Hinblick auf die Besonderheiten der Jugendphase und die Freizeitgestaltung Jugendlicher aufgezeigt. Die subjektive Bedeutung wird ueber die Rekonstruktion von Freizeitmotiven herausgearbeitet. Sie duerften ein zentrales Element der Bedeutungen sein, in denen Menschen den Zusammenhang zwischen innerer und aeusserer Umwelt herstellen und durch die einzelne Aktivitaeten ihren subjektiven Sinn finden. Zentrale Annahmen der Arbeit Der Lebensbereich Freizeit wird aus einer eher marktorientierten Sichtweise analysiert. Allen Akteuren des Freizeitmarktes kann unterstellt werden, dass ihrem Agieren auf dem Markt eine Zielstruktur zugrunde liegt, die sich - allgemein formuliert - handlungsleitend auf ihre jeweiligen Aktivitaeten auswirkt. Diese Zielstruktur muss nach Ansicht d. V. dem jeweiligen Marktakteur und insbesondere den Jugendlichen jedoch nicht notwendigerweise als klar formulierbare Verhaltensabsicht bewusst sein. Die von den Jugendlichen selbst wahrgenommenen Antriebskraefte fuer Nachfrage und Ausuebung ausgewaehlter Freizeittaetigkeiten werden hier als Motive bezeichnet. Ueber spezifische Motive geben sie ihrer Freizeit einen subjektiven Sinn, der fuer sie wiederum handlungsrelevant wird. Dementsprechend wird untersucht, welche Motive von Jugendlichen fuer ihre vielfaeltigen Freizeitaktivitaeten genannt werden. Die Bedeutung von Freizeit kann mit typischen Mustern dargestellt werden, die Einzelaktivitaeten uebergreifen.
Das Problem des Wissenstransfers ist in unserer Informationsgesellschaft von besonderer Bedeutung. Da gerade in jüngster Zeit eine enorme Expansion der Wissenschaften zu verzeichnen ist, kommt es mehr und mehr zu einer geradezu explosiven Zunahme von Wissen, die einhergeht mit der Notwendigkeit der Vermittlung dieses Wissens. Auch die oft postulierten Probleme mit der Verständlichkeit von Packungsbeilagen für Fertigarzneimittel stellen kein isoliertes Phänomen dar, sondern sind Teil dieses Wissenstransferprozesses. Bei Packungsbeilagen für Fertigarzneimittel handelt es sich um eine durch nationale Gesetze und neuerdings auch durch europäisches Recht stark konventionalisierte Textsorte, die seit ihrer gesetzlichen Verankerung im Jahr 1978 kontinuierlich in der Diskussion ist. Dabei beschränkt sich die Auseinandersetzung mit der Problematik nicht nur auf Deutschland, sondern ist europa- und weltweit nachzuweisen. Anstrengungen, Packungsbeilagen patientengerecht aufzubereiten, werden unternommen, weil viele Patienten Verständnisprobleme beim Lesen einer Packungsbeilage haben und dann ihr Medikament nicht oder nicht entsprechend der Verordnung einnehmen. Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob die zurzeit auf dem Markt befindlichen Packungsbeilagen wirklich überarbeitet werden müssten oder ob die Diskussion in dieser Form nicht nachvollziehbar ist. Dabei erfolgt anhand gängiger Kriteria, die sowohl sprachlich-formale als auch inhaltliche Aspekte umfassen, eine ausführliche Untersuchung dreier Packungsbeilagen. Es zeigt sich, dass diese zwar in vielerlei Hinsicht patientengerecht aufbereitet sind, in anderer Hinsicht aber dringend überarbeitet werden müssten. Dieses Ergebnis korreliert mit aktuellen empirischen Untersuchungen zur Verständlichkeit von Packungsbeilagen, die ebenfalls als verbesserungsbedürftig eingestuft werden. Daher bleibt die Forderung nach einem angemessenen Wissenstransfer ein wichtiges Anliegen.
Nicolaus Hieronymus Gundling (1671-1729) ist eine bislang wenig beachtete Persönlichkeit der deutschen Frühaufklärung. Gleichwohl ist der Hallenser Publizist an der Entstehung eines neuen Entwurfs der Gesellschaft aktiv beteiligt: Ihm obliegt - wie vielen seiner in Vergessenheit geratenen Kollegen - die Ausbildung jener Beamter, die am Ausbau des modernen Anstaltsstaates mitwirken. Aus den akademisch geschulten Amtsträgern bildet sich eine neue soziale Schicht, die ihr Selbstverständnis an die folgenden Gelehrten- generationen weitergibt: Aus diesen rekrutiert sich im 19. Jahrhundert der Kern des "Bildungsbürgertums", dessen Verhältnis zu Staat und Obrigkeit bis heute umstritten ist. Priorität in Gundlings Lehre " der Thomasiusschüler rezipiert u. a. Hobbes, Locke und Pufendorf - hat die Erhaltung des Friedens, die auf der Trennung von Politik und Religion beruht: Mit Glaubensfragen soll sich das Individuum in seiner Privatsphäre auseinandersetzen, das öffentliche Leben soll allein durch Vernunft bestimmt sein " wobei Gundling insbesondere den juristisch und ökonomisch versierten Staatsdienern eine Schlüsselposition im politischen Geschehen einräumt, während er den Einfluß des Klerus zurückzudrängen bestrebt ist. Dieser Gedanke wird jedoch vom Autor selbst konterkariert. Gundling zweifelt grundlegend an der menschlichen Vernunftbegabung, so dass er auf den Glauben als traditionelles Disziplinierungsmittel nicht verzichten kann. Deshalb hält er " lehnt er das Gottesgnadentum auch strikt ab - an seinem Wunsch nach der väterlichen Zwangsgewalt eines allmächtigen Herrschers fest, der den Frieden bewahrt. Letzterer hängt damit eher von der undefinierten "Güte" des Monarchen als von der Vernunft der Amtsträger ab. Jedoch: Durch seine kritische Haltung nimmt Gundling selbst, im Rahmen der Möglichkeiten seines Wirkungskreises und seiner Zeit, durchaus politische Verantwortung wahr und gibt damit in der Praxis das Beispiel eines mündig werdenden Bürgers " auch wenn er sich dabei in Widersprüche verstrickt.
Die Somatisierungsstörung, Zustände zahlreicher wechselnder körperlicher Beschwerden, die nicht durch medizinische Befunde erklärbar sind, stellt eine häufige und gravierende, dennoch bisher kaum untersuchte psychische Erkrankung dar. Weitgehend unbekannt sind die Ursachen und der Entstehungsprozess. Die Arbeit geht der Frage nach, welche Merkmale für Patienten mit Somatisierungsstörung charakteristisch sind und deshalb als störungsspezifische persönliche Risikofaktoren in Betracht kommen. 110 Patienten in stationärer psycho-therapeutischer Behandlung wurden untersucht. Die Resultate zeigen bei Patienten mit Somatisierungsstörung im Vergleich zu Patienten mit anderen, vorwiegend ängstlich-depressiven psychischen Störungen vermehrte Schwierigkeiten im Erkennen und Benennen von Gefühlen (Alexithymie), eine stärker ausgeprägte Überzeugung, unkalkulierbaren äußeren Einflüssen unterworfen zu sein (fatalistisch-externale Kontrollüberzeugungen) und eine Abweichung im System der hormonellen Stressregulation (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achsen-Funktion). Weiter ergaben sich Hinweise auf eine Veränderung im Zusammenspiel der Großhirn-Hemisphären (funktionelle hemisphärische Lateralität) bei der Gesamtheit der untersuchten Patienten im Vergleich zu Gesunden. Darüber hinaus konnte eine befriedigende Zuverlässigkeit (Retest-Reliabilität) der verwendeten Methode der Cortisolbestimmung festgestellt werden.