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Wenn die Gesellschaft längst "Weltgesellschaft" ist, wie Niklas Luhmann in seinem gleichnamigen Aufsatz von 1970 konstatiert, und sie aus global operierenden funktional ausdifferenzierten Systemen besteht, so muss theoretisch - das ist die Grundidee dieser Arbeit - auch von der Existenz einer Weltöffentlichkeit als "gesellschaftsinterne Umwelt aller gesellschaftlichen Teilsysteme", wie Luhmann die Öffentlichkeit in "Realität der Massenmedien" 1997 beschreibt, ausgegangen werden. Davon ausgehend verknüpft die vorliegende Arbeit die theoretischen Konzepte von Weltgesellschaft und Globalisierung mit Theorien zur Öffentlichkeit, um einen sinnvollen Rahmen für die Betrachtung von "Weltöffentlichkeit" und "globaler Öffentlichkeiten" zu schaffen. Dabei wird den Massenmedien, verstanden als Voraussetzung und Strukturmerkmal sowohl der Weltgesellschaft als auch moderner Öffentlichkeit, eine entscheidende Rolle zugewiesen. So kann gezeigt werden, dass sich globale Öffentlichkeiten analog zur Mikro-, Meso- und Makroebene der Gesellschaft in Interaktionsystemen, Organisationen und als medial vermittelte Weltöffentlichkeit konstituieren, wie am Beispiel des globalen Medienereignisses der Anschläge vom 11. September 2001 auf New York und Washington dargelegt wird. Neben den Potentialen globaler Öffentlichkeiten werden aber auch ihre Grenzen aufgezeigt und in die Debatte der Beziehung von Globalisierung und Lokalisierung eingeordnet.
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert eröffnet die Verbindung von Fertilisationsmedizin und Humangenetik neue Möglichkeiten der Manipulation menschlichen Lebens. Die Diskussion um Wert und Grenzen der sich ergebenden Optionen führt in zahlreichen Staaten zu einer Auseinandersetzung mit grundlegenden gesellschaftlichen Prinzipien. Der Konflikt ethischer und wirtschaftlicher Werte kann dabei in einer zunehmend globalisierten Welt nicht ausschließlich auf nationaler Ebene gelöst werden. Der Handlungsspielraum des nationalen Gesetzgebers im Spannungsfeld von Menschenwürde, Gesundheitsschutz, Wissenschaft und Wirtschaft ist durch internationale und europäische Normen begrenzt. Akteure, Instrumente und Prinzipien dieses rechtlichen Rahmens werden in diesem Beitrag nachgezeichnet. Im Überblick werden die Positionen der internationalen Rechtsgemeinschaft zur Stammzellenforschung, Klonierungstechnik, Präimplantationsdiagnostik und Zelltherapie dargestellt. Zusammenfassungen maßgeblicher Normtexte sollen den Einstieg erleichtern.
Der terroristische Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 hat nicht nur den Themenkatalog der internationalen Politik durcheinandergebracht, sondern auch das Völkerrecht vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Traditionell versteht man das Völkerrecht als ein Recht der zwischenstaatlichen Beziehungen. Terroristen werden als Kriminelle gesehen, die es mit allen Mitteln des Strafrechts zu bekämpfen gilt. Freilich versagen die üblichen Methoden der internationalen Zusammenarbeit, wenn ein Staat terroristischen Handlungen seine Rückendeckung gibt. Es bereitet erhebliche Schwierigkeiten, ein derartiges Komplizentum richtig einzuordnen. Im Mittelpunkt aller Überlegungen steht heute die Frage, ob Afghanistan durch die Usama bin Laden gewährte Unterstützung selbst einen bewaffneten Angriff gegen die USA geführt hat, der die USA nach Artikel 51 der UNO-Charta zur Selbstverteidigung berechtigt.
Der Aufsatz, aus Anlaß der Ausstellung "Film-Ansichten aus der Ferne" im Düsseldorfer Filmmuseum und in dessen Auftrag entstanden, behandelt die Anfänge des Filmtourismus. rn1895 betrat der Film die Bühne der Reisemedien und begann, dem klassischen medialen Repertoire " von der Reisebeschreibung in Wort, Gemälde, Zeichnung bis hin zur Reisephotographie und dem steroskopischen Kaiser-Panorama " Konkurrenz zu machen. rnBesonders erfolgversprechend war jene topographische Bezugsgrösse, die auch schon in den tradierteren Medien massenmediale Quantität garantiert hatte: der "Orient" zwischen Maghreb und Ägypten.
Im Zeitalter der Globalisierung wachsen Märkte über Staatsgrenzen hinweg zusammen. Die Rede vom "globalen Dorf" ist aber nirgends treffender als für die internationalen Finanzbeziehungen. Die Frage lautet, welche Konsequenzen sich hieraus ergeben, auch für die internationale Rechtsordnung. Freilich ist hierüber nicht nachzusinnen, wenn deregulierte Finanzmärkte sich selbst regeln und deshalb zu effizienten Ergebnissen gelangen. Gerade das aber ist nicht der Fall. Und deshalb gibt es Handlungsbedarf für ein den Bedingungen der Globalisierung angemessenes Design der internationalen Finanzbeziehungen, deshalb auch der internationalen Rechtsordnung. Ziel sollte es sein, die Globalisierung der Finanzbeziehungen zum Vorteil aller zu nutzen, ohne der Gefahr zu unterliegen, das System des offenen Welthandels, liberalisierter Finanzbeziehungen und offene Gesellschaften aufs Spiel zu setzen. Eine wichtige Aufgabe in diesem Zusammenhang ist es, das institutionelle Vakuum zu füllen, das sich aus der Entnationalisierung von Wirtschaft und Wirtschaftspolitik im Zuge der Globalisierung aufgetan hat. Ohne sehr viel stärkere wirtschaftspolitische Kooperationen und Abstimmung der hierfür erforderlichen juristischen Voraussetzungen ist dieses Ziel als Vorbedingung einer stabilen internationalen Finanzarchitektur nicht zu erreichen.
Die Europäische Integration ist weit fortgeschritten. Das wirft die Frage nach einem Europäischen Zivilgesetzbuch auf: Welche Gebiete des Zivilrechts könnte oder sollte ein solches Gesetzbuch abdecken? In welchen Bereichen besteht ein echtes Bedürfnis nach der Vereinheitlichung des Rechts der Mitgliedstaaten? Gibt es eine Gemeinschaftskompetenz für die Schaffung eines Europäischen Zivilgesetzbuches? Wenn ja: Wie weit reicht diese? Welche Auswirkungen auf das Verhältnis zu Nichtmitgliedstaaten sind in Bezug auf eine solche regional begrenzte Rechtsvereinheitlichung denkbar? Diesen und anderen Fragestellungen geht der vorliegende Beitrag nach.
In light of the severe air pollution in Trier, restrictions of motorized traffic and the associated personal willingness to do so are absolutely essential. Yet before an effective model of intervention can be developed, the following questions must be addressed from an analytical and conditional perspective: Which motives underlie the willingness of the citizens of Trier to reduce their personal automobile use or to participate actively in a political way with respect to traffic? Do they do this because of their own responsibility-related and justice-related beliefs or from purely rational and self-interest oriented calculations? The results of a questionnaire study (N = 369) could show that the postulate of the rational choice theory is not tenable with the dominance of the self-interest motive. Instead, there is a pluralism of motives based on responsibility, justice, and self-interest related cognitions and emotions that form the basis of the willingness to act with respect to traffic. The interviewees in Trier are, above all, willing to actively speak up in favor of local political measures for reducing traffic when they regard these measures as fair; are outraged about the low commitment of other citizens, but also expect personal benefits from such measures. In the first place, specific internal and external control beliefs are relevant for the reduction of personal automobile use. Other important influential factors here also include outrage over the low commitment of others and the expectation of personal benefits. The results of this study allow specific starting points to be derived for developing interventions aimed at the reduction of the amount of traffic in Trier. Moreover, important from the practical point of view of intervention, general lifestyle analyses identified seven lifestyle clusters which make it possible to design intervention programs specifically for the target groups, thus allowing intervention programs to be organized more effectively.
Dieser Band stellt eine Sammlung von neueren korpuslinguistischen Arbeiten aus der Trierer Forschungsgruppe zur quantitativen und systemtheoretischen Linguistik dar " Arbeiten, die zumeist im theoretischen Rahmen der synergetischen Linguistik angesiedelt sind und einen größeren, auf Korpusuntersuchungen beruhenden empirischen Anteil aufweisen. Den Band schließt eine sorgfältige, 500 Titel umfassende Bibliographie. Mit dieser Sammlung wird nur ein kleiner Teil der einschlägigen Forschungsbeiträge veröffentlicht, die in den letzten Jahren in Trier entstanden sind, aber sie bietet einen repräsentativen thematischen und methodischen Überblick über die aktuellen Arbeiten dieser Gruppe.
Ziel des Gutachtens ist es, ein realisierbares Gesundheitssystem für Deutschland zu entwerfen, das einerseits Gerechtigkeitsanforderungen entspricht und andererseits durch Wettbwerb Effizienzpotentiale erschließt. Dazu werden Gerechtigkeitsdefizite in der Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems (GKV und PKV) aufgezeigt und ein Steuer-Transfersystem vorgeschlagen, das die aufgezeigten Gerechtigkeitsdefizite behebt. Zur Erreichung des Effizienzziels wird die Einführung von mehr Wettbwerb durch Pauschalprämien vorgeschlagen, wobei die Besonderheiten des Gutes "Krankenversicherung" bei den vorgeschlagenen Regelungen berücksichtigt werden. Zur Höhe des benötigten Transfervolumens und zur Umverteilungswirkung auf unterschiedliche Haushalte werden Modellrechnungen durchgeführt.
Hamanns Rittergrabmäler
(2002)
Hamanns knight tombs - Reception and transformation of a French type The thesis deals with an important group of tombs in the history of medieval art. The object of research is a particular group of figurative tombs for nobles from Marburg, Cappenberg, Bielefeld and Münstereifel. These tombs were brought to art historians attention by Richard Hamann in the year 1929. For the first time the research at hand considers the tombs as particularly instructive examples thus strengthening the basis for medieval studies. They also explain the function of memorial sculpture in medieval history. Interdisciplinary approaches of medieval studies are combined with critical valuation of historical research as well as fundamental research and the interpretation of sources. The up-to-date unpublished sources from the starting point for the specific research of the tombs. Biographic-genealogical aspects, actual church law, the historical-social context and the memorial purpose are the research areas from which the meaning of tombs was elaborated, as well as taking into consideration the medieval mentality about death and memory. The results of the research give a new valuation of these tombs, which form a key position regarding the spectrum of their statement for the development of art history and memorial history in the 14th century. The tombs reveal contact between artist and patron. They help to find out more about social circumstances intertwined with medieval art comissions. These memorials prove the existence of artistic grave specialists in the western German region of the 14th century, who were recommendet in turn by the closely related noble familiy. On a social-cultural level these memorials show the importance of royal French art as a distinctive model further more expressing the need for oneself to express social status by the means of art. These memorials are closely related to certain people. They are crucial to the research of medieval memorial sculpture. The memorial from Cappenberg is a paradigm for the shift from a cult ideology to a pure economic ideology thus showing proof of patroned memorials. Whereas the tombs in Marburg, Bielefeld and Münstereifel are keyworks showing the relevance of spontaneous and private memorial of the dead.
Changes in the cardiovascular system are an often described state in eating disorders. Women with anorexia and bulimia nervosa and control persons were studied before and after a treatment in a psychosomatic clinic. Using different methods cardiovascular reactivity was evaluated in rest and during mental stress and exercise. Improvements after treatment were defined by weight gain, an increase of the trijodthyroninlevel and no more purging in the last three weeks. The anorectics showed higher epinephrinlevels than the other women. The cardiovascular parameters demonstrated an increase of parasympathic activity and a decrease of sympathetic activity in eating disorders. However, the reactivities on stressors showed no differences in comparison to the control group. No changes were observed during the treatment apart from the heartrate, which showed a tendency to increase in the last week of therapy. Because the improvements during the therapy were generally small, within the present study it could not be clarified wether the observed alterations are reversible. An increase of the parasympathic activity in autonome regulation of the heart in eating disorders has been demonstrated and the reactivity on stressors appears to be normal.
Die Lateralitätsforschung hat bis dato eine Vielzahl an Hinweisen für einen linkshemisphärischen Leistungsvorteil für die Verarbeitung verbalen Materials und umgekehrt einen rechtshemisphärischen Vorteil für die Verarbeitung bildhaften Materials aufzeigen können. Doch fällt auf, daß kaum Studien existieren, in denen Verhaltensasymmetrien und Asymmetrien elektrophysiologischer Hirnaktivität in einer experimentellen Umgebung gemeinsam untersucht wurden. Viele wissenschaftliche Autoren schlossen einfach von funktionellen Verhaltensasymmetrien auf zugrunde liegende strukturelle Asymmetrien, ohne dabei auf ein allgemeingültiges Erklärungsmodell zur Vorhersage und Integration beider Asymmetriemaße zurückzugreifen. Die Experimente dieser Arbeit setzen das in der psychophysiologischen Wahrnehmungsforschung bereits etablierte visuelle Halbfeldparadigma (VHF-Paradigma) ein, den Probanden werden dabei unterschiedliche visuelle Stimuli lateralisiert auf einem Computermonitor dargeboten. In diesem Untersuchungsrahmen bearbeiten die Versuchspersonen in zwei unterschiedlichen Experimenten zum einen abstrakte verbale Stimuli und zum anderen emotionale bildhafte Stimuli. Die P300- Komponente findet in dieser Studie eine besondere Berücksichtigung. Zentral ist hierbei die Fragestellung, ob das EKP und i.e.S. die P300-Komponente überhaupt zur Erfassung und Interpretation von lateralisierten kognitiven Prozessen geeignet ist. Zusammengefasst läßt sich feststellen, obwohl in den durchgeführten Wahrnehmungsexperimenten deutliche funktionellen Asymmetrien auf der Verhaltensebene resultieren, kann auf der Ebene der phasischen elektrokortikalen Asymmetrien keinesfalls von Lateralitätseffekten gesprochen werden. Das Muster der reizspezifischen Hemisphärenasymmetrie vieler Verhaltensexperimente kann in den hier untersuchten elektrophysiologischen Parametern nicht ansatzweise nachvollzogen werden. Zwar können die funktionelle Asymmetrien in Trefferquoten und Reaktionszeiten zwar einen ersten Hinweis auf strukturelle Asymmetrien darstellen, doch kann aufgrund der vorliegenden Befundlage nicht ohne weiteres von der Verhaltensebene auf Asymmetrien der elektrophysiologischen Ebene geschlossen werden.
Die Natur hat sich gewandelt. Dieser Wandel, der wichtige Fragen bezüglich Wahrnehmung, Darstellung, Neuschöpfung und Übermittlung der Natur mit einschließt, wird auch von künstlerischer Seite reflektiert. Tatsächlich ist in den vergangenen Jahren erneut ein wachsendes Interesse seitens der Künstler am Thema Natur abzulesen. Dieser vorläufige Höhepunkt des Trends ist vor allem auf das Ende der 1990er Jahre zu datieren. Zu dieser Zeit setzten sich auch verstärkt Ausstellungen und Publikationen mit diesem Themenkomplex auseinander. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Vorstellungen entwickelten Künstler darin eigene, ganz verschieden künstlerische Konzepte, analysieren, erforschen und kritisieren die Gesellschaft, die Umwelt und die Natur des Menschen. Ein Trend, der bis heute anhält. Die vorliegende Arbeit möchte anhand ausgesuchter Künstler und Arbeiten genauer untersuchen, wie Künstler gegenwärtig mit der Natur umgehen, wie sie das Verhältnis zur Natur definieren und auf welche Traditionen sie gegebenenfalls zurückgreifen. Alle vorgestellten künstlerischen Positionen werden thematisch oder hinsichtlich konkret fassbarer Probleme gegliedert und vorgestellt. Exkurse über historische Entwicklungen oder thematische Schwerpunkte begleiten die Übersicht. Ziel der vielfältigen Blickpunkte ist es, im Vergleich mit den einzelnen Positionen neue Standorte zwischen Natur und Kultur vorzustellen, neu zu definieren oder erst zu entwickeln.
Die Anpassung der Systeme der sozialen Sicherung an die gewandelten wirtschaftlichen, demographischen und sozialen Verhältnisse stellt für die europäische Sozialpolitik im allgemeinen und für die Alterssicherung im besonderen eine große Herausforderung dar. In den mittel- und osteuropäischen Staaten wurde der mühsame Prozeß der Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an die veränderten Rahmenbedingungen zusätzlich erschwert durch die Notwendigkeit, wirtschaftliche Stärke und demokratische Institutionen gleichzeitig zu entwickeln. Die Möglichkeit, von anderen Ländern zu lernen, ist deshalb für die mittel- und osteuropäischen Staaten besonders wichtig. Dabei schließt der Prozeß des Lernens neben dem Aussuchen und Auswerten von Informationen auch Verhaltensänderungen ein, die für die erfolgreiche Durchführung von Reformen in diesen Ländern nützlich sein können. In der vorliegenden Studie wird untersucht, ob bei den Reformen im Bereich der Alterssicherung im Verhältnis von osteuropäischen und westeuropäischen Ländern ein Lernprozeß in Gang gesetzt worden ist und ob ein Austausch von Bearbeitungsansätzen stattgefunden hat. Dabei ist in keinem der untersuchten Länder - Deutschland, Großbritannien, Polen und Bulgarien " ein tatsächliches oder auch nur vorläufiges Ende des Reformprozesses festzustellen. In der Studie werden auch die kulturellen und sozialen Voraussetzungen für die Akzeptanz neuer Systeme der Alterssicherung in den mittel- und osteuropäischen Staaten untersucht, da der Erfolg der Reformen im Bereich der Alterssicherung von den langsamen und nur schwer steuerbaren Veränderungen der politischen Kultur und der Mentalität abhängig ist.
Untersuchung der Metamorphosen unter dem Gesichtspunkt der Veränderung auf der metatextuellen, diachronistischen und hypertextuellen Ebene in Ted Hughes' Tales from Ovid; übersetzungstheoretische wie textpragmatische und literaturphilosophische Überlegungen führen zum Schluss, dass die Veränderung der Form und des Stils des Epos die einzig signifikatstreue Form der Konservierung des Geists der Metamorphosen sein kann.
The painter Marianne Werefkin (born 1860; died 1938), from the circle of artists known as the Blue Rider (Der Blaue Reiter) in Munich and lifelong companion of Alexej Jawlenskys, lived in Russia and Latvia the first 36 years of her life. She received her artistic education in Moscow and St. Petersburg. Nevertheless the influence of Russian art on her Munich creative phase has been until now been omitted from research literature. Hence it lacks an important basis for the understanding of her creative output. In many respects Marianne Werefkin led the way in bringing the goals of so-called Russian Realism (russischen Realismus) onto another level, one in which the transmission of emotions was seen as a central aspect. The way the pictures of her teacher Ilja Repin had nothing to do with superficial emotion through simple moralistic categorization, but rather the painter demonstrated life's interconnectedness. After a new artistic beginning in Munich Werefkin took out the historical-daily context from her motifs, since, in the spirit of her time, she had recognized that everything visible was illusion. However she made use of actual reality as a repertoire of symbols for her own feelings, representing universal situations and allowing the total picture space to be the bearer of emotions. In that respect she is different from Wassily Kandinsky, who employed abstraction until reference to reality dissolved. Art for Werefkin involved no self-purpose, but should have a positive influence upon the observer. Narrative instruction is pushed to the background through the way it interacts, which depends upon knowledge of psychology and spiritual groups.
Insbesondere im wissenschaftlichen Bereich ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, zur Befriedigung eines Informationsbedürfnisses zunächst das World Wide Web (Web) zu benutzen. Der komplexe Aufbau des Webs und die dort herrschende Unordnung machen das Auffinden bestimmter Dokumente zu einem diffizilen Vorgang. Suchmaschinen und Web-Verzeichnisse unterstützen den Benutzer hierbei; ihre effektive Nutzung ist jedoch nicht einfach. Es ist daher hilfreich, Suchdienste zu entwickeln, welche Kontextwissen mitbringen. In der vorliegenden Arbeit wird das Verfahren der thematisch spezialisierten Suche präsentiert und anhand der Menge der persönlicher Home Pages von Informatikern exemplifiziert. Der Bibliographie-Server DBLP.uni-trier.de liefert u.a. zu über 4.000 Wissenschaftlern manuell gesammelte persönliche Home Pages. Durch verschiedene Analysen werden in dieser Menge häufig vorkommende, also relevante Eigenschaften ermittelt. Dies ist ein kreativer Prozess, in den sowohl Suchwissen -- Wissen über Techniken des Suchens im Web -- als auch Fachwissen -- Wissen über die Beschaffenheit persönlicher Home Pages -- einfließen. Nach der Überprüfung dieser Eigenschaften auf ihre Signifikanz in der Gesamtheit der Web-Dokumente ist ein thematisch spezialisiertes Wissen erschaffen worden. Zur Durchführung der Suche würde man idealerweise alle Web-Dokumente mit Hilfe des erarbeiteten Wissens und des Anfrageterms -- des vollständigen Namens eines Informatikers -- untersuchen. Da das Web aus mehreren Milliarden Dokumenten besteht, ist dies praktisch nicht durchführbar: Es ist notwendig, eine geeignete Vorauswahl zu treffen. Suchmaschinen haben Daten zu vielen Web-Dokumenten erfasst. Deshalb wird mit ihrer Hilfe unter Verwendung des Anfrageterms eine Vorauswahl getroffen. Um nun die Dokumente der Vorauswahlmenge gemäß der Anfrage zu bewerten wird das thematisch spezialisierte Wissen adäquat in einer Bewertungsfunktion repräsentiert, welche jedem Dokument einen Wert zuweist und somit eine Rangfolge erstellt. Das Design der Bewertungsfunktion ist eine schöpferische Tätigkeit: Die sachgerechte Gewichtung der verschiedenen Eigenschaften bestimmt maßgeblich das Gelingen des Verfahrens. Der vornehmlich in Java implementierte, vollautomatisierte Web-Dienst HomePageSearch (hpsearch.uni-trier.de) führt regelmäßig für über 100.000 Namen diesen Suchvorgang durch. Der Benutzer kann auf das in einer DB2-Datenbank gespeicherte Ergebnis zurückgreifen. Durch die periodische Neuberechnung des thematisch spezialisierten Wissens wird der Dynamik des Webs Rechnung getragen. Der modulare und stark parametrisierte Aufbau des Systems erleichtert die Portierung des Verfahrens auf andere Mengen von Web-Dokumenten. Nicht zuletzt aufgrund der starken Verlinkung mit DBLP und ResearchIndex wird HomePageSearch von vielen Wissenschaftlern intensiv genutzt.
Ausgehend davon, daß die nachweislich prominente Berichterstattung über bezahltes Dating sich nicht auf einen hohen Nachrichtenwert zurückführen läßt, sondern auf verkaufstechnische Faktoren und vor allem auf das "kulturelle Potential" des Themas Jugend, untersucht die folgende Arbeit, welche Normen und Werte in der Darstellung des Phänomens propagiert wurden, und ob sich in der Darstellung Muster erkennen lassen.
Von roten Autos und blauen Töpfen: Farbinformationen in impliziten und expliziten Gedächtnistests
(2002)
In fünf Experimenten wurden Erinnerungen an das Merkmal Farbe geprüft. Dabei wurden speziell implizite Gedächtnistests eingesetzt, in denen eine Bearbeitung ohne Verweis auf eine vorangegangene Lernphase und explizite Erinnerungsaufforderung erfolgte. Die empirischen Befunde in diesen Verfahren sprechen eindeutig gegen die in der Gedächtnispsychologie weit verbreiteten Kennzeichnung der Farbe als "irrelevante" Merkmalsdimension. So zeigte sich in der Farbwahlaufgabe der Einfluss der Farbe auf die Gedächtnisleistung, indem wiederholten schwarzweißen Testreizen die korrekte Zielfarbe häufiger spontan zugewiesen wurde als den neuen Stimuli. Dieser Wiederholungseffekt wurde weder durch den Formatwechsel von Bildern zu Wörtern, noch durch den Wechsel des abgebildeten Darstellungsexemplars beeinträchtigt, so dass von einer primär abstrakt-konzeptuellen Vermittlung auszugehen ist. Ein Farbeffekt war auch in zwei neu konstruierten impliziten Gedächtnistests zu verzeichnen. Zudem ergaben sich für die Aufgabe, in der die präferierte Farbe anzugeben war, erste Hinweise auf eine Beteiligung datengesteuerter Prozesse. Gängige Einschätzungen, nach denen die Farbe in solchen perzeptuellen impliziten Tests generell keine Rolle spielt, konnten damit erstmalig widerlegt werden. Zusätzlich erhobene explizite Testversionen erbrachten zum Teil erheblich abweichende Ergebnismuster. Offenbar wurde im impliziten Test von gespeicherten Informationen anders Gebrauch gemacht, als wenn das bewusste Erinnern der Studierepisode gefordert war.
Die vorliegende Arbeit versucht an dem Beispiel der Umsetzung der Vorschriften des § 301 SGB V - Datenaustausch zwischen stationären Einrichtungen und den Krankenkassen - zum einen die Probleme zum anderen aber auch die Lösungsmöglich-keiten eines Datenaustausches in einem sehr heterogenen Umfeld (-Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und Kostenträgern) zu beschreiben. Ziel des Lösungsansatzes ist es gleichzeitig, neben der Erhebung und Weiterleitung der Daten von dem stationären Leistungserbringer an die jeweilige Krankenkasse (gesetzlicher Auftrag) die erhobenen Daten für weitere Analysen - intern wie extern - zu nutzen. Hierbei wird zum einen der Fokus auf die innerbetriebliche Nutzung der Daten gelegt - Kostenrechnung speziell Kostenträgerrechnung - zum anderen wird auch die Frage des externen Betriebsvergleiches (§ 5 BPflV) beleuchtet. Insgesamt wird gezeigt, dass für die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens ein in sich einheitliches Datenmodell zwingend notwendig ist um die seit vielen Jahren immer wieder eingeforderte Transparenz des Gesundheitswesen herzustellen. Dies gilt insbesondere für die sektorenübergreifende - ambulant / stationär - Datenzusammenführung. Die Arbeit beschreibt die Fragen und Probleme sowohl der Informatik als auch der Gesundheitsökonomie und zeigt in Form des neu erarbeiteten Referenzmodells einen Lösungsansatz auf. Das Datenmodell enthält auch die notwendigen Informationen für ein DRG-System. Insofern ist eine Änderung des Datenmodells durch die aktuelle Einführung eines deutschen DRG - Systems nicht notwendig.
Die eigene Web-Präsenz hat sich für Unternehmen zu einem nicht mehr wegzudenkenden Instrument, einer flexiblen Schnittstelle zum Kunden, entwickelt. Mit ihr wird eine global erreichbare Anlaufstelle offeriert: Die Chancen der Online-Techniken nutzend ist dem Unternehmen mit seiner Web-Präsenz ein Medium für die "klassische" Werbung, darüber hinaus ein Direkt-Marketing- und Dialog-Medium sowie weiterhin ein eigenes Marktforschungs-Instrument an die Hand gegeben. Dessen Entwicklung und speziell sein Betrieb stellen für ein Unternehmen in verschiedenen Hinsichten eine ernstzunehmende Herausforderung dar. Aus organisatorischer Sicht ist hier die nicht einfach zu realisierende Integration der Web-Präsenz in das Unternehmen anzustreben: Nicht einem isoliert arbeitenden, technikverliebten Mitarbeiter, dem "`Webmaster"', obliegt die Pflege der Web-Präsenz als Allein-Zuständigen, sondern entsprechend ihren Zuständigkeiten übernehmen anteilig die in den Fachabteilungen des Unternehmens tätigen Arbeitskräfte diese Aufgabe. Aus technischer Sicht stellt eine moderne Web-Präsenz ein umfangreiches, und bei hoher Dynamik entsprechend komplexes Produkt dar, für dessen Realisierung nicht unerhebliche Anstrengungen unternommen werden müssen -- insbesondere dann, wenn die zugrundeliegende Technik den organisatorischen Anforderungen innerhalb des Unternehmens gerecht werden soll. Bedingt durch die hohe Innovationsrate im Umfeld der Internet-Technologie befinden sich die Anforderungen an die Betreiber einer Web-Präsenz in einem steten Wandel und erschweren damit den Unternehmen den Einstieg in dieses Medium. Gerade die in vielen Fällen in den Unternehmen noch eingesetzten proprietären Lösungen erfordern aus technischer Sicht einen hohen Integrationsaufwand, wenn die darin vorgehaltenen Informationen für die Web-Präsenz automatisiert einer Zweitverwendung zugeführt werden sollen. Über die zusätzliche Nutzung der Unternehmens-Web-Präsenz bzw. des Systems, mit dem sie erstellt und verwaltet wird, für die unternehmensinterne Arbeit, d.h. für das Intranet, kann der für das Unternehmen entstehende Aufwand relativiert werden. In das Bild des Lebenszyklus' einer modernen Web-Präsenz eingebettet, steht die Konzeption und Entwicklung eines an die im Umfeld des Web-Präsenz-Managements in Unternehmen vorzufindenden Randbedingungen flexibel anpassbaren Online-Redaktionssystems im Vordergrund dieser Arbeit. Zentraler Bestandteil seiner Konzeption ist die Idee, ein sich aus derart vielen separaten Elementen zusammensetzendes, komplexes Gesamtdokument wie eine Unternehmens-Web-Präsenz durch eine wachsende Mitarbeiterzahl -- direkt von deren jeweiligen Arbeitsplätzen aus -- gemeinsam aufzubauen und zu pflegen. Der Praxiseinsatz des bedarfsgerecht in seinen endgültigen Ausprägungen auf die speziellen Belange der Unternehmen maßgeschneiderten Systems begründet die konsequente Nutzung von Internet-Technologien sowie die auf offenen Standards basierende Implementation durch flexible plattformunabhängige Installation und einfache Integration. Im Anschluss an ein einleitendes Kapitel beschreibt diese Arbeit ausgehend von der Problemstellung sowie technischen Grundlagen die Konzeption, Implementation und den Einsatz des webbasierten Online-Redaktionssystems bevor eine Einordnung und schließlich die Zusammenfassung den Abschluss dieser Arbeit bilden.
Selbstverletzende Verhaltensweisen und Autoaggressionen im Kontext Geistiger Behinderung sowie deren Fernwirkungen auf die Betreuungspersonen in Wohnheimen und Werkstätten gilt das Hauptinteresse vorliegender Arbeit. Ausgehend von der Darstellung der Spezifizität Geistiger Behinderung unterschiedlicher Schweregrade als Hintergrundvariablen der Genese und Aufrechterhaltung selbstverletzenden Verhaltens werden wesentliche theoretische Konzepte autoaggressiven Handelns diskutiert: medizinisch-physiologischen Befunde, psychodynamische Deutungsmuster, entwicklungspsychologische Annahmen, behaviorale Theorien, kognitive und systemische Ansätze. Im empirischen Teil der Arbeit, der sich auf eine Befragung von 136 Betreuungspersonen in Einrichtungen für Menschen mit Geistiger Behinderung stützt, lässt sich als wesentliche kognitive Deutung der Probanden die Provokationsannahme und das Vermeidungsmotiv bestätigen. Emotional stehen Ärger, Angst und Hilflosigkeit bei den Befragten im Vordergrund. Bestrafende Interventionen als entsprechende Handlungstendenz treten jedoch generell nicht vermehrt hervor, vielmehr scheint ein Interventionspluralismus auf, sich der weitgehend unabhängig von den angenommenen theoretischen Ursachen des selbstverletzenden Verhaltens entwickelt. Im Bezug auf Ausbrennen im Beruf und psychosomatische Belastungen ergeben sich keine direkten linearen Zusammenhänge zur Häufigkeit und zum Ausmaß der beobachteten Autoaggression. Auf der Grundlage einer pfadanalytischen Betrachtung, können lediglich ausgehend von der Vermeidungs- und Provokationsannahme über Ärgerreaktion und Bestrafungstendenz höhere Burnout-Werte und größere psychosomatische Belastung aufgezeigt werden. Im Schlussteil der Arbeit werden Ableitungen für die Praxis im Umgang mit selbstverletzendem Verhalten und Autoaggressionen dargestellt.
Cancer diagnosis prototypically represents a critical life event and, thus, requires extensive coping efforts by the patients which may be promoted by support received from their social network members. Quantity and quality of received support can be determined by the patients' self-presentation of their coping behavior ("coping-portrayal") and by their attempts at mobilizing support. Until now, research has indicated that a depressive and ruminative coping-portrayal may especially evoke negative emotional reactions in others. The quasi-experimental study presented here focused on the effects of a ruminative coping-portrayal on willingness of others in providing social support and investigated, in particular, if these effects may be counteracted by more or less direct attempts at support mobilization. A sample of 189 middle-aged subjects received fictitious descriptions of an encounter with a "former schoolmate" (protagonist) who discloses that he has recently been diagnosed with cancer. The protagonist's directness of support mobilization (explicit vs. implicit vs. no request of support) as well as his coping-portrayal (with vs. without rumination) were systematically manipulated. Action tendencies with regard to sustained support (e.g., high time-investment) and short-term encouragement as well as the intensity of specific emotions (e.g., sympathy; fear of one's own distress; joy at the other's trustfulness) were considered as dependent variables. Results showed that a ruminative coping-portrayal evoked less sympathy than a coping-portrayal without rumination; moreover, a ruminative way of presenting one's coping behavior induced action tendencies which were described by momentary encouragement rather than by sustained support endeavors. Explicit requests of support reduced subjects' fear of their own distress and mostly increased joy at the protagonist's trustfulness compared to implicit requests. Furthermore, the negative effects of a ruminative coping-portrayal on the subjects' willingness to provide sustained support were compensated by explicit requests for support provision. In general, these results quite convincingly show that the way of activating supportive actions from others can be crucial for support received when facing a critical life event.
Der Aufsatz ist eine Gemeinschaftsarbeit zweier renommierter Gelehrten auf dem Gebiet der christlichen Ikonographie (Gerhardt) und der Goethe-Philologie (Reinhardt). Sie spannt einen weiten Bogen: Von einer Notiz des Italienreisenden Goethe, der 1786 im Dom von Verona seinen ersten Tizian betrachtet und – in Verkennung des tatsächlich dargestellten Motivs – sein Gefallen daran notiert, dass "die Himmelfahrende Maria nicht hinaufwärts sondern nach ihren Freunden niederwärts" blickt; über die mittelalterlichen Tradition der (tatsächlich dargestellten) sogenannten Gürtelspende Marias an den Apostel Thomas und Goethes produktives Missverständnis im Sinne der Weltzugewandtheit der Madonna (als Beispiel einer säkularisierten Wendung eines religiösen Bildthemas); bis hin zur Fernwirkung der Veroneser Madonna in der Mater Gloriosa und ihrem Retterblick in der Schluss-Szene des Faust.
Wastewater treatment is of great financial concern in many states of Germany. In the rural areas of the Saarland (German state at the border to Luxembourg and France) investments for wastewater treatments in the next years will mount up to 400 mio. €. Nevertheless, decision makers are still left with the question, if these investments result in an effective and sustainable water treatment. To answer this question, the ministry of environment, related authorities and the University of the Saarland (Geographical Institute) started a Project to investigate seven small headwater catchments with predominantly Triassic series of Muschelkalk. Aims of this study were the following: (i) the description of the spatial variability of water chemistry upstream and downstream of small villages (in these villages only mechanically treated waste water is discharged into the brooks), (ii) calculation of nutrient loads of differently managed catchments (predominantly woodland, meadows or fields) and (iii) the relative importance of non-point pollution sources to point pollution sources. Results indicated that spatial variability of nitrate concentration during base-flow conditions was quite similar in intensively used agricultural areas. Nitrogen fluxes were predominantly controlled hydrologically. The nitrogen load (kg N per ha) from non-point pollution sources amounts from 32.5 to 43 kg N / ha * a in intensively used agricultural areas. This load, forecast to one square-km, is equal to the N-load of 800 " 1000 population equivalents. Thus, non-point pollution sources are a major part of the overall nitrogen pollution in the rural areas. The results are important criterias for the sewage disposal plan of the Saarland (disposal plans are obligate according to German water law) and can serve as a first part of a river basin management according to the European Water Framework Directive. To lower non-point N-pollution changes in agricultural management practices are necessary.
Soil and water conservation are cross-sectional assignments. The respective objectives of the individual interest groups cause conflicts of use and lead to different assessments of the soil's potential. Necessary decisions and the practical implementation of soil and water conservation measures require the use of data. These data, which are both spatial and temporal, characterise past, present and, in the case of predictions, also future environmental conditions. The multitude of relevant data necessitates the use of geographic information systems as an instrument for successful resource management. With the use of problem-oriented case studies, it was possible to show that an improved understanding of the system is necessary for both optimisation of the site-specific resource management within the framework of Precision Farming and for the assessment of local to regional conflicts of use with regard to land usage and soil and water conservation. By changing the method, sufficient respective measures regarding documentation, prevention and risk assessment were able to be introduced and implemented. With the objective of practical implementation of a sustainable resource management, the possibilities of short- to long-term initiation of self-organised systems through the networking of available (geo-)information as well as the respective interest groups involved in the conflict of use formed the focal point of this investigation. The creation of networks linking agriculture, water extractors and nature conservation promotes necessary synergies and emergences, due to increased communication. Not the conveyance of knowledge alone, but rather new forms of understanding cause the interest groups involved to change their behaviour, thus facilitating efficient resource management for the interests of soil and water conservation.
In Ostafrika ist der Fußgängerverkehr die mit Abstand wichtigste Fortbewegungsart. Dies gilt für städtische und ländliche Gebiete! Tatsache ist aber, dass die Probleme der Fußgänger in der Planung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Politiker richten ihre zentrale Aufmerksamkeit auf den motorisierten Individualverkehr und missachten somit die Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung. Diese Disparität kann im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung reduziert werden. Der nicht-motorisierte sowie der öffentliche Verkehr müssen stärker gefördert werden, da der motorisierte Individualverkehr in Ostafrika auf lange Zeit der breiten Bevölkerungsschicht vorenthalten bleibt. Westliche Wohlstandsmodelle dürfen demnach nicht als Verkehrsvorbild dienen. Die Entwicklungszusammenarbeit ist aufgerufen, Projekte in den Bereichen des öffentlichen sowie des nicht-motorisierten Verkehrs gezielt zu fördern. Nur so kann eine Transportplanung erfolgen, die ökologisch nachhaltig, sozial gerecht, ökonomisch effizient, politisch regulierend und investitionsfördernd ist. Durch gezielte Maßnahmen könnte eine Trendwende erreicht werden. Die Chancen für ein Umdenken in Form angepasster Verkehrspolitik sind gegeben. Wenn Industrieländer mit gutem Beispiel vorangehen, werden sich die Entwicklungsländer diesem Trend nicht verschließen können.
Die Eisenbahn entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum bedeutendsten Landverkehrsträger mit überragender gesellschaftspolitischer Bedeutung. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert war der ehemals starke Einfluss privater Eisenbahnunternehmen nur noch gering. Verstaatlichte Bahnen waren der Regelfall. Interessengruppen, die die Verstaatlichungspolitik Bismarcks gefördert hatten, wurden dafür belohnt. Das Staatsmonopol behinderte private Kleinbahnen und produzierte im System Schiene viele Transportkettenbrüche. Die politische Einflussnahme der verstaatlichten " später verreichlichten " Bahnen beschränkte sich auf defensive Maßnahmen mit der Zielsetzung, Besitzstände zu wahren. Die Vertreter des aufstrebenden Kfz nahmen offensiv auf die politische Spitze Einfluss, um ihre Ideen und Pläne (z. B. von einem gesamtdeutschen Autobahnnetz) voranzubringen. Trotz der Behinderung durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wurde das Kfz immer populärer. Im Dritten Reich setzte die Naziregierung auf das Auto und ließ " mit maßgeblicher Unterstützung durch die Reichsbahn " den Grundstein für das deutsche Autobahnnetz legen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die dualistische Verkehrsmarktordnung bestehen. Auto- und straßenbauaffine Verbände erlangten immer größeren Einfluss auf die deutsche Verkehrspolitik. Die Behörde "Bundesbahn" verhielt sich vergleichsweise passiv und setzte fast keine eigenen offensiven Akzente in wichtigen verkehrspolitischen Prozessen. Die Auto- und Straßenbaulobbyarbeit war sehr erfolgreich (Beispiel: Einfüh-rung der Kilometerpauschale). Verkehrspolitik gab es im Bereich des Güterverkehrs immer noch eine Schutzpolitik für die Schiene, die sich in zahlreichen Behinderungen für den gewerblichen Straßengüterverkehr ausdrückte. Erst mit den Arbeiten der Regierungskommission Bundesbahn gelang es Interessenvertretern der Eisenbahn, offensiv und aktiv an einem wichtigen verkehrspolitischen Prozess mitzuwirken. Kennzeichen der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit von modernen Großunternehmen ist ihr dialogorientierter Charakter. Auf Seiten vieler Mitarbeiter der DB AG aber auch bei vielen politischen Entscheidern herrscht auch im Jahr 2001 noch "Bundesbahndenken" vor. Dies führt beim Auftreten der DB AG im politischen Raum häufig zu Erschwernissen und Missverständnissen. Diese können mittel- und langfristig zu negativen Folgen für den Unternehmenserfolg der DB AG führen. Im Politikfeld Raumordnung finden sich zahlreiche Rahmenbedingungen, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der DB AG nachteilig auswirken. Zwar gibt es raumordnerische Leitbilder und Zielsetzungen, die die Bevölkerungsentwicklung vor allem in die Nähe von Haltepunkten und Achsen des Schienenverkehrs steuern wollen. Die Umsetzung dieser Zielsetzungen mit Hilfe raumordnerischer Instrumente gelang in den letzten Jahrzehnten nur äußerst begrenzt. Darüber hinaus sind das Bauge-setzbuch " im Zusammenwirken mit weiteren Rahmenbedingungen, wie z. B. der immer noch gültigen Reichsgaragenordnung " einseitig autoorientiert. Die Netz- bzw. Systemqualität der Verkehrsträger Straße und Schiene ist höchst unterschiedlich. Dies führt zu erheblichen Konsequenzen für die jeweilige politische Einflussnahme. Ziele der politischen Einflussnahme im Politikfeld Raumordnung sind (vor dem Hintergrund einer Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene, bzw. auf den Umweltverbund), die Zugangszeit für größere Teile der Bevölkerung zum System Schiene zu verringern und die Bevölkerungsdichte im Einzugsbereich von Zugangspunkten zum System Schiene zu erhöhen. Dies ist eine strategische Zielsetzung, die langfristig den wirtschaftlichen Erfolg von Schienenverkehrsunternehmen beeinflusst. Mit einem Lobbykonzept können die Maßnahmen in diesem Politikfeld systematisch geplant werden. In das entsprechende Konzept gehen Erkenntnisse aus der historischen Analyse der Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen genauso ein wie die Ergebnisse einer Analyse im bahnpolitischen Umfeld, die von Oktober 2000 bis Januar 2001 durchgeführt wurde.
Die Zahl der (potenziellen) Kunden der Dienstleistungsbranche Tourismus und deren Ver-teilung im Raum wird durch eine Vielzahl von Ursachen (Bedürfnis- und Verhaltens-dimension der Tourismusforschung) bestimmt. Das sind z. B. auch Beweggründe, Bedürf-nisse, Motive oder auch Motivkomplexe. Die Kenntnis dieser Bedürfnisse und Verhaltens-weisen von Reisenden und deren Anforderungen an die offerierte Leistung sind dabei eine zentrale Voraussetzung für eine zielgruppengerechte Marktbearbeitung. Ein wichtiger Bestandteil dieser notwendigen Zielgruppenorientierung ist die Marktsegmentierung, deren Aufgabe darin besteht, den relevanten Markt in intern möglichst homogene und untereinander heterogene Teilmärkte aufzuteilen. Eine Segmentierung des Tourismusmarktes erfolgte bislang vornehmlich anhand verschiedener Einschränkungen. Aufgrund der geringen Aus-sagekraft der bisherigen Ansätze für das durch umfangreiche Motivkomplexe geprägte Reise-verhalten der Nachfrager erweist sich allerdings eine zielgruppenspezifische Markt-bearbeitung auf Basis derartiger Lösungen als nur bedingt möglich. Dieser Kritik Rechnung tragend wurde ein ganzheitlicher Segmentierungsansatz entwickelt, der an möglichst zahl-reichen Ausprägungsformen des Reiseverhaltens ansetzt, alle vier klassischen Markt-erfassungsansätze verbindet und damit Handlungsempfehlungen für eine breit angelegte zielgruppenspezifische Marktbearbeitung aufzeigt. Eine weitere Neuerung bezieht sich auf die Anwendung einer multivariaten Baumanalyse, um Zielgruppen im Tourismus zu differen-zieren. Dieses Analyseverfahren erlaubt die gemeinsame Analyse mehrerer Variablen und von Variablen jedes Skalenniveaus. Dazu wurden mehr als 6.000 mündlich geführte Interviews, die mittels einer Zielgebiets-befragung 1997-1999 in Rheinland-Pfalz erhoben wurden, ausgewertet. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der multivariaten Analyse mit Hilfe des sogenannten CHAID-Algorithmus. Es handelt sich dabei um eine Art Baumdiagramm, welches erstmalig als Instrument der touristischen Zielgruppenplanung mittels Segmentbildung und Profilerstellung eingesetzt und daher als Alternative zu Cluster- und Diskriminanzanalyse charakterisiert wird. Dabei kann eine Vielzahl verschiedenartiger Typisierungen untersucht werden, wie etwa die Typisierung der Reisenden mit hohem Reisestellenwert (z. B. der Haupturlauber), mit ausgeprägter Besuchshäufigkeit bzw. Zielgebietserfahrung, mit hoher Rückkehrbereitschaft, außergewöhnlicher Zufriedenheit oder des kaufkräftigen Urlaubers. Abschließend erfolgt die Beurteilung der Ergebnisse bezüglich der praktischen Bedeutung für das Rheinland-Pfalz-Marketing.
The importance of the hotel sector as part of the cultural environment has not been recognised yet, partly because of a missing awareness that hotels could actually be regarded as a national treasure. The hotel business is not only a service provider for tourism - supplying different options for overnight stays - but also representative of social and built environment. It works as a meeting place and communication point; it reflects former and current culture of living as well as buildings. Within a rapidly changing world there is an increasing requirement of protecting measures for ever more aspects of the environment as e.g. for national heritage and nature conversation. So far nobody thought that hotels and inns might qualify for this category and any initiatives taken so far were generally based on private effort. A public awareness does not exist, partly because the difference between culturally worthy objects/ensembles is solely depending on individual measures of value. A classification in categories, which strengthens awareness for the hotel environment and also allows an affiliation of giving cover, is missing. This work is dedicated to exactly that shortage. In the beginning it proves that hotels/inns are worthy being integrated into protective measures. They are important representatives of the built and social culture including the living culture where one lives history. The main part of the work concentrates on a two-part systematisation ï‚· An areal allocation seems essential to rate where exactly in a town protective measures are needed. In order to do so examples for the so called "town protection zones" (Stadtschutzzone) by JÄTZOLD are used. ï‚· Following the idea of the town protection zones an introduction of a historical categorisation will be introduced, which allows allocating objects and ensembles into the different eras. The history of hotels and concise examples will show the differences " relics of early tourism, time of hostels and inns, health resorts and grand hotels, recent developments as well as stylish hotels. Subsequent to this categorisation additional conceptual suggestions to be used in praxis are made, taking into account the decision-makers that should be involved. It results in a multidisciplinary approach, which integrates heritage, town planning, bearers of cultural awareness, policy makers, etc. Negative and positive examples are deployed to force the urgency of a sensible exposure with the treasure "hotel". To force the necessity a comparison between Germany and Great Britain is used where applicable. The author believes the cultural awareness in Great Britain, which also integrates the protection of the hotel sector, is much higher and better than in Germany.