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Institut
Es wird ein Workshopkonzept dargelegt, um das im Rahmen des PODMAN-Projektes entwickelte DIAMANTModell zur Implementierung einer institutionellen FDM-Servicelandschaft kennenzulernen. Anhand von Beispielen erfahren die Teilnehmenden, wie die entwickelten Instrumente auf die eigene Forschungseinrichtung angewendet werden. Primär wird das Konzept für den Initial-Workshop vorgestellt, der alle FDM-Akteur*innen
einer Forschungseinrichtung zusammenbringt, um das DIAMANT-Modell zunächst auf die gesamte Forschungseinrichtung zu applizieren. Daraus wurde ein weiteres Workshopkonzept abgeleitet, das insbesondere für die fach- oder abteilungsspezifische Bedarfserhebung vorgesehen ist.
Trotz des Rückgangs der Einwohner*innenzahl, kommunaler wohnungspolitischer Maßnahmen und der Pandemie steigen die Göttinger Mieten weiterhin. Besonders Menschen mit geringen Einkommen haben nach wie vor große Probleme, eine bezahlbare Wohnung in Göttingen zu finden. In diesem Wohnraumatlas zeigen wir die Entwicklung der Angebotsmieten auf. Zudem verdeutlichen wir, dass der Mietwohnungsmarkt in Teilmärkte segmentiert ist, für deren Identifizierung wir Ansätze liefern. Damit wollen wir stadtpolitisch Aktiven und anderen Interessierten Materialien an die Hand geben, um die Wohnungspolitik der Stadt einordnen zu können.
Anpassung an den Klimawandel ist eine Zukunftsaufgabe. Auch für den Tourismussektor in der Moselregion.
Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick zu den Chancen und Risiken, die im Rahmen des Klimawandels für den Weintourismus an der Mittelmosel entstehen. Mit Hilfe einer SWOT-Analyse wurden am Beispiel der im Projekt Mosel-AdapTiV kooperierenden Kommune Tra-ben-Trarbach exemplarisch die Auswirkungen für eine Vielzahl traditioneller Weinbauorte an der Mittelmosel untersucht.
Als touristische Destination ist die Region Mittelmosel von vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Eine Verschiebung der Vegetationsperioden, Extremereignisse wie Starkregen oder Hitzeperioden werden das Leben und Wirtschaften in der Region grundlegend verändern. Diese Klimawirkfolgen treffen mit weiteren regionalökonomischen, soziokulturellen und umweltbezogenen Veränderungen zusammen. Daraus gehen Risiken und zum Teil auch Chancen für den Weintourismus und dessen Vermarktung einher. Wie wir in der Studie zeigen, sind Chancen (beispielsweise durch die Verlängerung der Sommersaison durch veränderte Mitteltemperaturen) aber häufig mit Risiken verbunden (beispielsweise für die identitätsstiftende Weinkulturlandschaft und den beliebten charakteristischen Riesling). Beide Aspekte, die Chancen sowie die Risiken zu untersuchen, ist Gegenstand der SWOT Analyse. Sie hat das Ziel, lokale und regionale Akteure des Tourismus sowie der Stadt- und Regio-nalentwicklung zu sensibilisieren und zu informieren und dazu anzuregen, geeignete Anpas-sungsstrategien zu entwickeln.
Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels bedeutet, sich mit den Folgen zu befassen, Risiken in verschiedenen Sektoren und Handlungsfeldern zu minimieren und sich auf veränderte klimatische Bedingungen in der Zukunft einzustellen. Im Rahmen dessen sollten kon-krete Anpassungsmaßnahmen entwickelt und implementiert werden. Dieser Bericht enthält erste Handlungsempfehlungen. Sie setzen bei der touristischen Vermarktung an, um Chancen wie verlängerte Wärmeperioden oder ein erweitertes Angebotsportfolio nutzen zu können. Zum Minimieren von Risiken empfehlen sich Ansätze wie die Sensibilisierung und Information der Akteur*innen, sowie konkrete Maßnahmen, bspw. zur Reduktion von Hitzestress. Diese Handlungsempfehlungen sollen nicht zuletzt den Akteur*innen vor Ort als Leitfaden zur Kli-mawandelanpassung im Traben-Trarbacher (Wein-)Tourismus dienen. Die Erkenntnisse dieses Berichts dienen als entsprechende Grundlage.
Dieser Bericht basiert auf einer Auswertung relevanter Literatur, der Analyse örtlicher und überregionaler Tourismuskonzepte sowie mehreren qualitativen Interviews mit Akteur*innen vor Ort. Er bildet eine Basis für die weitere Projektarbeit und soll dabei helfen, sektorenübergreifende, langfristige und ganzheitliche Anpassungsstrategien zu entwickeln.
Der Schritt vom Stumm- zum Tonfilm in den späten 1920er Jahren wird meist mit einem singulären, vermeintlich ausschlaggebenden Ereignis assoziiert, nämlich der Premiere von Alan Croslands Film THE JAZZ SINGER am 6. Oktober 1927 in New York. Dieser Film wird in zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen zum Übergang vom Stumm- zum Tonfilm als entscheidender Faktor beschrieben, welcher dem Tonfilm schlagartig und endgültig durch seinen enormen wirtschaftlichen Erfolg zum Durchbruch verhalf. Ferner soll dieser Erfolg auch die seinerzeit vermeintlich kurz vor dem Bankrott stehende Produktionsfirma Warner Bros. vor dem Ruin bewahrt haben. Diese Arbeit behandelt neben dem Mythos über die vermeintlich überwältigenden Auswirkungen von THE JAZZ SINGER hinaus noch weitere filmhistorische Legenden um den Film sowie seine tatsächliche Rolle innerhalb der ökonomischen Aktivitäten der Firma Warner Bros. Zu diesem Zweck wird die filmwissenschaftliche Kontroverse zwischen den zwei amerikanischen Autoren Douglas Gomery und Donald Crafton um die legendäre (und deshalb zweifelhafte) Bedeutung von THE JAZZ SINGER für den Wandel vom Stumm- zum Tonfilm untersucht - eine Darstellung eines wichtigen Diskurses, welche in deutscher Sprache bislang ausblieb.
Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick zu den wichtigsten Faktoren, welche durch ihre Interaktionen die Vulnerabilität des Weinbaus an der Mittelmosel vor dem Hintergrund des Klimawandels bestimmen. Hierbei steht die im Projekt Mosel-AdapTiV kooperierende Kommune Traben-Trarbach exemplarisch für eine Vielzahl von Weinbauorten im Untersuchungsgebiet. Neben den direkten klimawandelinduzierten Auswirkungen im Weinbau wird ein besonderer Fokus auf den regionalspezifischen Kontext der Mittelmosel gelegt. Die sich aus dieser Betrachtung ergebenden sozioökonomischen, politisch-administrativen und kulturellen Faktoren der „kontextuellen Vulnerabilität“ werden identifiziert und hinsichtlich ihrer Wirkung auf Problembewusstsein, regionale Anpassungskapazitäten und konkretes Anpassungshandeln bewertet.
Die vorliegende Analyse kontextueller Vulnerabilität des Weinbausektors an der Mittelmosel zeigt, dass trotz eines ausgeprägten Problembewusstseins gegenüber Klimawandelfolgen eine Vielzahl regionalspezifischer Faktoren die Anpassungskapazitäten der Akteur*innen begrenzen. Als konkrete Faktoren sind die traditionellen Betriebsformen vor dem Hintergrund des fortschreitenden Strukturwandels, eine stetige Erweiterung des Aufgabenspektrums der Winzer*innen, die Abhängigkeit von Riesling als regionale Leitsorte sowie die fehlende finanzielle Ausstattung der Kommunen, die Möglichkeiten für eine transformative Anpassungspolitik eingrenzen zu nennen. Aus dem Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Faktoren ergeben sich nur gering ausgeprägte kommunale und lokale Anpassungskapazitäten.
Empirisch basiert der Bericht auf einer Auswertung relevanter Literatur, verschiedener Datenquellen sowie mehreren qualitativen Interviews mit Akteur*innen vor Ort. Ebenfalls baut er auf den Ergebnissen eines Lehrforschungsprojekts der Universität Trier aus den Jahren 2016/17 auf (Bruns, 2020).
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich Energie und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Es diskutiert den Begriff der Energiewende und legt einen Fokus auf Energiesysteme und –träger, insbesondere den Ausbau der Windkraft und Energiegewinnung aus Biomasse im Zusammenhang mit der Entwicklung fossil-atomarer Energiequellen in Deutschland und Frankreich.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich‚ Mobilität und Verkehr und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die Territoriale Verteilung der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerströme und deren Abhängigkeit vom Auto innerhalb der Großregion sowie den Einfluss von EU Politik auf Herausforderungen des grenzüberschreitenden Verkehrs.
Mit diesem Territorial Science Echo werden wesentliche Facetten von Governance beleuchtet, die sich für die künftige Entwicklung der Großregion als relevant erweisen können. Es wird insbesondere dargestellt, wie thematische Kooperationen und Konflikte zur der Etablierung von Governance Strukturen beitragen. Das Paper setzt sich mit den Themen Governance im Allgemeinen, Partizipation und Wohnen sowie den Außenbeziehungen der Großregion auseinander, formuliert wesentliche Herausforderungen und Empfehlungen, und ist somit als Anregung im fachlichen Diskurs um die weitere Gestaltung des Raumentwicklungskonzeptes der Großregion zu verstehen.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich‚Demografie und Migration und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die grenzüberschreitende Wohnmobilität an den Grenzen des Großherzogtums; die Bevölkerungsalterung und die Sicherung der Daseinsvorsorge im Gesundheitsbereich in ländlichen Gebieten.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die Industriegeschichte sowie die Beschäftigung und grenzüberschreitende Arbeit in der Großregion.
Das hier beschriebene Qualifizierungskonzept zur Unterstützung eines forschungsprozessbegleitenden Forschungsdatenmanagements (FDM) stellt einen zentralen Baustein im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojektes „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) dar. Die Frage, die das PODMAN-Projekt mit dem hier vorgestellten Qualifizierungskonzept adressieren möchte, ist dabei nicht primär, welche Inhalte für den Erwerb der verschiedenen Kompetenzen von Bedeutung sind, sondern vielmehr auf welche Art und Weise diese Inhalte vermittelt werden sollten. Eine Fokussierung auf die Darlegung eines konkreten Designs für Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich FDM anstelle von spezifischen Inhalten ist insofern sinnvoll, als dass letztere transient sind und somit ohnehin einer kontinuierlichen Anpassung bedürfen. Nichtsdestotrotz wird in diesem Qualifizierungskonzept auf hilfreiche FDM-Informationsplattformen verwiesen.
Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen werden heute zunehmend in die Pflicht genommen, für ihre Forschenden Strukturen und Services für ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement (FDM) bereit-zustellen. Da es vor allem für disziplin- oder datenspezifische Bedarfe nicht für jede Forschungseinrichtung möglich ist, die dafür notwendigen Dienste selbst vorzuhalten, müssen sie externe Dienstleistungen in ihre FDM-Servicestrukturen integrieren. Das erfolgreiche Management der Schnittstelle zwischen den kooperierenden Insti-tutionen bedeutet einen erheblichen Organisationsaufwand, für den der vorliegende Praxisleitfaden eine Hilfe-stellung bietet. Er soll die Einrichtungen in die Lage versetzen, fremdbezogene FDM-Dienstleistungen erfolgreich in ihr eigenes FDM-Serviceangebot bzw. ihre übergeordnete FDM-Strategie zu integrieren. Der Leitfaden dient insbesondere als Anleitung für die erfolgreiche Steuerung der Zusammenarbeit und Kommunikation der invol-vierten internen und externen Mitarbeiter*innen. Über eine Reihe von Steuerungsmechanismen, die in diesem Leitfaden ausführlich erläutert werden, lässt sich der Prozess des Schnittstellenmanagements bestmöglich hand-haben. Der Praxisleitfaden versteht sich als Arbeitsgrundlage für alle Akteur*innen einer Forschungseinrichtung, die an der Erstellung eines institutionellen FDM-Konzeptes beteiligt sind.
Im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts setzten sich Studierende der Angewandten Geographie an der Universität Trier über zwei Semester in den Jahren 2016 und 2017 mit der Anpassung an den Klimawandel im Weinbau auseinander. Ziel des Lehrforschungsprojektes war es, besser zu verstehen wie Winzer*innen den Klimawandel wahrnehmen, welche Rolle der Klimawandel in (betrieblichen) Entscheidungen spielt und welche Anpassungspraktiken bereits beobachtbar sind.Der vorliegende Bericht fasst einige Ergebnisse der empirischen Untersuchung knapp zusammen.
Dieser Maßnahmenkatalog stellt Anpassungsoptionen für den Weinbau an der Mittelmosel vor. Die gemeinsam mit lokalen Akteur*innen erarbeiteten Maßnahmen zielen erstens darauf ab, konkrete Handlungsoptionen zur Anpassung des Weinbaus an den Klimawandel aufzuzeigen. Zweitens sollen durch strukturelle Maßnahmen bestehende regionalspezifische Herausforderungen adressiert und die generellen Anpassungskapazitäten der Akteur*innen an der Mittelmosel gestärkt werden.
Earnings functions are an important tool in labor economics as they allow to test a variety of labor market theories. Most empirical earnings functions research focuses on testing hypotheses about sign and magnitude for the variables of interest. In contrast, there is little attention for the explanation power of the econometric models employed. Measures for explanation power are of interest, however, for assessing how successful econometric models are in explaining the real world. Are researchers able to draw a complete picture of the determination of earnings or is there room for further theories leading to alternate econometric models? This article seeks to answer the question with a large microeconometric data set from Germany. Using linear regression estimated by OLS and R2 as well as adjusted R2 as measures for explanation power, the results show that up to 60 percent of wage variation can be explained using only observable variables.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts und im 21. Jahrhundert haben sich in der Groß-region unterschiedliche Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entwickelt und institutionali-siert. Die im Jahr 2014 präsentierte ,Frankreichstrategie des Saarlandes‘ ergänzt die bis dato bestehenden Bemühungen und zielt auf die Erreichung einer funktionalen Mehrsprachigkeit und die Forcierung grenz-überschreitender Kooperation unter anderem im Wirtschafts-, Forschungs- und Kulturbereich ab. Neben öf-fentlichen sollen sich gerade auch nicht-öffentliche Akteure beteiligen und einbringen. Von der saarländi-schen Initiative ausgehend hat die Strategie auch Resonanz auf französischer Seite hervorgerufen. Die Kommunen fungieren in diesem Kontext zum einen als ,Sprachrohr‘ der Bedarfe und Interessen direkt ,vor Ort‘, zum anderen als Unterstützer grenzüberschreitender Aktivitäten und ‚Vermittler‘ von Leitlinien vor dem Hintergrund der kommunalen Selbstverwaltung.
Ausgehend von quantitativen und qualitativen Erhebungen mit einem Schwerpunkt auf der lokalen Ebene werden im Policy Paper zentrale Handlungsempfehlungen formuliert, die der weiteren Ausgestaltung und Umsetzung der Frankreichstrategie und grundlegender der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Ver-flechtungsraum des Saarlandes und des départements Moselle dienen können. Die Empfehlungen sind in fünf Bereiche untergliedert und umfassen Handlungsoptionen im Sprachbereich, der Unterstützung und Be-gleitung von Aktivitäten, der Forcierung von Kontakten, der Erhöhung der Strahlkraft des Ansatzes und der Vertiefung der Zusammenarbeit im grenzregionalen Verflechtungsraum.
Das Policy Paper ‚Handlungsbedarfe für die Raumentwicklung der Großregion aus Sicht der Forschung‘ fasst wesentliche Erkenntnisse von Forscher*innen des UniGR-Center for Border Studies in fünf für die Großregion relevanten Bereichen (Demographie und Migration, Verkehr, Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung, Energielandschaften, Grenzüberschreitende Governance) zusammen und formuliert Handlungsoptionen für die Planungspraxis und politische Entscheidungsträger*innen. Darüber hinaus thematisiert es den Wissensaus-tausch zwischen Forschung und Politik.
In dem Beitrag wird ein praxissoziologischer Ansatz für die Beschreibung und Analyse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorgestellt. Dafür wird zunächst die Entwicklung der Kooperationsforschung, ihre charakteristischen Orientierungen sowie die Grundzüge praxistheoretischen Denkens skizziert. Darauf aufbauend wird die heuristische Denkfigur der grenzüberschreitenden Praxisformation erarbeitet, die mit Prämissen herkömmlicher Kooperationsforschung bricht. Sie wird am Beispiel von vier Herausforderungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit weiter ausdifferenziert, um schließlich zu einer alternativen Perspektivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu gelangen. Es folgt ein Ausblick, der auf die forschungspraktischen Besonderheiten des vorgestellten Ansatzes eingeht mit Blick auf eine künftige praxissoziologische und multidisziplinär anschlussfähige Kooperationsforschung.