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Gegenstand dieser bauarchäologischen Analyse ist die Baugeschichte von Saint-Jacques zu Dieppe von ihrem Beginn bis zur 1543 abgeschlossenen Chorwölbung. Die Untersuchung stützt sich auf eine detaillierte Bauanalyse sowie auf die Auswertung des spärlichen Quellenmaterials, das neue Aufschlüsse zur ursprünglichen Bestimmung des Baus und zum Zeitpunkt der Gründung lieferten. Zu Beginn lieferten Bauten der Niedernormandie mit Caen als Zentrum die Vorbilder und die Anregungen. Nach einem kurzen Aufscheinen der kronländischen Architektur, insonderheit Mello, kommen hauptsächlich Roueneser Kirchenbauten als Inspirationsquellen für die Architektur vor. Die Pfarrkirche Saint-Jacques konnte aufgrund ihrer langjährigen Entstehungsgeschichte nicht als Gesamtkonzept rezipiert werden. Dort wurden aber Teillösungen entwickelt, die in normannischen Nachfolgebauten wiederzufinden sind. Die Rose des Südquerhauses von Saint-Ouen in Rouen stellt das bedeutendste Beispiel dafür dar. Ob der im Bauverlauf zu Beginn des 13. Jahrhundert konstatierte Formen- und Vorbilderwechsel auf die politischen Ereignisse zurückzuführen ist, konnte ebenso wenig für Dieppe wie auch für die Kathedrale Notre-Dame in Rouen beantwortet werden. Außer Zweifel steht, dass Saint-Jacques eine wichtige Rolle für das Verständnis der Entwicklungsgeschichte der normannischen Gotik spielt, indem dort etwa 350 Jahre Baukunst dokumentiert sind.
"Tempelsklaverei" in Kleinasien: Ein Beitrag zum Tempeldienst in hellenistischer und römischer Zeit
(2007)
Der Begriff "Tempelsklaverei" bezeichnet in der Forschung eine rechtliche und ökonomische Abhängigkeit von Menschen, die einer Gottheit geweiht waren, und in einem Heiligtum arbeiten mußten. Die "Tempelsklaverei" gilt als typisch kleinasiatische Erscheinung mit einer orientalischen Tradition. Bezeugt ist sie in vorwiegend epigraphischen und wenigen literarischen Quellen seit der Mitte des 4. Jhs. v.Chr. bis in das 3. Jh. n.Chr. Eine Besonderheit dieser "Tempelsklaverei" ist, daß nicht nur Sklaven, sondern auch persönlich freie Menschen in sozialer, rechtlicher oder ökonomischer Abhängigkeit von einem Heiligtum standen. Welche Aufgaben im Heiligtum den sog. Tempelsklaven anvertraut wurden und worin ihre rechtliche und ökonomische Abhängigkeit im einzelnen bestand, ist Thema dieser Arbeit. Unter dem Begriff "Tempelsklaven" werden in der Forschung folgende griechische Begriffe subsumiert: hieródoulos und hierós (und feminine Formen), sómata hierá und paídes hieroí. Diese Begriffe werden anhand zahlreicher Texte mit Übersetzungen vorgestellt und ausgewertet (Kapitel 2). Sie werden in Kleinasien nicht als Synonyme verwendet; einige bezeichnen darüber hinaus nicht nur Menschen im Tempeldienst, sondern definieren andere religiöse Bindungen, die keinem Dienst in einem Heiligtum entsprechen. Auf der Basis der bislang besprochenen Quellen sowie weiterer epigraphischer und literarischer Quellen werden die Wege in den Tempeldienst untersucht. In Frage kommen vor allem Weihung, Kindesaussetzung und das Tempelasyl (Kapitel 3). Um die rechtlichen und ökonomischen Aspekte des Tempeldienstes schärfer zu fassen, werden diese mit den wesentlichen Elementen der antiken Sklaverei sowie von kollektiven Abhängigkeitsformen persönlich freier Menschen verglichen (Kapitel 4) . Zur Sprache kommt auch die sakrale Prostitution (Tempelprostitution), die mit den "Tempelsklaven" häufig in Verbindung gebracht wird. In der Zusammenfassung werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefaßt und knapp diskutiert, warum in der älteren Forschung ein nicht zutreffendes homogenes Bild einer kleinasiatischen bzw. orientalischen "Tempelsklaverei" gezeichnet wurde (Kapitel 5). Ergebnis der Arbeit: "Die" Tempelsklaverei als eine besondere rechtliche Form von Abhängigkeit oder Unfreiheit gibt es im hellenistischen und römischen Kleinasien nicht. Nachweisbar sind unterschiedliche Formen der rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bindung an eine Gottheit und ihr Heiligtum. Diese beruhen in weiten Bereichen auf bekannte Rechtsformen der griechisch-römischen Antike: Sklaverei und kollektive Abhängigkeit ländlicher Gemeinden. Im hier bearbeiteten Zeitraum sind die orientalischen Traditionen weitaus weniger nachweisbar als bislang vermutet wurde.
Ziel der vorliegenden Dissertation war es, in einem gesamtspektralen Porträt als Momentaufnahme darzustellen, welche Themen in den japanischen allgemeinen Tageszeitungen wie strukturiert dargestellt werden und in welcher gestalterischen Form dies geschieht. Anhand einer umfassenden Stichtagssammlung galt es dabei vornehmlich, Antworten auf die Fragen zu finden, ob Unterschiede in der Themenwahl und deren gestalterischer Darstellung auszumachen sind, und welche Grundmuster vorherrschen. Vor allem bezüglich der formalen Gestaltung musste einer Diskussion der bislang nur unzureichend erarbeiteten Grundlagen der japanischen Layout-Theorie gebührender Platz eingeräumt werden. Am Soll-Zustand des Mediums wurde dann im Zuge der genannten Fragestellung mittels einer Kombination von Formstruktur- und Themen- bzw. Themensenquenzanalyse der Stichtagssammlung der Ist-Zustand gemessen. Die Autopsie des Samples ergab große Übereinstimmungen bei der Seitengestaltung. Bezüglich der Themenselektion konnte zudem eine hohe Konveregenz konstatiert werden. Hier kristallisierten sich im Laufe der Betrachtung hauptsächlich zwei Zeitungstypen heraus: als dominierender Typ Erst- bzw. Hauptzeitungen, auflagenstarke nationale und regionale Set- wie Morgenzeitungen, die eine weite Bandbreite von Themen in überwiegend übereinstimmender Sequenz präsentieren, sowie Zweit- bzw. Nebenzeitungen, die nur Teile des Themenspektrums in unterschiedlicher Sequenz vorweisen. Die Analyseergebnisse führen zu dem Schluss, dass im japanischen Zeitungswesen auf breiter Basis ein bisher erfolgreiches Businessmodell kopiert wird und auch im allgegenwärtigen Wettbewerb der regionalen Zeitungen mit den nationalen Blättern nur ansatzweise Abwechslung zu erkennen ist. Die Fortsetzung der traditionellen gestalterischen Form, wie auch die Beibehaltung althergebrachter inhaltlicher Strukturen und thematischer Tendenzen beweisen, dass sich die allgemeinen japanischen Tageszeitungen eindeutig auf die älteren Leser als Zielgruppe konzentrieren und sich so zu einem Seniorenmedium wandeln.
Falsche Erinnerungen sind eine Gedächtnisillusion und dadurch gekennzeichnet, dass Ereignisse oder Informationen erinnert werden, die gar nicht stattgefunden haben bzw. präsentiert wurden. In der vorliegenden Arbeit wurde in insgesamt fünf Experimenten anhand des Deese/Roediger-McDermott- (DRM) Paradigmas untersucht, ob Vorschulkinder empfänglicher für falsche Erinnerungen sind als ältere Grundschulkinder und junge Erwachsene. Ausgehend von dem Aktivierungs-Monitoring Ansatz wurde darüber hinaus geprüft, inwieweit etwaige alterskorrelierte Veränderungen in falschen Erinnerungen auf Unterschiede in den Fähigkeiten zur Quellenkontrolle und/oder auf Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit der Aktivierung der kritischen Wörter zurückgehen. Im ersten Experiment wurden neben einem abschließenden Wiedererkennenstest zwei verschiedene implizite Testverfahren eingesetzt, die nur Aktivierung ohne Quellenkontrolle erfassen. Da sich aus den Ergebnissen von Experiment 1 keine eindeutigen Schlüsse über alterskorrelierte Veränderungen der Aktivierungsstärke ziehen ließen und ein Indikator für die Quellenkontrolle eingesetzt werden sollte, wurden in den folgenden drei Experimenten explizite Testverfahren verwendet (Experiment 2: Freie Reproduktion, Experiment 3A und Experiment 3B: Wiedererkennenstest). Um die Aktivierung der kritischen Items ohne entgegenwirkende Quellenkontrolle zu prüfen, wurden Inklusionsinstruktionen erteilt. Die Quellenkontrolle wurde separat durch Nachbefragungen erfasst. Zur Förderung der Aktivierung bei Kindern, wurden in Experiment 3B und 4 spezielle Lerninstruktionen erteilt, die eine semantisch-relationale (3B) bzw. eine itemspezifische und semantisch-relationale Verarbeitung der Wortlisten verlangten (4). Im letzten Experiment (4) sollte die Quellenkontrolle differenzierter untersucht werden, in dem ein Quellentest eingesetzt wurde, der nach beiden möglichen Quellen fragte. In allen Experimenten zeigte sich eine geringe alterskorrelierte Zunahme der Aktivierung kritischer Items, aber deutliche alterskorrelierte Verbesserungen der Quellenkontrolle. Die Befunde zu falschen Erinnerungen in den verschiedenen Experimenten waren je nach Lern- und Testbedingung unterschiedlich: Die Ergebnisse deuteten sowohl auf eine alterskorrelierte Zunahme als auch auf eine alterskorrelierte Abnahme hin.
Ziegel waren im 19. und 20. Jahrhundert der bevorzugte Baustoff. Sie wurden für den Ausbau der Städte in heute kaum noch vorstellbaren Mengen nachgefragt, da sie preiswert und in Massen verfügbar waren. Das stabile Baumaterial erwies sich zudem in Form, Farbe und Ornamentik als vielseitig einsetzbar. Die Bedeutung des Ziegels lässt sich besonders gut an den Fassaden der gründerzeitlichen Berliner Stadtquartiere able-sen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die städtebauliche Entwicklung Berlins einführend dargestellt, um aufzuzeigen, welche Auswirkungen sich daraus für das bran-denburgische Umland ergaben. Das an der oberen Havel in Nordbrandenburg gelegene Zehdenicker Revier profitierte von dieser Entwicklung und nahm als Standort der Ziegelindustrie im Deutschen Reich eine besondere Stellung ein. Handwerkliche Verfahren der Ziegelherstellung waren Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend durch industrielle Massenproduktion abgelöst worden. 1887 wurden nördlich der Kleinstadt Zehdenick zufällig reichhaltige Tonlagerstätten an der Havel entdeckt. Die neugeborene Industriestadt stieg innerhalb weniger Jahre zum Zentrum der Märkischen Ziegelindustrie auf. Bis 1913 wurden 63 Hoffmannsche Ring-öfen nördlich von Zehdenick errichtet, mit denen bis zu 500 Millionen Ziegel pro Jahr gebrannt werden konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der VEB Zie-gelwerke Zehdenick zum bedeutendsten Ziegelhersteller in der DDR. Noch bis 1990 be-stimmten historische Ringofenziegeleien das Landschaftsbild im Revier. Die Ziegelferti-gung endete mit der Wiedervereinigung Deutschlands. Untersuchungsgegenstand der Dissertation ist das Erbe der Zehdenicker Ziegelindustrie und die von ihr geprägte Kulturlandschaft, die nicht nur erhebliche geschichtliche Bedeu-tung für den Aufbau Berlins vor 1945 sondern auch für die Baustoffindustrie in der der DDR hat. Bislang wurde dieses Kulturgut kaum erforscht. Aus diesem Grund erfolgte zunächst eine grundlegende Inventarisierung der persistenten Relikte, die erfasst, be-schrieben, in ihrer Erscheinung erklärt und hinsichtlich ihrer touristischen Verwendbarkeit bewertet wurden. Es konnte dadurch festgestellt werden, dass derzeit noch ein reichhal-tiges bauliches Erbe der Ziegelindustrie im Untersuchungsraum existiert. Dieses bedeutende Erbe wird bislang erst in Ansätzen durch den Tourismus genutzt, zumal in den westlichen Industrieländern nur noch wenige Hoffmannsche Ringöfen erhal-ten geblieben sind. Die Arbeit zeigt auf, dass die mittlerweile vollständig gefluteten Ton-tagebauten und Teile der historischen Kulturlandschaft mit ihrem Formenschatz - Relikte der Aufbereitung, der Freilufttrocknung, Produktions- und Wohngebäude oder Häfen - eine hohe Relevanz für den Erholungs- und Kulturtourismus aufweisen. Kulturtouristisch erschlossen wurde bislang einzig der Ziegeleipark Mildenberg, der pro Jahr etwa 40.000 Besucher zählt. Sein besucherorientiertes Angebot wurde im Rahmen der Dissertation analysiert und bewertet. Er stellt bislang eine inselartige Erschließung dar, die den histo-rischen Dimensionen des Reviers mit seinen vielen Standorten nicht entspricht. Die Arbeit liefert wesentliche Grundlagen für die Konzeption einer kulturtouristischen Erschließung der gesamten Zehdenicker Tonstichlandschaft unter Nutzung und Wahrung ihrer authentischen Relikte und regionalen Spezifik. Sie schließt mit konkreten Vorschlä-gen für eine gezielte Erhaltung und Pflege dieses Erbes unter besonderer Berücksichti-gung des Kulturtourismus. Dabei fließen Erfolgsmuster tourismusrelevanter Nutzungs-formen vergleichbarer Standorte in Deutschland und in Belgien, die durch eigene Re-cherchen und Expertengespräche mit Vertretern bedeutender Ziegeleimuseen ermittelt wurden, mit ein. Noch wäre es möglich, den seit 1990 fortschreitenden Verfall dieses Kulturgutes aufzu-halten, vor weiterer Zerstörung zu schützen und die wertvolle Substanz der industriellen Vergangenheit inwertzusetzen.
Die Dissertation beabsichtigt, einen Beitrag zur Verbesserung des Umweltzustands der pal. Industrie durch die Durchführung des UMS zu leisten. Auf dieser Grundlage wurde analysiert, welche Schritte und Maßnahmen unter Berücksichtigung des Umweltzustands in Palästina erforderlich sind, um ein UMS wie EMAS und ISO 14001 in der pal. Industrie implementieren zu können.
In der vorliegenden Dissertation wurde Belohnungssensitivität mit Spielverhalten und elektrophysiologischen Korrelaten wie dem Ruhe-EEG und ereigniskorrelierten Potenzialen auf Feedback-Reize in Verbindung gebracht. Belohnungssensitivität ist nach der zugrundeliegenden Definition als Konstrukt mit mehreren Facetten zu verstehen, die eng mit Extraversion, positiver Affektivität, dem Behavioral Activation System, Novelty Seeking, Belohnungsabhängigkeit und Selbstwirksamkeit assoziiert sind. Bei der Untersuchung einer spezifischen Spielsituation, in der 48 gesunde Studentinnen durch eigene Entscheidungen Belohnungen erhalten konnten, zeigte sich, dass das Spielverhalten mit den während des Spiels erfassten ereigniskorrelierten Potentialen (hier: FRN (feedback related negativity)und P300) auf die Belohnungssignale in Form eines Feedbacks korreliert. Belohnungssensitive Personen zeigen tendenziell nach einem Gewinn-Feedback eine weniger negative FRN-Amplitude, die wiederum positiv mit der gewählten Einsatzhöhe assoziiert ist. Auch die Amplitude der P300 scheint mit dem Spielverhalten zusammenzuhängen. So zeigte sich ein positiver Zusammenhang zwischen typisch belohnungssensitivem Verhalten und der mittleren Amplitude der P300: Gewinne gehen mit einer größeren P300-Positivierung und schnelleren Entscheidungen im Spiel einher. Dagegen konnte weder das Spielverhalten noch die über diverse Fragebögen erfasste Ausprägung der Belohnungssensitivität in der kortikalen Grundaktivierung im Ruhezustand einer Person abgebildet werden. Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass Belohnungssensitivität ein Persönlichkeitsmerkmal ist, das sich sowohl im Verhalten, als auch in der elektrokortikalen Aktivität in belohnungsrelevanten Situationen widerspiegelt.
Die polare Kryosphäre stellt einen Schlüsselfaktor für die Erforschung des Klimawandels dar. Insbesondere das Meereis und seine Schneebedeckung, die sich durch eine äußerst hohe und Zeitskalen-übergreifende Sensitivität gegenüber atmosphärischen Einflüssen auszeichnen, können als diagnostische Parameter für die Abschätzung von Veränderungen im Klimasystem herangezogen werden. Die komplexen Rückkopplungsmechanismen, durch die das Meereis mit der globalen Zirkulation der Atmosphäre und des Ozeans in Wechselwirkung steht, werden durch eine zusätzliche Schneeauflage deutlich verstärkt. Insofern tragen die saisonalen Veränderungen der physikalischen Eigenschaften des Schnees, und insbesondere der Beginn der Schneeschmelze, massgeblich zur lokalen und regionalen Energiebilanz sowie zur Meereismassenbilanz bei. In dieser Arbeit wird nun erstmals auf der Basis langjähriger Daten der satellitengestützten Mikrowellenfernerkundung, in Kombination mit Feldmessungen aus dem Weddellmeer während des Sommers 2004/2005, die Charakteristik der sommerlichen Schmelzperiode auf antarktischem Meereis untersucht. Die sommertypischen Prozesse zeichnen sich hier durch deutliche Unterschiede im Vergleich zu arktischem Meereis aus. Wie die Messungen vor Ort zeigen, kommt es während des antarktischen Sommers nicht zu einem kompletten Abschmelzen des Schnees. Vielmehr dominieren ausgeprägte Schmelz-Gefrier-Zyklen im Tagesgang, die eine Abrundung und Vergrösserung der Schneekristalle sowie die Bildung interner Eisschichten verursachen. Dies führt radiometrisch zu Mikrowellensignalen, deren Erfassung im Vergleich zu bestehenden Schmelzerkennungs-Methoden neue Ansätze erfordert. Durch den Vergleich von zeitlich hoch aufgelösten in-situ Messungen der physikalischen Schneeeigenschaften mit parallel dazu erfassten Satellitendaten, sowie durch eine Modellierung der mikrowellenradiometrischen Eigenschaften der Schneeauflage, konnte ein neuer Indikator entwickelt werden, über den das Einsetzen der typischen sommerlichen Schmelzperiode auf antarktischem Meereis identifiziert werden kann. Der DTBA-Indikator beschreibt die Tagesschwankung der radiometrischen Eigenschaften des Schnees und zeichnet sich durch ein Werteverhalten aus, das eine eindeutige Hervorhebung der Sommerphase innerhalb eines saisonalen Zyklus erkennen lässt. Der Indikator wurde verwendet, um mittels des neu entwickelten Schwellwertalgorithmus MeDeA das Einsetzen der sommerlichen Schmelzperiode für das gesamte antarktische Meereisgebiet zu bestimmen. Durch die Anwendung der neuen Methode auf die langjährigen Reihen der Satellitenmessungen konnte ein umfassender Datensatz erstellt werden, der für den Zeitraum von 1988 bis 2006 die räumliche und zeitliche Variabilität des Einsetzens der sommerlichen Schmelzperiode auf antarktischem Meereis beinhaltet. Die Ergebnisse zeigen, dass im Untersuchungszeitraum keine signifikanten Trends im Beginn des Schmelzens der Schneeauflage festzustellen sind, und dass das Schmelzen im Vergleich zur Arktis deutlich schwächer ausgeprägt ist. Eine Untersuchung der atmosphärischen Antriebe durch die Auswertung meteorologischer Reanalysen zeigt den grundlegenden Einfluss der zirkumpolaren Strömungsmuster auf die interannualen Schwankungen des Einsetzens und der Stärke der sommerlichen Schneeschmelze.
Die Dissertation mit dem Thema "Cross-Border-Leasing als Instrument der Kommunalfinanzierung " Eine finanzwirtschaftliche Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Risiken - befasst sich am Beispiel des primär steuerinduzierten, grenzüberschreitenden Cross-Border-Leasings (CBL) mit einem innovativen, strukturierten Finanzierungsinstrument, das sich im Spannungsfeld von Rechtsstaatlichkeit und privatwirtschaftlichem Management öffentlicher Akteure befindet. Dazu werden bereits finanzierte und sich im Betrieb befindliche Assets in Variationen von langfristigen Leasingverträge eingebracht. Durch die geschickte Ausnutzung steuerlicher Zurechnungskriterien werden unter Einbindung mehrerer Jurisdiktionen Gewinnverschiebungsmöglichkeiten und Steueroptimierungspotenziale geschaffen, wobei die generierten Zusatzerträge unter den Akteuren aufgeteilt werden. Die Untersuchung orientiert sich an einem umfassenden forschungsleitenden Fragenkatalog, der sehr vielschichtig und zudem interdisziplinär die komplexen Aspekte des CBLs theoretisch sowie praktisch an einem Fallbeispiel untersucht. Zunächst erfolgt die Einbettung des CBLs in den kommunalen Hintergrund. Daran schliesst sich eine Darstellung des Untersuchungsgegenstands im Hinblick auf seine elementare Grundstruktur, Zahlungsströme, Vertragsparteien und deren bilateralen Verpflechtungen an. Daneben erfolgt eine Analyse der öffentlich-rechtlichen Implikationen des CBLs sowie der regulatorischen kommunalaufsichtsrechtlichen Anforderungen. Im zentralen empirischen Teil der Dissertation wird eine idealtypische CBL-Transaktion einer bundesdeutschen Metropole als Fallstudie analysiert: im Rahmen einer erstmaligen wissenschaftlichen Analyse einer Orginaldokumentation werden zunächst die strukturellen Rahmenparameter untersucht, um dann den Finanzierungsvorteil der Transaktion zu ermitteln. Eine Klassifikation erfolgt dabei in diejenigen Risken, die sich unmittelbar im Einflussbereich der Kommune befinden und somit direkt, d.h. durch aktives eigenes Handeln, minimiert oder vermieden werden können und in solche, die aus ihrer Sicht extern sind. Abgerundet wird die Risikoanalyse durch eine Abschätzung der maximalen Risikoposition in Form der Schadensersatzzahlungen, die die Kommune in vertraglich vereinbarten Fällen leisten muss. Dabei ermittelt die Verfasserin den Break-Even der Transaktion und setzt Szenarien sowie mathematische Modelle ein, um die inhärenten Risiken aufgrund ihrer Kostenfolgen sorgfältig gegenüber dem vereinnahmten kurzfristigen Vorteil abzuwägen. Die Untersuchung bedient sich dem anerkannten mathematisch-statistischen Value-at-Risk-Verfahren (VaR), das unter Verwendung von Ansätzen der Wahrscheinlichkeitsverteilung das Marktpreisrisiko zu quantifizieren vermag. Um zu validen Ergebnissen zu gelangen, werden zur Ermittlung des VaRs die beiden bekanntesten (nicht-parametrischen) Tools des VaR-Ansatzes angewendet, um die potenziellen Performanceschwankungen des Depotwertes unter Zugrundelegung bestimmter Wahrscheinlichkeiten abschätzen zu können. Dies ist das Verfahren der Historischen Simulation sowie die als mathematisch sehr anspruchsvoll eingestufte Monte-Carlo-Simulation. Als Weiterentwicklung des VaR-Modells wird zudem der Conditional VaR berechnet, der Aussagen über das Ausmaß der erwarteten Verluste zulässt. Anhand dieser Ergebnisse wird die maximale finanzielle Risikoposition der Kommune, bezogen auf das Kapitaldepot, abgeleitet. Darüber hinaus wird das CBL im Rahmen eines mathematischen Modells insgesamt beurteilt, indem eine Gegenüberstellung von vereinnahmtem Finanzierungsvorteil und den mit Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichteten Ausfallrisiken, unter Berücksichtigung des jeweiligen Eintrittszeitpunktes, durchgeführt wird. Diese Vorgehensweise führt zu einer Symbiose aus Finanzierungsvorteil und den Risikomaßzahlen VaR, Expected Shortfall und Expected Loss. Die ermittelten finanzwirtschaftlichen Risikomaßzahlen führen zu überraschenden Ergebnissen, die die propagierte Risikolosigkeit und das vermeintlich attraktive Renditepotenzial derartiger Transaktionen eindeutig verneinen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen leitet die Verfasserin praktische Handlungsempfehlungen und Absicherungsmöglichkeiten für kommunale Entscheidungsträger ab. Die sich aufgrund der US-Steuerrechtsänderung vom Februar 2005 ergebenden Auswirkungen auf bestehende Transaktionen wie auch auf Neugeschäfte werden im Ausblick dargelegt.
Kompetenzeinbußen und Abhängigkeit im Alter können durch die soziale Umwelt mitbedingt werden. Altersstereotypbasierte Negativerwartungen bezüglich mangelnder Kompetenzen alter Menschen beeinflussen das Kommunikationsverhalten jüngerer gegenüber älteren Personen (z.B. Ryan, Giles, Bartolucci & Henwood, 1986) sowie das Interaktionsverhalten im Pflegekontext (Baltes, M. M., 1996). Margret Baltes (1996) zeigte in Beobachtungsstudien, dass die Interaktionen zwischen alten Menschen und ihren Pflegepersonen durch ein spezifisches Muster gekennzeichnet sind: Unselbständiges Verhalten der alten Menschen wird durch vermehrte Hilfe unterstützt, selbständiges Verhalten ignoriert. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob es sich bei diesem Abhängigkeitsunterstützungsskript im Pflegesetting um einen Effekt mit universellem Geltungsbereich handelt, oder ob es situative und personale Moderatoren gibt, welche die Reaktionen der Pflegepersonen auf selbständiges bzw. unselbständiges Verhalten der von ihnen betreuten Menschen beeinflussen. Mithilfe einer experimentellen Methode - unter Verwendung von Text-Vignetten - wurde an einer Stichprobe von Studierenden (Studie 1; N=172) sowie professionellen Pflegekräften aus Altenheimen bzw. einem Krankenhaus (Studie 2; N=214) die Hypothese überprüft, dass Pflegekräfte vor allem in solchen Situationen skriptkonform handeln, in denen sie unter Zeitdruck stehen. Des Weiteren wurde untersucht, ob es sich um einen spezifischen Effekt im Umgang mit alten Menschen handelt, oder ob der Befund vielmehr auf bestimmte Rollenerwartungen im Pflegesetting (Altenheim bzw. Krankenhaus) unabhängig vom Alter der gepflegten Person zurückzuführen ist. Als Persönlichkeitsvariablen wurden Geduld, Direktivität und die individuelle Ausprägung des Altersstereotyps erhoben. Die Ergebnisse sprechen für ein relativ hohes Maß an aktivierenden, die Selbständigkeit fördernden Pflegeabsichten. Diese sind vermindert bei hohem Zeitdruck und mangelnder Geduld der Pflegeperson. Die Hypothese, das Abhängigkeitsunterstützungsskript zeige sich vor allem in der Interaktion mit alten Menschen bzw. werde durch ein individuell stark ausgeprägtes negatives Altersstereotyp verstärkt, fand keine eindeutige Bestätigung. Es zeigten sich aber Unterschiede zwischen den Pflegesettings: Im Altenheim wurden mehr selbständigkeitsunterstützende Pflegeabsichten geäußert als bei alten Patienten im Krankenhaus.
Im März 196 v. Chr. erließ eine in Memphis versammelte Synode von Priestern aus den Tempeln Ägyptens ein Ehrendekret in drei verschiedenen Sprachen für den amtierenden Herrscher Ptolemaios V. Epiphanes: Der klassischen Sprache des pharaonischen Ägypten, geschrieben in altägyptischen Hieroglyphen, dem Demotischen, der damals gesprochenen Sprachstufe des Altägyptischen und dem hellenistischen Griechisch des 2 Jh.. Von dieser Textsorte sind bisher insgesamt nur vier relativ vollständig erhaltene Beispiele auf uns gekommen. Diese folgen sämtlich in ihrem Formular in hohem Maße der im griechischen Bereich ubiquitären Psephismata und setzen alle im jeweiligen Beschlussteil Ehrungen fest, die die Rolle des ptolemäisch-hellenistischen Herrschers im Kontext der altägyptischen Kulte betreffen. Die vorliegende Arbeit will zum einen in ihrem Kommentarteil eine Grundlage für die weitere Beschäftigung mit allen drei Sprachfassungen des Dekrets von Memphis durch die ptolemaistisch-althistorische Forschung leisten. Zum anderen möchte sie auf Grundlage des Textes die Rolle des Herrschers aus Sicht der beschließenden Priesterschaft beleuchten. Es kann gezeigt werden, dass das Dekret - anders als bisher angenommen - nicht zur eigentlichen Thronbesteigung, sondern anlässlich eines späteren Thronjubiläums erlassen wurde und gleichwohl die Fiktion eines innenpolitischen Neuanfangs (vermutlich im Sinne des Hofes) angesichts erster, bescheidener Erfolge gegen innere Aufstände der indigenen Bevölkerung in Unter- und Oberägypten inszeniert. Die kultische Herrscherverehrung hellenischer Provenienz erscheint in diesem Text ggü. den früheren Dekreten von Kanobos und Raphia relativ vollständig in den altägyptischen religiösen Kontext übersetzt, sodass hier durchaus von einem "ägyptischen Herrscherkult" gesprochen werden kann. Dabei wird der sehr junge fünfte Ptolemäerkönig sehr auffällig mit Kindformen des Gottes Horus (Harendotes, Harsiese) gleichgesetzt, was zum einen die legitime Machtübernahme durch den Sohn des verstorbenen Herrschers von einer im ägyptischen Kontext religiös definierten Sieghaftigkeit gegen die "Götterfeinde" abhängig erscheinen lässt, zum anderen den König in den Kontext der spätzeitlichen Verehrung von Kindgottheiten und Götterttriaden setzt. Alles in allem scheint die ägyptische Priesterschaft mittels einer für die eigenen Bedürfnisse flexibel adaptierten ursprünglich griechischen Textform den eigenen Anspruch auf Definition religiös legitimierter Königsmacht erhoben und im Diskurs um Privilegien und Unterstützung im ptolemäischen Ägypten kommuniziert zu haben.
Das Stresshormon Cortisol zeigt einen starken zirkadianen Rhythmus mit hohen Cortisolwerten nach dem morgendlichen Erwachen und niedrigen Werten am Abend. Die vorliegende Arbeit legt die Grundlagen dafür, dass der Cortisolspiegel nach dem Erwachen (Cortisol Awakening Response) zukünftig Bestandteil einer multimodalen Diagnostik stressbezogener Erkrankungen werden kann. Zu diesem Zweck werden besonders messmethodische Aspekte des Cortisol Awakening Response (CAR) dargestellt und eingehend diskutiert. Der Einfluss verschiedener konfundierender Variablen wurde in einer quantitativen Metaanalyse untersucht. Ein gesonderter Abschnitt beschreibt verschiedene Möglichkeiten der statistischen Analyse des CAR. Zu diesem Zweck wurden verschiedene statistische Kennwerte generiert und deren Reliabilitäten und Interkorrelationen an einem empirischen Datensatz untersucht. In dieser Arbeit werden auch Normwerte für die einzelnen statistischen Kennwerte des CAR angegeben.
Im 18. Jahrhundert manifestierte sich ein grundlegendes Kennzeichen moderner Kunst: ihr Öffentlichkeitsanspruch. Dessen diskursiven Verdichtungen konkretisierten sich in der zeitgenössischen Kunsttheorie und -literatur, in der Kunstkritik, in Beschreibungen und bildlichen Darstellungen, und ebenso in vielfachen impliziten Strategien zur Adressierung bildender Kunst. In der Entstehung der Kunstausstellung, der Kunstkritik, dem Wandel des Patronagesystems und den damit verbundenen Kommunikationsstrategien bildender KünstlerInnen wird nicht nur eine historisch reale Figur beschrieben, sondern zugleich ein imaginäres Konstrukt entworfen: das Kunstpublikum. Am Beispiel zweier bedeutender Kunstzentren des 18. Jahrhunderts, Paris und London, wird der Umgang mit dieser neuen Öffentlichkeit in der bildenden Kunst, Kunstliteratur und Ausstellungspraxis verfolgt. Tatsächlich ist die Anrede des "enlightened public" oder "public éclairé" allgegenwärtig, doch ist es oft schwierig, die Grenzen zwischen höflicher Leerformel, Euphemismus und Ironie richtig zu lesen. Das Sprechen über Öffentlichkeit ist nicht einfach eine Quelle für einen historisch-soziologischen Wandel, sondern stellt ein Symptom der zunehmenden Emphatisierung des Öffentlichkeitsbegriffs im Zuge der Aufklärung dar. Dabei ist das "Publikum" auch eine Konstruktion, die Leerstellen auffüllen muss, und der ihm zugewiesene Platz wechselt immer wieder. Die Formierung des Öffentlichkeitsbegriffs geschah nicht nur als Prozess der Öffnung, sondern auch der Abgrenzung. Ebenso bedeutend wie die positiven Formulierungen sind die negativen Zerrbilder des Publikums, die im 18. Jahrhunderts vielfach entwickelt werden. Am Beispiel zweier solcher Negativbilder, des "Connaisseurs" und der "multitude" werden die Verbindungen zur ästhetischen Theorie untersucht. Traditionelle Öffentlichkeitstheorien hinterlassen noch weit in das 18. Jahrhundert hinein ihre Spuren. Dies führt zu Begrifflichkeiten, die nicht emanzipatorisch oder demokratisch geprägt sind und zu einem Verständnis von Öffentlichkeit, das nicht nur prinzipiell kritisch oder widerständig, subversiv oder oppositionell gedacht werden kann, sondern mit jeder Öffnung auch eine Schließung unternimmt. Das "Kunstpublikum" entwickelt sich in einem konfliktreichen Prozess, in dem sich die Zugangsberechtigungen zur Institution Kunst immer wieder verändern und neu ausdifferenzieren.
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob eine Positionierung der von den Winzern hergestellten Erzeugnisse im hochwertigen und damit hochpreisigen Produktsegment einen geeigneten Lösungsansatz darstellt. Neben einer qualitativen Ausstattung der Produkte im Hochpreissegment, die bereits von einigen Erzeugern erfolgreich vollzogen wurde, wird insbesondere analysiert, ob ein größerer Stellenwert der Kommunikation dieser Entwicklung gegenüber den meinungsbildenden und qualitätsorientierten Konsumenten geeignet ist, die Beurteilung und damit das Image von "Deutschem Spitzenwein" zu verbessern, somit das Konsumverhalten nachhaltig zu verändern und das vorstehende Problem zu lösen. Der Dissertation liegt insoweit die übergeordnete Fragestellung zugrunde, ob und gegebenenfalls wie langfristig eine deutsche Luxusweinmarke kreiert und etabliert werden kann bzw. welche strategischen und operativen Management-Maßnahmen zur Erreichung dieser Zielsetzung erforderlich sind.
Tropospheric ozone (O3) is known to have various detrimental effects on plants, such as visible leaf injury, reduced growth and premature senescence. Flux models offer the determination of the harmful ozone dose entering the plant through the stomata. This dose can then be related to phytotoxic effects mentioned above to obtain dose-response relationships, which are a helpful tool for the formulation of abatement strategies of ozone precursors. rnOzone flux models are dependant on the correct estimation of stomatal conductance (gs). Based on measurements of gs, an ozone flux model for two white clover clones (Trifolium repens L. cv Regal; NC-S (ozone-sensitive) and NC-R (ozone-resistant)) differing in their sensitivity to ozone was developed with the help of artificial neural networks (ANNs). White clover is an important species of various European grassland communities. The clover plants were exposed to ambient air at three sites in the Trier region (West Germany) during five consecutive growing seasons (1997 to 2001). The response parameters visible leaf injury and biomass ratio of NC-S/NC-R clone were regularly assessed. gs-measurements of both clones functioned as output of the ANN-based gs model, while corresponding climate parameters (i.e. temperature, vapour pressure deficit (VPD) and photosynthetic active radiation (PAR)) and various ozone concentration indices were inputs. The development of the model was documented in detail and various model evaluation techniques (e.g. sensitivity analysis) were applied. The resulting gs model was used as a basis for ozone flux calculations, which were related to above mentioned response parameters. rnThe results showed that the ANNs were capable of revealing and learning the complex relationship between gs and key meteorological parameters and ozone concentration indices. The dose-response relationships between ozone fluxes and visible leaf injury were reasonably strong, while those between ozone fluxes and NC-S/NC-R biomass ratio were fairly weak. The results were discussed in detail with respect to the suitability of the chosen experimental methods and model type.
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des INTERREG III B-Projektes WaReLa (Water Retention by Landuse), das sich mit dem Rückhalt von Wasser in der Fläche als Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz beschäftigt. Im Vordergrund stehen dabei die so genannten dezentralen Rückhaltemaßnahmen als Alternative bzw. Ergänzung zum technischen Hochwasserschutz. Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage nach der Effizienz von Retentionsmaßnahmen in urbanen Räumen und deren Beitrag zum Hochwasserschutz. Es handelt sich um ein relativ junges Forschungsthema, welches die Fachwelt bis heute kontrovers diskutiert. Wie bisherige Untersuchungen zeigen, sind allgemeine Aussagen über die Retentionswirkung nicht möglich, da das Potential der Regenwasserbewirtschaftung und deren Rückhaltewirkung von mehreren gebietsspezifischen Faktoren gesteuert werden. Untersuchungen an einem Retentionssystem im Neubaugebiet Trier-Petrisberg sollten weitere Erkenntnisse bringen. Hierzu wurde zum einen die hydraulische Belastung einzelner Retentionsanlagen untersucht und zum anderen wurden N A-Simulationen mit dem Programm erwin 4.0 durchgeführt. Laut N-A-Simulationen hält das Retentionssystem, welches für ein 100-jährliches Ereignis mit 56 mm Niederschlag und der Dauerstufe 3 Stunden konzipiert wurde, im Vergleich zur Entwässerung des Gebietes über ein Trennsystem zwischen 58 % und 68 % des Jahresniederschlags zurück. Ähnlich hohe Werte (60 80 %) nennen GÖBEL, STUBBE, WEINERT, ZIMMERMANN, FACH, DIERKES, KORIES, MESSER, MERTSCH, GEIGER & COLDEWEY (2004: 270f) und WEGNER (1992: 7f) für die von ihnen untersuchten Anlagen. Sehr hoch erscheint die Scheitel abmindernde Wirkung des Retentionssystems im Vergleich zu einer konventionellen Ableitung. Im Mittel beträgt diese 82 %, so dass der Scheitel der Einleitung in den Vorfluter Brettenbach im Vergleich zur Regenwasserableitung auf 1/5 reduziert wird. Aufschluss über die Scheitelabminderung im Vorfluter selbst kann nur eine Quantifizierung der einzelnen Abflusskomponenten geben. Das Retentionssystem arbeitet im Sommerhalbjahr effektiver als im Winterhalbjahr, da trockene Vorperioden, höhere Lufttemperaturen und die Vegetation im Sommer einen besseren Rückhalt konvektiver Niederschläge begünstigen. Korrespondierende Aussagen machen ASSMANN & KEMPF (2005), GANTNER (2003a) und NIEHOFF (2002). Beobachtungen und Simulationen zeigen, dass das Retentionssystem bisher effektiv arbeitet. Sämtliche Retentionsanlagen entleeren sich innerhalb von 48 Stunden. Die Arbeit wird ergänzt durch Handlungsempfehlungen zu Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung auf Privatgrundstücken. Sie sollen helfen, die Akzeptanz naturnaher Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Regenwasser zu steigern, Fehler zu vermeiden und Projekte erfolgreich umzusetzen.
Die Arbeit befasst sich mit der quantifizierenden Wirkungsabschätzung folgender Hochwasserschutzmaßnahmen: Auwaldaufforstung, Kleinrückhalte, Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen. Neben der Betrachtung der hochwassermindernden Wirkung der einzelnen Maßnahmen werden auch die Grenzen der eingesetzten Simulationsmodelle aufgezeigt, diskutiert und Impulse für die Weiterentwicklung der Modellsysteme geben. Für die Auwaldaufforstung wurde ein zweidimensional instationäres Strömungsmodell auf der Basis des Rauhigkeitsansatzes nach Manning-Strickler auf einen rund 7,0 km langen Abschnitt eines Auetalgewässers angewendet. Bezüglich der hochwassermindernden Wirkung der Maßnahme Auwaldaufforstung konnte festgestellt werden, dass sich die Wirkung nahe der modelltechnischen Nachweisbarkeitsgrenze bewegt. Als Referenzereignisse dienten ein ca. 5-10 jährliches sowie ein ca. 50-80 jährliches Hochwasserereignis. In allen untersuchten Fällen blieb die relative Scheitelabminderung deutlich unter 1 %. Der Maßnahmentyp Kleinrückhalte wurde zunächst anhand von zwei Einzugsgebieten der Mesoskale (Obere Blies, AE ca. 8,5 km-² und Thalfanger Bach, AE ca.17 km-²) sowie anhand von mehreren hieraus abgeleiteten Fiktivsystemen mit Hilfe eines konzeptionellen Flussgebietsmodells untersucht. Die Untersuchung von Fiktivsystemen diente der Identifikation derjenigen Modellparameter, die den Effekt " also die hochwassermindernde Wirkung der Maßnahme " im Wesentlichen bewirken. Anschließend erfolgte eine Betrachtung des Maßnahmentyps Kleinrückhalte in den Flussgebieten von Prims (AE ca. 730 km-²) und Blies (AE ca. 1.890 km-²). Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die Retentionswirkung von Kleinrückhalten entscheidend vom Volumen der jeweiligen Standorte und vom Volumen des betrachteten Hochwassers abhängt. In Abhängigkeit des Volumens wurden Scheitelabminderungen " je nach Ereignis " von < 1 % bis über 60 % simuliert. Entscheidend ist die Summe des Volumens der Einzelstandorte. Liegt das Gesamtvolumen unter einem Wert von 2,0 mm Gebietsrückhalt, so kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen nicht signifikant zur Hochwasserminderung beitragen können. Das Retentionspotenzial der Kleinrückhalte kann entscheidend gesteigert werden, wenn die Drosselöffnungen der Kleinrückhalte entsprechend optimiert werden. Die Arbeit stellt ein einfach handhabbares Regionalisierungsverfahren zur Abschätzung des Retentionspotenzials in mesoskaligen Einzugsgebieten (bis 20 km-²) vor. In den Einzugsgebieten von Blies und Prims würden jeweils 104 bzw. 79 Standorte mit einem Gesamtvolumen von 1,9 bzw. 2,5 mm zu Scheitelabminderungen am Gebietsauslass von 2-4 % bzw. 3-5 % bei interessanten, schadbringenden Hochwasserereignissen führen. Die Maßnahmentypen Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen wurden mit Hilfe eines Wasserhaushaltsmodells im Einzugsgebiet der Oberen Blies untersucht. Für dieses Gebiet liegen die simulierten Scheitelabminderungen bezogen auf das zugrunde liegende Hochwasserereignis vom Dezember 1993 (ca. HQ10) bei jeweils < 5 % für die beiden untersuchten Maßnahmentypen Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen. Generell sind die Möglichkeiten der Tieflockerung und der wegebaulichen Maßnahmen als Hochwasserschutzmaßnahmen begrenzt auf kleinere, 1-5 jährliche Ereignisse. Große, schadbringende Ereignisse können nicht signifikant abgemindert werden.
Die Studie beschäftigt sich mit der kommunalen Armenfürsorge in Galway und Gort,im Westen Irlands und ihrem Einfluss auf die Entwicklung der lokalen Verwaltung. Der zeitliche Rahmen wird von der Einführung der irischen Armengesetzgebung 1838 und der Unabhängigkeit Irlands 1921 bestimmt. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage,welche Bedeutung der Armenverwaltung bei der generellen Ausbildung staatlicher Administration in Irland zukam. Im ersten Teil werden zunächst die sozioökonomischen Rahmenbedingungen in Galway und Gort vorgestellt. Die Lage und Größe,aber auch die wirtschaftliche Situation des Untersuchungsgebietes beeinflusste die Arbeitsweise der lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung. Von zentraler Bedeutung ist der rechtliche Rahmen,innerhalb dessen die Aufsichtsgremien der Armenverwaltung operierten. Um die "spezifische Ausprägung" der irischen Institutionen der Armenverwaltung zu analysieren,wird der Vergleich zur englischen und schottischen Armengesetzgebung gezogen. Die Studie untersucht jedoch nicht nur die normative Ebene der Armengesetzgebung zwischen 1838 und 1921,sondern beschäftigt sich vor allem mit der alltäglichen Praxis der Verwaltung vor Ort. Im Mittelpunkt stehen dabei die Akteure auf der lokalen und zentralen Ebene: die Board of Guardians und die Poor Law Commission bzw das Local Government Board. Andere lokale Verwaltungseinrichtungen,wie die Grand Juries oder die Town Commissioners,werden in die Betrachtung einbezogen,soweit sie mit den Aufsichtsgremien der Armenverwaltung in Berührung kamen. Dabei werden besonders parallele und/oder konkurrierende Zuständigkeitsbereiche in den Blick genommen. Diese Analyse der Akteure ermöglicht die Untersuchung von Ausdifferenzierungs- und Veränderungsprozessen in der lokalen Verwaltung in Irland. Der zweite Teil der Arbeit untersucht detailliert die Aufsichtsgremien der Armenverwaltung von Galway und Gort in vergleichender Perspektive. Durch den Stadt-Land Vergleich sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der personellen Zusammensetzung und der Arbeitsweise der lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung herauspräpariert werden. Dabei werden zunächst die (Armen-)Steuerzahler analysiert. Sie wählten einen Teil der Mitglieder der lokalen Armenverwaltung und beeinflussten so die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien. Ein Kapitel im zweiten Teil der Arbeit untersucht die Mitglieder der Aufsichtsgremien der Armenadministration. Sozioökonomische, familiäre, religiöse und berufliche Hintergründe sowie Angaben zu anderen Ämtern dienen dazu, deren Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Personen in der lokalen Armenadministration zu untersuchen. Wie regelmäßig nahmen die einzelnen Mitglieder an den Sitzungen teil? In diesem Kapitel können nicht alle der erfassten Mitglieder behandelt werden, so dass besonders die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter analysiert werden. Weiterhin werden Mitglieder, die einflussreiche politische Funktionsträger waren, untersucht. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Professionalisierung der Aufsichtsgremien der Armenadministration in der zeitlichen Entwicklung nach 1838. Es wird der Frage nachgegangen, ob mit der Aufgabenakkumulation über die eigentliche Armenadministration hinaus auch eine Zunahme des Einflusses der Aufsichtsgremien der Armenverwaltungen im Hinblick auf ihr Verhältnis zur Dienststelle in Dublin einherging. Der Kontakt zur zentralen Behörde war sehr ausgeprägt und regelmäßig, so dass die Kommunikation mit der übergeordneten Verwaltungsebene als sehr wichtig angesehen werden kann. Wie wirkten sich die umfassenden Kontroll- und Weisungsbefugnisse auf die Arbeitsweise der lokalen Armenadministration aus und welchen Einfluß hatten diese Befugnisse auf das Kommunikationsverhältnis? Gelang es den Mitgliedern der Armenverwaltung ihren Handlungsspielraum zu erweitern, etwa durch die Nutzung alternativer Kommunikationswege oder in ihrer Aufgabe als politische Funktionsträger? Wie häufig war die Kommunikation mit anderen irischen lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung und gab es Kooperationen? Ein weiteres Kapitel im zweiten Teil der Arbeit untersucht den Stellenwert von politischen Themen in den Diskussionen der Aufsichtsgremien der Armenverwaltungen, wobei insbesondere das Spektrum der Diskussionen innerhalb des Board of Guardians analysiert wird. Wie wirkten sich die Auseinandersetzungen um die Landfrage oder die Forderung nach Selbstverwaltung aus? Kam es zu personellen Veränderungen in den Aufsichtsgremien oder veränderten Arbeitsweisen der örtlichen Armenverwaltung? Ein Paragraph dieser Studie geht der Frage nach, ob und inwieweit die Board of Guardians mit anderen lokalen Apparaten vernetzt waren, anhand des Beispiels der Verflechtungen von Medizin und Armenadministration.
Edition und Kommentar von 27 Texten auf Papyrus aus den französisch-italienischen Grabungen in Tebtynis (Umm el-Breigât), Ägypten. Alle Texte stammen aus römischer Zeit und sind in Tebtynis gefunden worden. Sie werden hier erstmals mit Abschrift, Übersetzung und Kommentar herausgegeben und beleuchten diverse Aspekte des täglichen Lebens, so auf Verwaltung, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten, Bevölkerung, Religion, Steuerwesen, Arbeitsalltag, Vertragswesen, geschäftliche und erbrechtliche Angelegenheiten. Es handelt sich somit um Quellenmaterial für alle altertumswissenschaftlichen Nachbarsdisziplinen. Folgende Texte sind enthalten: 1. Rundschreiben des Praefectus Aegypti; 2. Monatsbericht der Sitologen von Kerkesis; 3. κατ'ἄνδρα-Bericht der Sitologen von Kerkesis (Verso von Nr. 2); 4. Fragment eines Amtlichen Schreibens; 5. Verhandlungsprotokoll; 6. Liste von Dörfern und Geldsummen; 7. Liturgie-Vorschlagsliste (?); 8. Personenliste; 9. Aufstellung über Naturalien; 10. Tempelabrechnung; 11. Zensusdeklaration; 12. Schluß einer Eingabe mit Namenliste; 13. Eingabe der Thenherakleia?; 14. Quittungsbogen für verschiedene Steuern; 15. Quittungen für Dammsteuer; 16. Fragment einer Lohnquittung für Arbeiten auf einem Kleros (?); 17. Fragment einer Lohnquittung; 18. Liste von Zahlungen in Weizen; 19. Abrechnung von Außenständen in Naturalien und Geld; 20. Agoranomischer Vertrag über ein Geld- und Getreidedarlehen; 21. Donatio mortis causa; 22. Geschäftsbrief: Heron an Heron; 23. Geschäftsbrief: Heron an Heron; 24. Geschäftsbrief: Heron an Sabinos; 25. Brief; 26. Brief; 27. Fragment mit Erwähnung von Dörfern und Immobilien (descr.)
Die vorliegende Arbeit untersucht Effekte des Alters auf die Rezeption schmerzvoller Selbstenthüllungen in dialogischen Situationen. Schmerzvolle Selbstenthüllungen werden als verbales Kommunikationsverhalten verstanden, bei dem eine Person selbstbezogene, schmerz- oder leidvolle Erfahrungen preisgibt, beispielsweise gesundheitliche oder finanzielle Probleme. In der überschaubaren Anzahl von Studien zu dieser Thematik wurde ausschließlich die Rezeption schmerzvoller Selbstenthüllungen älterer Personen untersucht. Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage, ob sich die Befunde dieser Studien auf alle Konstellationen des inter- und intragenerationellen Dialogs übertragen lassen. Über die Untersuchung altersdifferentieller Effekte hinaus wird angestrebt, einige vermittelnde Prozesse zu erhellen, die der Beurteilung schmerzvoller Selbstenthüllungen zugrunde liegen. Es wird eine empirische Studie beschrieben, an der ältere Probandinnen (M = 73.54 Jahre; n = 100) und jüngere Probandinnen (M = 34.24 Jahre; n = 101) teilnahmen. Diese bearbeiteten ein Fragebogeninventar mit Untersuchungsvignetten, in denen schmerzvolle Selbstenthüllungen einer älteren (ca. 75- bis 80jährigen) oder jüngeren (35- bis 40jährigen) Protagonistin beschrieben wurden. Inhaltlich wurden die schmerzvollen Selbstenthüllungen dahingehend variiert, dass sie von einer nonnormativen vs. normativen belastenden Lebenslage handelten. Nach jeder Vignette schrieben a) die Probandin-nen der Protagonistin Eigenschaften zu, sie schätzten b) die Angemessenheit der Selbst-enthüllung ein sowie c) die vermutlichen Motive und Ursachen für die Selbstenthüllung. Als Personmerkmal wurde die Ausprägung der dispositionellen Empathie erfasst und mit Eigenschaftszuschreibungen an die Protagonistin in der Vignette in Beziehung gesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Rezeption schmerzvoller Selbstenthüllungen in erster Linie mit dem Alter der urteilenden Probandin variierte und weniger in Abhängigkeit vom Alter der Protagonistin in der Vignette oder von der dyadischen Alterskomposition von Probandin und Protagonistin. Darüber hinaus war die Preisgabe einer nonnormativen verglichen mit einer normativen belastenden Lebenslage insgesamt mit einer positiveren Beurteilung der Protagonistin und ihrer Äußerungen assoziiert. Eine hohe Ausprägung der dispositionellen Empathie war mit positiveren Eigenschaftszuschreibungen an die Protagonistin in der Vignette assoziiert. Dieser Zusammenhang erwies sich zum einen in der Teilstichprobe der älteren Probandinnen als bedeutsam, zum anderen dann, wenn die Protagonistin in der Vignette eine ältere Person war.