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Dans les établissements d’enseignement luxembourgeois, le comité des élèves est un organe de participation représentatif prévu par le législateur. En règle générale, la composition est décidée à l’aide d’élections, qui ont lieu au début de chaque année scolaire et auxquelles tou·te·s les élèves sont tenu·e·s de participer. Cet article illustre les étapes à suivre pour organiser des élections et fournit des documents qui peuvent apporter un soutien dans ce contexte.
Les Journées de la démocratie ou les semaines thématiques consacrées à un projet offrent une bonne occasion d’essayer des macro-méthodes d’éducation à la citoyenneté. Dans l’action simulée, les processus politiques peuvent être vécus du point de vue d’un acteur. Une approche remarquable de ce type d’apprentissage pratique de la démocratie est proposée par « Schule als Staat » (l’École en tant qu’État).
L’enseignement participatif
(2019)
L‘école est un lieu de socialisation des enfants et des jeunes. Les heures de cours de l‘enseignement des différentes matières sont un espace d‘expérimentation de cette socialisation. Elles marquent par leur durée dans la journée aussi bien le rôle fondamental de l‘école que l‘action et la perception à la fois des enseignant(e)s et des apprenant(e)s. Il apparaît donc d’autant plus important d’intégrer ces cours dans l’organisation d’une culture scolaire démocratique.
L’engagement bénévole – que ce soit au sein de clubs sportifs ou en politique, chez les pompiers ou dans l’aide à l’intégration – est d’une grande valeur pour la cohésion sociale. Les élèves peuvent en outre y faire de précieuses expériences en matière d’éducation à la démocratie, se consacrer à des thèmes extracurriculaires et offrirà leur école des possibilités d’ouverture et de coopération.
Les mini-entreprises
(2022)
Les entreprises d’élèves, ci-après désignées mini-entreprises, ne présentent pas seulement des occasions de développer des compétences économiques dans un contexte réel orienté vers l’action, mais aussi une possibilité pour les élèves de s’engager en dehors de l’école à travers des offres au sein de la communauté et de la société.
Comment organise-t-on les Journées de la démocratie dans la Grande Région ? Nous avons parlé à des représentant·e·s des ministères de l’éducation et de l’administration scolaire et les avons interrogé·e·s sur la signification des Journées de la démocratie, les orientations de la politique éducative, les objectifs, les souhaits et les mesures de soutien.
Cet article présente une méthode qui permet aux enseignant(e)s de se faire une idée de l’expérience que les élèves ont des médias numériques et de leur maîtrise du numérique. Elle demande peu de préparation et n’exige pas de connaissances préalables de la part des enseignant(e)s. Cet exercice permet de détendre l’atmosphère en classe et de déterminer dans quelle mesure les élèves réfléchissent déjà à l’usage qu’ils/elles font des médias numériques.
Développer l’école – sans ordre du jour fixe, sans tribune ni interventions programmées. Tous les membres de la communauté scolaire peuvent décider librement ce qu’ils veulent faire et quand ils veulent le faire. Leurs idées et leurs souhaits sont écoutés. Tout cela vous semble à la fois intéressant et un peu fou ? Grâce à la méthode du forum ouvert, outil de développement scolaire démocratique, c’est possible.
La mise en œuvre d’un conseil de coopération est liée à l’espoir de renforcer les compétences démocratiques des élèves. Une étude empirique1 réalisée au Lycée Nic Biever de Dudelange a analysé les compétences réellement acquises par les participant(e)s grâce à cette méthode d’éducation à la démocratie ainsi que l’impact du conseil de coopération sur la classe.
C’est la participation des citoyen(ne)s engagé(e)s qui fait vivre la démocratie. À cette fin, il est nécessaire de familiariser le plus tôt possible les enfants et les adolescents aux méthodes démocratiques. Le conseil de coopération est un outil d’éducation à la démocratie qui offre aux élèves de nombreuses possibilités pour expérimenter la participation et renforcer leurs compétences démocratiques.
Les projets scolaires transnationaux offrent de multiples opportunités d’ouverture des écoles et de rencontres interculturelles. La Grande Région en particulier, avec ses références et ses dynamiques transnationales, peut être utilisée comme lieu d’échange culturel et d’intégration européenne « à portée de main ».
La numérisation a des répercussions non négligeables sur tous les aspects de la vie. La mise en réseau technique et la conversion de données analogiques en données numériques sont à l’origine d’énormes quantités de données. Il est possible d’identifier des régularités dans leur mise en rapport et leur traitement, et de générer des applications dont les conséquences sociales, éthiques, politiques, juridiques, professionnelles et économiques sont encore difficiles à évaluer.
Les médias numériques peuvent contribuer à aborder les contenus de l’enseignement de façon motivante et compréhensible et à développer les capacités d’action démocratique des élèves. L’application « KonterBUNT. Einschreiten für Demokratie » (Intervenir pour la démocratie) aide les jeunes à appendre à réagir aux propos méprisants.
Les Journées de la démocratie offrent l’opportunité de discuter des défis sociaux actuels et des bases du vivre-ensemble démocratique en dehors de la classe, tout en impliquant plusieurs disciplines et différents groupes d’apprentissage. Cela s’applique tout autant aux écoles primaires que secondaires.
Une Journée de la démocratie offre l’occasion de prendre du recul par rapport au développement de l’éducation à la démocratie en milieu scolaire, de réfléchir à l’état actuel des possibilités de participation, des groupes de travail et des comités, ainsi que de lancer conjointement de nouveaux plans et projets et de les façonner pour la communauté scolaire.
Les membres du comité des élèves représentent les élèves dans les différents organes d’une école ainsi qu’au niveau régional ou national. Les jeunes y rencontrent des représentant·e·s de la direction de l’école, des enseignant·e·s, des parents ou des responsables politiques avec qui ils·elles peuvent discuter sur un pied d’égalité et collaborer. Tout cela nécessite une préparation. Les deux exercices présentés ici peuvent s’avérer utiles à cet égard.