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Les régions transfrontalières sont souvent des laboratoires de circulation d’idées et de pratiques. Cet article se demande si, dans le Grand Genève il est possible de transposer le modèle de logement coopératif, assez développé en Suisse, dans le contexte français, où ce type d’habitat est moins pratiqué. A partir de l’exemple de Viry, commune française sise dans le périmètre institutionnel du Grand Genève, l’article analyse les possibilités et les limites d’une telle transposition. Les résultats montrent la difficulté à émuler un contexte propre à reproduction du modèle suisse de coopératives en France. Les différences législatives et institutionnelles, mais aussi culturelles sur le rapport au logement dans ses différentes dimensions sont autant d’obstacles pour reproduire à l’identique en France des modalités éprouvées de construction du logement coopératif en Suisse. Il est ainsi nécessaire de procéder à des adaptations créatives de différents ordres pour que le modèle puisse trouver une place dans le nouveau contexte.
Es wird ein Workshopkonzept dargelegt, um das im Rahmen des PODMAN-Projektes entwickelte DIAMANTModell zur Implementierung einer institutionellen FDM-Servicelandschaft kennenzulernen. Anhand von Beispielen erfahren die Teilnehmenden, wie die entwickelten Instrumente auf die eigene Forschungseinrichtung angewendet werden. Primär wird das Konzept für den Initial-Workshop vorgestellt, der alle FDM-Akteur*innen
einer Forschungseinrichtung zusammenbringt, um das DIAMANT-Modell zunächst auf die gesamte Forschungseinrichtung zu applizieren. Daraus wurde ein weiteres Workshopkonzept abgeleitet, das insbesondere für die fach- oder abteilungsspezifische Bedarfserhebung vorgesehen ist.
Trotz des Rückgangs der Einwohner*innenzahl, kommunaler wohnungspolitischer Maßnahmen und der Pandemie steigen die Göttinger Mieten weiterhin. Besonders Menschen mit geringen Einkommen haben nach wie vor große Probleme, eine bezahlbare Wohnung in Göttingen zu finden. In diesem Wohnraumatlas zeigen wir die Entwicklung der Angebotsmieten auf. Zudem verdeutlichen wir, dass der Mietwohnungsmarkt in Teilmärkte segmentiert ist, für deren Identifizierung wir Ansätze liefern. Damit wollen wir stadtpolitisch Aktiven und anderen Interessierten Materialien an die Hand geben, um die Wohnungspolitik der Stadt einordnen zu können.
Anpassung an den Klimawandel ist eine Zukunftsaufgabe. Auch für den Tourismussektor in der Moselregion.
Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick zu den Chancen und Risiken, die im Rahmen des Klimawandels für den Weintourismus an der Mittelmosel entstehen. Mit Hilfe einer SWOT-Analyse wurden am Beispiel der im Projekt Mosel-AdapTiV kooperierenden Kommune Tra-ben-Trarbach exemplarisch die Auswirkungen für eine Vielzahl traditioneller Weinbauorte an der Mittelmosel untersucht.
Als touristische Destination ist die Region Mittelmosel von vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Eine Verschiebung der Vegetationsperioden, Extremereignisse wie Starkregen oder Hitzeperioden werden das Leben und Wirtschaften in der Region grundlegend verändern. Diese Klimawirkfolgen treffen mit weiteren regionalökonomischen, soziokulturellen und umweltbezogenen Veränderungen zusammen. Daraus gehen Risiken und zum Teil auch Chancen für den Weintourismus und dessen Vermarktung einher. Wie wir in der Studie zeigen, sind Chancen (beispielsweise durch die Verlängerung der Sommersaison durch veränderte Mitteltemperaturen) aber häufig mit Risiken verbunden (beispielsweise für die identitätsstiftende Weinkulturlandschaft und den beliebten charakteristischen Riesling). Beide Aspekte, die Chancen sowie die Risiken zu untersuchen, ist Gegenstand der SWOT Analyse. Sie hat das Ziel, lokale und regionale Akteure des Tourismus sowie der Stadt- und Regio-nalentwicklung zu sensibilisieren und zu informieren und dazu anzuregen, geeignete Anpas-sungsstrategien zu entwickeln.
Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels bedeutet, sich mit den Folgen zu befassen, Risiken in verschiedenen Sektoren und Handlungsfeldern zu minimieren und sich auf veränderte klimatische Bedingungen in der Zukunft einzustellen. Im Rahmen dessen sollten kon-krete Anpassungsmaßnahmen entwickelt und implementiert werden. Dieser Bericht enthält erste Handlungsempfehlungen. Sie setzen bei der touristischen Vermarktung an, um Chancen wie verlängerte Wärmeperioden oder ein erweitertes Angebotsportfolio nutzen zu können. Zum Minimieren von Risiken empfehlen sich Ansätze wie die Sensibilisierung und Information der Akteur*innen, sowie konkrete Maßnahmen, bspw. zur Reduktion von Hitzestress. Diese Handlungsempfehlungen sollen nicht zuletzt den Akteur*innen vor Ort als Leitfaden zur Kli-mawandelanpassung im Traben-Trarbacher (Wein-)Tourismus dienen. Die Erkenntnisse dieses Berichts dienen als entsprechende Grundlage.
Dieser Bericht basiert auf einer Auswertung relevanter Literatur, der Analyse örtlicher und überregionaler Tourismuskonzepte sowie mehreren qualitativen Interviews mit Akteur*innen vor Ort. Er bildet eine Basis für die weitere Projektarbeit und soll dabei helfen, sektorenübergreifende, langfristige und ganzheitliche Anpassungsstrategien zu entwickeln.
Up until May 2021, the post-election insecurity in Belarus had mostly been a national affair, but with Lukashenka’s regime starting to retaliate against foreign actors, the crisis internationalised. This article follows the development of Belarus-Lithuania border dynamics between the 2020 Belarusian presidential election and the start of the 2022 Russian invasion of Ukraine. A qualitative content analysis of English-language articles published by Lithuanian public broadcaster LRT shows that shows that there were relatively few changes to the border dynamics in the period between 9 August 2020 and 26 May 2021. After 26 May 2021, the border dynamics changed significantly: The Belarusian regime started facilitating migration, and more than 4,200 irregular migrants crossed into Lithuania from Belarus in 2021. In response, Lithuania reinforced its border protection and tried to deal with the irregular migration flows. Calls for action were made, protests were held, and the country received international support.
Der Schritt vom Stumm- zum Tonfilm in den späten 1920er Jahren wird meist mit einem singulären, vermeintlich ausschlaggebenden Ereignis assoziiert, nämlich der Premiere von Alan Croslands Film THE JAZZ SINGER am 6. Oktober 1927 in New York. Dieser Film wird in zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen zum Übergang vom Stumm- zum Tonfilm als entscheidender Faktor beschrieben, welcher dem Tonfilm schlagartig und endgültig durch seinen enormen wirtschaftlichen Erfolg zum Durchbruch verhalf. Ferner soll dieser Erfolg auch die seinerzeit vermeintlich kurz vor dem Bankrott stehende Produktionsfirma Warner Bros. vor dem Ruin bewahrt haben. Diese Arbeit behandelt neben dem Mythos über die vermeintlich überwältigenden Auswirkungen von THE JAZZ SINGER hinaus noch weitere filmhistorische Legenden um den Film sowie seine tatsächliche Rolle innerhalb der ökonomischen Aktivitäten der Firma Warner Bros. Zu diesem Zweck wird die filmwissenschaftliche Kontroverse zwischen den zwei amerikanischen Autoren Douglas Gomery und Donald Crafton um die legendäre (und deshalb zweifelhafte) Bedeutung von THE JAZZ SINGER für den Wandel vom Stumm- zum Tonfilm untersucht - eine Darstellung eines wichtigen Diskurses, welche in deutscher Sprache bislang ausblieb.
Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick zu den wichtigsten Faktoren, welche durch ihre Interaktionen die Vulnerabilität des Weinbaus an der Mittelmosel vor dem Hintergrund des Klimawandels bestimmen. Hierbei steht die im Projekt Mosel-AdapTiV kooperierende Kommune Traben-Trarbach exemplarisch für eine Vielzahl von Weinbauorten im Untersuchungsgebiet. Neben den direkten klimawandelinduzierten Auswirkungen im Weinbau wird ein besonderer Fokus auf den regionalspezifischen Kontext der Mittelmosel gelegt. Die sich aus dieser Betrachtung ergebenden sozioökonomischen, politisch-administrativen und kulturellen Faktoren der „kontextuellen Vulnerabilität“ werden identifiziert und hinsichtlich ihrer Wirkung auf Problembewusstsein, regionale Anpassungskapazitäten und konkretes Anpassungshandeln bewertet.
Die vorliegende Analyse kontextueller Vulnerabilität des Weinbausektors an der Mittelmosel zeigt, dass trotz eines ausgeprägten Problembewusstseins gegenüber Klimawandelfolgen eine Vielzahl regionalspezifischer Faktoren die Anpassungskapazitäten der Akteur*innen begrenzen. Als konkrete Faktoren sind die traditionellen Betriebsformen vor dem Hintergrund des fortschreitenden Strukturwandels, eine stetige Erweiterung des Aufgabenspektrums der Winzer*innen, die Abhängigkeit von Riesling als regionale Leitsorte sowie die fehlende finanzielle Ausstattung der Kommunen, die Möglichkeiten für eine transformative Anpassungspolitik eingrenzen zu nennen. Aus dem Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Faktoren ergeben sich nur gering ausgeprägte kommunale und lokale Anpassungskapazitäten.
Empirisch basiert der Bericht auf einer Auswertung relevanter Literatur, verschiedener Datenquellen sowie mehreren qualitativen Interviews mit Akteur*innen vor Ort. Ebenfalls baut er auf den Ergebnissen eines Lehrforschungsprojekts der Universität Trier aus den Jahren 2016/17 auf (Bruns, 2020).
Understanding the mechanisms that shape access to the fisheries ecosystem service in Tsokomey, Accra
(2019)
Questions of access to ecosystem services remain largely unaddressed. Yet, in the coming decades, addressing access to services and securing them for livelihoods and well-being of people will likely gain importance, especially to guide according policies at the local scale. Through a qualitative approach, this paper addresses the mechanisms that shape access to the fisheries eco- system service in Accra, Ghana. The analysis uses a framework that focuses on access to land, tools and technology, knowledge and information, capital and credit, as well as labor. This research reveals how access is organized across the different categories of this framework and how people’s well-being is shaped. Moreover, it helps to further our understanding of what regulates the access to ecosystem services and how to address future shocks and capacity in terms of production of ecosystem services.
In a first step, this paper analyses the emergence of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) as new global development framework with regard to key actors, social learning cycles, innovation platforms, fundamental policy changes and transition dynamics towards sustainability. In a second step, it traces the convolution of social, political and environmental dimensions, social power relations and governance paradigms embedded in the drafting process and final framework of the water related SDG 6. This research concludes that the SDGs induced important paradigm and policy changes in addition to rearranging existing power relations.
This working paper examines the concept of metabolism and its potential as a critical analytical lens to study the contemporary city from a political perspective. The paper illustrates how the metabolism concept has been used historically, both as a metaphor to describe the technological, social, political and economic dimensions of human-environment relations, and as a concrete analytical tool to quantify and better understand how flows of matter and energy shape the territorial and spatial configurations of cityscapes. Drawing on the example of the urban water metabolism of the Greater Accra Metropolitan Area (GAMA), it is argued that contemporary approaches to metabolic analysis should be extended in two ways to increase the integrative potential of the urban water metabolism concept. On the one hand, the paper demonstrates that a political ecology approach is particularly well-suited to illuminate the contested production of urban environments and move beyond a narrow technical, managerial and state- centric focus in research on urban metabolic relations. On the other hand, the paper advocates for an approach to metabolic analysis that views the urban environment not simply as a relatively static exteriority that is produced by dynamic flows of matter, energy and information, but rather as a dynamic, nested and co-evolutionary network of complex biosocial and material relations, which in itself shapes how various metabolisms interact across scales. The paper then concludes by briefly discussing how a combination of metabolic analysis and political ecology research can inform urban water governance. In sum, the paper emphasizes the need for metabolic analysis to remain open to a plurality of different knowledge forms and perspectives, and to remain attentive to the inherently political nature of material and technological phenomena in order to allow for mutually beneficial exchanges between various scholarly communities.
This working paper outlines analytical pathways that could contribute to deepening the understanding of water inequalities in cities of the Global South. It brings together the status quo of research on water inequalities in Accra, the capital of Ghana, and studies on Environmental Justice. In doing so, it argues for the need to analytically distinguish between the terms ‘(in)equality’ and ‘(in)justice’. Studying everyday water practices and per- spectives on water (in)justice of different stakeholders would be a suitable entry point for an in-depth ethnographic study that analytically separates water inequalities and water injustices but considers their interlinkages. The working paper is based on a literature review conducted in 2015 in the scope of the WaterPower project.
The main socio-ecological pressures in five wetlands in the Greater Accra Region were first identified and then summarized by reviewing the relevant literature. As a second step, fieldwork in the region was carried out in 2016 to further examine the pressures identified in the literature. Most research on the wetlands in Ghana was published around the year 2000. Yet, similar socio-ecological pressures persist today. Based on both, fieldwork observations and the literature review, these pressures were ranked using the IUCN pressures system analysis framework. It is suggested that further research needs to proceed with uncovering how trade-offs between ecosystem and quality of life can be defined.
The Covid-19 pandemic and the related border restrictions have had numerous social, economic and political consequences for border regions. The temporary border closures impacted not only the lives of borderlanders whose everyday practices are embedded in cross-border spaces, but also the func-tioning of institutional actors involved in cross-border activities. The aim here is to investigate the communication surrounding the pandemic and the reactions and (new) strategies of cross-border insti-tutional actors in the context of (re)bordering. Applying the concept of resilience, this paper explores coping mechanisms and modes of adaptation as well as strategies developed to adjust to new circum-stances. Against this backdrop, factors that enhanced or hindered the adaptation process were identi-fied. The German-Polish borderland serves here as a case study, although it will be situated within a wider European context.
In current times, the coronavirus is spreading and taking its toll all over the world. Inspite of having developed into a global pandemic, COVID-19 is oftentimes met with local national(ist) reactions. Many states pursue iso-lationist politics by closing and enforcing borders and by focusing entirely on their own functioning in this mo-ment of crisis. This nationalist/nationally-oriented rebordering politics goes hand in hand with what might be termed ‘linguistic rebordering,’ i.e. the attempts of constructing the disease as something foreign-grown and by apportioning the blame to ‘the other.’ This paper aims at laying bare the interconnectedness of these geopoliti-cal and linguistic/discursive rebordering politics. It questions their efficacy and makes a plea for cross-border solidarity.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich Energie und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Es diskutiert den Begriff der Energiewende und legt einen Fokus auf Energiesysteme und –träger, insbesondere den Ausbau der Windkraft und Energiegewinnung aus Biomasse im Zusammenhang mit der Entwicklung fossil-atomarer Energiequellen in Deutschland und Frankreich.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich‚ Mobilität und Verkehr und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die Territoriale Verteilung der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerströme und deren Abhängigkeit vom Auto innerhalb der Großregion sowie den Einfluss von EU Politik auf Herausforderungen des grenzüberschreitenden Verkehrs.
Mit diesem Territorial Science Echo werden wesentliche Facetten von Governance beleuchtet, die sich für die künftige Entwicklung der Großregion als relevant erweisen können. Es wird insbesondere dargestellt, wie thematische Kooperationen und Konflikte zur der Etablierung von Governance Strukturen beitragen. Das Paper setzt sich mit den Themen Governance im Allgemeinen, Partizipation und Wohnen sowie den Außenbeziehungen der Großregion auseinander, formuliert wesentliche Herausforderungen und Empfehlungen, und ist somit als Anregung im fachlichen Diskurs um die weitere Gestaltung des Raumentwicklungskonzeptes der Großregion zu verstehen.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich‚Demografie und Migration und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die grenzüberschreitende Wohnmobilität an den Grenzen des Großherzogtums; die Bevölkerungsalterung und die Sicherung der Daseinsvorsorge im Gesundheitsbereich in ländlichen Gebieten.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die Industriegeschichte sowie die Beschäftigung und grenzüberschreitende Arbeit in der Großregion.
Stakeholder Mapping
(2016)
This report presents the results of a stakeholder mapping exercise carried out in the WaterPower project. The mapping was conducted for the following main research areas of the project: water supply, land use planning and management, wetland management and climate change adaptation/disaster risk reduction. The report gives an overview of the stakeholders that play a role in these respective areas and identifies those who have concomitant responsibilities in different sectors. It represents the first step towards further involvement of stakeholders in the WaterPower project.