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The main goal of this publication is the development and application of an empirical method, which allows to forecast the transport of radionuclides in soils ad sediments. The calculations are based on data published in the literature. 10 case studies, comprising 30 time series, deal with the transport of Cs-134, Cs-137, Sr-85, Sr-90, and Ru-106. Transport in undisturbed soils and experimental systems like lysimeters and columns in laboratories are dealt with. The soils involved cover a large range of soils, e. g. podsols, cambisols (FAO), and peaty soils. Different speciations are covered, namely ions, aerosols, and fuel particles. Time series analysis centres around the Weibull-distribution. All theoretical models failed to forecast the transport of radionuclides. It can be shown that the parameters D and v, the dispersion coefficient and the advection velocity, appearing in solutions of the advection-dispersion equation (ADE), have no real physical meaning. They are just fitting parameters. The calculation of primary photon fluence rates, caused by Cs-137 in the soil, stresses the unreliability of forecasts based on theoretical models.
This literature review was conducted to identify important wetlands in the Greater Accra Region and to illustrate dominant research trends, prevailing perspectives and corresponding research gaps. Six wetlands systems were identified as most significant lagoon systems, namely the Densu Delta, Sakumo, Muni-Pomadze, Keta, Korle and Songor Lagoons. Research foci for each of the respective wetlands were extrapolated and summarized in a category system. The frequency of different categories illustrates that natural science’s perspectives dominate, as most of Accra’s lagoons have been studied with regard to their ecological, physical and chemical properties. The development of research interest over time and focus on ecological baseline conditions are related to the designation of Ramsar Sites and orientation of national policies towards environmental protection. A research gap was identified, as studies link their findings to human activities but neglect the connection between governance variables and environmental developments. It is suggested to expand the natural science’s perspective on Accra’s wetlands to account for social and political aspects in order to develop a holistic and more sustainable management strategy.
The paper aims to recognize the changes in the barriers to cross-border educational projects, especially in the context of the COVID-19 pandemic. The research focused on the European borderlands, where the level of maturity of cross-border cooperation is diverse (the Franco-German and Polish-Czech bor-derlands). The author utilised qualitative research methods (desk research, in-depth interview, case study). An exploratory study covered the barriers existing before the pandemic that stayed stable or have changed during the pandemic, and the new types of barriers that have appeared then. Within both borderlands, the identified barriers were similar in general; however, their intensity was varied. The key difference was the approach to these barriers within each borderland. On the Franco-German border, cross-border cooperation is more complex and deeper, and on the Polish-Czech border, it is more su-perficial and focused on specific issues only. These differences reveal the solutions that should be im-plemented to mitigate the impact of the pandemic on those projects within each borderland.
Ziel der hier bereitgestellten Anforderungskataloge ist es, einen Überblick über die Anforderungen zu geben, welche an FDM-Services in den Geisteswissenschaften und in der Psychologie gestellt werden. Dies soll Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Servicekataloge um FDM-Services zu erweitern, welche auf die spezifischen Bedarfe der Forschenden in diesen Disziplinen abgestimmt sind. Zudem sollen diese Anforderungskataloge als Vorlage für die Entwicklung weiterer Anforderungskataloge dienen, welche die fachspezifischen FDM-Services in anderen Fachdisziplinen spezifizieren.
Ziel der hier bereitgestellten Anforderungskataloge ist es, einen Überblick über die Anforderungen zu geben, welche an FDM-Services in den Geisteswissenschaften und in der Psychologie gestellt werden. Dies soll Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Servicekataloge um FDM-Services zu erweitern, welche auf die spezifischen Bedarfe der Forschenden in diesen Disziplinen abgestimmt sind. Zudem sollen diese Anforderungskataloge als Vorlage für die Entwicklung weiterer Anforderungskataloge dienen, welche die fachspezifischen FDM-Services in anderen Fachdisziplinen spezifizieren.
Spätestens seit dem Start ihrer zweiten Filmserie im Spätsommer 1912 war die dänische Schauspielerin Asta Nielsen ein gefeierter Filmstar. Auch in Prag hatte sich Asta Nielsen zu dieser Zeit mit ihren Langspielfilmen bereits ein beträchtliches Maß an Bekannt- und Beliebtheit "erspielt", welches die örtlichen Kinobetreiber werbestrategisch nutzten. Anhand der Werbeannoncen für die Asta-Nielsen-Filme, welche die Prager Kinobetreiber während der Kinosaisons 1910/1911 und 1911/1912 im Prager Tagblatt schalteten, zeichnet diese Arbeit nach, wie die anfangs unbekannte Schauspielerin Asta Nielsen in Prag allmählich zum Filmstar aufgebaut und etabliert wurde.rnAls Werbeträger rückt der Name der Hauptdarstellerin zunehmend in den Fokus dieser lokalen Kinoannoncen. In den ersten Werbeanzeigen für Filme mit Asta Nielsen in der Hauptrolle wird er nicht oder nur im Kleingedruckten erwähnt. Spätestens seit dem Start ihrer ersten Filmserie in Prag zur Saison 1911/1912 fungiert "Asta Nielsen" durchgehend als fettgedruckter Blickfänger. Ihr Name verdrängt und ersetzt andere, anfangs noch als Sensationen beworbene Attribute der Asta-Nielsen-Filme wie die lange Vorführungsdauer, das alleinige Aufführungsrecht oder den Autor und Regisseur Urban Gad. Die auf den Star zentrierte Werbestrategie gipfelt darin, dass einzelne Voranzeigen gänzlich auf den Filmtitel verzichten. Sie werben nicht mehr in erster Linie für den Film, sondern für den Auftritt des Filmstars. Sie werben für eine Erfolg versprechende Marke - Asta Nielsen.rn
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Asta Nielsen auch im ungarischen Pest zum Star avancierte. Um diese Frage zu beantworten, habe ich 34 einschlägige Kinoannoncen in der deutschsprachigen Zeitung Pester Lloyd im Zeitraum September 1913 bis August 1914 recherchiert. Diese Annoncen sind online zugänglich in der Datenbank Importing Asta Nielsen. Die ermittelten Informationen zu Asta Nielsen-Filmen wurden tabellarisch erschlossen. Dieses Material wird unter verschiedenen Fragestellungen untersucht: Welche Filme wurden in diesem Zeitraum gezeigt? Waren diese Teil einer Serie? Wie lange wurden die Filme gespielt? Wie viele Kinos haben Asta Nielsen-Filme gezeigt? Gab es ein Aufführungsmonopol? Wie viel Zeit verging zwischen der Premiere in Berlin und der Erstaufführung in Pest?rnWie wurden die Filme beworben? Außerdem wird auf eine Theatertournee Asta Nielsens eingegangen, welche die Schauspielerin auch nach Pest führte, wo sie im April 1913 jeden Tag live auf der Bühne auftrat.rnrnAus den täglichen Anzeigen im April 1913, die das Live-Gastspiel von Asta Nielsen auf der Bühne eines Varieté-Theaters bewerben, ist zu schließen, dass die Schauspielerin beim Publikum in Pest bereits gut bekannt war. Die Frage, ob Asta Nielsen ein Star in Pest war, lässt sich eindeutig mit ja beantworten. Ihr Name war auch in Pest Programm, auch wenn die Kinoannoncen für die sieben Filme der Asta-Nielsen-Serie 1913/14 im Pester Lloyd den Filmtitel jeweils größer setzen als die Marke Asta Nielsen. Während die Asta-Nielsen-Filme wochenweise verliehen wurden, wechselten die Kinos in Pest zweimal wöchentlich das Programm. An den Kinoannoncen im Pester Lloyd lässt sich ablesen, wie die Kinobetreiber dieses Problem behandelt haben.rnrn
Nach der Premiere ihres Debütfilms ABGRÜNDE wurde die dänische Schauspielerin Asta Nielsen innerhalb nur eines Jahres zu einem internationalen Star. Ihre Karriere wurde von Filmindustriellen befördert. Der Kölner Filmkaufmann und Kinobesitzer Christoph Mülleneisen sen. hatte die innovative Idee, gefragte Schauspielerinnen und Filmkünstler exklusiv auf mehrere Jahre zu verpflichten. Er engagierte Asta Nielsen und Urban Gad für drei Jahre. Ihre Spielfilme wurden als Serien unter dem Markennamen "Asta Nielsen" angeboten. Neue Werbestrategien fokussierten auf den Filmstar: Dies zeigen die 43 Anzeigen für die zweite Asta-Nielsen-Serie, die in der Kinosaison 1912/13 im Prager Tagblatt geschaltet wurden. Die Recherche erfolgte über das Portal AustriaN Newspapers Online (ANNO), dem digitalen Zeitungs- und Zeitschriftenarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek. In Prag konkurrierten fünf Kinos um das deutschsprachige Publikum der Stadt. Das Kino Elite hatte sich das Aufführungsmonopol für die zweite Asta Nielsen-Monopolfilm-Serie gesichert. Asta Nielsen ist ein Präzedenzfall für die Etablierung des Starsystems im internationalen Filmvertrieb: .In den genannten 43 Kinoanzeigen dominiert die Marke ASTA NIELSEN andere Werbeelemente wie Filmtitel oder Filmdauer. Die Exklusivität von Verleih und Aufführung ermöglichte eine ertragreiche Symbiose zwischen der Schauspielerin Asta Nielsen, dem Monopolfilmverleiher und den Kinobetreibern.
Mit vorliegendem Dokument sollen Überlegungen zur Rolle der Ausbildung auf dem grenzüberschreitenden
Arbeitsmarkt angestellt werden. Hierfür werden gleichzeitig die durch die verschiedenen Hefte der Großregion, als auch die bei der am 1. Dezember 2020 organisierten Online-Podiumsdiskussion zum Thema „Mismatches, Kompetenzen, Ausbildung… Welche Passverhältnisse für den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt?“ angeregten Diskussionen herangezogen. Konkreter ausgedrückt beabsichtigt dieser Beitrag, eine Antwort auf folgende Frage zu geben: wie können die Ausbildung und deren unterschiedliche Praxismaßnahmen in den beruflichen Bereichen, aber auch in schulischen und universitären Bereichen dazu beitragen, die Ungleichgewichte abzumildern, die auf dem Arbeitsmarkt der Großregion zu beobachten sind? Insofern liefert das Dokument einige Denkanstöße für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Ausbildungsbereich.
An der IUT Nancy-Charlemagne (Université de Lorraine) erstellte Studienarbeit zu den Dienstleistungen der Universitätsbibliothek Trier insbes. für Studierende auf Grundlage eines 2012 von der Verfasserin vor Ort absolvierten Praktikums. Die Autorin untersucht im 1. Kapitel, welche Dienstleistungen die Bibliothek ihren Benutzern zur Verfügung stellt (Bestände und deren Zugänglichkeit, Öffnungszeiten, Lesesäle, Semesterapparate, Lehrbuchsammlung, Fotokopierer und Scanner, frei zugängliche Magazinbestände, Ausleihmöglichkeiten, Dokumentlieferdienste und Online-Fernleihe, Katalogbenutzung, PC-Pools, Arbeitsgruppenräume, Garderobenschränke u.a.m.) und analysiert im 2. Kapitel, wie die Bibliotheksbenutzer mit den angebotenen Dienstleistungen umgehen. Dabei nutzt sie die Ergebnisse einer von ihr konzipierten und im Mai 2012 durchgeführten Benutzerumfrage.
The rate and range of ongoing changes in social and ecological systems and particularly the global environmental degradation illustrates the need of holistic and sustainable approaches for the governance of natural resources to ensure their well-functioning for future generations (Rockström et al. 2009). The narrative of common pool resources system such as SES of small-scale fisheries, reports world-wide of stock collapse, environmental degradation and overexploitation (Cinner et al. 2013). In order to understand the complexity of system interactions in those resource systems, the consideration of local scale specific phenomena is of great relevance (Ostrom 2007b). The focus of this thesis consequently is the social-ecological system of a small scale fishery in a heavily urbanised coastal wetland on the fringes of Ghana ́s capital Accra. With the theoretical foundation of the social-ecological system (SES) theory (Folke et al. 2004; Berkes et al. 2003; G. S. Cumming 2011) and the social-ecological system framework (SESF) by Ostrom (2007a) and McGinnis & Ostrom (2014) as analytical tool, the study ex- amines the role of the fishers as focal actor group and the governance system based on traditional ecological knowledge (TEK) (Berkes et al. 2003). While the common narrative of system collapse is partly confirmed for the focal system, also contradicting findings about the diversity of the actor group, their sustainable and responsible exploitation of the deltas resources have been found, that rather illustrate the fishers as potential cooperation partners for the development of sustainable governance strategies (see Hollup 2000) than simply as bur- den to the system. However, the results also show that in order to achieve sustainable outcomes in the focal SES, so far unsuccessful top-down governance efforts have to work cooperatively with the fishers to challenge the multiple threats to the system from external perturbation and internal changes, in the long run.
The impacts of intense urbanization and associated urban land-use change along coastlines is vast and unprecedented. Several coasts of the world have been be subjected to human-induced coastal changes and it is imperative to monitor, assess and quantify them. This paper provides the state-of-the-art discourses on the changing dynamics of urban land-use driven by the forces of urbanization. Drawing on extant literature mainly from Web of Science and Google scholar, the status quo of the spatio-temporal dynamics of urbanization and urban change processes were explored with specific focus on global, Africa, Ghana and an actual case of Accra coast. Findings show whilst urbanization continues to increase exponentially, urban land also continue to change markedly. Current trends and patterns shows that changing urban dynamics exhibit are distinctly different from that of the past. Particularly, the rate, magnitude, geographic location, urban forms and functions are changing. In the specific case of Accra coast, there is general trend of urbanization moving outwards, i.e. from the core city centre towards the peripheral areas. Additionally, spatial urban pattern is dominated by urban sprawl, characterized by the cyclical process of diffusion and coalescence. The processes of urbanization are further exacerbated within coastal areas with a new and unique spatial urban form, “tourism urbanization” emerging. This new urban form is largely driven by rapid expansion of tourist infrastructure, developing at the instance of government policy to develop coastal tourism. In addition, the coastal conurbation of Accra-Tema is a powerful hub for industrial and commercial activities, which is drawing huge “humanline” to- wards the coastline. The literature illustrates that contemporary approaches and conceptualizations for urbanization and urban land-use change analysis be extended particularly from the mere focus on statistical classifications of cities in different size categories. With the urban fringe spreading outwardly, it should be kept in mind that new forms of urban settlements are emerging along with varying sizes. Considering the multiple scales, magnitude and rates involved as well as the geospatial patterns of urban change processes, experimental case studies that include coastal cities, Peri-urban fringes and interconnections with rural areas across a range of urbanization processes is essential and very urgent.
In der Reaktion auf die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie kam es weltweit für viele Menschen zum Bruch sozialer und räumlicher Routinen. In Deutschland haben die Landesregierungen die führende Rolle beim Versuch übernommen, durch Verfügungen und Verordnungen die weitere Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. In diesem Kontext hat die Art und Weise wie Gesetze und Regeln Alltagsräume durchdringen für viele Menschen eine neue (unmittelbar erlebbare) Dimension angenommen. Ziel dieses Beitrags ist es, mit einem Fokus auf die getroffenen Maßnahmen der saarländischen Landesregierung diesbezüglich eine lokale Perspektive zu entwickeln. Durch die qualitative Methode der Autofotographie werden dabei individuelle Sichtweisen auf das zugrundeliegende Wechselspiel von Recht, Raum und Gesellschaft in den Vordergrund der Analyse gestellt. Durch den Blick auf sozialräumliche Zusammenhänge werden so die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen hinterfragt.
Das DIAMANT-Modell wurde im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) entwickelt. Das grundsätzliche Ziel des Modells besteht darin, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zu befähigen, eine integrierte Informationsarchitektur für die optimierte Bereitstellung und Weiterentwicklung von Forschungsdatenmanagement (FDM)-Technologien und -services aufzubauen und zu pflegen, sodass die Forschenden ihre Forschungsdatensätze zu „hochkarätigen Diamanten“ schleifen können. Das DIAMANTModell besteht zum einen aus dem FDM-Referenzprozess, der – angelehnt an die ARIS-Prozessmodellierung – den gesamten FDM-Prozess und die zugehörigen Akteur*innen darstellt und ihren Grad der Beteiligung / Verantwortung an einem FDM-Service benennt. Der FDM-Referenzprozess sieht die Etablierung einer zentralen FDM-Steuerungseinheit vor, die den Informationsfluss zwischen allen am FDM beteiligten Organisationseinheiten steuert. Ein weiterer Bestandteil des DIAMANT-Modells ist die FDM-Kompetenzmatrix, die sich aus dem FDM-Referenzprozess ableitet. Sie dient der IST- / SOLL-Analyse, um den Referenzprozess auf die eigene Institution übertragen zu können. Abgeleitet wurde auch ein Beschreibungsmodell für FDMServices, um einen FDM-Service- /-Anforderungskatalog zu entwickeln und institutsspezifisch fortzuschreiben. Letzter Teil des DIAMANT-Modells sind Empfehlungen, welche Aspekte hinsichtlich der Personalführung und des Organisationsmanagements bei der Implementierung der FDM-Servicelandschaft berücksichtigt werden sollten.
Im August und September 2019 wurde unter allen Lehrenden im Fach Gesellschaftslehre (GL) an rheinland-pfälzischen Integrierten Gesamtschulen (IGS) eine Fragebogenstudie durchgeführt. Sie ermöglicht differenzierte Einblicke in die Selbstwahrnehmung der Lehrenden und in ihre Betrachtung der Schul- und Unterrichtspraxis. Die Ergebnisse zeigen Stärken und Schwächen des Integrationsfachs auf und eröffnen didaktische wie bildungspolitische Entwicklungsperspektiven. Die Erhebung erfolgte im Rahmen des von der Nikolaus Koch Stiftung und dem Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz geförderten Projekts „pe:GL – Praxis- und Entwicklungsforschung: Gesellschaftslehre“ an der Universität Trier.
Das Intranet als Forum der innerbetrieblichen Kommunikation in wissenschaftlichen Bibliotheken
(2005)
Das Intranet als Kommunikationsmittel in wissenschaftlichen Bibliotheken wird hier hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten, der Vor- und Nachteile beleuchtet und aus der Sicht der Leitung und Führung bewertet. Als ein Anwendungsbeispiel wird das Intranet der Universitätsbibliothek Trier auf dem Stand November 2005 vorgestellt.
Au départ de la base de données de l’enquête Luxmobil 2017, cet article présente les principaux résultats relatifs aux distributions spatiales de l’emploi et des choix modaux liés aux déplacements domicile-travail des travailleurs actifs au Grand-Duché de Luxembourg, tant résidents que frontaliers. Cette analyse permet de mettre en évidence les importantes disparités quant à ces répartitions, la dépendance à la voiture prédominante et les conditions requises pour atteindre une part modale élevée en transports en commun. Face au défi européen de décarbonation d’ici 2050 et tenant compte des documents stratégiques nationaux et suprarégionaux, dans l’optique de coordonner l’urbanisation avec l'offre en transport en commun, une politique transfrontalière volontariste de type transit-oriented development apparait nécessaire.
This paper provides an overview of five major shifts in urban water supply governance in relation to changing paradigms in the water sector as a whole and in water-related research: i) the municipal hydraulic paradigm in the Global North; ii) its travel to cities in the Global South; iii) the shift from government to governance; iv) the (private) utility model and v) its contestation. The articulation of each shift in the Ghanaian context is described from the creation of the first water supply system during colonial time to the recent contestation against private corporate sector participation. Current challenges are outlined together with new pathways for researching urban water governance. The paper is based on a literature review conducted in 2015 and serves as a background study for further research within the WaterPower project.
As in many other cities of the Global South, in Accra and its Greater Metropolitan Area (GAMA) water provision for drinking, domestic and productive uses is coproduced by multiple provisioning and delivery modalities. This paper contributes to the overall understanding of sociospatial conditions of urban water (in)security in GAMA. By looking at the geography of infrastructure and inequalities in water access, it seeks to identify patterns of uneven access to water. The first part provides an overview of urban water supply in GAMA, focusing on water infrastructure and the perspective of water providers. In the second part, households’ access strategies are discussed by combining both quantitative and qualitative perspectives. The paper brings together literature research and empirical material collected during fieldwork in the Ghanaian capital city.
Formation et marché du travail transfrontalier : Quelles pistes face aux déséquilibres croissants ?
(2022)
L’objet de ce document est d’alimenter la réflexion sur le rôle de la formation sur le marché du travail transfrontalier, en mobilisant les débats engagés à la fois dans les différents Cahiers de la Grande Ré-gion et lors d’une conférencedébat organisée en ligne le 1er décembre 2020 sur le thème « Inadéquations, Compétences, et formation : Quelles équations pour le marché du travail transfrontalier ? ». Plus précisément, cette contribution vise à répondre à la question suivante : comment la formation et ses différentes pratiques dans les domaines professionnels, mais aussi dans l’enseignement scolaire et universitaire peuvent atténuer les déséquilibres qui se font jour sur le marché du travail de la Grande Région ? Le document propose ainsi quelques pistes de réflexions pour la coopération transfrontalière en matière de formation.
Der Tagungsbericht fasst die Vorträge, Workshops und Ergebnisse der Abschlusstagung des BMBF-Projektes PODMAN: „Forschung + Datenmanagement = Forschungsdatenmanagement – Wann geht die Gleichung auf?“ vom 27. und 28. März 2019 an der Universität Trier zusammen. Ihm sind die Vortragsfolien, die Präsentationen der Workshops sowie die zugehörige Fotodokumentation der Arbeitsgruppen im Anhang beigefügt.
Forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix für die Einführung des Forschungsdatenmanagements (FDM)
(2018)
Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix stellt einen Baustein im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojektes „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) dar. Im Rahmen des PODMAN-Projektes soll ein Referenzmodell und ein zugehöriges prozessorientiertes Benchmarking-Verfahren zur Implementierung des Forschungsdatenmanagements an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen entwickelt werden. Darüber soll den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein Orientierungsrahmen bereitgestellt werden, den sie flexibel zur Umsetzung eigener Datenmanagementstrategien nutzen können. In diesem Zusammenhang sollen Instrumente entwickelt werden, welche eine erfolgreiche Organisation der Zusammenarbeit und Kommunikation sowie der Qualifizierung aller am Forschungsdatenmanagementprozess beteiligten Akteure erlauben. Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix hat als eines dieser Instrumente zwei Funktionen: Erstens definiert sie die zur Implementierung eines umfassenden institutionellen FDM-Konzeptes notwendigen Aufgaben und zweitens die damit verbundenen Kompetenzen der ausführenden Akteure.
Forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix für die Einführung des Forschungsdatenmanagements (FDM)
(2019)
Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix stellt einen Baustein im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojektes „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) dar. Im Rahmen des PODMAN-Projektes soll ein Referenzmodell und ein zugehöriges prozessorientiertes Benchmarking-Verfahren zur Implementierung des Forschungsdatenmanagements an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen entwickelt werden. Darüber soll den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein Orientierungsrahmen bereitgestellt werden, den sie flexibel zur Umsetzung eigener Datenmanagementstrategien nutzen können. In diesem Zusammenhang sollen Instrumente entwickelt werden, welche eine erfolgreiche Organisation der Zusammenarbeit und Kommunikation sowie der Qualifizierung aller am Forschungsdatenmanagementprozess beteiligten Akteure erlauben. Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix hat als eines dieser Instrumente zwei Funktionen: Erstens definiert sie die zur Implementierung eines umfassenden institutionellen FDM-Konzeptes notwendigen Aufgaben und zweitens die damit verbundenen Kompetenzen der ausführenden Akteure.
GIS – what can and what can’t it say about social relations in adaptation to urban flood risk?
(2017)
Urban flooding cannot be avoided entirely and in all areas, particularly in coastal cities. Therefore adaptation to the growing risk is necessary. Geographical Information Systems (GIS) based knowledge on risk informs location-based approach to adaptation to climate risk. It allows managing city- wide coordination of adaptation measures, reducing adverse impacts of local strategies on neighbouring areas to the minimum. Quantitative assessments dominate GIS applications in flood risk management, for instance to demonstrate the distribution of people and assets in a flood prone area. Qualitative, participatory approaches to GIS are on the rise but have not been applied in the context of flooding yet. The overarching research question of this working paper is: what can GIS, and what can it not say about relationships / social relations in adaptation to urban flood risk? The use of GIS in risk mapping has exposed environmental injustices. Applications of GIS further allow model- ling future flood risk in function of demographic and land use changes, and combining it with decision support systems (DSS). While such GIS applications provide invaluable information for urban planners steering adaptation they however fall short on revealing the social relations that shape individual and household adaptation decisions. The relevance of networked social relations in adaptation to flood risk has been demonstrated in case studies, and extensively in the literature on organizational learning and adaptation to change. The purpose of this literature review is to identify the type of social relations that shape adaptive capacities towards urban flood risk which can- not be identified in a conventional GIS application.
Anpassung an den Klimawandel stellt eine komplexe gesellschaftliche Herausforderung dar und hat Bezug zu steuerungstheoretischen Fragen um Governance. Klimaanpassung zeichnet sich aus durch die Zusammenarbeit staatlicher und nicht-staatlicher Akteure, netzwerkartige Strukturen, flexible Steuerungsmechanismen sowie formelle und informelle Koordinationsstrukturen. Für die erfolgreiche Gestaltung von Klimaanpassungspolitik müssen vielfältige Akteurs- und Interessenskonstellationen berücksichtigt werden.
Ziel der vorliegenden Studie ist es, das Traben-Trarbacher Akteurs- und Stakeholdernetzwerk aus Perspektive der Klimaanpassung zu analysieren. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf den regionalwirtschaftlich bedeutenden Sektoren Weinbau und Tourismus, die integriert und im Kontext von kommunalen, regionalen und überregionalen Strukturen betrachtet werden. Im Rahmen der Analyse wurden das Beziehungsgeflecht, die Reichweite und Diversität des Netzwerks sowie die Zusammensetzung der Akteurslandschaft dargestellt. Darüber hinaus konnten wichtige Schlüsselakteure, potenzielle Multiplikatoren, Interdependenzen zwischen Weinbau und Tourismus sowie Informations- und Wissensquellen identifiziert werden.
Die Ergebnisse der Stakeholderanalyse geben wichtige Hinweise darauf, welche Akteure in Steuerungsprozesse von Klimaanpassung einbezogen und welche lokalen Gegebenheiten und Beziehungen hierbei berücksichtig werden müssen. Besonders die Zusammensetzung der Akteure hat entscheidenden Einfluss auf den Verlauf und Erfolg der Steuerung von Klimaanpassung. Die vorliegende Stakeholderanalyse schafft also eine wichtige Grundlage zur Etablierung eines Governance-Netzwerks für die Erarbeitung und Erprobung von Klimawandelanpassungsmaßnahmen in Traben-Trarbach und der Moselregion. Damit dient die Analyse der langfristigen Verankerung von Klimaanpassung in der Region und kann auch als Anregung für weitere Kommunen genutzt werden, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie Traben-Trarbach.
Das Jahr 2020 hat auf vielfältige Weise scheinbare Gewissheiten infrage gestellt. Auf die Ausbreitung des Coronavirus reagierten die Nationalstaaten im globalen Maßstab in verschieden weitereichender Weise mit Freiheitsbeschränkungen und Grenzkontrollen und -schließungen. 35 Jahre nach der Unterzeichnung des Schengener Abkommens waren innerhalb der Europäischen Union erneut Binnengrenzkontrollen auf der Tagesordnung – mit unterschiedlichen Auswirkungen auf Grenzregionen. Basierend auf einer qualitativen Inhaltsanalyse der Berichterstattung der Saarbrücker Zeitung im Frühjahr 2020 zeigt das Working Paper aus der Perspektive der konstruktivistisch argumentierenden Border Studies zentrale Diskussionsprozesse mit einem räumlichen Fokus auf den grenzüberschreitenden Kooperationsraum der Großregion. Dabei überwiegen die Berichte zur Sicherung von Grenzübergängen gegenüber denen über erneute Grenzöffnungen, was als Hinweis darauf verstanden werden kann, dass die Grenzschließungen eine unerwartete Zäsur mit großen Auswirkungen auf die Bewohner*innen, vor allem die grenzüberschreitenden Pendler*innen, darstellten. Die Akteure forderten als Konsequenz einen deutlichen Ausbau grenzüberschreitender Kommunikation und Kooperation.
Die Großregion gilt als eine der wichtigsten Regionen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Nach Beginn der Zusammenarbeit in den siebziger Jahren entwickelte sich die Koope-ration im Bereich der Raumplanung zu einer wichtigen Säule. Dennoch sind konkrete Nachweise, die die hohe Bedeutung einer grenzüberschreitenden Raumplanung bestätigen eher selten zu finden. Aufgegriffen wird diese Thematik meist nur in Bezug auf den gesetzlichen und institutionellen Rahmen.
Das vorliegende Strategiepapier setzt voraus, dass die grenzüberschreitende Raumplanung über die Ge-setze, Pläne und Konzepte hinaus auch aus Planungspraktiken resultiert, die darauf abzielen gesellschaftli-che Bedürfnisse an den Raum langfristig zu berücksichtigen.
Nach einer kurzen Präsentation der wichtigsten Meilensteine der Zusammenarbeit im Bereich der grenz-überschreitenden Raumplanung in der Großregion, stellt dieses Strategiepapier die Ergebnisse eines expe-rimentellen Workshops (Planspiel) vor, der im Jahr 2017 stattfand und bei dem sowohl Forscher als auch Planungspraktiker involviert waren. Abschließend stellt das Dokument eine Reihe von Empfehlungen vor, die auf der Analyse des Forschungsmaterials basieren.
In dem Beitrag wird ein praxissoziologischer Ansatz für die Beschreibung und Analyse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorgestellt. Dafür wird zunächst die Entwicklung der Kooperationsforschung, ihre charakteristischen Orientierungen sowie die Grundzüge praxistheoretischen Denkens skizziert. Darauf aufbauend wird die heuristische Denkfigur der grenzüberschreitenden Praxisformation erarbeitet, die mit Prämissen herkömmlicher Kooperationsforschung bricht. Sie wird am Beispiel von vier Herausforderungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit weiter ausdifferenziert, um schließlich zu einer alternativen Perspektivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu gelangen. Es folgt ein Ausblick, der auf die forschungspraktischen Besonderheiten des vorgestellten Ansatzes eingeht mit Blick auf eine künftige praxissoziologische und multidisziplinär anschlussfähige Kooperationsforschung.
Das Policy Paper ‚Handlungsbedarfe für die Raumentwicklung der Großregion aus Sicht der Forschung‘ fasst wesentliche Erkenntnisse von Forscher*innen des UniGR-Center for Border Studies in fünf für die Großregion relevanten Bereichen (Demographie und Migration, Verkehr, Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung, Energielandschaften, Grenzüberschreitende Governance) zusammen und formuliert Handlungsoptionen für die Planungspraxis und politische Entscheidungsträger*innen. Darüber hinaus thematisiert es den Wissensaus-tausch zwischen Forschung und Politik.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts und im 21. Jahrhundert haben sich in der Groß-region unterschiedliche Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entwickelt und institutionali-siert. Die im Jahr 2014 präsentierte ,Frankreichstrategie des Saarlandes‘ ergänzt die bis dato bestehenden Bemühungen und zielt auf die Erreichung einer funktionalen Mehrsprachigkeit und die Forcierung grenz-überschreitender Kooperation unter anderem im Wirtschafts-, Forschungs- und Kulturbereich ab. Neben öf-fentlichen sollen sich gerade auch nicht-öffentliche Akteure beteiligen und einbringen. Von der saarländi-schen Initiative ausgehend hat die Strategie auch Resonanz auf französischer Seite hervorgerufen. Die Kommunen fungieren in diesem Kontext zum einen als ,Sprachrohr‘ der Bedarfe und Interessen direkt ,vor Ort‘, zum anderen als Unterstützer grenzüberschreitender Aktivitäten und ‚Vermittler‘ von Leitlinien vor dem Hintergrund der kommunalen Selbstverwaltung.
Ausgehend von quantitativen und qualitativen Erhebungen mit einem Schwerpunkt auf der lokalen Ebene werden im Policy Paper zentrale Handlungsempfehlungen formuliert, die der weiteren Ausgestaltung und Umsetzung der Frankreichstrategie und grundlegender der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Ver-flechtungsraum des Saarlandes und des départements Moselle dienen können. Die Empfehlungen sind in fünf Bereiche untergliedert und umfassen Handlungsoptionen im Sprachbereich, der Unterstützung und Be-gleitung von Aktivitäten, der Forcierung von Kontakten, der Erhöhung der Strahlkraft des Ansatzes und der Vertiefung der Zusammenarbeit im grenzregionalen Verflechtungsraum.
Earnings functions are an important tool in labor economics as they allow to test a variety of labor market theories. Most empirical earnings functions research focuses on testing hypotheses about sign and magnitude for the variables of interest. In contrast, there is little attention for the explanation power of the econometric models employed. Measures for explanation power are of interest, however, for assessing how successful econometric models are in explaining the real world. Are researchers able to draw a complete picture of the determination of earnings or is there room for further theories leading to alternate econometric models? This article seeks to answer the question with a large microeconometric data set from Germany. Using linear regression estimated by OLS and R2 as well as adjusted R2 as measures for explanation power, the results show that up to 60 percent of wage variation can be explained using only observable variables.
À partir d’un échantillon d’offres d’emploi publiées dans le principal quotidien luxembourgeois (Luxembur-ger Wort) portant sur la période 1984-2019, cette étude décrit l’évolution des compétences linguistiques demandées sur le marché du travail du Luxembourg. Après une brève présentation de la situation linguis-tique et du marché l’emploi au Luxembourg, l’analyse statistique des quelques 8 340 offres d’emploi de notre échantillon constitue le cœur de cette publication. Une étude qualitative d’un corpus plus restreint d’offres d’emploi apporte un éclairage complémentaire et une compréhension détaillée des besoins linguis-tiques dans un marché du travail plurilingue et international. Les deux approches viennent à la même con-clusion. La pénurie de main-d’œuvre et plus particulièrement le manque de personnes maîtrisant les « trois langues du pays » a conduit à une segmentation du marché de l’emploi.
Cet article analyse les pratiques quotidiennes des habitants de Sarre, de Lorraine, du Luxembourg, de Rhénanie-Palatinat et de Wallonie effectuées dans les régions voisines. L’hypothèse est l’existence d’une réalité de vie transfrontalière dans la Grande Région à partir des pratiques transfrontalières de ses habitants. Dans une telle perspective socio-constructiviste, on ne demande pas ce qu'est la Grande Région SaarLorLux, mais comment elle est constituée ou comment elle se manifeste dans la vie quotidienne de ses habitants. Pour donner des éléments de réponse, seront analysées les pratiques transfrontalières les plus courantes, notamment le fait de faire des achats et du shopping, se détendre dans la nature/faire du tourisme, fréquenter des manifestations culturelles et rendre visite à des amis et à la famille. Les considérations se basent sur trois études empiriques récentes dans l’espace d'analyse, qui sont mises en rapport et contextualisées socio-culturellement et socio-économiquement dans le but de relever l'organisation spatiale, les motivations ainsi que d'autres facteurs contextuels des pratiques transfrontalières dans la Grande Région SaarLorLux. Dans cette approche, les flux de mobilité et les préférences spatiales sont reconstruits à partir des pratiques quotidiennes qui donnent un aperçu des réalités de vie transfrontalière dans la Grande Région SaarLorLux.
Dieser Maßnahmenkatalog stellt Anpassungsoptionen für den Weinbau an der Mittelmosel vor. Die gemeinsam mit lokalen Akteur*innen erarbeiteten Maßnahmen zielen erstens darauf ab, konkrete Handlungsoptionen zur Anpassung des Weinbaus an den Klimawandel aufzuzeigen. Zweitens sollen durch strukturelle Maßnahmen bestehende regionalspezifische Herausforderungen adressiert und die generellen Anpassungskapazitäten der Akteur*innen an der Mittelmosel gestärkt werden.
Im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts setzten sich Studierende der Angewandten Geographie an der Universität Trier über zwei Semester in den Jahren 2016 und 2017 mit der Anpassung an den Klimawandel im Weinbau auseinander. Ziel des Lehrforschungsprojektes war es, besser zu verstehen wie Winzer*innen den Klimawandel wahrnehmen, welche Rolle der Klimawandel in (betrieblichen) Entscheidungen spielt und welche Anpassungspraktiken bereits beobachtbar sind.Der vorliegende Bericht fasst einige Ergebnisse der empirischen Untersuchung knapp zusammen.
Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen werden heute zunehmend in die Pflicht genommen, für ihre Forschenden Strukturen und Services für ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement (FDM) bereit-zustellen. Da es vor allem für disziplin- oder datenspezifische Bedarfe nicht für jede Forschungseinrichtung möglich ist, die dafür notwendigen Dienste selbst vorzuhalten, müssen sie externe Dienstleistungen in ihre FDM-Servicestrukturen integrieren. Das erfolgreiche Management der Schnittstelle zwischen den kooperierenden Insti-tutionen bedeutet einen erheblichen Organisationsaufwand, für den der vorliegende Praxisleitfaden eine Hilfe-stellung bietet. Er soll die Einrichtungen in die Lage versetzen, fremdbezogene FDM-Dienstleistungen erfolgreich in ihr eigenes FDM-Serviceangebot bzw. ihre übergeordnete FDM-Strategie zu integrieren. Der Leitfaden dient insbesondere als Anleitung für die erfolgreiche Steuerung der Zusammenarbeit und Kommunikation der invol-vierten internen und externen Mitarbeiter*innen. Über eine Reihe von Steuerungsmechanismen, die in diesem Leitfaden ausführlich erläutert werden, lässt sich der Prozess des Schnittstellenmanagements bestmöglich hand-haben. Der Praxisleitfaden versteht sich als Arbeitsgrundlage für alle Akteur*innen einer Forschungseinrichtung, die an der Erstellung eines institutionellen FDM-Konzeptes beteiligt sind.
Das hier beschriebene Qualifizierungskonzept zur Unterstützung eines forschungsprozessbegleitenden Forschungsdatenmanagements (FDM) stellt einen zentralen Baustein im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojektes „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) dar. Die Frage, die das PODMAN-Projekt mit dem hier vorgestellten Qualifizierungskonzept adressieren möchte, ist dabei nicht primär, welche Inhalte für den Erwerb der verschiedenen Kompetenzen von Bedeutung sind, sondern vielmehr auf welche Art und Weise diese Inhalte vermittelt werden sollten. Eine Fokussierung auf die Darlegung eines konkreten Designs für Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich FDM anstelle von spezifischen Inhalten ist insofern sinnvoll, als dass letztere transient sind und somit ohnehin einer kontinuierlichen Anpassung bedürfen. Nichtsdestotrotz wird in diesem Qualifizierungskonzept auf hilfreiche FDM-Informationsplattformen verwiesen.
Both water scarcity and flood risk are increasingly turning into safety concerns for many urban dwellers and, consequently, become increasingly politicised. This development involves a reconfiguration of the academic land- scape around urban risk, vulnerability and adaptation to climate change research. This paper is a literature assessment of concepts on disaster risk, vulnerability and adaptation and their applicability to the context of studying water in an African city. An overview on water-related risk in African cities is presented and concepts and respective disciplinary backgrounds reviewed. Recent debates that have emerged from the application of risk, vulnerability and adaptation concepts in research and policy practice are presented. Finally the applicability of these concepts as well as the relevance and implications of recent debates for studying water in African cities is discussed. ‘Riskscape’ is proposed as a conceptual frame for close and integrated analysis of water related risk in an African city.
In the first overview lecture, we take a look at conceptualizations of water – from the hydrological cycle to socio-political perspectives on water. During the 20th century, water management developed from traditional uses and local industrial schemes to the “hydraulic paradigm” and finally, to the concept of modern water governance at the turn of the millennium. We will raise the question of whether there has truly been a paradigm shift from the natural, science based hydraulic paradigm to water governance and how dual- isms of culture/society and nature are still being reproduced. With this in mind, we will also take an introductory look at the much talked about global water crisis.
Stakeholder Mapping
(2016)
This report presents the results of a stakeholder mapping exercise carried out in the WaterPower project. The mapping was conducted for the following main research areas of the project: water supply, land use planning and management, wetland management and climate change adaptation/disaster risk reduction. The report gives an overview of the stakeholders that play a role in these respective areas and identifies those who have concomitant responsibilities in different sectors. It represents the first step towards further involvement of stakeholders in the WaterPower project.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die Industriegeschichte sowie die Beschäftigung und grenzüberschreitende Arbeit in der Großregion.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich‚Demografie und Migration und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die grenzüberschreitende Wohnmobilität an den Grenzen des Großherzogtums; die Bevölkerungsalterung und die Sicherung der Daseinsvorsorge im Gesundheitsbereich in ländlichen Gebieten.
Mit diesem Territorial Science Echo werden wesentliche Facetten von Governance beleuchtet, die sich für die künftige Entwicklung der Großregion als relevant erweisen können. Es wird insbesondere dargestellt, wie thematische Kooperationen und Konflikte zur der Etablierung von Governance Strukturen beitragen. Das Paper setzt sich mit den Themen Governance im Allgemeinen, Partizipation und Wohnen sowie den Außenbeziehungen der Großregion auseinander, formuliert wesentliche Herausforderungen und Empfehlungen, und ist somit als Anregung im fachlichen Diskurs um die weitere Gestaltung des Raumentwicklungskonzeptes der Großregion zu verstehen.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich‚ Mobilität und Verkehr und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die Territoriale Verteilung der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerströme und deren Abhängigkeit vom Auto innerhalb der Großregion sowie den Einfluss von EU Politik auf Herausforderungen des grenzüberschreitenden Verkehrs.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich Energie und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Es diskutiert den Begriff der Energiewende und legt einen Fokus auf Energiesysteme und –träger, insbesondere den Ausbau der Windkraft und Energiegewinnung aus Biomasse im Zusammenhang mit der Entwicklung fossil-atomarer Energiequellen in Deutschland und Frankreich.
In current times, the coronavirus is spreading and taking its toll all over the world. Inspite of having developed into a global pandemic, COVID-19 is oftentimes met with local national(ist) reactions. Many states pursue iso-lationist politics by closing and enforcing borders and by focusing entirely on their own functioning in this mo-ment of crisis. This nationalist/nationally-oriented rebordering politics goes hand in hand with what might be termed ‘linguistic rebordering,’ i.e. the attempts of constructing the disease as something foreign-grown and by apportioning the blame to ‘the other.’ This paper aims at laying bare the interconnectedness of these geopoliti-cal and linguistic/discursive rebordering politics. It questions their efficacy and makes a plea for cross-border solidarity.
The Covid-19 pandemic and the related border restrictions have had numerous social, economic and political consequences for border regions. The temporary border closures impacted not only the lives of borderlanders whose everyday practices are embedded in cross-border spaces, but also the func-tioning of institutional actors involved in cross-border activities. The aim here is to investigate the communication surrounding the pandemic and the reactions and (new) strategies of cross-border insti-tutional actors in the context of (re)bordering. Applying the concept of resilience, this paper explores coping mechanisms and modes of adaptation as well as strategies developed to adjust to new circum-stances. Against this backdrop, factors that enhanced or hindered the adaptation process were identi-fied. The German-Polish borderland serves here as a case study, although it will be situated within a wider European context.