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Institut
Les régions transfrontalières sont souvent des laboratoires de circulation d’idées et de pratiques. Cet article se demande si, dans le Grand Genève il est possible de transposer le modèle de logement coopératif, assez développé en Suisse, dans le contexte français, où ce type d’habitat est moins pratiqué. A partir de l’exemple de Viry, commune française sise dans le périmètre institutionnel du Grand Genève, l’article analyse les possibilités et les limites d’une telle transposition. Les résultats montrent la difficulté à émuler un contexte propre à reproduction du modèle suisse de coopératives en France. Les différences législatives et institutionnelles, mais aussi culturelles sur le rapport au logement dans ses différentes dimensions sont autant d’obstacles pour reproduire à l’identique en France des modalités éprouvées de construction du logement coopératif en Suisse. Il est ainsi nécessaire de procéder à des adaptations créatives de différents ordres pour que le modèle puisse trouver une place dans le nouveau contexte.
Im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts setzten sich Studierende der Angewandten Geographie an der Universität Trier über zwei Semester in den Jahren 2016 und 2017 mit der Anpassung an den Klimawandel im Weinbau auseinander. Ziel des Lehrforschungsprojektes war es, besser zu verstehen wie Winzer*innen den Klimawandel wahrnehmen, welche Rolle der Klimawandel in (betrieblichen) Entscheidungen spielt und welche Anpassungspraktiken bereits beobachtbar sind.Der vorliegende Bericht fasst einige Ergebnisse der empirischen Untersuchung knapp zusammen.
Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen werden heute zunehmend in die Pflicht genommen, für ihre Forschenden Strukturen und Services für ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement (FDM) bereit-zustellen. Da es vor allem für disziplin- oder datenspezifische Bedarfe nicht für jede Forschungseinrichtung möglich ist, die dafür notwendigen Dienste selbst vorzuhalten, müssen sie externe Dienstleistungen in ihre FDM-Servicestrukturen integrieren. Das erfolgreiche Management der Schnittstelle zwischen den kooperierenden Insti-tutionen bedeutet einen erheblichen Organisationsaufwand, für den der vorliegende Praxisleitfaden eine Hilfe-stellung bietet. Er soll die Einrichtungen in die Lage versetzen, fremdbezogene FDM-Dienstleistungen erfolgreich in ihr eigenes FDM-Serviceangebot bzw. ihre übergeordnete FDM-Strategie zu integrieren. Der Leitfaden dient insbesondere als Anleitung für die erfolgreiche Steuerung der Zusammenarbeit und Kommunikation der invol-vierten internen und externen Mitarbeiter*innen. Über eine Reihe von Steuerungsmechanismen, die in diesem Leitfaden ausführlich erläutert werden, lässt sich der Prozess des Schnittstellenmanagements bestmöglich hand-haben. Der Praxisleitfaden versteht sich als Arbeitsgrundlage für alle Akteur*innen einer Forschungseinrichtung, die an der Erstellung eines institutionellen FDM-Konzeptes beteiligt sind.
Der Tagungsbericht fasst die Vorträge, Workshops und Ergebnisse der Abschlusstagung des BMBF-Projektes PODMAN: „Forschung + Datenmanagement = Forschungsdatenmanagement – Wann geht die Gleichung auf?“ vom 27. und 28. März 2019 an der Universität Trier zusammen. Ihm sind die Vortragsfolien, die Präsentationen der Workshops sowie die zugehörige Fotodokumentation der Arbeitsgruppen im Anhang beigefügt.
Es wird ein Workshopkonzept dargelegt, um das im Rahmen des PODMAN-Projektes entwickelte DIAMANTModell zur Implementierung einer institutionellen FDM-Servicelandschaft kennenzulernen. Anhand von Beispielen erfahren die Teilnehmenden, wie die entwickelten Instrumente auf die eigene Forschungseinrichtung angewendet werden. Primär wird das Konzept für den Initial-Workshop vorgestellt, der alle FDM-Akteur*innen
einer Forschungseinrichtung zusammenbringt, um das DIAMANT-Modell zunächst auf die gesamte Forschungseinrichtung zu applizieren. Daraus wurde ein weiteres Workshopkonzept abgeleitet, das insbesondere für die fach- oder abteilungsspezifische Bedarfserhebung vorgesehen ist.
Das DIAMANT-Modell wurde im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) entwickelt. Das grundsätzliche Ziel des Modells besteht darin, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zu befähigen, eine integrierte Informationsarchitektur für die optimierte Bereitstellung und Weiterentwicklung von Forschungsdatenmanagement (FDM)-Technologien und -services aufzubauen und zu pflegen, sodass die Forschenden ihre Forschungsdatensätze zu „hochkarätigen Diamanten“ schleifen können. Das DIAMANTModell besteht zum einen aus dem FDM-Referenzprozess, der – angelehnt an die ARIS-Prozessmodellierung – den gesamten FDM-Prozess und die zugehörigen Akteur*innen darstellt und ihren Grad der Beteiligung / Verantwortung an einem FDM-Service benennt. Der FDM-Referenzprozess sieht die Etablierung einer zentralen FDM-Steuerungseinheit vor, die den Informationsfluss zwischen allen am FDM beteiligten Organisationseinheiten steuert. Ein weiterer Bestandteil des DIAMANT-Modells ist die FDM-Kompetenzmatrix, die sich aus dem FDM-Referenzprozess ableitet. Sie dient der IST- / SOLL-Analyse, um den Referenzprozess auf die eigene Institution übertragen zu können. Abgeleitet wurde auch ein Beschreibungsmodell für FDMServices, um einen FDM-Service- /-Anforderungskatalog zu entwickeln und institutsspezifisch fortzuschreiben. Letzter Teil des DIAMANT-Modells sind Empfehlungen, welche Aspekte hinsichtlich der Personalführung und des Organisationsmanagements bei der Implementierung der FDM-Servicelandschaft berücksichtigt werden sollten.
In der Reaktion auf die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie kam es weltweit für viele Menschen zum Bruch sozialer und räumlicher Routinen. In Deutschland haben die Landesregierungen die führende Rolle beim Versuch übernommen, durch Verfügungen und Verordnungen die weitere Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. In diesem Kontext hat die Art und Weise wie Gesetze und Regeln Alltagsräume durchdringen für viele Menschen eine neue (unmittelbar erlebbare) Dimension angenommen. Ziel dieses Beitrags ist es, mit einem Fokus auf die getroffenen Maßnahmen der saarländischen Landesregierung diesbezüglich eine lokale Perspektive zu entwickeln. Durch die qualitative Methode der Autofotographie werden dabei individuelle Sichtweisen auf das zugrundeliegende Wechselspiel von Recht, Raum und Gesellschaft in den Vordergrund der Analyse gestellt. Durch den Blick auf sozialräumliche Zusammenhänge werden so die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen hinterfragt.
In current times, the coronavirus is spreading and taking its toll all over the world. Inspite of having developed into a global pandemic, COVID-19 is oftentimes met with local national(ist) reactions. Many states pursue iso-lationist politics by closing and enforcing borders and by focusing entirely on their own functioning in this mo-ment of crisis. This nationalist/nationally-oriented rebordering politics goes hand in hand with what might be termed ‘linguistic rebordering,’ i.e. the attempts of constructing the disease as something foreign-grown and by apportioning the blame to ‘the other.’ This paper aims at laying bare the interconnectedness of these geopoliti-cal and linguistic/discursive rebordering politics. It questions their efficacy and makes a plea for cross-border solidarity.