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Das Policy Paper ‚Handlungsbedarfe für die Raumentwicklung der Großregion aus Sicht der Forschung‘ fasst wesentliche Erkenntnisse von Forscher*innen des UniGR-Center for Border Studies in fünf für die Großregion relevanten Bereichen (Demographie und Migration, Verkehr, Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung, Energielandschaften, Grenzüberschreitende Governance) zusammen und formuliert Handlungsoptionen für die Planungspraxis und politische Entscheidungsträger*innen. Darüber hinaus thematisiert es den Wissensaus-tausch zwischen Forschung und Politik.
Au départ de la base de données de l’enquête Luxmobil 2017, cet article présente les principaux résultats relatifs aux distributions spatiales de l’emploi et des choix modaux liés aux déplacements domicile-travail des travailleurs actifs au Grand-Duché de Luxembourg, tant résidents que frontaliers. Cette analyse permet de mettre en évidence les importantes disparités quant à ces répartitions, la dépendance à la voiture prédominante et les conditions requises pour atteindre une part modale élevée en transports en commun. Face au défi européen de décarbonation d’ici 2050 et tenant compte des documents stratégiques nationaux et suprarégionaux, dans l’optique de coordonner l’urbanisation avec l'offre en transport en commun, une politique transfrontalière volontariste de type transit-oriented development apparait nécessaire.
The impacts of intense urbanization and associated urban land-use change along coastlines is vast and unprecedented. Several coasts of the world have been be subjected to human-induced coastal changes and it is imperative to monitor, assess and quantify them. This paper provides the state-of-the-art discourses on the changing dynamics of urban land-use driven by the forces of urbanization. Drawing on extant literature mainly from Web of Science and Google scholar, the status quo of the spatio-temporal dynamics of urbanization and urban change processes were explored with specific focus on global, Africa, Ghana and an actual case of Accra coast. Findings show whilst urbanization continues to increase exponentially, urban land also continue to change markedly. Current trends and patterns shows that changing urban dynamics exhibit are distinctly different from that of the past. Particularly, the rate, magnitude, geographic location, urban forms and functions are changing. In the specific case of Accra coast, there is general trend of urbanization moving outwards, i.e. from the core city centre towards the peripheral areas. Additionally, spatial urban pattern is dominated by urban sprawl, characterized by the cyclical process of diffusion and coalescence. The processes of urbanization are further exacerbated within coastal areas with a new and unique spatial urban form, “tourism urbanization” emerging. This new urban form is largely driven by rapid expansion of tourist infrastructure, developing at the instance of government policy to develop coastal tourism. In addition, the coastal conurbation of Accra-Tema is a powerful hub for industrial and commercial activities, which is drawing huge “humanline” to- wards the coastline. The literature illustrates that contemporary approaches and conceptualizations for urbanization and urban land-use change analysis be extended particularly from the mere focus on statistical classifications of cities in different size categories. With the urban fringe spreading outwardly, it should be kept in mind that new forms of urban settlements are emerging along with varying sizes. Considering the multiple scales, magnitude and rates involved as well as the geospatial patterns of urban change processes, experimental case studies that include coastal cities, Peri-urban fringes and interconnections with rural areas across a range of urbanization processes is essential and very urgent.
This paper provides an overview of five major shifts in urban water supply governance in relation to changing paradigms in the water sector as a whole and in water-related research: i) the municipal hydraulic paradigm in the Global North; ii) its travel to cities in the Global South; iii) the shift from government to governance; iv) the (private) utility model and v) its contestation. The articulation of each shift in the Ghanaian context is described from the creation of the first water supply system during colonial time to the recent contestation against private corporate sector participation. Current challenges are outlined together with new pathways for researching urban water governance. The paper is based on a literature review conducted in 2015 and serves as a background study for further research within the WaterPower project.
As in many other cities of the Global South, in Accra and its Greater Metropolitan Area (GAMA) water provision for drinking, domestic and productive uses is coproduced by multiple provisioning and delivery modalities. This paper contributes to the overall understanding of sociospatial conditions of urban water (in)security in GAMA. By looking at the geography of infrastructure and inequalities in water access, it seeks to identify patterns of uneven access to water. The first part provides an overview of urban water supply in GAMA, focusing on water infrastructure and the perspective of water providers. In the second part, households’ access strategies are discussed by combining both quantitative and qualitative perspectives. The paper brings together literature research and empirical material collected during fieldwork in the Ghanaian capital city.
Stakeholder Mapping
(2016)
This report presents the results of a stakeholder mapping exercise carried out in the WaterPower project. The mapping was conducted for the following main research areas of the project: water supply, land use planning and management, wetland management and climate change adaptation/disaster risk reduction. The report gives an overview of the stakeholders that play a role in these respective areas and identifies those who have concomitant responsibilities in different sectors. It represents the first step towards further involvement of stakeholders in the WaterPower project.
Up until May 2021, the post-election insecurity in Belarus had mostly been a national affair, but with Lukashenka’s regime starting to retaliate against foreign actors, the crisis internationalised. This article follows the development of Belarus-Lithuania border dynamics between the 2020 Belarusian presidential election and the start of the 2022 Russian invasion of Ukraine. A qualitative content analysis of English-language articles published by Lithuanian public broadcaster LRT shows that shows that there were relatively few changes to the border dynamics in the period between 9 August 2020 and 26 May 2021. After 26 May 2021, the border dynamics changed significantly: The Belarusian regime started facilitating migration, and more than 4,200 irregular migrants crossed into Lithuania from Belarus in 2021. In response, Lithuania reinforced its border protection and tried to deal with the irregular migration flows. Calls for action were made, protests were held, and the country received international support.
This working paper outlines analytical pathways that could contribute to deepening the understanding of water inequalities in cities of the Global South. It brings together the status quo of research on water inequalities in Accra, the capital of Ghana, and studies on Environmental Justice. In doing so, it argues for the need to analytically distinguish between the terms ‘(in)equality’ and ‘(in)justice’. Studying everyday water practices and per- spectives on water (in)justice of different stakeholders would be a suitable entry point for an in-depth ethnographic study that analytically separates water inequalities and water injustices but considers their interlinkages. The working paper is based on a literature review conducted in 2015 in the scope of the WaterPower project.
Die Großregion gilt als eine der wichtigsten Regionen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Nach Beginn der Zusammenarbeit in den siebziger Jahren entwickelte sich die Koope-ration im Bereich der Raumplanung zu einer wichtigen Säule. Dennoch sind konkrete Nachweise, die die hohe Bedeutung einer grenzüberschreitenden Raumplanung bestätigen eher selten zu finden. Aufgegriffen wird diese Thematik meist nur in Bezug auf den gesetzlichen und institutionellen Rahmen.
Das vorliegende Strategiepapier setzt voraus, dass die grenzüberschreitende Raumplanung über die Ge-setze, Pläne und Konzepte hinaus auch aus Planungspraktiken resultiert, die darauf abzielen gesellschaftli-che Bedürfnisse an den Raum langfristig zu berücksichtigen.
Nach einer kurzen Präsentation der wichtigsten Meilensteine der Zusammenarbeit im Bereich der grenz-überschreitenden Raumplanung in der Großregion, stellt dieses Strategiepapier die Ergebnisse eines expe-rimentellen Workshops (Planspiel) vor, der im Jahr 2017 stattfand und bei dem sowohl Forscher als auch Planungspraktiker involviert waren. Abschließend stellt das Dokument eine Reihe von Empfehlungen vor, die auf der Analyse des Forschungsmaterials basieren.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die Industriegeschichte sowie die Beschäftigung und grenzüberschreitende Arbeit in der Großregion.
Mit vorliegendem Dokument sollen Überlegungen zur Rolle der Ausbildung auf dem grenzüberschreitenden
Arbeitsmarkt angestellt werden. Hierfür werden gleichzeitig die durch die verschiedenen Hefte der Großregion, als auch die bei der am 1. Dezember 2020 organisierten Online-Podiumsdiskussion zum Thema „Mismatches, Kompetenzen, Ausbildung… Welche Passverhältnisse für den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt?“ angeregten Diskussionen herangezogen. Konkreter ausgedrückt beabsichtigt dieser Beitrag, eine Antwort auf folgende Frage zu geben: wie können die Ausbildung und deren unterschiedliche Praxismaßnahmen in den beruflichen Bereichen, aber auch in schulischen und universitären Bereichen dazu beitragen, die Ungleichgewichte abzumildern, die auf dem Arbeitsmarkt der Großregion zu beobachten sind? Insofern liefert das Dokument einige Denkanstöße für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Ausbildungsbereich.
Formation et marché du travail transfrontalier : Quelles pistes face aux déséquilibres croissants ?
(2022)
L’objet de ce document est d’alimenter la réflexion sur le rôle de la formation sur le marché du travail transfrontalier, en mobilisant les débats engagés à la fois dans les différents Cahiers de la Grande Ré-gion et lors d’une conférencedébat organisée en ligne le 1er décembre 2020 sur le thème « Inadéquations, Compétences, et formation : Quelles équations pour le marché du travail transfrontalier ? ». Plus précisément, cette contribution vise à répondre à la question suivante : comment la formation et ses différentes pratiques dans les domaines professionnels, mais aussi dans l’enseignement scolaire et universitaire peuvent atténuer les déséquilibres qui se font jour sur le marché du travail de la Grande Région ? Le document propose ainsi quelques pistes de réflexions pour la coopération transfrontalière en matière de formation.
Das hier beschriebene Qualifizierungskonzept zur Unterstützung eines forschungsprozessbegleitenden Forschungsdatenmanagements (FDM) stellt einen zentralen Baustein im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojektes „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) dar. Die Frage, die das PODMAN-Projekt mit dem hier vorgestellten Qualifizierungskonzept adressieren möchte, ist dabei nicht primär, welche Inhalte für den Erwerb der verschiedenen Kompetenzen von Bedeutung sind, sondern vielmehr auf welche Art und Weise diese Inhalte vermittelt werden sollten. Eine Fokussierung auf die Darlegung eines konkreten Designs für Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich FDM anstelle von spezifischen Inhalten ist insofern sinnvoll, als dass letztere transient sind und somit ohnehin einer kontinuierlichen Anpassung bedürfen. Nichtsdestotrotz wird in diesem Qualifizierungskonzept auf hilfreiche FDM-Informationsplattformen verwiesen.
Ziel der hier bereitgestellten Anforderungskataloge ist es, einen Überblick über die Anforderungen zu geben, welche an FDM-Services in den Geisteswissenschaften und in der Psychologie gestellt werden. Dies soll Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Servicekataloge um FDM-Services zu erweitern, welche auf die spezifischen Bedarfe der Forschenden in diesen Disziplinen abgestimmt sind. Zudem sollen diese Anforderungskataloge als Vorlage für die Entwicklung weiterer Anforderungskataloge dienen, welche die fachspezifischen FDM-Services in anderen Fachdisziplinen spezifizieren.
Forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix für die Einführung des Forschungsdatenmanagements (FDM)
(2018)
Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix stellt einen Baustein im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojektes „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) dar. Im Rahmen des PODMAN-Projektes soll ein Referenzmodell und ein zugehöriges prozessorientiertes Benchmarking-Verfahren zur Implementierung des Forschungsdatenmanagements an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen entwickelt werden. Darüber soll den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein Orientierungsrahmen bereitgestellt werden, den sie flexibel zur Umsetzung eigener Datenmanagementstrategien nutzen können. In diesem Zusammenhang sollen Instrumente entwickelt werden, welche eine erfolgreiche Organisation der Zusammenarbeit und Kommunikation sowie der Qualifizierung aller am Forschungsdatenmanagementprozess beteiligten Akteure erlauben. Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix hat als eines dieser Instrumente zwei Funktionen: Erstens definiert sie die zur Implementierung eines umfassenden institutionellen FDM-Konzeptes notwendigen Aufgaben und zweitens die damit verbundenen Kompetenzen der ausführenden Akteure.
Forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix für die Einführung des Forschungsdatenmanagements (FDM)
(2019)
Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix stellt einen Baustein im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojektes „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) dar. Im Rahmen des PODMAN-Projektes soll ein Referenzmodell und ein zugehöriges prozessorientiertes Benchmarking-Verfahren zur Implementierung des Forschungsdatenmanagements an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen entwickelt werden. Darüber soll den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein Orientierungsrahmen bereitgestellt werden, den sie flexibel zur Umsetzung eigener Datenmanagementstrategien nutzen können. In diesem Zusammenhang sollen Instrumente entwickelt werden, welche eine erfolgreiche Organisation der Zusammenarbeit und Kommunikation sowie der Qualifizierung aller am Forschungsdatenmanagementprozess beteiligten Akteure erlauben. Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix hat als eines dieser Instrumente zwei Funktionen: Erstens definiert sie die zur Implementierung eines umfassenden institutionellen FDM-Konzeptes notwendigen Aufgaben und zweitens die damit verbundenen Kompetenzen der ausführenden Akteure.
Ziel der hier bereitgestellten Anforderungskataloge ist es, einen Überblick über die Anforderungen zu geben, welche an FDM-Services in den Geisteswissenschaften und in der Psychologie gestellt werden. Dies soll Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Servicekataloge um FDM-Services zu erweitern, welche auf die spezifischen Bedarfe der Forschenden in diesen Disziplinen abgestimmt sind. Zudem sollen diese Anforderungskataloge als Vorlage für die Entwicklung weiterer Anforderungskataloge dienen, welche die fachspezifischen FDM-Services in anderen Fachdisziplinen spezifizieren.
Les régions transfrontalières sont souvent des laboratoires de circulation d’idées et de pratiques. Cet article se demande si, dans le Grand Genève il est possible de transposer le modèle de logement coopératif, assez développé en Suisse, dans le contexte français, où ce type d’habitat est moins pratiqué. A partir de l’exemple de Viry, commune française sise dans le périmètre institutionnel du Grand Genève, l’article analyse les possibilités et les limites d’une telle transposition. Les résultats montrent la difficulté à émuler un contexte propre à reproduction du modèle suisse de coopératives en France. Les différences législatives et institutionnelles, mais aussi culturelles sur le rapport au logement dans ses différentes dimensions sont autant d’obstacles pour reproduire à l’identique en France des modalités éprouvées de construction du logement coopératif en Suisse. Il est ainsi nécessaire de procéder à des adaptations créatives de différents ordres pour que le modèle puisse trouver une place dans le nouveau contexte.
In the first overview lecture, we take a look at conceptualizations of water – from the hydrological cycle to socio-political perspectives on water. During the 20th century, water management developed from traditional uses and local industrial schemes to the “hydraulic paradigm” and finally, to the concept of modern water governance at the turn of the millennium. We will raise the question of whether there has truly been a paradigm shift from the natural, science based hydraulic paradigm to water governance and how dual- isms of culture/society and nature are still being reproduced. With this in mind, we will also take an introductory look at the much talked about global water crisis.
Im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts setzten sich Studierende der Angewandten Geographie an der Universität Trier über zwei Semester in den Jahren 2016 und 2017 mit der Anpassung an den Klimawandel im Weinbau auseinander. Ziel des Lehrforschungsprojektes war es, besser zu verstehen wie Winzer*innen den Klimawandel wahrnehmen, welche Rolle der Klimawandel in (betrieblichen) Entscheidungen spielt und welche Anpassungspraktiken bereits beobachtbar sind.Der vorliegende Bericht fasst einige Ergebnisse der empirischen Untersuchung knapp zusammen.