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Die Arbeit widmet sich vor dem Hintergrund der globalen ökologischen Krise der Fragestellung, wie eine Ökologisierung der Hochschule aussehen könnte. Ziel ist es dabei, eine Konzeption für die Universität Trier zu erarbeiten, die auf Basis einer nachhaltigen Entwicklung die Ökologisierung der Universität Trier anstrebt. Nach einer Vorstellung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung werden die Aufgaben der Hochschulen gemäß der Agenda 21 analysiert und aus der COPERNICUS-Charta ("University Charter for Sustainable Development") fünf Kernbereiche für die Ökologisierung der Hochschule abgeleitet. Zudem geht die Arbeit auf die Aufgaben, Funktionen, Entscheidungs- und Organisationsstrukturen der Institution "Hochschule" sowie die Zielvorstellungen der Hochschulgruppen, auf die Hochschulkultur und das Thema "Hochschulreform" ein. Ob Ökologisierungen von privatwirtschaftlichen Unternehmen Hilfestellungen oder Ansätze für Hochschulen geben können, stellt eine weitere zentrale Frage dar. Es werden die Instrumentarien des Öko-Audits gemäß der EG-Öko-Audit-Verordnung und der ISO 14001 sowie Organisationsstrukturen des betrieblichen Umweltschutzes vorgestellt und die Möglichkeiten einer Übertragung auf Hochschulen diskutiert. Dabei geht die Arbeit auch auf das in der betriebswirtschaftlichen Literatur behandelte Konzept des Veränderungsmanagements ein, um herauszufinden, ob dessen Ansätze der Organisationsentwicklung und des organisationalen Lernens wichtige Erkenntnisse zur Ökologisierung der Hochschule beisteuern können. Des weiteren erfolgt eine Vorstellung von Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten sechs ausgewählter Hochschulen, wobei diesen Projekten eine Ist-Zustandsbeschreibung der Umweltschutzorganisation und Nachhaltigkeitsaktivitäten der Universität Trier gegenübergestellt wird. Basierend auf den Erkenntnissen der im Rahmen der Arbeit durchgeführten Analysen und Interviews werden abschließend Vorschläge für Ökologisierungsmaßnahmen an der Universität Trier präsentiert.
"Ärztenetzwerke" als Reformmodell für den ambulanten Sektor? Diese Frage steht im Mit-telpunkt der vorliegenden Arbeit. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Feststel-lung, daß die institutionelle Fragmentierung des ambulanten Sektors, die aus einer organisato-rischen, rechtlichen und finanziellen Trennung zwischen hausärztlicher und fachärztlicher Versorgung resultiert, zu erheblichen Qualitätseinbußen und Kostensteigerungen in der Gesundheits-versorgung führt. Als Antwort auf diese institutionellen Schwachstellen werden in der derzeitigen Reformdebatte zwei konkurrierende Modelle diskutiert: Ärztenetzwerke und integrierte Versorgungsformen nach Vorbild der amerikanischen Health Maintenance Organizations (HMO's). Vor diesem Hintergrund sind zwei Fragestellungen Gegenstand der folgenden Untersu-chung. Zum einen wird näher analysiert, ob Ärztenetzwerke aus ökonomischer Perspektive geeignet sind, die Fragmentierung der Versorgungsstrukturen im ambulanten Sektor zu beheben. Wenn Ärztenetzwerke als Alternative zur derzeitigen Organisation der ambulanten Versorgung zu empfehlen sind, so wird zum anderen die Frage des effizienten Netzwerkaufbaus und -arrangements beantwortet. Da keine umfassenden theoretischen oder empirischen Studien über Gesundheitsnetzwerke vorliegen, ist das Vorgehen in dieser Arbeit weitestgehend explorativ. Inwiefern Netzwerke zur Verringerung der institutionellen Schwachstellen im ambulanten Sektor beitragen können, ist abhängig von den konkreten Ursachen der Leistungsver-schlechterungen. Daher erfolgt zunächst eine eingehende Darstellung des ambulanten Sektors und eine Ursachenanalyse. Hierauf aufbauend wird aus theoretischer Perspektive näher untersucht, inwiefern Netzwerke zu einer Verringerung dieser Leistungsverschlechterungen beitragen können. Zu diesem Zweck wird die netzwerkliche Organisationsform aus zwei Gründen der marktlichen sowie der hierarchischen bzw. inte-grierten Organisation gegenübergestellt. Auf der einen Seite stellen Netzwerke aus institutio-nenökonomischer Sicht eine Synthese der beiden "Idealtypen" Markt und Hierarchie bzw. Integration dar, so daß über eine netzwerkliche Organisation theoretisch jene Elemente der beiden Systeme miteinander kombiniert werden können, die für die Organisation der Gesund-heitsversorgung als besonders effizient angesehen werden können. Auf der anderen Seite erfolgt ein Vergleich der Effizienz von Netzwerken und integrierten Versor-gungsformen, da diese in der aktuellen Reformdiskussion als Alternative zum derzeitigen System präferiert werden. Bei der Gegenüberstellung der beiden "Idealtypen" stehen vor allem fünf Strukturmerkmale im Vordergrund: die räumliche Organisation der Leistungserstellung, die Koordinations- und Kontrollmechanismen, die Verteilung der Eigentums--rechte und die Kosten der Vertragsausgestaltung zwischen Versicherern und Anbietern. Hieran anschließend wird dargestellt, daß über eine netz-werkliche Organisation die Vorteile der beiden idealtypischen Formen kombiniert werden können. Unter der Annahme, daß das Netzwerkarrangement, das sich aus verschiedenen Netzwerk-regelungen und der Netzwerkstruktur zusammensetzt, Einfluß auf den Anreiz zur Einhaltung der Netzwerkverpflichtungen und die Wahrscheinlichkeit opportunistischen Verhaltens ausüben können, steht im weiteren Verlauf der Arbeit die Frage des effizienten Arrangements im Mittelpunkt. Im Gegensatz zur ersten Fragestellung wird diese sowohl theoretisch als auch empirisch untersucht werden. Unter Berücksichtigung ver-schiedener soziologischer sowie institutionenökonomischer Theorieansätze werden Hypo-thesen über einen optimalen Netzwerk--aufbau abgeleitet. Diese theoretischen Ableitungen werden anhand von Gesundheitsnetzwerken in der Schweiz näher überprüft.
Die vorliegende Arbeit versucht an dem Beispiel der Umsetzung der Vorschriften des § 301 SGB V - Datenaustausch zwischen stationären Einrichtungen und den Krankenkassen - zum einen die Probleme zum anderen aber auch die Lösungsmöglich-keiten eines Datenaustausches in einem sehr heterogenen Umfeld (-Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und Kostenträgern) zu beschreiben. Ziel des Lösungsansatzes ist es gleichzeitig, neben der Erhebung und Weiterleitung der Daten von dem stationären Leistungserbringer an die jeweilige Krankenkasse (gesetzlicher Auftrag) die erhobenen Daten für weitere Analysen - intern wie extern - zu nutzen. Hierbei wird zum einen der Fokus auf die innerbetriebliche Nutzung der Daten gelegt - Kostenrechnung speziell Kostenträgerrechnung - zum anderen wird auch die Frage des externen Betriebsvergleiches (§ 5 BPflV) beleuchtet. Insgesamt wird gezeigt, dass für die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens ein in sich einheitliches Datenmodell zwingend notwendig ist um die seit vielen Jahren immer wieder eingeforderte Transparenz des Gesundheitswesen herzustellen. Dies gilt insbesondere für die sektorenübergreifende - ambulant / stationär - Datenzusammenführung. Die Arbeit beschreibt die Fragen und Probleme sowohl der Informatik als auch der Gesundheitsökonomie und zeigt in Form des neu erarbeiteten Referenzmodells einen Lösungsansatz auf. Das Datenmodell enthält auch die notwendigen Informationen für ein DRG-System. Insofern ist eine Änderung des Datenmodells durch die aktuelle Einführung eines deutschen DRG - Systems nicht notwendig.
Zum Einfluss von Transformationen schiefer Verteilungen auf die Analyse mit imputierten Daten
(2015)
Die korrekte Behandlung fehlender Daten in empirischen Untersuchungen spielt zunehmend eine wichtige Rolle in der anwendungsorientierten, quantitativen Forschung. Als zentrales flexibles Instrument wurde von Rubin (1987) die multiple Imputation entwickelt, welche unter regulären Bedingungen eine korrekte Inferenz der eigentlichen Schätzungen ermöglicht. Eine Reihe von Imputationsmethoden beruht im Wesentlichen auf der Normalverteilungsannahme. In der Empirie wird diese Annahme normalverteilter Daten zunehmend kritisiert. So erweisen sich Variablen auf Grund ihrer sehr schiefen Verteilungen für die Imputation als besonders problematisch. In dieser Arbeit steht die korrekte Behandlung fehlender Werte mit der Intention einer validen Inferenz der eigentlichen Schätzung im Vordergrund. Ein Instrument ist die Transformation schiefer Verteilungen, um mit Hilfe der transformierten und approximativ normalverteilten Daten Imputationen unter regulären Bedingungen durchzuführen. In der Arbeit wird ein multivariater Ansatz eingeführt. Anschließend wird im Rahmen mehrerer Monte-Carlo-Simulationsstudien gezeigt, dass der neue Ansatz bereits bekannte Verfahren dominiert und sich die Transformation positiv auf die Analyse mit imputierten Daten auswirkt.
Diese Untersuchung geht der Frage einer möglichen strukturellen und individuellen Prädisposition des Handwerks für die Umsetzung des Konzepts einer "nachhaltigen Entwicklung" ("sustainable development") nach. Hierzu werden, ausgehend vom globalen Nachhaltigkeitskonzept, Leitlinien für eine Umsetzung auf einer regionalen Ebene abgeleitet. Anhand der betrieblichen Wertschöpfungskette wird überdies die Frage beantwortet, welche Anforderungen eine "nachhaltige Unternehmensentwicklung" an Unternehmen stellt und welche Leitlinien, Ziele und Kriterien in diesem Entwicklungsprozess den Unternehmen als Orientierungsmarken dienen können. Eine umfassende juristische, betriebswirtschaftliche und soziologische Definition des Handwerksbegriffs grenzt den Untersuchungsgegenstand Handwerk insbesondere für die nachfolgende empirische Erhebung bei Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie ab. Zudem werden dabei besondere Merkmale des Handwerks für die nachfolgende Analyse einer möglichen "strukturellen Nachhaltigkeit" des Handwerks herausgearbeitet. Der empirische Hauptteil der Arbeit geht erstens der Frage nach, inwieweit der handwerkliche Produktionstyp Merkmale einer "strukturellen Nachhaltigkeit" aufweist. Nachhaltigkeit in Unternehmen setzt überdies jedoch ein hohes Maß an Engagementbereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung bei den Entscheidungsträgern in den Unternehmen voraus. Daher wird zweitens in einer quantitativen empirischen Untersuchung an Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie (N=196) aufgezeigt, welche psychologischen, organisationalen und strukturellen Faktoren die Handlungsbereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung steuern. Hierzu wird ein in der Umweltpsychologie entwickeltes Erklärungsmodell für den betrieblichen Kontext modifiziert, spezifiziert und einer empirischen Prüfung unterzogen. Mit Hilfe multivariater Analysemethoden wird das theoretische Modell der Nachhaltigkeitsbereitschaft statistisch überprüft um die Frage zu beantworten, was die Barrieren und treibenden Faktoren für die Nachhaltigkeitsbereitschaft der Unternehmer sind und ob Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie dabei im Ausmaß Ihrer Nachhaltigkeitsbereitschaft differieren. Wie die Untersuchungen zeigen, bieten Handwerksunternehmen günstige strukturelle Voraussetzungen für die Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Zudem zeichnet die untersuchten Entscheidungsträger im Handwerk eine gegenüber den Entscheidungsträgern in der Industrie signifikant höhere Bereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung aus. Die Voraussetzungen für die Implementation einer nachhaltigen Entwicklung scheinen daher in Handwerksunternehmen besonders günstig zu sein. Handwerksunternehmen könnten daher als effizienter Ansatzpunkt zur Ausrichtung der Ökonomie auf das Ziel der Nachhaltigkeit dienen. Abschließend werden deshalb anhand zahlreicher Unternehmensbeispiele Empfehlungen zur Förderung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung im Handwerk ausgesprochen.
Kooperationen sind in den unterschiedlichsten Industrien und Wirtschaftszweigen ein fester Bestandteil zur Entwicklung von Unternehmensstrategien und vielfach die Reaktion auf branchenspezifische wie auch -übergreifende Bedingungen des Unternehmensumfeldes. Durch das Eingehen von Kooperationen wird sich erhofft Zugang zu Ressourcen zu gewinnen, Marktbarrieren zu umgehen, Kostensenkungspotenziale durch Synergieeffekte zu realisieren, spezifisches Know-how zu erlangen, Informations- und Wissenstransfer zu ermöglichen oder integrativ Kompetenzen in einem technologisierten Umfeld aufzubauen. Angesichts seit Jahren steigender weltweiter Tourismusausgaben für Urlaubsreisen, einem zunehmendem Wettbewerbsdruck zwischen Reisezielen und touristischen Anbietern sowie branchenspezifisch hoher Krisenanfälligkeit sind Kooperationen auch in der Tourismuswirtschaft omnipräsent. Vor dem Hintergrund sich wandelnder Aufgaben traditioneller Tourismusorganisationen (Touristen Info) einerseits sowie der den Kooperationen inhärenten Spannung zwischen Zusammenarbeit und Wettbewerb der beteiligten Akteure (Leistungsträger, Stakeholder) andererseits, steht im Mittelpunkt dieser Untersuchung die Frage: "Kooperationen von Destinationen: zufällige Einzelphänomen oder Entscheidungen eines strategischen Destinationsmanagements?" Dabei beschränkt sich der Untersuchungsgegenstand nicht auf Kooperationen zwischen Leistungsträgern innerhalb einer Destination, sondern setzt jene Kooperationen in den Fokus, die sowohl zwischen konkurrierenden Touristenorganisationen als auch zwischen Touristenorganisationen und nicht-originär touristischen Unternehmen zu beobachten sind. Ziel der Arbeit ist die theorie- und empiriegeleitete Exploration von Zielsystemen und Erfolgsfaktoren, um so einen Beitrag zum effektiven Kooperationsmanagement von Tourismusorganisationen liefern zu können. Somit positioniert sich diese Arbeit im Kontext der wirtschaftswissenschaftlichen Kooperationsforschung im strategischen Dienstleistungs- sowie Tourismus- und Destinationsmanagement. Basierend auf einem kritisch-reflektierenden Literaturüberblick wird ein konzeptioneller Bezugsrahmen entwickelt und die verfolgte qualitative Forschungsstrategie einer Fallanalyse in ein konkretes empirisches Untersuchungsdesign umgesetzt: die im Rahmen der Datenerhebung geführten Experteninterviews mit Geschäftsführern ausgewählter Unternehmen wurden transkribiert und mittels einer strukturierenden Inhaltsanalyse untersucht. Neben der Konzeption einer Systematisierung zu Kooperationen im Destinationskontext dienen die zentralen empirischen Ergebnisse der Identifikation neun eigenständiger Zielkategorien sowie sieben Erfolgsfaktoren. Davon abgeleitetes wird ein phasenorientiertes Entscheidungsmodell für Entscheidungsträger im Destinationsmanagement entwickelt.
Zehn Jahre nach dem Beginn des Eurosystems haben die beteiligten Euro-Zentralbank den Umfang ihrer Gold- und Devisenreserven in der Summe nahezu beibehalten. Hingegen wurde vor der Euro-Einführung erwartet, dass die Europäische Währungsunion einen substanziellen Abbau des Reservevolumens begünstigt. Vor diesem Hintergrund hat die Arbeit das Ziel,die Haltung von Währungsreserven im Eurosystem zu analysieren, deren Höhe, Struktur und Management zu prüfen und strategische Optionen für eine Optimierung aufzuzeigen. Im Ergebnis lässt sich ein signifikanter Abbau von Währungsreserven sowie eine Neuausrichtung im Management der Reservebestände hinsichtlich deren Struktur und Verwaltung begründen. Exemplarisch für das Notenbanksystem der Eurozone werden hierzu die Reservepolitiken der Europäischen Zentralbank und der Deutschen Bundesbank als Fallstudien ausführlich untersucht und Vorschläge für eine Optimierung dieser volkswirtschaftlichen Vermögensbestände aufgezeigt.
Die vorliegende empirische Untersuchung nimmt eine gezielte Betrachtung der Auswirkungen des Working Capital Managements als Ganzem sowie seiner Teilkomponenten für die operative Profitabilität und das Bonitätsrating (d.h. im Ergebnis über seine Bedeutung für die Innen- und die Außenfinanzierung) deutscher mittelständischer Unternehmen vor. Darüber hinaus wird untersucht, in wie weit größenspezifische Unterschiede bei der Wirkung der einzelnen Komponenten des Working Capital Managements auf die operative Profitabilität und das Bonitätsrating bestehen, ob also die Stärke der ggf. zu beobachtenden Effekte für kleinere Unternehmen anders ausgeprägt ist als für größere Unternehmen. Zudem wird untersucht, ob sich die Stärke der zu beobachtenden Effekte in unterschiedlichen konjunkturellen Rahmenbedingungen jeweils verändert, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und in wie weit Working Capital Management zur Verbesserung der Krisenresistenz mittelständischer Unternehmen beitragen kann.
Die Markierung zählt zu den ältesten Instrumenten im Marketing und besitzt auch heute noch eine herausragende Bedeutung für den Markterfolg. Allerdings haben die technologischen Entwicklungen auch die Möglichkeiten der Markierung verändert, so dass "klassische" Markierungsmöglichkeiten an Bedeutung verlieren. Eine der ältesten Markierungsformen ist das Wasserzeichen, dessen Bedeutung als Marke bisher wissenschaftlich noch nicht untersucht wurde. Dieses Forschungsdefizit zu verringern, erweitert auf Papierrippungen, Papierprägungen, Markierungsdrucke und Markierungsstrukturen ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Ausführlich beschrieben und gewichtet werden dabei die einzelnen Markierungselemente, differenziert nach Herkunft, Marken-Namen und Marken-Bild, und ihre Auswirkung auf das Verbraucherverhalten. Eine besondere Beachtung erhalten Kuppelmarkierungen, die zusätzliche Synergien für die Kundenbindung entfalten. In der Vielfalt der Markierungen und über 1000 Abbildungen wird das Zusammenspiel von Markierung und Marketing deutlich gemacht.
Fehlende Werte und deren Kompensation über Imputation stellen eine große Herausforderung für die Varianzschätzung eines Punktschätzers dar. Dies gilt auch in der Amtlichen Statistik. Um eine unverzerrte Varianzschätzung zu gewährleisten, müssen alle Komponenten der Varianz berücksichtigt werden. Hierzu wird häufig eine Zerlegung der Gesamtvarianz durchgeführt mit dem Ziel, detaillierte Informationen über ihre Komponenten zu erhalten und diese vollständig zu erfassen. In dieser Arbeit stehen Resampling-Methoden im Vordergrund. Es wird ein Ansatz entwickelt, wie neuere Resampling-Methoden, welche alle Elemente der ursprünglichen Stichprobe berücksichtigen, hinsichtlich der Anwendung von Imputation übertragen werden können. Zum Vergleich verschiedener Varianzschätzer wird eine Monte-Carlo-Simulationsstudie durchgeführt. Mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation findet zudem eine Zerlegung der Gesamtvarianz unter verschiedenen Parameterkonstellationen statt.
Chapter 2: Using data from the German Socio-Economic Panel, this study examines the relation-ship between immigrant residential segregation and immigrants" satisfaction with the neighbor-hood. The estimates show that immigrants living in segregated areas are less satisfied with the neighborhood. This is consistent with the hypothesis that housing discrimination rather than self-selection plays an important role in immigrant residential segregation. Our result holds true even when controlling for other influences such as household income and quality of the dwelling. It also holds true in fixed effects estimates that account for unobserved time-invariant influences. Chapter 3: Using survey data from the German Socio-Economic Panel, this study shows that immigrants living in segregated residential areas are more likely to report discrimination because of their ethnic background. This applies to both segregated areas where most neighbors are immigrants from the same country of origin as the surveyed person and segregated areas where most neighbors are immigrants from other countries of origin. The results suggest that housing discrimination rather than self-selection plays an important role in immigrant residential segregation. Chapter 4: Using data from the German Socio-Economic Panel (SOEP) and administrative data from 1996 to 2009, I investigate the question whether or not right-wing extremism of German residents is affected by the ethnic concentration of foreigners living in the same residential area. My results show a positive but insignificant relationship between ethnic concentration at the county level and the probability of extreme right-wing voting behavior for West Germany. However, due to potential endogeneity issues, I additionally instrument the share of foreigners in a county with the share of foreigners in each federal state (following an approach of Dustmann/Preston 2001). I find evidence for the interethnic contact theory, predicting a negative relationship between foreign-ers" share and right-wing voting. Moreover, I analyze the moderating role of education and the influence of cultural traits on this relationship. Chapter 5: Using data from the Socio-Economic Panel from 1998 to 2009 and administrative data on regional ethnic diversity, I show that ethnic diversity inhibits significantly people- political interest and participation in political organizations in West Germany. People seem to isolate themselves from political participation if exposed to more ethnic diversity which is particularly relevant with respect to the ongoing integration process of the European Union and the increasing transfer of legislative power from the national to European level. The results are robust if an instrumental variable strategy suggested by Dustmann and Preston (2001) is used to take into account that ethnic diversity measured on a local spatial level could be endogenous due to residential sorting. Interestingly, participation in non-political organizations is positively affected by ethnic diversity if selection bias is corrected for.
The outbreak of the COVID-19 pandemic has also led to many conspiracy theories. While the origin of the pandemic in China led some, including former US president Donald Trump, to dub the pathogen “Chinese virus” and to support anti-Chinese conspiracy narratives, it caused Chinese state officials to openly support anti-US conspiracy theories about the “true” origin of the virus. In this article, we study whether nationalism, or more precisely uncritical patriotism, is related to belief in conspiracy theories among normal people. We hypothesize based on group identity theory and motivated reasoning that for the particular case of conspiracy theories related to the origin of COVID-19, such a relation should be stronger for Chinese than for Germans. To test this hypothesis, we use survey data from Germany and China, including data from the Chinese community in Germany. We also look at relations to other factors, in particular media consumption and xenophobia.
Das erste Kapitel "ECOWAS" capability and potential to overcome constraints to growth and poverty reduction of its member states" diskutiert die Analyse wirtschaftlicher und sozialer Barrieren für ökonomisches Wachstum " eine der Hauptelemente für Entwicklungs- und Armutsreduktionsstrategien in Entwicklungsländern. Die Form der länderspezifischen Analyse von Wachstumsbarrieren wurde nach dem Scheitern der auf alle Länder generalisierten Entwicklungsstrategie des Washington Consensus insbesondere durch den Ansatz der "Growth Diagnostics" der Harvard Professoren Hausman, Rodrik und Velasco eingeführt. Es zeigt sich jedoch, dass bisher der Fokus rein auf den länderspezifischen Analysen bzw. Strategieentwicklungen liegt. Diese Arbeit erweiterte die Diskussion auf die regionale Ebene, indem es beispielhaft an der Economic Community of West African States (ECOWAS) die länderspezifischen Wachstumsbarrieren mit den regionalen Wachstumsbarrieren vergleicht. Dies erfolgt mittels einer Darstellung der in Studien und Strategien bereits identifizierten, länderspezifischen Wachstumsbarrieren in den jeweiligen Ländern sowie mit der Auswertung der regionalen Strategien der ECOWAS. Dazu wird ermittelt, inwieweit auf der regionalen Ebene auch messbare Ergebnisse bei der Bekämpfung von Wachstumsbarrieren erzielt werden. Es zeigt sich, dass ,trotz der wirtschaftlichen und sozialen Diversität der Region, die ECOWAS den Großteil der in den Ländern identifizierten Wachstumsbarrieren ebenfalls auflistet und darüber hinaus sogar mit messbaren Ergebnissen dazu beiträgt, Veränderungen des Status Quo zu erreichen. Die Erweiterung des Ansatzes der Growth Diagnostics auf die regionale Ebene sowie die Erweiterung um das vergleichende Element von länderspezifischen und regionalen Wachstumsbarrieren zeigen sich als praktikabler Weg, Entwicklungsstrategien auf regionaler Ebene zu prüfen und subsidiär weiterzuentwickeln. Das zweite Kapitel "Simplifying evaluation of potential causalities in development projects using Qualitative Comparative Analysis (QCA)" diskutiert die Methode der qualitativen komperativen Analyse (QCA) als Evaluierungsmethodik für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit. Hierbei stehen die adäquate Messung sowie die verständliche Darstellung der Wirkung von Entwicklungszusammenarbeit im Vordergrund. Dies ist ein Beitrag zu der intensiv geführten Diskussion, wie Wirkung von Hilfe in Entwicklungsländern gemessen und daraus für weitere Projekte gelernt werden kann. Mit der beispielhaften Anwendung der QCA auf einen Datensatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Senegal wird erstmalig diese Methode für die Entwicklungszusammenarbeit in der Praxis angewandt. Der Fokus liegt dabei auf der Überprüfung von bestimmten Programmtheorien, d.h. der Annahme bestimmter Zusammenhänge zwischen eingesetzten Mitteln, äußeren Umständen und den Projektergebnissen bei der Implementierung von Projekten. Während solche Programmtheorien in dem Großteil der Projektskizzen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit enthalten sind, werden die wenigsten dieser Programmtheorien geprüft. Diese Arbeit zeigt QCA als eine effiziente Methode für diese Überprüfung. Eine eindeutige Bestätigung oder Falsifizierung dieser Theorien ist mittels dieser Methodik möglich. Dazu können die Ergebnisse bei den beiden einfacheren Formen der QCA, der crisp-set sowie der multi-value QCA, leicht nachvollziehbar vermittelt werden. Des Weiteren zeigt die Arbeit, dass QCA ebenfalls die Weiterentwicklung einer Programmtheorie ermöglicht, allerdings ist diese Weiterentwicklung nur begrenzt effizient und stark von den vorliegenden Daten sowie der Datenstruktur abhängig. Die Arbeit zeigt somit das Potential der QCA insbesondere für den Test von Programmtheorien auf und stellt die praktische Anwendung für mögliche Replizierung beispielhaft dar. Das dritte und letzte Kapitel der Doktorarbeit "The regional trade dynamics of Turkey: a panel data gravity model" analysiert den türkischen Handel, um die Veränderungen der letzten Jahrzehnte aufzuzeigen und daran zu diskutieren, inwieweit sich die Türkei als aufstrebendes Schwellenland von den bestehenden Handelsstrukturen loslöst. Diese Arbeit ist ein Beitrag zur Diskussion der sich Verschiebenden Machtkonstellationen durch das wirtschaftliche Aufholen der Schwellenländer. Bei der Türkei ist diese Diskussion zusätzlich interessant, da die Frage, ob die Türkei sich von der westlichen Welt, Nordamerika und Europa, abwendet, berücksichtigt wird. Mittels Dummy-Variablen für verschiedene Regionen in einem Gravitätsmodell werden die türkischen Handelsdaten zuerst insgesamt und nach Sektoren analysiert und die Veränderungen über verschieden Perioden des türkischen Außenhandels betrachtet. Es zeigt sich, dass in den türkischen Handelsbeziehungen eine Regionalisierung und eine Diversifizierung der Handelspartner stattfinden. Allerdings geht dies nicht mit einer Abkehr von westlichen Handelspartnern einher.
Surveys are commonly tailored to produce estimates of aggregate statistics with a desired level of precision. This may lead to very small sample sizes for subpopulations of interest, defined geographically or by content, which are not incorporated into the survey design. We refer to subpopulations where the sample size is too small to provide direct estimates with adequate precision as small areas or small domains. Despite the small sample sizes, reliable small area estimates are needed for economic and political decision making. Hence, model-based estimation techniques are used which increase the effective sample size by borrowing strength from other areas to provide accurate information for small areas. The paragraph above introduced small area estimation as a field of survey statistics where two conflicting philosophies of statistical inference meet: the design-based and the model-based approach. While the first approach is well suited for the precise estimation of aggregate statistics, the latter approach furnishes reliable small area estimates. In most applications, estimates for both large and small domains based on the same sample are needed. This poses a challenge to the survey planner, as the sampling design has to reflect different and potentially conflicting requirements simultaneously. In order to enable efficient design-based estimates for large domains, the sampling design should incorporate information related to the variables of interest. This may be achieved using stratification or sampling with unequal probabilities. Many model-based small area techniques require an ignorable sampling design such that after conditioning on the covariates the variable of interest does not contain further information about the sample membership. If this condition is not fulfilled, biased model-based estimates may result, as the model which holds for the sample is different from the one valid for the population. Hence, an optimisation of the sampling design without investigating the implications for model-based approaches will not be sufficient. Analogously, disregarding the design altogether and focussing only on the model is prone to failure as well. Instead, a profound knowledge of the interplay between the sample design and statistical modelling is a prerequisite for implementing an effective small area estimation strategy. In this work, we concentrate on two approaches to address this conflict. Our first approach takes the sampling design as given and can be used after the sample has been collected. It amounts to incorporate the survey design into the small area model to avoid biases stemming from informative sampling. Thus, once a model is validated for the sample, we know that it holds for the population as well. We derive such a procedure under a lognormal mixed model, which is a popular choice when the support of the dependent variable is limited to positive values. Besides, we propose a three pillar strategy to select the additional variable accounting for the design, based on a graphical examination of the relationship, a comparison of the predictive accuracy of the choices and a check regarding the normality assumptions.rnrnOur second approach to deal with the conflict is based on the notion that the design should allow applying a wide variety of analyses using the sample data. Thus, if the use of model-based estimation strategies can be anticipated before the sample is drawn, this should be reflected in the design. The same applies for the estimation of national statistics using design-based approaches. Therefore, we propose to construct the design such that the sampling mechanism is non-informative but allows for precise design-based estimates at an aggregate level.
The Belt and Road Initiative (BRI) has had a significant impact on China in political, economic, and cultural terms. This study focuses on the cultural domain, especially on scholarship students from the countries that signed bilateral cooperation agreements with China under the BRI. Using an integrated approach combining the difference-in-differences method and the gravity model, we explore the correlation between the BRI and the increasing number of international scholarship students funded by the Chinese government, as well as the determinants of students' decision to study in China. The panel data from 2010 to 2018 show that the launch of BRI has had a positive impact on the number of scholarship students from BRI countries. The number of scholarship recipients from non-BRI countries also increased, but at a much slower rate than those from BRI countries. The sole exception is the United States, which has trended downward for both state-funded and self-funded students.
The equity premium (Mehra and Prescott, 1985) is still a puzzle in the sense that there are still no convincing explanations for the size of the equity premium. In this dissertation, we study this long-standing puzzle and several possible behavioral explanations. First, we apply the IRR methodology proposed by Fama and French (1999) to achieve large firm level data on the equity premia for N = 28,256 companies in 54 countries around the world. Second, by using preferences data from the INTRA study (Rieger et. al., 2014), we could test the relevant risk factors together with time cognition to explain the equity premium. We document the failure of the Myopic Loss Aversion hypothesis by Benartzi and Thaler (1995) but provides rigorous empirical evidence to support the behavioral theory of ambiguity aversion to account for the equity premium. The observations shed some light on the new approach of integrating risk and ambiguity (together with time preferences) into a more general model of uncertainty, in which both risk premium and ambiguity premium play roles in asset pricing models.
Die Breite und Tiefe der zu bewältigenden Aufgaben der Unternehmensführung, der Grad und die Geschwindigkeit der Veränderung der Umwelt der Unternehmung, die Interdependenz von Entscheidungen und ein schier unüberschaubares Netzwerk von Wechselbeziehungen mit den, von den Aktivitäten der Unternehmung betroffenen Individuen und Gruppen resultieren in sich laufend verändernden Ausgangslagen für die Unternehmung und verleihen der Notwendigkeit eines Gestaltungs-, Lenkungs- und Entwicklungsrahmens für das erforderliche Wechselspiel von Stabilisierung und Wandel der Unternehmung ihre Aktualität und Bedeutung. Die Hauptaufgabe der Unternehmensführung im Spannungsfeld komplexer systeminterner und systemexterner Beziehungsgeflechte ist der Umgang und die Bewältigung der sich aus diesen Beziehungsgeflechten bzw. deren Wandel ergebenden Komplexität. Der Paradigmenwechsel von einem reduktionistischen Unternehmensführungsverständnis, welches sich auf die Lenkung der Unternehmung auf Basis monistischer Zielvorstellungen versteht hin zu einem systemisch-evolutorischen Unternehmensführungsverständnis, welches sich auf die Gestaltung und Entwicklung der Unternehmung aufgrund von pluralistischen Zielsystemen und multiplen Kausalitätsbeziehungen versteht, ist noch nicht vollzogen. Auch sieht sich die Unternehmensführung den, im Wettbewerb stehenden Prämissen der opportunistischen Management-Philosophie des Shareholder-Value-Ansatzes und der verpflichteten Management-Philosophie des Stakeholder-Value-Ansatzes gegenüber. Diese Transitionsphase in Wissenschaft und Praxis sieht ein "Ringen zweier Paradigmen um ihre Durchsetzung", wobei diese Entwicklungsdynamik vom Spannungsverhältnis zwischen Bewahrung und Proliferation geprägt ist. Das vorgelegte systemisch-koevolutionäre Modell der strategischen Unternehmensführung stellt einen solchen Beitrag zum Paradigmenwechsel in der Unternehmensführung hin zu einem systemisch-evolutorischen Unternehmensführungsverständnisses auf Basis einer verpflichteten Management-Philosophie dar. Das, auf den dargelegten erkenntnistheoretischen Grundannahmen, Beschreibung von Wirkungszusammenhängen und Handlungsheuristiken der betrachteten Fallstudie aufbauende Modell für die langfristig erfolgreiche Unternehmensführung wird als ein Erklärungsmodell einerseits, welches die Wirkungszusammenhänge erfassen und verstehen helfen soll, und ein Gestaltungsmodell andererseits, welches den Entscheidungsprozess unterstützen soll, verstanden. Die strategische Unternehmensführung - als Prozess der Orientierung und Animation verstanden - soll in diesem Zusammenhang die nachhaltige Sicherung und den Aufbau von Erfolgspositionen, sowie die Aufrechterhaltung der bestehenden Koalitionen bzw. Schaffung der Voraussetzungen für die Bildung zukünftiger, nutzenstiftender Koalitionen zur Sicherung der sinnvollen langfristigen Lebensfähigkeit der Unternehmung, ermöglichen. Die Strategieentwicklung im "10-Stufen-Strategiemodell" wird durch die Komplementarität von marktorientierten und ressourcen- bzw. fähigkeitenorientierten Prozessen und Ansätzen geprägt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmung im Zeitalter der "Hypercompetition" und Streben nach dynamischen und differenzierenden Fähigkeiten zu entwickeln und nachhaltig zu sichern. Dieser Strategieentwicklungsprozess erhält seinen Rahmen durch ein übergelagertes Stakeholdermanagementsystem, welches die Anspruchsbefriedigung und Nutzenoptimierung aller relevanten Stakeholdergruppen zur nutzenstiftenden Verankerung der Unternehmung in seiner Stakeholderumwelt zum Ziel hat. Das so genannte "Strategic Corporate Social Performance Modell" gibt diesem Stakeholdermanagementsystem Namen, Orientierung, Prozesse und Kontrollinstrumente und soll die gegenseitige Anerkennung der Ansprüche der so unterschiedlichen Stakeholdergruppen ermöglichen und zur Sicherung der wirtschaftlichen Basis, zur Wertsteigerung der Unternehmung und der Steigerung der Nutzenbefriedigung aller relevanter Stakeholder führen.
Non-probability sampling is a topic of growing relevance, especially due to its occurrence in the context of new emerging data sources like web surveys and Big Data.
This thesis addresses statistical challenges arising from non-probability samples, where unknown or uncontrolled sampling mechanisms raise concerns in terms of data quality and representativity.
Various methods to quantify and reduce the potential selectivity and biases of non-probability samples in estimation and inference are discussed. The thesis introduces new forms of prediction and weighting methods, namely
a) semi-parametric artificial neural networks (ANNs) that integrate B-spline layers with optimal knot positioning in the general structure and fitting procedure of artificial neural networks, and
b) calibrated semi-parametric ANNs that determine weights for non-probability samples by integrating an ANN as response model with calibration constraints for totals, covariances and correlations.
Custom-made computational implementations are developed for fitting (calibrated) semi-parametric ANNs by means of stochastic gradient descent, BFGS and sequential quadratic programming algorithms.
The performance of all the discussed methods is evaluated and compared for a bandwidth of non-probability sampling scenarios in a Monte Carlo simulation study as well as an application to a real non-probability sample, the WageIndicator web survey.
Potentials and limitations of the different methods for dealing with the challenges of non-probability sampling under various circumstances are highlighted. It is shown that the best strategy for using non-probability samples heavily depends on the particular selection mechanism, research interest and available auxiliary information.
Nevertheless, the findings show that existing as well as newly proposed methods can be used to ease or even fully counterbalance the issues of non-probability samples and highlight the conditions under which this is possible.
The demand for reliable statistics has been growing over the past decades, because more and more political and economic decisions are based on statistics, e.g. regional planning, allocation of funds or business decisions. Therefore, it has become increasingly important to develop and to obtain precise regional indicators as well as disaggregated values in order to compare regions or specific groups. In general, surveys provide the information for these indicators only for larger areas like countries or administrative divisions. However, in practice, it is more interesting to obtain indicators for specific subdivisions like on NUTS 2 or NUTS 3 levels. The Nomenclature of Units for Territorial Statistics (NUTS) is a hierarchical system of the European Union used in statistics to refer to subdivisions of countries. In many cases, the sample information on such detailed levels is not available. Thus, there are projects such as the European Census, which have the goal to provide precise numbers on NUTS 3 or even community level. The European Census is conducted amongst others in Germany and Switzerland in 2011. Most of the participating countries use sample and register information in a combined form for the estimation process. The classical estimation methods of small areas or subgroups, such as the Horvitz-Thompson (HT) estimator or the generalized regression (GREG) estimator, suffer from small area-specific sample sizes which cause high variances of the estimates. The application of small area methods, for instance the empirical best linear unbiased predictor (EBLUP), reduces the variance of the estimates by including auxiliary information to increase the effective sample size. These estimation methods lead to higher accuracy of the variables of interest. Small area estimation is also used in the context of business data. For example during the estimation of the revenues of specific subgroups like on NACE 3 or NACE 4 levels, small sample sizes can occur. The Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) is a system of the European Union which defines an industry standard classification. Besides small sample sizes, business data have further special characteristics. The main challenge is that business data have skewed distributions with a few large companies and many small businesses. For instance, in the automotive industry in Germany, there are many small suppliers but only few large original equipment manufacturers (OEM). Altogether, highly influential units and outliers can be observed in business statistics. These extreme values in connection with small sample sizes cause severe problems when standard small area models are applied. These models are generally based on the normality assumption, which does not hold in the case of outliers. One way to solve these peculiarities is to apply outlier robust small area methods. The availability of adequate covariates is important for the accuracy of the above described small area methods. However, in business data, the auxiliary variables are hardly available on population level. One of several reasons for that is the fact that in Germany a lot of enterprises are not reflected in business registers due to truncation limits. Furthermore, only listed enterprises or companies which trespass specific thresholds are obligated to publish their results. This limits the number of potential auxiliary variables for the estimation. Even though there are issues with available covariates, business data often include spatial dependencies which can be used to enhance small area methods. Next to spatial information based on geographic characteristics, group-specific similarities like related industries based on NACE codes can be used. For instance, enterprises from the same NACE 2 level, e.g. sector 47 retail trade, behave more similar than two companies from different NACE 2 levels, e.g. sector 05 mining of coal and sector 64 financial services. This spatial correlation can be incorporated by extending the general linear mixed model trough the integration of spatially correlated random effects. In business data, outliers as well as geographic or content-wise spatial dependencies between areas or domains are closely linked. The coincidence of these two factors and the resulting consequences have not been fully covered in the relevant literature. The only approach that combines robust small area methods with spatial dependencies is the M-quantile geographically weighted regression model. In the context of EBLUP-based small area models, the combination of robust and spatial methods has not been considered yet. Therefore, this thesis provides a theoretical approach to this scientific and practical problem and shows its relevance in an empirical study.
Why do some people become entrepreneurs while others stay in paid employment? Searching for a distinctive set of entrepreneurial skills that matches the profile of the entrepreneurial task, Lazear introduced a theoretical model featuring skill variety for entrepreneurs. He argues that because entrepreneurs perform many different tasks, they should be multi-skilled in various areas. First, this dissertation provides the reader with an overview of previous relevant research results on skill variety with regard to entrepreneurship. The majority of the studies discussed focus on the effects of skill variety. Most studies come to the conclusion that skill variety mainly affects the decision to become self-employed. Skill variety also favors entrepreneurial intentions. Less clear are the results with regard to the influence of skill variety on the entrepreneurial success. Measured on the basis of income and survival of the company, a negative or U-shaped correlation is shown. Within the empirical part of this dissertation three research goals are tackled. First, this dissertation investigates whether a variety of early interests and activities in adolescence predicts subsequent variety in skills and knowledge. Second, the determinants of skill variety and variety of early interests and activities are investigated. Third, skill variety is tested as a mediator of the gender gap in entrepreneurial intentions. This dissertation employs structural equation modeling (SEM) using longitudinal data collected over ten years from Finnish secondary school students aged 16 to 26. As indicator for skill variety the number of functional areas in which the participant had prior educational or work experience is used. The results of the study suggest that a variety of early interests and activities lead to skill variety, which in turn leads to entrepreneurial intentions. Furthermore, the study shows that an early variety is predicted by openness and an entrepreneurial personality profile. Skill variety is also encouraged by an entrepreneurial personality profile. From a gender perspective, there is indeed a gap in entrepreneurial intentions. While a positive correlation has been found between the early variety of subjects and being female, there are negative correlations between the other two variables, education and work related Skill variety, and being female. The negative effect of work-related skill variety is the strongest. The results of this dissertation are relevant for research, politics, educational institutions and special entrepreneurship education programs. The results are also important for self-employed parents that plan the succession of the family business. Educational programs promoting entrepreneurship can be optimized on the basis of the results of this dissertation by making the transmission of a variety of skills a central goal. A focus on teenagers could also increase the success as well as a preselection based on the personality profile of the participants. Regarding the gender gap, state policies should aim to provide women with more incentives to acquire skill variety. For this purpose, education programs can be tailored specifically to women and self-employment can be presented as an attractive alternative to dependent employment.