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Die vorliegende Promotionsarbeit "Konzept, Aufbau und Probleme eines zweisprachigen (Lerner-)wörterbuchs. Untersuchungen an Hand von Götz Schregles "Deutsch-Arabischem" Wörterbuchs" beschäftigt sich mit einem Thema, das erst in jüngster Zeit in den Fokus linguistischer Analysen gekommen ist und in der Schnittstelle zwischen linguistischer Forschung und lexikographischer Umsetzung anzusiedeln ist. Die Arbeit ist lexikographiegeschichtlich und lexikographiekritisch angelegt. Sie stellt ein Konzept eines zweisprachigen Lernerwörterbuchs für das Sprachenpaar Deutsch-Arabisch, das metalexikographisch und lernerorientiert legitimiert und für ausgewählte Beispielartikel exemplifiziert wird. Durch diesen Theorie-Praxis-Bezug kann einerseits eine Neuorientierung der zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Arabisch/Arabisch-Deutsch in Gang gesetzt werden. Andererseits werden durch die Fokussierung auf die Benutzer- und Benutzungsorientierung der Wörterbuchschreibung sowie die Ausarbeitung von Probeartikeln neue direkte Impulse für die Ausarbeitung eines effektiven Lernerwörterbuchs gegeben. Die Arbeit umfasst fünf Hauptkapitel. Das erste Kapitel behandelt den Stand der Forschung und gibt einen geschichtlichen Überblick über die Lexikographie mit Arabisch. Das zweite Kapitel beschäftigt sich ausführlich mit der Darstellung und Kritik der bisherigen Wörterbücher des Sprachenpaars Deutsch-Arabisch. Im dritten Kapitel wird auf die Grundfragen der Lernerlexikographie eingegangen. Das vierte Kapitel enthält ein neues Konzept eines Lernerwörterbuchs für das Sprachenpaar Deutsch-Arabisch. Die Arbeit wird mit einer Zusammenfassung und einem ausführlichen Literaturverzeichnis abgeschlossen.
Untersuchungsgegenstand der Arbeit bildete die politische Bedeutung der spanischen Sprache in den Niederlanden unter Philipp II., der als König Kastiliens in Personalunion zugleich Landesherr der niederländischen Provinzen war. Das Corpus, das untersucht wurde (hauptsächlich der Briefwechsel zwischen den Regierungsstellen in Brüssel und Madrid), zeigt, daß die Wahl der Sprache wesentlich häufiger von politisch-ideologischen Faktoren bestimmt war, als dies von der Forschung bisher wahrgenommen wurde. Bereits 1562 — als die Auseinandersetzungen zwischen Philipp II. und den Adligen in den Niederlanden in eine neue Phase traten — wurden das Italienische und das Spanische in der Form eines "zweiten Verbindungskanals" in die Korrespondenz zwischen der Landvogtin Margarete von Parma und dem König eingeführt, in welcher fortan Angelegenheiten größerer Wichtigkeit diskutiert wurden. Seit der Ankunft des Herzogs Alba im Jahre 1567 ist dieser inoffizielle Briefwechsel ausschließlich in Spanisch gehalten und entwickelte sich verstärkt zu einem herausragenden Instrument, um die Macht der niederländischen Regierungsstellen zu untergraben. Hatten die niederländischen Adligen vor dem Aufstand nichts dabei gefunden, sich des Spanischen zu bedienen, wenn es ihren Zwecken nützte, so änderte sich diese Haltung besonders nach der Ankunft Herzog Albas im Jahre 1567: die Sprachwahl wurde fortan eher von strategischen Faktoren determiniert und der Gebrauch der spanischen Sprache wurde aus ideologischen beziehungsweise propagandistischen Gründen negativ bewertet. Besonders innerhalb der Oberklasse und bei denjenigen Niederländern, die aus politischen oder beruflichen Gründen außerhalb der Siebzehn Provinzen lebten, wuchs die Zahl derer, welche die Niederlande als Einheit wahrnahmen und zugleich ihrer Muttersprache einen höheren Wert zuerkannten. Die Anhänger des Aufstandes instrumentalisierten ihre eigene Sprache als eine Waffe und ein Argument gegen die "spanische Vorherrschaft". Zugleich gab es einige — allerdings unvollendete — Pläne Philipps II. durch Einrichtung eines spanischen Lehrstuhles an der Universität Löwen oder eines Austauschprogramms für Studenten in Salamanca und Leuven für die Verbreitung seiner Muttersprache zu sorgen und somit "Sprachpolitik" zu betreiben. Ein weiteres Kapitel der Arbeit ist der Sprachpolitik in der Schweiz und Frankreich im 16. und 17. Jahrhundert gewidmet. In Übereinstimmung mit dem oben zitierten Zeitgenossen Tomaso Campanella kann das Ergebnis der Arbeit folgendermaßen umschrieben werden: Drei Instrumente sind nötig, um Staaten zu erwerben und zu erhalten: Sprache, Militär und Geld.
A. F. Bluntschli studierte in Zürich bei Gottfried Semper. 1863 ging er nach Florenz, im folgenden Jahr an die Ecole des Beaux-Arts Paris. 1866 zog er nach Heidelberg und 1870 nach Frankfurt am Main. Dort unterhielt er mit C. J. Mylius ein erfolgreiches Architekturbüro. Von 1881 bis 1914 lehrte Bluntschli am Züricher Polytechnikum. Bereits vor Abschluss des Studiums hatte er sich "Renaissance" als Lebensmotto gewählt. Auf dem Höhepunkt seines Schaffens war Bluntschli eine international anerkannte Autorität. Als er 1930 starb galt sein Å’vre als unzeitgemäß. Der seiner Bedeutung keinesfalls gerecht werdenden Beachtung in der Literatur steht bisher nicht ausgewertetes Material in selten reichem Umfang gegenüber. Dieses wird vorgestellt und ausgehend davon gezeigt, daß Bluntschli in einer Breite wie kaum ein anderer über Jahrzehnte zur Lösung verschiedenster Gebäudetypen für sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellende sowie gewandelte oder erweiterte Bauaufgaben beigetragen hat, wobei neueste Entwicklungen stets Berücksichtigung fanden. Priorität hat dabei die Suche nach einer der Aufgabe entsprechenden individuellen Entwicklung von Grundriß und Raumgefüge, was zu neuen Lösungen führt. Stil muss für ihn entwicklungsfähig, an moderne Bedürfnisse anpassbar sein. Alfred Friedrich Bluntschlis Renaissancebegriff trennt nicht streng zwischen den auf "antiken Prinzipien" basierenden Stilen. Seine Position zwischen späterem Klassizismus und Moderne wird von Festhalten an Traditionellem und Offenheit gegenüber "gewachsenem" Neuen, jedoch Ablehnung "ahistorischer" Architektur gekennzeichnet.
Während deutsche Einwanderer sich nur bedingt gegen die Institution der Sklaverei aussprachen, zeigten sie in ihrer Sicht auf African Americans ein weit höheres Maß an Geschlossenheit in ihrer ablehnenden Haltung. Um die Divergenz zwischen der Wahrnehmung von Sklaverei und African Americans sinnvoll zu kontextualisieren und zu erklären, erscheint die Kategorie der race als erhellende Untersuchungseinheit, welche hilft, die einseitige Wahrnehmung auf der menschlichen im Vergleich zur institutionellen Ebene zu beleuchten. Da der Begriff race weit weniger ideologisch belastet ist als der Begriff des Rassismus, bietet er ein Instrument, welches die nötige Offenheit für verschiedene Erklärungsansätze besitzt. Als Arbeitsgrundlage dient dabei die Definition von Stephen Cornell und Douglas Hartman. Die Autoren betonen besonders stark den menschlichen Ursprung der Kategorie race, ein für diese Untersuchung besonders wichtiger Aspekt, weil er auf die soziale Eingebundenheit des Konzepts verweist. Als solches handelt es sich bei race um eine historische Einheit, die Diskussionen und Wandlungen unterworfen war. Menschen schufen diese Kategorie als distinktes Merkmal für eine Gruppe von Menschen, die sie so eindeutig als von sich selbst unterschiedlich darstellten und damit eine möglichst große und eindeutige Differenz schufen. Diese Vorüberlegungen bilden die Basis für den Kontext, in dem die deutschen Einwanderer ihre Unterschiedlichkeit zu schwarzen Menschen wahrnahmen und davon ausgehend diese als Menschen beurteilten, was häufig mit einer Bewertung der Institution der Sklaverei einherging, der viele der in Amerika lebenden African Americans unterworfen waren. Die Divergenz zwischen dem Selbst und dem Gegenüber schlägt sich dabei in den komplementären Konzepten von blackness und whiteness nieder. Im Zusammenhang mit den deutschen Immigranten spielen diese beiden Perspektiven eine wichtige Rolle, weil so die Denkmuster der Deutschen zum Teil aus ihrem Fokus auf das Anderssein ihres Gegenübers, also der blackness, und zum Teil aus dem Gefühl der eigenen besonderen Stellung, also der whiteness, zu erklären sind. Deutsche Einwanderer schlossen sich Argumentationsmustern aus der Literatur oder der Populärwissenschaft in unterschiedlichen Ausprägung sowohl direkt auch indirekt an, was darauf hindeutet, dass sie wohl mit Gedanken um die Thematik blackness bereits schon in der alten Heimat in variierender Intensität konfrontiert worden waren und damit ihre Äußerungen zu schwarzen Menschen, welche sie nach ihrer Ankunft in den USA trafen, auch auf Vorstellungen beruhten, die sie vor einem direkten Kontakt mit Schwarzen geformt hatten. In Anlehnung an die Diskussionen innerhalb der USA zu schwarzen Menschen wurde Blackness für die deutschen Einwanderer zu einer gesellschaftlichen Kategorie, mit der sie sich in unterschiedlichen Intensitätsgraden auseinandersetzten mussten, weil sie potentiell enorme Auswirkungen auf die verschiedensten Aspekte des Lebens haben konnte. Die Institution der Sklaverei als eine auf race basierende Arbeitsform spielte dabei eine wichtige Rolle, weil hier eine institutionalisierte Manifestation der rassistischen Hierarchisierung in der amerikanischen Gesellschaft existierte. Innerhalb dieser hierarchisierten Gesellschaft stellte die Distanzierung von schwarzen Menschen und, damit einhergehend, die Integration in die Gruppe der weißen Amerikaner eine grundlegende Tendenz dar. Die Kategorie whiteness gewann also enorm an Wichtigkeit für die Einwanderer, wobei die sich daraus ergebenden Folgen etwa in wirtschaftlicher Hinsicht nicht unbedingt der Realität entsprechen mussten, sondern auch auf subjektive Wahrnehmungen beschränkt sein konnten. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die hohe Zahl der deutschen Immigranten, die eine latente Abneigung oder sogar offene Abscheu gegenüber African Americans zeigte. Dieser Anreiz zur Differenzierung in Weiße und Schwarze war im Zusammenhang mit der Diskussion um die Institution der Sklaverei nicht gegeben, denn dabei ging es vor allem den intellektuellen Deutschen primär um abstrakte Ideen wie Freiheit und Gleichheit, die sie dann ohne oder nur mit geringem Bezug zu schwarzen Menschen diskutierten. Solange also die Distanz zu African Americans und damit die Zugehörigkeit zur Kategorie whiteness gewahrt blieb, konnten die Deutschen ihre Meinungen gegen die Sklaverei äußern. Es ging dann nicht um das Wohl der Schwarzen, sondern um die Institution und die damit verbundenen abstrakten Prinzipien.
Die vorliegende Arbeit liefert eine Kritik der Performativity-of-Economics-Debatte, welcher theoretische Probleme unterstellt werden. Dies betrifft insbesondere Defizite hinsichtlich einer handlungstheoretischen Erschließung und Erklärung ihres Gegenstandes.
Zur Überwindung dieses Problems wird eine Verknüpfung mit dem Mechanism Approach der analytischen Soziologie vorgeschlagen, welcher erstens einen explizit handlungstheoretischen Zugang bietet, zweitens über die Identifikation der zugrundeliegenden sozialen Mechanismen die Entschlüsselung sozialer Dynamiken und Prozesse erlaubt und, drittens, verschiedene Ausprägungen des zu untersuchenden Phänomens (die Performativität ökonomischer Theorien) in Theorien mittlerer Reichweite übersetzen kann. Eine Verbindung wird durch den Mechanismus der Self-fulfilling Theory als spezifische Form der Self-Fulfilling prophecy hergestellt, welche im weiteren Verlauf der Argumentation als Erklärungsinstrument des Mechanism Approach verwendet und dabei kritisch reflektiert wird.
Die handlungsbasierte Erklärung eines spezifischen Typs der Performativität ökonomischer Theorien wird schließlich anhand eines Fallbeispiels – dem Aufstieg und der Verbreitung des Shareholder-Value-Ansatzes und der zugrundeliegenden Agency Theory – empirisch demonstriert. Es kann gezeigt werden, dass mechanismenbasierte Erklärungen zur allgemeinen theoretischen Aufwertung der besagten Debatte beitragen können. Der Mechanismus der Self-fulfilling Theory im Speziellen bietet zur Erklärung des untersuchten Phänomens verschiedene Vor- und Nachteile, kann allerdings als eine theoretische Brücke ebenfalls einen fruchtbaren Beitrag leisten, nicht zuletzt indem er eine differenzierte Betrachtung des Zusammenhangs zwischen starken Formen von Performativität und selbsterfüllenden Prophezeiungen erlaubt.
Dieser Fragebogenstudie im Längsschnittdesign liegen die Antworten von initial 169 stationären Patienten mit chronischen Schmerzen aus der orthopädischen Rehabilitation zugrunde. Anhand dessen wurden Aspekte religiöser Krankheitsverarbeitung bei der psychischen Anpassung an chronische Schmerzen untersucht. An der Verbesserung des körperlichen Befindens über die Zeit zeigte "negatives religiöses Coping" einen inversen Beitrag, der durch die Mediatorvariable "Hilflosigkeit" vermittelt wird. Für "positives religiöses Coping" war kein Beitrag zur Anpassung nachzuweisen. In der Behandlung von Schmerzpatienten gilt es von daher, religiöses Hadern sowie dahinterliegende psychologischen Mechanismen zu berücksichtigen.
Diese Untersuchungen beinhalten eine Diskussion von Hintergründen, Konzepten und Herausforderungen der aktuellen Qualitätsdiskussion im tertiären Tourismusbildungs-system des südlichen Afrikas. Dabei werden Fragen wie: "Welche Aspekte haben in diesen Ländern zu einer verstärkten Fokussierung auf Qualität geführt?", "Inwieweit lassen sich Erkenntnisse zu Qualitätsentwicklungen aus westlichen Industrienationen auf afrikanische Länder wie z.B. Namibia übertragen?", als auch "Welche Qualitätskriterien werden in der tertiären namibischen Tourismusbildungsinstitutionen als wichtig erachtet?" diskutiert. In diesen Untersuchungen wird diskursiv aufgezeigt, dass sich in vielen Ländern des südlichen Afrikas aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen in der tertiären Tourismus-bildung unterschiedliche Qualitätsansätze etablieren konnten. Eine fundierte Analyse der stark wachsenden Tourismusdestination Namibia als ausgewählte Fallstudie dient dabei als Basis zur Erarbeitung eines spezifischen Qualitätsinstruments. Neben einer Analyse der bestehende Situation versuchen diese vorliegenden Untersuchungen, einen konstruktiven Beitrag zur Qualtätsentwicklung in der namibischen tertiären Tourismusbildung zu liefern. So steht denn auch als Ziel die Erarbeitung eines namibiaspezifischen Qualitätsinstrumentes im Mittelpunkt des Interesses. Zu dessen Entwicklung wird als zentrale Methode eine angepasste Form des Delphi-Verfahrens angewendet, bei welchem eine breite Anzahl relevanter Stakeholder der namibischen tertiären Tourismusbildung eingebunden ist.
Die A4-Strategie versucht, eine Antwort auf die Frage zu geben, ob es in der modernen Medienlandschaft optimale und effiziente Kommunikationsstrategien gibt, deren Erfolg nicht von der Höhe des Budgets abhängig ist und die gleichzeitig eine hohe Kundenbindung bewirken und eine effiziente Auswahl der Kommunikationsinstrumente sichert. Dies ist gerade für KMUs von besonderer Bedeutung, die sich in einem komplexen und globalisierten Marktumfeld bewegen. Die Marketingkommunikation ist nicht nur ein unvermeidliches Werkzeug, um die Verkaufszahlen zu steigern. Sie bedarf heutzutage auch einer durchdachten Strategie. Denn es wird erst eine erfolgreiche Interaktion zwischen diesen Partnern (Unternehmen und Kunden) stattfinden, wenn sowohl ein optimaler Unternehmenswert als auch ein Kundenwert generiert wird. Die A4-Strategie hilft zugleich dabei, Antworten auf die für eine optimale Marketingkommunikation relevante Fragen zu finden: Wer kann einkaufen? Wer kauft tatsächlich ein? Was sind die relevanten Informationen über den, der tatsächlich einkauft? Anhand der Antworten auf diese Frage wird ermittelt, wo und wie die potentielle Kundschaft besser akquiriert und wo und wie die bestehende Kundschaft optimal betreut werden kann. Dieses Konzept bietet eine strukturierte Herangehensweise und Vorgehensweise, um eine Kommunikationsstrategie je nach Situation zu entwickeln. Sie ist somit keine fertige Lösung, sondern schafft sie Rahmen für ein methodisches Entscheidungsprozess. Sie hilft zudem situationsadäquat Entscheidungen zu treffen und Handlungen vorzunehmen, die diese Entscheidungen konsequent umzusetzen.
Zurzeit werden gesundheitliche Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung auf den Menschen kontroversiell diskutiert. Die vorliegende Arbeit untersuchte mögliche Auswirkungen auf Befindlichkeit und psychische Variablen in zwei Studien. Es zeigte sich ein Trend bei einer Variable, es gab jedoch keine signifikanten Effekte. Bei den nicht-experimentellen Befunden wiesen Anrainer von Mobilfunksendeanlagen (self-rater) höhere psychische Belastung auf.
Die Kritische Theorie entstand in den 1930er Jahren und wurde seit den fünfziger Jahren mit der "Frankfurter Schule" identifiziert. In der Dissertation wird dieser Schulzusammenhang durch Porträts der dreizehn Angehörigen der zweiten Generation kritischer Theoretiker(innen) dargestellt. Auf diese Weise wird demonstriert, dass sich die Weiterentwicklung der Kritischen Theorie seit den sechziger Jahren nicht nur auf Jürgen Habermas beschränkt. Die zweite Generation stellt sich als eine zerstrittene Interpretationsgemeinschaft dar, deren unterschiedliche Vertreter verschiedenartige aktuelle Versionen von "Kritischer Theorie" entwickelt haben.
Thema dieser Dissertation ist das deutsche Selbstbildnis im 17. Jahrhundert. Ziel der Arbeit war es, das deutsche Selbstbildnis als eigene Gattung zu etablieren. Hierzu wurden die Selbstbildnisse deutscher Maler des 17. Jahrhunderts ausgewählt, gilt doch diese Zeit noch immer als ‚totes Jahrhundert‘. Grundlage der Untersuchung war eine Sammlung von 148 Objekten, die einer grundlegenden Analyse unterzogen wurden. Das früheste Selbstbildnis in dieser Sammlung stammt von 1600, das späteste wurde um 1700 angefertigt. Künstler aus dem gesamten Alten Reich, ob aus Schlesien und Böhmen, Nord-oder Süddeutschland oder aus den österreichischen wie schweizerischen Landen sind hier vertreten. Die Selbstbildnisse stammen von Malern in der gesamten breite ihrer Karriere. So sind gleichermaßen Selbstbildnisse von Gesellen wie Meistern, von Hofmalern bis hin zu Freimeistern vertreten. Besonders wichtig war es, nicht nur Selbstbildnisse im Gemälde oder Kupferstich in die Untersuchung aufzunehmen, sondern auch Stammbucheinträge.
Die ausführliche Betrachtung und Gegenüberstellung der deutschen Selbstbildnisse mit denen ihrer europäischen Kollegen hat gezeigt, dass auch deutsche Maler den gängigen Darstellungstypen wie etwa dem virtuoso folgten. Aber die deutschen Maler imitierten nicht nur, sondern experimentierten und gingen mit ihren Vorbildern spielerisch um. Daneben folgten sie natürlich auch den Trends der Selbstinszenierung. Sie drückten in ihren Selbstbildnissen ihren Wunsch nach sozialer und gesellschaftlicher Emanzipation des gesamten Berufsstandes aus. So war das deutsche Selbstbildnis eigenständiger Ausdruck des Aufbruches deutscher Künstler in eine neue Zeit.
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem sprachlichen Zeichen und den Begriffen. Das Lexikon mit seinen Bedeutungsdefinitionen ist der augenscheinlichste Schnittpunkt zwischen dem Sprach- und dem Begriffssystem. Die Bedeutungsdefinition wird dabei als ein empirisches Datum betrachtet, das formal beschrieben werden kann. Die Bedeutungsanalyse überführt die Bedeutungsdefinition in eine komplexe Ordnungsstruktur. Die Methode wurde aus verschiedenen Begriffstheorien entwickelt, hauptsächlich aus Raili Kauppis Begriffstheorie und der Formalen Begriffsanalyse. Im Ergebnis erhält man aus den Bedeutungen eines Lexikons ein komplexes System von ein- bis n-stelligen Begriffen. Dieses Begriffssystem unterscheidet sich von den bekannten Semantischen Netzen durch einen völligen Verzicht auf von außen auf das System projizierte Relationen, wie den sogenannten semantischen Relationen. Die einzigen Relationen in diesem System sind begrifflich.
Volition als psychische Funktion, Schwierigkeiten in der Handlungsausführung zu überwinden, spielt eine bedeutende Rolle in der psychosomatischen Rehabilitation. In einer Gruppentherapie über maximal 4 Sitzungen zeigte sich, dass sich volitionale Kompetenzen signifikant verbesserten. Zusätzlich ergaben sich Verbesserungen in anderen Therapie-Outcome-Maßen.
Die Zahl der (potenziellen) Kunden der Dienstleistungsbranche Tourismus und deren Ver-teilung im Raum wird durch eine Vielzahl von Ursachen (Bedürfnis- und Verhaltens-dimension der Tourismusforschung) bestimmt. Das sind z. B. auch Beweggründe, Bedürf-nisse, Motive oder auch Motivkomplexe. Die Kenntnis dieser Bedürfnisse und Verhaltens-weisen von Reisenden und deren Anforderungen an die offerierte Leistung sind dabei eine zentrale Voraussetzung für eine zielgruppengerechte Marktbearbeitung. Ein wichtiger Bestandteil dieser notwendigen Zielgruppenorientierung ist die Marktsegmentierung, deren Aufgabe darin besteht, den relevanten Markt in intern möglichst homogene und untereinander heterogene Teilmärkte aufzuteilen. Eine Segmentierung des Tourismusmarktes erfolgte bislang vornehmlich anhand verschiedener Einschränkungen. Aufgrund der geringen Aus-sagekraft der bisherigen Ansätze für das durch umfangreiche Motivkomplexe geprägte Reise-verhalten der Nachfrager erweist sich allerdings eine zielgruppenspezifische Markt-bearbeitung auf Basis derartiger Lösungen als nur bedingt möglich. Dieser Kritik Rechnung tragend wurde ein ganzheitlicher Segmentierungsansatz entwickelt, der an möglichst zahl-reichen Ausprägungsformen des Reiseverhaltens ansetzt, alle vier klassischen Markt-erfassungsansätze verbindet und damit Handlungsempfehlungen für eine breit angelegte zielgruppenspezifische Marktbearbeitung aufzeigt. Eine weitere Neuerung bezieht sich auf die Anwendung einer multivariaten Baumanalyse, um Zielgruppen im Tourismus zu differen-zieren. Dieses Analyseverfahren erlaubt die gemeinsame Analyse mehrerer Variablen und von Variablen jedes Skalenniveaus. Dazu wurden mehr als 6.000 mündlich geführte Interviews, die mittels einer Zielgebiets-befragung 1997-1999 in Rheinland-Pfalz erhoben wurden, ausgewertet. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der multivariaten Analyse mit Hilfe des sogenannten CHAID-Algorithmus. Es handelt sich dabei um eine Art Baumdiagramm, welches erstmalig als Instrument der touristischen Zielgruppenplanung mittels Segmentbildung und Profilerstellung eingesetzt und daher als Alternative zu Cluster- und Diskriminanzanalyse charakterisiert wird. Dabei kann eine Vielzahl verschiedenartiger Typisierungen untersucht werden, wie etwa die Typisierung der Reisenden mit hohem Reisestellenwert (z. B. der Haupturlauber), mit ausgeprägter Besuchshäufigkeit bzw. Zielgebietserfahrung, mit hoher Rückkehrbereitschaft, außergewöhnlicher Zufriedenheit oder des kaufkräftigen Urlaubers. Abschließend erfolgt die Beurteilung der Ergebnisse bezüglich der praktischen Bedeutung für das Rheinland-Pfalz-Marketing.
Die Untersuchung beschäftigt sich mit den Prozessen und Mechanismen, die dem NATO-Beitritt Polens zugrunde liegen, insbesondere mit den Gründen für die Transformation der zivil-militärischen Beziehungen in Polen. Die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen war eines der Hauptkriterien für den Beitritt Polens in die NATO. rnVor diesem Hintergrund geht die Arbeit der Frage nach, ob nachzuweisen ist, dass der Einfluss der NATO primär für die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen Polens verantwortlich ist. Dabei stützt sich die Arbeit auf den aktuellen Forschungsstand der Theorien internationaler Sozialisation, deren Ziel es ist, die Prozesse und Mechanismen der Normübernahme von Staaten zu erklären. Der theoretische Rahmen wurde in ein Forschungsdesign eingebettet, das vielfältige Methoden für die detaillierte empirische Analyse einbezieht. Ergänzend wurden alternative und ergänzende Erklärungen überprüft, die nicht durch die Theorie abgedeckt werden. Entgegen der vorherrschenden Meinung in der Fachliteratur kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die NATO nicht primär für die Sozialisation und damit Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen in Polen verantwortlich ist. Polen ist erfolgreich in der Demokratisierung seiner zivil-militärischen Beziehungen, jedoch ist die NATO nicht erfolgreich in der Sozialisation Polens in diesem Bereich, sondern eher darin, den Demokratisierungsprozess in Polen mit Erfahrung und Expertise zu flankieren. Dieser Prozess wurde maßgeblich innenpolitisch und durch Akteure in Polen angestoßen, angetrieben, getragen und schlussendlich entschieden. Obgleich die NATO das Beitrittskriterium vorgab und die polnischen Akteure durchaus begleitete, kann darüber hinaus der Einfluss der NATO als nicht maßgeblich bewertet werden. Im Gegenteil, die Ergebnisse zeigen, dass es nicht das Ziel der NATO war, die Prozesse direkt zu beeinflussen oder zu steuern, sondern vielmehr, den Transformationsprozess der zivil-militärischen Beziehungen in Polen, insbesondere die praktische Umsetzung, durch Expertise und Erfahrungen zu begleiten und eigene Lernprozesse anzustoßen.
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand die in der Umweltbeobachtung bestehende Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach flächendeckender Information und der Tatsache, dass meist nur punktuell und stichprobenartig Information erhoben wird. Über das Zusammenführen von unterschiedlichsten Informationen über die Umwelt wurde die Frage der räumlichen Übertragbarkeit von Umweltdaten und die Leistungsfähigkeit von Umweltdaten untersucht. Zur Überprüfung der Hypothese, dass die in einem bestimmten Ökosystemtyp ermittelten Ergebnisse auf andere Vertreter desselben Ökosystemtyps übertragbar sind, wurden PAK gewählt, die als Indikatoren für die luftgetragene stoffliche Immission dienen. Grundlegend für den Untersuchungsansatz war die Annahme, dass die ökologisch-strukturelle Ausstattung eines Ökosystems auch einen bestimmenden Einfluss auf die stoffliche "Belastung" in diesem Ökosystem hat. Dazu wurden zunächst Hinweise auf ein Faktorengefüge erarbeitet, welches den Stoffeintrag bestimmen und welches die ökologisch-struktuelle Ausstattung im Hinblick auf die Zielsetzung in einem ausreichenden Maße beschreiben kann. Die erarbeiteten Faktoren gehören zu den Komplexen Klima, Topographie, Flächennutzung und Biometrie. Entsprechend dem Untersuchungsansatz wurde nach einem Modell gesucht, das den funktionalen Zusammenhang zwischen Faktoren zur Beschreibung der ökologisch-strukturellen Ausstattung der Gebiete und der entsprechenden PAK-Immission annähert. Für diesen Anwendungsfall ist der Netztyp des GRNN (General Regression Neural Network) besonders gut geeignet. Mit Hilfe des Modells wurden Prognosen der PAK-Immission für fünf Ökosysteme in Deutschland berechnet. Die Validierung dieser Ergebnisse erfolgte anhand von rückstandsanalytischen Untersuchungen an einjährigen Fichtentrieben aus diesen Gebieten. Über die Modellbildung mit unterschiedlichen Input-Sets wurden die für die PAK-Immission relevanten Faktoren herausgearbeitet. Es konnte gezeigt werden, dass sich das gewählte Modell für die Frage der räumlichen Übertragbarkeit eignet, wobei hinsichtlich der Güte der Prognose deutliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen leichtflüchtige und schwerflüchtige PAK bestehen. Zudem bestehen qualitative Unter-schiede hinsichtlich der Prognosen zwischen den Gebieten, da durch die bisherige ökologisch-strukturelle Beschreibung wahrscheinlich einige die Immission bestimmende oder beeinflussende Faktoren nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Insgesamt wurde durch den gewählten Ansatz auch die Leistungsfähigkeit von Umweltdaten aus unterschiedlichen Monitoring- und Untersuchungsprogrammen durch deren gemeinsame Auswertung verdeutlicht.
In der Forschungsliteratur ist Medienwandel bislang überwiegend als Wandel von Kommunikationstechnologienbehandelt worden, Theorien zum Medienwandel sind ein Forschungsdesiderat. Ziel der Arbeit ist es, anhand exemplarischer Untersuchungen zu klären, ob es bestimmteGelenkstellen gibt, an denen einerseits Probleme der Medientransformation sichtbar werdenund sich andererseits gleichzeitig Anforderungen an eine Theorie des Medienwandels ableitenlassen. In der Arbeit werden dabei explizit nicht nur die Kommunikatorseite, sondern auch die Angebote selbst und ihre Nutzung mit einbezogen. Für die Arbeit wurden empirische Untersuchungen in zwei Online-Redaktionen unterschiedlicher Muttermedien vorgenommen (teilnehmende Beobachtung, Leitfadeninterview). Die Onlineangebote wurden durch eine Studie zur Rezeption dieser Angebote in die Untersuchung mit einbezogen. Betrachtet werden die Redaktionsorganisation, Präsentationsmuster des Angebots und die Rezeptionsmuster, die sich bei der Nutzung der untersuchten Angebote zeigen. Die von den untersuchten Anbietern eingesetzte Strategie der Adaption erweist sich angesichts eines Mißverhältnisses zwischen Produktionskompetenz und -möglichkeiten der Macher und der Abstimmung der Angebote auf die Nutzungskompetenz ihrer Rezipienten als problematisch. Eine Theorie des Medienwandels muss mehrdimensional und integrativ sein, um den verschiedenen wechselseitigen Abhängigkeiten der Medienkommunikation gerecht zu werden.
Stress gilt als zentrales Gesundheitsrisiko des 21. Jahrhunderts und wird in der Forschung als multidimensionales Konstrukt auf psychologischer und biologischer Ebene untersucht. Wäh-rend die subjektive Wahrnehmung von Stress nicht mit der biologischen Stressreaktivität zu-sammenhängen muss, ist der negative Einfluss stressassoziierter biologischer Prozesse auf Wohlbefinden und Gesundheit gut belegt. Bereits im Grundschulalter zeigen Kinder eine mit Erwachsenen vergleichbare Stressbelastung und gesundheitliche Folgen, Bewältigungsstrategien sind in diesem Alter allerdings noch nicht vollständig entwickelt. Präventionsprogramme im Grundschulalter sollen Kinder in ihren sich entwickelnden Stressbewältigungsfähigkeiten fördern, wobei sowohl emotionsfokussierte und problemorientierte Ansätze als auch soziale Unterstützung wichtige Faktoren darstellen könnten.
Das einleitende Literatur-Review evaluiert bisherige Stresspräventionsstudien und verdeutlicht, dass zwar die Wirksamkeit und Anwendbarkeit von mehrfaktoriellen Stresspräventionsprogrammen im Rahmen psychometrischer Erhebungen gezeigt werden konnten, biologische Prozesse in der Forschung bisher allerdings nicht erhoben und außer Acht gelassen wurden.
Die empirische Untersuchung in Studie 1 zeigt, dass eine multidimensionale psychobiologische Betrachtungsweise sinnvoll ist, indem sowohl die Psychometrie, als auch psychobiologische Prozesse der Stressreaktion miteinbezogen und die Auswirkungen von Stressprävention auf den verschiedenen Ebenen untersucht wurden. Zwei Kurzinterventionen wurden dazu miteinander verglichen und ihre Wirkung auf psychophysiologischen Ebenen (z.B. Kortisol, α-Amylase und Herzrate) in einem Prä-Post Design geprüft. Eine statistisch signifikante Abnahme psychophysiologischer Stressreaktivität, sowie stressassoziierter psychologischer Symptome verdeutlichte die multidimensionale Wirksamkeit von Stressmanagementtrainings.
Studie 2 wurde im Rahmen der Covid-19-Pandemie entworfen. Die in Studie 1 trainierten Kinder wurden mittels Online-Fragebogenerhebung mit einer Kontrollgruppe hinsichtlich ihrer Stressbelastung verglichen. Die Ergebnisse zeigten eine geringere Belastung und vermehrte günstige Bewältigungsstrategien trainierter Kinder im Vergleich zur Kontrollgruppe.
Diese Ergebnisse heben die Relevanz einer multidimensionalen Betrachtung kindlichen Stresses hervor. Es wurde gezeigt, dass Stresspräventionsprogramme auf den unterschiedlichen Ebenen der Stressreaktion wirken und sogar in gesamtgesellschaftlichen Krisensituationen stresspro-tektiv wirken können. Zukünftige Studien sollten Stresspräventionen im Grundschulalter psychophysiologisch evaluieren und deren Wirkung in Längsschnittstudien beurteilen, um das Verständnis der zugrundeliegenden Mechanismen zu verbessern.
In der Dissertation wird ein organisationales Akteurmodell zur Erklärung umweltförderlicher Handlungsbereitschaften und umweltförderlicher Handlungsweisen betrieblicher Entscheidungsträger entwickelt. Die empirische Prüfung des organisationalen Akteurmodells erfolgte an einer Stichprobe von 196 vorwiegend kleinbetrieblichen Entscheidungsträgern aus dem Regierungsbezirk Trier. Varianzaufklärungen von über 50 Prozent in den umweltförderlichen Handlungsbereitschaften und Handlungsweisen bestätigen die Erklärungsrelevanz von verhaltenskontrollbezogenen, sozial-normativen, moralbasierten sowie einstellungsbezogenen Determinanten. Aus den Ergebnissen der Arbeit werden Erklärungsmöglichkeiten für die beobachtete Diskrepanz zwischen betrieblichen Zielen und Absichtserklärungen von organisationalen Entscheidungsträgern und der Umsetzung in konkrete Umweltmaßnahmen abgeleitet. Weiterhin werden Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung des Modells sowie mögliche Veränderungsmaßnahmen zur Förderung umweltgerechten Handelns in Betrieben vorgeschlagen.
Die Dissertation beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit und unter welchen Bedingungen psychophysiologische Maße gewinnbringend zur empirischen Prüfung physiologisch orientierter Persönlichkeitstheorien genutzt werden können. Am Beispiel des Extraversionsmodells von Brebner & Cooper (1985), das mit Hilfe ereigniskorrelierter Hirnrindenpotentiale (EKP) empirisch geprüft wurde, wird deutlich herausgearbeitet, mit welchen Herausforderungen sich eine solche Forschung konfrontiert sieht: die konsequente und streng theoriegeleitete Verknüpfung psychologischer Konzepte mit psychophysiologischen Maßen, die sorgfältige Berücksichtigung der funktionalen Bedeutung und der komplexen auslösenden Bedingungen der elektrophysiologischen Parametern im Kontext des gewählten Paradigmas sowie die umfassende Kontrolle experimenteller und situationsspezifischer Rahmenbedingung. Das Brebner-Cooper-Modell führt Verhaltensunterschiede zwischen Extravertierten und Introvertierten auf differentiell wirksame exzitatorische und inhibitorische Prozesse zurück, die im Zusammenhang mit der Analyse von Reizen (Reizanalyse) und der Vorbereitung von Reaktionen (Reaktionsorganisation) in einer spezifischen Situation stehen. Der empirische Teil der Arbeit beschreibt zwei EKP-Experimente, in denen langsame Potentiale zur Untersuchung dieser Modellkonzepte herangezogen wurden. Das Ausmaß kortikaler Aktivierung und Deaktivierung bei Introvertierten vs. Extravertierten in Abhängigkeit von variierenden Anforderungen an Reizanalyse und Reaktionsorganisation wurde über die Contingent Negative Variation (CNV) abgebildet. Aufgrund theoretischer wie empirischer Überlegungen wurde davon ausgegangen, dass sich Unterschiede in der Reizanalyse in der initial CNV (iCNV), Unterschiede in der Reaktionsorganisation dagegen in der terminal CNV (tCNV) niederschlagen. Die Ergebnisse bestätigen, dass der Einsatz psychophysiologischer Methoden zur Theorienprüfung erst dann vielversprechend ist, wenn zuvor eine Validierung der elektrophysiologischen Maße als geeignete Indikatoren für die psychologischen Konstrukte erfolgt ist.
Die Europäische Union hat seit Ende des Ost-West-Konflikts 1989/90 einen dynamischen Ausbau ihrer vertraglichen und institutionellen Fundamente erfahren. Mit diesem Prozess ging zugleich eine enge Verflechtung von europäischen und nationalen Entscheidungsprozessen und politischen Arenen einher. So entwickelte sich ein zunehmend dynamischer werdendes Interaktionsverhältnis zwischen Europäischer Union, nationaler Europapolitik und Innenpolitik. Ausgehend von der These, dass die deutsche Europapolitik seit der Zäsur 1989/90 zunehmend pragmatischer, kontroverser und somit normaler geworden ist, untersucht die Arbeit diese Veränderung der deutschen Europapolitik am Beispiel zweier qualitativer Fallstudien: 1.Die Verhandlungen zum dritten mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2000 bis 2006, die sogenannte Agenda 2000. Für Deutschland als größtem Beitragszahler in der EU waren die Finanzverhandlungen von immenser Bedeutung. Denn mit der finanziellen Ausstattung der beiden größten Ausgabenblöcken, der europäischen Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen Agrarpolitik, waren zentrale Grundsatzfragen der deutschen Europapolitik und der Rolle Deutschlands in der EU verbunden, wie zum Beispiel das bilaterale Verhältnis zum französischen Partner. 2.Der Prozess der Osterweiterung der Europäischen Union seit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes 1989/90 von der Assoziierung der Reformstaaten in Mittel- und Osteuropa bis zum Beitritt der acht neuen Mitglieder am 1. Mai 2004. Die Ost-Erweiterung der EU war eine der wichtigsten Grundsatzentscheidungen der deutschen Europapolitik. Dieser fast 15 Jahre dauernde Prozess von 1989 bis 2004 wird in einer minuziösen Längsschnitt-Analyse nachgezeichnet und die spezifischen Interessen der zentralen politischen und gesellschaftlichen Akteure der deutschen Politik detailliert analysiert.Beide Entscheidungsprozesse beeinflussten nahezu alle Politikfelder und hatten weitreichende Konsequenzen für die innen-, wirtschafts- und sozialpolitischen Strukturen der Bundesrepublik. Damit erforderten sie sowohl eine grundsätzliche und strategische Positionierungen der deutschen Europapolitik als auch kurzfristige, auf rationalen Kosten-Nutzen-Abwägungen basierende Festlegungen zu konkreten Einzelfragen im Verlauf der Entscheidungsprozesse. Die beiden umfangreichen Fallstudien bestätigen, dass die wechselseitige Interaktion zwischen innenpolitischen Auseinandersetzungen und europäischen Entscheidungsprozessen sich verdichtet hat. Europäische Entscheidungsprozesse werden für innenpolitische Auseinandersetzungen und Debatten genutzt und häufig auch parteipolitisch polarisiert. Die Europapolitik wird zu einem Feld pragmatischer Kosten-Nutzen-Abwägungen aus begrenzten innenpolitischen oder gar parteitaktischen Kalkülen. Die Europapolitik wird unter innenpolitischen Vorzeichen politisiert und polarisiert.
Mobilität und Werte
(2000)
Mit Hilfe einer Fragebogenstudie (N=359) werden die Motive der Verkehrsmittelnutzung und der Zustimmung zu verkehrspolitischen Maßnahmen zur Einschränkung des Autoverkehrs als wesentliche Interventionsansätze zur Veränderung des Mobilitätsverhaltens untersucht. Mit dem gewählten Erklärungsansatz wird umweltrelevantes Handeln nicht nur aus der Perspektive umweltbezogener Überzeugungen analysiert, sondern es wird ein wertepluralistischer Ansatz zugrunde gelegt, bei dem der Umweltschutz lediglich einen Teilaspekt im Netz einer Vielzahl handlungsrelevanter Werte und Ziele (wie z.B. Mobilitätseffizienz, Fahrfreude, Arbeitsplatzsicherheit und Verkehrssicherheit) bildet. Die korrelativen und regressionsanalytischen Ergebnisse der Studie zeigen, daß umweltbezogene Überzeugungen, wie z.B. die Akzeptanz von Umwelt- und Naturschutz und die Verantwortungsübernahme für den Schutz von Umwelt und Natur, die differenzierte Motivbasis umweltre levanter Handlungen im Verkehrsbereich empirisch nur unzureichend abbilden. Vielmehr sind es die individuellen Überzeugungen zu Akzeptanz und Realisierung einer Vielfalt von Werten und Zielen von denen die Mobilitätsentscheidungen beeinflußt werden. Als zentrale Aufgaben zukünftiger psychologischer Forschungsvorhaben im Bereich umweltrelevanten Handelns lassen sich die Durchführung weiterer bedingungsanalytischer Studien zur Überprüfung der wertepluralistische Grundannahme im Kontext anderer Handlungsfelder und die Erprobung sowie Evaluation der abgeleiteten Interventionsstrategien formulieren.
Im Jahr 1675 erscheinen in Köln die Memoiren der Herzogin von Mazarin: Hortense Mancini, Memoiren, die Aufsehen erregen, zunächst deshalb, weil eine Frau aus hohen Kreisen die Verfasserin ist, dann aber besonders auf dem Hintergrund des skandalösen Inhalts. Der Erfolg, vor allem bei dem Pariser Publikum, bleibt nicht aus: Jeder möchte Neuigkeiten ergattern über eine Ehe, die in aller Munde ist, aber man hofft auch, das eine oder andere Detail über den Hof und vor allem über Ludwig XIV. in Erfahrung zu bringen. Bereits ein Jahr später machen die Erinnerungen der Konnetabel von Colonna: Marie Mancini, einer Schwester Hortenses, von sich reden, eine Fälschung, die an den Erfolg der ersteren anknüpfen möchte und der ein großes Echo in der Öffentlichkeit beschieden ist. So verwundert es heute kaum, dass Maria sich genötigt sieht, ebenfalls zur Feder zu greifen, um eine Richtigstellung der in den apokryphen Memoiren verbreiteten Lügen und Diffamierungen entgegenzutreten. Sie nimmt den Skandal der Publizierung in Kauf und so erscheint 1678 in Leiden eine von Brémond überarbeitete Fassung, deren Titel "Apologie ou les véritables mémoires de Madame Marie Mancini, connétable de Colonna, écrits par elle-même" ist. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob der Skandal, der durch die Publikationen hervorgerufen wird, beabsichtigt ist oder ob in Wirklichkeit eine Art von Selbstverteidigung dahintersteht: Wollten die beiden Frauen sich und ihre Ehre verteidigen, dies auch unter Inkaufnahme einer Bloßstellung in der damaligen Gesellschaft, in der sie auf dem Hintergrund ihres Verhaltens in der Ehe sowieso Zielscheibe diverser Angriffe und von Spott waren? Hierzu ist eine genaue inhaltliche, aber auch sprachlich-stilistische Untersuchung der Texte unter Berücksichtigung sonstiger Äußerungen der Hortense und Marie Mancini und ihrer Zeitgenossen notwendig, wobei zwischen den beiden Autorinnen wohl differenziert werden muss. Welche Rolle spielt Ludwig XIV., mit dem Marie eine Jugendfreundschaft verbindet und den auch Hortense bestens kennt? In welcher Beziehung stehen Skandal und Apologie? Inwieweit sind die Charaktere der beiden Frauen so unterschiedlich, dass sich dies auch auf die Beweggründe ihres Handelns auswirkt? Beide Verfasserinnen haben Gönner und Feinde, doch ist Hortense weitaus koketter und sonnt sich im öffentlichen Interesse am Skandal, während ihre Schwester zurückhaltender und diskreter erscheint. Sie schreibt ausdrücklich gegen ihren Willen, ob man ihr dies nun glaubt oder nicht, wohingegen Hortense Freude am Schreiben hat und gleichsam den Skandal nutzt, um sich noch mehr in das Licht der Öffentlichkeit zu begeben, was auch durch ihr weiteres Leben unterstrichen wird. Abgesehen von der philologischen und literaturgeschichtlichen Betrachtung haben die Memoiren der beiden Schwestern neben einer Bedeutung im geographisch-politischen Kontext ebenso eine gesellschaftlich-soziale Relevanz bzw. eine frauenemanzipatorische Dimension, die sie auch für den heutigen Leser noch gewinnbringend und interessant erscheinen lassen.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit (frequent) universellen Funktionen bezüglich Differentialoperatoren und gewichteten Shiftoperatoren. Hierbei wird ein Charakteristikum von Funktionen vom Exponentialtyp untersucht, das bisher im Rahmen der Universalität noch nicht betrachtet wurde: Das konjugierte Indikatordiagramm. Dabei handelt es sich um eine kompakte und konvexe Menge, die einer Funktion vom Exponentialtyp zugeordnet ist und gewisse Rückschlüsse über das Wachstum und die mögliche Nullstellenverteilung zulässt. Mittels einer speziellen Transformation werden (frequent) universelle Funktionen vom Exponentialtyp bezüglich verschiedener Differentialoperatoren ineinander überführt. Hierdurch ist eine genaue Lokalisation der konjugierten Indikatordiagramme möglicher (frequent) universeller Funktionen für diese Operatoren ableitbar. Durch Konjugation der Differentiation mit gewichteten Shiftoperatoren über das Hadamardprodukt, wird auch für diese Operatoren eine Lokalisation möglicher konjugierter Indikatordiagramme ihrer (frequent) universellen Funktionen erreicht.
An einer Stichprobe mit insgesamt N = 204 Psychotherapiepatienten einer stationären Rehabilitationseinrichtung wurden die Auswirkungen der Posttraumatischen Verbitterungsstörung (Posttraumatic Embitterment Disorder; PTED) auf die berufliche Vertrauens-Trias untersucht und eine Emotionsanalyse zur Verbitterung durchgeführt. Als weitere Persönlichkeitsmerkmale wurden Ärgerneigung, Ärgerbewältigung, Zielanpassung und das arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster erfasst. Ein Vergleich der Patientengruppen "mit Verbitterungsaffekt" und "ohne Verbitterungsaffekt" belegt die ätiologische Relevanz der Faktoren Zielblockierung, Attribution der Verantwortung, anhaltender Ärger und misslungene Situationsbewältigung bei der Entstehung der Emotion Verbitterung. Nach den Ergebnissen einer durchgeführten MANOVA mit den drei Gruppen (PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses vorhanden; PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses nicht vorhanden; kein Arbeitsplatzereignis) unterscheiden sich die beiden Patientengruppen mit einem Arbeitsplatzereignis nicht signifikant voneinander in Bezug auf ihre berufliche Vertrauens-Trias, ihre Ärgerneigung und -bewältigung sowie ihre Zielanpassung. Allerdings haben Patienten mit Arbeitsplatzereignis eine geringere berufliche internale Kontrollüberzeugung, besitzen weniger interpersonales Vertrauen am Arbeitsplatz und ihr Vertrauen in die eigene berufliche Zukunft ist niedriger als bei Patienten ohne Arbeitsplatzereignis. Ein weiterer Unterschied sind die höheren Arbeitsunfähigkeitszahlen bei Patienten mit Arbeitsplatzereignis " mit den meisten Krankschreibungen in der Gruppe der PTED-Patienten. Im arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster unterscheiden sich die drei Patientengruppen in den Skalen Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaft, Distanzierungsfähigkeit, Offensive Problembewältigung und Soziale Unterstützung. Auch hier unterscheiden sich hauptsächlich die beiden Gruppen mit Arbeitsplatzereignis von der Gruppe ohne Arbeitsplatzereignis, einzige Ausnahme ist das Erleben sozialer Unterstützung.
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist eine der größten Nonprofit-Organisationen in Deutschland. Sie ist ein sehr heterogenes Gebilde aus (zum Zeitpunkt der Untersuchung) 22 Landeskirchen unterschiedlichen Bekenntnisses mit jeweils eigenen Organisationsstatuten und rechtlichen Regelungen. Lokale Anlaufpunkte für ihre 23,9 Millionen Mitglieder (Stand Ende 2010) sind die Gemeinden. Sie verwalten sich weitgehend selbständig und werden von gewählten und berufenen Ehrenamtlichen sowie dem oder den Geistlichen der Gemeinde geleitet. Ein Mitglieder- und Einnahmerückgang bewirkt steigende Anforderungen an die Gemeindeleitung und die Notwendigkeit umfassender organisatorischer Veränderungen, die einen groß angelegten Reformprozess in der EKD angestoßen hat. Dies führt u.a. zu Zusammenlegungen von Landeskirchen und Kirchengemeinden, Pfarrstellenkürzungen und einer Reduzierung kirchlicher Gebäude. Auch hiervon sind die Gemeinden und ihre Leitungsgremien betroffen. Ziel der Arbeit ist, vor diesem Hintergrund die Gemeindeleitung (mit Fokus auf den ehrenamtlichen Gemeindeleitern) und die Entscheidungsprozesse in den Leitungsgremien explorativ zu beleuchten. Die Betrachtung erfolgt aus einer verfügungsrechtlichen Perspektive und rückt damit die Handlungsspielräume, die Einstellungen und das Entscheidungsverhalten der ehrenamtlichen Gemeindeleiter in den Fokus. Zunächst werden die aktuellen Herausforderungen für die Gemeinden sowie die Themen und unterschiedlichen Ansätze in der Reformdebatte betrachtet. Es folgt eine Darlegung der Einflussmöglichkeiten der Gemeindeleiter auf die Situation ihrer Gemeinde. Hierzu werden die für die Dienstleistungsproduktion von Gemeinden relevanten Entscheidungsfelder, wichtige Kenngrößen für die Gemeindearbeit und die von den Gemeindeleitern beeinflussbaren Entscheidungsvariablen ermittelt. Es folgt eine Analyse der verfügungsrechtlichen Arrangements der 22 Landeskirchen der EKD für die Gemeindeleitung. Für den angestrebten Organisationsvergleich sind Regelungsaspekte von Interesse, deren Ausgestaltung in einzelnen Landeskirchen stark voneinander abweicht. Für die empirische Untersuchung werden konkret die drei Aspekte 'Grad der Selbständigkeit des Gemeindeleitungsgremiums', 'Einflussverteilung zwischen Pfarrern und Ehrenamtlichen im Gremium' sowie 'Haftungsregelungen für die ehrenamtlichen Gemeindeleiter' ausgewählt. Zu den Auswirkungen der unterschiedlichen Ausgestaltung dieser drei Regelungsaspekte werden Hypothesen aufgestellt, die anhand von Fallstudien überprüft werden sollen. Hierfür wurden mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelisch-reformierten Kirche drei Landeskirchen selektiert, die in den genannten Bereichen sehr unterschiedliche Regelungen aufweisen. Den Kern der Arbeit bildet eine explorative vergleichende Untersuchung der unterschiedlichen verfügungsrechtlichen Rahmenbedingungen in den ausgewählten Landeskirchen und ihrer Auswirkung auf das Entscheidungsverhalten der ehrenamtlichen Gemeindeleiter. Auf der Basis von Interviews mit rechtlich versierten Vertretern der drei Landeskirchen werden die historischen Hintergründe für die unterschiedliche rechtliche Ausgestaltung sowie die praktische Relevanz und Anwendbarkeit der einzelnen Regelungen analysiert. Zusätzlich werden für die gemeindlichen Fallstudien wichtige Veränderungs- / Entscheidungsprozesse mit aktuell großer Bedeutung für die Gemeinden ermittelt. Dies sind konkret der Gemeindezusammenschluss, die Pfarrstellenbesetzung und die Durchführung einer großen Baumaßnahme. Für die gemeindliche Untersuchung wurden für jede der drei Landeskirchen drei bis vier Gemeinden (insgesamt 11) ausgewählt, die mindestens einen der drei genannten Prozesse gerade durchliefen oder abgeschlossen hatten. Für jeden ausgewählten Prozess wird damit in jeder Landeskirche mindestens ein Fall betrachtet. An die ehrenamtlichen Gemeindeleiter der selektierten Gemeinden adressierte Fragebögen geben Aufschluss zu ihren Motivstrukturen. Mittels eine Clusteranalyse werden dabei sechs unterschiedliche Gemeindeleitertypen mit verschiedenen Motiven und Schwerpunkten ermittelt und vorgestellt. Anhand von mit den ehrenamtlichen Vorsitzenden der Gemeinden geführten Interviews werden schließlich die durchlaufenen Entscheidungsprozesse beleuchtet. Auf Basis der Erkenntnisse aus den Interviews und den Fragebögen wird analysiert, wie sich die unterschiedlichen verfügungsrechtlichen Rahmenbedingungen in den drei Landeskirchen auf das Entscheidungsverhalten verschiedener Gemeindeleitertypen und damit auf die Entscheidungsprozesse und -ergebnisse in den Gemeinden auswirken. Dabei werden die zuvor aufgestellten Hypothesen anhand der vornehmlich qualitativen Auswertungen überprüft. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse in die Reformdebatte eingeordnet und konkrete organisatorische Gestaltungsvorschläge abgeleitet.
In sechs Primar- und zwei Sekundarschulen wurde eine dreimonatige leistungsmotivationsbezogene Intervention mit Schülerinnen und Schülern in sieben Jahrgangsstufen durchgeführt. Die Intervention umfasste 25,5 Zeitstunden und basierte auf einem Training, welches neben didaktischen Impulsen für Lehrpersonen vor allem die Stärkung der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeitserwartungen, Kausalattribuierung von Erfolgen bzw. Misserfolgen, soziale Beziehungen und Zielsetzung intendierte. Die beiden zugrundeliegenden Hypothesen der Studie formulieren die Erwartungen, dass nach Abschluss der Intervention erstens die Leistungsmotivation und zweitens auch das Wohlbefinden (Flourishing) der Schülerinnen und Schüler nachhaltig ansteigt. Es fanden Erhebungen zu drei Messzeitpunkten (Pre- und Posttest, Follow-Up sechs Monate nach Beendigung der Intervention) statt. Beide Hypothesen wurden in der empirischen Evaluation (RM-ANOVA) nicht bestätigt. Ergänzende explorative Untersuchungen (t-Tests und Clusteranalysen) zeigten vereinzelte Tendenzen in Richtung der Hypothesen, sind jedoch nicht aussagekräftig. Aufgrund dieser Befunde wurde im Anschluss an die Studie eine qualitative Inhaltsanalyse des schriftlichen Feedbacks der beteiligten Lehrpersonen durchgeführt. Hierbei konnten fünf erfolgskritische Faktoren (Commitment der Lehrpersonen, Anstrengungsgrad, Rolle der Schülerinnen und Schüler, Projektorganisation, sowie Inhalt und Methodik der Intervention) identifiziert werden, deren Beachtung für das Gelingen von positiv-psychologischen Interventionen in Organisationen unerlässlich erscheinen. Die Befunde der qualitativen Inhaltsanalyse führen schließlich zu der Annahme, dass aufgrund fehlender Programmintegrität keine Aussage über die tatsächliche Wirksamkeit des Trainings getroffen werden kann. Die Arbeit endet mit Empfehlungen zur optimalen Gestaltung positiv-psychologischer Interventionen in Bildungsorganisationen.
Das Problem des Wissenstransfers ist in unserer Informationsgesellschaft von besonderer Bedeutung. Da gerade in jüngster Zeit eine enorme Expansion der Wissenschaften zu verzeichnen ist, kommt es mehr und mehr zu einer geradezu explosiven Zunahme von Wissen, die einhergeht mit der Notwendigkeit der Vermittlung dieses Wissens. Auch die oft postulierten Probleme mit der Verständlichkeit von Packungsbeilagen für Fertigarzneimittel stellen kein isoliertes Phänomen dar, sondern sind Teil dieses Wissenstransferprozesses. Bei Packungsbeilagen für Fertigarzneimittel handelt es sich um eine durch nationale Gesetze und neuerdings auch durch europäisches Recht stark konventionalisierte Textsorte, die seit ihrer gesetzlichen Verankerung im Jahr 1978 kontinuierlich in der Diskussion ist. Dabei beschränkt sich die Auseinandersetzung mit der Problematik nicht nur auf Deutschland, sondern ist europa- und weltweit nachzuweisen. Anstrengungen, Packungsbeilagen patientengerecht aufzubereiten, werden unternommen, weil viele Patienten Verständnisprobleme beim Lesen einer Packungsbeilage haben und dann ihr Medikament nicht oder nicht entsprechend der Verordnung einnehmen. Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob die zurzeit auf dem Markt befindlichen Packungsbeilagen wirklich überarbeitet werden müssten oder ob die Diskussion in dieser Form nicht nachvollziehbar ist. Dabei erfolgt anhand gängiger Kriteria, die sowohl sprachlich-formale als auch inhaltliche Aspekte umfassen, eine ausführliche Untersuchung dreier Packungsbeilagen. Es zeigt sich, dass diese zwar in vielerlei Hinsicht patientengerecht aufbereitet sind, in anderer Hinsicht aber dringend überarbeitet werden müssten. Dieses Ergebnis korreliert mit aktuellen empirischen Untersuchungen zur Verständlichkeit von Packungsbeilagen, die ebenfalls als verbesserungsbedürftig eingestuft werden. Daher bleibt die Forderung nach einem angemessenen Wissenstransfer ein wichtiges Anliegen.
Die Einführung leistungsorientierter Entgeltsysteme stellt Mitarbeiter und Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Dabei verändert sich vor allem die Rolle des Mitarbeiters. War er vormals Ausführender der ihm übertragenen Arbeitsaufgaben, wird er zunehmend zum eigenverantwortlichen Gestalter und Mitunternehmer. Im Rahmen einer multiplen Fallstudie wird zunächst der Frage nachgegangen, wie die Mitarbeiter in drei karitativen Einrichtungen die Einführung einer leistungsorientierten Vergütungskomponente erleben. Dazu werden inhaltliche Gestaltungsmerkmale der Entgeltsysteme, Merkmale des Einführungsprozesses und ihre Auswirkungen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mitarbeiter in allen Einrichtungen dem Aspekt der Finanzierung des variablen Vergütungsanteils eine wesentliche Bedeutung beimessen. Wird dieser Anteil durch die Variabilisierung bisher garantierter, fixer Vergütungsanteile finanziert, entstehen unsichere Gehalts-anteile und es erhöht sich das Risiko von möglichen Gehaltsverlusten. In der Einrichtung mit dem höchsten Entgeltrisiko führte dieser Umstand dazu, dass Mitarbeiter und Vorgesetzte durch informelle Absprachen versucht haben, mögliche Verluste zu vermeiden. Wird der variable Entgeltanteil durch die Einrichtungen mitfinanziert, erhöhen sich hingegen die Chancen auf Einkommensgewinne, was auch zu einer höheren Akzeptanz der neuen Entgeltsysteme beiträgt. Aufbauend auf den Ergebnissen der Fallstudie werden in einer quantitativen Analyse die Auswirkungen eines erhöhten Entgeltrisikos auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrem variablen Vergütungsanteil (Bonuszufriedenheit) untersucht. Dabei wird das Entgeltrisiko durch drei konzeptuelle Facetten operationalisiert: die Variabilität der Entlohnung, das Ausmaß möglicher Verluste und das Verhältnis von Risiko und Chance (RCV). Entgegen der bisherigen Annahme in der Forschungsliteratur, dass vor allem die Variabilität der Entlohnung ausschlaggebend für die Auswirkungen von Entgeltrisiko ist, zeigen regressionsanalytische Ergebnisse, dass in der Einführungsphase neuer Entgeltsysteme vor allem das RCV einen signifikanten Effekt auf die Bonuszufriedenheit der Mitarbeiter hat. Die Ergebnisse einer multiplen Mediationsanalyse legen nahe, dass der Effekt von RCV auf die Bonuszufriedenheit zum Teil von Einstellungen der distributiven und prozeduralen Gerechtigkeit vermittelt wird. Wei-terführende Analysen ergeben, dass der Zusammenhang zwischen dem RCV und der Bonuszufriedenheit durch zwei moderierende Variablen beeinflusst wird: zum einen durch die partizipative Beteiligung der Mitarbeiter am Einführungsprozess und zum anderen durch die individuelle Präferenz für leistungsorientierte Entlohnung. Vor allem bei hoher partizipativer Beteiligung wirkt sich ein günstiges RCV positiv auf die Bonuszufriedenheit der Mitarbeiter aus. Außerdem sind jene Mitarbeiter unzufriedener mit einem risiko-reichen Entgeltsystem, die eine stark ausgeprägte Präferenz für leistungsorientierte Entlohnung besitzen.
Gegenstand der Dissertation ist die Geschichte und Manifestation des Nationaltheaters in Japan, der Transfer einer europäischen Kulturinstitution nach und deren Umsetzungsprozess in Japan, welcher mit der Modernisierung Japans ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann und erst hundert Jahre später mit der Eröffnung des ersten Nationaltheaters 1966 endete. Dazu werden theaterhistorische Entwicklungen, Veränderungen in der Theaterproduktion und -architektur in Bezug auf die Genese eines japanischen Nationaltheaters beleuchtet. Das Ergebnis zeigt, dass sich die Institution Nationaltheater in seiner japanischen kulturellen Translation bzw. Manifestation wesentlich von den vom Land selbst als Model anvisierten Pendants in Europa in Inhalt, Organisations- und Produktionsstruktur unterscheidet. Kulturell übersetzt wurde allein die Hülle der europäischen Institution. Das erste Nationaltheater in Japan manifestiert sich als eine von der Regierung im Rahmen des Denkmalschutzgesetztes initiierte und bestimmte, spezifisch japanische Variante eines Nationaltheaters, die unter dem Management von staatlichen Angestellten und Beamten den Erhalt traditioneller Künste in dafür ausgerichteten Bühnen zur Aufgabe hat. Nationaltheaterensemble gibt es nicht, die Produktionen werden mit Schauspielern kommerzieller Theaterunternehmen realisiert. Der lange Prozess dieser Genese liegt in der nicht vorhandenen Theaterförderung seitens der Regierung und der eher zurückhaltenden Haltung der Theaterwelt gegenüber einem staatlich betriebenen Theater begründet. Das Hüllen-Konzept des ersten Nationaltheaters diente, genau wie dessen Management durch Beamte, als Prototyp für die fünf weiteren bis 2004 eröffneten Nationaltheater in Japan, welche als Spartentheater der spezifisch japanischen Vielfalt an Theaterformen, auch in ihrer Bühnenarchitektur Rechnung tragen.
An indignation control training has been developed and tested for it's effectiveness. The training was based upon a cognitive model of emotions. One's own cognitions in emotional situations are often considered to be "assertorically" true. Therefore it was tested, whether the emotion could be controlled by means of reflecting about one's own assertoric judgements and considering alternative interpretations of the current situation. The cognitive training was compared in terms of effectiveness to a relaxation training. Participants were randomly distributed to the experimental conditions: cognitive training, relaxation training and control group. Six training sessions à 90 min. - one per week- were conducted. Pre- post and follow-up-test after 3 month were undertaken. As dependent variables the following measures were used: Participants reported a personal indignation encounter and indicated their reactions to imaginal situations. Additionally a real provocation was realised. The data analysis was based upon a group of 72 persons. The cognitive training proved to be more effective in reducing indignation compared to the control group. Especially for behavioural measures the cognitive training was also superior compared to the relaxation approach. Taken together for the cognitive training group indignation in the own situation as well as in imaginal situations was reduced. Also perspective taking could be improved as well as destructive reactions in imaginal situations were reduced. After the real provocation less physiological arousal was reported as well as less negative reactions observed. Almost all effects remained stable over the 3 month follow-up period. The results clearly demonstrate the effectiveness of the new method. This new approach is also relevant for psychological interventions: A more precise control of emotion is possible because the training is based upon the specific cognitive components of the emotion. As a consequence, clients on their own are able to question their interpretation of a situation based upon each single cognition.
In Deutschland fallen bei der Wasseraufbereitung, der Verarbeitung von Gesteinen, Recyclingprozessen und in der Industrie etliche mineralische Zwangs-, Koppel-, Neben- oder Abfallprodukte an, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe als Puffersubstanzen oder Nährstofflieferanten im Wald eingesetzt werden könnten. In diesem Projekt wurde die Wirksamkeit und Ökosystemverträglichkeit von Mischungen potentieller Sekundärrohstoffe in Gefäßversuchen, Lysimeterversuchen, Freilandversuchen, Perkolationsversuchen und Keim- und Wachstumsversuchen untersucht. Die Mischungen bestehen aus Enthärterkalk und Magnesitstaub. Eingesetzte Enthärterkalke waren zwei Reaktorkornvarianten und ein Enthärterschlamm, dem zur besseren Händelbarkeit und als Kaliumquelle Bimsmehl bzw. Perlitstaub beigemischt wurde. Zur Anregung der biologischen Aktivität mit Phosphor wurden zwei Enthärterschlammmischungen mit Tiermehlasche aus der Monoverbrennung von Tierkörpermehl versetzt. Als Puffersubstanzen oder Nährstofflieferanten bewährten sich die Reaktorkörner, Magnesitstaub und Bimsmehl. Die Reaktorkornkalke wirken ähnlich dem herkömmlich eingesetzten Dolomit mit hoher oberflächennaher Säurepufferkapazität, verbesserter Basensättigung des Mineralbodens, Reduktion der Schwermetallmobilität und Aluminiumbelegung an den Austauscher sowie Erhöhung der Stickstoffspeicherkapazität. Unter dem Einfluss von Magnesitstaubs erhöhte sich der Magnesiumgehalt der Bodenlösung bis in den Hauptwurzelraum und Magnesiummangel in Pflanzen wurde signifikant behoben. Pflanzenvitalitätskennwerte verbesserten sich deutlich. Der Kaliumgehalt der Bodenlösung verbesserte sich bei Perlitstaub und Bimsmehl, in den Pflanzen nur bei Bimsmehl. Unter Einfluss der Tiermehlasche erhöhte sich weder der Gehalt der Bodenlösung noch die biologische Aktivität. Der enthaltene Phosphor liegt als schwerlösliches Hydroxylapatit vor, leichter lösliches Phosphat wurde als Calciumphosphat festgelegt. Durch geringe Anteile von Kalkmilch im Enthärterschlamm wurden initiale Nitrat- und Protonenschübe initiiert, die in stickstoffgesättigten Systemen problematisch werden können. Auf der Basis der Untersuchungsergebnisse wurden die positiv bewerteten Sekundärrohstoffe in die 2003 neugefasste Düngemittelverordnung aufgenommen.
Vor dem Hintergrund eines fachlichen und gesellschaftlichen Interesses an psychologischen Forschungsthemen wurde der Einsatz von Topic Modeling zu deren automatisierten und validen Identifikation erprobt und mit einem traditionellen Ansatz verglichen, der auf Klassifikationskategorien von Fachdatenbanken beruht. Kern der Arbeit sind drei Studien mit unterschiedlichen Anwendungsszenarien: (1) Die Ermittlung psychologischer Brennpunktthemen, (2) das Verhältnis zwischen gesellschaftlichen Herausforderungen und Themen der psychologischen Fachliteratur sowie (3) die Forschungsinteressen von Psychologinnen und Psychologen. In jeder dieser Studien wurden sukzessive neue methodische Schwerpunkte gesetzt. Die Erkenntnisse daraus flossen in die Entwicklung einer nutzerfreundlichen App zur Exploration und Analyse von psychologischen Forschungsthemen ein. Im Vergleich mit dem klassifikationsbasierten Ansatz erwies sich Topic Modeling als Methode der Wahl zur automatisierten und differenzierten Identifikation psychologischer Forschungsthemen. Zur externen Validierung der Themeninhalte stellte sich ein Klassifikationssystem für psychologische Fachliteratur jedoch als geeignet heraus. Einschränkungen, Implikationen für weitere Forschung sowie Folgerungen für die Weiterentwicklung digitaler Produkte von forschungsbasierten Infrastruktureinrichtungen in der Psychologie werden diskutiert. Abschließend wird eine Entscheidungsheuristik zur Auswahl geeigneter Topic-Modeling-Varianten im Kontext von Forschungsthemen vorgelegt.
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung gemeinsamer Projekte von Hotelunternehmen und Hochschulen mit hotelspezifischen Studienangeboten. Infolge der demografischen Entwicklungen sowie des Wertewandels gewinnen Personalgewinnung und Mitarbeiterloyalisierung zunehmend an Bedeutung und werden zu einem Wettbewerbsparameter der Hotellerie. Für diese essentielle Herausforderung sind Hotelbetriebe mit engagierter Mitarbeiterförderung gefragt. Viele Hochschulen haben neue Studiengänge im Tourismus, Event- oder Hotelmanagementbereich praxisorientiert aufgelegt, um der Skepsis der Hotellerie entgegen zu wirken und um zugleich den Erwartungen der Studenten gerecht zu werden. Viele der Studenten wären potenzielle Auszubildende, die sich bei der Abwägung allerdings für die Studienoption entschieden haben. Daher ist es wichtig, in enger Kooperation mit den hierzu passenden Institutionen und Bildungsträgern, vor allem praxisnahe Studienmodelle für sich verändernde Erwartungen der Bewerber mit modernen Lehrinhalten zu entwickeln und erfolgreich am Markt zu platzieren. Daher verfolgt diese Arbeit den Ansatz, adäquate Kriterien und Faktoren für den Erfolg vertraglich vereinbarter Kooperationen zwischen Hotelketten und Hochschulen zu analysieren und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Die große Anzahl an Kooperationen macht deutlich, dass die Notwendigkeit für die Hotellerie, sich im Bereich der Mitarbeitergewinnung, -bindung und -entwicklung mit akademischen Partnern zusammen zu schließen, bei einer ansteigenden Zahl von Hotelgruppen nachvollzogen wird. Durch die zurückhaltende Vermarktung vieler Kooperationsmodelle ist deren Bekanntheit jedoch begrenzt und dadurch auch deren positive Auswirkungen auf das Image der Hotellerie. Gleichwohl sind in der Bildungslandschaft steigende Studentenzahlen und eine Vermehrung der Studiengänge bei gleichzeitig gravierender Abnahme der Zahl berufsfachlich Ausgebildeter erkennbar. Die Kooperationsmodelle sind daher ein sinnvolles Instrument, um auf diese Marktentwicklungen zu reagieren, wobei ihre Bedeutung primär von Unternehmen mit strategischer Personalpolitik erkannt wird. Daraus wurde die "Typologie privilegierter Bildungspartnerschaften" mit einer Bandbreite von zehn Kooperationstypen entwickelt. Damit werden unterschiedliche Intensitäten der partnerschaftlichen Bildungselemente ebenso deutlich wie ein individualisiertes "Faktoren-Phasenmodell", dass die Prozessstruktur der Kooperationsentwicklung abbildet. Je nach Enge der Zusammenarbeit, nach Unternehmens- und Hochschulphilosophie und entsprechend der Erfahrungen mit Kooperationen entstehen vor allem Verpflichtungen und Herausforderungen in der aktiven Gestaltung und verlässlichen Kommunikation in einem Kooperationsmodell. Eine Schlüsselrolle nimmt der persönlich verantwortliche Koordinator ein, der als Garant für eine effiziente Organisation und Professionalität angesehen wird. Daraus ableitend sind die Erfolgsfaktoren im ASP-Modell herausgefiltert worden: Attraktivität, Sicherheit und Persönlichkeit machen den Erfolg einer privilegierten Bildungspartnerschaft aus. Bestätigt wurde zudem, dass die Erfahrung der beiden Partner einer Kooperation zueinander passen muss und eine klare Zielvereinbarung mit Fixierung der Pflichten und Aufgaben erforderlich ist. Ein hoher Qualitätsanspruch, Transparenz und Prozesseffizienz ergänzen dies und machen deutlich, dass der Bildungsbereich als Teil der Personalpolitik eines Unternehmens sensibel und anspruchsvoll zugleich ist. Die Verankerung auf der Führungsebene eines Unternehmens ist entscheidend, um durch ein Signal nach innen und außen den Stellenwert einer Bildungsallianz zu verdeutlichen. Wenn aus Lernen und Wissen wirtschaftliche Vorteile erarbeitet werden können, wird Bildung noch mehr als Markenkern eines guten Arbeitgebers interpretiert. Auf dieser Grundlage wird der Gedanke der Personalentwicklung durch den Ansatz fortwährender Mitarbeiterbildung perfektioniert und der Lösungsansatz einer "privilegierten Bildungspartnerschaft" legt den Grundstein dafür. Nachwuchskräfteförderung wird zum strategischen Mittel der Mitarbeiterbindung und zur Vermeidung kostenintensiver Vakanzen, zudem sichern Netzwerke Fachwissen und stärken das Unternehmensimage. Mit privilegierten Bildungspartnerschaften werden geeignete Modelle vorgestellt, um einsatzfreudige Mitarbeiter zu halten und sie gleichzeitig auf den nächsten Karriereschritt vorzubereiten. Die vorliegende Ausarbeitung liefert einen Diskussionsbeitrag zum besseren gegenseitigen Verständnis einer Symbiose aus Hotelkette und Hochschule im Bildungsbereich sowie erfolgreiche Konzeptideen für vielfältige Netzwerkstrukturen.
Traumabewältigung
(2004)
Kunstgeographie versucht, die räumlichen Beziehungen zwischen der (Bau-) Kunst und den sie bestimmenden Faktoren innerhalb ihres Entstehungsraumes aufzuzeigen. Dabei werden die örtliche Verbreitung von Stilformen und "typen, die Baumaterialien und die landschaftliche Differenzierung und regionale Ausprägung von Stilformen untersucht. Neben der Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstandes wird in dieser Arbeit die kunstgeographische Analyse als Methode einer synthetisch-kulturgeographischen Raumdifferenzierung entwickelt und am Beispiel der Renaissancearchitektur in Deutschland aufgezeigt. Auf Basis von mehr als 3.100 Renaissancebauten konnten durch die kartographische Umsetzung und Interpretation der erhobenen Daten erstmals kunstgeographische Raumbilder als Konzentrationsräume des Baustils visualisiert werden. Dabei wurden Faktoren wie der Einfluss des Menschen, der Naturraum sowie die wirtschaftlichen, historischen und sozialen Bedingungen analysiert, die raumbildprägend sind. Neben der internationalen Entwicklung fließen die innerhalb Deutschlands wirksamen Innovationszentren und Schlüsselbauten der Renaissancearchitektur in die Betrachtung ein, sodass die Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb unserer Kulturumwelt im regionalen und überregionalen Zusammenhang verdeutlicht und in Bezug gesetzt werden. Es wird gezeigt, dass sich innerhalb des Zeitstils der Renaissance in Deutschland vor einem unterschiedlichen kunstgeographischen Hintergrund regionale Schwerpunkt räume formierten, die bis heute das Raumbild beeinflussen. Damit wird ein detaillierter, raumwissenschaftlich erklärender Überblick über die Verbreitung und Ausprägung des Zeitstils vorgestellt, der die Basis einer anwendungsorientierten humangeographischen Forschung in den Bereichen Kulturleben und Tourismusentwicklung bildet.
Die Dissertation untersucht den Anteil der Armutsthematik an der Etablierung des Kinos in Deutschland. Der Untersuchungsschwerpunkt konzentriert sich auf die Jahre 1907 bis 1913, einer entscheidenden Zeitspanne für die Institutionalisierung des Kinos als Medium sui generis. Ziel der Untersuchung ist es, anhand von Filmanalysen wiederkehrende Muster medialer Praktiken der kinematographischen Artikulation der Sozialen Frage zu eruieren und ihre thematische Relevanz bzw. ihren Anteil für die Etablierung des Kinos in Deutschland zu bestimmen. Im Fokus stehen die Medienprodukte, ihre Motivgestaltung und Inszenierungspraktiken.
Seit seiner Unabhängigkeit erfreut sich Namibia als Reiseziel weltweit wachsender Beliebtheit, wodurch der Tourismus wirtschaftlich einen hohen Stellenwert hat. Zugleich lebt ein Großteil der Bevölkerung in Armut und ist zumeist noch immer von der Landwirtschaft abhängig. Diese dominiert flächenmäßig, zur Wertschöpfung und zur Entwicklung des Landes vermag sie allerdings nur wenig beizutragen. Kam im ariden Namibia ehemals nur Ranching als Landnutzung in Frage, sehen sich Landbesitzer wegen verschlechterter Rahmenbedingungen heute gezwungen, weitere Einkommensquellen zu erschließen. Naturtourismus ist eine der Alternativen. Ausgerechnet die wirtschaftlichen Schwächen der ländlichen Regionen mit naturnahen Landschaften, geringer anthropogener Überformung und der Abwesenheit von Industrie ermöglichen einzigartige Naturerlebnisse und stellen damit die Grundlage für Naturtourismus dar. Im Fokus der vorliegenden Studie stehen daher die Landnutzungen Ranching und Naturtourismus, die beide auf dem natürlichen Potenzial des Landes basieren und zugleich räumlich um die gleichen Flächen konkurrieren. Ziel ist die Bewertung der Auswirkungen beider Landnutzungen im Vergleich, um somit die für einen Raum am besten geeignete Nutzungsoption zu identifizieren und Verbesserungspotentiale bei der Ausgestaltung der untersuchten Landnutzungen aufzuzeigen. Die Erkenntnisse aus der einschlägigen Fachliteratur legen die Hypothese nahe, dass Naturtourismus im Vergleich zum Ranching die besser geeignete Landnutzung darstellt. Den theoretischen Rahmen zur Identifizierung der besser geeigneten Landnutzung bildet das Nachhaltigkeitskonstrukt, das wie jedes andere Theorem nicht unmittelbar mess- oder beobachtbar, sondern nur indirekt mit Hilfe von Indikatoren operationalisierbar ist. Die Mehrzahl der 34 insgesamt verwendeten Indikatoren entstammt dem Set der Vereinten Nationen. Alle verwendeten Indikatoren fanden Anwendung in einer für diese Arbeit auf Unternehmensebene adaptierten Version. Um den physischen wie humangeographischen Besonderheiten Namibias (Verfügbarkeit von Wasser, Namibia als Entwicklungsland etc.) gerecht zu werden, wurden zusätzliche Indikatoren für den regionalen Kontext der Studie konzipiert. Entsprechend dem Erkenntnisinteresse, unter Nachhaltigkeitsaspekten die am besten geeignete Landnutzung zu identifizieren, wurden anhand eines umfangreichen methodischen Kanons die empirischen Untersuchungen durchgeführt. Ausgangspunkt hierfür waren Erhebungen in Namibia, die in der Etosha-Region unmittelbar südlich der Kommunalgebiete stattfanden. Methodisch kamen dafür vorrangig quantitative Methoden zum Einsatz, wobei standardisierte Fragebögen als primäre Erhebungsinstrumente konzipiert wurden. Diese wurden von Expertengesprächen, Beobachtungen, Kartierungen und Sekundärdatenanalysen flankiert. Die Erkenntnisse aus den Erhebungen erlauben Aussagen für weite Gebiete Namibias mit vergleichbaren Bedingungen. So bestehen - entsprechend der Forschungshypothese - eindeutige Vorteile des Naturtourismus gegenüber dem Ranching hinsichtlich der betrachteten Landnutzungsauswirkungen, womit der Naturtourismus unter Nachhaltigkeitsaspekten die besser geeignete Landnutzung ist. Vor allem im Bereich der Sozialindikatoren überzeugen die Auswirkungen: Soziale Sicherheit, Wohnbedingungen (Elektrizität, Sanitäreinrichtungen, Wasserversorgung etc.), sozio-ökonomische Aufstiegschancen und die Mitarbeiterzufriedenheit sind zugunsten des Naturtourismus zu werten. Auch im Ökonomischen liegen die Vorteile bei dieser Landnutzung, wobei ein Aspekt negativ auffällt: Vor allem in puncto Regionalökonomie besteht im Tourismus Verbesserungsbedarf. Denn sowohl die Angestelltenrekrutierung als auch die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen erfolgt mehrheitlich überregional. Dahingehend sind die Auswirkungen des Ranching als vorteilhafter anzusehen. Wie die Erhebungen ferner belegen, nimmt die Bedeutung des ausschließlichen Ranching aufgrund von Rentabilitätsproblemen auf kommerziellem Farmland sukzessive ab, stattdessen weisen Ländereien zumeist mehr als nur ein wirtschaftliches Standbein auf. Daher ist hinsichtlich der Landreform zu kritisieren, dass Neufarmer - wenn überhaupt - nur auf das Ranching vorbereitet werden. Wie die Erhebungen zeigen: eine wenig zeitgemäße Landnutzungsstrategie. Ein im Rahmen der Arbeit entwickeltes und ihr beiliegendes Farmrentabilitätstool verdeutlicht auf Basis einer Vielzahl vom Nutzer veränderlicher Einstellungen, wie schwierig die rentable Bewirtschaftung von Ranches heute ist.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem, daß Internet-Inhalte weltweit als strafbare Kommunikationsdelikte angesehen werden können. Die Warnungen vor Neonazis, die aus dem Ausland agieren, werden immer eindringlicher; gleichzeitig fürchten sich deutsche Anbieter vor ausländischen Strafverfolgungsbehörden. Ob diesen Entwicklungen aber durch eine internationale Lösung erfolgreich entgegengewirkt werden kann, erscheint fraglich. Der Autor untersucht daher die Strafbarkeit von Internet-Inhalten im weltweiten Kontext. Die bisherigen Bemühungen um eine internationale Lösung werden dargestellt und ihre Erfolgsaussichten überprüft. Dabei zeigt sich, daß nationale Ansätze nicht vorschnell übergangen werden sollten.
In dem Gebiet der Informationsextraktion angesiedelt kombiniert diese Arbeit mehrere Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens. Sie stellt einen neuen Algorithmus vor, der teil-überwachtes Lernen mit aktivem Lernen verknüpft. Ausgangsbasis ist die Analyse der Daten, indem sie in mehrere Sichten aufgeteilt werden. Hier werden die Eingaben verschiedener Personen unterteilt. Jeweils getrennt voneinander erzeugt der Algorithmus mittels Klassifizierern Modelle, die aus den individuellen Auszeichnungen der Personen aufgebaut werden. Um die dafür benötigte Datenmenge zu erhalten wird Crowdsourcing genutzt, dass es ermöglicht eine große Anzahl an Personen zu erreichen. Die Personen erhalten die Aufgabe, Texte zu annotieren. Einerseits wird dies initial für einen historischen Textkorpus vorgenommen. Dabei wird aufgeführt, welche Schritte notwendig sind, um die Annotationsaufgabe in Crowdsourcing-Portalen zur Bearbeitung anzubieten und durchzuführen. Andererseits wird ein aktueller Datensatz von Kurznachrichten genutzt. Der Algorithmus wird auf diese Beispieldatensätze angewandt. Durch Experimente wird die Ermittlung der optimalen Parameterauswahl durchgeführt. Außerdem werden die Ergebnisse mit den Resultaten bisheriger Algorithmen verglichen.
Fehlende Werte und deren Kompensation über Imputation stellen eine große Herausforderung für die Varianzschätzung eines Punktschätzers dar. Dies gilt auch in der Amtlichen Statistik. Um eine unverzerrte Varianzschätzung zu gewährleisten, müssen alle Komponenten der Varianz berücksichtigt werden. Hierzu wird häufig eine Zerlegung der Gesamtvarianz durchgeführt mit dem Ziel, detaillierte Informationen über ihre Komponenten zu erhalten und diese vollständig zu erfassen. In dieser Arbeit stehen Resampling-Methoden im Vordergrund. Es wird ein Ansatz entwickelt, wie neuere Resampling-Methoden, welche alle Elemente der ursprünglichen Stichprobe berücksichtigen, hinsichtlich der Anwendung von Imputation übertragen werden können. Zum Vergleich verschiedener Varianzschätzer wird eine Monte-Carlo-Simulationsstudie durchgeführt. Mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation findet zudem eine Zerlegung der Gesamtvarianz unter verschiedenen Parameterkonstellationen statt.
Wastewater treatment is of great financial concern in many states of Germany. In the rural areas of the Saarland (German state at the border to Luxembourg and France) investments for wastewater treatments in the next years will mount up to 400 mio. €. Nevertheless, decision makers are still left with the question, if these investments result in an effective and sustainable water treatment. To answer this question, the ministry of environment, related authorities and the University of the Saarland (Geographical Institute) started a Project to investigate seven small headwater catchments with predominantly Triassic series of Muschelkalk. Aims of this study were the following: (i) the description of the spatial variability of water chemistry upstream and downstream of small villages (in these villages only mechanically treated waste water is discharged into the brooks), (ii) calculation of nutrient loads of differently managed catchments (predominantly woodland, meadows or fields) and (iii) the relative importance of non-point pollution sources to point pollution sources. Results indicated that spatial variability of nitrate concentration during base-flow conditions was quite similar in intensively used agricultural areas. Nitrogen fluxes were predominantly controlled hydrologically. The nitrogen load (kg N per ha) from non-point pollution sources amounts from 32.5 to 43 kg N / ha * a in intensively used agricultural areas. This load, forecast to one square-km, is equal to the N-load of 800 " 1000 population equivalents. Thus, non-point pollution sources are a major part of the overall nitrogen pollution in the rural areas. The results are important criterias for the sewage disposal plan of the Saarland (disposal plans are obligate according to German water law) and can serve as a first part of a river basin management according to the European Water Framework Directive. To lower non-point N-pollution changes in agricultural management practices are necessary.
Die Klosterbibliothek der Augustiner-Chorherren der Windesheimer Kongregation in Eberhardsklausen gehört nicht nur aufgrund ihrer Bestände, sondern auch aufgrund des noch erhaltenen Bibliotheksraumes zu den bedeutendsten Bibliotheken des 15. Jahrhunderts im Erzstift Trier. Neben einer kurzen theoretischen Betrachtung der Klosterbibliothek als Wissensraum vor dem Hintergrund der Raumtheorie Michel Foucaults (1926-1984) sowie der Vorstellung von Methodik und Forschungsstand im ersten Teil erfolgt im zweiten Teil der vorliegenden Dissertation eine Darstellung des Bildungsprogrammes der niederländischen Reformbewegung der Devotio moderna sowie die Einordnung der Klostergründung von Eberhardsklausen in den Kontext der Ordensreform. Im Mittelpunkt des dritten Teiles steht die Klosterbibliothek als Raum, dessen Disposition innerhalb der Klosteranlage, die im Vergleich zu anderen Bibliotheksräumen, z. B. in Windesheim, Niederwerth, Dalheim, Bernkastel-Kues usw. diskutiert wird. Es folgen kunsthistorische Beschreibungen des Klausener Bibliotheksraumes sowie der dortigen Wandmalereien aus dem beginnenden 16. Jahrhundert. Diese zeigen 19 Darstellungen von Propheten, Heiligen, Kirchenvätern und anderen historischen Persönlichkeiten, die mit dem Bildungsprogramm der Devotio moderna und anderen mittelalterlichen Bibliotheksausmalungen in Windesheimer Klöstern wie Böddeken oder Basel verglichen werden. Der dritte Teil schließt mit Überlegungen zur Eberhardsklausener Klosterbibliothek im Gebrauch, d. h. zur Signatur der Bücher, zur Aufstellungsordnung, zum Bibliothekskatalog und zur Rolle des Bibliothekars sowie zur Ausstattung und zum Mobiliar, aber auch zu deren Nutzern und ihren Arbeitsplätzen. Der vierte und ausführlichste Teil der Untersuchung widmet sich den noch nachweisbaren Klausener Buchbeständen, d. h. vor allem den Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts sowie den dort aufbewahrten Inkunabeln. Dabei werden Fragen nach dem Aufbau eines bibliothekarischen Grundstocks sowie nach der Schreibtätigkeit in den ersten beiden Jahrhunderten seit der Gründung des Konvents behandelt. Die Klausener Bestände werden hinsichtlich ihres Verwendungszweckes, d. h. für die Persönlichkeitsbildung der einzelnen Chorherren, für die klösterliche Gemeinschaft und für den Buchmarkt untersucht, wobei der letztgenannte Bereich für Eberhardsklausen kaum eine Rolle spielt. In einem weiteren Abschnitt erfolgt eine quantifizierte Auswertung der Bestände nach Autoren, wobei die meisten Texte Augustinus, Bernhard von Clairvaux, Bonaventura, Johannes Gerson und Thomas von Aquin zuzuordnen sind, die alle ebenso an den Wänden der Klosterbibliothek abgebildet werden. Ein besonderes Augenmerk wird darüber hinaus auch auf die Eberhardsklausener Chorherren gelegt, die selbst als Schriftsteller nachweisbar sind, wie z. B. Prior Berthold von Marsberg sowie Peter von Ahrweiler, Gerhard von der Lippe und Gisbert, alle drei in ihrer Funktion als Rektoren des Trierer Frauenklosters St. Agneten oder z. B. auch der Klosterchronist Wilhelm von Bernkastel. Aufgrund der besonderen Beziehungen zu Nikolaus Cusanus und zum St. Nikolaus-Hospital in Bernkastel-Kues widmet sich ein Abschnitt den Schriften des Kardinals, die in Klausen vorhanden sind. Unter ihnen lässt sich eine Predigthandschrift mit einer bis dato unbekannten Predigt (Sermo LXXV_A, Salzburg, 7. Februar 1451) des berühmten Denkers von der Mosel nachweisen. Des Weiteren erfolgt eine Einteilung des Bestandes in 16 Sachgruppen bzw. literarische Kategorien, wie z. B. Bibelausgaben, liturgische Schriften, Werke der Kirchenväter, Predigten, Erbauungsliteratur, Passionsschriften, Heiligenlegenden, juristische Werke und Fachliteratur. Ein weiteres Augenmerk wird ferner auf die deutschsprachigen Bücher in Eberhardsklausen gelegt, die kaum mehr als ca. 10% des Bestandes ausmachten und weitestgehend der Bibliothek der Laienbrüder zuzurechnen sind. Auch die meist als Einbandmakulatur verwendeten Fragmente werden behandelt, wobei hierunter vor allem die hebräischen Fragmente sowie die Reste eines Legendariums des Freisinger Schreibers Cundpato aus dem 9. Jahrhundert herausragen. Die Untersuchung wird abgeschlossen durch eine genaue Untersuchung der Schreiber, Stifter und Vorbesitzer sowie mit einem Ausblick auf die Auflösung der Bibliothek im beginnenden 19. Jahrhundert infolge der Säkularisation und auf den Verbleib der Eberhardsklausener Handschriften und Drucke.
An der Schnittstelle zwischen Recht und Sprache, zwischen der überdachenden Weingesetzgebung der Europäischen Union und dem von den Mitgliedstaaten gesetztem Recht liegt das Recht der Weinbezeichnungen. Hier wie an kaum einer anderen Stelle kommt der Verbraucher mit beiden in Berührung und verliert sich nicht selten im Dschungel der zahllos scheinenden Begriffe in unterschiedlichen Sprachen, die ihn in Gestalt des Flaschenetiketts doch über Herkunft und Qualität des Weins unterrichten und so seine Kaufentscheidung erleichtern sollen. An dieser Stelle setzt die Dissertation an, um unter vergleichender Berücksichtigung der in den Einzelsprachen verwendeten Begriffe und Bezeichnungen das komplex und kunstvoll gewobene Netz zu durchdringen. Als romanistische Arbeit von den vier großen Sprachen der Romania ausgehend, wird zunächst das Weinrecht insgesamt von Frankreich, Italien, Portugal und Spanien dar- und demjenigen Deutschlands gegenübergestellt, wobei jeweils auch der Bezug zum europäischen Weinrecht, insbesondere EG-Weinmarktordnung als Grundverordnung und EG-Weinbezeichnungsverordnung als Durchführungsverordnung, hergestellt wird. Dessen Geschichte und diejenige der nationalen Weinrechtsordnungen werden ausführlich dargestellt. In einem nächsten, den Kern der Arbeit ausmachenden Schritt verengt sich der Fokus auf das Bezeichnungsrecht der Weine als solche, um nach Gewinnung der maßgeblichen Begriffe zu überprüfen, inwieweit diese in Bezug auf ihren Bedeutungsgehalt als gleichwertig anzusehen, also semantisch äquivalent sind. Die Blickrichtung ist auch hier bidirektional und umschließt neben dem Vergleich der europäischen und der nationalen Begriffe auf horizontaler Ebene die Gegenüberstellung beider Systeme in vertikaler Sicht. Ein Blick auf sonstige, nicht obligatorische Angaben, wie etwa die wichtigsten Rebsortennamen, rundet die Untersuchung ab, wobei diese und ihre so genannten Synonyme kritisch hinterfragt werden.
Cortisolprofile, speziell morgentlicher Cortisolaufwachanstieg (CAR), wurden in der ersten Stunde nach dem Erwachen, waehrend Schichtarbeit und freier Tage untersucht (acht Speichelproben pro Schicht). In der Untersuchung waren 102 gesunde Dauertag- und Dauernachtschichtarbeiter (Kontrollgruppen) und fruehere Dauertag und Dauernachtschichtarbeiter die auf ein neues schnell vorwaerts rotierendes Schichtsystem umgestellt wurden, welches Morgen-, Abend- und Nachtschicht beinhaltete. Die Ergebnisse zeigen, dass der CAR sowohl bei Tag- als auch Nachtschichten klar erkennbar ist. Bei den Dauernachtschichtarbeitern scheinen die Cortisolprofile waehrend der Nachtschichten und freien Tage abgeflacht zu sein. Die Cortisolprofile ehemaliger Dauernachtschichtarbeiter die auf das neue, schnell vorwaerts rotierende System umgestellt wurden, zeigen schon nach kurzer Zeit keine Stoerungen mehr. Demgegenueber resultiert die Einfuehrung von Nachtarbeit bei ehemaligen Dauertagschichtarbeitern in einer anfaenglichen Abflachung der Cortisolprofile, die sich jedoch nach kurzer Zeit wieder normalisiert. Zusaetzliche psychologische Frageboegen zur Erschoepfung, chronischem Stress, Effort-Reward Imbalance, Schlafqualitaet und Schlaflaenge wurden begleitend eingesetzt.
Die Beobachtung und Bewertung von Wäldern ist eins der zentralen Themen der Fernerkundung. Wälder sind auf der Erde die größten Speicher von Biomasse und damit, neben den Ozeanen, die größte Senke für Kohlendioxid. Eine genaue Kenntnis über Zusammensetzung, Zustand und Entwicklung der Wälder ist wegen ihrer vielfältigen Funktionen und ihres großen Anteils an der Landesfläche von großem wissenschaftlichem und gesellschaftlichem Wert. Eine flächen-deckende detaillierte Beobachtung ist nur mit fernerkundlichen Mitteln möglich. Eine vielversprechende moderne Technik für hochauflösende Waldfernerkundung ist luftgestütztes Laser-¬scanning. Für die Arbeit stand ein Laserscanner-Datensatz aus dem Idarwald bei Morbach in Einzelpunkten und als Wellenformdatensatz zur Verfügung, der zur Ableitung von strukturellen Waldparametern genutzt wurde. Als wichtigster Bestandsstrukturparameter wurde die Baumhöhe sowohl aus Einzelpunktdaten als auch aus gerasterten Bilddaten flächendeckend mit hoher Genauigkeit abgeleitet. Die Kronenuntergrenzen konnten anhand der Wellenformdaten identifiziert werden und stimmten ebenfalls in hoher Genauigkeit mit Geländemessungen überein. Aus Baumhöhen und Höhe der Kronenuntergrenzen konnte die jeweilige Kronenlänge bestimmt werden. Eine größere Herausforderung ist die Bestimmung der Anzahl der Bäume pro Hektar. Während die einzelnen Kronen älterer Nadelbäume gut erkennbar sind, lassen sich Laubbäume und jüngere Nadelbäume nur schwer identifizieren. Trotzdem konnte mit Hilfe eines adaptiven Moving-Window-Ansatzes eine hohe Übereinstimmung mit im Gelände bestimmten Stammzahlen erzielt werden. Aus dem Anteil der Laserstrahlen, die im Bestand den Boden erreichen, können der Kronenschlussgrad und der Blattflächenindex bestimmt werden. Beide Größen sind für den Strahlungstransfer im Bestand und für ökologische Fragestellungen von Bedeutung und konnten ebenfalls flächendeckend und mit hoher Genauigkeit gemessen werden. Eng verknüpft mit dem Blattflächenindex sind die Biomasse und der Holzvorrat. Der Holzvorrat kann zwar nicht direkt aus den Laser-¬scannerdaten abgeleitet werden, da aber enge Beziehungen zu Baumhöhe und Stammzahl bestehen, kann er aus diesen statistisch abgeleitet werden. Auch die Biomasse wurde indirekt bestimmt: aus den Baumhöhen und dem Bedeckungsgrad. Die detaillierteste Charakterisierung von Waldbeständen kann durch Kombination unterschiedlicher Datensätze erreicht werden. Neben dem Laserscanningdatensatz stand auch ein hyperspektrales Bild des Untersuchungsgebiets zur Verfügung. Um diese zu kombinieren, wurde aus den Wellenformen die jeweils über der Fläche eines Hyperspektralpixels zurückgestreute Laserenergie in Höhenschritten von 0.5 m berechnet. Diese Höhenprofile zeigen die Position und Dichte der Baumkronen. Der kombinierte Datensatz wurde für eine Klassifikation zwischen Fichten und Douglasien in jeweils mehreren Altersstufen verwendet und konnte gegenüber dem Hyperspektralbild alleine eine deutliche Verbesserung der Klassifikationsgenauigkeit erzielen. Als weitere Methode, die Vorteile von hyperspektraler Fernerkundung mit denen von Laser-scanning zu verbinden, wurden Methoden zur Verwendung von Laserscanning für die Invertierung von zwei Reflexionsmodellen entwickelt und getestet. Da mit Laserscanning Größen bestimmt werden können, die aus einem Reflexionsspektrum nicht eindeutig ableitbar sind, können die Daten verwendet werden, um den Parameterraum bei der Invertierung zu verkleinern und damit die Invertierung zuverlässiger zu machen.
Ausgehend von einem multifaktoriellen biopsychosozialen Modell zur Entstehung und Aufrechterhaltung primärer Kopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen wurden n= 170 Mädchen im Alter von 12-17 Jahren hinsichtlich verschiedener stressbezogener Determinanten untersucht. Es wurde davon ausgegangen, dass sich Mädchen mit wiederkehrenden Kopfschmerzen sowohl in einem kontrollierten, messwiederholten Laborexperiment hinsichtlich ihrer physiologischen Reaktionen (Muskelspannung, Cortisolausschüttung) auf akuten Stress hin wie auch in der Cortisolaufwachreaktion im häuslichen Setting von einer gesunden Kontrollgruppe unterscheiden. Diese Annahmen konnten nach statistischer Auswertung der Studienergebnisse unter Kontrolle der familiären Schmerzbelastung und psychischen Stressbelastung jedoch nicht bestätigt werden. Somit kann nicht von einer dysregulierten Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse ausgegangen werden, die eine zentrale Rolle in der biologischen Stressantwort spielt und auch die Schmerzverarbeitung mit beeinflusst. Ebenso wenig liegt bei Mädchen mit Kopfschmerzen eine erhöhte basale oder stressbedingte Muskelspannung im Kopf- und Schulterbereich vor. Lediglich auf subjektiver Ebene deutete sich ein tendenziell höheres Empfinden von Anspannung in Ruhephasen an. Auf psychologischer Ebene hingegen zeigte sich erwartungskonform eine höhere Stress-vulnerabilität bei den Mädchen mit Kopfschmerzen. Außerdem wurde bei ihnen der vermehrte Einsatz emotionsregulierender Stressbewältigungsstrategien, wie Ruhe und Entspannung, aber auch destruktiv-ärgerbezogenes Verhalten und Denken, bezogen auf soziale und leistungsbezogene Stresssituationen beobachtet. Auch unterschieden sie sich hinsichtlich der familiären Schmerzbelastung, körperlichen und psychischen Stress-symptomatik und Depressivität sowie Ängstlichkeit von der Kontrollgruppe. Sie zeigten durchweg höhere Ausprägungen auf diesen Variablen, die sich als signifikante Prädiktoren für Kopfschmerzen herausstellten. Die Verknüpfung von physiologischen Reaktionsmaßen mit der Stressverarbeitung zeigte, dass die Nutzung von konstruktiv-palliativer Emotionsregulation umso stärker ist, je höher der stressbedingte Anstieg der Cortisolausschüttung und der Muskelaktivität in der Frontalisregion ausfällt. Je stärker also die körperliche Reaktion auf Stress, umso mehr versuchen jugendliche Mädchen sich zu entspannen und auszuruhen.
Unternehmen aus güterproduzierenden Industrien und Sektoren entdecken in immer stärkerem Maße das Differenzierungs- und Erlöspotenzial des Angebots ergänzender Dienstleistungen zur Erlangung von strategischen Wettbewerbsvorteilen. In vielen Branchen ist dies bereits ein notwendiger Bestandteil im Angebotsportfolios der Hersteller um sich zu positionieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein besonders prägnantes Beispiel stellt die Automobilbranche dar, die schon vor Jahren begonnen hat in ihr Geschäftsmodell um das Kernprodukt "Automobil" auch sog. produktbegleitende Dienstleistungen (wie beispielsweise Finanzierungsdienstleistungen) zu integrieren, um sich durch Erhöhung des Kundennutzens von den Angeboten der Mitbewerber zu differenzieren. Vor dem Hintergrund, dass Marketingkonstrukte, wie Marke, Reputation, Kundenloyalität, aber auch technische Spezifikationen wie Motorisierung, Ausstattung und Zubehör die Fahrzeugwahl beeinflussen, stellt sich die Autorin die Frage, inwiefern ein Zusatzangebot von reinen produktbegleitenden Dienstleistungen einen Einfluss auf die Marken- und Fahrzeugwahl beim Autokauf hat. In diesem Zusammenhang ist ein Forschungsziel der vorliegenden Untersuchung die Konzeption einer branchenunabhängigen Wertschöpfungskette für produktbegleitende Dienstleistungen, um eine Identifikation des strategischen Differenzierungspotenzials produktbegleitender Dienstleistungen zu ermöglichen. Den Bezugsrahmen der Forschungsarbeit wird dabei aus Perspektive des Endkonsumenten bei der Automobilkaufentscheidung konstruiert, um Aussagen zur Wahrnehmung existierender Angebote produktbegleitender Dienstleistungen den individuellen Phasen der Kaufentscheidung zuordnen zu können. Dies bildet das methodische Fundament dieses empirisch geprägten Forschungsbeitrags, um die folgende Frage der Untersuchung beantworten zu können: "Haben produktbegleitende Dienstleistungen einen Einfluss auf die Kaufwahrscheinlichkeit beim konsumentenseitigen Kaufentscheidungsprozess bei Automobilen im Segment des Privat-PKW?" Als Forschungsstrategie wird die Anwendung der Kausalanalyse gewählt, um anhand zwei aufeinander aufbauenden Primärerhebungen (quantitative Datenerhebung anhand eines Online-Fragebogens) potenzielle Autokäufer hinsichtlich ihres Wissens und ihrer Wahrnehmung bezüglich produktbegleitender Dienstleistungen der einzelnen Automobilherstellermarken zu untersuchen. Die Ergebnisse der Datenauswertung lassen die Schlussfolgerung zu, dass produktbegleitende Dienstleistungen zwar einen positiven Einfluss auf die Kaufentscheidung beim potentiellen Automobilkäufer ausüben, jedoch aufseiten der Automobilhersteller und -händler durchaus großes Verbesserungspotenzial bezüglich der Kommunikation von solchen Value-Added-Leistungen vorliegt. Die vorliegende Dissertationsschrift wurde am Lehrstuhl für Organisation und Strategisches Dienstleistungsmanagement verfasst und beim Fachbereich IV der Universität Trier eingereicht.
Die Markierung zählt zu den ältesten Instrumenten im Marketing und besitzt auch heute noch eine herausragende Bedeutung für den Markterfolg. Allerdings haben die technologischen Entwicklungen auch die Möglichkeiten der Markierung verändert, so dass "klassische" Markierungsmöglichkeiten an Bedeutung verlieren. Eine der ältesten Markierungsformen ist das Wasserzeichen, dessen Bedeutung als Marke bisher wissenschaftlich noch nicht untersucht wurde. Dieses Forschungsdefizit zu verringern, erweitert auf Papierrippungen, Papierprägungen, Markierungsdrucke und Markierungsstrukturen ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Ausführlich beschrieben und gewichtet werden dabei die einzelnen Markierungselemente, differenziert nach Herkunft, Marken-Namen und Marken-Bild, und ihre Auswirkung auf das Verbraucherverhalten. Eine besondere Beachtung erhalten Kuppelmarkierungen, die zusätzliche Synergien für die Kundenbindung entfalten. In der Vielfalt der Markierungen und über 1000 Abbildungen wird das Zusammenspiel von Markierung und Marketing deutlich gemacht.
Gerade in der heutigen Zeit im Spannungsfeld zwischen der globalen Klimaveränderung und einer stetig wachsenden Weltbevölkerung wird es immer wichtiger, die Oberflächenprozesse quantifizieren zu können. In fünf Untersuchungsgebieten in Deutschland, Luxemburg und Spanien wurden experimentelle Geländemessmethoden zur Quantifizierung von Oberflächenabflussbildung und Bodenerosion eingesetzt. Je nach geographischer Lage der Testgebiete sind unterschiedliche Einflussgrößen wichtig für die Abflussreaktion und den Bodenabtrag. Jahreszeit und Vorfeuchte des Bodens können zu verschiedenen Systemzuständen führen und damit die Oberflächenabflussbildungs- und Bodenerosionsraten beeinflussen. Die Verwendung von experimentellen Messmethoden (Beregnungen) ermöglicht es uns, die Reaktion derselben Flächen bei unterschiedlichen Ausgangsbedingungen auf ein und dasselbe (simulierte) Niederschlagsereignis zu messen. Durch die Kombination mit Geländekartierungen und GIS-Auswertungen wird eine qualitative Übertragung der punktuellen Messergebnisse auf die Fläche ermöglicht. In den beiden Untersuchungsgebieten in Deutschland wurden häufig hydrophobe Eigenschaften der Böden festgestellt. Durch diese Hydrophobizität dringt ein Teil des Niederschlagswassers gar nicht bis zum Mineralboden durch, sondern wird in der Streuschicht gehalten oder fließt innerhalb der Streuschicht ab. Dies führt zu einer Erhöhung der Oberflächenabflussraten. Auch der Einfluss der Landnutzung auf die Intensität der Oberflächenprozesse konnte für die Testgebiete in Deutschland und Luxemburg nachgewiesen werden. Auf Wegen und Fahrspuren, sowie auf Ackerflächen wurden die höchsten Oberflächenabfluss- und Bodenabtragsraten gemessen. Aber auch hydrophobe Waldstandorte zeigten hohe Oberflächenabflussraten, allerdings keinen nennenswerten Bodenabtrag, weil die Humusauflage die Bodenoberfläche schützt. Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Rinnenerosionsversuche ermöglichen es, die Effizienz natürlicher Erosionsrinnen zu messen und zu vergleichen. Durch die Verwendung von beiden Methoden, Beregnung und Rinnenerosionsversuch, können die im Rinneneinzugsgebiet gemessenen Abtragsraten und -mengen mit den Abtragswerten der Erosionsrinne selbst verglichen werden. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse der experimentellen Messungen in Kombination mit einer Kartierung der aktuellen Geomorphodynamik sowie der Auswertung großmaßstäbiger Luftbilder, eine Quantifizierung der aktuellen Prozessdynamik ermöglichen.
Auf Grundlage von handlungstheoretischen Modellvorstellungen wird ein Schichtenmodell des Entschlussaktes "Berufswahl" entwickelt, das chronologische und diachronische sowie prozessuale und strukturelle Perspektiven verbindet. Vier ineinander eingebettete Schichten werden differenziert: Hintergrundvariablen (etwa schulische Umwelt, Geschlecht, sozioökonomischer Status) Lernerfahrungen (Explorationen, Selektionen, Widerfahrnisse; Menschen, Medien, Ereignisse; Alternativen, Wissen, Bewertung), Entscheidungsgrundlagen (Interessen, Kompetenzüberzeugungen, berufliche Werte; berufliche Optionen; Entscheidungsstile), Entscheidung (kurzfristige und langfristige Ziele, Entscheidungsstatus, Bewertung der Entscheidung). Zur Überprüfung des Modells wird ein umfangreicher Datensatz einer Stichprobe von insgesamt 504 Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen von Hauptschule, Realschule und Gymnasium sowie der achten bis zehnten Hauptschulklasse analysiert. Das Schichtenmodell konnte in seinem grundlegenden Aufbau bestätigt werden. Insbesondere erwies sich die entwickelte Taxonomie von Lernerfahrungen, zu der bislang keine vergleichbare Konzeption vorlag, als effiziente Vorlage für weitere Forschungsarbeiten. Tradierte, aber auch aktuelle Erwartungen hinsichtlich der Rolle des Geschlechts für berufliche Entscheidungen werden kritisch diskutiert. Die Bedeutung der schulischen Umwelt für berufswahlrelevante Lernerfahrungen und für die Ausgestaltung des beruflichen Entschlusses wird herausgearbeitet. Abschließend werden Forschungsdesiderata sowie Empfehlungen für die Beratungs- und Unterrichtspraxis abgeleitet.
Psychotherapeutische Maßnahmen wirken im Mittel, doch ist unklar, ob eine Therapie bei einem konkreten Patienten auch ihre (maximale) Wirkung zeigt. Befunde der Patientenorientierten Versorgungsforschung zur Wirksamkeit von Feedback zeigen, dass eine Verbesserung des Therapieergebnisses durch Qualitätssicherungsmaßnahmen wie z.B. kontinuierliches Monitoring möglich ist. Diese Forschung und ihre praktische Anwendung machen es nötig, Daten am Einzelfall wiederholt zu erheben. Damit wird es unumgänglich, die Messungen effizienter zu gestalten. Diese Arbeit widmet sich der Frage, wie Mischverteilungsmodelle (Item Response/ Rasch-Modell sowie Latent Profile Analysis) dazu genutzt werden können, Fragebögen (weiter-) zu entwickeln, die mit kürzerem Umfang für diese Zwecke besser eingesetzt werden können. Gegen die Verwendung von Mischverteilungsmodellen sprach lange, dass spezielle Software und Training erforderlich waren und dies im Praxiskontext nicht machbar war. Mit R steht eine freie Softwareumgebung zur Verfügung, die die Schätzung einer ganzen Fülle von Modellen möglich macht, auch von Mischverteilungsmodellen. Da Qualitätssicherung bei frei verfügbarer Software nötig ist, widmet sich Studie I der Frage, ob drei zentrale Pakete zur Schätzung von Rasch-Modellen in der R-Umgebung (eRm, ltm, mixRasch; Details siehe unten) zu akzeptablen Schätzergebnissen führen, d.h. zur Nutzung empfohlen werden können. Hierzu wurden in einer Simulationsstudie die Itemzahl, Stichprobengröße und Verteilung der Stichprobe systematisch variiert und der Effekt auf die Schätzgenauigkeit geprüft. Es zeigte sich, dass alle drei Schätzalgorithmen unter den realisierten Bedingungen zu zufriedenstellenden Genauigkeiten kommen und die Verteilungsform unter den gewählten Bedingungen keinen Einfluss auf die Genauigkeit hatte. Studie II nutzte das Rasch-Modell um für ein Maß psychischer Belastung Kurzformen für spezifische Erhebungszwecke zu entwickeln: (1) verkürzte Erhebung beim Screening und (2) verkürzte Erfassung im hohen Belastungsbereich. Die Kurzformen wurden mittels Bootstrap und Kreuzvalidierung dahingehend geprüft, ob sie replizierbar eine bessere Messqualität erbrachten als andere Itemauswahlen aus dem Fragebogen, was sich bestätigte. Durch die Verwendung des Rasch-Modells sind die so erstellten Kurzformen miteinander und auch mit der Vollversion vergleichbar. Dies macht auch ohne die Verwendung spezieller Software (teil-)adaptives Testen möglich. Studie III untersuchte wie drei Methoden genutzt werden können um festzustellen, welche Items eines Tests sich über den Verlauf einer Therapie als veränderungssensitiv erweisen. Hierzu wurden mittels einer Bevölkerungsstichprobe und den Prä- und Post-Erhebungen einer ambulanten Behandlungsstichprobe Items aus einer Beschwerden-Skala verwendet. Die drei Methoden waren (1) herkömmliche Mittelwertsvergleiche, (2) Auswahl über Bootstrap-Konfidenzintervalle und (3) Auswahl mittels einer Latent Profile Analysis, die latente Klassen von Varianzmustern um die Itemmittelwerte schätzte. Das Bootstrap-Verfahren erwies sich am Konservativsten (4 Items) während die Auswahl mittels herkömmlicher Mittelwertsvergleiche am liberalsten war (9 Items). Die Effektstärken und Reliabilitäten der Kurzfassungen waren alle im akzeptablen Bereich. Die Diskussion beginnt mit einer knappen Zusammenfassung der Ergebnisse der drei Studien. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Studien auf übergreifende Aspekte bezogen. Dies sind faktorielle Validität, die Angemessenheit von Item Response Modellen zur Repräsentation psychische Belastung und die Anforderungen, die Kurzversionen letztlich erfüllen können. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Methoden nützliche Werkzeuge zur spezifischen Untersuchung von Skalen und zur Erstellung von Kurzformen darstellen. Besonders der in Studie II vorgestellte Bootstrap-Test der Itemauswahl stellt eine relevante Ergänzung der etablierten Vorgehensweise dar, da er empirisch belegt, dass die Auswahl für den jeweiligen Zweck einer Kurzform besser geeignet ist, als andere Items. Klinisch lässt sich festhalten, dass mit statischen Kurzversionen etablierter Messinstrumente auch in Erhebungskontexten ohne computerisierte Erhebungsmethoden hochqualitative Erhebungen durchgeführt werden können.
Die vorliegende Arbeit geht von der These aus, dass die Zeitthematik in ihren unterschiedlichen Aspekten eine konstitutive Rolle in Strauß" bis dato erschienenem Werk spielt und dass Strauß frühzeitig beginnt, einen eigenständigen Zugang zu dieser Problematik zu erkunden, der, ausgehend von der Alltagserfahrung, vor allem die Bereiche der Naturwissenschaften und Ästhetik einschließt. Die Kernphase dieser Aneignung wird dabei in einer über zehnjährigen Schaffensperiode in Strauß" früherem Werk verortet, in der Begrifflichkeiten aus diesem Komplex stark gehäuft auftreten. Sie lässt sich anhand von vier zentralen Werken umreißen: "Paare, Passanten", "Der junge Mann", "Die Zeit und das Zimmer" und "Beginnlosigkeit". Dabei liegt ein Hauptaugenmerk darauf, den oft tastenden, experimentellen Charakter der oft fragmentarischen Texte in einen Gesamtzusammenhang zu stellen und der chronologischen Entwicklung von Strauß" Zeitbegriff zu folgen. Als Ausgangspunkt wird ein fundamentales Ungenügen identifiziert, das der Autor in "Paare, Passanten" schrittweise anhand von Alltagsbeobachtungen konkretisiert. Strauß zeichnet hier das Bild des "Gegenwartsnarren", der in seiner beschleunigten, medial dominierten Umgebung zunehmend in die Rolle des passiven Konsument eines Informationsüberangebotes gedrängt wird. Er zieht den flüchtigen Reiz der wechselnden Bilder dem Ergründen von Sinnzusammenhängen vor und verliert dabei letztlich seinen Bezug zur Geschichte. Sowohl zu seiner eigenen, individuellen Herkunft als auch zum gemeinschaftlichen Narrativ, das zwischen den Schrecken von Holocaust und drohender atomarer Vernichtung eh bereits einen großen Teil seines sinnstiftenden Potenzials eingebüßt hat. "Der junge Mann" baut auf diesen Befund auf und verschreibt sich der Erkundung eines "neuen Zeitempfindens", das es ermöglichen soll, unsere moderne Lebenswelt in ihrer Beschleunigung und oberflächlichen Divergenz wieder als sinnerfüllt wahrzunehmen. Die Analyse der Einleitung und ersten Romankapitel zeigt, wie Strauß dazu zunächst tradierte Zeitbegriffe radikal hinterfragt und letztlich in Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften ein eigenes Konzept entwickelt, das er in der Folge erprobt. Anknüpfend an die Syntheseansätze von Arthur Eddington verbindet Strauß Erkenntnisse aus der Relativitätstheorie, der Thermodynamik, der Komplexitätstheorie und Kybernetik zu einem Ganzen, das der als zu eng empfundenen linearen Progression ein vielschichtiges Modell entgegensetzt, das auch Stillstand, zyklische Wiederkehr sowie zeitweilige Verjüngung und Rückläufigkeit als Konstituenten zeitlicher Abläufe begreift. Die spezielle Relativitätstheorie räumt dabei mit der Vorstellung einer absoluten physikalischen Zeit auf, die gleich einem universellen, transzendenten Uhrwerk der Welt ihren Takt und ihre Richtung aufzwänge. Sie begreift Zeit und Raum als Verhältnisse, in denen die Ereignisse zueinander stehen und die letztendlich den Dingen selbst entwachsen. Einen kontinuierlichen, gerichteten Fluss der Zeit kann die Relativitätstheorie nicht verbürgen; diese Lücke versuchen Physiker in Anschluss an Eddington mit dem Hinweis auf die Thermodynamik zu schließen. Nach deren zweiten Hauptsatz müsste das Universum als geschlossenes System einer stetigen Entropiezunahme unterliegen, die letztlich den Strom der Zeit konstituiere. In diesem globalen Fluss, und hier beruft Strauß sich auf die Komplexitätstheorie, gibt es jedoch immer wieder lokale Abweichungen und gegenläufige Entwicklungen. Strauß baut auf diesen Überlegungen auf und integriert sie tief in seine eigene Ästhetik. So greift der "Junge Mann" in seinen Erzählstimmen und in der Figurenrede nicht nur häufig Gedanken und Bilder aus der wissenschaftlichen Debatte auf, die ganze Struktur des Romans lässt sich als ein solcher Wechsel zwischen linear-gerichteten Rahmenstrukturen und divergenten Binnenelementen verstehen. Dieses Verfahren, naturwissenschaftliche Aspekte der Zeitthematik in der künstlerischen Form aufgehen zu lassen, baut Strauß in den nächsten Jahren weiter aus, wie die Arbeit exemplarisch an zwei weiteren Werken zeigt. "Die Zeit und das Zimmer" etwa zeugt in seiner ganzen Anlage von einer Auseinandersetzung mit der Quantentheorie und dem "Viele-Welten-Modell". Hier wird im fiktionalen Raum eine Welt erforscht, in der die Entscheidung zwischen mehreren Möglichkeiten keinen ausschließlichen Charakter mehr hat, sondern mehrere Alternativversionen eines Lebenswegs parallel zueinander koexistieren. "Beginnlosigkeit" schließlich entwirft analog zur "Steady-State-Theorie" eine Ästhetik, die ohne Anfang und Ende auskommt und deren "Botschaft" letztlich in die Textgestalt eingeschrieben ist. An Stelle einer linear-diskursiv aufgebauten Erzählung tritt ein Verbund von fragmentarischen Textblöcken, der zunächst inkohärent wirkt, aber durch lose thematische Bezüge, vor allem aber auch durch assoziative Anklänge und leitmotivisch wiederkehrende Bilder immer wieder auf sich selbst vor- und rückverweist. Dem Leser, der sich auf diese Textbewegung einlässt, offenbart sich im Vor- und Zurückblättern die gewünschte Leseerfahrung: Sinnkonstitution erschöpft sich nicht in einer linear-progressiven Verkettung von Vorher und Nachher, von Ursache und Wirkung. Erst wenn die "Linie" durch den "Fleck" ergänzt wird, d.h. durch Elemente des Richtungslos-Assoziativen, des Zyklus und selbst der Stase, ist eine Erkenntnishaltung erreicht, die der Vielschichtigkeit unserer Lebenswelt gerecht wird. Strauß" Projekt eines "neuen Zeitempfindens" ist damit zu einem vorläufigen Abschluss gekommen. Die Naturwissenschaften dienten dabei als zentrale Inspirationsquelle und gaben einen Erkenntnisstand vor, hinter den der Autor nicht zurückfallen wollte; letztlich gehen sie jedoch weitestgehend in ästhetischer Form auf.
Wegen der vielfältigen Kenntnisse und Perspektiven, die die Mitglieder von Gruppen besitzen, werden anstelle von Individuen oft Gruppen an Verhandlungen beteiligt. Allerdings konzentrierte sich die bisherige Forschung auf den Austausch und die Integration von Informationen zwischen Verhandlungsgruppen. Informationen innerhalb von Verhandlungsgruppen wurden dagegen als von den Gruppenmitgliedern geteilt angesehen. Daher wurde Informationsverarbeitung innerhalb von Verhandlungruppen und ihre Folgen für die gemeinsamen Ergebnisse der Parteien in integrativen Win-Win-Verhandlungen vernachlässigt. Im Rahmen dieser Dissertation wird angenommen, dass ein Unterschieds-Mindset (d.h. eine besondere Sensibilität für Unterschiede) (1) durch eine hohe Diversität in Gruppen aktiviert wird, (2) die Projektion von Gruppenmitgliedern auf andere Gruppenmitglieder reduziert, (3) die Qualität der ersten Forderung durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen erhöht und (4) die gemeinsamen Verhandlungsergebnisse durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen (5a) vor und während Zwischen-Gruppen-Verhandlungen und (5b) vor Repräsentantenverhandlungen steigert. These 1 wurde durch eine experimentelle Onlinestudie mit manipulierter Rückmeldung über hohe (vs. niedrige) Gruppendiversität (Studie 1) bestätigt. These 2 wurde durch eine experimentelle Studie mit manipulierten Online-Gruppen und komparativen Mindsets (Ähnlichkeiten vs. Unterschiede) als unabhängige Variablen (Studie 2) bestätigt. These 3 konnte von einer experimentellen Laborstudie mit Zwischen-Gruppen-Verhandlungen (Studie 3) nicht gestützt werden, wohl aber durch eine experimentelle Laborstudie mit Repräsentantenverhandlungen (Studie 4). Beide Studien unterstützen ebenfalls These 4 und 5, mit der Einschränkung, dass ein Unterschieds-Mindset die gemeinsamen Ergebnisse in einer Zwischen-Gruppen-Verhandlung nur durch die Informationsverarbeitung während der Verhandlung beeinflusst, nicht durch die Verarbeitung zuvor. Beiträge, Grenzen und Implikationen für die zukünftige Forschung werden diskutiert.
Im Rückblick ist alles anders - Experimentelle Untersuchungen zu Distanzschätzungen mit Spiegeln
(2007)
In der vorliegenden Arbeit werden mit Hilfe von vier Experimenten die Vor- und Nachteile gekrümmter Spiegel im Verkehrskontext untersucht. Im ersten Experiment wurden hierzu Distanzschätzungen mittels der Methode der verbalen Größenschätzung erhoben. Im zweiten Experiment mussten Kollisionszeitpunkte geschätzt werden. Die Beurteilung der Situationen geschah in den ersten beiden Experimenten mit Hilfe von planen, sphärischen und asphärischen Spiegeln. Es ergaben sich keine Nachteile durch die Verwendung asphärischer Spiegel, mit dem planen Spiegel fanden sich jedoch ausgeprägte Unterschätzungen der realen Distanzen und Kollisionszeitpunkte. Im dritten Experiment wurden sphärische und teilasphärische Außenspiegel im Hinblick auf ihr nutzbares Sichtfeld und die zur Objekterkennung notwendigen Reaktionszeiten untersucht. Bei vergleichbaren Reaktionszeiten wurden bei der Objekterkennung mit teilasphärischen Spiegeln weniger Fehler gemacht. Im vierten Experiment mussten Distanzen sowohl mit Hilfe von planen und teilasphärischen Spiegeln als auch bei direkter Sicht mittels der Methode des Gehens ohne zu Sehen und der Methode der verbalen Größenschätzung beurteilt werden. Des Weiteren wurden egozentrische und exozentrische Distanzen geschätzt. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der bestehenden Literatur zu Distanzschätzungen mit Spiegeln und Kollisionszeitschätzungen diskutiert. Übereinstimmend zeigten sich mit planen Spiegeln deutliche Unterschätzungen. Dies kann nicht auf die Erhebungsmethode oder Perspektive (ego- vs. exozentrisch) zurückgeführt werden. Mit teilasphärischen Spiegeln werden Distanzen trotz starker Verzerrungen der abgebildeten Objekte relativ genau geschätzt. Die Ergebnisse werden dahingehend interpretiert, dass die Größe des verfügbaren Sichtfeldes einen stärkeren Einfluss auf die Schätzleistungen hat als die Abbildungsqualität.
Ausgehend davon, daß die nachweislich prominente Berichterstattung über bezahltes Dating sich nicht auf einen hohen Nachrichtenwert zurückführen läßt, sondern auf verkaufstechnische Faktoren und vor allem auf das "kulturelle Potential" des Themas Jugend, untersucht die folgende Arbeit, welche Normen und Werte in der Darstellung des Phänomens propagiert wurden, und ob sich in der Darstellung Muster erkennen lassen.
Die Internationalisierung eines MNUs bezieht sich auf seine Nationalität. Prozesse, die die Aktivitäten von Firmen internationalisieren und koordinieren, sind mit den dominierenden nationalen Institutionen verbunden, die in ihren heimischen Ökonomien gegründet werden. Die dominierende Gesellschaft, die erfolgreiche Praktiken und Methoden entwickelt hat, versucht diese auf andere zu übertragen und diese zum Nachahmen zu bringen. Wenn es eine im Vergleich zu rein national operierenden Firmen größere Komplexität der Organisationsumwelt sowie eine bedeutende physische und kulturelle Distanz zwischen den Unternehmenseinheiten gibt, stellen Koordinationsstrategie und Kontrolle der Host-Country-Subsidiaries durch die MNU-Zentrale eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Bei der Betrachtung der Konzepte der Personalpolitik der MNUs ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen konzernweiter Integration und Anpassung an die lokalen Institutionen. Wenn sich die üblichen Arbeitsbeziehungen und HRM-Praktiken der Host-Country-Subsidiary von denen des Country-of-Origin unterscheiden, so stellt sich die Frage, welche Personalpolitik die Host-Country-Subsidiaries verfolgen. Der Trade-off zwischen globaler Homogenisierung und lokaler Anpassung in den internationalen HRM-Praktiken ist in besonderem Maße von international divergierenden kulturellen und institutionellen Faktoren abhängig. Die jeweiligen nationalen Institutionen sind sicherlich eine der wichtigsten Hemmnisfaktoren. Institutionen, kulturelle Werthaltung und Rechtsvorschriften sind gerade im arbeitspolitischen Bereich stark an nationale Wirtschaftsräume gebunden und wirken daher einer international homogenen Personalpolitik entgegen. Es ist das Ziel, die Verknüpfung zwischen der HRM-Politik des Country-of-Origin der MNUs und dem Management ihrer Host-Country-Subsidiaries zu untersuchen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Country-of-Origin-Effekte deutscher MNUs beim Ausbildungss- und Entgeltsystem und bei der Arbeitnehmermitbestimmung in deutschen Host-Country-Subsidiaries in Südkorea. Man stellt sich die Frage, welche HRM-Politik die in Korea tätigen Host-Country-Subsidiaries der deutschen MNUs betreiben. Passt sich die HRM-Politik der Host-Country-Subsidiary dem Standard des Host-Country (Korea) an oder werden die Country-of-Origin-Praktiken des deutschen MNUs grenzüberschreitend transferiert? Als empirische Untersuchungsmethode wurde hinsichtlich der Untersuchung des Country-of-Origin-Effektes die qualitative Methode gewählt. Qualitative Interviews haben sich als sehr fruchtbar erwiesen, um organisationale Prozesse in ihrem Verlauf zu untersuchen.
Wilhelm Windelband (1848-1915) gilt als ein wegbereitender Denker, der die wertphilosophische Ausrichtung der sogenannten Südwestdeutschen Schule vorzeichnet. Aufgrund dieser Vorreiterrolle sowie seiner fragmentarischen Denkweise gerät die Eigenständigkeit seines Philosophierens oft in Vergessenheit oder wird meistens im Schatten der Rezeptionsgeschichte gesehen. Die vorliegende Arbeit macht sich zur Aufgabe, Windelbands Philosophie zunächst in ihrer Eigentümlichkeit wiederherzustellen, um anschließend nach ihrer systematischen Bedeutung fragen zu können. Neben den entwicklungsgeschichtlichen Aspekten, anhand derer Windelbands gedanklicher Werdegang in drei Phasen (Psychologismus, Wertphilosophie und Kulturphilosophie) eingeteilt wird, geht die vorliegende Arbeit vor allem der Frage nach, in wie fern die von ihm konzipierte Wertphilosophie als Kulturphilosophie zu verstehen ist. Die Forderung des späten Windelbands, den Kantischen Kritizismus zu einer umfassenden Kulturphilosophie zu erweitern, dient dabei als roter Faden dieses Interpretationsversuchs. Die Herausarbeitung möglicher systematischer Ansatzpunkte innerhalb seiner Werttheorie, die dieser Forderung genügen, soll Windelbands Status als Kulturphilosoph untermauern.
Soziale Dienste in Taiwan
(2001)
Soziale Dienste sind Ausdruck einer wichtigen Form von Helfen innerhalb einer Gesellschaft. Die Entfaltungsmöglichkeit und der Entwicklungsgrad der sozialen Dienste sind nicht unabhängig von spezifischen räumlichen und zeitlichen Hintergründen, und sie werden auch von den gesamtgesellschaftlichen Bedingungen (z. B. politisch-rechtlichen, wirtschaftlichen, soziokulturellen Faktoren) beeinflusst. Um die Besonderheiten der sozialen Dienste innerhalb der taiwanesischen Gesellschaft zu verdeutlichen, sollen die oben erwähnten Hintergründe und Bedingungen analysiert und dargestellt werden. In Taiwan erfolgte die Entwicklung wohlfahrtsstaatlicher Institutionen und Programmen im Vergleich zu Westeuropa zeitlich schnellen. Dabei ist ein Zusammenhang zu sehen mit der gezielt vorangetriebenen wirtschaftlichen Modernisierung. Dies gilt auch für die Demokratisierungsbewegung, die gleichzeitig auf Druck von unten wie auf Initiative von oben ausging. Sozialpolitische Maßnahmen konnten nur dann Erfolg haben, wenn Systemvertrauen gewonnen werden konnte. Dies erwies sich in Taiwan als notwendig, weil in der taiwanesischen Gesellschaft traditionell nur eine Vertrauensbasis innerhalb überschaubarer Personenkreise bestand. In dieser Arbeit zeigte es sich, dass entgegen einer häufig geäußerten Behauptung von der Überlegenheit "asiatischer Werte" bestimmte kulturelle Muster (z. B. Drei-Generationen-Zusammenleben) angesichts eines rasanten sozialen Wandels anpassungshemmend wirken werden können. Es handelt sich im vorliegenden Fall um die innerfamiliäre Solidarität bei der Versorgung älterer Angehöriger. Wenn dieses Leitbild weiterhin Orientierung geben soll, müssen in der sich verändernden Gesellschaft unterstützende Maßnahmen entwickelt werden. Ohne entsprechende Innovationen auf diesem Gebiet und in verwandten Bereichen gerät der "Confucian welfare state" in Gefahr.
Basierend auf der konstruktivistischen Lehrtheorie wurde eine Qualifizierung zum Online-Trainer entwickelt, die den neuen Anforderungen der virtuellen Weiterbildung begegnet. Die Wirkung dieser Qualifizierung und deren Einfluss auf den Erfolg der Online-Trainer wurde untersucht. Transparenz in die Aufgaben der Trainer wird durch die Darstellung der Online-Strategie der Trainer ermöglicht. Aus der betrieblichen Weiterbildung nahmen 59 Trainer an der Experimentalgruppe und 53 Trainer an der Kontrollgruppe der untersuchten Stichprobe teil. Entgegen der Annahmen hat die Qualifizierung keinen signifikanten Einfluss auf die Online-Selbstwirksamkeit und Kohäsion der Trainer. Weiterführende Analysen mittels multidimensionaler Skalierung wiesen aber eine Wirkung auf die Online-Strategie nach. Selbststeuerung, Erfahrung und Motivation wurden als moderierende Variablen in Bezug auf die Online-Strategie bestätigt. Zudem moderiert Selbststeuerung auch den Zusammenhang zwischen Qualifizierung und Kohäsion. Die Skala Modellstruktur, die den Einsatz der Online-Strategie als Strukturierungshilfe erfasst, stellt sich als der einzige bedeutende Prädiktor für Online-Trainererfolg heraus. Ergänzend zur Untersuchung stützt ein weiterer Vergleich, der Trainer einbezieht, die weder an der Kontroll- noch Experimentalgruppe teilnahmen, dass die Qualifizierung Einfluss auf den Online-Trainererfolg hat.
Die ubiquitäre Verbreitung von Computern hat dazu geführt, daß immer mehr Arbeitsabläufe durch Software unterstützt werden. Mit der ISO 13407 liegt eine Normierung vor, die den Entwickler von Software dazu anhält, die Anforderungen der Benutzer an sein Produkt zu berücksichtigen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die objektorientierte Softwareentwicklung als gängige Entwicklungsmethode durchgesetzt, die durch eine Kapselung von Methoden und Daten zu Objekten und durch ein iteratives Vorgehen geprägt ist. Dieses Vorgehen und die Anforderungen der Norm rücken die Perspektive des Benutzers ins Zentrum des Interesses des Softwareentwicklers. Damit die Anforderungen der Nutzer berücksichtigt werden können, fehlt ein Werkzeug, mit dem die Sicht auf den Arbeitsvorgang effizient, vollständig und zutreffend erhoben werden kann. In der Dissertationsschrift werden zuerst die Bedürfnisse der Beteiligten am Softwareentwicklungsprozeß, nämlich die der objektorientierten Entwickler einerseits und der Benutzer andererseits, aus den gängigen theoretischen Konzepten abgeleitet. Dann wird das Instrument zur Vorgangsanalyse (IVA) vorgestellt und die Konstruktion anhand der Bedürfnissen der Beteiligten erläutert. Beim Instrument zur Vorgangsanalyse handelt es sich um eine Kombination aus strukturierten Interview und Strukturlegetechnik, die die Aufgabe des Befragten und den umgebenden Arbeitsvorgang mit Hilfe eines einfachen Paper-Pencil- Verfahrens visualisiert. Im Anschluß an die Vorstellung des Verfahrens werden anhand der Gütekriterien für qualitative Verfahren Prüfkriterien abgeleitet, um das Instrument zu validieren. Es werden vier unterschiedliche Untersuchungen mit verschiedenen Herangehensweisen an die Klärung der Prüfkriterien vorgestellt. Die Ergebnisse dieser Überprüfung belegen, daß das Instrument zur Vorgangsanalyse geeignet ist, im Prozeß der objektorientierten Softwareentwicklung die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern und den Benutzern zu unterstützen.
Sowohl national als auch international wird die zunehmende Digitalisierung von Prozessen gefordert. Die Heterogenität und Komplexität der dabei entstehenden Systeme erschwert die Partizipation für reguläre Nutzergruppen, welche zum Beispiel kein Expertenwissen in der Programmierung oder einen informationstechnischen Hintergrund aufweisen. Als Beispiel seien hier Smart Contracts genannt, deren Programmierung komplex ist und bei denen etwaige Fehler unmittelbar mit monetärem Verlust durch die direkte Verknüpfung der darunterliegenden Kryptowährung verbunden sind. Die vorliegende Arbeit stellt ein alternatives Protokoll für cyber-physische Verträge vor, das sich besonders gut für die menschliche Interaktion eignet und auch von regulären Nutzergruppen verstanden werden kann. Hierbei liegt der Fokus auf der Transparenz der Übereinkünfte und es wird weder eine Blockchain noch eine darauf beruhende digitale Währung verwendet. Entsprechend kann das Vertragsmodell der Arbeit als nachvollziehbare Verknüpfung zwischen zwei Parteien verstanden werden, welches die unterschiedlichen Systeme sicher miteinander verbindet und so die Selbstorganisation fördert. Diese Verbindung kann entweder computergestützt automatisch ablaufen, oder auch manuell durchgeführt werden. Im Gegensatz zu Smart Contracts können somit Prozesse Stück für Stück digitalisiert werden. Die Übereinkünfte selbst können zur Kommunikation, aber auch für rechtlich bindende Verträge genutzt werden. Die Arbeit ordnet das neue Konzept in verwandte Strömungen wie Ricardian oder Smart Contracts ein und definiert Ziele für das Protokoll, welche in Form der Referenzimplementierung umgesetzt werden. Sowohl das Protokoll als auch die Implementierung werden im Detail beschrieben und durch eine Erweiterung der Anwendung ergänzt, welche es Nutzenden in Regionen ohne direkte Internetverbindung ermöglicht, an ebenjenen Verträgen teilnehmen zu können. Weiterhin betrachtet die Evaluation die rechtlichen Rahmenbedinungen, die Übertragung des Protokolls auf Smart Contracts und die Performanz der Implementierung.
Die ältesten bekannten jüdischen Grabsteine in den Rheinlanden befinden sich in Mainz und Worms. Ihre Inschriften werden dem 11. Jahrhundert n. Chr. zugeordnet und sind meistens datiert. Möglicherweise noch früher ist die undatierte Inschrift von Heilbronn anzusetzen, die aber vielleicht gar kein Epitaph ist. In dieser Untersuchung wird nach der Einleitung (Vorstellung eines namenkundlich-geschichtswissenschaftlichen Projekts) zunächst der Wert jüdischer Epitaphe für die onomastische Forschung aufgezeigt, die regionale Verteilung der rheinischen jüdischen Grabsteine des Mittelalters beschrieben und die Abgrenzung historischer Phasen erörtert. Bei der Prüfung der Heilbronner Inschrift und ihres Umfelds ergaben sich bisher unbeachtete Aspekte, deren Bedeutung für die Einordnung dieses Epigraphs aufgezeigt wird. Die anschließenden Analysen und Erörterungen richten sich nach einer Abfolge, die auch bei der Untersuchung der datierten Grabinschriften beachtet wird: Nach der Behandlung von Datierungsfragen wird der Blick auf die onomastischen Felder Name(n), Attribut(e), Bindeglied(er), Schrift(en), Sprache(n) und Kette(n) gerichtet. Der jeweils angefügte Vergleich mit antiken jüdischen Inschriften ist nach ebendiesem Muster aufgebaut. So wird beispielsweise nicht nur die Verbreitung des mit der Heilbronner Inschrift überlieferten Namens Nathan im Mittelalter skizziert, sondern auch konstatiert, daß dieser biblische Name in dem betreffenden Vergleichsmaterial der Antike nicht zu finden ist. Aus arbeits- und darstellungsökonomischen Gründen wird bei der Behandlung der erwähnten Grabsteine in Mainz und Worms unterschieden zwischen denjenigen Teilaufgaben, die alle diesbezüglichen Inschriften der Zeit vor dem Ersten Kreuzzug betreffen, und denjenigen, die sich auf die speziellen Angaben des einzigen bekannten Epitaphs der Phase Ia (bis ca. a. 1050) beziehen. Die erstgenannten Teilaufgaben werden in dieser Grundlegung erörtert, dagegen die speziellen Angaben der Epitaphe der Phase Ib (ca. a. 1050-1100) erst in einer künftigen Publikation ausführlicher besprochen. Zu den generellen Beobachtungen bei den Vergleichen nicht nur mit antiken, sondern auch mit späteren jüdischen (Grab-)Inschriften u. a. in Italien (bes. Venosa), Spanien und Frankreich gehört, dass man sich in der Antike bei der Zählung der Jahre auf die nichtjüdische Herrschaftsausübung (wie römische Konsuln) bezog, während man im Mittelalter spezifisch jüdisch ("nach der Zerstörung des Tempels", "nach der Erschaffung der Welt") zählte. Weiterhin ist z. B. bemerkenswert, dass die jüdischen Epitaphe nach ca. 750 ausschließlich mit hebräischen Buchstaben geschrieben wurden ("Schriftgrenze") und dass von den untersuchten nur rheinische den Zusatz Lifrat "nach der Zählung" aufweisen. Eine rheinische Spezialität ist zudem die auffällige Häufigkeit des biblischen Namens Jehuda und die Verbreitung von Senior/Schneior, wobei, von dem lateinischen Wort ausgehend, in der Untersuchung verschiedene Positionen zur sprach- und regionalhistorischen Einordnung dieses Namens erwogen und linguistische Fakten und Faktoren besonders aus der Perspektive der germ.-deutschen Majoritätskomponente des Jiddischen und aus romanistischer Sicht erörtert werden. Spezifika der jüdischen Namenwelt werden bei der Darstellung onomastischer Ketten erstmals in angemessener Detailbeachtung berücksichtigt, was entsprechende Vergleiche entscheidend befördert. Ergänzt wird die Abhandlung nicht nur u. a. durch Kontextwiedergaben und 28 Tabellen, sondern auch durch sechs umfangreiche Exkurse, in denen neben philologischen (z. B. Diminutivbildungen) und literarischen Fragen auch solche anderer Disziplinen wie archäologisch-historischer in den Blick genommen werden.
Die vorliegende empirische Untersuchung nimmt eine gezielte Betrachtung der Auswirkungen des Working Capital Managements als Ganzem sowie seiner Teilkomponenten für die operative Profitabilität und das Bonitätsrating (d.h. im Ergebnis über seine Bedeutung für die Innen- und die Außenfinanzierung) deutscher mittelständischer Unternehmen vor. Darüber hinaus wird untersucht, in wie weit größenspezifische Unterschiede bei der Wirkung der einzelnen Komponenten des Working Capital Managements auf die operative Profitabilität und das Bonitätsrating bestehen, ob also die Stärke der ggf. zu beobachtenden Effekte für kleinere Unternehmen anders ausgeprägt ist als für größere Unternehmen. Zudem wird untersucht, ob sich die Stärke der zu beobachtenden Effekte in unterschiedlichen konjunkturellen Rahmenbedingungen jeweils verändert, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und in wie weit Working Capital Management zur Verbesserung der Krisenresistenz mittelständischer Unternehmen beitragen kann.
Markenaufbau von Destinationen ist eine kostenintensive und langfristige Angelegenheit. In den vergangenen Jahren stieg das Interesse von Kommunen, Regionen und Ländern die Markenbildung zu verstärken. Gleichzeitig wird aber auch immer mehr der Ruf lauter ein Instrument zu schaffen, das Markenbewertung für Destinationen vornimmt. Vor allem in der Konsumgüter und Investitionsgüterindustrie finden sich zahlreiche Ansätze zur Markenbewertung, im Destinationsmanagement gibt es das bisher kaum. Es gibt drei verschiedene Arten von Verfahren, die meist von Unternehmensberatungen oder Wissenschaftlern entwickelt wurden: Messung des Markenwertes, Messung der Markenstärke und hybride Verfahren. Für Destinationen machen rein quantitative Verfahren wenig Sinn, da es beim Thema "Reise" auch auf eine Vielzahl von qualitativen Merkmalen ankommt. Von daher wurde im Rahmen dieser Dissertation entschieden, sich primär auf ein qualitatives Verfahren zu konzentrieren und verschiedene Modelle der Markenbewertung zu überprüfen. Das Resultat der Überprüfung zeigte, dass es notwendig war verschiedene Modelle zu kombinieren, um damit die Markenstärke einer Destination zu messen. Als empirisches Beispiel wurde hier Spanien ausgewählt, da dies als ein erfolgreiches Beispiel für Branding in der Fachliteratur gesehen wird. Dieses neu entwickelte Verfahren wurde an der Destination Spanien überprüft im Rahmen einer Projektstudie mit Studierenden der Universität Trier. Das Ergebnis zeigte, dass der Ansatz eines qualitativen Verfahrens richtig war, allerdings könnte es in ein hybrides Verfahren überführt werden. Kooperationspartner für die Dissertation war Turespana, Berlin.
Die Vermittlung des Grauens
(2018)
Im Rahmen meiner zweiteiligen Dissertation „Die Vermittlung des Grauens“ untersuchte ich das Einsatzpotential von Multimedia-Technologien an museal aufbereiteten Originalschauplätzen des Opfergedenkens in Frankreich und Deutschland. Vordergründig stand die Klärung der Frage, ob die heute verfügbaren technischen Hilfsmittel die traditionelle Vermittlungsarbeit sinnvoll ergänzen können. Die Forts Douaumont und Vaux in Verdun und die Alte Synagoge Essen schienen mir aufgrund ihrer stark divergierenden Musealisierungen für eine dahingehende Analyse besonders geeignet. Vor Ort widmete ich mich zum einen dem Prozess der „Vergegenwärtigung der Vergangenheit am nahezu originalbelassenen Erinnerungsort durch Multimediaguides“ und begab mich ebenso auf „Spurensuche in der Alten Synagoge Essen“, da die Neukonzeptionierung der Stätte sämtliche Erinnerungen an das örtliche Geschehen im Nationalsozialismus überzeichnet hat. Diese Umstände wirken sich dementsprechend auch unterschiedlich auf die Authentizität des jeweiligen Ortes aus, worauf das dortige Konzept reagieren und für einen angemessenen Ausgleich sorgen muss. Um die Aussagekraft demgemäß zu fördern, bieten sich heutzutage insbesondere Technologien wie Audio- und Multimediaguides an, deren Potential anhand der genannten Objekte überprüft wurde. Neben diese mittlerweile schon traditionellen Maßnahmen, traten im Laufe der Zeit weitere Präsentationsmöglichkeiten wie die Touchscreen-, Virtual oder Augmented Reality-Technologien, der QR-Code, die Nahbereichskommunikation NFC und die sogenannten Museums-Apps, die ebenso zur Sprache kamen. Dieser Umstand trägt sich nicht zuletzt dadurch, dass bei der musealen Vermittlungsarbeit das Zusammenwirken von formalen Bildungsträgern und informellen Lernorten immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die große Herausforderung hierbei ist die altersgerechte Darbietung der Inhalte.
Im Leistungssport ist ein gesunder Körper die Hauptvoraussetzung für das Erbringen sportlicher Höchstleistungen. Allerdings müssen Leistungssportler tagtäglich in Training und Wettkampf gesundheitliche Risiken eingehen. Aus diesem Dilemma wird ein Trilemma, sobald es sich um jugendliche Leistungssportler handelt, da das Jugendalter mit all den Veränderungen auf psychischer, physischer und sozialer Ebene, die es mit sich bringt, häufig das Einstiegsalter für gesundheitsrelevante Risikoverhaltensweisen wie den Konsum von Alkohol, Tabak und Marihuana bildet. Diese können zusätzlich Auswirkungen auf die Gesundheit und damit das Erbringen sportlicher Leistung haben. Aus diesem Grund war es das Ziel dieser Dissertation, das gesundheitsrelevante Risikoverhalten und die subjektive Gesundheit in der speziellen Gruppe jugendlicher Leistungssportler zu untersuchen, mit einer jugendlicher Referenzstichprobe bestehend aus Nicht-Leistungssportlern zu vergleichen und assoziierte Determinanten - sowohl individueller als auch kontextueller Natur - zu identifizieren. Dazu wurden im Rahmen der GOAL Study (German Young Olympic Athletes" Lifestyle and Health Management Study) 1.138 jugendliche Leistungssportler aller olympischer Disziplinen schriftlich befragt. Ausgewertet wurden neben der subjektiven Gesundheit der Konsum von Alkohol, Tabak und Marihuana, das Ernährungsverhalten und die Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln. Als Vergleichspopulation wurde der KiGGS (Kinder- und Jugendgesundheitssurvey) des Robert Koch-Instituts herangezogen. Es zeigte sich, dass jugendliche Leistungssportler zwar selten rauchten (3%) oder Marihuana konsumierten (3%), aber dass sie durchaus Alkohol zu sich nahmen (86%) und insbesondere Binge Drinking betrieben (24%). Bezüglich des Rauchverhaltens, des Konsums von Marihuana und des Jemalskonsums von Alkohol zeigten sie jedoch niedrigere Prävalenzen als jugendliche Nicht-Leistungssportler. Bei der Ernährung der Athleten ergaben sich teilweise Defizite. Lediglich 52% der Athleten nahmen täglich eine Auswahl an vitamin- und ballaststoffreichen Nahrungsmitteln zu sich, jedoch waren dies mehr als in der Referenzpopulation. Neun von zehn Athleten nutzten Nahrungsergänzungsmittel, davon konsumierten rund 30% täglich Supplemente. Die Mehrheit der Athleten bezeichnete ihre Gesundheit als gut oder sehr gut (89%), was einem größeren Anteil entspricht als in der Referenzgruppe (86%). Es fanden sich eine Vielzahl an individuellen und kontextuellen Determinanten mit den einzelnen Risikoverhaltensweisen und der subjektiven Gesundheit verknüpft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Beratung und Aufklärung bezüglich der einzelnen Risikoverhaltensweisen immens wichtig erscheinen. Beispiele für bestehenden Aufklärungsbedarf sind der übermäßige Alkoholkonsum, welcher Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit haben kann, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln wie Kreatin, welche für Jugendliche nicht unbedenklich ist, und der häufig vorliegende nicht-tägliche Konsum von vitamin- und ballaststoffreichen Lebensmitteln, welcher wichtig für eine adäquate Ernährung ist. Daher sollten bereits Athleten in niedrigeren Kaderstufen Experten (z. B. Ernährungsberater) zur Seite gestellt werden. Aber nicht nur die Athleten sollten besser geschult werden sondern auch deren Trainer, Betreuer und Eltern, die allesamt wichtige Bezugspersonen darstellen.
Changes in the cardiovascular system are an often described state in eating disorders. Women with anorexia and bulimia nervosa and control persons were studied before and after a treatment in a psychosomatic clinic. Using different methods cardiovascular reactivity was evaluated in rest and during mental stress and exercise. Improvements after treatment were defined by weight gain, an increase of the trijodthyroninlevel and no more purging in the last three weeks. The anorectics showed higher epinephrinlevels than the other women. The cardiovascular parameters demonstrated an increase of parasympathic activity and a decrease of sympathetic activity in eating disorders. However, the reactivities on stressors showed no differences in comparison to the control group. No changes were observed during the treatment apart from the heartrate, which showed a tendency to increase in the last week of therapy. Because the improvements during the therapy were generally small, within the present study it could not be clarified wether the observed alterations are reversible. An increase of the parasympathic activity in autonome regulation of the heart in eating disorders has been demonstrated and the reactivity on stressors appears to be normal.
Hamanns Rittergrabmäler
(2002)
Hamanns knight tombs - Reception and transformation of a French type The thesis deals with an important group of tombs in the history of medieval art. The object of research is a particular group of figurative tombs for nobles from Marburg, Cappenberg, Bielefeld and Münstereifel. These tombs were brought to art historians attention by Richard Hamann in the year 1929. For the first time the research at hand considers the tombs as particularly instructive examples thus strengthening the basis for medieval studies. They also explain the function of memorial sculpture in medieval history. Interdisciplinary approaches of medieval studies are combined with critical valuation of historical research as well as fundamental research and the interpretation of sources. The up-to-date unpublished sources from the starting point for the specific research of the tombs. Biographic-genealogical aspects, actual church law, the historical-social context and the memorial purpose are the research areas from which the meaning of tombs was elaborated, as well as taking into consideration the medieval mentality about death and memory. The results of the research give a new valuation of these tombs, which form a key position regarding the spectrum of their statement for the development of art history and memorial history in the 14th century. The tombs reveal contact between artist and patron. They help to find out more about social circumstances intertwined with medieval art comissions. These memorials prove the existence of artistic grave specialists in the western German region of the 14th century, who were recommendet in turn by the closely related noble familiy. On a social-cultural level these memorials show the importance of royal French art as a distinctive model further more expressing the need for oneself to express social status by the means of art. These memorials are closely related to certain people. They are crucial to the research of medieval memorial sculpture. The memorial from Cappenberg is a paradigm for the shift from a cult ideology to a pure economic ideology thus showing proof of patroned memorials. Whereas the tombs in Marburg, Bielefeld and Münstereifel are keyworks showing the relevance of spontaneous and private memorial of the dead.
Die Fragestellung der Dissertation lautet: Welche Rolle spielten die politische Repräsentation, ihr Wandel und die Auseinandersetzung um die Teilhabe an ihr für das Entstehen einer gemeinsamen Vorstellung der Nation? Diese Frage kombiniert ein historisches und ein politikwissenschaftliches Interesse. Auf Seiten der Geschichtswissenschaft ist die Dissertation Teil des Forschungsprojekts "Nationenbildung und Demokratie" an der Universität Luxemburg. Auf Seiten der Politikwissenschaft ist sie im Bereich der Politischen Theorie angesiedelt. Im Anschluss an das abgeschlossene Forschungsprojekt "Formen und Funktionsweisen politischer Repräsentation von Fremden und Armen" im Sonderforschungsbereich 600 an der Universität Trier sind dabei primär repräsentationstheoretische Fragen von Interesse. Das Fallbeispiel Luxemburg erlaubt in diesem Zusammenhang einen neuen Blick auf Probleme, die in der Literatur bislang eher im französischen oder angelsächsischen Kontext diskutiert werden. In Auseinandersetzung mit gängigen Theorien der Nation wird in der Arbeit zunächst argumentiert, dass die Nation weder als ethnische Identität noch als Willenseinheit angemessen verstanden werden kann. Diese Überlegungen münden in die These, dass die erfolgreiche Verhandlung von Konflikten auf einer gemeinsamen politischen Bühne die Vorstellung eines gemeinsamen Schicksals mit erzeugen kann. Diese Vermutung wird in einem zweiten Schritt demokratieheoretisch begründet. Das Volk der modernen Demokratie ist kein einheitliches Subjekt, das einfach an die Stelle des alten Souveräns treten könnte. Zum einen verunmöglicht die Tatsache, dass die Demokratie durch multiple Zeitlichkeiten konstituiert ist, ihre Reduktion auf einen ursprünglichen Moment der Präsenz. Zum anderen ist der Demos selbst von Differenzen durchzogen. Doch indem gesellschaftliche Konflikte auf der Bühne der Macht symbolisch dargestellt werden, verlagert Repräsentation den Konflikt in ein politisches Kontinuum, auf das alle Bürger in gleicher Weise bezogen sind. Die Bürger erfahren, beurteilen und unterstellen sich wechselseitig als Teilnehmer an demselben Gemeinwesen, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Diese These wird in einem dritten Schritt anhand einer Genealogie der verschiedenen Versuche " von Hobbes und Rousseau über Sieyès, Hegel und Proudhon bis zu Carl Schmitt und Hans Kelsen ", den Demos und den korrekten Modus seiner Vergegenwärtigung zu identifizieren, historisch fundiert. Das empirische Fallbeispiel steht im Zentrum des zweiten Teils der Arbeit. Zunächst wird das Entstehen einer landesweiten politischen Öffentlichkeit herausgearbeitet. In der Folge der Protest- und Petitionsbewegung von 1848 wurde das Parlament zur politischen Bühne, auf der vor aller Augen öffentliche Angelegenheiten diskutiert wurden. Die anschließende Entwicklung hin zum allgemeinen Wahlrecht führte zu einem qualitativen Wandel des Politischen. Das Wahlrecht nahm den Charakter eines Rechts an, das jedem Staatsbürger als solchem zustand, die einzig legitime Grenze des neuen Raums der Gleichheit wurde durch die Nation gestiftet. Die vorgestellte Gemeinschaft der Staatsbürger verselbstständigte sich dabei auch gegenüber dem Fürsten und trat zuletzt an dessen Stelle. Statt als über der Gesellschaft und den Bürgern thronende Hüterin der staatlichen Einheit wurde die Monarchie seit 1918 im Namen des Volkswillens begründet. Doch in demselben Augenblick, in dem das Volk als Gemeinschaft der Gleichen zum neuen Souverän erklärt wurde, wurden auch gesellschaftliche Konfliktlinien politisiert und durch ein landesweites Parteiensystem dauerhaft abgebildet. Durch die repräsentative Politisierung des Konflikts wurde die Frage, was denn das Gemeinsame sei, das sich durch die verschiedenen Teilungen hindurch zeige, dramatisiert. Anhand von zwei Fallbeispielen wird in der Arbeit gezeigt, wie auch diejenigen, die sich als Repräsentanten der Arbeiterklasse verstanden, im Kampf um Hegemonie auf eine nationale Rhetorik zurückgriffen und ein Narrativ der Nation als Solidaritätsgemeinschaft entwarfen. Zusammenfassend kommt die Dissertation zum Ergebnis, dass die Erfahrung der Politisierung und der öffentlichen Auseinandersetzung um politische Teilhabe innerhalb bestehender, ursprünglich aber keineswegs national oder demokratisch legitimierter Institutionen maßgeblich dazu beitrug, dass ein großer Teil der Bevölkerung Luxemburgs sich nach und nach als Teil einer vorgestellten Gemeinschaft verstand.
Die Auswirkungen von Rahmenfehlern in Zensen werden bereits seit vielen Jahren untersucht. Eine Methode, um aktuelle Bevölkerungszahlen zu gewinnen, basiert auf Fortschreibung. Wegen Ungenauigkeiten in der Fortschreibung wurden aber auch andere Modelle entwickelt - die capture-recapture-Modelle. Am 29. August 2006 hat die Bundesregierung beschlossen, dass in Deutschland 2011 ein registergestützter Zensus durchgeführt wird. Der Schwerpunkt dieser Dissertation liegt in der Anwendung des capture-recapture-Modelles im deutschen Zensus 2011. Die Dissertation vergleicht den dual system estimator (DSE) und alternative Schätzer (Verallgemeinerter-Regressionsschätzer, Verhältnis-synthetischer Schätzer, Schätzer basierend auf dem Unit-level Modell) für die Schätzung der Anzahl der tatsächlich vorhandenen Personen. Die empirische Untersuchung der Güte der Schätzer basiert auf Monte Carlo Simulationen synthetischer Populationen des Bundeslandes Saarland.
Die vorliegende Arbeit setzt sich die Übertragung und Anwendung des pragma-semantischen Ansatzes der germanistischen Phraseologie auf die englische Sprache zum Ziel, wobei die beiden Konzepte des semantischen Mehrwerts und der Multifunktionalität als dominante Charakteristika im Mittelpunkt stehen. Dazu wird die Verwendung von Phraseologismen in einer bestimmten Textsorte - der englischsprachigen Werbung - untersucht. Ihre besondere Bedeutungsstruktur und ihre kommunikativen Funktionen prädestinieren Phraseologismen als effektvolles sprachliches Gestaltungsmittel für die kreative Verwendung in Texten der Medienwelt. Werbung als wesentlicher Bestandteil nationaler Alltags- und Medienkultur und Phraseologismen als in ihrer Ausprägung spezifisch kulturelle Phänomene weisen viele Gemeinsamkeiten auf, die sich bei beiden in Form von semantischem Mehrwert und Multifunktionalität äußern.
Zu Beginn des 18. Jh. setzten sich der Franzose Jean-Baptiste Du Bos (Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture, Paris 1719) und der Italiener Francesco de Ficoroni (Le maschere sceniche e le figure comiche d"antichi romani, Rom 1736) mit der Frage auseinander, ob die antiken Theatermasken die Aufgabe gehabt haben könnten, die Stimme ihrer Träger zu verstärken. Beide kamen zu einem bejahenden Ergebnis, was zur Folge hatte, dass sich viele Handbücher der damaligen Zeit ihrer Meinung anschlossen. Bisweilen wurde dieser Ansicht widersprochen, die Frage offengelassen oder ganz übergangen. Mit der Veröffentlichung von Otto Dingeldeins Aufsatz "Haben die Theatermasken der Alten die Stimme verstärkt?" (Berlin 1890) schien das Interesse an dieser Thematik zu versiegen. Dingeldein erteilte der Stimmverstärkungsfunktion eine entschiedene Absage. Zahlreiche spätere Autoren folgten ihm, indem sie hinsichtlich der akustischen Funktion der Masken lediglich auf seine Abhandlung verwiesen. Kann die Frage der Stimmverstärkung durch die antiken Theatermasken wirklich als vollständig geklärt gelten? Die Tatsache, dass dieses Thema bisher überwiegend aus archäologisch-philologischer Sicht betrachtet wurde, gibt zu Bedenken Anlass, denn eine umfassende Untersuchung desselben erfordert unweigerlich interdisziplinäre Behandlung: Kenntnisse der alten Sprachen, der antiken Kultur (Religion, Theater- und Maskengeschichte, Theater- und Maskenbau), der Akustik sowie insbesondere der menschlichen Stimme. Die bisherigen Beiträge auf diesem Gebiet versuchten zwar teilweise, diesem Anspruch zu genügen, doch fördert eine Einsichtnahme derselben häufig ein unzureichendes phonetisches Verständnis zutage. Aus diesem Grund greift die vorliegende Arbeit die Überprüfung der Verstärkungsfunktion erneut auf, mit dem Ziel, sowohl archäologisch-philologischen als auch phonetischen Erwartungen zu entsprechen. Da die Maske nicht nur zu den Requisiten des antiken Theaters zählte, sondern auch ein Element der griechischen Religion bildete, ist der eigentlichen Untersuchung der Verstärkungsfähigkeit antiker Masken eine Einführung in das antike Theaterwesen und den mit diesem stets verbunden gebliebenen Dionysos-Kult vorangestellt. Ausgehend von einer knappen Skizzierung der antiken Maske (Definition, Aussehen, Handhabung) und ihrer Verankerung im religiösen Bereich (Herkunft) wird zunächst ein Einblick in die Entstehungsgeschichte des griechischen Theaters gegeben (der Gott Dionysos, seine Begleiter, seine Attribute und sein Kult). Danach erfolgt eine Einführung in das dem Kult entsprungene eigentliche Theater, das Theater als staatliche Institution: angefangen bei den attischen Dionysos-Festen, aus denen exemplarisch die Städtischen Dionysien herausgegriffen werden (Festverlauf, -vorbereitung, Ehrungen und Weihgeschenke, Chancengleichheit, Publikum, Schauspieler), über die außerattischen Aufführungen bis hin zu der Geschichte der antiken Maske als theatralischem Requisit, ihrer Entwicklung in der Tragödie und Komödie sowie ihrem Einfluss auf das Mienenspiel. Im Anschluss daran wird das Theaterwesen der Römer vorgestellt, da diese nicht nur das Bühnenspiel, sondern auch den Gebrauch der Maske (nicht aber deren religiöse Komponente) von den Griechen übernommen haben. So weit es möglich war, wurde hierbei versucht, die bei den Griechen besprochenen Aspekte auch bei den Römern Erwähnung finden zu lassen, so dass auch hier der Ursprung des Bühnenspiels den Anfang bildet, gefolgt von den verschiedenen "Spielen" (ludi), unter denen vor allem die "Bühnenspiele" (ludi scaenici) hervorgehoben werden, bis hin zu den Spielbedingungen, Schauspielern und Masken. Den Auftakt für die Untersuchung der akustischen Funktion der antiken Masken macht die Definition der Begriffe "Verstärkung" und "Verständlichkeit", die in der Vergangenheit oft miteinander in Zusammenhang gebracht wurden, deren phonetische Differenzierung für die Analyse der vorliegenden Fragestellung jedoch von erheblicher Wichtigkeit ist. Anschließend werden die für eine Verstärkungsfähigkeit der antiken Masken vorgebrachten Belege vorgestellt, unterteilt in literarische Zeugnisse (Angaben antiker und spätantiker Autoren, aus denen eine Stimmverstärkungsfunktion hervorzugehen scheint), architektonische Beobachtungen (häufig sehr auffallende Mundöffnungen der antiken Masken, für die man eine andere Erklärung als Stimmverstärkung nicht zu finden wusste) sowie pragmatische Überlegungen (Glaube an die Unerlässlichkeit einer künstlichen Stimmverstärkung angesichts der gewaltigen Größe der antiken Freilufttheater und der damit verbundenen Zuschauermassen; befremdende Wirkung maskierter Schauspieler, woraus geschlossen wurde, dass die Masken eine spezielle Bedeutung gehabt haben müssen), deren Gültigkeit detailliert untersucht wird. Als Abschluss werden die Ergebnisse zusammengefasst.
Gegenstand dieser bauarchäologischen Analyse ist die Baugeschichte von Saint-Jacques zu Dieppe von ihrem Beginn bis zur 1543 abgeschlossenen Chorwölbung. Die Untersuchung stützt sich auf eine detaillierte Bauanalyse sowie auf die Auswertung des spärlichen Quellenmaterials, das neue Aufschlüsse zur ursprünglichen Bestimmung des Baus und zum Zeitpunkt der Gründung lieferten. Zu Beginn lieferten Bauten der Niedernormandie mit Caen als Zentrum die Vorbilder und die Anregungen. Nach einem kurzen Aufscheinen der kronländischen Architektur, insonderheit Mello, kommen hauptsächlich Roueneser Kirchenbauten als Inspirationsquellen für die Architektur vor. Die Pfarrkirche Saint-Jacques konnte aufgrund ihrer langjährigen Entstehungsgeschichte nicht als Gesamtkonzept rezipiert werden. Dort wurden aber Teillösungen entwickelt, die in normannischen Nachfolgebauten wiederzufinden sind. Die Rose des Südquerhauses von Saint-Ouen in Rouen stellt das bedeutendste Beispiel dafür dar. Ob der im Bauverlauf zu Beginn des 13. Jahrhundert konstatierte Formen- und Vorbilderwechsel auf die politischen Ereignisse zurückzuführen ist, konnte ebenso wenig für Dieppe wie auch für die Kathedrale Notre-Dame in Rouen beantwortet werden. Außer Zweifel steht, dass Saint-Jacques eine wichtige Rolle für das Verständnis der Entwicklungsgeschichte der normannischen Gotik spielt, indem dort etwa 350 Jahre Baukunst dokumentiert sind.
In light of an alarming increase of sick leave and early retirement because of mental diseases, the public, political and scientific interest in an effective protection of psychological health within organizational context has been increasing for years. More and more the focus is especially on executives who influence the mental health of their employees by leadership behavior within interactions and by designing work tasks and working pro-cesses. In this regard classical and modern, explicit health-oriented leadership approaches provide valuable insights but also neglect the important influence of leadership situation on health-oriented leadership. This situation reduces the explanatory and predictive potential of available health-oriented leadership concepts.
In article 1 a conceptual framework model called Systemic Salutogenic Interaction Model (SSIM) is developed and justified that is based on findings of evidence-based leadership research but also integrates systemic concepts and key elements of the theory of saluto-genesis. The SSIM distinguishes between two levels: Within the primary system of salutogenic interaction salutogenic leadership and employees behavior for the first time are conceptualized as recipocal influence factors that influence each other (level 1). The organizational context is explicitly taken into account as significant factor outside the primary system that effects the behavior of both interaction partners mediated via cognitive pro-cesses (level 2). Due to this focus on interactions und context factors for the first time leadership situation becomes an explicit component of a health-oriented leadership concept.
First of all, article 2 focusses on the systematic analysis of the relative importance health related leadership aspects. For this purpose the TIMP-inventory was developed that records three distinct core-factors of salutogenic leadership (trust, incident management and pressure) which explain more variance of the Work-SoC construct than established general approaches and health-related leadership concepts.
In article 3 the results of a cross-sectional multilevel analysis indicate that the perceived leadership situation significantly explains variance of salutogenic leadership between teams. For the first time, this shows a significant correlation between specific aspects of leadership situation und salutogenic leadership behavior.
Within the frame of a quasi-experimental study (article 4), for the first time, a correlation is shown between salutogenic target-setting processes on executive’s side and the Work-SoC of team members. These results support an essential effect mechanism that is postulated in the SSIM. Furthermore these findings indicate that the SSIM can profitably be used within the context of salutogenic coachings, underlining its practical benefit.
Taken together the empirical findings of this dissertation support the assumption that the new SSIM approach significantly expands the explanatory und predictive potential of the health-oriented leadership concepts so far available. The results also raise a number of new, interesting questions for future research. Furthermore the SSIM broadens the perspective regarding the strategic orientation of human resource and organizational devel-opment. Especially out of the SSIM important guiding principles and innovative concepts for a target-oriented diagnostic und effective interventions can be derived. Thus this dissertation lays the foundation for a coherent, holistic oriented salutogenic leadership research und practice.
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht das Werk des nigerianischen Künstlers Twins Seven-Seven. Er gehört der ersten postkolonialen Künstlergeneration an und zählt zu den nicht akademisch ausgebildeten Künstlern, die innerhalb der aufstrebenden und äußerst vitalen Kunstszene der sechziger Jahre einen Teil der Kunstschaffenden stellten, die vor allem seitens der westlichen Rezeption als besonders attraktiv wahrgenommen wurden. Erstaunlich schnell avancierte Twins Seven-Seven zu einem der bekanntesten Künstler so genannter Neuer Kunst aus Afrika und war in Ausstellungen weltweit vertreten. Erstmalig wurden für diese Untersuchung Bildwerke des Künstlers aus vier Jahrzehnten systematisch zusammengetragen und unter werkimmanenten wie werkübergreifenden Aspekten beschrieben und analysiert. Die spezifische Entstehungssituation des Oeuvres, biographische Aspekte der "Generation Seven-Seven", der Wandel von Arbeitsbedingungen des Künstlers sowie die westliche Rezeption Twins Seven-Sevens waren dabei zentrale Bezugspunkte für die Auseinandersetzung mit dem Oeuvre. Die Untersuchung zeigt wie notwendig und oftmals überraschend im Ergebnis die konkrete objektbezogene Auseinandersetzung mit dem Oeuvre ist und versteht sich deshalb als Erweiterung zum bislang vor allem theoretisch geführten Diskurs zur zeitgenössischen außereuropäischen Kunst. Sie ist mehr als das Portrait eines Pioneers postkolonialen Kunstschaffens, weil sie exemplarisch für die Auseinandersetzung mit einem Oeuvre steht, das nicht in der westlichen Kultur beheimatet ist, aber dennoch vielfältige Beziehungen mit ihr eingeht, was ein bis heute aktuelles Merkmal nicht traditioneller afrikanischer Kunst darstellt.
Die vorliegende Arbeit ist eine Fallstudie zu Gender- und ethnischen Identitäts- und Differenzkonstruktionen in einer indigenen Gemeinde im Tiefland Ecuadors. Sie sucht folgende Fragen zu beantworten: I. Wie wird Gender im sog. "Oriente" Ecuadors verhandelt und performativ produziert? Existieren Gegenstimmen und Subversionen zu dominanten Genderrollen, und wenn ja, in welcher Form? II. Wie entwerfen die Napo Runa von der sogenannten Peripherie aus ihre nationale und ethnische Identität? Welche Diskurse und praktischen Strategien entwickeln sie im Umgang mit den ethnisch "Anderen" innerhalb des nationalen, ecuadorianischen Kontextes? III. Auf welche Art und Weise sind die Kategorien Gender, Ethnizität und Nation ineinander verwoben? Wie werden Männlichkeiten und Weiblichkeiten in Abgrenzung und Anziehung zum ethnisch "Anderen" konstruiert? Wie werden dabei hegemoniale Gender-, ethnisch-rassische und nationale Diskurse und Praxen von den Runa aufgenommen, verarbeitet und umgedeutet? In der feministisch ausgerichteten Gender-Forschung dienen "nicht-westliche" Beispiele häufig dazu, Alternativen zur euro-amerikanischen binären, heteronormativen Geschlechterordnung aufzuzeigen und letztere somit zu dekonstruieren. Diese Fallstudie zu den Tiefland-Runa in Ecuador kann dazu nur sehr bedingt einen Beitrag leisten: Die Runa bestehen auf der Dichotomie weiblich-männlich, die nach dem biologischen Geschlecht des Kindes bei der Geburt bestimmt wird. Und dennoch erfordert das Herausbilden der "richtigen" Genderidentität aus indigener Perspektive von Kindheit an beständige Formung, was sich besonders in der früh einsetzenden Arbeitsteilung äußert, welche Wissen in den Körper "einschreibt". Wer die gegenderten, alltagspraktischen Techniken in seinen/ihren Körperhabitus übernommen hat, gilt als "richtiger Mann" resp. "richtige Frau", als erwachsen. Der biologischen Reifung des Körpers wird dagegen weniger Bedeutung beigemessen. Explizit ausformuliert wird die für gesellschaftliches Leben als unerlässlich angesehene Komplementarität beider Geschlechter. Die jüngere ethnographische Literatur zum Amazonastiefland tendiert mehrheitlich zur Gleichsetzung dieser Komplementarität mit einem egalitären Geschlechterverhältnis. Meine Daten deuten jedoch auf ein unausgeglichenes Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen hin. Eine klare Hierarchie lässt sich in verschiedenen Bereichen ablesen, wie z.B. dem unterschiedlichen Zugang zu politischer Macht, spirituellem Wissen, ökonomischen Möglichkeiten, Arbeitszeitaufteilung, Bewegungsfreiheit und Verfügungsgewalt über den eigenen und fremde Körper. Auch in der Abgrenzung der Runa gegenüber anderen ethnischen Gruppen spielt die Kategorie Geschlecht eine zentrale Rolle. Entlang der Runa-Ideale von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und Verhaltensidealen werden Grenzen gezogen. Dabei sind es die MestizInnen, welche die wichtigste Rolle in diesem fortwährenden identitätszeichnenden und -versichernden Prozess als direkte und dominanteste Gegenüber spielen. Einerseits sucht man sich gegen mestizische Dominanz und Vereinnahmung durch Betonung der eigenen, ethnisierten Kraft und Stärke und einer "reinen" Heiratspraxis zu erwehren. Andererseits eifert insbesondere die jüngere Generation, auch in ihren Genderentwürfen, einem mestizischen Lebensstil als Inbegriff von "Zivilisation", Modernität, Urbanität und Fortschrittlichkeit nach und versucht, dies besonders durch Bildung zu erreichen. Speziell in den Feminitätsentwürfen der ruralen, traditionellen runa warmi und ihrem Gegenstück "urbane Mestizin" findet dieser Widerspruch seinen Ausdruck. Für Männer stellt das Militär den größten außerdörflichen Einfluss auf jugendliche maskuline Runa-Identitätsbildung dar und drängt diese zusehends in die Richtung eines mestizisch-virilen Männlichkeitsideals, das eng verbunden ist mit einer nationalen Identität als Ecuadorianer. Beruhend auf Viveiros de Castros" Multinaturalismus-Theorie findet man in der wissenschaftlichen Literatur zum Amazonastiefland immer wieder die Darstellung äußerst aufnahmefähiger, flexibler Gesellschaften, welche starren ethnischen Grenzen mit größter Skepsis zu begegnen wüssten. Die Inkorporierung "Fremder", seien sie Affinalverwandte oder ethnisch different, geschehe über die konstante gemeinsame Produktion entlang der gegenderten Arbeitsteilung und den Konsum der gleichen Nahrung, die zusehends und fortlaufend die Unterschiede zwischen Menschen nivellieren. Ich halte diese Einschätzung amazonischen Gemeinschaftslebens für idealisiert. Sie mag partiell richtig sein, jedoch wird "Fremdartigkeit" nie ganz vergessen. Eine gewisse "fremde" Essenz, welcher Art diese auch immer sein möge, bleibt bestehen " unabhängig davon, ob die Betreffenden die geschlechtsspezifischen Runa-Körpertechniken erlernt haben. Es stehen hier m. E. zwei Diskurse nebeneinander.
Insekten stellen die artenreichste Klasse des Tierreichs dar, wobei viele der Arten bedroht sind. Das liegt neben dem Klimawandel vor allem an der sich in den letzten Jahrzehnten stark verändernden landwirtschaftlichen Nutzung von Flächen, was zu Lebensraumzerstörung und Habitatfragmentierung führt. Die intensivere Bewirtschaftung von Gunstflächen einerseits, sowie die Flächenaufgabe unrentabler Flächen andererseits, hat schwerwiegende Folgen für Insekten, die an extensiv genutzte Kulturflächen angepasst sind, was besonders durch den abnehmenden Anteil an Spezialisten deutlich wird. Eine Region, die aufgrund des kleinräumigen Nebeneinanders von naturnahen Bereichen und anthropogen geschaffenen Kulturflächen (entlang eines großen Höhengradienten) eine wichtige Rolle für die Biodiversität besitzt, speziell als Lebensraum für Spezialisten aller Artengruppen, sind die Alpen. Auch hier stellt der landwirtschaftliche Nutzungswandel ein großes Problem dar, weshalb es einen nachhaltigen Schutz der extensiv genutzten Kulturlebensräume bedarf. Um zu klären, wie eine nachhaltige Berglandwirtschaft zukünftig erhalten bleiben kann, wurden im ersten Kapitel der Promotion die Regelungsrahmen der internationalen, europäischen, nationalen und regionalen Gesetze näher betrachtet. Es zeigt sich, dass der multifunktionale Ansatz der Alpenkonvention und des zugehörigen Protokolls „Berglandwirtschaft“ nur eine geringe normative Konkretisierung aufweisen und daher nicht im ausreichenden Maße in der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU sowie im nationalen Recht umgesetzt werden; dadurch können diese einer negativen Entwicklung in der Berglandwirtschaft nicht ausreichend entgegenwirken. Neben diesen Rechtsgrundlagen fehlt es jedoch auch an naturwissenschaftlichen Grundlagen, um die Auswirkungen des landwirtschaftlichen Nutzungswandels auf alpine und arktische Tierarten zu beurteilen. Untersuchungen mit Charakterarten für diese Kulturräume sind somit erforderlich, wobei Tagfalter aufgrund ihrer Sensibilität gegenüber Umweltveränderungen geeignete Indikatoren sind. Deshalb wurden im zweiten Kapitel der Promotion die beiden Schwestertaxa Boloria pales und B. napaea untersucht, die für arktische und / oder alpine Grünlandflächen typisch sind. Die bisher unbekannte Phylogeographie beider Arten wurde daher mit zwei mitochondrialen und zwei Kerngenen über das gesamte europäische Verbreitungsgebiet untersucht. In diesem Zusammenhang die zwischen- und innerartlichen Auftrennungen analysiert und datiert sowie die ihnen unterliegenden Ausbreitungsmuster entschlüsselt. Um spezielle Anpassungsformen an die arktischen und alpinen Lebensräume der Arten zu entschlüsseln und die Folgen der landwirtschaftlichen Nutzungsänderung richtig einordnen zu können, wurden mehrere Populationen beider Arten freilandökologisch untersucht. Während B. pales über den gesamten alpinen Sommer schlüpfen kann und proterandrische Strukturen zeigt, ist B. napaea durch das Fehlen der Proterandie und ein verkürztes Schlupfzeitfenster eher an die kürzeren, arktischen Sommer angepasst. Obwohl beide Arten die gleichen Nektarquellen nutzen, gibt es aufgrund verschiedener Bedürfnisse Unterschiede in den Nektarpräferenzen zwischen den Geschlechtern; auch innerartliche Unterschiede im Dispersionsverhalten wurden gefunden. Populationen beider Arten können eine kurze Beweidung überleben, wobei der Zeitpunkt der Beweidung von Bedeutung ist; eine Nutzung gegen Ende der Schlupfphase hat einen größeren Einfluss auf die Population. Daneben wurde ein deutlicher Unterschied zwischen Flächen mit langfristiger und fehlender Beweidung gefunden. Neben einer geringen Populationsdichte, gibt es auf ganzjährig beweideten Flächen einen größeren Druck, den Lebensraum zu verlassen und die zurückgelegten Flugdistanzen sind hier auch deutlich größer.
Psychotherapien verlaufen selten linear. Ein Ansatz zur Beschreibung plötzlicher Veränderungen sind Sudden Gains und Losses. Dabei handelt es sich um reliable, bedeutsame und relativ stabile Veränderungen in Therapieverlauf, die mithilfe kontinuierlicher Verlaufsmessung zwischen zwei Sitzungen feststellbar sind.rnBislang liegen nur wenige naturalistisch angelegte Studien vor, die das Auftreten von Sudden Gains und Losses an störungsheterogenen Patientengruppen unter praxisnahen Bedingungen untersuchen. Zudem sind bisherige Forschungsbefunde wenig aussagekräftig bezüglich möglicher Ursachen und Moderatoren von Sudden Gains und Losses.rnZwar sprechen bisherige Forschungsbefunde dafür, dass Sudden Gains im Therapieverlauf ein wünschenswertes Behandlungsergebnis begünstigen. Allerdings gibt es nur wenige Hinweise darauf, ob und wie sich diskontinuierliche Therapieverläufe vorhersagen, fördern oder abmildern lassen. Zudem ist wenig über das konkrete psychotherapeutische Geschehen, das den Sudden Gains und Losses vorausgeht, bekannt. Dies aber könnte einen wichtigen Beitrag zum Verständnis psychotherapeutischer Veränderungsprozesse liefern. Auch eröffnen sich dadurch Perspektiven der Optimierung von Therapeuten-Feedback und der Erstellung von Entscheidungsregeln und klinischen Handlungsempfehlungen.rnDie vorliegende Arbeit verbindet Outcome- und Prozessforschung in ambulanten psychotherapeutischen Versorgung, indem zunächst auf Grundlage von Fragebogen-Daten Sudden Gains und Losses in der Symptombelastung und im Therapiefortschritt identifiziert werden. Die so gewonnen Klassifikationen werden verglichen hinsichtlich psychometrischer Erhebungen zu Behandlungsbeginn, zu Behandlungsdauer und Therapierfolg. Die Verteilung diskontinuierlicher Therapieverläufe über verschiedene Diagnosen wird untersucht. Mithilfe von Fragebogen-Daten und Videoanalysen werden Aspekte der therapeutischen Beziehungsgestaltung und das Vorliegen außertherapeutischer Ereignisse in ihrem Zusammenhang mit Diskontinuitäten im Therapieverlauf verglichen.rnDie in dieser Arbeit analysierten Status- und Verlaufsdaten stammen aus der Poliklinischen Psychotherapieambulanz der Universität Trier, wo neben umfangreichen Statuserhebungen auch eine intensive kontinuierliche Verlaufsmessung die Therapien begleitet und standardmäßig alle Therapien audiovisuell aufgezeichnet werden. Die Stichprobe umfasste damit 314 Patienten, die mit bewältigungsorientierter Verhaltenstherapie unter Betonung einer ergänzenden motivationalen, interpersonalen und Ressourcen-Perspektive behandelt wurden. Therapievideos zweier Teilstichproben (ausgewählt anhand von Symptom- bzw. Fortschrittsmaß) wurden mithilfe eines bestehenden Manuals zur Erkennung von Brüchen in der therapeutischen Allianz und deren Reparatur genutzt. Eine weitere Videostichprobe aus einem vorangegangen Forschungsprojekt wurde mit einem selbst zusammengestellten Ratinginventar untersucht.rnEs zeigt sich, dass rund ein Drittel aller Patienten einen diskontinuierlichen Behandlungsverlauf zeigen. Im Fortschrittsmaß lassen sich an der Poliklinischen Psychotherapieambulanz deutlich weniger Sudden Losses feststellen als in einer Vorgängerstudie, in der vor allem Daten aus anderen Ambulanzen genutzt wurden. Es treten keine überzufälligen Häufungen von diskontinuierlichen Therapieverläufen in verschiedenen Störungsgruppen, auch nicht in Hinblick auf Persönlichkeitsakzentuierungen, auf. Insgesamt zeigen Patienten, die Sudden Gains erleben, höhere Belastung und geringeres Wohlbefinden bei Behandlungsbeginn, wobei sich nur Patienten mit Sudden Gains im Symptommaß auch hinsichtlich ihres initialen Symptomstatus als schwerer belastet erweisen. Das Auftreten von Sudden Gains im Fortschrittsmaß und im Symptommaß hängt überzufällig miteinander zusammen, wobei Sudden Gains im Therapiefortschritt plötzlichen Symptomlinderungen häufiger vorausgehen. Sudden Gains hängen ungeachtet des Messinstruments mit größerem Behandlungserfolg zusammen. Mit einem geringeren Behandlungserfolg assoziiert sind Verläufe, die durch plötzliche Symptom-verschärfungen oder ein Auf und Ab im wahrgenommenen Therapiefortschritt assoziiert sind, wobei letzteres lediglich eine nicht signifikante Tendenz beschreibt, die sich jedoch weitgehend mit bisherigen Forschungsbefunden deckt. Dabei nehmen Patienten mit diskontinuierlichen Verläufen gleich welcher Art mehr Therapie in Anspruch als Patienten mit kontinuierlichem Verlauf. rnZudem zeigt sich um Sudden Gains im Therapiefortschritt ein deutlicher Anstieg der therapeutischen Allianz, während diese um Sudden Losses abnimmt. Hingegen sinkt um Sudden Gains in der Symptombelastung die Belastung durch außertherapeutische Ereignisse, während sie um Sudden Losses zunimmt. In den Videoanalysen zeigen sich teils signifikante Unterschiede im Umgang der Therapeuten mit auftretenden Beziehungsbrüchen.rn
Die Frage, wie und in welche Richtung sich Wohlfahrtsstaaten entwickeln ist seit gut zwei Jahrzehnten zentraler Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Insbesondere dem konservativen Wohlfahrtsstaat, zu dem u.a. Österreich und Deutschland gezählt werden, wird dabei eine gewisse Reformresistenz nachgesagt. Besonders bei der Bewältigung neuer sozialer Risiken, wie Pflegebedürftigkeit, zeigt sich, dass der Wohlfahrtsstaat an tradierten sozialstaatlichen Leitprinzipien und kulturellen Leitbildern festhält und damit die tatsächlichen Anforderungen und Bedürfnisse sich wandelnder gesellschaftlicher Verhältnisse vernachlässigt. Auf dieses institutionelle Setting ist auch die Entstehung sogenannter Grauer Pflegemärkte in konservativen Wohlfahrtsstaaten zurückzuführen. Auf diesen Grauen Pflegemärkten bieten Migrantinnen Betreuungs- und Pflegedienstleistungen an, die überwiegend unter Umgehung nationaler arbeits- und sozialrechtlicher Standards erbracht und deshalb als irregulär eingestuft werden. Versuche der Regulierung Grauer Pflegemärkte müssen deshalb beim bisherigen sozialstaatlichen institutionellen Setting der Bereitstellung formeller/informeller Betreuungsdienstleistungen in Frage gestellt werden " aus diesem Grund können sie auch Hinweise auf die Entwicklung von Wohlfahrtsstaaten geben. Gerade hier mangelt es den zahlreichen Analysen zu den Ursachen und Folgen der Entstehung Grauer Pflegemärkte die Regulierungsversuche und -diskurse in einen größeren politikübergreifenden Forschungskontext zu setzen und zu analysieren. Dieses Dissertationsprojekt setzt an dieser Forschungslücke an und geht der Frage nach, was der parlamentarische Diskurs um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung über die Richtung des wohlfahrtsstaatlichen Wandels konservativer Wohlfahrtsstaaten aussagt. Hierbei werden die wohlfahrtsstaatlichen Entwicklungen der vergangenen zwei Jahrzehnte sowie die sozialpolitischen Leitprinzipien des konservativen Wohlfahrtsstaates in die Untersuchung mit einbezogen. In theoretischer Hinsicht knüpft das Vorhaben an Theorieansätze der Wissenspolitologie und Wissenssoziologie an und verbindet sie mit dem Ansatz der Theorie der sozialen Probleme. Wissenspolitologie erlaubt es wohlfahrtsstaatliche Veränderungsprozesse vor dem Hintergrund von Deutungen, Ideen oder Argumenten, also dem, was politische Akteure sagen, zu analysieren und sehen gleichzeitig hierin den Ausgangspunkt eben jener wohlfahrtsstaatlichen Veränderungsprozesse und Entwicklungen. Der wissenssoziologische Zugang in dieser Arbeit begründet sich über die Beobachtung, dass Graue Pflegemärkte rund zwanzig Jahre unbeachtet von Politik und Gesellschaft existieren konnten. Erst die Problematisierung der Grauen Pflegemärkte bzw. der auf ihnen irregulär erbrachten Betreuungsdienstleistungen ermöglichte einen Diskurs um die Frage, wie und in welchem Rahmen Betreuungsdienstleistungen zukünftig erbracht werden sollen. Insofern kann die Problematisierung als Ausgangspunkt für einen sozialpolitischen Veränderungsprozess gesehen werden. Die Analyse stützt sich dabei auf qualitative Methoden und wertet hierzu wichtige Parlamentsdebatten, Gesetzesentwürfe, Parteiendokumente sowie Zeitungsartikel die im Rahmen der Problematisierung und öffentlichen Diskussion zur Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung geführt wurden aus. Ziel dieser Arbeit ist es, den Wandel des konservativen Wohlfahrtsstaates (1) durch das bislang wenig beachtete Politikfeld Betreuungsarbeit und Pflege zu ergänzen und (2) die Analyse um die Bedeutung von Deutungen und sozialpolitischen Leitprinzipien für sozialpolitische Reformprozesse zu erweitern.
Der Forschungsbereich der Systembiologie hat sich in den letzten Jahren mit unvergleichlicher Dynamik entwickelt und sich als interdisziplinäres Feld in den Biowissenschaften etabliert. Die Systembiologie verfolgt hierbei unter anderem das Ziel, biologische Systeme als Ganzes zu betrachten. Die analytische Erfassung der Stoffwechselzwischenprodukte, auch Metaboliten genannt, eröffnet hierbei neue Möglichkeiten. Metaboliten stellen Zwischenprodukte in vivo ablaufender biochemischer Reaktionen dar und stehen in enger Abhängigkeit zu Vorgängen, welche auf der Ebene von Transkriptom und Proteom gesteuert und ermöglicht werden. In dieser Arbeit wurden Zeitreihen von Metabolitkonzentrationen untersucht, welche im Rahmen von Fermentationsexperimenten mit dem nicht-pathogenen Bodenbakterium Corynebacterium glutamicum erfasst worden sind. Die Fermentationsexperimente wurden auf unterschiedlichen Ausgangssubstraten durchgeführt, wobei die Erfassung der Metabolitkonzentration in äquidistanten zeitlichen Abständen gehandhabt wurde. Zur Korrektur von Messfehlern und zur optimalen Vorverarbeitung der Daten wurde ein maßgeschneidertes System der Datenprozessierung entwickelt. Eine unüberwachte Datenstrukturanalyse ergab, dass sich die Metaboliten ihrer zeitlichen Ausprägung nicht uniform oder gar zufällig verhalten, sondern sich in Gruppen unterschiedlichen Prozessverhaltens einordnen lassen. Diese unüberwachte Eingruppierung anhand der in den Zeitreihen vorhandenen Strukturen erlaubte eine erste grundlegende funktionelle Zuordnung der Metaboliten. Weiterhin konnten in den Konzentrationsdaten Strukturen gefunden werden, welche deutliche Übereinstimmungen mit den physiologischen Phasen des bakteriellen Wachstums zeigten. Die Analyse der Metabolomdaten wurde in einem nächsten Schritt durch eine theoretische Betrachtungsweise erweitert. Hierzu wurde der Stoffwechsel von C. glutamicum rechnergestützt modelliert. Zu diesem Zweck wurde eine Genomannotation durchgeführt, mit dem Ziel einen möglichst umfangreichen und qualitativ hochwertigen Katalog über das enzymatische Repertoire von C. glutamicum aus Sequenzinformation abzuleiten. Generiertes Wissen über vorhandene Enzyme wurde in biochemische Reaktionen übersetzt, welche zu Reaktionsnetzwerken zusammengefügt wurden. Die erzeugten Reaktionsnetzwerke wurden unter Verwendung graphentheoretischer Ansätze analysiert. Die integrative Analyse experimenteller und theoretischer Daten ergab, dass sich Eigenschaften von Metabolitzeitreihen deutlich topologischen Merkmalen zuordnen lassen. So zeigt sich beispielsweise, dass ein auffälliger Zusammenhang zwischen der experimentell erfassten Sensitivität im Konzentrationsverlauf eines Metaboliten und seinem theoretischen Verknüpfungsgrad existiert. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass eine hochsignifikante Prozessähnlichkeit zwischen Metaboliten sowohl in direkter Nachbarschaft als auch in größeren Reaktionsabständen auftreten kann, jedoch vorzugsweise dann existiert, wenn beide Metaboliten ihrerseits wenige Reaktionspartner haben. Die integrative Datenanalyse wurde in einem weiteren Schritt abermals erweitert, indem Transkriptominformation weiterer Studien integriert wurde. Im Detail wurde in dieser Analyse die Prozessähnlichkeit theoretisch benachbarter Metaboliten des Zentralstoffwechsels in Zusammenschau mit der Transkription enzymkodierender Gene untersucht. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass eine erhöhte Prozessähnlichkeit benachbarter Metaboliten dann existiert, wenn die entsprechenden enzymkodierenden Gene in Abhängigkeit des verwendeten Ausgangssubstrates signifikant exprimiert waren. Somit konnte ein Zusammenhang zwischen der Prozessähnlichkeit benachbarter Metaboliten in Abhängigkeit zur Genexpression als Resultat substratinduzierter Anpassungsvorgänge gezeigt werden. Es konnte folglich im systembiologischen Kontext belegt werden, dass auf der Ebene des Transkriptoms stattfindende Vorgänge sich deutlich bis in die Zeitreiheneigenschaften erfasster Metabolitkonzentrationen durchpausen können. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Berechnung paarweiser Prozessähnlichkeiten das Potenzial zur Charakterisierung der zugrundeliegenden Systemeigenschaften besitzt. So ermöglichte die Betrachtung paarweiser Prozessähnlichkeiten aus allen untersuchten Fermentationsexperimenten, signifikante substrat-induzierte Veränderungen als auch invariante Merkmale im Stoffwechsel von C. glutamicum zu detektieren.
Die Probleme bezüglich der Existenz universeller Funktionen und die universelle Approximation von Funktionen sind von klassischer Natur und spielen eine zentrale Rolle. Folgende Untersuchungen sind Gegenstand dieser Arbeit: Universelle Funktionen, die durch Lückenreihen dargestellt werden, sog. eingeschränkte Universalitäten, mehrfache Universalitäten sowie die universelle Approximation messbarer Funktionen. In einem letzten Kapitel werden abschließend ganzzahlige Cesaro-Mittel untersucht. Hier zeigt sich, dass alle bewiesenen Ergebnisse dieser Arbeit über universelle Approximation im Komplement des abgeschlossenen Einheitskreises durch Teilsummen einer Potenzreihe vom Konvergenzradius 1 auch auf die jeweiligen ganzzahligen Cesaro-Transformierten der Teilsummen übertragbar sind.
Ziel der Optimierung bestimmter molekulargenetischer Methoden war die Aufklärung möglicher Zusammenhänge zwischen landwirtschaftlichen Nutzungsformen und der Genetik von Microtus arvalis. Um mögliche Populationsunterschiede feststellen zu können wurden zwei unterschiedliche genetische Untersuchungsmethoden eingesetzt. die Fingerprints, die mit dem Multi-locus DNA Fingerprint gemacht werden besitzen einen sehr hohen Informationswert und sind individualspezifisch. Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass sie sehr aufwendig ist. Die RAPD-PCR hat den Vorteil, dass sie sehr schnell Bandemuster produziert, und leicht anwendbar ist. der Informationsgehalt des RAPD-PCR ist jedoch geringer. Da beide Methoden auf die Feldmaus noch nicht angewandt wurden, mussten sie so modifiziert werden, dass genetische Untersuchungen mit Microtus arvalis erst möglich wurden. Insgesamt wurden 161 Microtus arvalis aus Wahlen (Nordsaarland) und Herl (Regierungsbezirk trier) untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die Brachflächen in Wahlen (Zill1, Zill2 und Zill3), die zwischen ca. 20m und 200m voneinander entfernt liegen erwartungsgemäß eine zusammenhängende Population darstellen. Die Feldmäuse der Brachfläche am Hohberg (ca. 400m entfernt) die durch eine Straße, sowie Wald bzw. Feldgehölze von den Zill-Populationen getrennt sind können genetisch eindeutig abgegrenzt werden. Noch deutlicher sind die Populationsunterschiede von Wahlen zu Herl. Die Populationsunterschiede in Herl lassen sich weder durch die Distanz noch durch Isolationsbarrieren erklären. Alles deutet darauf hin, dass einzelne Bandenmuster mit den spezifischen Landbewirtschaftungsformen korrelieren.
Beim Rückschaufehler handelt es sich um eine systematisch verzerrte Erinnerung an früher getroffene Urteile. Der Rückschaufehler ist eine robuste kognitive Täuschung, die bislang aber nur unbefriedigend erklärt wurde. In dieser Arbeit wird ein detailliertes kognitives Prozeßmodell (SARA) vorgestellt. Der grundlegende Prozeß ist demnach ein zyklischer, probabilistischer Abruf von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis ins Arbeitsgedächtnis. Dies führt zu einer höheren Abrufwahrscheinlichkeit dieser Informationen und wird daher im Modell als selektive Aktivierung bezeichnet. Der Rückschaufehler ist somit auf veränderte Abrufwahrscheinlichkeiten von durch die Enkodierung der Lösung selektiv aktivierten Informationen zurückzuführen. In fünf Experimenten wurde das Konzept selektive Aktivierung überprüft. Probanden sollten die Entwicklung von Sachverhalten beurteilen und sich später nach Bekanntgabe der Lösung wieder daran erinnern. Zusätzlich wur-den Argumente dargeboten, die für eine Zu- bzw. Abnahme des Sachverhalts sprachen. Durch die Lösung selektiv aktivierte Argumente sollten zu einem verbesserten Abruf führen. In drei Wiedererkennenstests konnte eine selektive Aktivierung der Argumente durch die Lösung nicht nachgewiesen werden. In diesen Experimenten trat allerdings auch der Rückschaufehler nicht auf. In zwei Experimenten mit freier Wiedergabe ließen sich die erwarteten Effekte dagegen zeigen. Dies kann als erster Nachweis selektiver Aktivierung interpretiert werden.
Die vorliegende Studie untersucht die Besonderheiten diskursiver Strategien, sowie struktureller und sprachlicher Merkmale der japanischsprachigen Textsorte Literatur-Rezension. Auf der Grundlage der herausgearbeiteten textlinguistischen Merkmale werden Didaktisierungsbeispiele für den Fachtext-Leseunterricht entworfen. Ziel ist somit der Entwurf einer textlinguistischen Fundierung der (Fach-)textlektüre am Beispiel der Textsorte Rezension.
Die Materialbasis der vorliegenden Studie bilden 45 Rezensionen literarischer Neuerscheinungen aus dem wöchentlich erscheinenden Rezensionsorgan Tosho shinbun (Die Bücherzeitung) des Jahres 1999.
Die Kriterien für die Analyse werden aus einem Modell des Textsortenwissens von Fix 2006 abgeleitet (Teil I). Bei der Analyse stehen daher Aspekte im Zentrum, die den Aufbau von Wissen (Schemata) über die Textsorte bzw. Textsortenkonventionen und deren struktureller und sprachlicher Realisationen dienen können. Übergeordnete Phänomene wie Tempusgebrauch oder Fachsprachlichkeit werden ebenfalls untersucht. Eine quantitative Auswertung der Ergebnisse ermöglicht Rückschlüsse auf die didaktische Relevanz eines beobachteten Phänomens (Teil II).
Kriterien zur Textauswahl und Progression bei der Didaktisierung ausgewählter Rezensionen liefert ein Ansatz von Sandig 2000, die eine Klassifizierung von Texten auf der Grundlage der Prototypentheorie vorschlägt. Danach verdichten sich bestimmte Kommunikationsmuster zu mentalen Textschemata mit unterschiedlichen Ausprägungen je nach Prototypikalität der Texteigenschaften.
Das konstruktivistische Leseprozessmodell von Wolff 1990 schließlich liefert die Vorgaben, nach denen die Ergebnisse der Textanalyse anhand ausgewählter Beispiele lesedidaktisch aufbereitet werden (Teil III).
Der Anhang (Teil IV) bietet eine Zusammenstellung von in den untersuchten Rezensionen verwendeten Ausdrücken, der sich auf die Darstellung, Interpretation, Analyse und Bewertung von literarischen Werken beziehen.
Habitat selection of nine songbird species (Sylviidae, Prunellidae, Emberizidae, Fringillidae, Laniidae) in a semi-open transitional landscape (wood/meadow ecotone) is assessed and compared by a quantitative approach over a period of three years. The structural diversity and heterogeneity of this landscape allows a common occurrence to bird species that are spatially segregated in other habitats. On the one hand habitat selection, which in this study is defined by the choice of vegetation structures at the microhabitat level, is regarded as the confrontation of the single bird individuals with their environment and on the other hand as a common trait of subpopulations. The process of habitat selection is only real at the level of the individual. Drawing against this background, a model for the quantification of habitat selection is introduced, making possible an objective analysis of both individual and average habitat selection (not explaining the process itself, however, that leads to the observed habitat selection). The influence of several structural features, mainly regarding the shape of vegetational subunits, on the dispersion of the birds on the plots is analyzed by means of quantitative methods (factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis). Preferences and avoidances, constancy in time and space and the degree of selectivity of the specific choice of vegetational structures are discussed in detail for each bird species. There is quantitative evidence that along with increasing abstraction from the individual in the form of spatially increasing data aggregation, the specific distinctness of habitat preferences as a common trait increases. This happens, however, at the expense of information about the variability of the individual selective behaviour. Therefore the flexibility of a bird species would be underrated cosiderably, confining habitat selection to its meaning as an integrating trait of populations. Habitat selection is a dynamic process. It is shown that the structural offer in a landscape strongly influences the result of the species" habitat selection. The availability of vegetational structures on a plot determines the quantitative structural framework, which may be more or less quantitatively modified by the single species. Nevertheless, the structural offer is reflected clearly in the selected structural portions of the bird species. Therefore opportunism and selectivity in the form of structural preferences and avoidances in habitat selection have to be interpreted against the background of the quantitative composition of the vegetational structures that a landscape offers to the birds.
Zum Einfluss von Transformationen schiefer Verteilungen auf die Analyse mit imputierten Daten
(2015)
Die korrekte Behandlung fehlender Daten in empirischen Untersuchungen spielt zunehmend eine wichtige Rolle in der anwendungsorientierten, quantitativen Forschung. Als zentrales flexibles Instrument wurde von Rubin (1987) die multiple Imputation entwickelt, welche unter regulären Bedingungen eine korrekte Inferenz der eigentlichen Schätzungen ermöglicht. Eine Reihe von Imputationsmethoden beruht im Wesentlichen auf der Normalverteilungsannahme. In der Empirie wird diese Annahme normalverteilter Daten zunehmend kritisiert. So erweisen sich Variablen auf Grund ihrer sehr schiefen Verteilungen für die Imputation als besonders problematisch. In dieser Arbeit steht die korrekte Behandlung fehlender Werte mit der Intention einer validen Inferenz der eigentlichen Schätzung im Vordergrund. Ein Instrument ist die Transformation schiefer Verteilungen, um mit Hilfe der transformierten und approximativ normalverteilten Daten Imputationen unter regulären Bedingungen durchzuführen. In der Arbeit wird ein multivariater Ansatz eingeführt. Anschließend wird im Rahmen mehrerer Monte-Carlo-Simulationsstudien gezeigt, dass der neue Ansatz bereits bekannte Verfahren dominiert und sich die Transformation positiv auf die Analyse mit imputierten Daten auswirkt.
Im Mittelpunkt der Arbeit Freizeithandeln Jugendlicher - Motive und Bedeutungen stehen die subjektiven Bedeutungen jugendlichen Freizeithandelns. Dazu wurden zentrale Freizeitmotive ermittelt, mit denen Jugendliche ihrer Freizeit Bedeutung verleihen. Ist als Folge der modernen Bedingungen des Aufwachsens Spasserleben zu einem typischen Kennzeichen des Freizeithandelns der heutigen Jugend geworden, wie dies z. B. OPASCHOWSKI zu erkennen glaubt? Die bundesdeutsche Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten in vielerlei Hinsicht gewandelt. Traditionelle Orientierungen und Segmentierungen (z. B. schicht- bzw. milieuspezifische Lebensweisen) haben ihre Verbindlichkeit eingebuesst. In einer komplexer werdenden Umwelt gehen traditionell gegebene Orientierungen des alltaeglichen Lebens verloren. Welche Auswirkungen haben solche Veraenderungen auf Jugendliche? Ist die hohe Bedeutung von Spasserleben die Antwort? Beduerfnisse und Beweggruende fuer Freizeithandeln koennen vielfaeltig sein. Die Arbeit konzentriert sich auf den Lebensbereich der Freizeit und verfolgt das Ziel, ihre subjektive Bedeutung fuer Jugendliche zu analysieren. Hierzu wird zunaechst der Stand der Forschung im Hinblick auf die Besonderheiten der Jugendphase und die Freizeitgestaltung Jugendlicher aufgezeigt. Die subjektive Bedeutung wird ueber die Rekonstruktion von Freizeitmotiven herausgearbeitet. Sie duerften ein zentrales Element der Bedeutungen sein, in denen Menschen den Zusammenhang zwischen innerer und aeusserer Umwelt herstellen und durch die einzelne Aktivitaeten ihren subjektiven Sinn finden. Zentrale Annahmen der Arbeit Der Lebensbereich Freizeit wird aus einer eher marktorientierten Sichtweise analysiert. Allen Akteuren des Freizeitmarktes kann unterstellt werden, dass ihrem Agieren auf dem Markt eine Zielstruktur zugrunde liegt, die sich - allgemein formuliert - handlungsleitend auf ihre jeweiligen Aktivitaeten auswirkt. Diese Zielstruktur muss nach Ansicht d. V. dem jeweiligen Marktakteur und insbesondere den Jugendlichen jedoch nicht notwendigerweise als klar formulierbare Verhaltensabsicht bewusst sein. Die von den Jugendlichen selbst wahrgenommenen Antriebskraefte fuer Nachfrage und Ausuebung ausgewaehlter Freizeittaetigkeiten werden hier als Motive bezeichnet. Ueber spezifische Motive geben sie ihrer Freizeit einen subjektiven Sinn, der fuer sie wiederum handlungsrelevant wird. Dementsprechend wird untersucht, welche Motive von Jugendlichen fuer ihre vielfaeltigen Freizeitaktivitaeten genannt werden. Die Bedeutung von Freizeit kann mit typischen Mustern dargestellt werden, die Einzelaktivitaeten uebergreifen.
Bei Albert Dietz und Bernhard Grothe handelt es sich um zwei bedeutende Architekten im französisch-saarländischen Grenzgebiet. Sie gründeten 1952 eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Ziel, auf gemeinschaftlicher Basis den nach dem Krieg entstandenen Bedarf an profanen und sakralen Wiederaufbau- und Neubaumaßnahmen in ihren Bauwerken möglichst effektiv reaslisieren zu können. Diese Arbeit befaßt sich ausschließlich mit den Sakralbauten, die deren künstlerische und architektonische Leistungen auf anschauliche Weise demonstrieren und belegen.
Seit dem Godesberger Programm 1959 entwickelte sich aus dem Umgang der SPD mit Geschichte und Geschichtswissenschaft eine sozialdemokratische Geschichtskultur. Sie manifestierte sich in zweierlei Hinsicht. Zum einen wurde auf geschichtspolitischer Ebene das national-konservative Geschichtsbild und insbesondere die staats- und kontinuitätszentrierten Vorstellungen von Nation und Nationalstaat kritisiert und die Stellung des Nationalsozialismus in der deutschen Geschichte neu bewertet. Zum anderen wurde auf geschichtswissenschaftlicher Ebene das Forschungsfeld der Geschichte der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie erfolgreich etabliert. Parallel dazu entstand eine große Gruppe akademischer Historiker, die der SPD angehörten oder ihr nahestanden. Sie beschäftigten sich mit Themen der Partei-, der Arbeiter- und der Sozialgeschichte, unterstützten die Geschichtspolitik der SPD, kümmerten sich um Geschichtsbewusstsein dieser Partei und nahmen - zuweilen auch kritisch - an den Diskussionen ihrer Tagespolitik teil. Aus diesen beiderseitigen Aktivitäten bildeten sich vielfältige Kommunikationswege und personelle Netzwerke zwischen SPD und Historikern. Von 1959 bis 1969 vermied die SPD im Zuge ihrer Strategie der Regierungsbeteiligung eine deutliche Profilierung ihrer eigenen Geschichtspolitik, gleichzeitig lenkte nur eine kleine und fachlich eher marginale Gruppe von Historikern die Aufmerksamkeit auf die sozialdemokratische Geschichtsschreibung und ihre Themen. Aber inzwischen wurden seitens der SPD die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Intensivierung der Kommunikation gelegt und wurden Kontakte zu einer wachsenden Zahl jüngerer Historiker geknüpft. Trotzdem waren die damaligen Kommunikationsnetzwerke räumlich und personell beschränkt. Seit 1969 erweiterten sich die Verbindungen zwischen beiden Seiten dank des politischen Aufschwungs der Sozialdemokratie und des Generationswechsels der Historikerschaft. Bis 1982 kommunizierten SPD und Historiker miteinander über viele aktuelle Themen: das Spektrum reichte von den historischen Gedenktagen über den Geschichtsunterricht in den Schulen bis hin zur Neuen Ostpolitik der sozialliberalen Koalition. Parallel dazu erlebte die sozialdemokratische Historiographie eine Konjunktur der Arbeiterbewegungsgeschichte, eine sozialgeschichtliche Neuorientierung und einen Erfolg der Sonderwegsthese. Die Kommunikationsnetzwerke umfassten immer mehr jüngere Fachhistoriker. In den Jahren 1983 bis 1989 wurden die Verbindungen der Sozialdemokratie mit den ihr nahestehenden Historikern auf politischer Ebene wegen ihrer geschichtspolitischen Auseinandersetzung mit der Christdemokratie immer enger, während die sozialdemokratische Geschichtsschreibung vor allem von der Strömung der Alltagsgeschichte und -»Geschichte von unten-« gefördert wurde. Haupttendenzen der dreißigjährigen Entwicklung der Kommunikation zwischen SPD und Geschichtswissenschaft waren wechselseitiger Austausch und Zusammenarbeit. Dabei darf jedoch nicht vernachlässigt werden, dass nicht nur die Historiker, die der Sozialdemokratie nahestanden, sondern auch die, die sich von ihr entfremdeten bzw. kritisch gegenüberstanden, Einfluss auf die Kommunikationslandschaft ausübten.
Rückkehrprozesse aus Genderperspektive: remigrierte (Spät-)Aussiedler-Ehepaare in Westsibirien
(2019)
Die Studie untersucht die Rückkehrprozesse von (Spät-)Aussiedler-Ehepaaren aus Deutschland nach Westsibirien. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Sichtweisen der Frauen und Männer hinsichtlich ihrer gemachten Erfahrung der Remigration gelegt. Darüber hinaus analysiert die Studie einerseits die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Geschlechter im Hinblick auf die Rückkehrmotive, die Zufriedenheit mit der Wiederanpassung in Russland sowie die Einstellung hinsichtlich einer erneuten Migration nach Deutschland. Andererseits fokussiert die Arbeit auf die Geschlechterverhältnisse unter den Ehegatten im Prozess der Entscheidungsfindung zur Remigration. Die Studie folgt einem qualitativen methodischen Ansatz und verbindet verschiedene Forschungsrichtungen, genauer (Re)Migrations-, Familien-, (Spät-)AussiedlerInnen- und Geschlechterforschung.
Nicolaus Hieronymus Gundling (1671-1729) ist eine bislang wenig beachtete Persönlichkeit der deutschen Frühaufklärung. Gleichwohl ist der Hallenser Publizist an der Entstehung eines neuen Entwurfs der Gesellschaft aktiv beteiligt: Ihm obliegt - wie vielen seiner in Vergessenheit geratenen Kollegen - die Ausbildung jener Beamter, die am Ausbau des modernen Anstaltsstaates mitwirken. Aus den akademisch geschulten Amtsträgern bildet sich eine neue soziale Schicht, die ihr Selbstverständnis an die folgenden Gelehrten- generationen weitergibt: Aus diesen rekrutiert sich im 19. Jahrhundert der Kern des "Bildungsbürgertums", dessen Verhältnis zu Staat und Obrigkeit bis heute umstritten ist. Priorität in Gundlings Lehre " der Thomasiusschüler rezipiert u. a. Hobbes, Locke und Pufendorf - hat die Erhaltung des Friedens, die auf der Trennung von Politik und Religion beruht: Mit Glaubensfragen soll sich das Individuum in seiner Privatsphäre auseinandersetzen, das öffentliche Leben soll allein durch Vernunft bestimmt sein " wobei Gundling insbesondere den juristisch und ökonomisch versierten Staatsdienern eine Schlüsselposition im politischen Geschehen einräumt, während er den Einfluß des Klerus zurückzudrängen bestrebt ist. Dieser Gedanke wird jedoch vom Autor selbst konterkariert. Gundling zweifelt grundlegend an der menschlichen Vernunftbegabung, so dass er auf den Glauben als traditionelles Disziplinierungsmittel nicht verzichten kann. Deshalb hält er " lehnt er das Gottesgnadentum auch strikt ab - an seinem Wunsch nach der väterlichen Zwangsgewalt eines allmächtigen Herrschers fest, der den Frieden bewahrt. Letzterer hängt damit eher von der undefinierten "Güte" des Monarchen als von der Vernunft der Amtsträger ab. Jedoch: Durch seine kritische Haltung nimmt Gundling selbst, im Rahmen der Möglichkeiten seines Wirkungskreises und seiner Zeit, durchaus politische Verantwortung wahr und gibt damit in der Praxis das Beispiel eines mündig werdenden Bürgers " auch wenn er sich dabei in Widersprüche verstrickt.
Im Fokus der Ursachenanalyse der zunehmenden Homogenisierung von Biozönosen und des weltweiten Artenverlustes steht neben dem Flächennutzungs- und Klimawandel vorrangig auch die durch den Menschen verursachte Einbringung gebietsfremder, invasiver Arten. Aufgrund ihrer Charakteristika bilden diese Arten einen wichtigen Schnittpunkt von Ökologie, Ökonomie und Soziologie in Theorie und Praxis und erfahren folglich im Zuge der weltweit steigenden Anzahl von biologischen Invasionen zunehmend eine rechtliche Regulierung. Eine grundsätzliche Herausforderung in der Invasionsforschung liegt in der Identifikation von Faktoren, die Verbreitung, Dynamik und Erfolg der Arten erklären, um anhand dieses Wissens ihr Risiko für das Ökosystem als auch hinsichtlich ökonomischer und gesundheitlicher Aspekte abschätzen zu können. Eine Einschätzung der Invasivität der Art zur Ableitung von Handlungsstrategien und zur rechtlichen Einstufung erfolgt anhand von Risikoanalysen, deren kriterienbasierte Bewertung eine Reihe wissenschaftlicher Fakten voraussetzen. Um mögliche Ausbreitungswege- und barrieren zu identifiziert und Faktoren herauszustellen, welche die erfolgreiche Etablierung und Ausbreitung des Nordamerikanischen Waschbären in Deutschland und Europa erklären, wird in dieser Dissertation unter Verwendung populationsgenetischer Methoden die Ausbreitung der Art rekonstruiert. Darüberhinaus wird in dieser Arbeit die Bedeutung von Verbreitungsmodellen als Analyse- und Präventions-Instrument in der naturschutzfachlichen Risikoabschätzung verdeutlicht und zudem die Problematik einer Risikoabschätzung auf Grundlage einer lückenhaften Wissensbasis erläutert. Der rechtliche Schwerpunkt der Dissertation widmet sich der Regulierung der Haltung von IAS, die als ein aktiver und dominanter Einbringungsweg insbesonders für gebietsfremde Wirbeltierarten zählt und für die hier betrachtete Modellart nachweislich von hoher Bedeutung ist. Die gewonnenen Erkenntnisse geben Hilfestellung zur Einstufung der Invasivität der Art und zur Beurteilung eines Handlungsbedarfes.
Nicht erst seit Einleitung der "Energiewende" im Jahr 2011 gehören Fragen der Energie- und Klimapolitik zu den politisch kontrovers diskutierten Themen in Deutschland. In Folge des europäischen Integrationsprozesses gewinnt dabei zunehmend auch die Europäische Union als Handlungsebene an Bedeutung. In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie deutsche Akteure die Energie- und Klimapolitik der EU seit dem Gipfel des Europäischen Rates 2007 beeinflusst haben und welche Auswirkungen die Entscheidungen auf EU-Ebene für die Politikgestaltung im nationalen Kontext hatten. Anhand von drei Fallstudien wird eine Prozessanalyse in den Bereichen Strombinnenmarkt, Erneuerbare-Energien-Politik und Klimaschutz im Zeitraum der Jahre 2007 bis 2013 vorgenommen.
Durch Bodendegradation werden jedes Jahr weltweit große Schäden verursacht. Die beiden Hauptverursacher für die globale Bodendegradation sind die Wind- und die Wassererosion. Für die Planung von effizienten Schutzmaßnahmen oder regionalen Managementplänen ist es deshalb wichtig zu verstehen, dass die beiden Prozesse nicht nur als abgekoppelte Phänomene auftreten. Auch wenn seit einiger Zeit das Bewusstsein hierfür zugenommen hat und eine steigende Anzahl von Bodenerosionsstudien auf diesen Sachverhalt eingehen, so bestehen vor allem bei der Abschätzung der relativen Bedeutung und dem Verständnis der vorhandenen Interaktionen zwischen der Wind- und Wassererosion noch substantielle Wissenslücken. Da indirekte Messverfahren, wie beispielsweise die Luftbildauswertung oder die Fernerkundung, für mikro-skalige Prozessstudien ungeeignet sind, beschränken sich die Studien zur Erfassung der Interaktion beider Prozesse zumeist auf die direkten und/oder experimentellen Messungen. Ein Vergleich der Abtragsraten und eine Untersuchung der Interaktionen zwischen der Wind- und der Wassererosion ist jedoch sehr schwierig, da es bislang kein Messinstrument gibt, dass einfach und schnell, die durch Wind, Wasser oder deren Zusammenwirken verursachten Erosionsraten auf natürlichen Oberflächen bestimmen kann. Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieses Dissertationsprojekts erstmals, ein mobiler Windkanal mit integrierter Beregnungsanlage konzipiert und umgesetzt. Seine simulierten Wind- und Niederschlagseigenschaften wurden in Labormessungen mit einem Laserdistrometer, Niederschlagssammlern, Anemometern und Nebelversuchen bestimmt. Die beim Einsatz der Anlage in unterschiedlichen Messkampagnen gewonnenen Erkenntnisse zu seinem Aufbau flossen stetig in die Weiterentwicklung des Kanals ein. Die Qualität der simulierten Bedingungen im Kanal können nach den Modifikationen und unter Einbeziehung der Anforderungen an einen geländefähigen Kanal mit guter Mobilität, als sehr gut bezeichnet werden. Insbesondere die Reproduzierbarkeit der simulierten Bedingungen treten hier positiv hervor. Die angestrebten Ziele dieser Arbeit konnten weitestgehend erfüllt werden. Mit dem mobilen Windkanal mit integrierter Beregnungsanlage steht in Zukunft eine Anlage zur Verfügung, mit der die Abtragsraten der Wind- und Wassererosion im Gelände, getrennt und in ihrer gemeinsamen Wirkung, gemessen werden können. Durch den Einsatz der Anlage ist es möglich, einige der noch offenen wissenschaftlichen Fragen zur relativen Bedeutung und Interaktion der beiden Prozesse zukünftig zu untersuchen, um weitere Erkenntnisse über Ihren Einfluss auf die Bodendegradation, in Abhängigkeit von Landnutzungsänderungen und dem Klimawandel, zu erhalten.
Ziel der Untersuchung ist, in dem durch die Grundkarte des Geschichtlichen Atlas der Rheinlande vorgegebenen Gebiet die höheren Bildungseinrichtungen zu erfassen, sie schulgeschichtlich zu analysieren und darauf aufbauend die Entwicklungslinien dieser Schulen über den Zeitraum vom Ausgang des Mittelalters bis zum Ende des Alten Reiches, auf dem linken Rheinufer noch bis 1814 aufzuzeigen. Von besonderem Interessen sind dabei die Territorien Kurtriers und das pfälzische Gebiet links des Rheins. Zu den untersuchten Schultypen gehören Universitäten, Akademien, protestantische Archigymnasien, Jesuitengymnasien, protestantische Gymnasien sowie protestantische und katholischen Lateinschulen. Die Universitäten bildeten über Jahrhunderte die weltlichen und geistlichen Eliten aus, ließen sich unterschiedlich gut auf die neuen geistesgeschichtlichen Strömungen ein. Es entwickelten sich protestantische und katholische Hochburgen sowie Zentren des Humanismus oder der Aufklärung. Die häufig in der Forschung vertretene These der Rückständigkeit katholischer Einrichtungen kann nur bedingt gehalten werden, da auch die katholischen Universitäten sich Neuerungen öffneten. Dies trifft gerade für die Bonner Hochschule zu, die von den 1780er Jahren an bis zum Ende des Alten Reiches mit am konsequentesten die Anforderung der Aufklärung umsetzte. Die Akademien bzw. Spezialschulen, Gründungen des 18. Jahrhundert, dienten ebenso der Elitenausbildung, vermittelten in besonderem Maße praxisrelevantes Wissen und entstanden teilweise in bewusster Konkurrenz zu den Universitäten. Ihre Bildungsinhalte waren zeitgemäßer als das, was an den Universitäten gelehrt wurde, weshalb sie sich großer Beliebtheit erfreuten. Als dann aber im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts die alten Hochschulen in reformpolitischer Hinsicht gleichzogen, verloren die Akademien ihre anfängliche Attraktivität. Die protestantischen Archigymnasien entstanden hauptsächlich in den Herzogtümern Kleve-Jülich-Berg, die bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts über keine protestantische Universität verfügten; daher übernahmen diese Anstalten nach dem Konfessionswechsel eines Territoriums die Funktion einer Hochschule, auch wenn hier keine akademischen Grade verliehen werden konnten. Häufig auf den ausdrücklichen Wunsch der Bürgerschaft gegründet, versorgten diese Einrichtungen in akademischen Oberkursen ihr Umfeld mit Verwaltungskräften und Pfarrern und entwickelten sich zu kleineren Bildungszentren. Ihr Ziel war es nie, mit den Universitäten direkt zu konkurrieren. In erster Linie ging es bei diesen Einrichtungen darum, den lutherischen oder reformierten Glauben zu festigen und durch die Vermittlung von profundem Wissen auch auf den Besuch der Universität vorzubereiten. Sie verpflichteten sich fast durchgängig einer bestimmen Orthodoxie und wurden deshalb im 18. Jahrhundert im Zuge der Aufklärung mehr und mehr hinterfragt.
In den Rheinlanden agierten in der Frühen Neuzeit zahlreiche Räuberbanden. Trotz zahlreicher Hinweise auf Bandenaktivitäten scheitert eine umfassende Studie über die Erscheinungsformen dieser kollektiven Delinquenz jedoch an einer ungleichmäßigen Quellenüberlieferung; denn ausführliche Informationen, beispielsweise über das Deliktspektrum oder die bevorzugten Opfer, fehlen ebenso wie erschöpfende Auskünfte über die Gegenmaßnahmen der Obrigkeit. Die wichtigste Grundlage bilden daher die Actenmäßigen Geschichten, die eine Übersicht der angeklagten Verbrechen enthalten. Die Vielzahl an Delikten, die hingegen nicht zur Anklage gelangten, erschließt sich allerdings nicht. Dies gilt auch im Hinblick auf jene Bandenmitglieder, die nicht am Hauptverfahren beteiligt waren; über sie, ihre Straftaten und ihre Funktion innerhalb der Bande werden wir nicht unterrichtet. Aus diesen Gründen ist es schon als ausgesprochener Glücksfall zu bezeichnen, daß zumindest für die zwischen 1796 und 1802 agierende Schinderhannesbande vollständige Ermittlungsakten vorliegen. Zwischen 1796 und 1802 verübte sie mindestens 211 Verbrechen. Den Höhepunkt ihrer Aktivitäten entfaltete die Bande zwischen dem Herbst 1799 und dem September 1801: Mit seiner Bande erstürmte Bückler in diesen Jahren die Häuser begüterter Kaufleute oder überfiel auf offener Landstraße die Reisenden. Durch Brandbriefe, die er mit "Johannes durch den Wald" unterzeichnete, erpreßte er größere Geldsummen und stellte "Sicherheitskarten" aus, die den Besitzern sicheres Geleit garantieren sollten. Die Opfer der Bande wurden bei den Aktionen in der Regel brutal mißhandelt; einige Personen wurden sogar ermordet. Alle Versuche der Behörden, der Bande das Handwerk zu legen, schlugen zunächst fehl. Die Wende erfolgte 1801, als die Einwohner von Staudernheim und Obermoschel erstmals gegen die Räuber vorgingen; in der Folgezeit mißlangen viele Verbrechen. Auch die damaligen Justizorgane erhöhten permanent den Fahndungsdruck und engten so den Operationsraum mehr und mehr ein. Mit den noch verbliebenen Komplizen setzte sich der Schinderhannes auf das rechte, vermeintlich sicherere Rheinufer ab, um sich so dem staatlichen Zugriff zu entziehen. Hier wurde er jedoch am 31. Mai 1802 in der Nähe von Wolfenhausen von kurtrierischen Behörden verhaftet und an die Franzosen ausgeliefert. In seinen Verhören gab er bereitwillig Auskunft über seine Verbrechen und nannte alle daran beteiligten Komplizen, die ebenfalls nach und nach ergriffen wurden. Die umfassenden Aussagen der Bandenmitglieder ermöglichen nicht nur eine Fallstudie zur Schinderhannesbande, sondern gewähren darüber hinaus Einblick in die verschiedenen Erscheinungsformen der kollektiven Delinquenz an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert: Die damaligen Räuberbanden bildeten keine hierarchischen Organisationen, an deren Spitze ein Räuberhauptmann stand. Vielmehr handelte es sich um "lockere Gesellungen", die nur bei schweren Verbrechen in größeren Verbänden auftraten. Meistens arbeiten die Mitglieder jedoch auf eigene Rechnung oder in kleineren Gruppen, die nicht mehr als drei Personen umfaßten. Ihre Mitglieder rekrutierten die Banden zu einem überwiegenden Teil aus den vagierenden Bevölkerungsschichten. Trotz zahlreicher Rückschläge ermöglichte die Verhaftung des Schinderhannes die Festnahme noch flüchtiger Bandenmitglieder zu veranlassen. Dabei kooperierten die französischen Behörden eng mit den rechtsrheinischen Stellen, so daß sich schon nach relativ kurzer Zeit weitere Erfolge einstellten: Ende November 1802 saßen in den Mainzer Gefängnissen fast ein hundert Personen. Nach Abschluß der Ermittlungen eröffnete das Mainzer Spezialgericht schließlich am 23. Oktober 1803 das Verfahren gegen 68 Angeklagte und verhandelte die in der Anklageschrift zusammengestellten Klagepunkte. Den 132 Zeugen der Anklage stellten die neun Anwälte, welche die Mandate der Angeklagten übernommen hatten, 202 Zeugen der Verteidigung gegenüber. Nach langandauernden Beratungen " das Spezialgericht mußte in nahezu 700 Einzelpunkten über die individuelle Schuld jedes Angeklagten befinden " erging am 20. November 1803 das Urteil: 19 Bandenmitglieder, unter ihnen auch Johannes Bückler, wurden zum Tode durch die Guillotine verurteilt, 24 Angeklagte erhielten zum Teil langjährige Gefängnisstrafen; die übrigen Angeklagten sprach das Spezialgericht frei. Die Todesurteile wurden einen Tag später vor einer großen Zuschauermenge vollstreckt. Endgültig unterbinden konnten die Behörden die Aktivitäten von Räuberbanden am Rhein nicht; schon im Mai 1803 war zum Beispiel im Soonwald eine neue Bande unter Führung von Peter Schwarz aktiv, und Berichte über die Aktivitäten von Räuberbanden sollten auch in den folgenden Jahren nicht enden. Offene Straßenüberfälle oder Raubzüge mit hoher Personalstärke sind für das erste Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts allerdings nicht mehr belegt. Statt dessen verlegten die Räuber die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit auf Einbruch und Diebstahl.
Die Villa di Diomede in Pompeji : Baugeschichtliche, typologische und stilistische Untersuchungen
(2006)
Die Ende des 18. Jahrhunderts freigelegte Villa di Diomede in Pompeji galt über mehr als 100 Jahre als Musterbeispiel einer luxuriösen römischen Privatvilla und war eine der Hauptattraktionen der Ausgrabungen am Golf von Neapel. Die Phantasie zahlreicher Künstler, Architekten und Literaten wurde durch die hier entdeckten Malereien und den Anblick der im Keller der Villa gefundenen Opfer des Vesuvausbruchs angeregt und befruchtet. Die vorliegende Arbeit wertet zum ersten Mal die umfangreiche schriftliche und graphische Dokumentation zu dem Gebäude möglichst lückenlos aus und setzt sie in Beziehung zu der noch heute erhaltenen Bausubstanz. Diese wurde, soweit im Rahmen eines Dissertationsvorhabens realisierbar, neu vermessen und photographisch erfasst. Ein umfangreicher Katalog listet Zeichnungen und Aquarelle auf, die heute in Archiven in Berlin, London, Neapel, Oxford und Paris aufbewahrt werden. Damit kann die Untersuchung viele bisher in der Forschung geläufige Fehldeutungen korrigieren, neue Ansatzpunkte zur Datierung der Malereien in die Zeit vor 62 n. Chr. liefern und zeigen, dass es sich bei den bourbonischen Ausgrabungen nicht, wie häufig behauptet, um eine bloße Schatzsuche gehandelt hat, sondern dass sich die Freilegung der Villa im Rahmen des damals Möglichen durchaus an den methodischen Ansprüchen heutiger Archäologie messen kann. Die Auswertung der Baubefunde zeigt, dass das vorrömische Gebäude, von Anfang an mit einer schrägen Fassade an einer alten Ausfallstraße vor den Toren der Stadt errichtet und mit großen Sälen ganz auf den Ausblick zum Golf hin konzipiert, in der augusteischen und frühkaiserzeitlichen Epoche einer umfangreichen Umgestaltung unterzogen wird. Die Raumeinheiten werden intimer, es werden Bereiche geschaffen, die nun nach innen orientiert und mehr abgeschlossen sind. Das Erdbeben von 62 n. Chr. macht dann erneut Reparaturen und Veränderungen am Bauwerk notwendig. Die Fundauswertung wirft zusätzlich ein bezeichnendes Licht auf das Leben und die sozialen Verhältnisse in einer Stadt, die sich nach dem verheerenden Erdbeben gerade im Wiederaufbau befand, als sie durch den Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. dann endgültig auslöscht wurde.