Filtern
Erscheinungsjahr
Dokumenttyp
- Dissertation (492) (entfernen)
Sprache
- Deutsch (492) (entfernen)
Volltext vorhanden
- ja (492) (entfernen)
Schlagworte
- Deutschland (24)
- Stress (13)
- n.a. (10)
- Bodenerosion (9)
- Tourismus (8)
- Fernerkundung (7)
- Geschichte (7)
- Modellierung (7)
- Motivation (6)
- Nachhaltigkeit (6)
Institut
- Psychologie (117)
- Raum- und Umweltwissenschaften (97)
- Wirtschaftswissenschaften (34)
- Geschichte, mittlere und neuere (28)
- Germanistik (25)
- Kunstgeschichte (21)
- Mathematik (18)
- Politikwissenschaft (15)
- Soziologie (15)
- Fachbereich 1 (11)
Der 1581 erstmals erschienene Recueil de l'origine de la langue et poesie françoise von Claude Fauchet (1530-1602) kann als die erste systematische Darstellung altfranzösischer Literatur betrachtet werden. Im zweiten, wissenschaftlich besonders relevanten Teil des Recueil werden viele der Werke ausschnittweise zitiert, kommentiert und auch bereits unterschiedlichen Gattungen zugeordnet. Diese Vorgehensweise war im 16. Jahrhundert außergewöhnlich, nach heutigen Maßstäben wird sie beinahe als wissenschaftlich modern angesehen. Der erste Teil des Recueil ist dagegen völlig anders gestaltet und entspricht weit mehr den Interessen der Leserschaft des 16. Jahrhunderts. Hier werden Fragestellungen zur Sprach-geschichte und Sprache im Allgemeinen sowie des Französischen im Besonderen behandelt. Fauchets Betrachtungen zeigen bereits sprachwissenschaftliche Zusammenhänge auf, die auch aus heutiger Sicht wichtige Aspekte für die Entwicklung von Sprachen darstellen. Die in dieser Arbeit vorgelegte kommentierte Übersetzung des Recueil ermöglicht nicht nur eine leichtere Zugänglichkeit zu diesem Werk, sondern auch, da es sich um eine weitgehend wörtlich angelegte Übersetzung handelt, Fauchets Ausdrucksweise und Gedankengänge weit-gehend originalgetreu nachzuvollziehen. Die angeführten Kommentare erlauben erstmals einen systematischen Überblick über die Literatur, die Fauchet im Recueil verwenden konnte und die zum Teil in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Fauchets Umfeld rezipiert wurde. Diese neue Ausgabe ermöglicht es, den Recueil anhand der Kommentare in einen aktuellen literaturgeschichtlichen Kontext zu stellen und somit seinen hohen Stellenwert für die französische Literaturwissenschaft aus einer aktuellen Perspektive neu zu erkennen.
"Ökosystemare Aspekte von Wildtiernutzungsstrategien auf der Südhalbkugel" Die stark anwachsende Bevölkerung und z. T. nicht nachhaltig organisierte bzw. falsche Landnutzungsstrategien sind unter Armutsbedingungen die stärkste Bedrohung für endemitenreiche Ökosysteme. Fehlende Ökosystem- und Artenkenntnisse, unterentwickeltes Verständnis für utilitaristische Ansätze, die sich das Motiv der Existenzsicherung der Menschen in den ländlichen Regionen zu Nutze machen oder fehlende Einsichten in unterschiedliche Kulturen erschweren jedoch bisher die Umsetzung von "wise use" Kooperationsmodellen zwischen "Natur" und "Mensch" zum beiderseitigen Nutzen. Vorliegende Arbeit zeigt, dass nicht nur einzelne Arten, sondern ebenso die ökosystemare Diversität ein Differenzierungspotential für Nutzungs- und Vermarktungsstrategien besitzen. Aufbauend auf einer interdisziplinären Analyse werden in einem zweiten Arbeitsschritt die ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Auswirkungen unterschiedlicher Wildtiernutzungsstrategien aufgezeigt und belegt, dass durch sie Chancen zur Sicherung der Wildtierbestände bei gleichzeitiger Senkung der ländlichen Armutsbedingungen gegeben sein können. Dabei spielt eine naturnahe Bewirtschaftung von Lebensräumen durch den sog. Jagdtourismus eine besondere Rolle. Bei entsprechenden Kontrollmechanismen besitzt gerade er auf marginalen Standorten ein bisher noch nicht genügend genutztes Entwicklungs- und Schutzpotential. Insbesondere in den Pufferzonen um bzw. zwischen den Nationalparks ist dadurch eine Neubewertung der Wildtiere als Ressource zu beobachten, die durch wirtschaftliche Interessen der lokalen Bevölkerung das Verständnis für eine Koexistenz mit den Wildtieren fördert. Die sorgfältigen Analysen belegen dabei, dass ökosystemgerechter Jagdtourismus bei einer ganzheitlichen Betrachtung die Kriterien einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Naturressourcen und die Ansprüche einer Low Impact & High Profit-Strategie erfüllt. Jagdtourismus kann somit als Element des Ökotourismus verstanden werden.
Die Arbeit widmet sich vor dem Hintergrund der globalen ökologischen Krise der Fragestellung, wie eine Ökologisierung der Hochschule aussehen könnte. Ziel ist es dabei, eine Konzeption für die Universität Trier zu erarbeiten, die auf Basis einer nachhaltigen Entwicklung die Ökologisierung der Universität Trier anstrebt. Nach einer Vorstellung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung werden die Aufgaben der Hochschulen gemäß der Agenda 21 analysiert und aus der COPERNICUS-Charta ("University Charter for Sustainable Development") fünf Kernbereiche für die Ökologisierung der Hochschule abgeleitet. Zudem geht die Arbeit auf die Aufgaben, Funktionen, Entscheidungs- und Organisationsstrukturen der Institution "Hochschule" sowie die Zielvorstellungen der Hochschulgruppen, auf die Hochschulkultur und das Thema "Hochschulreform" ein. Ob Ökologisierungen von privatwirtschaftlichen Unternehmen Hilfestellungen oder Ansätze für Hochschulen geben können, stellt eine weitere zentrale Frage dar. Es werden die Instrumentarien des Öko-Audits gemäß der EG-Öko-Audit-Verordnung und der ISO 14001 sowie Organisationsstrukturen des betrieblichen Umweltschutzes vorgestellt und die Möglichkeiten einer Übertragung auf Hochschulen diskutiert. Dabei geht die Arbeit auch auf das in der betriebswirtschaftlichen Literatur behandelte Konzept des Veränderungsmanagements ein, um herauszufinden, ob dessen Ansätze der Organisationsentwicklung und des organisationalen Lernens wichtige Erkenntnisse zur Ökologisierung der Hochschule beisteuern können. Des weiteren erfolgt eine Vorstellung von Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten sechs ausgewählter Hochschulen, wobei diesen Projekten eine Ist-Zustandsbeschreibung der Umweltschutzorganisation und Nachhaltigkeitsaktivitäten der Universität Trier gegenübergestellt wird. Basierend auf den Erkenntnissen der im Rahmen der Arbeit durchgeführten Analysen und Interviews werden abschließend Vorschläge für Ökologisierungsmaßnahmen an der Universität Trier präsentiert.
"Ärztenetzwerke" als Reformmodell für den ambulanten Sektor? Diese Frage steht im Mit-telpunkt der vorliegenden Arbeit. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Feststel-lung, daß die institutionelle Fragmentierung des ambulanten Sektors, die aus einer organisato-rischen, rechtlichen und finanziellen Trennung zwischen hausärztlicher und fachärztlicher Versorgung resultiert, zu erheblichen Qualitätseinbußen und Kostensteigerungen in der Gesundheits-versorgung führt. Als Antwort auf diese institutionellen Schwachstellen werden in der derzeitigen Reformdebatte zwei konkurrierende Modelle diskutiert: Ärztenetzwerke und integrierte Versorgungsformen nach Vorbild der amerikanischen Health Maintenance Organizations (HMO's). Vor diesem Hintergrund sind zwei Fragestellungen Gegenstand der folgenden Untersu-chung. Zum einen wird näher analysiert, ob Ärztenetzwerke aus ökonomischer Perspektive geeignet sind, die Fragmentierung der Versorgungsstrukturen im ambulanten Sektor zu beheben. Wenn Ärztenetzwerke als Alternative zur derzeitigen Organisation der ambulanten Versorgung zu empfehlen sind, so wird zum anderen die Frage des effizienten Netzwerkaufbaus und -arrangements beantwortet. Da keine umfassenden theoretischen oder empirischen Studien über Gesundheitsnetzwerke vorliegen, ist das Vorgehen in dieser Arbeit weitestgehend explorativ. Inwiefern Netzwerke zur Verringerung der institutionellen Schwachstellen im ambulanten Sektor beitragen können, ist abhängig von den konkreten Ursachen der Leistungsver-schlechterungen. Daher erfolgt zunächst eine eingehende Darstellung des ambulanten Sektors und eine Ursachenanalyse. Hierauf aufbauend wird aus theoretischer Perspektive näher untersucht, inwiefern Netzwerke zu einer Verringerung dieser Leistungsverschlechterungen beitragen können. Zu diesem Zweck wird die netzwerkliche Organisationsform aus zwei Gründen der marktlichen sowie der hierarchischen bzw. inte-grierten Organisation gegenübergestellt. Auf der einen Seite stellen Netzwerke aus institutio-nenökonomischer Sicht eine Synthese der beiden "Idealtypen" Markt und Hierarchie bzw. Integration dar, so daß über eine netzwerkliche Organisation theoretisch jene Elemente der beiden Systeme miteinander kombiniert werden können, die für die Organisation der Gesund-heitsversorgung als besonders effizient angesehen werden können. Auf der anderen Seite erfolgt ein Vergleich der Effizienz von Netzwerken und integrierten Versor-gungsformen, da diese in der aktuellen Reformdiskussion als Alternative zum derzeitigen System präferiert werden. Bei der Gegenüberstellung der beiden "Idealtypen" stehen vor allem fünf Strukturmerkmale im Vordergrund: die räumliche Organisation der Leistungserstellung, die Koordinations- und Kontrollmechanismen, die Verteilung der Eigentums--rechte und die Kosten der Vertragsausgestaltung zwischen Versicherern und Anbietern. Hieran anschließend wird dargestellt, daß über eine netz-werkliche Organisation die Vorteile der beiden idealtypischen Formen kombiniert werden können. Unter der Annahme, daß das Netzwerkarrangement, das sich aus verschiedenen Netzwerk-regelungen und der Netzwerkstruktur zusammensetzt, Einfluß auf den Anreiz zur Einhaltung der Netzwerkverpflichtungen und die Wahrscheinlichkeit opportunistischen Verhaltens ausüben können, steht im weiteren Verlauf der Arbeit die Frage des effizienten Arrangements im Mittelpunkt. Im Gegensatz zur ersten Fragestellung wird diese sowohl theoretisch als auch empirisch untersucht werden. Unter Berücksichtigung ver-schiedener soziologischer sowie institutionenökonomischer Theorieansätze werden Hypo-thesen über einen optimalen Netzwerk--aufbau abgeleitet. Diese theoretischen Ableitungen werden anhand von Gesundheitsnetzwerken in der Schweiz näher überprüft.
Aus dem Spektrum dadaistischer Kunst greift die Arbeit den Teilaspekt Masken und Puppen heraus und behandelt sie im Hinblick auf primitivistische und performative Intentionen. Angesprochen sind die Aufhebung von nationalen, künstlerischen und personalen Grenzen, die Permissivität kultureller Systeme, die Dynamik und Medialität von Kunst sowie Interaktionsprozesse von Künstlern und Rezipienten. Der gewählte Ansatz fasst die Puppen und Masken des Dada Zürich unter den Begriff des "Agenten": Sie waren plastische Objekte, die aufgeführt wurden und sich selbst aufführten, die nicht nur "performative" (Handlungen vollziehende), sondern "performatorische" (Handlungen provozierende) Funktionen hatten. Sie waren in der Lage, Kräfteverhältnisse von Künstlern, Werken und Betrachtern zu erzeugen und zu beeinflussen. Sie stehen außerdem für die objektgewordene Auseinandersetzung mit Fragen von Alterität und Genderstereotypen. Alterität bezeichnet im Dada nicht nur die labile Beziehung zwischen Individuen und ihren Repräsentationen, sondern auch die performative Relation von Künstlern und Objekten, von Künstlern und Rollenbildern und von Künstlern zueinander. Das Künstlersubjekt wird ebenso wie seine Objekt-Beziehung als wandelbar erfahren und das Konzept von Autorschaft in einem System des "Geschehenlassens" aufgehoben.
Die vorliegende Arbeit versucht an dem Beispiel der Umsetzung der Vorschriften des § 301 SGB V - Datenaustausch zwischen stationären Einrichtungen und den Krankenkassen - zum einen die Probleme zum anderen aber auch die Lösungsmöglich-keiten eines Datenaustausches in einem sehr heterogenen Umfeld (-Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und Kostenträgern) zu beschreiben. Ziel des Lösungsansatzes ist es gleichzeitig, neben der Erhebung und Weiterleitung der Daten von dem stationären Leistungserbringer an die jeweilige Krankenkasse (gesetzlicher Auftrag) die erhobenen Daten für weitere Analysen - intern wie extern - zu nutzen. Hierbei wird zum einen der Fokus auf die innerbetriebliche Nutzung der Daten gelegt - Kostenrechnung speziell Kostenträgerrechnung - zum anderen wird auch die Frage des externen Betriebsvergleiches (§ 5 BPflV) beleuchtet. Insgesamt wird gezeigt, dass für die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens ein in sich einheitliches Datenmodell zwingend notwendig ist um die seit vielen Jahren immer wieder eingeforderte Transparenz des Gesundheitswesen herzustellen. Dies gilt insbesondere für die sektorenübergreifende - ambulant / stationär - Datenzusammenführung. Die Arbeit beschreibt die Fragen und Probleme sowohl der Informatik als auch der Gesundheitsökonomie und zeigt in Form des neu erarbeiteten Referenzmodells einen Lösungsansatz auf. Das Datenmodell enthält auch die notwendigen Informationen für ein DRG-System. Insofern ist eine Änderung des Datenmodells durch die aktuelle Einführung eines deutschen DRG - Systems nicht notwendig.
Debatten führen nicht immer zu einem Konsens. Selbst die Vorlage von Beweisen bewirkt nicht immer eine Überzeugung der Gegenseite. Dies zeigt sich nicht nur in der Geschichte der Wissenschaften (vgl. Ludwik Fleck, Bruno Latour), sondern auch in der in unterschiedlichen Disziplinen geführten zeitgenössischen Debatte unter dem Label ‚science wars‘ zwischen einem Realismus und Konstruktivismus beziehungsweise Relativismus. Unterschiede in ihren Legitimierungen zeigen systematisch verschiedene Wirklichkeits- und Wahrheitsverständnisse, die sich aus den vom Seinsstandort der Perspektive abhängigen Grundannahmen konstituieren. Über einen wissenssoziologischen Zugriff wird es möglich die (sozio-)strukturlogische Konstitution von Perspektivität zu analysieren, die eine epistemologisch vorstrukturierte Revolvierung untereinander inkommensurabler Beiträge in der Debatte aufdeckt, was als Erklärung für ungelöste Debatten in Wissenschaft, Politik und Alltag überhaupt fungieren kann.
Die vorliegende Arbeit orientiert sich in ihrem Vorgehen an dem von Paul Boghossian veröffentlichten Werk ‚Angst vor der Wahrheit‘ als zeitgenössischen Vertreter eines Neuen Realismus. Hierbei werden zum einen den direkten Bezügen von Boghossian die Aussagen der kritisierten Perspektiven (v.a. Latour und Goodman) gegenübergestellt, als auch zum anderen weitere Spielarten eines Konstruktivismus (kognitionstheoretischer Konstruktivismus nach Maturana und Varela, soziologischer Konstruktivismus nach Berger und Luckmann, Wissenschaftssoziologie am Beispiel von Bloor und Latour, die Systemtheorie von Luhmann sowie postkonstruktivistische Positionen) in den Dimensionen ‚Wissensverständnis‘, ‚Subjektrelevanz‘ und ‚Einstellung zu einer naturalistischen Grundlage‘ vorgestellt. Es wird eine systematische und beidseitige Fehlinterpretation in der Debatte zwischen Realismus und Konstruktivismus sichtbar. Diese wird auf die Seinsgebundenheit von Perspektiven nach dem Verständnis einer mannheimschen Wissenssoziologie zurückgeführt. Anhand einer Rekonstruktion der Erkenntnistheorie des frühen Mannheims (1922: ‚Strukturanalyse der Erkenntnistheorie‘) wird die (sozio-)strukturlogische Konstitution erkenntnistheoretischer Elemente von Grundwissenschaften herausgearbeitet, wodurch denkstilgemäße Objektivierungen (und damit Wahrheitsverständnisse) unterschieden werden können. Diese Unterschiede erklären nicht nur die Inkommensurabilität von heterogenen Perspektiven in Debatten, sondern zeigen auf, dass das Aufeinandertreffen der Debattierenden vorstrukturiert sind. Der Ablauf einer Debatte ist soziostrukturell determiniert. Abschließend wird in der vorliegenden Arbeit diskutiert, inwiefern der verfahrenen Situation einer Debatte entgegengewirkt werden kann und auf welche Weise eine wissenssoziologische Analyse zu einem gegenseitigen Verständnis zwischen debattierenden Parteien beitragen kann.
Der Handlungsspielraum der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik hat sich mit dem Wegfall der systemischen Zwänge des Kalten Krieges und der letzten formalen Souveränitätsbeschränkungen nach 1990 erhöht. Zugleich bewahrheitete sich die von einigen neorealistischen Beobachtern vertretene Befürchtung nicht, Deutschland könne nun seine Bindungen im Rahmen der euro-atlantischen Sicherheitsinstitutionen aufgeben und fortan einen unilateraleren sicherheitspolitischen Kurs einschlagen. Stattdessen unterstrichen alle Bundesregierungen die weiterhin zentrale Bedeutung der NATO für die deutsche Sicherheitspolitik. Auf der Grundlage dieser beiden Beobachtungen " dem erweiterten Handlungsspielraum und dem fortdauernden deutschen Bekenntnis zur NATO " kann die Erwartung formuliert werden, dass Deutschland den zu Beginn der 1990er Jahre neu einsetzenden Transformationsprozess der Allianz aktiv und mit eigenen Impulsen begleitet hat und entsprechende Initiativen unternahm. Ein erster Blick auf die sicherheitspolitische Praxis enttäuscht diese Erwartungen jedoch. Lediglich im Zusammenhang mit der ersten Osterweiterung wurde der deutschen Bundesregierung (und insbesondere dem früheren Verteidigungsminister Volker Rühe) eine gestaltende Funktion zuerkannt, während sie im Bereich des militärischen Krisenmanagements in der Regel als Bremser qualifiziert wurde. Auch im Zusammenhang mit der globaleren Ausrichtung der NATO nach dem 11. September 2001 scheint die Bundesrepublik Deutschland sich über weite Strecken eher den Vorgaben des amerikanischen Bündnispartners angepasst zu haben, als dass sie den Prozess aktiv mitgestaltete. Die vorliegende Arbeit untersucht vor diesem Hintergrund den Gestaltungswillen der deutschen NATO-Politik von 1991 bis 2005 in den zentralen Bereichen der NATO-Osterweiterungen, des militärischen Krisenmanagements und der Antiterrorpolitik nach dem 11. September 2001. Trifft das Urteil weitreichender deutscher Passivität zu oder lassen sich differenziertere Handlungsmuster identifizieren? Wie lassen sich diese Handlungsmuster erklären? Zur Bearbeitung der Fragestellung wird ein Analyserahmen entwickelt, dem das spezifische deutsche Funktionsverständnis gegenüber der NATO als Institution zugrunde liegt. Die institutionalistische Theorie in den Internationalen Beziehungen hat ein Spektrum allgemeiner und spezifischer Funktionen entwickelt, welche die europäischen Sicherheitsinstitutionen aus Sicht ihrer Mitgliedstaaten erfüllen sollen. An dem einen Ende dieses Spektrums steht die allgemeine und primär nach innen gerichtete Funktion. Sie zielt auf die kooperative Sicherheit im Sinne der gegenseitigen Beeinflussung und Einbindung der Mitgliedstaaten ab. Dagegen handelt es sich bei der militärischen Interventionsfähigkeit um eine in erster Linie nach außen gerichtete, die militärische Handlungsfähigkeit der NATO betreffende spezifische Funktion. Zwar umfasst dieses Spektrum nicht ausschließlich Entweder-Oder-Kategorien. Allerdings stehen allgemeine und spezifische Funktionen vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Ressourcen sowie unterschiedlicher Anforderungen an die NATO-Strukturen (beispielsweise im Sinne der Exklusivität vs. Inklusivität) in einem Spannungsverhältnis. Somit werden die Mitgliedstaaten der Allianz die verschiedenen Funktionen der NATO unterschiedlich gewichten. Auch der deutschen Politik liegt ein spezifisches Funktionsverständnis zugrunde, welches durch innenpolitische, z.T. kulturell und historisch geprägte, Faktoren bestimmt wird. Das Ziel der Arbeit ist es, den Gestaltungswillen der deutschen Politik im NATO-Transformationsprozess nach dem Ende des Kalten Krieges nachzuzeichnen und das dieser Politik zugrunde liegende Funktionsverständnis von institutioneller Kooperation zu analysieren. Dem erkennbaren Bestreben der Bundesregierungen auch nach 1990, die Institution NATO zu erhalten, zu stärken und schließlich auch um neue Mitglieder zu erweitern steht dabei eine zögerliche Haltung gegenüber dem militärischen Krisenmanagement und der Schaffung der militärischen Voraussetzungen zur Umsetzung der gemeinsamen Ziele gegenüber (Verteidigungshaushalt, Bundeswehrreform). Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass sich dieser scheinbare Widerspruch mit dem deutschen Funktionsverständnis erklären lässt, welches der kooperativen Sicherheit einen deutlich höheren Stellenwert einräumt als der militärischen Interventionsfähigkeit.
Die vorliegende Arbeit ist eine Fallstudie zu Gender- und ethnischen Identitäts- und Differenzkonstruktionen in einer indigenen Gemeinde im Tiefland Ecuadors. Sie sucht folgende Fragen zu beantworten: I. Wie wird Gender im sog. "Oriente" Ecuadors verhandelt und performativ produziert? Existieren Gegenstimmen und Subversionen zu dominanten Genderrollen, und wenn ja, in welcher Form? II. Wie entwerfen die Napo Runa von der sogenannten Peripherie aus ihre nationale und ethnische Identität? Welche Diskurse und praktischen Strategien entwickeln sie im Umgang mit den ethnisch "Anderen" innerhalb des nationalen, ecuadorianischen Kontextes? III. Auf welche Art und Weise sind die Kategorien Gender, Ethnizität und Nation ineinander verwoben? Wie werden Männlichkeiten und Weiblichkeiten in Abgrenzung und Anziehung zum ethnisch "Anderen" konstruiert? Wie werden dabei hegemoniale Gender-, ethnisch-rassische und nationale Diskurse und Praxen von den Runa aufgenommen, verarbeitet und umgedeutet? In der feministisch ausgerichteten Gender-Forschung dienen "nicht-westliche" Beispiele häufig dazu, Alternativen zur euro-amerikanischen binären, heteronormativen Geschlechterordnung aufzuzeigen und letztere somit zu dekonstruieren. Diese Fallstudie zu den Tiefland-Runa in Ecuador kann dazu nur sehr bedingt einen Beitrag leisten: Die Runa bestehen auf der Dichotomie weiblich-männlich, die nach dem biologischen Geschlecht des Kindes bei der Geburt bestimmt wird. Und dennoch erfordert das Herausbilden der "richtigen" Genderidentität aus indigener Perspektive von Kindheit an beständige Formung, was sich besonders in der früh einsetzenden Arbeitsteilung äußert, welche Wissen in den Körper "einschreibt". Wer die gegenderten, alltagspraktischen Techniken in seinen/ihren Körperhabitus übernommen hat, gilt als "richtiger Mann" resp. "richtige Frau", als erwachsen. Der biologischen Reifung des Körpers wird dagegen weniger Bedeutung beigemessen. Explizit ausformuliert wird die für gesellschaftliches Leben als unerlässlich angesehene Komplementarität beider Geschlechter. Die jüngere ethnographische Literatur zum Amazonastiefland tendiert mehrheitlich zur Gleichsetzung dieser Komplementarität mit einem egalitären Geschlechterverhältnis. Meine Daten deuten jedoch auf ein unausgeglichenes Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen hin. Eine klare Hierarchie lässt sich in verschiedenen Bereichen ablesen, wie z.B. dem unterschiedlichen Zugang zu politischer Macht, spirituellem Wissen, ökonomischen Möglichkeiten, Arbeitszeitaufteilung, Bewegungsfreiheit und Verfügungsgewalt über den eigenen und fremde Körper. Auch in der Abgrenzung der Runa gegenüber anderen ethnischen Gruppen spielt die Kategorie Geschlecht eine zentrale Rolle. Entlang der Runa-Ideale von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und Verhaltensidealen werden Grenzen gezogen. Dabei sind es die MestizInnen, welche die wichtigste Rolle in diesem fortwährenden identitätszeichnenden und -versichernden Prozess als direkte und dominanteste Gegenüber spielen. Einerseits sucht man sich gegen mestizische Dominanz und Vereinnahmung durch Betonung der eigenen, ethnisierten Kraft und Stärke und einer "reinen" Heiratspraxis zu erwehren. Andererseits eifert insbesondere die jüngere Generation, auch in ihren Genderentwürfen, einem mestizischen Lebensstil als Inbegriff von "Zivilisation", Modernität, Urbanität und Fortschrittlichkeit nach und versucht, dies besonders durch Bildung zu erreichen. Speziell in den Feminitätsentwürfen der ruralen, traditionellen runa warmi und ihrem Gegenstück "urbane Mestizin" findet dieser Widerspruch seinen Ausdruck. Für Männer stellt das Militär den größten außerdörflichen Einfluss auf jugendliche maskuline Runa-Identitätsbildung dar und drängt diese zusehends in die Richtung eines mestizisch-virilen Männlichkeitsideals, das eng verbunden ist mit einer nationalen Identität als Ecuadorianer. Beruhend auf Viveiros de Castros" Multinaturalismus-Theorie findet man in der wissenschaftlichen Literatur zum Amazonastiefland immer wieder die Darstellung äußerst aufnahmefähiger, flexibler Gesellschaften, welche starren ethnischen Grenzen mit größter Skepsis zu begegnen wüssten. Die Inkorporierung "Fremder", seien sie Affinalverwandte oder ethnisch different, geschehe über die konstante gemeinsame Produktion entlang der gegenderten Arbeitsteilung und den Konsum der gleichen Nahrung, die zusehends und fortlaufend die Unterschiede zwischen Menschen nivellieren. Ich halte diese Einschätzung amazonischen Gemeinschaftslebens für idealisiert. Sie mag partiell richtig sein, jedoch wird "Fremdartigkeit" nie ganz vergessen. Eine gewisse "fremde" Essenz, welcher Art diese auch immer sein möge, bleibt bestehen " unabhängig davon, ob die Betreffenden die geschlechtsspezifischen Runa-Körpertechniken erlernt haben. Es stehen hier m. E. zwei Diskurse nebeneinander.
Die qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland wird als eine Möglichkeit angesehen, um bestehenden und drohenden Fachkräfteengpässen entgegen zu wirken. Dementsprechend hat auch die Bundesregierung in den letzten Jahren Maßnahmen zur Fachkräftesicherung durch Zugewanderte ergriffen (wie z.B. Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen (kurz: Anerkennungsgesetz), Neue Beschäftigungsverordnung, Blaue Karte EU). Ob eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt jedoch letztendlich gelingt, ist sehr stark von den betrieblichen Entscheidungen bei der Stellenbesetzung und damit dem direkten Zugang zum Arbeitsmarkt abhängig. Angesichts der getroffenen politischen Maßnahmen widmet sich diese Dissertation daher der Frage, inwiefern die Betriebe in Deutschland die Möglichkeit, offene Stellen mit ausländischen Fachkräften zu besetzen, auch wahrnehmen. Von Interesse sind die Faktoren, die die Beschäftigungswahrscheinlichkeit von ausländischen Fachkräften in deutschen Betrieben erhöhen und in den Rekrutierungsentscheidungen als ausschlaggebend gelten. Um zu evaluieren, inwiefern sich, erstens, Vorbehalte von Personalentscheidern gegenüber ausländischen Abschlüssen und, zweitens, Erfahrungen mit den Möglichkeiten, die das Anerkennungsgesetz bietet, auf die Beschäftigungschancen von Bildungsausländern auswirken, werden im ersten empirischen Teil der Arbeit dahingehend Analysen auf Basis repräsentativer Daten der Betriebsbefragung des BIBB-Anerkennungsmonitorings durchgeführt. Dabei werden zusätzlich die Einflüsse von betrieblich erfahrenen und erwarteten Fachkräfteengpässen der Betriebe auf die Beschäftigungschancen ausländischer Fachkräfte analysiert. Es zeigt sich, dass Erfahrungen mit dem Anerkennungsgesetz die Beschäftigungschancen von Bildungsausländern erhöhen. Ebenfalls positiv auf deren Beschäftigungschancen wirken sich Fachkräfteengpässe aus. Auf diesen Ergebnissen aufbauend, werden im zweiten empirischen Teil der Forschungsarbeit die jeweiligen Einflussfaktoren bei der Rekrutierung von Bildungsausländern bzw. ausländischen Fachkräften differenzierter analysiert. Dazu kommt im Rahmen einer Follow-Up-Studie zur Betriebsbefragung des BIBB-Anerkennungsmonitorings ein Faktorielles Survey Design zum Einsatz. Mit Hilfe des Faktoriellen Survey Experiment werden Rekrutierungsprozesse simuliert, in denen Bewerber verschiedener Nationalitäten, mit ausländischem und deutschem Berufsabschluss, mit und ohne Berufserfahrung oder mit und ohne Deutsch- und Englischkenntnissen präsentiert werden. Zur Überprüfung der Wirkung von Fachkräfteengpässen wird zum einen im Faktoriellen Survey auch die Anzahl an Bewerbern variiert. Zum anderen wird der Einfluss auf die Einstellungswahrscheinlichkeit getestet, wenn die vakante Stelle in einem Beruf zu besetzen ist, der von der Bundesagentur für Arbeit als Engpassberuf gekennzeichnet ist. Wenn es sich um eine in einem Engpassberuf vakante Stelle handelt, steigen die Rekrutierungschancen für qualifizierte Bewerber aus dem Ausland signifikant an. Ein solcher Effekt, der von einem im Faktoriellen Survey simulierten Bewerbermangel ausgeht, konnte hingegen nicht festgestellt werden. Vielmehr resultieren für ausländische Bewerber schlechtere Chancen, wenn die Personalentscheider aus einer Vielzahl an Bewerbungen auswählen können. Die stärksten Auswirkungen auf eine erfolgreiche Rekrutierung ausländischer Fachkräfte gehen von deutschen Sprachkenntnissen sowie Berufserfahrungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt aus. Ausländische Berufsabschlüsse führen bei zugewanderten Bewerbern zu geringeren Einstellungschancen als entsprechende deutsche Abschlüsse. Die Ergebnisse des Faktoriellen Surveys können hier als belastbar angesehen werden, da das Erhebungsinstrument im dritten empirischen Teil dieser Dissertation einer methodischen Validitätsprüfung unterzogen wurde.
Seit 2005 wird auf der Deponie Muertendall (Luxemburg) der Wasserhaushalt einer Oberflächenabdeckung anhand eines Testfeldes untersucht. Die Deponie wurde 1979 in Betrieb genommen. 1991 wurde sie erstmals geschlossen, da ihre Kapazität ausgeschöpft war. Anschließend wurde die Deponie saniert und mit einer Basisabdichtung ausgestattet. Der sanierte Altmüllkörper wurde mit einer 80 cm starken Oberflächenabdeckung versehen. In diesem Bereich der Deponie wurde 2005 ein Testfeld angelegt, um den Wasserhaushalt der Abdeckung zu untersuchen. Ziel dieser Arbeit ist es den Wasserhaushalt der derzeitigen Abdeckung zu bilanzieren und ihre Wasserdurchlässigkeit zu beurteilen. Die Auswertung der Daten zeigt, dass zwischen 30 und 66% des Niederschlages jährlich unterhalb der Abdeckung als Drainageabfluss auftreten. Deutlich zu erkennen ist eine jahreszeitliche Abhängigkeit mit höheren Abflüssen im Winter. Der auftretende Oberflächenabfluss ist vernachlässigbar. In Hinblick auf die Wasserdurchlässigkeit ist die auf der Deponie bestehende Abdeckung nicht geeignet um die Sickerwassermengen deutlich zu minimieren. Da der Wasserhaushalt von Oberflächenabdeckungen die biologischen Abbauprozesse im Deponiekörper maßgeblich beeinflusst, wurden auf der Deponie ebenfalls Untersuchungen am Altmüllkörper durchgeführt, um Rückschlüsse auf den Fortschritt der biologischen Abbauprozesse zu gewinnen. Die ermittelten Wassergehalte im Deponiekörper liegen bei nur 33 Gew. % und sind somit nicht optimal für die biologischen Abbauprozesse. Der untersuchte Altmüll besteht zum Großteil nur noch aus der Fraktion <20 mm als Resultat der biologischen Abbauprozesse. Der übrige Teil besteht größtenteils aus Stoffgruppen, die nur noch schwer biologisch abbaubar sind. Weitere chemisch- physikalische Untersuchungen zeigen, dass im Altmüll immer noch Organik vorhanden ist, die aber durch die biologischen Abbauprozesse nur noch schwer abgebaut werden kann. Aus den gewonnen Ergebnissen werden Vorschläge für die endgültige Abdeckung der Deponie Muertendall gemacht.
In letzter Zeit mehren sich psychoneuroimmunologische Forschungsbefunde, die darauf hindeuten, dass bestimmte chronische Schmerzsyndrome mit Dysregulationen der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse und des sympathoadrenalen Systems einhergehen können. Es wird davon ausgegangen, dass diese möglicherweise durch psychischen Stress bedingbaren Dysfunktionen zu einer potenzierten Sekretion von Entzündungsmediatoren und damit zur Sensibilisierung von peripheren Schmerzrezeptoren sowie zentralen nozizeptiven Neuronen führen. Aus den aktuell vorliegenden Studien lässt sich jedoch nicht ohne weiteres eine kausale Beeinflussung des Schmerzgeschehens durch Mediatorhormone des Stresssystems folgern. Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, ob sich Zusammenhänge zwischen Cortisol (Hydrocortison) und Schmerzempfindlichkeit humanexperimentell realisieren und psychophysisch quantifizieren lassen. Durch Prüfung der Idoneität diverser Modelle peripher- und zentralnervöser Entzündungsschmerzprozesse konnte eine prinzipiell ursächliche Beeinflussung des Schmerzgeschehens durch Cortisol nachgewiesen und Befunde aus klinischen Studien validiert werden. Die Experimentalbefunde deuten auf eine spezifische Regulation algetischer Prozesse hin, die sich vielfach von bekannten antiinflammatorischen Corticosteroideffekten abhebt. Daraus ableitbare Anwendungen für die Schmerztherapie insbesondere präemptive Analgesie werden diskutiert.
Anlass dieser vorliegenden Arbeit ist die genannte Reformierung der Lehrerausbildung in Deutschland im Zusammenhang mit der europäischen Bologna-Reform an den Universitäten und pädagogischen Hochschulen während der letzten zehn Jahre. Nach einer Auseinandersetzung mit den Zielen und den daraus resultierenden Reformbestrebungen wird der Fokus der Forschungsarbeit auf das Bundesland Rheinland-Pfalz gerichtet, um dort das Duale Studien- und Ausbildungskonzept für angehende Lehrerinnen und Lehrer genauer zu beleuchten. Die Vorgehensweise der Forschungsarbeit gliedert sich in drei Bereiche. Auf der einen Seite wird durch die Arbeit die strukturelle Umsetzung der Lehrerausbildungsreform an den vier Universitäten in Rheinland-Pfalz (Kaiserslautern, Koblenz-Landau, Mainz und Trier) transparent gemacht. Dieser Schritt ist erforderlich, um zunächst den Ist-Stand der Ausbildung im Fach Geographie zu erfassen und damit sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die spezifischen Merkmale der einzelnen Studienstandorte abbilden zu können. Eine sich anschließende Befragung der Studierenden liefert als Ergänzung zur ermittelten deskriptiven Grundlage zur Studiensituation weitere Erkenntnisse aus den Bereichen der Modularisierung des Studiums, der fachlichen und fachdidaktischen Grundlagenvermittlung, den praktischen Studienanteilen und der eigenen Kompetenzeinschätzung. Die Rückmeldungen der Experten, die das Reformkonzept an den Standorten landesweit umsetzen, geben im Rahmen dieser Arbeit weitere ergänzende Impulse. Gerade im Hinblick auf die Diskussion um die Stärken und Schwächen der bisher umgesetzten Reformziele und die Einschätzung zu den Entwicklungsmöglichkeiten können direkte Rückmeldungen der Akteure aus der ersten und zweiten Phase der Ausbildung wichtige Ergänzungen liefern. Dazu werden einige Ergebnisse der Experteninterviews zusammenfassend dargestellt. Abschließend werden wesentliche Schlussfolgerungen der gesamten Forschungsarbeit, insbesondere Empfehlungen für zukünftige Entwicklungsperspektiven und Forschungsfelder dargelegt.
In sechs Primar- und zwei Sekundarschulen wurde eine dreimonatige leistungsmotivationsbezogene Intervention mit Schülerinnen und Schülern in sieben Jahrgangsstufen durchgeführt. Die Intervention umfasste 25,5 Zeitstunden und basierte auf einem Training, welches neben didaktischen Impulsen für Lehrpersonen vor allem die Stärkung der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeitserwartungen, Kausalattribuierung von Erfolgen bzw. Misserfolgen, soziale Beziehungen und Zielsetzung intendierte. Die beiden zugrundeliegenden Hypothesen der Studie formulieren die Erwartungen, dass nach Abschluss der Intervention erstens die Leistungsmotivation und zweitens auch das Wohlbefinden (Flourishing) der Schülerinnen und Schüler nachhaltig ansteigt. Es fanden Erhebungen zu drei Messzeitpunkten (Pre- und Posttest, Follow-Up sechs Monate nach Beendigung der Intervention) statt. Beide Hypothesen wurden in der empirischen Evaluation (RM-ANOVA) nicht bestätigt. Ergänzende explorative Untersuchungen (t-Tests und Clusteranalysen) zeigten vereinzelte Tendenzen in Richtung der Hypothesen, sind jedoch nicht aussagekräftig. Aufgrund dieser Befunde wurde im Anschluss an die Studie eine qualitative Inhaltsanalyse des schriftlichen Feedbacks der beteiligten Lehrpersonen durchgeführt. Hierbei konnten fünf erfolgskritische Faktoren (Commitment der Lehrpersonen, Anstrengungsgrad, Rolle der Schülerinnen und Schüler, Projektorganisation, sowie Inhalt und Methodik der Intervention) identifiziert werden, deren Beachtung für das Gelingen von positiv-psychologischen Interventionen in Organisationen unerlässlich erscheinen. Die Befunde der qualitativen Inhaltsanalyse führen schließlich zu der Annahme, dass aufgrund fehlender Programmintegrität keine Aussage über die tatsächliche Wirksamkeit des Trainings getroffen werden kann. Die Arbeit endet mit Empfehlungen zur optimalen Gestaltung positiv-psychologischer Interventionen in Bildungsorganisationen.
Als Möglichkeiten zur Steigerung der Nachhaltigkeit einer stationären Rehabilitation stehen aktuell vor allem zwei Varianten der Nachbehandlung im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses - einerseits wird eine solche Nachsorge häufig über persönliche (Telefon)Kontakte realisiert, andererseits werden auch immer öfter die Möglichkeiten des Einsatzes neuer Medien untersucht. Um eine vergleichende Betrachtung dieser beiden Nachsorgevarianten zu ermöglichen, wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein individuelles, indikationsübergreifendes und ortsunabhängiges Nachsorgeangebot entwickelt und parallel auf eben diese beiden Arten realisiert (persönlich-telefonisch vs. web-basiert), die Untersuchung der Effektivität erfolgte mittels einer randomisierten kontrollierten Mehrzeitpunktbefragung. Alle teilnehmenden Patientinnen und Patienten wurden noch während ihres Rehabilitationsaufenthalts zu einer von drei Gruppen randomisiert: eine Gruppe wurde persönlich-telefonisch nachbetreut, eine Gruppe erhielt Zugang zu einer für diesen Zweck erstellten Internet-Plattform, die dritte Gruppe erhielt keinerlei Nachsorge und diente als Kontrollgruppe. Zu insgesamt vier Messzeitpunkten (Aufnahme, Entlassung, 3-monats- und 12-monats Katamnese) wurde die berichtete Symptombelastung hinsichtlich Depressivität, psychosomatischer Beschwerden und gesundheitsbezogener Lebensqualität erfasst. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse scheint vornehmlich die minimale Intervention der automatisierten web-basierten Nachsorge einen statistisch abgesicherten positiven Effekt auf die Nachhaltigkeit der betrachteten Ergebnismaße nach einer stationären psychosomatischen Rehabilitation zu haben und kann folglich als der vielversprechendere Ansatz zur Verbesserung der Nachhaltigkeit von erzielten Rehabilitationseffekten gesehen werden.
Ein positiver Zusammenhang von Leistungsmotivation, Flow und Wohlbefinden ist in Einzelpfaden gut belegt. Befunde, welche alle drei Variablen miteinander in Beziehung setzen, stehen in der Bildungsfor-schung noch aus. Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss einzelner Dimensionen von Leistungsmotivation & Flow auf das subjektive Wohlempfinden von Schüler/innen, unter Berücksichtigung etwaiger Media-tionseffekte durch Flow zu untersuchen. Die Grundlage der Daten bildet der erste Messzeitpunkt einer motivationsbezogenen Interventionsstudie.
Erhoben wurden die Daten im Rahmen einer prospektiven randomisierten Längsschnittstudie im Kon-trollgruppendesign (N=742; 46,2% weibl.), welche mit Schüler/innen von sieben rheinland-pfälzischen Schulen durchgeführt wurde. Leistungsmotivation, Wohlbefinden und Flow wurden mit folgenden In-strumenten erfasst: Petermann & Winkel (2007a&b): Fragebogen zur Leistungsmotivation; Flow-Skala (in Anlehnung an Rheinberg et al., 2003); Flourishing-Skala (in Anlehnung an Diener et al., 2009). Ausge-wertet wurden die Daten mittels Mediatoranalysen per multipler Regression mit SPSS.
Die Ergebnisse multipler Regressionsanalysen konnten sowohl in der Primar-, als auch Sekundarstufe direkte Effekte einzelner Leistungsmotivationsskalen auf das subjektive Wohlbefinden belegen. Zudem wurden in den Jahrgansstufen 2&3,4&5,7&9 der Zusammenhang zwischen Leistungsmotivation und Wohlbefinden durch Flow-Erleben mediiert. In der Jahrgangsstufe 11 konnte kein Mediationseffekt gefunden werden.
Die Ergebnisse bestätigen vorliegende Korrelationsstudien und identifizieren Flow als einen zentralen Mediator zwischen der Leistungsmotivation und dem Wohlbefinden bei Schüler/innen. Die Reflexion dieser Befunde eröffnet großes Potential für die weitere Ausarbeitung und Implementierung Flow-förderlicher Interaktionen in der Schule.
Zum wechselseitigen Einfluss epistemologischer Überzeugungen und Förderung von Informationskompetenz
(2015)
Die Dissertation zielt darauf ab, den wechselseitigen Zusammenhang zwischen epistemologischen Überzeugungen und der Förderung von Informationskompetenz im Hochschulbereich zu untersuchen. Hinsichtlich der aktuellen Literatur zu epistemologischen Überzeugungen wird dabei zunächst ein Mangel an Fragebogen-Verfahren zur Erfassung epistemologischer Überzeugungen bei Hochschulstudierenden identifiziert. Demnach unterscheiden bisher verfügbare Fragebögen lediglich zwischen absoluten und nicht-absoluten Überzeugungen, nicht aber zwischen undifferenzierten und differenzierten multiplistischen Überzeugungen. Die Arbeit ist daher in zwei Teile untergliedert. Im ersten Teil wird ein epistemologischer Fragebogen, bestehend aus Items mit absoluten und multiplistischen Aussagen entwickelt (vier Studien, Gesamt-N = 416). Im zweiten Teil werden mittels dieses Fragebogens und eines Informationskompetenz-Wissenstests der Einfluss absoluter und multiplistischer Überzeugungen auf den Lerngewinn in einem Blended-Learning Training zur Förderung von Informationskompetenz Psychologie-Studierender (N = 67) sowie die kurzzeitigen Veränderungen dieser Überzeugungen infolge der Trainingsteilnahme untersucht. Faktorenanalysen zeigen, dass Items mit absoluten und multiplistischen Aussagen auf unterschiedlichen Faktoren laden. Die finale Faktoren-Lösung umfasst k = 23 (von ursprünglich k = 35) Items mit zwei Faktoren, wobei Items mit absoluten Aussagen hauptsächlich auf dem ersten und Items mit multiplistischen Aussagen hauptsächlich auf dem zweiten Faktor laden. Die daraus abgeleiteten Skalen zeigen eine zufriedenstellende interne Konsistenz. Die konvergente Validität der Skalen wird durch signifikante Korrelationen mit den beiden Skalen des Fragebogens "Connotative Aspects of Epistemological Beliefs" (CAEB) und der Skala "Need for Cognitive Closure" (NCC) belegt. Querschnittsanalysen zeigen signifikant niedrigere Mittelwerte der multiplistischen Skala bei zunehmendem Studienfortschritt, wohingegen sich auf der absoluten Skala keine signifikanten Unterschiede zeigen. Multiple Regressionsanalysen zeigen, dass höhere Werte auf der multiplistischen Skala mit einem signifikant geringeren Lernerfolg im Informationskompetenz-Training einhergehen. Hinsichtlich der absoluten Skala zeigt sich demgegenüber kein signifikanter Zusammenhang. Abhängig von der Teilnahme am Informationskompetenz-Training lässt sich eine signifikante Zunahme absoluter Überzeugungen nachweisen. Multiplistische Überzeugungen hingegen verändern sich nicht in Abhängigkeit der Trainingsteilnahme. Ausgehend von den Ergebnissen wird diskutiert, dass durch die messtheoretische Differenzierung zwischen absoluten und multiplistischen Überzeugungen zusätzliche Informationen (z.B. über die Entwicklung epistemologischer Überzeugungen) gewonnen werden können, die mit herkömmlichen Fragebögen nicht abgebildet werden. Die Ergebnisse stützen überdies die Annahme eines wechselseitigen Zusammenhangs zwischen epistemologischen Überzeugungen und Informationskompetenz. Es wird vermutet, dass dieser wechselseitige Zusammenhang auf einen tendenziell absoluten Charakter von Lerninhalten zur Informationskompetenz zurückführbar ist.
Zum Problem eines Bewusstseins bei Tieren am Paradigma der kantischen Theorie des Bewusstseins
(2012)
In einem ersten längeren Teil wird die These begründet und verteidigt, dass vor dem Hintergrund der Bewusstseins- bzw. Erkenntnislehre Kants, die vornehmlich den Menschen in den Blick nimmt, auch die Tiere als Züge transzendentaler Subjektivität aufweisend verstanden werden müssen. Im Anschluss daran wird diese Einsicht kritisch auf Kants Theorie menschlichen Bewusstseins und Erkennens bezogen. Es sind vornehmlich zwei Gesichtspunkte der Bewusstseins- bzw. Erkenntnistheorie Kants, die zur Begründung genannter These herangezogen werden: Zum einen die Lehre Kants von der Apriorität von Zeit und Raum als Formen der Anschauung eines transzendentalen Subjekts - insofern Tiere in Zeit und Raum anschauen, müssen auch sie über die apriorischen Anschauungsformen der Zeit und des Raumes verfügen; zum anderen die mit Kant aufzuweisende Abhängigkeit des Wahrnehmungsbewusstseins von nicht dem Vermögen der Sinnlichkeit zuzurechnenden Synthesisleistungen. Letztere sind vielmehr als von der Einheit eines transzendentalen Subjekts abhängig anzusehen, welche bzw. welches mithin auch bei Tieren zu veranschlagen ist. Vor dem skizzierten Hintergrund - und nachdem noch Kants Begriff des Organismus, des Lebens und seine Position zum Vorstellungsleben von Tieren nähere Betrachtung gefunden haben - werden in einem abschließenden Teil der Arbeit zwei Gesichtspunkte der kantischen Theorie menschlichen Bewusstseins kritisch diskutiert. Zunächst wird problematisiert, inwiefern Kants mindestens implizite These zu verteidigen ist, Vernunft weise gleichsam eine organologische Einheit auf, in der die einzelnen "Glieder" wechselseitig aufeinander bezogen sind und somit eine unauflösbare Einheit bilden. Die Notwendigkeit, auch Tieren transzendentale Subjektivität in bestimmtem Ausmaß zuzusprechen, scheint eine Aufspaltung besagter organologischer Einheit zur Folge zu haben. Des Weiteren wird erwogen, ob bei Tieren " nämlich insofern bei ihnen offenbar die Bewusstseinsebene vorliegt, die Kant beim Menschen die empirische Apperzeption oder den inneren Sinn nennt - nicht auch schon von Selbstbewusstsein zu sprechen ist. Es ist doch in ihrem wie in unserem Fall ein transzendentales Subjekt, das, insofern Zeit und Raum lediglich apriorische Anschauungsformen sind, sich selbst anschaut bzw. sich auch seiner selbst insofern bewusst ist. Es ist, so wird argumentiert, allererst Selbsterkenntnis, die den Menschen wesentlich vom Tier unterscheidet, nicht aber schon Selbstbewusstsein.
Zum Einfluss von Transformationen schiefer Verteilungen auf die Analyse mit imputierten Daten
(2015)
Die korrekte Behandlung fehlender Daten in empirischen Untersuchungen spielt zunehmend eine wichtige Rolle in der anwendungsorientierten, quantitativen Forschung. Als zentrales flexibles Instrument wurde von Rubin (1987) die multiple Imputation entwickelt, welche unter regulären Bedingungen eine korrekte Inferenz der eigentlichen Schätzungen ermöglicht. Eine Reihe von Imputationsmethoden beruht im Wesentlichen auf der Normalverteilungsannahme. In der Empirie wird diese Annahme normalverteilter Daten zunehmend kritisiert. So erweisen sich Variablen auf Grund ihrer sehr schiefen Verteilungen für die Imputation als besonders problematisch. In dieser Arbeit steht die korrekte Behandlung fehlender Werte mit der Intention einer validen Inferenz der eigentlichen Schätzung im Vordergrund. Ein Instrument ist die Transformation schiefer Verteilungen, um mit Hilfe der transformierten und approximativ normalverteilten Daten Imputationen unter regulären Bedingungen durchzuführen. In der Arbeit wird ein multivariater Ansatz eingeführt. Anschließend wird im Rahmen mehrerer Monte-Carlo-Simulationsstudien gezeigt, dass der neue Ansatz bereits bekannte Verfahren dominiert und sich die Transformation positiv auf die Analyse mit imputierten Daten auswirkt.
Die Frage, wie und in welche Richtung sich Wohlfahrtsstaaten entwickeln ist seit gut zwei Jahrzehnten zentraler Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Insbesondere dem konservativen Wohlfahrtsstaat, zu dem u.a. Österreich und Deutschland gezählt werden, wird dabei eine gewisse Reformresistenz nachgesagt. Besonders bei der Bewältigung neuer sozialer Risiken, wie Pflegebedürftigkeit, zeigt sich, dass der Wohlfahrtsstaat an tradierten sozialstaatlichen Leitprinzipien und kulturellen Leitbildern festhält und damit die tatsächlichen Anforderungen und Bedürfnisse sich wandelnder gesellschaftlicher Verhältnisse vernachlässigt. Auf dieses institutionelle Setting ist auch die Entstehung sogenannter Grauer Pflegemärkte in konservativen Wohlfahrtsstaaten zurückzuführen. Auf diesen Grauen Pflegemärkten bieten Migrantinnen Betreuungs- und Pflegedienstleistungen an, die überwiegend unter Umgehung nationaler arbeits- und sozialrechtlicher Standards erbracht und deshalb als irregulär eingestuft werden. Versuche der Regulierung Grauer Pflegemärkte müssen deshalb beim bisherigen sozialstaatlichen institutionellen Setting der Bereitstellung formeller/informeller Betreuungsdienstleistungen in Frage gestellt werden " aus diesem Grund können sie auch Hinweise auf die Entwicklung von Wohlfahrtsstaaten geben. Gerade hier mangelt es den zahlreichen Analysen zu den Ursachen und Folgen der Entstehung Grauer Pflegemärkte die Regulierungsversuche und -diskurse in einen größeren politikübergreifenden Forschungskontext zu setzen und zu analysieren. Dieses Dissertationsprojekt setzt an dieser Forschungslücke an und geht der Frage nach, was der parlamentarische Diskurs um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung über die Richtung des wohlfahrtsstaatlichen Wandels konservativer Wohlfahrtsstaaten aussagt. Hierbei werden die wohlfahrtsstaatlichen Entwicklungen der vergangenen zwei Jahrzehnte sowie die sozialpolitischen Leitprinzipien des konservativen Wohlfahrtsstaates in die Untersuchung mit einbezogen. In theoretischer Hinsicht knüpft das Vorhaben an Theorieansätze der Wissenspolitologie und Wissenssoziologie an und verbindet sie mit dem Ansatz der Theorie der sozialen Probleme. Wissenspolitologie erlaubt es wohlfahrtsstaatliche Veränderungsprozesse vor dem Hintergrund von Deutungen, Ideen oder Argumenten, also dem, was politische Akteure sagen, zu analysieren und sehen gleichzeitig hierin den Ausgangspunkt eben jener wohlfahrtsstaatlichen Veränderungsprozesse und Entwicklungen. Der wissenssoziologische Zugang in dieser Arbeit begründet sich über die Beobachtung, dass Graue Pflegemärkte rund zwanzig Jahre unbeachtet von Politik und Gesellschaft existieren konnten. Erst die Problematisierung der Grauen Pflegemärkte bzw. der auf ihnen irregulär erbrachten Betreuungsdienstleistungen ermöglichte einen Diskurs um die Frage, wie und in welchem Rahmen Betreuungsdienstleistungen zukünftig erbracht werden sollen. Insofern kann die Problematisierung als Ausgangspunkt für einen sozialpolitischen Veränderungsprozess gesehen werden. Die Analyse stützt sich dabei auf qualitative Methoden und wertet hierzu wichtige Parlamentsdebatten, Gesetzesentwürfe, Parteiendokumente sowie Zeitungsartikel die im Rahmen der Problematisierung und öffentlichen Diskussion zur Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung geführt wurden aus. Ziel dieser Arbeit ist es, den Wandel des konservativen Wohlfahrtsstaates (1) durch das bislang wenig beachtete Politikfeld Betreuungsarbeit und Pflege zu ergänzen und (2) die Analyse um die Bedeutung von Deutungen und sozialpolitischen Leitprinzipien für sozialpolitische Reformprozesse zu erweitern.
Diese Untersuchung geht der Frage einer möglichen strukturellen und individuellen Prädisposition des Handwerks für die Umsetzung des Konzepts einer "nachhaltigen Entwicklung" ("sustainable development") nach. Hierzu werden, ausgehend vom globalen Nachhaltigkeitskonzept, Leitlinien für eine Umsetzung auf einer regionalen Ebene abgeleitet. Anhand der betrieblichen Wertschöpfungskette wird überdies die Frage beantwortet, welche Anforderungen eine "nachhaltige Unternehmensentwicklung" an Unternehmen stellt und welche Leitlinien, Ziele und Kriterien in diesem Entwicklungsprozess den Unternehmen als Orientierungsmarken dienen können. Eine umfassende juristische, betriebswirtschaftliche und soziologische Definition des Handwerksbegriffs grenzt den Untersuchungsgegenstand Handwerk insbesondere für die nachfolgende empirische Erhebung bei Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie ab. Zudem werden dabei besondere Merkmale des Handwerks für die nachfolgende Analyse einer möglichen "strukturellen Nachhaltigkeit" des Handwerks herausgearbeitet. Der empirische Hauptteil der Arbeit geht erstens der Frage nach, inwieweit der handwerkliche Produktionstyp Merkmale einer "strukturellen Nachhaltigkeit" aufweist. Nachhaltigkeit in Unternehmen setzt überdies jedoch ein hohes Maß an Engagementbereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung bei den Entscheidungsträgern in den Unternehmen voraus. Daher wird zweitens in einer quantitativen empirischen Untersuchung an Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie (N=196) aufgezeigt, welche psychologischen, organisationalen und strukturellen Faktoren die Handlungsbereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung steuern. Hierzu wird ein in der Umweltpsychologie entwickeltes Erklärungsmodell für den betrieblichen Kontext modifiziert, spezifiziert und einer empirischen Prüfung unterzogen. Mit Hilfe multivariater Analysemethoden wird das theoretische Modell der Nachhaltigkeitsbereitschaft statistisch überprüft um die Frage zu beantworten, was die Barrieren und treibenden Faktoren für die Nachhaltigkeitsbereitschaft der Unternehmer sind und ob Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie dabei im Ausmaß Ihrer Nachhaltigkeitsbereitschaft differieren. Wie die Untersuchungen zeigen, bieten Handwerksunternehmen günstige strukturelle Voraussetzungen für die Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Zudem zeichnet die untersuchten Entscheidungsträger im Handwerk eine gegenüber den Entscheidungsträgern in der Industrie signifikant höhere Bereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung aus. Die Voraussetzungen für die Implementation einer nachhaltigen Entwicklung scheinen daher in Handwerksunternehmen besonders günstig zu sein. Handwerksunternehmen könnten daher als effizienter Ansatzpunkt zur Ausrichtung der Ökonomie auf das Ziel der Nachhaltigkeit dienen. Abschließend werden deshalb anhand zahlreicher Unternehmensbeispiele Empfehlungen zur Förderung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung im Handwerk ausgesprochen.
Kooperationen sind in den unterschiedlichsten Industrien und Wirtschaftszweigen ein fester Bestandteil zur Entwicklung von Unternehmensstrategien und vielfach die Reaktion auf branchenspezifische wie auch -übergreifende Bedingungen des Unternehmensumfeldes. Durch das Eingehen von Kooperationen wird sich erhofft Zugang zu Ressourcen zu gewinnen, Marktbarrieren zu umgehen, Kostensenkungspotenziale durch Synergieeffekte zu realisieren, spezifisches Know-how zu erlangen, Informations- und Wissenstransfer zu ermöglichen oder integrativ Kompetenzen in einem technologisierten Umfeld aufzubauen. Angesichts seit Jahren steigender weltweiter Tourismusausgaben für Urlaubsreisen, einem zunehmendem Wettbewerbsdruck zwischen Reisezielen und touristischen Anbietern sowie branchenspezifisch hoher Krisenanfälligkeit sind Kooperationen auch in der Tourismuswirtschaft omnipräsent. Vor dem Hintergrund sich wandelnder Aufgaben traditioneller Tourismusorganisationen (Touristen Info) einerseits sowie der den Kooperationen inhärenten Spannung zwischen Zusammenarbeit und Wettbewerb der beteiligten Akteure (Leistungsträger, Stakeholder) andererseits, steht im Mittelpunkt dieser Untersuchung die Frage: "Kooperationen von Destinationen: zufällige Einzelphänomen oder Entscheidungen eines strategischen Destinationsmanagements?" Dabei beschränkt sich der Untersuchungsgegenstand nicht auf Kooperationen zwischen Leistungsträgern innerhalb einer Destination, sondern setzt jene Kooperationen in den Fokus, die sowohl zwischen konkurrierenden Touristenorganisationen als auch zwischen Touristenorganisationen und nicht-originär touristischen Unternehmen zu beobachten sind. Ziel der Arbeit ist die theorie- und empiriegeleitete Exploration von Zielsystemen und Erfolgsfaktoren, um so einen Beitrag zum effektiven Kooperationsmanagement von Tourismusorganisationen liefern zu können. Somit positioniert sich diese Arbeit im Kontext der wirtschaftswissenschaftlichen Kooperationsforschung im strategischen Dienstleistungs- sowie Tourismus- und Destinationsmanagement. Basierend auf einem kritisch-reflektierenden Literaturüberblick wird ein konzeptioneller Bezugsrahmen entwickelt und die verfolgte qualitative Forschungsstrategie einer Fallanalyse in ein konkretes empirisches Untersuchungsdesign umgesetzt: die im Rahmen der Datenerhebung geführten Experteninterviews mit Geschäftsführern ausgewählter Unternehmen wurden transkribiert und mittels einer strukturierenden Inhaltsanalyse untersucht. Neben der Konzeption einer Systematisierung zu Kooperationen im Destinationskontext dienen die zentralen empirischen Ergebnisse der Identifikation neun eigenständiger Zielkategorien sowie sieben Erfolgsfaktoren. Davon abgeleitetes wird ein phasenorientiertes Entscheidungsmodell für Entscheidungsträger im Destinationsmanagement entwickelt.
Diese Arbeit befasst sich mit den Poetiken von Botho Strauß und Rainald Goetz, in denen Zeit und Literatur sowie Zeiterfahrung und Sinnerfahrung auf der Ebene der Sinnkonstruktion in der Literatur eng verknüpft sind. Botho Strauß, ein reaktionärer Autor, und Rainald Goetz, ein anti-elitärer Pop-Autor, betrachten trotz ihrer gegensätzlich konzipierten poetologischen Programme die Literatur als den besten Möglichkeitsraum der Sinnherstellung und Sinnerfahrung. Davon ausgehend untersucht diese Arbeit ihre Poetiken, nämlich die Poetik der Erinnerung (Strauß) und die Poetik des Jetzt (Goetz) und versucht dabei, den Umgang der beiden Schriftsteller mit der Zeit, der Sprache und der Welt zu beleuchten. Grundlegend für die gesamte Analyse ist der Gesichtspunkt, dass es in ihren Poetiken unter anderem um ein Ereignis, um die ästhetische Erfahrung eines plötzlichen Augenblicks, geht, in dem man den im Alltag verlorenen Sinn wiedergewinnt oder das Sinnvolle, das Schöne und das Wahre als Unbeschreibbares und Neues entsteht. In dieser Arbeit gilt die These, dass sich ein solcher Augenblick, ein erfüllter Moment, insbesondere in der Sprache verwirklicht. Davon ausgehend kommt diese Arbeit zu dem Schluss, dass beide Autoren vor allem in der Schrift, wie auch überhaupt in der Kunst, die sogenannte Erlösung finden wollen.
Die vorliegende Arbeit geht von der These aus, dass die Zeitthematik in ihren unterschiedlichen Aspekten eine konstitutive Rolle in Strauß" bis dato erschienenem Werk spielt und dass Strauß frühzeitig beginnt, einen eigenständigen Zugang zu dieser Problematik zu erkunden, der, ausgehend von der Alltagserfahrung, vor allem die Bereiche der Naturwissenschaften und Ästhetik einschließt. Die Kernphase dieser Aneignung wird dabei in einer über zehnjährigen Schaffensperiode in Strauß" früherem Werk verortet, in der Begrifflichkeiten aus diesem Komplex stark gehäuft auftreten. Sie lässt sich anhand von vier zentralen Werken umreißen: "Paare, Passanten", "Der junge Mann", "Die Zeit und das Zimmer" und "Beginnlosigkeit". Dabei liegt ein Hauptaugenmerk darauf, den oft tastenden, experimentellen Charakter der oft fragmentarischen Texte in einen Gesamtzusammenhang zu stellen und der chronologischen Entwicklung von Strauß" Zeitbegriff zu folgen. Als Ausgangspunkt wird ein fundamentales Ungenügen identifiziert, das der Autor in "Paare, Passanten" schrittweise anhand von Alltagsbeobachtungen konkretisiert. Strauß zeichnet hier das Bild des "Gegenwartsnarren", der in seiner beschleunigten, medial dominierten Umgebung zunehmend in die Rolle des passiven Konsument eines Informationsüberangebotes gedrängt wird. Er zieht den flüchtigen Reiz der wechselnden Bilder dem Ergründen von Sinnzusammenhängen vor und verliert dabei letztlich seinen Bezug zur Geschichte. Sowohl zu seiner eigenen, individuellen Herkunft als auch zum gemeinschaftlichen Narrativ, das zwischen den Schrecken von Holocaust und drohender atomarer Vernichtung eh bereits einen großen Teil seines sinnstiftenden Potenzials eingebüßt hat. "Der junge Mann" baut auf diesen Befund auf und verschreibt sich der Erkundung eines "neuen Zeitempfindens", das es ermöglichen soll, unsere moderne Lebenswelt in ihrer Beschleunigung und oberflächlichen Divergenz wieder als sinnerfüllt wahrzunehmen. Die Analyse der Einleitung und ersten Romankapitel zeigt, wie Strauß dazu zunächst tradierte Zeitbegriffe radikal hinterfragt und letztlich in Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften ein eigenes Konzept entwickelt, das er in der Folge erprobt. Anknüpfend an die Syntheseansätze von Arthur Eddington verbindet Strauß Erkenntnisse aus der Relativitätstheorie, der Thermodynamik, der Komplexitätstheorie und Kybernetik zu einem Ganzen, das der als zu eng empfundenen linearen Progression ein vielschichtiges Modell entgegensetzt, das auch Stillstand, zyklische Wiederkehr sowie zeitweilige Verjüngung und Rückläufigkeit als Konstituenten zeitlicher Abläufe begreift. Die spezielle Relativitätstheorie räumt dabei mit der Vorstellung einer absoluten physikalischen Zeit auf, die gleich einem universellen, transzendenten Uhrwerk der Welt ihren Takt und ihre Richtung aufzwänge. Sie begreift Zeit und Raum als Verhältnisse, in denen die Ereignisse zueinander stehen und die letztendlich den Dingen selbst entwachsen. Einen kontinuierlichen, gerichteten Fluss der Zeit kann die Relativitätstheorie nicht verbürgen; diese Lücke versuchen Physiker in Anschluss an Eddington mit dem Hinweis auf die Thermodynamik zu schließen. Nach deren zweiten Hauptsatz müsste das Universum als geschlossenes System einer stetigen Entropiezunahme unterliegen, die letztlich den Strom der Zeit konstituiere. In diesem globalen Fluss, und hier beruft Strauß sich auf die Komplexitätstheorie, gibt es jedoch immer wieder lokale Abweichungen und gegenläufige Entwicklungen. Strauß baut auf diesen Überlegungen auf und integriert sie tief in seine eigene Ästhetik. So greift der "Junge Mann" in seinen Erzählstimmen und in der Figurenrede nicht nur häufig Gedanken und Bilder aus der wissenschaftlichen Debatte auf, die ganze Struktur des Romans lässt sich als ein solcher Wechsel zwischen linear-gerichteten Rahmenstrukturen und divergenten Binnenelementen verstehen. Dieses Verfahren, naturwissenschaftliche Aspekte der Zeitthematik in der künstlerischen Form aufgehen zu lassen, baut Strauß in den nächsten Jahren weiter aus, wie die Arbeit exemplarisch an zwei weiteren Werken zeigt. "Die Zeit und das Zimmer" etwa zeugt in seiner ganzen Anlage von einer Auseinandersetzung mit der Quantentheorie und dem "Viele-Welten-Modell". Hier wird im fiktionalen Raum eine Welt erforscht, in der die Entscheidung zwischen mehreren Möglichkeiten keinen ausschließlichen Charakter mehr hat, sondern mehrere Alternativversionen eines Lebenswegs parallel zueinander koexistieren. "Beginnlosigkeit" schließlich entwirft analog zur "Steady-State-Theorie" eine Ästhetik, die ohne Anfang und Ende auskommt und deren "Botschaft" letztlich in die Textgestalt eingeschrieben ist. An Stelle einer linear-diskursiv aufgebauten Erzählung tritt ein Verbund von fragmentarischen Textblöcken, der zunächst inkohärent wirkt, aber durch lose thematische Bezüge, vor allem aber auch durch assoziative Anklänge und leitmotivisch wiederkehrende Bilder immer wieder auf sich selbst vor- und rückverweist. Dem Leser, der sich auf diese Textbewegung einlässt, offenbart sich im Vor- und Zurückblättern die gewünschte Leseerfahrung: Sinnkonstitution erschöpft sich nicht in einer linear-progressiven Verkettung von Vorher und Nachher, von Ursache und Wirkung. Erst wenn die "Linie" durch den "Fleck" ergänzt wird, d.h. durch Elemente des Richtungslos-Assoziativen, des Zyklus und selbst der Stase, ist eine Erkenntnishaltung erreicht, die der Vielschichtigkeit unserer Lebenswelt gerecht wird. Strauß" Projekt eines "neuen Zeitempfindens" ist damit zu einem vorläufigen Abschluss gekommen. Die Naturwissenschaften dienten dabei als zentrale Inspirationsquelle und gaben einen Erkenntnisstand vor, hinter den der Autor nicht zurückfallen wollte; letztlich gehen sie jedoch weitestgehend in ästhetischer Form auf.
In mehreren aktuellen Studien wurde bei Kindern und Erwachsenen ein Zusammenhang zwischen der Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und dem Vorliegen eines erhöhten Gewichtsstatus bzw. Übergewicht und Adipositas nachgewiesen. Übergewicht und Adipositas entwickeln sich aufgrund einer mittel- bzw. langfristigen positiven Energiebilanz (Energieaufnahme > Energieverbrauch). Da ADHS zumeist mit vermehrter Bewegung bzw. Hyperaktivität einhergeht, welche sich steigernd auf den Energieverbrauch auswirkt, sollte sich eine positive Energiebilanz im Falle einer ADHS überwiegend durch eine erhöhte Energieaufnahme erklären lassen. In der vorliegenden Untersuchung wurde das Ess- und Ernährungsverhalten von 30 Jungen ohne sowie 47 Jungen mit einer ADHS nach DSM-IV im Alter von 8 bis 14 Jahren mittels verschiedener Methoden untersucht. Die Makrostruktur des Essverhaltens der Probanden im Alltag wurde mittels eines Ernährungstagebuches erfasst. Es zeigten sich v.a. eine geringere berichtete Energieaufnahme bei den adoleszenten Probanden mit ADHS, jedoch keine weiteren Unterschiede in der so erfassten Makrostruktur des Essverhaltens zwischen den Gruppen. Allerdings stellte sich ein erhöhter Gewichtsstatus auch als bedeutsamer Prädiktor einer Unterschätzung der konsumierten Nahrung heraus. Mittels Fragebogen wurde u.a. erfasst, wie problematisch und belastend die Mahlzeiten von den Eltern der Jungen erlebt werden. Ess- und Ernährungsprobleme stellten sich dabei als Teilaspekte der psychischen Gesamtauffälligkeit der Kinder heraus, während Eltern von Kinder mit ADHS sich im Vergleich dadurch als stressbelasteter erlebten. Letztlich wurde die Mikrostruktur des Essverhaltens der Probanden während einer Testmahlzeit im Labor untersucht. Die Jungen mit einer ADHS zeigten dabei v.a. eine größere Bissengröße sowie eine kürzere Essdauer. Die Befunde werden abschließend im Rahmen eines Modells zu impulsivem Essverhalten diskutiert.
Zehn Jahre nach dem Beginn des Eurosystems haben die beteiligten Euro-Zentralbank den Umfang ihrer Gold- und Devisenreserven in der Summe nahezu beibehalten. Hingegen wurde vor der Euro-Einführung erwartet, dass die Europäische Währungsunion einen substanziellen Abbau des Reservevolumens begünstigt. Vor diesem Hintergrund hat die Arbeit das Ziel,die Haltung von Währungsreserven im Eurosystem zu analysieren, deren Höhe, Struktur und Management zu prüfen und strategische Optionen für eine Optimierung aufzuzeigen. Im Ergebnis lässt sich ein signifikanter Abbau von Währungsreserven sowie eine Neuausrichtung im Management der Reservebestände hinsichtlich deren Struktur und Verwaltung begründen. Exemplarisch für das Notenbanksystem der Eurozone werden hierzu die Reservepolitiken der Europäischen Zentralbank und der Deutschen Bundesbank als Fallstudien ausführlich untersucht und Vorschläge für eine Optimierung dieser volkswirtschaftlichen Vermögensbestände aufgezeigt.
Die Studie Writing (Against) Postmodernism: The Urban Experience in Contemporary North American Fiction- stützt sich auf drei Hauptthesen. Zunächst wird dargelegt, dass sich postmoderne theoretische Positionen hinsichtlich des Verlusts menschlicher Handlungsfähigkeit und der Unzuverlässigkeit der Sprache trotz ihrer Umstrittenheit dazu eignen, ein Zeitgeistphänomen der nordamerikanischen urbanen Mittel- und Oberklasse um die Jahrtausendwende zu beschreiben. Wie Writing (Against) Postmodernism zeigt, korrespondieren die Leben der Figuren in den untersuchten Romanen "- The Savage Girl- (Alex Shakar, 2001),- Look At Me- (Jennifer Egan, 2001),- Noise- (Russell Smith, 1998),- Glamorama- (Bret Easton Ellis, 1998),- Ditch (Hal Niedzviecki, 2001),- Manhattan Loverboy, and- Suicide Casanova- (Arthur Nersesian, 2000, 2002) " mit Ideen, wie sie von zeitgenössischen Theoretikern wie Frederic Jameson, Paul de Man, Jean Baudrillard oder Jacques Derrida vertreten oder hergeleitet werden. Die Studie nimmt zudem ausführlich zu theoretischen Debatten rund um die Postmoderne Stellung. Sie zeigt die argumentativen Unzulänglichkeiten postmoderner Positionen und ihrer Anwendungen auf und arbeitet Argumente für einen maßvollen Realismusbegriff sowie gegen die Tendenz heraus, "that extra edge of consciousness" (Raymond Williams), welches Menschen zum selbstbestimmten Handeln befähigt, allzu schnell zu verwerfen. In einem weiteren Schritt argumentiert die vorliegende Studie, dass die oben genannten Texte und ihre Figuren nicht nur Unzufriedenheit mit dem postmodernen Leben und dem postmodernen Text beschreiben, sondern dass sie einen Weg aus postmodernen Aporien andeuten, die anfangs als gegebene Realität erscheinen. In der Bewegung weg von postmodernen theoretischen Positionen und deren praktischen Konsequenzen können die Bücher als Reflex eines 'post-postmodernen' Diskurses in der kulturellen Produktion Nordamerikas gelesen werden.
Die vorliegende Dissertation "Wortwahl, Grammatik und Aussage. Eine strukturelle Analyse der Dramen Три ÑеÑтры, Вишневый Ñад und ВлаÑÑ‚ÑŒ тьмы" befaßt sich mit einer Analyse dieser ausgewählten Dramen von ÄŒechov und Tolstoj. Ausgehend von Fragestellungen, die im Å’uvre der Dichter implizit und explizit problematisiert werden, sind diejenigen Themenbereiche abgeleitet worden, die sich aus Inhalt und Gestaltung der literarischen Werke ergeben. Auf der Grundlage bestimmter Einteilungskriterien, die aus den Disziplinen der Psychologie, Soziologie, Medizin, Theologie und Philosophie übernommen wurden, wird in der Untersuchung eine Subsumierung der Dramenlexik unter bestimmte Oberbegriffe bzw. Sinnbereiche (Emotionen, Alltag, Leben und Tod, Folklore, Volks- und Aberglauben, Religion, menschlicher Körper, physiologische Phänomene und Krankheit) vorgenommen. Vor diesem Hintergrund wird - ausgehend vom literaturwissenschaftlichen Begriff des russischen Realismus - der Fragestellung nachgegangen, inwieweit eine Literaturströmung sich in der vom Autoren verwendeten Lexik widerspiegelt. Insofern lotet die Studie am Beispiel von Dramentexten die Möglichkeit aus, mit Hilfe eines linguistischen Instrumentariums (Grammatik, Semantik, Pragmatik, Morphologie) einen Beitrag für eine literaturwissenschaftliche Untersuchung zu liefern, um damit einen die literaturwissenschaftlichen Interpretationszugänge ergänzenden methodischen Zugang unter linguistischem Blickwinkel vorzustellen. Jost Trier als Begründer der Wortfeldtheorie hat die methodologische Grundlage dafür geschaffen, daß auch die Literaturwissenschaft durch die Verbindung von Wort und Vorstellung (Sinnbezirke) Aussagen über den semantischen Kern und Umfang treffen kann. Diesem Ansatz ist nicht nur Elisabeth Weis, die sich mit Sinnbereichen der Freude und Traurigkeit im Bereich der deutschen und französischen Sprache beschäftigt hat, sondern auch Henning Bergenholtz, der das Wortfeld Angst aus lexikographischer Sicht untersucht, verpflichtet. Auch die vorliegende Dissertation folgt diesen Überlegungen. Die Beschäftigung mit literarischen Texten und der besonderen Form des Dramas macht es notwendig, über die genannten Forschungsansätze insofern hinauszugehen, als Literatur eine eigene Welt mit eigenen Vorstellungen schafft, die durch die Betrachtung einzelner Sinnbereiche nicht umfassend erschlossen werden kann. Um der ästhetischen Rezeption poetischer Werke umfassend Rechnung zu tragen und eine Beurteilungsgrundlage eines literarischen Kunstwerkes vorzuschlagen, zeigt die vorliegende Untersuchung Begriffsnetze auf, durch die die Funktionsweise eines literarischen Textes im Rezipienten deutlich gemacht wird. Die in der Untersuchung vorgeschlagene Methode unterstützt das Erkennen der rezipienteneigenen Vorstellungswelt durch eine werkimmanente, lexikgestützte Konstruktion der Weltinterpretation der Autoren ÄŒechovs und Tolstojs.
Die vorliegende empirische Untersuchung nimmt eine gezielte Betrachtung der Auswirkungen des Working Capital Managements als Ganzem sowie seiner Teilkomponenten für die operative Profitabilität und das Bonitätsrating (d.h. im Ergebnis über seine Bedeutung für die Innen- und die Außenfinanzierung) deutscher mittelständischer Unternehmen vor. Darüber hinaus wird untersucht, in wie weit größenspezifische Unterschiede bei der Wirkung der einzelnen Komponenten des Working Capital Managements auf die operative Profitabilität und das Bonitätsrating bestehen, ob also die Stärke der ggf. zu beobachtenden Effekte für kleinere Unternehmen anders ausgeprägt ist als für größere Unternehmen. Zudem wird untersucht, ob sich die Stärke der zu beobachtenden Effekte in unterschiedlichen konjunkturellen Rahmenbedingungen jeweils verändert, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und in wie weit Working Capital Management zur Verbesserung der Krisenresistenz mittelständischer Unternehmen beitragen kann.
Die Arbeit versucht einen Beitrag zum besseren Verständnis von Identitifikations- und Migrationsprozessen von Russlandddeutschen zu leisten. Dabei werden die folgenden zentralen Froschungsfragen behandelt:rnGibt es die Gruppe der Russlanddeutschen aus einer Binnenperspektive? Was führt dazu, dass sich jemand als Mitglied der Gemeinschaft der Russlanddeutschen fühlt? Welche Parameter üben entscheidenden Einfluss auf Migrationsprozesse aus? Welchen Einfluss üben Identitätskonstrukte auf soziale Handlungen, wie Migration aus?
Das Problem des Wissenstransfers ist in unserer Informationsgesellschaft von besonderer Bedeutung. Da gerade in jüngster Zeit eine enorme Expansion der Wissenschaften zu verzeichnen ist, kommt es mehr und mehr zu einer geradezu explosiven Zunahme von Wissen, die einhergeht mit der Notwendigkeit der Vermittlung dieses Wissens. Auch die oft postulierten Probleme mit der Verständlichkeit von Packungsbeilagen für Fertigarzneimittel stellen kein isoliertes Phänomen dar, sondern sind Teil dieses Wissenstransferprozesses. Bei Packungsbeilagen für Fertigarzneimittel handelt es sich um eine durch nationale Gesetze und neuerdings auch durch europäisches Recht stark konventionalisierte Textsorte, die seit ihrer gesetzlichen Verankerung im Jahr 1978 kontinuierlich in der Diskussion ist. Dabei beschränkt sich die Auseinandersetzung mit der Problematik nicht nur auf Deutschland, sondern ist europa- und weltweit nachzuweisen. Anstrengungen, Packungsbeilagen patientengerecht aufzubereiten, werden unternommen, weil viele Patienten Verständnisprobleme beim Lesen einer Packungsbeilage haben und dann ihr Medikament nicht oder nicht entsprechend der Verordnung einnehmen. Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob die zurzeit auf dem Markt befindlichen Packungsbeilagen wirklich überarbeitet werden müssten oder ob die Diskussion in dieser Form nicht nachvollziehbar ist. Dabei erfolgt anhand gängiger Kriteria, die sowohl sprachlich-formale als auch inhaltliche Aspekte umfassen, eine ausführliche Untersuchung dreier Packungsbeilagen. Es zeigt sich, dass diese zwar in vielerlei Hinsicht patientengerecht aufbereitet sind, in anderer Hinsicht aber dringend überarbeitet werden müssten. Dieses Ergebnis korreliert mit aktuellen empirischen Untersuchungen zur Verständlichkeit von Packungsbeilagen, die ebenfalls als verbesserungsbedürftig eingestuft werden. Daher bleibt die Forderung nach einem angemessenen Wissenstransfer ein wichtiges Anliegen.
In dieser Arbeit wird zuerst dargestellt, was der allgemeinen Meinung nach als Fehlverhalten in der wissenschaftlichen Forschung definiert wird. Ferner wird gefragt, wie man solche Definitionen rechtfertigen kann. Um das Fehlverhalten zu erkennen, muss man zuerst die richtige Forschungsmethode und Forschungsethik genau wissen. Durch die philosophische Metaanalyse wird aber klar, dass es sehr schwer ist, eine allgemein gültige Definition für die richtige Forschungsmethode festzustellen. Dann kommt der methodologische Pluralismus ans Licht. Außerdem sind die heutige Wissenschaft und die von ihr benutzten Forschungsmethoden nach der Analyse der Wissenschaftssoziologie sogar die kulturellen Ergebnisse unserer Zeit. Dabei wird die Objektivität der Wissenschaft infrage gestellt und ohne den Glaube an der Objektivität der Wissenschaft können die ganze wissenschaftliche Forschung ihr Forschungsziel (Suche nach der Objektivität) verändern. Die Grenze zwischen richtiger und schlechter Forschungspraxis wird dann verschwommen.
Die Wirksamkeit und der Nutzen von Psychotherapie sind vielfach nachgewiesen. Dennoch sind die der Psychotherapie zugrunde liegenden Wirk- und Veränderungsmechanismen zu einem großen Teil noch ungeklärt und werden kontrovers diskutiert. Ein vielversprechendes Untersuchungsdesign zur Überprüfung der Wirksamkeit und Wirkungsweise spezifischer psychotherapeutischer Techniken stellt die Untersuchung psychotherapeutischer Mikrointerventionen dar. In der vorliegenden Arbeit wurde ein laborexperimentelles Untersuchungsdesign zur Überprüfung der Wirksamkeit spezifischer psychotherapeutischer Techniken und damit einhergehender hirnphysiologischer Veränderungen erstmalig erprobt. Untersucht wurden die Effekte einer 90-minütigen psychotherapeutischen Mikrointervention, in der die Technik des kognitiven Reframings vermittelt und eingeübt wurde. Probanden einer subklinisch depressiven Stichprobe (N=45) sowie gesunde Kontrollpersonen (N=47) wurden randomisiert entweder der Mikrointervention oder einer von zwei Kontrollbedingungen zugeordnet. Die Überprüfung der interventionssezifischen Effekte erfolgte über die Erfassung ereigniskorrelierter Potenziale (EKPs) sowie Affekt-Ratings der Probanden. In einem spezifischen EEG-Paradigma wurden den Probanden negativ affektive Bilder gezeigt, die sie entweder aus einem neuen, positiven Blickwinkel betrachten oder nur anschauen sollten. Am Ende jedes Durchganges wurden die Probanden aufgefordert die Intensität ihrer emotionalen Reaktion einzuschätzen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Psychotherapeutische Mikrointervention zu spezifischen Effekten, insbesondere auf der Ebene elektrokortikaler Veränderungen führte. Dabei wiesen die Probanden der Gruppe mit der psychotherapeutischen Mikrointervention größere mittlere frontale LPP Amplitudenwerte in Folge der Instruktionsbedingung "Umdeuten" auf. Die Ergebnisse werden im Sinne einer intensivierten kontrollierten Nutzung relevanter, über den präfrontalen Kortex vermittelter, kognitiver Verarbeitungsressourcen im Zusammenhang mit der Herunterregulierung emotionaler Reaktionen interpretiert.
Erosion durch Regen und Wind schädigt fruchtbare Bodensubstanz irreversibel, verursacht weltweit riesige ökologische und sozio-ökonomische Schäden und ist eines der Hauptanliegen bezüglich Ökosystemdienstleistungen und Nahrungsmittelsicherheit. Die Quantifizierung von Abtragsraten ist immer noch höchst spekulativ, und fehlende empirische Daten führen zu großen Unsicherheiten von Risikoanalysemodellen. Als ein wesentlicher Grund für diese Unsicherheiten wird in dieser Arbeit die Prozesse der Beeinflussung von Wassererosion durch Wind und, im Speziellen, die Erosionsleistung von windbeeinflussten Regentropfen im Gegensatz zu windlosen Tropfen inklusive unterschiedlicher Oberflächenparameter beleuchtet. Der Forschungsansatz war experimentell-empirisch und beinhaltete die Entwicklung und Formulierung der Forschungshypothesen, die Konzeption und Durchführung von Experimenten mit einem mobilen Wind-Regenkanal, die Probenverarbeitung und Analyse sowie Interpretation der Daten. Die Arbeit gliedert sich in die Teile 1. "Bodenerosionsexperimente zu windbeeinflusstem Regen auf autochthonen und naturähnlichen Böden", 2. "Experimente zu Substratpartikeltransport durch windbeeinflussten Tropfenschlag" und 3. "Zusammenführung der Freiland- und Labortests". 1. Tests auf autochthonen degradierten Böden im semiariden Südspanien sowie auf kohäsionslosem sandigen Substrat wurden durchgeführt, um die relativen Auswirkungen von windbeeinflusstem Regen auf Oberflächenabflussbildung und Erosion zu untersuchen und zu quantifizieren. In der überwiegenden Anzahl der Versuche wurde klar eine Erhöhung der Erosionsraten festgestellt, was die Forschungshypothese, windbeeinflusster Regen sei erosiver als windloser Regen, deutlich bestätigte. Neben den stark erhöhten wurden auch niedrigere Abtragswerte gemessen, was zum einen die ausnehmende Relevanz der Oberflächenstrukturen und damit von in-situ- Experimenten belegte, zum anderen auf eine Erhöhung der Variabilität der Erosionsprozesse deutete. Diese Variabilität scheint zuzunehmen mit der Erhöhung der beteiligten Faktoren. 2. Ein sehr spezialisiertes Versuchsdesign wurde entwickelt und eingesetzt, um explizite Messungen der Tropfenschlagprozesse mit und ohne Windeinfluss durchzuführen. Getestet wurden die Erosionsagenzien Regen, Wind und windbeeinflusster Regen sowie drei Neigungen, drei Rauheiten und zwei Substrate. Alle Messergebnisse zeigten eine klare windinduzierte Erhöhung der Erosion um bis zu zwei Größenordnungen gegenüber windlosem Tropfenschlag und Wind. Windbeeinflusster Regen wird durch die gesteigerte Transportmenge und Weite als wesentlicher Erosionsfaktor bestätigt und ist damit ein Schlüsselparameter bei der Quantifizierung von globaler Bodenerosion, Erstellung von Sedimentbudgets und bei der Erforschung von Connectivity. Die Daten sind von hervorragender Qualität und sowohl für anspruchsvollere Analysemethoden (multivariate Statistik) als auch für Modellierungsansätze geeignet. 3. Eine Synthese aus Feld- und Laborversuchen (darunter auch ein bis dato unveröffentlichtes Versuchsset) inklusive einer statistischen Analyse bestätigt WDR als den herausragenden Faktor, der alle anderen Faktoren überlagert. Die Zusammenführung der beiden komplementären Experimentgruppen bringt die Forschungsreihe zu windbeeinflusstem Regen auf eine weiterführende Ebene, indem die Messergebnisse in einen ökologischen Zusammenhang gesetzt werden. Eine vorsichtige Projektion auf Landschaftsebene ermöglicht einen Einblick in die Risikobewertung von Bodenerosion durch windbeeinflussten Regen. Es wird deutlich, dass er sich gerade auch im Zusammenhang mit den durch den Klimawandel verstärkt auftretenden Regensturmereignissen katastrophal auf Bodenerosionsraten auszuwirken kann und dringend in die Bodenerosionsmodellierung integriert werden muss.
Die Dissertation ist der Kuünstlerpersönlichkeit und dem Werk des Kubaners Wifredo Lam gewidmet. Lam wurde 1902 auf Kuba als Sohn eines Chinesen und einer Kubanerin geboren und starb 1982 in Paris. Die vielen unterschiedlichen Lebensstationen des Künstlers bezeugen seine Mobilität und Reiselust, zeichnen aber auch gleichzeitig die historischen Turbulenzen und Umbrüche des 20. Jahrhunderts nach. Lam gilt heute als einer der Hauptvertreter der lateinamerikanischen Kunst des 20. Jahrhunderts und als Künstlerikone Kubas. Zu Lams Freunden und Bekannten gehörten unter anderem Pablo Picasso, André Breton, Michel Leiris, Pierre Mabille, Alejo Carpentier, Lydia Cabrera, Aimé Césaire, Benjamin Perét und Asger Jorn. Sein Werk ist durch den Kubismus und den Surrealismus beeinflusst. Auch interessierte er sich für die lokalen Gegebenheiten, Kulturen und Traditionen seiner jeweiligen Aufenthaltsorte. Er setzte sich unter anderem mit der Rezeption des "Primitiven" der europäischen Avantgarde vor dem Zweiten Weltkrieg, wie auch - zurück in der Heimat Kuba - mit der afrokubanischen Mischreligion Santeria auseinander und fühlte sich politisch wie intellektuell mit der karibischen Négritude verbunden. Diese und andere Eindrücke und Einflüsse hinterließen Spuren in Lams Werk, die er in eine Formensprache umsetzte, die seinem Œuvre einen unverwechselbaren Ausdruck verleiht. Dem poliperspektivistischen und semantisch mehrfach aufgeladenen Werk jedoch stehen eine erstaunlich einseitige und nicht selten stereotype internationale Repräsentation und Rezeption gegenüber. Die Dissertation jedoch stellt eine andere, eine neue Positionierung des Künstlers und seines Werkes vor, die ohne primitivistische Zuschreibungen und biografische Bezeugungen auskommt. Dies gelingt zum einen durch die Auseinandersetzung mit den Rezeptions- und Repräsentationsmechanismen, die den Künstlermythos Lam ausgebildet haben. Daran schließt sich eine detaillierte Analyse repräsentativ ausgewählter Einzelbildbeispiele an. Aber auch die Auseinandersetzung mit dem Gesamtwerk des Künstlers ist relevant. Denn es zeigt sich, dass die über Jahrzehnte hin praktizierte Wiederholung von Bildformeln und die Homogenität in der Darstellungsweise Teil des künstlerischen Programms von Wifredo Lam sind. Diese stilistische Formalität wurde von den Kritikern des Lamschen Werkes bisher nicht beachtet. Auf der Basis dieser neu erarbeiteten Erkenntnisse kann Wifredo Lam als Fallbeispiel für übergeordnete Fragestellungen dienen und zentrale Aspekte der cultural studies illustrieren. Denn Lams künstlerische Formgestaltung verweist auf ein alternatives ästhetisches Identitätsmodell, das Synkretismus und Hybridität nicht als Verlust von Identität, sondern als eine Praxis von Differenz versteht. Diese Ausrichtung der Lesart ermöglicht es, das Gesamtwerk als eine künstlerische Antwort auf Fragen kultureller Identität und Multikulturalität zu deuten.
Auf der Grundlage einer Fragebogenstudie wurden unterschiedliche Elemente eines förderlichen Umgangs mit Gesundheitsinformationen betrachtet und ihre Zusammenhänge mit personspezifischen Merkmalen analysiert. Als zentrale Aspekte der Informationsprozesse wurden die drei Elemente Gesundheitsinformationskompetenz, Gesundheitsinteresse und gesundheitsspezifische Informationsgewohnheiten konzeptuell voneinander getrennt. Auf der Basis des bisherigen Forschungsstands wurde zunächst ein theoretisches Modell des Umgangs mit Gesundheitsinformationen entwickelt, das die Bedeutung der Kompetenz und des Interesses für gesundheitsbezogene Informationsgewohnheiten hervorhebt, individuelle Ausprägungen dieser drei Elemente mit soziodemografischen Faktoren, Persönlichkeitseigenschaften, Überzeugungen und dem Gesundheitszustand in Beziehung setzt sowie Verbindungen zu gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen beschreibt. Dieses Modell wurde anschließend an einer Stichprobe von 352 Berufsschülerinnen und -schülern aus drei Berufsbereichen (Wirtschaft/Verwaltung, Technik und Gesundheit) empirisch überprüft. Über multiple Regressionsanalysen wurden bedeutsame Prädiktoren für die drei Hauptelemente Kompetenz, Interesse und Informationsgewohnheiten identifiziert, über logistische Regressionen und Korrelationen ihre Zusammenhänge mit dem Gesundheitsverhalten überprüft. Darüber hinaus wurden lineare Strukturgleichungsmodelle zur Vorhersage des Informationsverhaltens entwickelt. Die Ergebnisse bestätigen die konzeptionelle Trennung der drei Faktoren, die jeweils mit unterschiedlichen Prädiktoren verbunden waren. Auf der Basis der Befunde werden Ansatzpunkte für die weitere Forschung und die Förderung eines kompetenten Umgangs mit Gesundheitsinformationen diskutiert.
Wegen der vielfältigen Kenntnisse und Perspektiven, die die Mitglieder von Gruppen besitzen, werden anstelle von Individuen oft Gruppen an Verhandlungen beteiligt. Allerdings konzentrierte sich die bisherige Forschung auf den Austausch und die Integration von Informationen zwischen Verhandlungsgruppen. Informationen innerhalb von Verhandlungsgruppen wurden dagegen als von den Gruppenmitgliedern geteilt angesehen. Daher wurde Informationsverarbeitung innerhalb von Verhandlungruppen und ihre Folgen für die gemeinsamen Ergebnisse der Parteien in integrativen Win-Win-Verhandlungen vernachlässigt. Im Rahmen dieser Dissertation wird angenommen, dass ein Unterschieds-Mindset (d.h. eine besondere Sensibilität für Unterschiede) (1) durch eine hohe Diversität in Gruppen aktiviert wird, (2) die Projektion von Gruppenmitgliedern auf andere Gruppenmitglieder reduziert, (3) die Qualität der ersten Forderung durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen erhöht und (4) die gemeinsamen Verhandlungsergebnisse durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen (5a) vor und während Zwischen-Gruppen-Verhandlungen und (5b) vor Repräsentantenverhandlungen steigert. These 1 wurde durch eine experimentelle Onlinestudie mit manipulierter Rückmeldung über hohe (vs. niedrige) Gruppendiversität (Studie 1) bestätigt. These 2 wurde durch eine experimentelle Studie mit manipulierten Online-Gruppen und komparativen Mindsets (Ähnlichkeiten vs. Unterschiede) als unabhängige Variablen (Studie 2) bestätigt. These 3 konnte von einer experimentellen Laborstudie mit Zwischen-Gruppen-Verhandlungen (Studie 3) nicht gestützt werden, wohl aber durch eine experimentelle Laborstudie mit Repräsentantenverhandlungen (Studie 4). Beide Studien unterstützen ebenfalls These 4 und 5, mit der Einschränkung, dass ein Unterschieds-Mindset die gemeinsamen Ergebnisse in einer Zwischen-Gruppen-Verhandlung nur durch die Informationsverarbeitung während der Verhandlung beeinflusst, nicht durch die Verarbeitung zuvor. Beiträge, Grenzen und Implikationen für die zukünftige Forschung werden diskutiert.
Wilhelm Windelband (1848-1915) gilt als ein wegbereitender Denker, der die wertphilosophische Ausrichtung der sogenannten Südwestdeutschen Schule vorzeichnet. Aufgrund dieser Vorreiterrolle sowie seiner fragmentarischen Denkweise gerät die Eigenständigkeit seines Philosophierens oft in Vergessenheit oder wird meistens im Schatten der Rezeptionsgeschichte gesehen. Die vorliegende Arbeit macht sich zur Aufgabe, Windelbands Philosophie zunächst in ihrer Eigentümlichkeit wiederherzustellen, um anschließend nach ihrer systematischen Bedeutung fragen zu können. Neben den entwicklungsgeschichtlichen Aspekten, anhand derer Windelbands gedanklicher Werdegang in drei Phasen (Psychologismus, Wertphilosophie und Kulturphilosophie) eingeteilt wird, geht die vorliegende Arbeit vor allem der Frage nach, in wie fern die von ihm konzipierte Wertphilosophie als Kulturphilosophie zu verstehen ist. Die Forderung des späten Windelbands, den Kantischen Kritizismus zu einer umfassenden Kulturphilosophie zu erweitern, dient dabei als roter Faden dieses Interpretationsversuchs. Die Herausarbeitung möglicher systematischer Ansatzpunkte innerhalb seiner Werttheorie, die dieser Forderung genügen, soll Windelbands Status als Kulturphilosoph untermauern.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer komplexen Fragestellung: Wie geschieht der dynamische Umbau der sprachlichen Strukturen unter der Wirkung der innersprachlichen und außersprachlichen Parameter. Im Fokus der Forschung steht der Mechanismus des Werdens der Sprachstruktur, der hier als ein einziger Modus des Daseins der Sprache betrachtet wird. Als Material der Untersuchung dient die Operationalisierung der Bestandteile der verbalen Wortbildungsprozesse in der deutschen Sprache. Die Auswahl des verbalen Teils des Vokabulars ist dadurch bedingt, dass diese Wortart ein Zentralelement ist, das die ganze Sprachmaterie konsolidiert. Als einer der Schlüsselparameter gilt dabei der Frequenzfaktor, der bisher keinen einheitlichen Status in der Sprachtheorie bekommen hat. Die Suche nach dem Ursprung der Macht dieses Faktors führt unumgänglich über die Grenzen des Sprachsystems hinaus. Die Beobachtungen über das Verhalten des Frequenzfaktors in den Prozessen und Strukturen unterschiedlichster Natur lassen behaupten, dass wir es hier mit einem sehr komplexen Phänomen zu tun haben, das ein Bestandteil des allgemeinen kognitiven Anpassungsmechanismus des Menschen zur Umwelt ist. Als solcher ist er auch ein unveräußerlicher Aspekt der Semiose, des Sprachzeichens.
Weibliches Publikum, Programmgestaltung und Rezeptionshaltung im frühen deutschen Kino (1906-1918)
(2009)
Die vorliegende Dissertation analysiert die wechselseitigen Einflussnahmen von weiblichem Publikum und der Kino-Programmgestaltung in der Zeit von der Gründung erster ortsfester Kinos um 1906 bis zum Ende des 1. Weltkrieges. Dabei bilden der Kinobesuch von Frauen, die Konstruktion von Geschlechteridentität im und durch das Kinoprogramm und der wechselseitige Einfluss von weiblichem Publikum und Programmgestaltung, sowie die Veränderung von Filmgenres und -längen und die Veränderung des Rezeptionsverhaltens das Paradigma der Analyse. Der Fokus auf das weibliche Publikum ist bewusst gewählt, da Frauen auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen großen Anteil am Kino-Publikum ausmachten. Dies ist besonders bemerkenswert unter der Prämisse, dass Frauen traditionell aufgrund der bürgerlichen Trennung zwischen privater und öffentlicher Sphäre nicht Teil eines öffentlichen Publikums waren. Daher liegt es nahe zu vermuten, dass das Auftreten dieses völlig neuen Publikumssegments nicht spurlos am Kino vorbeigegangen ist. Es hat Einfluss genommen auf die Filme, aber auch auf das Kino als Ort und die Programmierung seiner Filme. Das Aufkommen eines weiblichen Publikums bewirkte, so die Leitthese der vorliegenden Dissertation, eine Veränderung der Kinoprogrammstruktur weg vom diversen Nummerprogramm des "cinema of attractions", das kürzere Slapstick-Filme, Trickfilme sowie kurze Filme mit Spielhandlungen mit dokumentarischem Material verband hin zu einem Programm, dessen Hauptattraktion ein, oder maximal zwei lange Filme mit fiktionalem Inhalt waren. Auf der Grundlage zweier Lokalstudien zum Kinoprogramm zweier mittelgroßer deutscher Städte analysiert die vorliegende Arbeit den Prozess, in dem das von klassen- und geschlechtsspezifischer sowie kultureller Diversität geprägte frühe Kino, dem Heide Schlüpmann eine heimliche Komplizenschaft mit der weiblichen Emanzipationsbewegung des Wilhelminischen Deutschlands zuspricht, abgelöst wird durch ein stabilisiertes, institutionalisiertes, nationalisiertes deutsches Kino. Eingeführt und ergänzt wird die tiefergehende Analyse der Kinoprogramme der untersuchten Städte durch eine auf historischen Quellen beruhende Untersuchung der Struktur und Wahrnehmung des weiblichen Publikums und der Programm- und Aufführungsmodalitäten in der Zeit zwischen 1906 und 1913 sowie während des Ersten Weltkriegs.
Die eigene Web-Präsenz hat sich für Unternehmen zu einem nicht mehr wegzudenkenden Instrument, einer flexiblen Schnittstelle zum Kunden, entwickelt. Mit ihr wird eine global erreichbare Anlaufstelle offeriert: Die Chancen der Online-Techniken nutzend ist dem Unternehmen mit seiner Web-Präsenz ein Medium für die "klassische" Werbung, darüber hinaus ein Direkt-Marketing- und Dialog-Medium sowie weiterhin ein eigenes Marktforschungs-Instrument an die Hand gegeben. Dessen Entwicklung und speziell sein Betrieb stellen für ein Unternehmen in verschiedenen Hinsichten eine ernstzunehmende Herausforderung dar. Aus organisatorischer Sicht ist hier die nicht einfach zu realisierende Integration der Web-Präsenz in das Unternehmen anzustreben: Nicht einem isoliert arbeitenden, technikverliebten Mitarbeiter, dem "`Webmaster"', obliegt die Pflege der Web-Präsenz als Allein-Zuständigen, sondern entsprechend ihren Zuständigkeiten übernehmen anteilig die in den Fachabteilungen des Unternehmens tätigen Arbeitskräfte diese Aufgabe. Aus technischer Sicht stellt eine moderne Web-Präsenz ein umfangreiches, und bei hoher Dynamik entsprechend komplexes Produkt dar, für dessen Realisierung nicht unerhebliche Anstrengungen unternommen werden müssen -- insbesondere dann, wenn die zugrundeliegende Technik den organisatorischen Anforderungen innerhalb des Unternehmens gerecht werden soll. Bedingt durch die hohe Innovationsrate im Umfeld der Internet-Technologie befinden sich die Anforderungen an die Betreiber einer Web-Präsenz in einem steten Wandel und erschweren damit den Unternehmen den Einstieg in dieses Medium. Gerade die in vielen Fällen in den Unternehmen noch eingesetzten proprietären Lösungen erfordern aus technischer Sicht einen hohen Integrationsaufwand, wenn die darin vorgehaltenen Informationen für die Web-Präsenz automatisiert einer Zweitverwendung zugeführt werden sollen. Über die zusätzliche Nutzung der Unternehmens-Web-Präsenz bzw. des Systems, mit dem sie erstellt und verwaltet wird, für die unternehmensinterne Arbeit, d.h. für das Intranet, kann der für das Unternehmen entstehende Aufwand relativiert werden. In das Bild des Lebenszyklus' einer modernen Web-Präsenz eingebettet, steht die Konzeption und Entwicklung eines an die im Umfeld des Web-Präsenz-Managements in Unternehmen vorzufindenden Randbedingungen flexibel anpassbaren Online-Redaktionssystems im Vordergrund dieser Arbeit. Zentraler Bestandteil seiner Konzeption ist die Idee, ein sich aus derart vielen separaten Elementen zusammensetzendes, komplexes Gesamtdokument wie eine Unternehmens-Web-Präsenz durch eine wachsende Mitarbeiterzahl -- direkt von deren jeweiligen Arbeitsplätzen aus -- gemeinsam aufzubauen und zu pflegen. Der Praxiseinsatz des bedarfsgerecht in seinen endgültigen Ausprägungen auf die speziellen Belange der Unternehmen maßgeschneiderten Systems begründet die konsequente Nutzung von Internet-Technologien sowie die auf offenen Standards basierende Implementation durch flexible plattformunabhängige Installation und einfache Integration. Im Anschluss an ein einleitendes Kapitel beschreibt diese Arbeit ausgehend von der Problemstellung sowie technischen Grundlagen die Konzeption, Implementation und den Einsatz des webbasierten Online-Redaktionssystems bevor eine Einordnung und schließlich die Zusammenfassung den Abschluss dieser Arbeit bilden.
Was nicht mehr zu ändern ist. Eine Untersuchung zur Reue aus bewältigungstheoretischer Sicht.
(2005)
Das schmerzhafte Gefühl der Reue gründet auf dem Selbstvorwurf, falsch entschieden oder gehandelt zu haben, sowie der Vorstellung besserer, jedoch verpasster oder vertaner Alternativen. Reue motiviert dazu, den vergangenen Fehler wiedergutzumachen (tätige Reue). Wenn der Fehler jedoch unabänderlich ist, kann nachhaltiges Bereuen auf depressive Tendenzen hindeuten (lähmende Reue). In dieser Arbeit geht es um interindividuelle Unterschiede in der Bewältigung irreversibler Reueanlässe. Im Kern wird angenommen, dass die allgemeine Fähigkeit, persönliche Ziele mit Realisierungsmöglichkeiten abzustimmen (akkommodative Flexibilität nach Brandtstädter), vor einer lähmenden Reue schützt. Es werden sechs Studien vorgestellt, die diese Annahme prüfen: drei experimentelle Untersuchungen, die auf dem Szenarienansatz basieren, und drei Fragebogenuntersuchungen, die auf biographische Reueanlässe fokussieren. Abschließend wird die (Dys-) Funktionalität von Reue im Hinblick auf Selbstregulation, Selbstentwicklung und subjektives Wohlbefinden diskutiert.
Die Arbeit verteidigt zwei Thesen: 1. Der Realismus ist eine semantische These; 2. Religiöse Sprache muß realistisch interpretiert werden. Der erste Teil von Kapitel 1 bis 4 widmet sich der ersten These, der zweite Teil in Kapitel 5 und 6 der zweiten. Zuerst wird ein Überblick über die Problematik von Realismus und Antirealismus in der Philosophie überhaupt geben und erläutert, was das Kernproblem dieser Debatten ist, das eine adäquate Interpretation der realistischen These lösen muß. Dann wird eine Lösung mit Michael Dummetts Theorie des semantischen Realismus entwickelt, so daß sich die metaphysischen Probleme in sprachphilosophische übersetzen lassen und eine semantische Formulierung des Realismus möglich wird. Danach werden verschiedene Einwände gegen diese Theorie diskutiert, um in der Folge eine eigene, verbesserte Formulierung des semantischen Realismus zu entwickeln, die fähig ist, der Kritik standzuhalten. Schließlich werden zwei von Dummett selbst vorgebrachte Argumente gegen den Realismus behandelt und widerlegt. Mit diesen sprachphilosophischen Werkzeugen wird dann gezeigt, wie sich die religionsphilosophischen Debatten mit den Mitteln des semantischen Realismus beschreiben und klassifizieren lassen und wie sich anhand semantischer Kriterien Klarheit schaffen läßt, was genau einen religiösen Antirealismus charakterisiert und was nicht. Abschließend werden die bisher in der Debatte für und wider den religiösen Antirealismus vorgebrachten Argumente analysiert und dann auf der Basis der semantischen Interpretation des Realismus einige eigene Argumente entwickelt, um die Unmöglichkeit eines religiösen Antirealismus nachzuweisen.
Schlagwörter sind Phänomene der Rhetorik. Sie sind in ihrem jeweils aktuellen Gebrauch evaluierend und evozieren bestimmte emotionale Reaktionen. Sie erhalten ihr positives oder pejoratives Konnotat abhängig von der Lebens- und Erfahrenswelt der Gesprächspartner, wobei auch eindeutig qualifizierende Schlagwörter entstehen können. Schlagwörter fokussieren die spezifischen Diskurse und geben dadurch gebündelt sowohl Konfliktfälle als auch reflektivische Momente bestimmter Gruppen in konkreten Zeitabschnitten wider. Anhand der lexikalischen Untersuchung von Schlagwörtern in deutschsprachigen, vorreformatorischen Schriften, sollen spezifische politische, religiöse und soziale Konflikte rekonstruiert werden.
Die ubiquitäre Verbreitung von Computern hat dazu geführt, daß immer mehr Arbeitsabläufe durch Software unterstützt werden. Mit der ISO 13407 liegt eine Normierung vor, die den Entwickler von Software dazu anhält, die Anforderungen der Benutzer an sein Produkt zu berücksichtigen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die objektorientierte Softwareentwicklung als gängige Entwicklungsmethode durchgesetzt, die durch eine Kapselung von Methoden und Daten zu Objekten und durch ein iteratives Vorgehen geprägt ist. Dieses Vorgehen und die Anforderungen der Norm rücken die Perspektive des Benutzers ins Zentrum des Interesses des Softwareentwicklers. Damit die Anforderungen der Nutzer berücksichtigt werden können, fehlt ein Werkzeug, mit dem die Sicht auf den Arbeitsvorgang effizient, vollständig und zutreffend erhoben werden kann. In der Dissertationsschrift werden zuerst die Bedürfnisse der Beteiligten am Softwareentwicklungsprozeß, nämlich die der objektorientierten Entwickler einerseits und der Benutzer andererseits, aus den gängigen theoretischen Konzepten abgeleitet. Dann wird das Instrument zur Vorgangsanalyse (IVA) vorgestellt und die Konstruktion anhand der Bedürfnissen der Beteiligten erläutert. Beim Instrument zur Vorgangsanalyse handelt es sich um eine Kombination aus strukturierten Interview und Strukturlegetechnik, die die Aufgabe des Befragten und den umgebenden Arbeitsvorgang mit Hilfe eines einfachen Paper-Pencil- Verfahrens visualisiert. Im Anschluß an die Vorstellung des Verfahrens werden anhand der Gütekriterien für qualitative Verfahren Prüfkriterien abgeleitet, um das Instrument zu validieren. Es werden vier unterschiedliche Untersuchungen mit verschiedenen Herangehensweisen an die Klärung der Prüfkriterien vorgestellt. Die Ergebnisse dieser Überprüfung belegen, daß das Instrument zur Vorgangsanalyse geeignet ist, im Prozeß der objektorientierten Softwareentwicklung die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern und den Benutzern zu unterstützen.
Von roten Autos und blauen Töpfen: Farbinformationen in impliziten und expliziten Gedächtnistests
(2002)
In fünf Experimenten wurden Erinnerungen an das Merkmal Farbe geprüft. Dabei wurden speziell implizite Gedächtnistests eingesetzt, in denen eine Bearbeitung ohne Verweis auf eine vorangegangene Lernphase und explizite Erinnerungsaufforderung erfolgte. Die empirischen Befunde in diesen Verfahren sprechen eindeutig gegen die in der Gedächtnispsychologie weit verbreiteten Kennzeichnung der Farbe als "irrelevante" Merkmalsdimension. So zeigte sich in der Farbwahlaufgabe der Einfluss der Farbe auf die Gedächtnisleistung, indem wiederholten schwarzweißen Testreizen die korrekte Zielfarbe häufiger spontan zugewiesen wurde als den neuen Stimuli. Dieser Wiederholungseffekt wurde weder durch den Formatwechsel von Bildern zu Wörtern, noch durch den Wechsel des abgebildeten Darstellungsexemplars beeinträchtigt, so dass von einer primär abstrakt-konzeptuellen Vermittlung auszugehen ist. Ein Farbeffekt war auch in zwei neu konstruierten impliziten Gedächtnistests zu verzeichnen. Zudem ergaben sich für die Aufgabe, in der die präferierte Farbe anzugeben war, erste Hinweise auf eine Beteiligung datengesteuerter Prozesse. Gängige Einschätzungen, nach denen die Farbe in solchen perzeptuellen impliziten Tests generell keine Rolle spielt, konnten damit erstmalig widerlegt werden. Zusätzlich erhobene explizite Testversionen erbrachten zum Teil erheblich abweichende Ergebnismuster. Offenbar wurde im impliziten Test von gespeicherten Informationen anders Gebrauch gemacht, als wenn das bewusste Erinnern der Studierepisode gefordert war.
Die Arbeit untersucht das Lexem 'Fusion' in Fachtexten verschiedener medizinischer Disziplinen: Ophthalmologie, Orthopädie, Chirurgie, Pädiatrie. Dabei treten semantische Widersprüchlichkeiten, Ungenauigkeiten und Doppeldeutigkeiten zutage, die die Leser mehr verwirren als sachkundig informieren. Die expertensprachliche Kommunikation ist gestört. Des weiteren finden sich Hinweise darauf, dass die verwendete Semantik von fachlich-kognitive Einflüsse geprägt wird; so spiegelt das Lexem 'Fusion' beispielhaft den dreiteiligen Denkschritt der Mediziner wider: Physiologie, Pathologie, Therapie. Auch andere kognitive Einflüsse werden bei der semantischen Untersuchung des Lexems deutlich.
Die vorliegende Arbeit analysiert ausgehend von der Funktionalität der Dimension 'Natur' zum einen die Dramaturgie der Viebig'schen Novellen und zeigt zum anderen die zentralen diskursiven Felder auf, welche die Autorin aufgreift und zum literarischen Interdiskurs ausarbeitet. Weiterhin will diese Studie dazu beitragen, die Leistung der die Natur schildernden Passagen für das novellistische Œuvre Clara Viebigs über die literaturgeschichtlichen Kategorien Naturalismus und Heimatkunst hinaus neu zu überdenken. Zunächst bleibt festzustellen, dass die Bewertung der Dimension 'Natur' als heimatkünstlerisches Element oder gar Hommage an eine bestimmte Region zu kurz greift und der Leistung dieser Kategorie, die ein Hauptkriterium des literarischen Schaffens Viebigs darstellt, nicht gerecht wird. Denn Natur ist in Viebigs Werk vor allem ästhetische Kontrafaktur, die Elemente verschiedener Schreibtechniken der Jahrhundertwende in sich vereinigt. Viebigs Umgang mit Natur ist ein besonderer: Sie radikalisiert den Gebrauch der literarischen Landschaft sowohl auf der dramaturgischen als auch auf der expressiven Seite. Die Dimension 'Natur' präsentiert sich im Werk Clara Viebigs als polyvalentes Medium, das in den Dienst der Novellendramaturgie und der narrativen Inhalte gestellt wird. Als dramaturgisches Element ist Natur viel mehr als Kulisse, Tableau, Setting oder sentimentales Stimmungsbild. Neben der traditionellen Strukturierung von Raum und Zeit weist die Autorin der Kategorie ,Natur" einen festen Platz im fiktiven Figurentableau zu, lässt diese zum Mitspieler, zum Gegenspieler, zur Neben- und Hauptfigur des fiktiven Geschehens werden. Als 'gestimmter Raum' fungiert Natur außerdem als vermittelndes und verstärkendes Medium für Emotionen und Verhalten der menschlichen Figuren. Auch zur Erreichung der novellentypischen Konzentrierung des Epischen wird sie in die Pflicht genommen. Die Kategorie 'Natur wird von Clara Viebig ganz bewusst in der Novellenhandlung platziert und ist somit ein konstitutiver Teil und nicht etwa eine 'funktionslose Pause' in der Textkomposition. Neben diesen erzähltechnischen Aufgaben übernimmt Natur auch für die inhaltlich-expressive Seite der Texte eine gewichtige Funktion. Für das novellistische Œuvre Clara Viebigs konnten ausgehend von der Dimension ,Natur" vier zentrale diskursive Felder herausgearbeitet werden. Das erste Feld befasst sich mit dem von naturmythischen, pantheistischen Ideen und biologistisch-evolutionstheoretischen Gedanken beeinflussten Konzept der allmächtigen Naturgewalt, der 'magna mater' respektive der 'mater omnium'. Einen zweiten Schwerpunkt bildet das zumeist weibliche Verlangen nach individueller Entfaltung und selbstbestimmter Lebensführung. Fluchtbewegungen, ob räumlich, zeitlich, real oder imaginiert, haben Clara Viebig in ihrem Früh- wie in ihrem Spätwerk beschäftigt und bilden einen dritten inhaltlichen Schwerpunkt. Ein weiterer zentraler Wert, der Clara Viebig in all ihren Schaffensperioden beschäftigt hat, ist die Idee oder das Gefühl 'Heimat'. In ihren Texten präsentiert sich diese Denkform in einer Vielzahl von Facetten. Die Autorin bedient sich der Inhalte des gesellschaftlichen Heimatdiskurses ihrer Zeit und kreiert aus diesen einen eigenen literarischen Interdiskurs mit verschiedenen zum Teil disharmonischen Bedeutungsseiten. Felder übergreifend setzt sich Clara Viebig mit Themen rund um Weiblichkeit und Mutterschaft auseinander. Clara Viebig hat in ihren Novellen nicht nur unterschiedliche literarische Strömungen, wobei Naturalismus und Heimatkunst als prägendste Stilkomponenten und Gegensätze zu nennen sind, verarbeitet, sondern ebenso an zahlreichen gesellschaftlichen, ideologischen und literarischen Diskursen teil genommen und diese literarisch umgesetzt. Stets war sie an aktuellen Themen und Problemen interessiert und hat diese in ihrer Prosa, nicht immer eindeutig, diskutiert. Ausgehend von der Dimension ,Natur" zeigt der Blick auf Viebigs Werk, dass nicht etwa ein eindimensionales, sondern ein mehrdimensionales und ambivalentes Weltbild, in dem sich Charakteristika einer Vielzahl literarischer wie ideologischer Strömungen vermischen, vermittelt wird. Letztlich bleibt zu konstatieren, dass die Dimension ,Natur" im Novellenkonzept Clara Viebigs einen textkonstitutiven Mehrwert entfaltet, ohne den weder die Textdramaturgie noch die narrativen Inhalte bestehen können. Natur ist demnach als funktionale, Form und Inhalt konstituierende Kategorie das entscheidende Kriterium in Clara Viebigs Novellenwerk.
Die Markierung zählt zu den ältesten Instrumenten im Marketing und besitzt auch heute noch eine herausragende Bedeutung für den Markterfolg. Allerdings haben die technologischen Entwicklungen auch die Möglichkeiten der Markierung verändert, so dass "klassische" Markierungsmöglichkeiten an Bedeutung verlieren. Eine der ältesten Markierungsformen ist das Wasserzeichen, dessen Bedeutung als Marke bisher wissenschaftlich noch nicht untersucht wurde. Dieses Forschungsdefizit zu verringern, erweitert auf Papierrippungen, Papierprägungen, Markierungsdrucke und Markierungsstrukturen ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Ausführlich beschrieben und gewichtet werden dabei die einzelnen Markierungselemente, differenziert nach Herkunft, Marken-Namen und Marken-Bild, und ihre Auswirkung auf das Verbraucherverhalten. Eine besondere Beachtung erhalten Kuppelmarkierungen, die zusätzliche Synergien für die Kundenbindung entfalten. In der Vielfalt der Markierungen und über 1000 Abbildungen wird das Zusammenspiel von Markierung und Marketing deutlich gemacht.
Zu Beginn des 18. Jh. setzten sich der Franzose Jean-Baptiste Du Bos (Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture, Paris 1719) und der Italiener Francesco de Ficoroni (Le maschere sceniche e le figure comiche d"antichi romani, Rom 1736) mit der Frage auseinander, ob die antiken Theatermasken die Aufgabe gehabt haben könnten, die Stimme ihrer Träger zu verstärken. Beide kamen zu einem bejahenden Ergebnis, was zur Folge hatte, dass sich viele Handbücher der damaligen Zeit ihrer Meinung anschlossen. Bisweilen wurde dieser Ansicht widersprochen, die Frage offengelassen oder ganz übergangen. Mit der Veröffentlichung von Otto Dingeldeins Aufsatz "Haben die Theatermasken der Alten die Stimme verstärkt?" (Berlin 1890) schien das Interesse an dieser Thematik zu versiegen. Dingeldein erteilte der Stimmverstärkungsfunktion eine entschiedene Absage. Zahlreiche spätere Autoren folgten ihm, indem sie hinsichtlich der akustischen Funktion der Masken lediglich auf seine Abhandlung verwiesen. Kann die Frage der Stimmverstärkung durch die antiken Theatermasken wirklich als vollständig geklärt gelten? Die Tatsache, dass dieses Thema bisher überwiegend aus archäologisch-philologischer Sicht betrachtet wurde, gibt zu Bedenken Anlass, denn eine umfassende Untersuchung desselben erfordert unweigerlich interdisziplinäre Behandlung: Kenntnisse der alten Sprachen, der antiken Kultur (Religion, Theater- und Maskengeschichte, Theater- und Maskenbau), der Akustik sowie insbesondere der menschlichen Stimme. Die bisherigen Beiträge auf diesem Gebiet versuchten zwar teilweise, diesem Anspruch zu genügen, doch fördert eine Einsichtnahme derselben häufig ein unzureichendes phonetisches Verständnis zutage. Aus diesem Grund greift die vorliegende Arbeit die Überprüfung der Verstärkungsfunktion erneut auf, mit dem Ziel, sowohl archäologisch-philologischen als auch phonetischen Erwartungen zu entsprechen. Da die Maske nicht nur zu den Requisiten des antiken Theaters zählte, sondern auch ein Element der griechischen Religion bildete, ist der eigentlichen Untersuchung der Verstärkungsfähigkeit antiker Masken eine Einführung in das antike Theaterwesen und den mit diesem stets verbunden gebliebenen Dionysos-Kult vorangestellt. Ausgehend von einer knappen Skizzierung der antiken Maske (Definition, Aussehen, Handhabung) und ihrer Verankerung im religiösen Bereich (Herkunft) wird zunächst ein Einblick in die Entstehungsgeschichte des griechischen Theaters gegeben (der Gott Dionysos, seine Begleiter, seine Attribute und sein Kult). Danach erfolgt eine Einführung in das dem Kult entsprungene eigentliche Theater, das Theater als staatliche Institution: angefangen bei den attischen Dionysos-Festen, aus denen exemplarisch die Städtischen Dionysien herausgegriffen werden (Festverlauf, -vorbereitung, Ehrungen und Weihgeschenke, Chancengleichheit, Publikum, Schauspieler), über die außerattischen Aufführungen bis hin zu der Geschichte der antiken Maske als theatralischem Requisit, ihrer Entwicklung in der Tragödie und Komödie sowie ihrem Einfluss auf das Mienenspiel. Im Anschluss daran wird das Theaterwesen der Römer vorgestellt, da diese nicht nur das Bühnenspiel, sondern auch den Gebrauch der Maske (nicht aber deren religiöse Komponente) von den Griechen übernommen haben. So weit es möglich war, wurde hierbei versucht, die bei den Griechen besprochenen Aspekte auch bei den Römern Erwähnung finden zu lassen, so dass auch hier der Ursprung des Bühnenspiels den Anfang bildet, gefolgt von den verschiedenen "Spielen" (ludi), unter denen vor allem die "Bühnenspiele" (ludi scaenici) hervorgehoben werden, bis hin zu den Spielbedingungen, Schauspielern und Masken. Den Auftakt für die Untersuchung der akustischen Funktion der antiken Masken macht die Definition der Begriffe "Verstärkung" und "Verständlichkeit", die in der Vergangenheit oft miteinander in Zusammenhang gebracht wurden, deren phonetische Differenzierung für die Analyse der vorliegenden Fragestellung jedoch von erheblicher Wichtigkeit ist. Anschließend werden die für eine Verstärkungsfähigkeit der antiken Masken vorgebrachten Belege vorgestellt, unterteilt in literarische Zeugnisse (Angaben antiker und spätantiker Autoren, aus denen eine Stimmverstärkungsfunktion hervorzugehen scheint), architektonische Beobachtungen (häufig sehr auffallende Mundöffnungen der antiken Masken, für die man eine andere Erklärung als Stimmverstärkung nicht zu finden wusste) sowie pragmatische Überlegungen (Glaube an die Unerlässlichkeit einer künstlichen Stimmverstärkung angesichts der gewaltigen Größe der antiken Freilufttheater und der damit verbundenen Zuschauermassen; befremdende Wirkung maskierter Schauspieler, woraus geschlossen wurde, dass die Masken eine spezielle Bedeutung gehabt haben müssen), deren Gültigkeit detailliert untersucht wird. Als Abschluss werden die Ergebnisse zusammengefasst.
Die Renaissance und die frühe Neuzeit sind entscheidende Phasen für die Entstehung der modernen Naturwissenschaften " und weisen gleichzeitig Merkmale auf, die zunächst ganz und gar nicht wissenschaftlich erscheinen. Dies gilt insbesondere für die Weltbilder, denen die Forscher dieser Zeit verhaftet waren und für die Methoden, mit denen sie zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangten. Nachvollziehen lässt sich dieser Befund bei Paracelsus, Robert Boyle und Isaac Newton. Sie alle haben die Wissenschaft vorangetrieben und ihr zu neuen Einsichten verholfen. Ihre Vorgehensweise war dabei weder einheitlich noch im heutigen Sinne streng wissenschaftlich " es genügt zu sagen, dass alle drei sich ernsthaft mit der Alchemie beschäftigt haben. Der Alchemie liegt eine ganz andere Weltanschauung zugrunde als der sich entwickelnden modernen Naturwissenschaft: Magische Wechselwirkungen, Entsprechungen und Ähnlichkeiten sowie Kräfte wie Sympathien und Antipathien sind unumstrittene Grundelemente. Das Weltbild der modernen Naturwissenschaften wird dagegen zunehmend mechanisiert und quantifiziert " mit dem Ziel, alles auf rein mechanische Wechselwirkungen zwischen den atomaren Bausteinen der Materie zu reduzieren. Die naturwissenschaftlichen Erklärungen und Hypothesen, die innerhalb dieser beiden unterschiedlichen Weltbilder entstanden sind, waren demzufolge grundsätzlich voneinander verschieden. Gleiches gilt für die Methoden, die jeweils als adäquate Mittel des Erkenntniserwerbs akzeptiert wurden. Die Beurteilung von Forschern, die sich mit Alchemie beschäftigt haben, ist daher nicht immer einfach. Gerade das Verhältnis von alchemistischer und anerkannt wissenschaftlicher Forschung verlangt eine differenzierte Untersuchung. Wie kann man sowohl Newtons Interesse für Alchemie als auch seinen quantitativ-mathematischen Erkenntnissen Rechnung tragen und dennoch zu einem einheitlichen Bild kommen? Müssen beide Bereiche getrennt betrachtet werden " und damit eindeutig in "wissenschaftlich" und "unwissenschaftlich" geschieden werden " oder kann es sein, dass sich beides gegenseitig befruchtet hat? Die vorliegende Dissertation versucht zu zeigen, dass der eigentümliche weltanschauliche und methodologische Pluralismus der Renaissance und der frühen Neuzeit die Wissenschaft in vieler Hinsicht bereichert hat. So verschieden die zur Debatte stehenden Weltbilder waren, so reich war auch das Repertoire an unterschiedlichen Erfahrungstatsachen, Erklärungsmustern, theoretischen Begriffen und wissenschaftlichen Methoden, das sie zur Verfügung stellten. In diesem Sinne lässt sich feststellen, dass Paracelsus, Boyle und Newton nicht wissenschaftliche Erfolge erzielten, obwohl sie Alchemisten waren, sondern auch weil sie es waren.
Die Untersuchung verbindet Methoden der Korpuslinguistik und des close readings, um an einem repräsentativen Einzeltext mittlerer Länge das Verhältnis der syntaktischen und metrischen Ebene im mittelhochdeutschen Reimpaarvers zu untersuchen. Herausgearbeitet werden regelmäßig wiederkehrende Muster, die beide Ebenen stets gleich aufeinander abbilden. Diese Regelmäßigkeiten lassen sich aus den Lautstrukturen des mhd. Wortschatzes, den syntaktischen Bauplänen der Phrasen und Sätze, schließlich den Erfordernissen des metrischen Schemas erklären. Der häufig zur Erklärung herangezogene Reimzwang erweist sich bei näherer Betrachtung als eher sekundärer Einfluss auf die syntaktische Struktur. Neben typischen „Normalfällen“ bei denen sich statistisch häufige Betonungsmuster der Wörter, in üblichen, einfachen Satzstellungsmustern in immer gleicher Weise problemlos in den Reimpaarvers integrieren lassen, können auch wiederkehrende Abweichungsvarianten erklärt und beschrieben werden. Die festgestellten Regularitäten sind nur zu einem kleinen Teil und in wenigen Fällen deterministisch, es lässt sich jedoch, um die statistischen Auffälligkeiten zu begründen, zeigen, welche Vorteile sich aus bestimmten Varianten ergeben und welche Schwierigkeiten bei anderen entstehen, wie sich eine Variante durch eine andere ersetzen lässt. Beschrieben wird so der Gestaltungsraum des Dichters und die von ihm gewählten Lösungen. Indirekt ergibt sich zugleich ein Negativbild der Syntax, die den Zwängen des metrischen Schemas nicht unterworfen ist.
Der Schlaganfall zählt zur dritthäufigsten Todesursache in Deutschland und stellt die meist verbreitete lebensbedrohliche neurologische Störung dar. Studien zur Prävalenz emotional-motivationaler Veränderungen verdeutlichen, dass ein Schlaganfall das Risiko für die Entwicklung affektiver Erkrankungen erhöhen kann. Oft kommt es bei diesen Patienten zu Veränderungen in der autonom-nervösen und neuroendokrinen Regulation, in körperlichen Systemen der Stressabwehr also, die ebenfalls mit emotionalen Prozessen in Beziehung stehen. Bisher ist noch nicht abschließend geklärt, ob Veränderungen des Affekts primär eine biologische Folge der Hirnschädigung darstellen oder vielmehr als psychologische Reaktion auf das Krankheitsereignis Schlaganfall interpretiert werden müssen. Die vorliegende Untersuchung ging der Frage nach, inwiefern bei Patienten in der stationären Rehabilitation Veränderungen im Antrieb und Affekt auftreten und ob diese eher mit pathoanatomischen Faktoren (Lateralität und intrahemishärische Lokalisation der Hirnschädigung) oder mit psychologischen Einflussgrößen zusammenhängen (z.B. Persönlichkeitsfaktoren, demographische Variablen, funktioneller Status). Eine zweite Fragestellung beschäftigte sich mit Veränderungen in der zerebralen Kontrolle von körperlichen Systemen zur Stressregulation, des Autonomen Nervensystems und der hypothalamisch-hypophysären Nebennierenrindenachse (HPA-Achse), dessen primärer Effektor das "Stresshormon" Cortisol ist. Abschließend wurde die Kovariation von Veränderungen im subjektiv erlebten Affekt und in vegetativen Funktionen untersucht, um die Annahme zu prüfen, inwieweit veränderte autonom-nervöse und neuroendokrine Reaktionsmuster als ein Bindeglied zwischen der hirnorganischen Schädigung und Veränderungen des affektiven Erlebens und Verhaltens der Patienten fungieren könnten. Methodik. In einem Zeitraum von 15 Monaten wurden 33 Patienten mit einem erstmaligen, unilateralen Infarkt ischämischer Genese (linksseitiger Infarkt: N = 18, rechtsseitiger Infarkt: N = 15) sowie eine Gruppe von 30 gesunden, im Alter und Geschlecht vergleichbaren Kontrollpersonen untersucht. Neben der Analyse von Merkmalen der Hirnschädigung wurden Symptome von Angst, Depressivität und Apathie anhand verschiedener Instrumente zur Selbst- und Fremdeinschätzung erfasst. Zusätzlich wurde die dispositionelle Stressreaktivität und Alexithymie untersucht. Neben verschiedenen neuropsychologischen Kontrollvariablen wurde der funktionelle Status der Patienten zu Beginn und zum Ende der Rehabilitation erfasst. Autonom-nervöse und neuroendokrine Parameter wurden in einer experimentellen Untersuchung unter Stimulation mit einem moderaten kognitiven Stressor erhoben; die basale Aktivität der HPA-Achse wurde morgens an drei aufeinander folgenden Tagen ermittelt. Ergebnisse. Die affektive Belastung der Patientengruppe war im Vergleich zur Kontrollgruppe erhöht, lag jedoch im subklinischen Bereich. Während der Einfluss pathoanatomischer Faktoren gering ausfiel, zeichneten sich Patienten mit stärkeren affektiven Symptomen durch eine erhöhte Stressreaktivität und Alexithymie, sowie einen stark erhöhten Anteil des weiblichen Geschlechts aus. Die Zusammenhänge traten relativ unspezifisch für alle Symptombereiche des Affekts und Antriebs auf. Patienten mit rechtsseitigen Infarkten zeichneten sich im Vergleich zur Kontrollgruppe durch eine reduzierte Reaktivität und Residualaktivierung in der elektrodermalen Aktivität und eine reduzierte phasische Cortisolreaktion auf den mentalen Stressor aus, während für die Herzratenvariabilität nach Kontrolle medizinischer Störvariablen keine Gruppenunterschiede beobachtbar waren. Patienten mit linksseitigen Infarkten wiesen hingegen eine höhere tonische Aktivierung der HPA-Achse auf als die Kontrollgruppe. Differentielle Aufmerksamkeitsleistungen erwiesen sich als bedeutsame Moderatorvariablen der vegetativen Reaktivität. Die Kovariation zwischen Affekt und vegetativen Maßen konnte nicht unabhängig von personengebundenen Störvariablen beurteilt werden. Diskussion. Bezüglich des integrativen psychobiologischen Modells der Affektveränderung dominierten in dieser Stichprobe mit moderaten Affektbelastungen psychologische Einflussgrößen, wobei einer Generalisierung dieser Ergebnisse auf andere Patientenkollektive mit schwereren Symptomausprägungen Grenzen gesetzt sind. Eine Reduktion der vegetativen Reaktivität stand hingegen im Zusammenhang mit pathoanatomischen Variablen. In Anbetracht der lateralisierten zerebralen Kontrolle körperlicher Vitalfunktion sind Folgeuntersuchungen notwendig, die die Relevanz rechtshemisphärischer Läsionen für den Krankheitsverlauf längsschnittlich untersuchen. Möglichkeiten der Nutzung von kritischen Vulnerabilitätsfaktoren für die Identifikation von Risikoprofilen und zur Optimierung von Behandlungsprozessen werden diskutiert.
Theoretischer Hintergrund: Essstörungen sind schwere psychische Störungen, welche aufgrund ihrer Komplexität, der hohen Mortalitätsrate sowie häufiger Chronifizierungen zu den Herausforderungen für Therapie und Forschung zählen. Die Herzratenvariabilität, als Indikator autonomer Regulation, scheint insbesondere bei Anorexie-Patientinnen zu Gunsten einer höheren parasympathischen Aktivität verschoben. Dieser Befund lässt sich anhand des Model Of Neurovisceral Integration erklären: Gemäß dieses Modells stellt eine erhöhte Herzratenvariabilität einen Hinweis für erfolgreiche Selbstregulation dar. Letztere scheint für restriktives Essverhalten essentiell, während sie bei impulsiven Verhaltensweisen wie Essanfälle und Erb-rechen reduziert sein sollte. Die bisherige Studienlage zur Herzratenvariabilität bei Essstörungen ist aufgrund der begrenzten Anzahl der Studien, der geringen Stichprobengrößen und Nicht- Berücksichtigung sinnvoller Drittvariablen jedoch noch inkonsistent und oftmals widersprüchlich. Neben der physiologischen Komponente werden in der Essstörungssymptomatik Veränderungen im kognitiven und emotionalen Erleben beschrieben. Zur Untersuchung beider Konstrukte erweisen sich Methoden des Ecological Momentary Assessment als aufschlussreich, da hierbei das Verhalten im Alltag der Patienten erhoben wird. Die bisherige Literatur zeigte bislang eine gute Anwendbarkeit der Methodik bei Essstörungspatienten, wobei die Anzahl der Studien gering ist. So fehlen bislang Studien, welche Emotionen und Kognitionen in Bezug zu Mahlzeiten und Sättigungsempfindungen setzen, obgleich solche Zusammenhänge in der kognitiven Verhaltenstherapie als zentral angesehen werden. Methode: Zu Beginn einer stationären psychosomatischen Behandlung wurden bei N=51 Probandinnen (Anorexia Nervosa: 19, Bulimia Nervosa: 15, gesunde Kontrollgruppe: 17) zeit- und frequenzanalytische Parameter der Herzratenvariabilität unter Berücksichtigung des Alters und des BMI in einer standardisierten fünfminütigen Laboruntersuchung untersucht. Am selben Tag fand außerdem eine stündliche Erhebung von Essverhalten, essstörungsspezifischen Kognitionen und negativen Emotionen mittels Smartphone statt. Am Ende der Behandlung wurde die Untersuchung wiederholt. Allgemein lineare Modelle wurden ebenso wie Mehrebenenmodelle zur statistischen Überprüfung der Hypothesen eingesetzt. Ergebnisse: Anorexie-Patientinnen zeigten tendenziell eine höhere parasympathische Aktivität als gesunde Probandinnen. Im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen wiesen Bulimie-Patientinnen die niedrigste HRV auf. Antidepressiva führten zu einer Verringerung der HRV, genauso wie bei Anorexie-Patientinnen die Krankheitsdauer. Zusammenhänge mit erlebten Essanfällen konnten nicht festgestellt werden. Im Therapieverlauf zeigte sich, dass sich bei Anorexie-Patientinnen die HRV nach erfolgreicher Gewichtszunahme signifikant verringerte. Des Weiteren zeigten Essstörungspatientinnen höhere Ausprägungen in essstörungsspezifischen Kognitionen und negativen Emotionen während des Messtages. Mahlzeiten führten zu einer Verschlechterung der Stimmung, insbesondere bei restriktiven Anorexie-Patientinnen. Das Sättigungsempfinden einer Mahlzeit hatte einen signifikanten Einfluss auf die Bewertung dieser bei der klinischen Stichprobe, nicht jedoch bei gesunden Probandinnen. Am Ende der psychosomatischen Behandlung zeigte sich eine deutliche Verbesserung der essstörungsspezifischen Kognitionen und Mahlzeit-Bewertungen. Mahlzeiten hatten überdies einen geringeren Einfluss auf die Stimmung als zu Behandlungsbeginn. Diskussion: Die Auffälligkeiten im psychischen und physiologischen Bereich bei Essstörungspatientinnen sind Ausdruck eines vielschichtigen Krankheitsbildes, welches jedoch durch intensive Therapieangebote veränderbar ist. Das Hinzuziehen sinnvoller Drittvariablen erscheint bei Untersuchungen zur Herzratenvariabilität bei Essstörungspatienten essentiell. Darüber hin-aus zeigt die vorliegende Studie erstmals Zusammenhänge zwischen Mahlzeiten, Sättigungsempfinden und Essstörungssymptomatik mittels Ecological Momentary Assessment. Diese Methodik bietet einen inkrementellen Nutzen in der Erhebung verhaltensnaher Therapieerfolge. Resultierende Therapieansätze und Implikationen der Studie werden aufgezeigt.
Die Arbeit geht von der These aus, dass zwischen Webers Konzept einer verstehenden Soziologie und der materialen Studie "Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" (PE) eine Differenz in Form einer Mehrleistung auf Seiten der PE besteht. Diese Annahme fußt auf der Beobachtung, dass die PE verschiedene Perspektiven auf die Entstehung sinnhafter Handlungsorientierungen offeriert und sich gleichsam Strategien zu deren Plausibilisierung identifizieren lassen. Derartige Zusammenhänge wurden von Weber in den methodologischen Schriften scheinbar nur am Rande thematisiert und die entsprechenden Passagen erwecken den Eindruck, dass die Frage nach der Geschichtlichkeit der sinnhaften Handlungsorientierungen lediglich als Prämisse bzw. als Begründung für die Notwendigkeit einer verstehenden Sinnerfassung Beachtung findet. Diese Beobachtung bestimmt den weiteren Gang der Untersuchung und führte zu einem argumentativen Aufbau, welcher sich als Dreischritt beschreiben lässt: a) Eine Diskussion des Erklärungsprofils von Webers Konzept einer verstehenden Soziologie sowie Beispiele für vermutete Mehrleistungen auf Seiten der PE dienen zunächst der genaueren Explikation der identifizierten Problemstellung (vgl. Abschnitt I). Hierauf aufbauend erweisen sich mit Blick auf den aktuellen Forschungsstand b) jene Argumentationszusammenhänge der materialen Forschung als problematisch bzw. in ihrer logischen Beziehung zur Methodologie Webers als weiterhin ungeklärt, welche in Abschnitt I zunächst auf eine Mehrleistung auf Seiten der PE hindeuten. Hierbei zeigt eine gegenüberstellende Untersuchung von Vertretern von Einheitsthesen (vgl. Prewo 1979, Schluchter 1998, Collins 1986a) sowie Vertretern von Differenzthesen (vgl. v. Schelting 1934, Bendix 1964, Kalberg 2001), dass der aktuelle Diskussionsstand weiterhin durch offene Fragen und Unstimmigkeiten charakterisiert ist (vgl. Abschnitt II). Implizite Antworten auf diese Probleme des aktuellen Diskussionsstands lassen sich über c) einen erneuten rekonstruierenden Blick auf die in der PE enthaltenen Zusammenhänge und Plausibilisierungsstrategien gewinnen. Hier ist die Strategie doppelseitig angelegt: Für einen Teil der identifizierten Probleme ist es von besonderer Bedeutung, einen systematischen Einblick in die in der PE enthaltenen Zusammenhänge zu gewinnen (vgl. Abschnitt III). Die hierbei gewonnenen Erträge dienen als Grundlage zur adäquaten Rekonstruktion der methodischen Umsetzung und ermöglichen ein Verständnis davon, wie Weber die in den Fokus der Forschung gestellten Phänomene zu erklären suchte (vgl. Abschnitt IV).
Die Zielsetzung der vorliegenden Dissertation lag in der ausführlichen und systematischen Exploration, Deskription und Analyse von relational bedingten sozio-medialen Ungleichheiten zwischen jugendlichen Nutzern sozialer Netzwerkplattformen (WhatsApp, Facebook, Snapchat etc.). Im Rahmen der qualitativen Untersuchung wurden insgesamt sechs problemzentrierte Einzelinterviews und drei problemzentrierte Gruppendiskussionen mit Jugendlichen im Alter von 15 bis 20 Jahren sowie eine Gruppendiskussion mit pädagogischen Fachkräften durchgeführt und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Bedingungen und Wechselwirkungen zwischen den Individualmerkmalen von jugendlichen Nutzern (Interessen, Motive, Nutzungsweisen, Kompetenzen) und ihren relationalen Merkmalen (Beziehungen in sozialen Onlinenetzwerken) sowie den daraus resultierenden sozialen Ressourcen und Risiken. Die relationalen Merkmale sind laut den Ergebnissen der Dissertation gleich in zweifacher Hinsicht an der Reproduktion sozialer Ungleichheitsstrukturen beteiligt: Erstens nehmen sie Einfluss auf den Zugang zu und die Bewertung von medienvermittelten Informationen, da Informationen auf den Plattformen vorwiegend innerhalb des mediatisierten Beziehungsnetzwerkes kreisen. Zweitens bestimmen die relationalen Merkmale maßgeblich mit, welche Kompetenzen und Präferenzen Jugendliche im Umgang mit sozialen Netzwerkplattformen erwerben. Bezüglich der Mediennutzung und -wirkung können bei den Jugendlichen mit niedrigem Bildungsniveau folgende ungleichheitsrelevante Befunde konstatiert werden: verzögerte Adaption neuer Plattformen, intensivere Nutzung, geringere Nutzungskompetenzen, vermehrte Aufmerksamkeitserzeugung sowie eine primär unterhaltungsorientierte Nutzung. Zudem weisen sie überwiegend homogene Netzwerkstrukturen auf, was sich nachteilig auf ihren Zugang zu medienvermittelten Informationen und deren Bewertung auswirkt. Für Jugendliche mit hohem Bildungsniveau lassen sich hingegen deutlich positivere Verstärkungseffekte durch die Mediennutzung feststellen.
Die Nobelpreisträgerin Toni Morrison, die ihren Romanen eine dezidiert auditive Qualität verleihen möchte, rekurriert in ihren Werken auf die Verwendung von Musik und Elementen des afroamerikanischen Vernakularen innerhalb verschiedener narrativer Ebenen. Meine Dissertation gliedert sich in folgende drei Haupt-teile: Zunächst wird die Darstellung einiger Charaktere als Musizierende oder Zuhörer thematisiert, die meist als Kommentar bezüglich der Handlung oder der Charaktere dient bzw. diese bisweilen auch unterminiert. Der Schwerpunkt des zweiten Teils liegt auf der Übertragung musikalischer Eigenschaften auf die Texte, die auf struktureller Ebene von musikalischen Mitteln wie Antiphonie, Rhythmus oder Improvisation Gebrauch machen und sich auch inhaltlich an Texte bekannter Spirituals oder Bluessongs anlehnen. Durch diese Kombination bindet Morrison ihre Romane enger an ihre afroamerikanischen Wurzeln. Im dritten Teil steht das Zusammenspiel zwischen Musik und vernakularen Traditionen des Geschichtenerzählens, des Zeugnisablegens und des Signifyings, also des im Rahmen des Afroamerikanischen typischen kreativen sprachlichen Umdeutens, im Vordergrund, welches Morrison zu einer modernen Hüterin afroamerikanischer Tradition macht.
Die vorliegende Arbeit zielt auf die Erstellung eines Programmes, das zu Beginn des Studiums insbesondere den zu wenig bewegten Studierenden über den gesamten Ausbildungszeitraum an der Hochschule hinweg ein artgerechten Bewegungsverhalten vermittelt und dieses nachhaltig habitualisiert.
Im einleitenden Kapitel 1 werden die Kernfragen formuliert, die in den Kapiteln 2 bis 4 zu beantwortet sind, um Schlussfolgerungen für die Programmerstellung ziehen zu können. Daneben werden Begrifflichkeiten definiert, die zentral für die Arbeit sind. Neben der antipodischen Darstellung von ‚Körperlicher Aktivität‘ und ‚Körperlicher Inaktivität‘, denen sich schon kurz nach der Mitte des 20. Jahrhunderts die interdisziplinäre Sportwissenschaft zugewandt hat, wird auch eine Präzisierung der Begriffe Bewegung (in Abgrenzung zu Sport) und Fitness (vs. Gesundheit) vorgenommen, um im Folgenden ein operationalisierbares Instrumentarium vorweisen zu können. Ableitend aus den Erkenntnissen der Sportwissenschaft – insbesondere der Sportmedizin – werden in Anlehnung an die ‚Nationalen Empfehlungen zu Bewegung und Bewegungsförderung‘ Vorgaben formuliert, welche Inhalte, Umfänge und Intensitäten an Bewegung wöchentlich zu erfüllen sind, um von einer artgerechten Bewegung sprechen zu können.
Das Kapitel 2, das die sportmedizinischen Befunde zum Thema Bewegungsmangel in den Fokus rückt, stellt einerseits die Auswirkungen von Bewegungsmangel auf das Individuum in den Mittelpunkt und betrachtet andererseits die Effekte auf die Gesellschaft. Bezogen auf das Individuum wird festgehalten, dass Morbidität in sehr vielfältigen Formen durch Bewegungsmangel ansteigt und andererseits eine artgerechte Bewegung ein hohes Schutzpotential für körperliche und geistige Funktionsfähigkeit besitzt. Es wird gezeigt, dass Bewegungsmangel zurecht als Risikofaktor Anerkennung gefunden hat, da er alleine – sowie in Kombination mit Fehlernährung – zu Störungen im Stoffwechsel führen kann, die ihrerseits mannigfaltige negative Effekte auslösen, die zum Anstieg vieler Erkrankungen (z.B. Herz-Kreislauferkrankungen wie Hypertonie, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2, Haltungsstörungen, psychische Störungen) führen, die die Lebensqualität senken und die Lebensspanne reduzieren können.
Neben der höheren Inzidenz von Erkrankungen kann Bewegungsmangel zu z.T. massiven Einschränkungen von Alltagsfunktionen führen. Exemplarisch – und mit Vorgriff auf die Pilotstudie, die im Kapitel 3 beschrieben wird – wird berichtet, wie stark die Cardiorespiratorische Fitness (CRF) unter Bewegungsmangel leidet. Es wird ein Modell vorgestellt, das zeigt, dass Menschen, die als Kind und als Erwachsene unter Bewegungsmangel leiden, eine stark verkürzte ‚Health Span‘ gegenüber durchweg bewegten Personen aufweisen.
Neben der Tatsache, dass die Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist, wird darauf hingewiesen, dass mit den beschriebenen Prozessen auch eine Verringerung der Lebensqualität und einer Verkürzung der Lebensspanne insgesamt einhergehen können.
Dass diese Effekte nicht nur das einzelne Individuum betreffen, sondern gesamtgesellschaftliche Wirkung entfalten liegt auf der Hand und es wird dargestellt, dass weltweit an Programmen gearbeitet wird, um die ökonomischen und sozialen Folgen von Bewegungsmangel abzumildern, indem diese an der Wurzel bekämpft werden soll.
Es wird schlussgefolgert, dass die Erhöhung des Bewegungsausmaßes angestrebt werden muss, um physiologische und psychische Folgen die direkt oder indirekt auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind, einzudämmen, damit die sowohl die ‚Life Span‘ als auch die ‚Health Span‘ verlängert werden.
Das Kapitel 3 nimmt unter Anwendung soziologischer Forschungsmethoden die Gruppe der Studierenden in den Fokus und klärt, wie sich die Zielgruppe hinsichtlich ihres Bewegungsverhaltens beschreiben lässt. Mit Blick auf die nationale Referenzstichprobe zum Gesundheitszustand und –verhalten von Studierenden werden zunächst die Ergebnisse einer eigenen Pilotstudie präsentiert. Diese basiert auf einem zweisemestrigen Lehr- und Forschungsprojekt, an dem eingangs 23 Studierende (15 weiblich, 8 männlich, Durchschnittsalter zu Beginn: 22.9 Jahre) teilnahmen. Diese wurden in einer Interventionsstudie ein- bzw. zweimal pro Woche in der Vorlesungszeit bewegt, wobei vor und nach dem Programm als auch vor und nach der Vorlesungszeit verschiedene physiologische und psychometrische Messungen durchgeführt wurden. Über den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg trugen alle Probanden täglich (mit wenigen Ausnahmen) einen Fitnesstracker, der es ermöglichte das Bewegungsverhalten während der Wachzeit zu erfassen.
Neben der Tatsache, dass der Beobachtungszeitraum nicht ausreichte, um die Studierenden an das artgerechte Bewegungsverhalten, das über die Bewegungspraxiseinheiten in der Vorlesungszeit erreicht wurde, zu binden, zeigten sich Effekte, die für die Programmgestaltung von Bedeutung sind. Positiv entwickelten sich alle gemessenen physiologischen Parameter. So konnte ein Anstieg der Muskelmasse ebenso festgestellt werden wie die Verbesserung der Core-Muskulatur und der CRF. Andererseits führte der Bewegungsmangel in den Pausen nicht nur zum (fast vollständigen) Verlust dieser Gewinne, sondern es konnte auch ein Anstieg der Körperfettmasse identifiziert werden.
Die Beobachtung des Bewegungsverhaltens ergab ein Bild, das sich mit Ergebnissen der Referenzstudie deckt und zeigt, dass diese Gruppe sich ohne Anleitung deutlich unter dem zu fordernden Mindestmaß bewegt.
Dieses Ergebnis zeigte auch die Auswertung der Onlinebefragung, an der ca. 1000 Studierende teilgenommen hatten. Studierende, die regelmäßig Sport treiben, beklagen weit weniger häufig körperliche Beschwerden und psychische Belastungen als ihre Kommilitonen, die nur gelegentlich oder nie Sport treiben. Auch wenn diese Ergebnisse zu erwarten waren, überraschte die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Beschwerden. So gaben fast 48% der Studierenden an, häufig unter Rückenbeschwerden zu leiden.
Erhellend war insbesondere das Ergebnis, dass das Spaßmotiv die wichtigste beeinflussbare Determinante ist, über die sich Studierende zu mehr Bewegung leiten lassen, wenn auch andere Barrieren niedrig gehalten werden.
Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit den motivationalen und handlungsbezogenen Modellen zur Vorhersage des Bewegungsverhaltens und soll Erkenntnisse bündeln, wie junge unbewegte Menschen im Sinne der Zielstellung zu unterstützen sind. Der Blick in die Forschungsgeschichte und aktuelle Ansätze zeigt, dass eine Verhaltensmodifikation nur gelingen kann, wenn sowohl kognitive als auch emotionale Prozesse in den Blick genommen werden.
Ein strukturiertes Vorgehen, bei dem die unterschiedlichen Phasen des Verhaltenswechsels das Gerüst für Ansätze bietet, muss phasengerechte emotionale und kognitive Interventionen aufweisen, die passgenau die Situation des Betroffenen aufnehmen und ihm die benötigte Unterstützung anbieten. Im Sinne einer ‚tailored intervention‘ müssen die Kerndeterminanten, die sich aus den kognitiv-affektiven Kombinationsmodellen identifizieren lassen angewendet werden, um auf beiden Ebenen einen Wirkimpuls in die gleiche Richtung auszulösen. Im Mittelpunkt wird dabei die Verbesserung der Selbstwirksamkeit stehen, die auf beiden Ebenen angesprochen werden muss.
Nach einem kurzen Zwischenfazit in Kapitel 5, das die Schlussfolgerungen der Vorkapitel pointiert zusammenfasst, wird in Kapitel 6 das UiB-Konzept dargestellt. Im ersten Teil (Kapitel 6.1.) werden anhand der Phasenstruktur die Methoden und Strategien vorgestellt, die Studierende auf den Weg zu mehr Bewegung bringen und halten sollen. Das Herangehen besteht dabei darin, die Inhalte, die Didaktik und Methodik und die Formate vorzustellen und rückt dann die Aufgaben des einzusetzenden Personals in den Vordergrund. Diese Struktur wird erst in den letzten Unterkapiteln zugunsten einer Fokussierung auf die Inhalte und das Personal aufgegeben, um eine bessere Lesbarkeit ohne ein zu großes Maß an Redundanzen zu erzeugen. Für die Präkontemplationsphase werden Formate vorgestellt, die – eingepasst in den Semesterablauf der Erstsemesterstudierenden – von speziell ausgebildetem Lehrpersonal Ideen und Konzepte aus Kapitel 4 aufgreifen, um Studierende für die Problemstellung zu sensibilisieren. In der Kontemplationsphase, in der zum erstem Mal auch sogenannte Buddies, die ob ihrer eigenen Bewegungssozialisation und v.a. ihrer Nähe zur Peergroup, die Vertrauen schafft, in den Vordergrund treten, wird den interessierten Studierenden in eigens konzipierten Seminaren Wissen vermittelt, das sie in die Lage versetzt, zu entscheiden, ob das Programm einen Mehrwert für sie erbringen kann. Im Anschluss an diese Veranstaltungen (Präparationsphase) wird den Studierenden durch Buddies der Übergang in die Phase der Umsetzung aufgezeigt und mit ihnen eine Art Vertrag abgeschlossen, der schriftliches Zeugnis des Commitments ist, sich in die Phase der Umsetzung zu begeben. In der Phase der Handlungsaufnahme selbst werden die Teilnehmenden zu Buddygruppen zusammengeschlossen, die als Keimzelle des sozialen Miteinanders als wesentlicher Stützpfeiler des Programms dienen. Eine entscheidende Rolle zum Aufbau der Selbstwirksamkeit nehmen die Kursleiter ein, die den Bewegungsanfängern Zuversicht in ihre eigenen Möglichkeiten stärken sollen. Dabei agieren sie auf der Basis einer ausgearbeiteten Vermittlungs- und Inhaltsanleitung, die sehr feinschrittig für die beiden Kurstypen (Core-Kurs und Kurs Funktionales Ganzkörpertraining) ausgearbeitet wird. Exemplarisch wird dies im Kapitel 6.1.4 für den Core-Kurs dargestellt, wo beginnend mit dem Erstkontakt und dem initialen Fitnesstest ein Bogen bis hin zu dem Test im Anschluss an das Semester geschlagen wird. Schon in dieser Phase werden parallel zu den Bewegungskursen, initiiert durch die Buddies, Kontakte außerhalb des direkten Kursrahmens angeregt, die die Studierenden zu einer Gruppe formen, die als stabilisierendes Element fungiert und die Teilnehmer unterstützt im Programm zu bleiben. Diese Taktik ist auch die Kernstrategie der Phase der Aufrechterhaltung, in der die Studierenden weiter in Buddygruppen zusammengehalten werden. Neben neuen Inhalten in den Kursen, die trainingstheoretisch begründet benötigt werden, um Trainingsgewinne zu sichern, dienen diese auch dazu für Abwechslung zu sorgen und so zum Bleiben zu motivieren. Die Aktivitäten in den Gruppen werden zudem in übergreifenden Maßnahmen gebündelt, in den die Studierenden ein Selbstverständnis entwickeln sollen, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein. Um die Fortschritte, die sich aus der Bewegung ergeben zu dokumentieren, und so den Teilnehmern zu zeigen, dass sich ihr Einsatz lohnt, werden regelmäßig Testungen durchgeführt, deren Ergebnisse mit denen der Eingangstests verglichen werden können.
Im zweiten Teil des Kapitels werden die prominenten Rollen des Kernpersonal (Übungsleiter und Buddies) beschrieben und dargelegt, wie die ausgewählt und geschult werden. Auch diese Funktionen sind den Ansätzen aus den Vorkapiteln entliehen. Einerseits zeigte die Onlinebefragung, dass viele unbewegte Studierende einen Partner vermissen, der sie beim Bewegen begleitet, andererseits zeigt der Blick in die psychologischen Modelle, dass diese Personen evident für den Aufbau einer Selbstwirksamkeit und so dem Wandel der Verhaltensmuster hin zum bewegten Menschen sind.
Der abschließende dritte Teil dieses Kapitel greift in Kürze die Idee auf, begleitend zu den Bewegungskursen Theoriekurse anzubieten und stellt deren Inhalte dar.
Im Kapitel Diskussion und Ausblick wird auf die Limitationen des Programms eingegangen, die v.a. darin besteht, dass die Buddy-Forschung noch recht jung ist und so die Wirkweise und -konsitenz noch schwer abzusehen ist. Andererseits wird auch kritisch betrachtet, wie stark die Rolle der äußeren Faktoren sein kann und eine Unterstützung der universitären Strukturen vonnöten ist, um Erfolg zu haben. Abschließend wird ins Auge gefasst, den Umsetzungsprozess umfänglich zu evaluieren, um Ansatzmöglichkeiten für Verbesserungen zu finden, und so im jungen Feld der ‚Fitnesswissenschaft‘ Kompetenz in der Vermittlung eines artgerechten Bewegungsverhaltens mehren zu können.
In light of the severe air pollution in Trier, restrictions of motorized traffic and the associated personal willingness to do so are absolutely essential. Yet before an effective model of intervention can be developed, the following questions must be addressed from an analytical and conditional perspective: Which motives underlie the willingness of the citizens of Trier to reduce their personal automobile use or to participate actively in a political way with respect to traffic? Do they do this because of their own responsibility-related and justice-related beliefs or from purely rational and self-interest oriented calculations? The results of a questionnaire study (N = 369) could show that the postulate of the rational choice theory is not tenable with the dominance of the self-interest motive. Instead, there is a pluralism of motives based on responsibility, justice, and self-interest related cognitions and emotions that form the basis of the willingness to act with respect to traffic. The interviewees in Trier are, above all, willing to actively speak up in favor of local political measures for reducing traffic when they regard these measures as fair; are outraged about the low commitment of other citizens, but also expect personal benefits from such measures. In the first place, specific internal and external control beliefs are relevant for the reduction of personal automobile use. Other important influential factors here also include outrage over the low commitment of others and the expectation of personal benefits. The results of this study allow specific starting points to be derived for developing interventions aimed at the reduction of the amount of traffic in Trier. Moreover, important from the practical point of view of intervention, general lifestyle analyses identified seven lifestyle clusters which make it possible to design intervention programs specifically for the target groups, thus allowing intervention programs to be organized more effectively.
Die Anpassung der Systeme der sozialen Sicherung an die gewandelten wirtschaftlichen, demographischen und sozialen Verhältnisse stellt für die europäische Sozialpolitik im allgemeinen und für die Alterssicherung im besonderen eine große Herausforderung dar. In den mittel- und osteuropäischen Staaten wurde der mühsame Prozeß der Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an die veränderten Rahmenbedingungen zusätzlich erschwert durch die Notwendigkeit, wirtschaftliche Stärke und demokratische Institutionen gleichzeitig zu entwickeln. Die Möglichkeit, von anderen Ländern zu lernen, ist deshalb für die mittel- und osteuropäischen Staaten besonders wichtig. Dabei schließt der Prozeß des Lernens neben dem Aussuchen und Auswerten von Informationen auch Verhaltensänderungen ein, die für die erfolgreiche Durchführung von Reformen in diesen Ländern nützlich sein können. In der vorliegenden Studie wird untersucht, ob bei den Reformen im Bereich der Alterssicherung im Verhältnis von osteuropäischen und westeuropäischen Ländern ein Lernprozeß in Gang gesetzt worden ist und ob ein Austausch von Bearbeitungsansätzen stattgefunden hat. Dabei ist in keinem der untersuchten Länder - Deutschland, Großbritannien, Polen und Bulgarien " ein tatsächliches oder auch nur vorläufiges Ende des Reformprozesses festzustellen. In der Studie werden auch die kulturellen und sozialen Voraussetzungen für die Akzeptanz neuer Systeme der Alterssicherung in den mittel- und osteuropäischen Staaten untersucht, da der Erfolg der Reformen im Bereich der Alterssicherung von den langsamen und nur schwer steuerbaren Veränderungen der politischen Kultur und der Mentalität abhängig ist.
Soil loss by water-erosion is world-wide one of the main risks in soil protection. However, the reasons for soil erosion and its degree differ within the different regions of the world. The main focus of the PhD-Theses was to investigate the main factors for soil erosion in two regions differing in parent material, climate, soil type, and land use, namely Rhineland-Palatinate (Germany) and Turkey (Middle Anatolia). The results can be summarized as followed: 1. The salt content and the electric conductivity of the soils in Middle Anatolia were higher compared with the soils in Rhineland-Palatinate. This resulted in a reduced aggregate stability, a reduced water infiltration rate, and consequently in a compaction of the soil surface. 2. The amounts of soil organic matter were lower in the soils of Middle Anatolia compared to the German soils. 3. According to the universal soil loss equation (USLE) the K-factor was higher in the soils of Middle Anatolia compared to the German soils. 4. Just as the K-factor the R-factor was higher in the soils of Middle Anatolia compared to the German soils.
An einer Stichprobe mit insgesamt N = 204 Psychotherapiepatienten einer stationären Rehabilitationseinrichtung wurden die Auswirkungen der Posttraumatischen Verbitterungsstörung (Posttraumatic Embitterment Disorder; PTED) auf die berufliche Vertrauens-Trias untersucht und eine Emotionsanalyse zur Verbitterung durchgeführt. Als weitere Persönlichkeitsmerkmale wurden Ärgerneigung, Ärgerbewältigung, Zielanpassung und das arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster erfasst. Ein Vergleich der Patientengruppen "mit Verbitterungsaffekt" und "ohne Verbitterungsaffekt" belegt die ätiologische Relevanz der Faktoren Zielblockierung, Attribution der Verantwortung, anhaltender Ärger und misslungene Situationsbewältigung bei der Entstehung der Emotion Verbitterung. Nach den Ergebnissen einer durchgeführten MANOVA mit den drei Gruppen (PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses vorhanden; PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses nicht vorhanden; kein Arbeitsplatzereignis) unterscheiden sich die beiden Patientengruppen mit einem Arbeitsplatzereignis nicht signifikant voneinander in Bezug auf ihre berufliche Vertrauens-Trias, ihre Ärgerneigung und -bewältigung sowie ihre Zielanpassung. Allerdings haben Patienten mit Arbeitsplatzereignis eine geringere berufliche internale Kontrollüberzeugung, besitzen weniger interpersonales Vertrauen am Arbeitsplatz und ihr Vertrauen in die eigene berufliche Zukunft ist niedriger als bei Patienten ohne Arbeitsplatzereignis. Ein weiterer Unterschied sind die höheren Arbeitsunfähigkeitszahlen bei Patienten mit Arbeitsplatzereignis " mit den meisten Krankschreibungen in der Gruppe der PTED-Patienten. Im arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster unterscheiden sich die drei Patientengruppen in den Skalen Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaft, Distanzierungsfähigkeit, Offensive Problembewältigung und Soziale Unterstützung. Auch hier unterscheiden sich hauptsächlich die beiden Gruppen mit Arbeitsplatzereignis von der Gruppe ohne Arbeitsplatzereignis, einzige Ausnahme ist das Erleben sozialer Unterstützung.
Fehlende Werte und deren Kompensation über Imputation stellen eine große Herausforderung für die Varianzschätzung eines Punktschätzers dar. Dies gilt auch in der Amtlichen Statistik. Um eine unverzerrte Varianzschätzung zu gewährleisten, müssen alle Komponenten der Varianz berücksichtigt werden. Hierzu wird häufig eine Zerlegung der Gesamtvarianz durchgeführt mit dem Ziel, detaillierte Informationen über ihre Komponenten zu erhalten und diese vollständig zu erfassen. In dieser Arbeit stehen Resampling-Methoden im Vordergrund. Es wird ein Ansatz entwickelt, wie neuere Resampling-Methoden, welche alle Elemente der ursprünglichen Stichprobe berücksichtigen, hinsichtlich der Anwendung von Imputation übertragen werden können. Zum Vergleich verschiedener Varianzschätzer wird eine Monte-Carlo-Simulationsstudie durchgeführt. Mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation findet zudem eine Zerlegung der Gesamtvarianz unter verschiedenen Parameterkonstellationen statt.
Grundlage der Arbeit stellten zwei Arbeitshypothesen dar, die es zu überprüfen galt. Die beiden Arbeitshypothesen wurden aufgrund einer Beobachtung eines Phänomens im Freiland formuliert, da bei scheinbar unterschiedlich starkem Reblausbesatzes im Boden kein direkter Zusammenhang zu einer schädigenden Wirkung dieses Stressphänomens (Reblausbefall) hergestellt werden konnte. Im Gegenteil traten die schädigenden Wirkungen des Reblausbefalls in Form von Rückgangserscheinungen eher in Rebflächen auf, die einer mangelhaften Bewirtschaftung oder Bestandsführung unterlagen. Zur Klärung dieses Phänomens wurden daher die beiden (A., B.) folgenden Hypothesen aufgestellt, die es zu überprüfen galt:
A.: Die in mit Unterlagsrebsorten der Kreuzung V. berlandieri x V. riparia zu beobachtenden Rückgangserscheinungen in Rebanlagen mit Reblausvorkommen werden nicht allein durch die Saugtätigkeit der Reblaus an den Rebwurzeln verursacht; eine direkte Korrelation zwischen Reblausdichte und Ausmaß der Rückgangserscheinungen an infizierten Reben besteht nicht. B.: Das Ausmaß möglicher Rückgangserscheinungen ist abhängig von der Bewirtschaftung des Rebbestands, wobei der Bodenbewirtschaftung eine maßgebliche Rolle zukommt.
Um diese Hypothesen zu überprüfen wurde ableitend von den Zielen der Arbeit ein Reblausbonitursystem zur Erfassung der Reblausabudanz im Freiland im Boden erarbeitet. Die besonderen Schwierigkeiten bei der Erfassung des Reblausbefalls im Boden aufgrund des stark variierenden Wurzelsystems der Rebe und dem ebenfalls stark schwankenden Reblausbefalls an der Wurzel der Rebe wurde mit dem Reblausbonitursystem (Grabungen) Rechnung getragen, sodass ein valides System zur Beurteilung des Reblausbefalls auch im jahreszeitlichen Verlauf erstellt worden konnte. Damit wurde ein Reblausbonitursystem geschaffen, das auch in praktischer Anwendung durchführbar ist und somit mit seiner höheren möglichen Replikationsrate bei der Probenentnahme dem stark variierenden Charakter des Reblausbefalls im Boden Rechnung trägt.
Um Rückgangserscheinungen in einem Weinberg nachhaltig analysieren zu können, wurde ein Wuchsbonitursystem evaluiert. Dieses System beurteilt alle Reben einer Rebfläche innerhalb eines einfachen für den Menschen kognitiv sehr gut verarbeitenden Bewertungssystem zum Wuchs der Reben. Damit ist eine Erfassung einer sehr großen Datenmenge zur Beurteilung des Wuchses auf einem Rebfeld möglich. Die Korrelation des mit dem System ermittelten Wuchses zu vielen Leistungsparametern der Rebe und den Gegebenheiten auf den Versuchsflächen zeigt die hohe Validität des Wuchsbonitursystems auf. Auch konnten Wuchsunterschiede in sehr differierenden Versuchsfeldern mit dieser Methode deutlich belegt werden. Damit wurde deutlich, dass mit dieser Wuchsboniturmethode die Rückgangserscheinungen in einer Rebfläche erkannt und analysiert werden konnten. Somit konnten mit den beiden Instrumenten der Wuchs- und Reblausbonitur die beiden Arbeitshypothesen dahingehend belegt werden, dass unter Verwendung der Unterlagensorten der Kreuzungskombination V. berlandieri x V. riparia kein Zusammenhang zwischen der Reblausdichte im Boden und Rückgangserscheinungen der Rebe vorliegen. Darüber hinaus konnte belegt werden, dass in Erweiterung dieser Erkenntnis das Ausmaß der Rückganserscheinungen bei Reben maßgeblich von der Art der Bewirtschaftung abhängt und somit deutlich abzutrennen ist vom Einfluss des Reblausbefalls. Vor allem konnte durch die vorliegende Arbeit unter Einbeziehung des Wuchsbonitursystems eine Methode erarbeitet werden, die in Zukunft bei der Beurteilung von Fernerkundungsdaten ein nützliches Instrument darstellt, um die wirklichen Gegebenheiten hinsichtlich des Wuchses der Reben auf Weinbergsflächen mit den berechneten Werten zu Wuchsindizes zu korrelieren.
Vier Untersuchungen anhand eines modifizierten Ersparnisparadigmas zeigten, dass Eigenschaften spontan aus Verhalten erschlossen werden. In zwei der vier Untersuchungen offenbarte sich ein impliziter Einfluss des Altersstereotyps: Es förderte das spontane Erschließen stereotypkongruenter Eigenschaften. Dagegen wurde ein expliziter Einfluss des Altersstereotyps nicht eindeutig aufgezeigt; es ergaben sich jedoch Hinweise auf einen Reproduktionsvorteil zugunsten stereotypkongruenter Eigenschaften. Des Weiteren legten einige Befunde nahe, dass Mitglieder der "in-group" einfacher zu differenzieren sind als Mitglieder der "out-group". Nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob die Aktivierung eines relevanten Stereotyps oder der Kontext, in den eine stereotype Information eingebettet ist, das Ausmaß der Stereotypisierung beeinflusst. Das Alter der Versuchspersonen (jüngere studentische Versuchspersonen in den Untersuchungen 1 bis 3 vs. ältere Versuchspersonen (M = 68.30) in der Untersuchung 4) beeinflusste zwar die Reproduktionsleistungen, nicht aber das spontane Erschließen von Eigenschaften oder das Ausmaß der impliziten bzw. expliziten Stereotypisierung.
Gegenstand dieser Studien ist die elektronische Version der Erstausgabe der Deutschen Wörterbuchs von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (=DWB). Auf verschiedenen Ebenen werden dabei die Möglichkeiten einer solchen elektronischen Wörterbuchversion für eine Reihe metalexikographischer Fragestellungen genutzt, und es wir gezeigt, dass vorher unmögliche oder nur mit unvertretbarem Aufwand durchführbare Untersuchungen nun durchführbar werden. Weiterhin wird gezeigt, dass die in der Metalexikographie bisher üblichen Schätzungen und Untersuchungen kleiner Teilabschnitte eines Wörterbuchs, die in der Regel zu Extrapolationen über die Gesamtinhalte von Wörterbüchern dienten, durch die Verfügbarkeit elektronischer Wörterbücher nun durch exaktere Untersuchungen und Ergebnisse ersetzt werden können. Zunächst wird die exakte Anzahl der im DWB aufgenommenen Stichwörter ermittelt - darüber liegen bisher lediglich Schätzungen vor. In einem zweiten Schritt wird der Umfang jedes einzelnen Artikels ds DWB ermittelt. Dies ermöglicht nicht nur Aussagen über die Beschaffenheit von Wörterbüchern und den darin enthaltenen Artikeln, die über einen Vergleich mit anderen Wörterbüchern zu einer ausgewogeneren Darstellung des Wortschatzes in zukünftigen Wörterbüchern führen könnten, sondern ermöglicht auch den gezielten Zugang zu einer bestimmten Gruppe von DWB-Artikeln, die im folgenden Gegenstand der Untersuchung sind - den kurzen Artikeln im DWB. Die systematische metalexikographische Untersuchung einer großen Anzahl von kurzen DWB-Artikeln zeigt schließlich, dass die vielerorts beschworene Heterogenität des DWB zumindest in der Hinsicht zu relativieren ist, indem kurze Artikel größtenteils bestimmten Aufbauprinzipien folgen - und das unabhängig vom Entstehungszeitupunkt des Artikels (Entstehungszeitraum des DWB: über 100 Jahre) - diese Aufbauprinzipien des DWB-Wörterbuchartikels spiegeln sich auch in den umfangreicheren Artikeln, und sie belegen eine Konstante lexikographischer Tätigkeit, die angesichts der immer wieder beschworenen Heterogenität gerade dieses Wörterbuchs (und auch in der gedruckten Version nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelbar) bisher nicht wahr genommen worden ist. Den Abschluss der Untersuchungen bildet eine Untersuchung der Gliederungsprinzipien umfangreicher DWB-Artikel. Dabei werden die verschiedenen Bearbeitungsgrundsätze der am DWB beteiligten Lexikographen bei der Artikelgliederung durch Gliederungsmarken offenbar. Die Untersuchungen sollen insgesamt exemplarisch darstellen, welche Möglichkeiten metalexikographischer Untersuchungen sich durch die Verfügbarkeit elektronischer (digitalisierter) Wörterbücher eröffnen.
In a number of experiments, emotional pictures elicited a frontal positive slow wave in the event-related potential (ERP). This slow wave was initially interpreted as an indes of affective information processing, but one experiment showed that this component was also elicited by emotional neutral pictures in a cognitiven processing task. The aim of the present work was to reanalyse the functional significance of this slow wave. A first section of this work presents a theoretical examination of visual pathways by the brain. This section is supplemented by an overview of the principals of ERP methodology and a review of methods to correct ocular artifacts in the ERP. A second section describes two experiments. The aim of the first experiment was to examine the hypothesis that the frontal positive slow wave is an artifact of eye movements due to the presentation of visual stimuli. This hypothesis was examined with a paradigm that facilitates a systematic variation of eye movements by the visual presentation of matrices. The aim of the second experiment was to examine the hypothesis that a mere perceptual analysis of pictures does not elicit the frontal positive slow wave, but that a content analysis of the pictures is required to elicit this component. This hypothesis was investigated by a variation of content processing demands while the pictures were presented. The results of both experiments confirmed the main hypotheses.
In der vorliegenden Arbeit wurden potentielle Kandidatengene für Periodische Katatonie und Schizophrenie untersucht. Es erfolgte eine strukturelle und funktioneller Promotoranalyse des Megalencephalic leukoencephalopathy with subcortikal cysts 1 (Mlc1/MLC1)-Gens, welches eine Rolle bei der Entwicklung der Megalenzephalen Leukoenzephalopathie spielt und auch für die Ätiogenese der Periodischen Katatonie diskutiert wird. Die in silico Promotoranalyse ergab, daß Bindestellen für wichtige Transkriptionsfaktoren und gängige Promotorelemente wie TATA- und GC-Boxen fehlten. Ebenso konnte in vitro keine Aktivität des Promotors nachgewiesen werden, was vermuten läßt, daß ein noch nicht identifiziertes Enhancer-Element oder einen Ko-Faktor für die Aktivierung des Mlc1-Promotors nötig ist. Als ein weiteres Kandidatengen für die Periodische Katatonie wurde das Gen für die mitotic checkpoint kinase BUB1B auf eine mögliche Ätiologie für die Periodische Katatonie untersucht. Aufgrund fehlender kausativer Mutationen konnte BUB1B als Kandidatengen für die Periodische Katatonie ausgeschlossen werden. Ein weiterer Teil dieser Arbeit umfaßte eine Studie zur Untersuchung der Gene für den nikotinergen Acetylcholinrezeptor (CHRNA7), des D-aminosäure Aktivators (DAOA) und des bromodomain containing protein 1 (BRD1) mit einer Assoziation zur Schizophrenie. Es konnte hierbei eine Assoziation von BRD1 mit Schizophrenie bestätigt werden.
Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit zweier psychotherapeutischer Mikrointerventionen zur Emotionsregulation und zur progressiven Relaxation und die damit einhergehenden Veränderungen auf psychometrischer und elektrokortikaler Ebene zu untersuchen. Die Stichprobe bestand aus 65 klinischen Versuchspersonen der Warteliste der Poliklinischen Psychotherapieambulanz der Universität Trier. In einer EEG-Erhebung vor und nach den Mikrointerventionen wurden neben dem Ruhe-EEG ereigniskorrelierte Potentiale (EKPs) aufgezeichnet. Im EKP-Paradigma wurden die Probanden instruiert negativ-valente Bilder aus dem IAPS-System entweder anzuschauen oder die gezeigte Situation kognitiv zu einer weniger negativen Interpretation der Bilder umzudeuten. Nach der EEG-Aufzeichnung wurden die Probanden randomisiert einer standardisierten 90-minütigen psychotherapeutischen Intervention zum kognitiven Reframing bzw. zur progressiven Relaxation zugewiesen. Im Anschluss wurde die EEG-Erhebung mit dem Ruhe-EEG und dem EKP mit einem parallelisierten Pool negativ valenter Bilder erneut durchgeführt. Auf psychometrischer Ebene wurde u.a. der positive und negative Affekt mit dem PANAS im Verlauf der Untersuchung zu insgesamt vier Messzeitpunkten erfasst. Neben dem Alpha-Frequenzband des Ruhe-EEGs wurde bei den EKPs die P3 und das Späte Positive Potential (LPP) untersucht. Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass die psychotherapeutischen Mikrointerventionen zu differentiellen Effekten auf psychometrischer und elektrokortikaler Ebene führten. Auf der psychometrischen Ebene zeigte sich bei den Teilnehmern der Entspannungsintervention direkt nach der Intervention eine Abnahme des negativen Affekts, während sich dies bei den Teilnehmern der Reframing-Intervention erst im Verlauf der zweiten EEG-Messung mit dem Umdeuten der negativ valenten Bilder zeigte. Auf der elektrokortikalen Ebene waren die Ergebnisse weniger einheitlich. Durch die Entspannungs-Intervention konnte im Verlauf der Untersuchung eine Zunahme der P3-Amplituden festgestellt werden, während die Reframing-Teilnehmer über die Messzeitpunkte eine Abnahme der P3-Amplituden aufwiesen. Dies könnte so interpretiert werden, dass durch das Erlernen des Reframings das emotionale Arousal reduziert werden konnte. Bei dem LPP waren hingegen keine differentiellen Effekte der Mikrointerventionen nachweisbar. Bei beiden Interventionen kam es zu einer Zunahme der LPP-Amplituden. Bei der Analyse der Alpha-Aktivität des Ruhe-EEGs wurde bei den Entspannungs-Teilnehmern im Vergleich zu den Reframing-Teilnehmern nach der Mikrointervention eine größere Alpha-Aktivität gefunden. Diese Unterschiede wurden am deutlichsten in der linken Hemisphäre sowie in den zentralen und parietalen Hirnregionen. Eine höhere Alpha-Aktivität geht mit einer niedrigeren kortikalen Aktivität einher, so dass man davon ausgehen kann, dass die Entspannungs-Teilnehmer diese Hirnregionen während der Intervention weniger ausgeprägt nutzten. Zusammenfassend geben die Befunde erste Hinweise auf eine differentielle Wirkung der beiden Mikrointerventionen.
Bei der Mauereidechse (Podarcis muralis, Laurenti 1768) handelt es sich um eine Süd- und mitteleuropäisch verbreitete Art. Sie ist im Süden weitgehend flächendeckend verbreitet, wohingegen sie am Nordrand ihres Verbreitungsgebietes in fragmentierten Populationen vorkommt, deren dauerhaftes Fortbestehen fraglich ist. Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der vergleichenden Untersuchung der genetischen Variabilität und Diversität ausgewählter Mauereidechsen-Populationen aus ihrem rezenten mitteleuropäischen Verbreitungsgebiet und ihren Refugialräumen. Weiterhin sollte überprüft werden, ob aus den erhaltenen Daten Rückschlüsse auf eventuell unterschiedliche Einwanderungswege der nördlichen Populationen mittels molekular-genetischer Methoden gezogen werden können. Als Untersuchungsmethode wurde die Mikrosatelliten-DNA Analyse gewählt. Gegenüber der in vorhergehenden Untersuchungen angewandten RAPD-PCR Methode besitzt die Analyse von DNA-Mikrosatelliten den großen Vorteil, über die direkte Bestimmung von Allelfrequenzen wichtige populationsgenetische Daten berechnen zu können. Isoenzymatische Voruntersuchungen an Mauereidechsen erwiesen sich als wenig geeignet. Die SSR-Methode ist besonders gut geeignet, die genetische Diversität und Populationsdifferenzierungen zu ermitteln. Mittels acht spezifischer Mikrosatelliten-Loci wurde die genetische Struktur von sieben Populationen der Mauereidechse untersucht. Als Untersuchungsgebiete wurden Standorte in Italien, Kroatien, Südfrankreich, Nordfrankreich, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Belgien ausgewählt und beprobt. Die untersuchten Loci erwiesen sich alle als polymorph und zum Teil als hoch variabel. Im Rahmen der populationsgenetischen Analysen wurden zahlreiche deskriptive und populationsgenetische Parameter zur Charakterisierung der Populationen verwendet. Wegen unerwarteter Fragmentlängen des Locus A7 wurden exemplarisch einige Allele von etwa 400 bp sequenziert. Dabei konnte zusätzlich außer dem Mikrosatelliten eine etwa 200 bp lange Sequenz nachgewiesen werden, die wahrscheinlich durch eine Insertion entstanden ist. Außerdem wurde ein Basenaustausch (G-C, C-G) beim Vergleich der FOREWARD- und REVERS- Sequenzierung festgestellt. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die Vorkommen der Mauereidechse an ihrem nördlichen Verbreitungsrand teilweise separiert sind. Es konnte gezeigt werden, dass ein Genaustausch der Trierer und der Urfter Tiere untereinander besteht. Eingeschränkt besteht der Genaustausch auch mit den Bitcher Tieren, wohingegen der Genaustausch mit den Belgischen Tieren wohl schon lange eingeschränkt ist oder nur sehr eingeschränkt stattgefunden hat. Die Einwanderung der Mauereidechse in ihr nördliches Verbreitungsgebiet dürfte von den Südfranzösischen Populationen durch das Rhônetal, die Burgundische Pforte, das Rheintal bis zur, in der vorliegenden Arbeit untersuchten Population von Bitche, erfolgt sein. Die Trierer und Urfter Tiere dürften über den Obermoselraum eingewandert sein. Aufgrund der im Verhältnis zu den anderen Populationen stark reduzierten Allelzahl der Population Anhée muss für diesen Standort von einem so genannten bottleneck (Flaschenhals) ausgegangen werden. Der Verdacht, dass sich die zwei Unterarten P. m. brogniardi (Belgien) und P. m. merremia (Nordeifel, Mosel, Bitche) unterscheiden lassen, scheint sich eher zu erhärten, als zu entkräften. Die großen genetischen Unterschiede der Belgischen Population zu den anderen nördlichen Populationen lassen sich am ehesten durch eine Einwanderung über Frankreich an die Maas und einen stark eingeschränkten Genfluss zwischen der Belgischen Population und den restlichen nördlichen Populationen erklären.
Benzodiazepine und Neuroleptika werden in der klinischen Praxis effektiv in der Behandlung verschiedener Angststörungen eingesetzt. Trotz ihrer weiten Verbreitung wurden ihre Effekte auf die physiologische Komponente (v. a. die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden Achse (HHNA) und das sympatho-adrenomedulläre System (SAM)) der Stress- und Angstreaktion bisher allerdings wenig gut untersucht. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es deshalb, die Effekte zweier prominenter anxiolytischer Substanzen, Alprazolam (Benzodiazepin) und Flupentixol (Neuroleptikum), auf die Aktivierung der HHNA und des SAM durch einen reinen psychogenen Stressor, den Trier Sozial Stress Test (TSST), zu untersuchen. Studienteilnehmer waren 69 junge, gesunde Männer, die eine bzw. drei Stunden vor dem TSST entweder 1mg Alprazolam, 0.5mg Flupentixol oder ein entsprechendes Placebo-Präparat oral einnahmen. Vor und nach dem TSST wurden verschiedene Blut- und Speichelproben zur Bestimmung von ACTH, Cortisol, Noradrenalin, Adrenalin, Prolaktin und Wachstumshormon entnommen, zudem wurden Herzfrequenz, Blutdruck und Körpertemperatur erfasst. Über Fragebögen bewerteten die Probanden ihr aktuelles psychisches Wohlbefinden. Nach der Einnahme von Alprazolam war eine deutlich verminderte Aktivierung der HHNA in Reaktion auf den TSST zu beobachten, während Parameter des SAM unbeeinflusst blieben. Auf den entsprechenden Fragebogenskalen schätzten sich die Probanden nach Alprazolam- im Vergleich zur Placebo-Einnahme deutlich müder ein, zudem zeigten sich stimmungsstabilisierende Eigenschaften von Alprazolam, da Probanden nach Alprazolam-Einnahme eine geringere Beeinträchtigung der guten Stimmung durch den TSST erlebten. Nach der Einnahme von Flupentixol vor dem TSST unterschieden sich die Probanden in keinem der erhobenen Parameter signifikant von der Placebo-Kontrollgruppe, lediglich die Blutkonzentrationen der Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin waren signifikant erhöht. Diese Daten verdeutlichen rasch einsetzende und auf die verschiedenen Komponenten der Stressreaktion differentiell wirkende Effekte von Alprazolam, während Effekte von Flupentixol auf die physiologischen Komponenten der Stressreaktion möglicherweise erst nach längerer Einnahme zu beobachten sind.
Das erste Beispiel einer so genannten universellen holomorphen Funktion stammt von Birkhoff, welcher im Jahre 1929 die Existenz einer ganzen Funktion beweisen konnte, die gewissermaßen jede ganze Funktion durch geeignete Translationen approximieren kann. In der Folgezeit hat sich der Bereich der "universellen Approximation" zu einem eigenständigen Gebiet innerhalb der komplexen Approximationstheorie entwickelt, und es gibt eine Vielzahl an Ergebnissen über universelle Funktionen. Hierbei wurde sich allerdings fast ausschließlich auf das Studium holomorpher und ganzer Funktionen beschränkt, insbesondere die Klasse der meromorphen Funktionen wurde bisher kaum auf das Phänomen der Universalität hin untersucht. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit universeller meromorpher Approximation, und geht der Fragestellung nach, ob meromorphe Funktionen mit gewissen Universalitätseigenschaften existieren, und ob die klassischen Ergebnisse aus der universellen holomorphen Approximation auf den meromorphen Fall erweiterbar sind. Hierbei wird zunächst zwischen Translations- und Streckungsuniversalität unterschieden und bewiesen, dass in beiden Fällen jeweils eine im Raum der meromorphen Funktionen residuale Menge an universellen Funktionen existiert. Weiterhin werden die Eigenschaften dieser Funktionen ausführlich studiert. Anschließend werden meromorphe Funktionen auf Ableitungsuniversalität hin untersucht. Hierbei wird einerseits gezeigt, dass im Allgemeinen keine positiven Ergebnisse möglich sind, während andererseits eine spezielle Klasse meromorpher Funktionen betrachtet wird, für welche universelles Verhalten der sukzessiven Ableitungen nachgewiesen werden kann.
Es wird die Existenz einer Potenzreihe vom Konvergenzradius 1 bewiesen, so dass die mit einer zweifach unendlichen Matrix A (deren komplexe Einträge drei Bedingungen erfüllen müssen) gebildeten A -Transformierten außerhalb des (einfach zusammenhängenden) Holomorphiegebietes der Potenzreihe überkonvergieren. Das Hauptergebnis der Arbeit ist ein Satz über die Existenz einer universellen Potenzreihe vom Konvergenzradius 1, so dass deren A "Transformierte stetige Funktionen auf kompakten, holomorphe Funktionen auf offenen Mengen (in beiden Fällen liegen die Mengen im Komplement des einfach zusammenhängenden Holomorphiegebietes der Potenzreihe) approximieren und sich zusätzlich zur fast-überall-Approximation messbarer Funktionen auf messbaren Mengen (im Komplement des Holomorphiegebietes der Potenzreihe gelegen) eignen. Als wichtige Konsequenz dieses Hauptergebnisses ergibt sich für den Fall, dass das Holomorphiegebietes der Potenzreihe der Einheitskreis ist, die Existenz einer universellen trigonometrischen Reihe, so dass deren A "Transformierte auf dem Rand des Einheitskreises stetige Funktionen approximieren und zusätzlich messbare Funktionen fast-überall auf [0,2π] approximieren
Die Probleme bezüglich der Existenz universeller Funktionen und die universelle Approximation von Funktionen sind von klassischer Natur und spielen eine zentrale Rolle. Folgende Untersuchungen sind Gegenstand dieser Arbeit: Universelle Funktionen, die durch Lückenreihen dargestellt werden, sog. eingeschränkte Universalitäten, mehrfache Universalitäten sowie die universelle Approximation messbarer Funktionen. In einem letzten Kapitel werden abschließend ganzzahlige Cesaro-Mittel untersucht. Hier zeigt sich, dass alle bewiesenen Ergebnisse dieser Arbeit über universelle Approximation im Komplement des abgeschlossenen Einheitskreises durch Teilsummen einer Potenzreihe vom Konvergenzradius 1 auch auf die jeweiligen ganzzahligen Cesaro-Transformierten der Teilsummen übertragbar sind.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit (frequent) universellen Funktionen bezüglich Differentialoperatoren und gewichteten Shiftoperatoren. Hierbei wird ein Charakteristikum von Funktionen vom Exponentialtyp untersucht, das bisher im Rahmen der Universalität noch nicht betrachtet wurde: Das konjugierte Indikatordiagramm. Dabei handelt es sich um eine kompakte und konvexe Menge, die einer Funktion vom Exponentialtyp zugeordnet ist und gewisse Rückschlüsse über das Wachstum und die mögliche Nullstellenverteilung zulässt. Mittels einer speziellen Transformation werden (frequent) universelle Funktionen vom Exponentialtyp bezüglich verschiedener Differentialoperatoren ineinander überführt. Hierdurch ist eine genaue Lokalisation der konjugierten Indikatordiagramme möglicher (frequent) universeller Funktionen für diese Operatoren ableitbar. Durch Konjugation der Differentiation mit gewichteten Shiftoperatoren über das Hadamardprodukt, wird auch für diese Operatoren eine Lokalisation möglicher konjugierter Indikatordiagramme ihrer (frequent) universellen Funktionen erreicht.
Traumabewältigung
(2004)
Art, seen under the perspective of literature as an independent mode of human articulation, provides decisive motives for Cassirer's Philosophy of Symbolic Forms. The concept of art as a symbolic form opens up two fields of inquiry. On the one hand Cassirer did not actually carry out his intended systematic presentation of art as a symbolic form. On the other hand Cassirer develops his concept of art's autonomy as an indepedent form of grasping the world by conceptually linking (poetic) art with philosophy. The concepts of transformation, reflexion and heterogeneity denote characteristics of the method - not made explicit by Cassirer himself - through the cultural process becomes evident and can be interpreted as a process of becoming as movement toward Being. With the help of Cassirer's line-example it can be shown how this perspective, which manifests itself in the sense-generating force of regarding the world, is already materially given in the mere process of human perception. Language, myth and science, but also art, are different symbolic forms, which in regard to the essential function of perception turn out to be unfaling elements of the whole cultural process. Owing to the ability of the style-function of art to make transparent the performance of the symbol and with that the dynamics of culture, Cassirer in citing Rückert and Kleist can delimit the critical claim from sceptical and dogmatical positions.
Transformation of the Organisation of African Unity (OAU): A New Vision for the 21st Century, or Political Rhetoric? The formation of the OAU had three key objectives apart from the fundamental objective of decolonization - Unity, Security, and Development. In none of these objectives did the regional body lived up to expectation. The challenges ushered in by the end of the Cold War compelled African leaders to transform the OAU via the injection of new institutional spirit, which finally led to the creation of the African Union (AU). In the 1990s the institutional engineering resulted in key blueprints such as the Abuja Treaty Establishing the African Economic Community (June 1991), the Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution (1993), the Constitutive Act of the African Union (CAAU, July 2000), and the New Partnership for African Development (NEPAD, October 2001), among others. This contribution argues that the OAU has been inefficient since its formative years in the early 1960s, especially in crisis intervention as exemplified by the case studies in Chad and Rwanda. The subregional organisations on which it is anchored are also saddled with capacity and functional constraints that make the realization of their objectives difficult. The AU despite its institutional finesse is also devoid of a legal framework that would help ensure coordination, efficiency, and predictability. But at the heart of the matter is that in the past African leaders have engaged the outside world (and even cooperate among themselves) without taking full cognizance of risks and perils there from. Indeed, there is more to lack of political will as a basic reason for assessing the failure of regionalism in Africa. Building on the works of others the contribution constructs a model for Integrated Political Risk Analysis as a tool for understanding the place and role of the regional body in a rapidly changing world of globalization.
Die Arbeit bietet die erste umfassende und vergleichende kunsthistorische Untersuchung der hoch spannenden und komplexen lokalen Helena-Traditionen von S. Croce in Gerusalemme Rom, der Trierer Kirche mit ihren Sondertraditionen in den Abteien St. Maximin und St. Eucharius/St. Matthias sowie der niederrheinischen Thebäer-Stifte Köln, Bonn und Xanten. Den Hintergrund bildet an jedem der fuenf Orte eine spezifische lokale Tradition, die unter verschiedenen Vorzeichen die Gruendung der jeweiligen Kirche durch die Mutter Konstantins postuliert. In Rom und Trier gilt sie darueber hinaus als Stifterin bedeutender Reliquien und Vorbesitzerin der Gebaeude, in denen die betreffende Kirche eingerichtet wurde. Umso interessanter ist die Frage nach dem Auftraggeber- und Nutzungskontext der untersuchten Helena-Darstellungen des 13. bis 18. Jahrhunderts, vor allem in Trier, wo die Helena-Tradition in einem komplexen Spannungsfeld politischer Legitimationsverhaeltnisse steht.
Die Zweckbestimmung der modernen Clustertheorie liegt in der Analyse regional-sektoraler Verbundsysteme von ökonomischen Aktivitäten. Erst seit kurzem wird der Versuch einer Übertragung auf touristische Destinationen in Entwicklungsländern unternommen. Die vorliegende Dissertation untersucht theoretische, methodische und praktische Implikationen dieser Übertragung anhand des Fallbeispiels der touristischen Clusterentwicklung in der Napo-Provinz Ecuadors. Hierbei stehen insbesondere die Rahmenbedingungen für die Genese wissensbasierter (kompetitiver) Wettbewerbsvorteile als Quelle der Clusterdynamik im Zentrum. Anhand einer quantitativen Methodik wird in diesem Rahmen sowohl ein Nachweis zur Gültigkeit eines vorab abgeleiteten Clusterentwicklungsmodells geführt, als auch auf dieser Grundlage ein Beitrag zur Verbesserung bestehender Diagnosesysteme geleistet.
DNA methylation, through 5-methyl- and 5-hydroxymethylcytosine (5mC and 5hmC) is considered to be one of the principal interfaces between the genome and our environment and it helps explain phenotypic variations in human populations. Initial reports of large differences in methylation level in genomic regulatory regions, coupled with clear gene expression data in both imprinted genes and malignant diseases provided easily dissected molecular mechanisms for switching genes on or off. However, a more subtle process is becoming evident, where small (<10%) changes to intermediate methylation levels were associated with complex disease phenotypes. This has resulted in two clear methylation paradigms. The latter "subtle change" paradigm is rapidly becoming the epigenetic hallmark of complex disease phenotypes, although we were currently hampered by a lack of data addressing the true biological significance and meaning of these small differences. The initial expectation of rapidly identifying mechanisms linking environmental exposure to a disease phenotype led to numerous observational/association studies being performed. Although this expectation remains unmet, there is now a growing body of literature on specific genes, suggesting wide ranging transcriptional and translational consequences of such subtle methylation changes. Data from the glucocorticoid receptor (NR3C1) has shown that a complex interplay between DNA methylation, extensive 5"UTR splicing and microvariability gives rise to the overall level and relative distribution of total and N-terminal protein isoforms generated. Additionally, the presence of multiple AUG translation initiation codons throughout the complete, processed, mRNA enables translation variability, hereby enhancing the translational isoforms and the resulting protein isoform diversity; providing a clear link between small changes in DNA methylation and significant changes in protein isoforms and cellular locations. Methylation changes in the NR3C1 CpG island, alters the NR3C1 transcription and eventually protein isoforms in the tissues, resulting in subtle but visible physiological variability. Implying external environmental stimuli act through subtle methylation changes, with transcriptional microvariability as the underlying mechanism, to fine-tune the total NR3C1 protein levels. The ubiquitous distribution of genes with similar structure as NR3C1, combined with an increasing number of studies linking subtle methylation changes in specific genes with wide ranging transcriptional and translational consequences, suggested a more genome-wide spread of subtle DNA methylation changes and transcription variability. The subtle methylation paradigm and the biological relevance of such changes were supported by two epigenetic animal models, which linked small methylation changes to either psychopathological or immunological effects. The first model, rats subjected to maternal deprivation, showed long term behavioural and stress response changes. A second model, exposing mice to early life infection with H1N1, illustrated long-term immunological effects. Both models displayed subtle changes within the methylome. Suggesting/Indicating that early life adversity and early life viral infection "programmed" the CNS and innate immune response respectively, via subtle DNA methylation changes genome-wide. The research presented in this thesis investigated the ever-growing roles of DNA methylation; the physiological and functional relevance of subtle small DNA methylation changes genome-wide, in particular for the CNS (MD model) and the immune system (early life viral infection model) ; and the evidence available, particularly from the glucocorticoid of the cascade of events initiated by such subtle methylation changes, as well as addressing the underlying question as to what represents a genuine biologically significant difference in methylation.
Die vorliegende Arbeit umfasst ein Modell der Zusammenhänge zwischen Führungsverhalten und psychologischen Kontrakten als Einflussfaktoren mitarbeiterbezogener Einstellungen. Auf Seiten der Konsequenzen liegt der Fokus insbesondere auf der Entgeltzufriedenheit der Mitarbeiter. Jede der drei in der Dissertation dargestellten Studien trägt zu dem Verständnis bei, wie sich das Führungsverhalten und psychologische Kontrakte auf die Entgeltzufriedenheit auswirken. Die erste Studie stellt den Zusammenhang zwischen transformationaler Führung und Arbeits- und Entgeltzufriedenheit sowie dem Commitment in den Vordergrund. Zusätzlich wird untersucht, inwiefern der Effekt des Führungsverhaltens durch verschiedene Formen des psychologischen Kontrakts vermittelt wird. Auf Basis dieser Ergebnisse wird in einer zweiten Studie geprüft, inwiefern Entgeltzufriedenheit als multidimensionales Konstrukt betrachtet werden kann. Ferner wird transformationales mit transaktionalem Führungsverhalten kontrastiert, um deren differentielle Effekte zu analysieren. In einer dritten Studie werden die kausalen Beziehungen fokussiert, indem eine Stichprobe von 169 Mitarbeitern aus acht caritativen Unternehmen, in denen leistungsabhängige Vergütungssysteme implementiert wurden, analysiert wird. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die perzeptuellen Variablen Führung und psychologische Kontrakte als entscheidende Einflussfaktoren der Entgeltzufriedenheit dienen. Eine Diskussion der theoretischen und praktischen Implikationen schließt die Arbeit ab.
In den letzten Jahren führte die intensive Forschung im Bereich der Hochleistungskommunikationsnetze zu kontinuierlichen technologischen Verbesserungen. Gegenwärtig ist eine schnell wachsende Nachfrage nach mobilen Kommunikationssystemen wie Mobiltelefonen oder kabellosen Computernetzen zu verzeichnen. Parallel zu diesen Entwicklungen stiegen die Anforderungen an die Methoden zur Leistungsanalyse derartiger Systeme. Die Warteschlangentheorie stellt klassische Modelle zur Analyse von Kommunikationsnetzen bereit. Ein Bereich in der modernen Warteschlangentheorie sind die Matrixanalytischen Methoden. Hier konzentriert sich die Forschung auf den Batch Markovian Arrival Process (BMAP), welcher äquivalent zu Neuts Versatile Markovian Point Process ist, und Warteschlangensysteme mit diesem Ankunftsprozeß. Der BMAP ist eine Verallgemeinerung des Poisson Prozesses, des Markov Modulated Poisson Process (MMPP) und des Markovian Arrival Process (MAP). Das BMAP/G/1 Warteschlangensystem wurde analysiert von Ramaswami (damals noch mit der Bezeichnung N/G/1) und Lucantoni. Weitere Varianten wurden später untersucht. Die bisher betrachteten Ankunftsprozesse sind räumlich homogen und somit unabhängig vom aktuellen Zustand des Warteschlangensystems. In modernen Kommunikationsnetzen, wie z.B. ATM, kann jedoch ein dynamisches Routing erfolgen, so daß der Ankunftsstrom in einen Knoten vom aktuellen Zustand dieses Knotens abhängt. Dies war unser Ausgangspunkt für die Definition eines Level-abhängigen BMAPs und die Analyse des BMAP/G/1 Warteschlangensystems mit Level-abhängigen Ankünften. Letzteres stellt eine Verallgemeinerung des klassischen BMAP/G/1 Warteschlangensystems dar. Es umfaßt auch das BMAP/G/1 Warteschlangensystem mit beschränktem Warteraum. Im ersten Teil dieser Arbeit definieren wir einen Level-abhängigen BMAP und leiten wichtige Eigenschaften der Generatormatrix und der Übergangswahrscheinlichkeiten her. Wir zeigen, daß die Übergangsmatrix des Level-abhängigen BMAPs die Vorwärts- und Rückwärtsdifferentialgleichungen erfüllt und somit als Matrixexponentialfunktion der Generatormatrix darstellbar ist. Der zweite Teil befaßt sich mit der Analyse des BMAP/G/1 Warteschlangensystems mit Level-abhängigen Ankünften. Dieses Warteschlangensystem und die zugehörigen stochastischen Prozesse werden in Kapitel 2 eingeführt. Um die Grenzverteilung der Warteschlangenlänge zu bestimmen, verwenden wir die Methode der eingebetteten Markov Kette. In Kapitel 3 bestimmen wir die Einträge der Übergangsmatrix der eingebetteten Markov Kette und die mittlere Zahl Ankünfte während einer Bedienzeit. Stabilitätsbedingungen für das BMAP/G/1 Warteschlangensystem mit Level- abhängigen Ankünften werden durch Anwendung eines verallgemeinerten Foster Kriteriums hergeleitet. Im Level-unabhängigen Fall spielt die Fundamentalperiodenmatrix G die Hauptrolle bei der Bestimmung der Gleichgewichtsverteilung. In unserem Fall hängen die Fundamentalperioden vom Anfangslevel k ab. Daher erhalten wir verschiedene Fundamentalperiodenmatrizen G ( k ) für alle Level k >= 1 . Wir leiten zwei Algorithmen zur Berechnung dieser Matrizen her. Weiterhin zeigen wir, daß die Vektoren der mittleren Anzahlen Bedienabschlüsse während einer Fundamentalperiode die eindeutige Lösung eines unendlich - dimensionalen Systems linearer Gleichungen bilden. Mit diesen Ergebnissen kann die stationäre Verteilung der Warteschlangenlänge zu Bedienabschlußzeitpunkten bestimmt werden. Wir wenden ein Ergebnis aus der Theorie der Semi-Markov Prozesse an, um die Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten für Level 0 zu erhalten. Um die Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten der übrigen Level zu berechnen, verallgemeinern wir die Formel von Ramaswami. Die Grenzverteilung der Warteschlangenlänge zu beliebigen Zeitpunkten wird unter Verwendung des Hauptsatzes der Erneuerungstheorie hergeleitet. Im dritten Teil betrachten wir einige Spezialfälle. Zunächst nehmen wir an, daß der Phasenprozeß Level-unabhängig sei. In diesem Fall können wir einige unserer Ergebnisse erweitern. Insbesondere leiten wir eine stärkere Stabilitätsbedingung her. Wir beenden diesen Teil, indem wir zeigen, daß unsere Ergebnisse mit den für das klassische BMAP/G/1 Warteschlangensystem und das BMAP/G/1 Warteschlangensystem mit beschränktem Warteraum übereinstimmen. Zum Abschluß dieser Arbeit geben wir einige Hinweise für weitere Forschungen.
In dem Gebiet der Informationsextraktion angesiedelt kombiniert diese Arbeit mehrere Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens. Sie stellt einen neuen Algorithmus vor, der teil-überwachtes Lernen mit aktivem Lernen verknüpft. Ausgangsbasis ist die Analyse der Daten, indem sie in mehrere Sichten aufgeteilt werden. Hier werden die Eingaben verschiedener Personen unterteilt. Jeweils getrennt voneinander erzeugt der Algorithmus mittels Klassifizierern Modelle, die aus den individuellen Auszeichnungen der Personen aufgebaut werden. Um die dafür benötigte Datenmenge zu erhalten wird Crowdsourcing genutzt, dass es ermöglicht eine große Anzahl an Personen zu erreichen. Die Personen erhalten die Aufgabe, Texte zu annotieren. Einerseits wird dies initial für einen historischen Textkorpus vorgenommen. Dabei wird aufgeführt, welche Schritte notwendig sind, um die Annotationsaufgabe in Crowdsourcing-Portalen zur Bearbeitung anzubieten und durchzuführen. Andererseits wird ein aktueller Datensatz von Kurznachrichten genutzt. Der Algorithmus wird auf diese Beispieldatensätze angewandt. Durch Experimente wird die Ermittlung der optimalen Parameterauswahl durchgeführt. Außerdem werden die Ergebnisse mit den Resultaten bisheriger Algorithmen verglichen.
Synergieeffekte und Kollaboration bei e-Learning-Anwendungen in selbstorganisierenden Computernetzen
(2009)
In den letzten Jahren haben sich mehrere neue Netzklassen im Bereich der Verteilten Systeme etabliert. Diese können unter Ausnutzung von Selbstorganisationsprinzipien und verschiedener kollaborativer Aspekte viele der netzinhärenten Probleme wie Skalierbarkeit, Latenz- und Lastverteilungsbetrachtungen sowie Konsistenzwahrung entschärfen. Gleichzeitig kann die Nutzung entsprechender Prinzipien zu positiven Synergieeffekten führen, die von den verschiedenen auf diesen Netzen aufsetzten Applikationsdomänen genutzt werden können. Von besonderer Bedeutung sind diese Aspekte für die beiden neuartigen Netzklassen der Multi-Hop Adhoc-Netze (MANETs) und der globalen virtuellen Umgebungen (MMVEs). Beiden Netzklassen ist gemeinsam, dass sie aufgrund der erwähnten Problemstellungen nicht mit traditionellen verteilten Architekturen, wie zentralistischen und monolithischen Systemen, umgesetzt werden können. Hier muss ein Paradigmenwechsel hin zu dezentralen, selbstorganisierenden Systemstrukturen erfolgen, um den angesprochenen Herausforderungen zu begegnen. Die erste in dieser Arbeit untersuchte Netzklasse der MANETs zeichnet sich dadurch aus, dass sie Nutzern erlaubt, immer und überall auf Ihre Daten zugreifen zu können und mit der vor Ort vorhandenen Infrastruktur transparent zu kommunizieren. Dabei erfolgen die Daten-zugriffe vermehrt über immer kleiner werdende mobile Endgeräte, die sowohl aufgrund ihrer inhärenten Mobilität als auch ihrer eingeschränkten Ressourcen daran angepasste Netzstrukturen erfordern. Die neuartige Netzklasse der MMVEs dagegen soll Dateninhalte in einem dreidimensionalen Rahmen und damit nativ und intuitiver als die vorherrschende zweidimensionale Darstellung, wie z.B. im Internet, präsentieren. Der Datenzugriff erfolgt hier meist über eine virtuelle Benutzerrepräsentation " einen Avatar. MMVEs basieren zwar im Vergleich zu MANETs in der Regel auf physisch verlässlichen Netzen, benötigen aber aufgrund der massiven Verteilung und der großen Nutzerzahlen neue Netzwerkarchitekturen. Die Anwendungsdomäne e-Learning eignet sich in diesem Zusammenhang besonders gut für wissenschaftliche Untersuchungen, da hier eine ähnliche Entwicklung beobachtbar ist, wie bei den eingangs erwähnten Netzklassen. Genauso wie mobile Endgeräte immer kleiner und ubiquitär verfügbar werden und das Internet praktisch an jedem Ort der Welt mit hoher Bandbreite nutzbar ist, finden e-Learning Inhalte immer mehr Einzug in das tägliche Leben. Während sie früher nur eine vernachlässigbare Ergänzung zu etablierten Schulungsformen darstellten, die mehr oder weniger invasiv und starr zentral administriert wurde, steigt Ihre Bedeutung besonders im Zusammenhang mit neuen Zugangsformen täglich. Besonders das Bedürfnis an Schulen oder Universitäten sowie bei der innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung, immer und überall verteilt, nativ und transparent auf entsprechende Lehr- und Lerninhalte zugreifen zu können, steigt mit dem wachsenden und teilweise rein wirtschaftlich bedingten Bedarf nach einer qualitativ hohen, kontinuierlichen gesellschafts- und technikdurchdringenden Grund- und Weiterbildung. Die geforderte Transparenz und Ubiquität kann für die angesprochene Anwendungsdomäne dadurch erreicht werden, dass spezielle, auf die neuartigen verteilten Netzstrukturen abgestimmte, Applikationen entwickelt werden, die die netzinhärenten Selbstorganisations-prinzipien explizit ausnutzen. Eine wichtige Fragestellung in diesem Zusammenhang ist, welche Auswirkungen ein solcher Paradigmenwechsel auf die Qualität der Wissens-vermittlung und der Inhalte hat. Erste Evaluationen mit prototypischen Applikationen haben gezeigt, dass dieser Wechsel problemlos möglich ist. Dabei spiegeln auftretende Synergie-effekte die Abbildung auf soziale Netze wieder, die beiden Aspekten inhärent zugrunde liegt und einen Mehrwert erzeugen, der die dabei auftretenden technischen Herausforderungen und Probleme relativiert. Entsprechende Effekte lassen sich sogar noch weiter verstärken, indem kollaborative Aspekte sowohl auf Applikationsebene als auch in den darunter liegenden Basisstrukturen ausgenutzt werden. Die vorliegende Arbeit soll diese Annahmen durch adäquate Beispiele aus beiden Bereichen (MANETs und MMVEs) aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und anhand von beispielhaften Anwendungen und darauf aufbauende Evaluationen den Synergiegewinn von e-Learning Applikationen und mögliche kollaborative Aspekte in diesem Umfeld aufzeigen.
Monatelange Wartezeiten auf einen ambulanten Psychotherapieplatz sind der Regelfall im deutschen Gesundheitssystem. Die Veränderung der Symptombelastung der Patienten in der Wartezeit ist bislang allerdings kaum empirisch untersucht worden. In der vorliegenden Arbeit wurden an einer Stichprobe ambulanter Psychotherapiepatienten die Ausprägungen und Veränderungen der allgemeinen psychischen Symptombelastung während der durchschnittlich sechsmonatigen Wartezeit auf den Psychotherapieplatz untersucht. Zudem wurde überprüft, mit welchen Merkmalen die Symptombelastungen zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Therapie und zum Zeitpunkt des Erstgesprächs sowie ihre Veränderungen in der Wartezeit zusammenhängen. Die dabei untersuchten Persönlichkeitsmerkmale wurden aus theoretischen Rahmenmodellen abgeleitet. Hierzu gehören die aktionale Entwicklungspsychologie, das handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeit mit der darin eingeordneten Vertrauens-Trias und das Androgynie-Modell der psychischen Gesundheit. Nach einem direkten Veränderungskriterium zeigten 48 % der Patienten in der Wartezeit keine bedeutsame Veränderung, 29 % eine Verbesserung und 23 % eine Verschlechterung. Durch die bei der Anmeldung erfassten Persönlichkeitsmerkmale konnten Verbesserungen, Verschlechterungen und gleichbleibende Symptombelastungen in der Wartezeit anhand einer multinomialen logistischen Regressionsanalyse für 60 % der Patienten korrekt vorausgesagt werden. Eine traditionelle normative Geschlechtsrollen-Orientierung stellt einen negativen Prädiktor für eine Verbesserung dar. Soziales Vertrauen konnte Verschlechterungen negativ vorhersagen. Bei Hoffnungslosigkeit handelt es sich um einen marginal negativen Prädiktor für eine Verbesserung. Ein hoch ausgeprägtes Selbstkonzept eigener Fähigkeiten ist ein positiver Prädiktor für eine Verschlechterung. Hinsichtlich der soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale konnten das Alter, das Geschlecht und die Anzahl der Diagnosen die Veränderungen der Symptombelastung in der Wartezeit zu 54 % korrekt vorhersagen. Das Alter ist ein positiver Prädiktor für eine Verschlechterung. Weibliches Geschlecht und die Anzahl an Diagnosen sind negative Prädiktoren für eine Verbesserung. Darüber hinaus wurden differenzierte Zusammenhänge zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und der Symptombelastung exploratorisch untersucht.
Hartmann von Aue hat das Präteritum des Verbs "komen" in seinem Frühwerk 'Erec' und noch am Anfang seines letzten Werks 'Iwein' häufig, nach dessen ersten tausend Versen aber kaum mehr gereimt. Vom Standpunkt der einschlägigen Forschung aus soll Hartmann Reime mit seinen alemannischen Formen "kam", "kâmen" und "kæme(n)" nun aus Rücksicht auf denjenigen Dialektraum gemieden haben, in dem die schwer zu reimenden Formen "kom", "kâmen" und "kæme(n)" heimisch waren und den man somit am ehesten als den bairischen identifiziert hat. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit diesem für den Etablierungsprozess der Literatursprache um 1200 relevanten Befund der traditionellen mittelhochdeutschen Reimuntersuchungen. Nach einem Referat über die bisherigen Forschungsergebnisse wird zunächst beobachtet, dass der späte Hartmann im Unterschied zu seinen beiden ebenfalls das Präteritum von "komen" vereinzelt reimenden Vergleichsgrößen Wolfram von Eschenbach und Wirnt von Grafenberg die entsprechenden Reimtypen "-am", "-âmen" und "-æme(n)" überhaupt nur selten oder nie benutzt hat. Der folgende Hauptteil behandelt das Vorkommen der präteritalen Formen von "komen" und ihrer gängigen Reimpartner (vor allem der entsprechenden Formen weiterer drei Verben derselben Ablautreihe "nëmen", "vernëmen" und "zëmen" und von Adjektiven auf "-sam") in den Werken der drei Dichter sowie in vier Werken von Hartmanns noch bedenkenlos "quam" / "kam" usw. reimenden Vorgängern und Zeitgenossen ('Straßburger Alexander', Heinrichs von Veldeke 'Eneit', Ulrichs von Zatzikhoven 'Lanzelet' und Gottfrieds von Straßburg 'Tristan') ausführlich, indem u. a. die Verhältnisse im Versinnern mit berücksichtigt werden. Die Untersuchungen haben ergeben, dass das Seltenerwerden oder Verschwinden der besagten Reimtypen beim späten Hartmann mit der Umsetzung seines Stilideals wie der prosaischen Wortstellung nur bis zu einem gewissen Grade begründet werden kann: Nach den festgestellten Verhältnissen hat er offenbar tatsächlich das Reimen mit seinen "kam"-Formen gemieden, und zwar wahrscheinlich erst allmählich. Das zentrale Ergebnis der vorliegenden Arbeit besteht in der durch eine Reihe von Häufigkeitstabellen und durch eine umfassende Belegpräsentation in den Anhängen abgesicherten Beobachtung, dass der späte Hartmann dem neuen Trend zum Nichtreimen der präteritalen Formen von "komen" vorausgegangen ist, sein eigentlich damit gut vereinbares neues Stilideal aber, vermutlich wegen des überwältigenden Einflusses Wolframs, ohne unmittelbare Nachfolge geblieben ist.
Diese Untersuchungen beinhalten eine Diskussion von Hintergründen, Konzepten und Herausforderungen der aktuellen Qualitätsdiskussion im tertiären Tourismusbildungs-system des südlichen Afrikas. Dabei werden Fragen wie: "Welche Aspekte haben in diesen Ländern zu einer verstärkten Fokussierung auf Qualität geführt?", "Inwieweit lassen sich Erkenntnisse zu Qualitätsentwicklungen aus westlichen Industrienationen auf afrikanische Länder wie z.B. Namibia übertragen?", als auch "Welche Qualitätskriterien werden in der tertiären namibischen Tourismusbildungsinstitutionen als wichtig erachtet?" diskutiert. In diesen Untersuchungen wird diskursiv aufgezeigt, dass sich in vielen Ländern des südlichen Afrikas aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen in der tertiären Tourismus-bildung unterschiedliche Qualitätsansätze etablieren konnten. Eine fundierte Analyse der stark wachsenden Tourismusdestination Namibia als ausgewählte Fallstudie dient dabei als Basis zur Erarbeitung eines spezifischen Qualitätsinstruments. Neben einer Analyse der bestehende Situation versuchen diese vorliegenden Untersuchungen, einen konstruktiven Beitrag zur Qualtätsentwicklung in der namibischen tertiären Tourismusbildung zu liefern. So steht denn auch als Ziel die Erarbeitung eines namibiaspezifischen Qualitätsinstrumentes im Mittelpunkt des Interesses. Zu dessen Entwicklung wird als zentrale Methode eine angepasste Form des Delphi-Verfahrens angewendet, bei welchem eine breite Anzahl relevanter Stakeholder der namibischen tertiären Tourismusbildung eingebunden ist.
Stress gilt als zentrales Gesundheitsrisiko des 21. Jahrhunderts und wird in der Forschung als multidimensionales Konstrukt auf psychologischer und biologischer Ebene untersucht. Wäh-rend die subjektive Wahrnehmung von Stress nicht mit der biologischen Stressreaktivität zu-sammenhängen muss, ist der negative Einfluss stressassoziierter biologischer Prozesse auf Wohlbefinden und Gesundheit gut belegt. Bereits im Grundschulalter zeigen Kinder eine mit Erwachsenen vergleichbare Stressbelastung und gesundheitliche Folgen, Bewältigungsstrategien sind in diesem Alter allerdings noch nicht vollständig entwickelt. Präventionsprogramme im Grundschulalter sollen Kinder in ihren sich entwickelnden Stressbewältigungsfähigkeiten fördern, wobei sowohl emotionsfokussierte und problemorientierte Ansätze als auch soziale Unterstützung wichtige Faktoren darstellen könnten.
Das einleitende Literatur-Review evaluiert bisherige Stresspräventionsstudien und verdeutlicht, dass zwar die Wirksamkeit und Anwendbarkeit von mehrfaktoriellen Stresspräventionsprogrammen im Rahmen psychometrischer Erhebungen gezeigt werden konnten, biologische Prozesse in der Forschung bisher allerdings nicht erhoben und außer Acht gelassen wurden.
Die empirische Untersuchung in Studie 1 zeigt, dass eine multidimensionale psychobiologische Betrachtungsweise sinnvoll ist, indem sowohl die Psychometrie, als auch psychobiologische Prozesse der Stressreaktion miteinbezogen und die Auswirkungen von Stressprävention auf den verschiedenen Ebenen untersucht wurden. Zwei Kurzinterventionen wurden dazu miteinander verglichen und ihre Wirkung auf psychophysiologischen Ebenen (z.B. Kortisol, α-Amylase und Herzrate) in einem Prä-Post Design geprüft. Eine statistisch signifikante Abnahme psychophysiologischer Stressreaktivität, sowie stressassoziierter psychologischer Symptome verdeutlichte die multidimensionale Wirksamkeit von Stressmanagementtrainings.
Studie 2 wurde im Rahmen der Covid-19-Pandemie entworfen. Die in Studie 1 trainierten Kinder wurden mittels Online-Fragebogenerhebung mit einer Kontrollgruppe hinsichtlich ihrer Stressbelastung verglichen. Die Ergebnisse zeigten eine geringere Belastung und vermehrte günstige Bewältigungsstrategien trainierter Kinder im Vergleich zur Kontrollgruppe.
Diese Ergebnisse heben die Relevanz einer multidimensionalen Betrachtung kindlichen Stresses hervor. Es wurde gezeigt, dass Stresspräventionsprogramme auf den unterschiedlichen Ebenen der Stressreaktion wirken und sogar in gesamtgesellschaftlichen Krisensituationen stresspro-tektiv wirken können. Zukünftige Studien sollten Stresspräventionen im Grundschulalter psychophysiologisch evaluieren und deren Wirkung in Längsschnittstudien beurteilen, um das Verständnis der zugrundeliegenden Mechanismen zu verbessern.
Stressinduzierte Veränderungen gastrointestinaler Peptidhormone könnten eine biologische Grundlage für Überessen und einen Faktor bei der Entstehung von Adipositas darstellen. Darum wurden die Veränderungen der Plasmakonzentrationen von Ghrelin und Peptid YY (PYY) durch akuten Stress bei 85 adipösen und normalgewichtigen Frauen untersucht. Im Vergleich zu normalgewichtigen Frauen hatten adipöse Frauen eine geringere pre- als auch postprandiale Ghrelin-Sekretion. Darüber hinaus fiel auch der postprandiale Ghrelin-Abfall bei den adipösen Frauen geringer aus als bei der normalgewichtigen Vergleichsgruppe. Akuter Stress inhibierte die PYY-Sekretion in beiden Gruppen. Außerdem wurde der Effekt von akutem Stress auf das Essverhalten erfasst. Stress inhibierte die Nahrungsaufnahme in beiden Gruppen.
To determine stress-related influences on obesity, the eating behaviour of 100 overweight and normal weight children was investigated in the laboratory and in everyday life. A controlled repeated measures design was used for the laboratory study with stress vs. non-stress as one repeated factor. The eating style was measured by recording cumulative eating curves with a universal eating monitor. Stress eating during everyday life was measured by questionnaire. In everyday life, the amount of protein, carbohydrate, and fat as well the total amount of energy in each meal were analysed. The eating style after stress-induction in the laboratory did not differ between weight groups. However, in everyday life, overweight children more often pretended to eat when feeling stressed, than did normal weight children. The "stress eating" was more pronounced for children, who have high restraint scores. Overweight children didn`t ingest neither more calories nor fat, carbohydrate or protein. Stress-related eating behaviour in everyday life may be part of the development and maintenance of overweight in children. However, if the availability of food is limited and the environment is structured, stress-protective ressources of overweight children may help them to control their eating behaviour.
Ausgehend von einem multifaktoriellen biopsychosozialen Modell zur Entstehung und Aufrechterhaltung primärer Kopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen wurden n= 170 Mädchen im Alter von 12-17 Jahren hinsichtlich verschiedener stressbezogener Determinanten untersucht. Es wurde davon ausgegangen, dass sich Mädchen mit wiederkehrenden Kopfschmerzen sowohl in einem kontrollierten, messwiederholten Laborexperiment hinsichtlich ihrer physiologischen Reaktionen (Muskelspannung, Cortisolausschüttung) auf akuten Stress hin wie auch in der Cortisolaufwachreaktion im häuslichen Setting von einer gesunden Kontrollgruppe unterscheiden. Diese Annahmen konnten nach statistischer Auswertung der Studienergebnisse unter Kontrolle der familiären Schmerzbelastung und psychischen Stressbelastung jedoch nicht bestätigt werden. Somit kann nicht von einer dysregulierten Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse ausgegangen werden, die eine zentrale Rolle in der biologischen Stressantwort spielt und auch die Schmerzverarbeitung mit beeinflusst. Ebenso wenig liegt bei Mädchen mit Kopfschmerzen eine erhöhte basale oder stressbedingte Muskelspannung im Kopf- und Schulterbereich vor. Lediglich auf subjektiver Ebene deutete sich ein tendenziell höheres Empfinden von Anspannung in Ruhephasen an. Auf psychologischer Ebene hingegen zeigte sich erwartungskonform eine höhere Stress-vulnerabilität bei den Mädchen mit Kopfschmerzen. Außerdem wurde bei ihnen der vermehrte Einsatz emotionsregulierender Stressbewältigungsstrategien, wie Ruhe und Entspannung, aber auch destruktiv-ärgerbezogenes Verhalten und Denken, bezogen auf soziale und leistungsbezogene Stresssituationen beobachtet. Auch unterschieden sie sich hinsichtlich der familiären Schmerzbelastung, körperlichen und psychischen Stress-symptomatik und Depressivität sowie Ängstlichkeit von der Kontrollgruppe. Sie zeigten durchweg höhere Ausprägungen auf diesen Variablen, die sich als signifikante Prädiktoren für Kopfschmerzen herausstellten. Die Verknüpfung von physiologischen Reaktionsmaßen mit der Stressverarbeitung zeigte, dass die Nutzung von konstruktiv-palliativer Emotionsregulation umso stärker ist, je höher der stressbedingte Anstieg der Cortisolausschüttung und der Muskelaktivität in der Frontalisregion ausfällt. Je stärker also die körperliche Reaktion auf Stress, umso mehr versuchen jugendliche Mädchen sich zu entspannen und auszuruhen.
Im querschnittlichen Vergleich zwischen 10- bis 18-jährigen Mädchen mit Major Depression und gleichaltrigen gesunden Probandinnen wiesen die depressiven Mädchen mehr Probleme, mehr körperliche und psychische Stresssymptome, erhöhte Cortisolsekretion sowie eine ungünstigere Stressverarbeitung auf. Im Längsschnitt zeigte sich die Bedeutsamkeit von psychischer Stressbelastung und der Einfluss von Bewältigungsstrategien auf den Verlauf der Depression.
Die Breite und Tiefe der zu bewältigenden Aufgaben der Unternehmensführung, der Grad und die Geschwindigkeit der Veränderung der Umwelt der Unternehmung, die Interdependenz von Entscheidungen und ein schier unüberschaubares Netzwerk von Wechselbeziehungen mit den, von den Aktivitäten der Unternehmung betroffenen Individuen und Gruppen resultieren in sich laufend verändernden Ausgangslagen für die Unternehmung und verleihen der Notwendigkeit eines Gestaltungs-, Lenkungs- und Entwicklungsrahmens für das erforderliche Wechselspiel von Stabilisierung und Wandel der Unternehmung ihre Aktualität und Bedeutung. Die Hauptaufgabe der Unternehmensführung im Spannungsfeld komplexer systeminterner und systemexterner Beziehungsgeflechte ist der Umgang und die Bewältigung der sich aus diesen Beziehungsgeflechten bzw. deren Wandel ergebenden Komplexität. Der Paradigmenwechsel von einem reduktionistischen Unternehmensführungsverständnis, welches sich auf die Lenkung der Unternehmung auf Basis monistischer Zielvorstellungen versteht hin zu einem systemisch-evolutorischen Unternehmensführungsverständnis, welches sich auf die Gestaltung und Entwicklung der Unternehmung aufgrund von pluralistischen Zielsystemen und multiplen Kausalitätsbeziehungen versteht, ist noch nicht vollzogen. Auch sieht sich die Unternehmensführung den, im Wettbewerb stehenden Prämissen der opportunistischen Management-Philosophie des Shareholder-Value-Ansatzes und der verpflichteten Management-Philosophie des Stakeholder-Value-Ansatzes gegenüber. Diese Transitionsphase in Wissenschaft und Praxis sieht ein "Ringen zweier Paradigmen um ihre Durchsetzung", wobei diese Entwicklungsdynamik vom Spannungsverhältnis zwischen Bewahrung und Proliferation geprägt ist. Das vorgelegte systemisch-koevolutionäre Modell der strategischen Unternehmensführung stellt einen solchen Beitrag zum Paradigmenwechsel in der Unternehmensführung hin zu einem systemisch-evolutorischen Unternehmensführungsverständnisses auf Basis einer verpflichteten Management-Philosophie dar. Das, auf den dargelegten erkenntnistheoretischen Grundannahmen, Beschreibung von Wirkungszusammenhängen und Handlungsheuristiken der betrachteten Fallstudie aufbauende Modell für die langfristig erfolgreiche Unternehmensführung wird als ein Erklärungsmodell einerseits, welches die Wirkungszusammenhänge erfassen und verstehen helfen soll, und ein Gestaltungsmodell andererseits, welches den Entscheidungsprozess unterstützen soll, verstanden. Die strategische Unternehmensführung - als Prozess der Orientierung und Animation verstanden - soll in diesem Zusammenhang die nachhaltige Sicherung und den Aufbau von Erfolgspositionen, sowie die Aufrechterhaltung der bestehenden Koalitionen bzw. Schaffung der Voraussetzungen für die Bildung zukünftiger, nutzenstiftender Koalitionen zur Sicherung der sinnvollen langfristigen Lebensfähigkeit der Unternehmung, ermöglichen. Die Strategieentwicklung im "10-Stufen-Strategiemodell" wird durch die Komplementarität von marktorientierten und ressourcen- bzw. fähigkeitenorientierten Prozessen und Ansätzen geprägt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmung im Zeitalter der "Hypercompetition" und Streben nach dynamischen und differenzierenden Fähigkeiten zu entwickeln und nachhaltig zu sichern. Dieser Strategieentwicklungsprozess erhält seinen Rahmen durch ein übergelagertes Stakeholdermanagementsystem, welches die Anspruchsbefriedigung und Nutzenoptimierung aller relevanten Stakeholdergruppen zur nutzenstiftenden Verankerung der Unternehmung in seiner Stakeholderumwelt zum Ziel hat. Das so genannte "Strategic Corporate Social Performance Modell" gibt diesem Stakeholdermanagementsystem Namen, Orientierung, Prozesse und Kontrollinstrumente und soll die gegenseitige Anerkennung der Ansprüche der so unterschiedlichen Stakeholdergruppen ermöglichen und zur Sicherung der wirtschaftlichen Basis, zur Wertsteigerung der Unternehmung und der Steigerung der Nutzenbefriedigung aller relevanter Stakeholder führen.
Die Eisenbahn entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum bedeutendsten Landverkehrsträger mit überragender gesellschaftspolitischer Bedeutung. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert war der ehemals starke Einfluss privater Eisenbahnunternehmen nur noch gering. Verstaatlichte Bahnen waren der Regelfall. Interessengruppen, die die Verstaatlichungspolitik Bismarcks gefördert hatten, wurden dafür belohnt. Das Staatsmonopol behinderte private Kleinbahnen und produzierte im System Schiene viele Transportkettenbrüche. Die politische Einflussnahme der verstaatlichten " später verreichlichten " Bahnen beschränkte sich auf defensive Maßnahmen mit der Zielsetzung, Besitzstände zu wahren. Die Vertreter des aufstrebenden Kfz nahmen offensiv auf die politische Spitze Einfluss, um ihre Ideen und Pläne (z. B. von einem gesamtdeutschen Autobahnnetz) voranzubringen. Trotz der Behinderung durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wurde das Kfz immer populärer. Im Dritten Reich setzte die Naziregierung auf das Auto und ließ " mit maßgeblicher Unterstützung durch die Reichsbahn " den Grundstein für das deutsche Autobahnnetz legen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die dualistische Verkehrsmarktordnung bestehen. Auto- und straßenbauaffine Verbände erlangten immer größeren Einfluss auf die deutsche Verkehrspolitik. Die Behörde "Bundesbahn" verhielt sich vergleichsweise passiv und setzte fast keine eigenen offensiven Akzente in wichtigen verkehrspolitischen Prozessen. Die Auto- und Straßenbaulobbyarbeit war sehr erfolgreich (Beispiel: Einfüh-rung der Kilometerpauschale). Verkehrspolitik gab es im Bereich des Güterverkehrs immer noch eine Schutzpolitik für die Schiene, die sich in zahlreichen Behinderungen für den gewerblichen Straßengüterverkehr ausdrückte. Erst mit den Arbeiten der Regierungskommission Bundesbahn gelang es Interessenvertretern der Eisenbahn, offensiv und aktiv an einem wichtigen verkehrspolitischen Prozess mitzuwirken. Kennzeichen der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit von modernen Großunternehmen ist ihr dialogorientierter Charakter. Auf Seiten vieler Mitarbeiter der DB AG aber auch bei vielen politischen Entscheidern herrscht auch im Jahr 2001 noch "Bundesbahndenken" vor. Dies führt beim Auftreten der DB AG im politischen Raum häufig zu Erschwernissen und Missverständnissen. Diese können mittel- und langfristig zu negativen Folgen für den Unternehmenserfolg der DB AG führen. Im Politikfeld Raumordnung finden sich zahlreiche Rahmenbedingungen, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der DB AG nachteilig auswirken. Zwar gibt es raumordnerische Leitbilder und Zielsetzungen, die die Bevölkerungsentwicklung vor allem in die Nähe von Haltepunkten und Achsen des Schienenverkehrs steuern wollen. Die Umsetzung dieser Zielsetzungen mit Hilfe raumordnerischer Instrumente gelang in den letzten Jahrzehnten nur äußerst begrenzt. Darüber hinaus sind das Bauge-setzbuch " im Zusammenwirken mit weiteren Rahmenbedingungen, wie z. B. der immer noch gültigen Reichsgaragenordnung " einseitig autoorientiert. Die Netz- bzw. Systemqualität der Verkehrsträger Straße und Schiene ist höchst unterschiedlich. Dies führt zu erheblichen Konsequenzen für die jeweilige politische Einflussnahme. Ziele der politischen Einflussnahme im Politikfeld Raumordnung sind (vor dem Hintergrund einer Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene, bzw. auf den Umweltverbund), die Zugangszeit für größere Teile der Bevölkerung zum System Schiene zu verringern und die Bevölkerungsdichte im Einzugsbereich von Zugangspunkten zum System Schiene zu erhöhen. Dies ist eine strategische Zielsetzung, die langfristig den wirtschaftlichen Erfolg von Schienenverkehrsunternehmen beeinflusst. Mit einem Lobbykonzept können die Maßnahmen in diesem Politikfeld systematisch geplant werden. In das entsprechende Konzept gehen Erkenntnisse aus der historischen Analyse der Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen genauso ein wie die Ergebnisse einer Analyse im bahnpolitischen Umfeld, die von Oktober 2000 bis Januar 2001 durchgeführt wurde.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem, daß Internet-Inhalte weltweit als strafbare Kommunikationsdelikte angesehen werden können. Die Warnungen vor Neonazis, die aus dem Ausland agieren, werden immer eindringlicher; gleichzeitig fürchten sich deutsche Anbieter vor ausländischen Strafverfolgungsbehörden. Ob diesen Entwicklungen aber durch eine internationale Lösung erfolgreich entgegengewirkt werden kann, erscheint fraglich. Der Autor untersucht daher die Strafbarkeit von Internet-Inhalten im weltweiten Kontext. Die bisherigen Bemühungen um eine internationale Lösung werden dargestellt und ihre Erfolgsaussichten überprüft. Dabei zeigt sich, daß nationale Ansätze nicht vorschnell übergangen werden sollten.
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Lexik der spätmittelalterlichen Luxemburger Rechnungsbücher unter der Prämisse der Urbanität. Da auf keine ausgearbeitete Methodik zurückgegriffen werden konnte, anhand derer eine Einteilung in für die Analyse relevante bzw. irrelevante Lexik vorgenommen werden konnte, wurde im Rahmen der Arbeit unter Rückgriff auf sprachwissenschaftliche und geschichtswissenschaftliche Konzepte eine eigene Methodik entwickelt. Auf deren Basis erfolgte die Anlage des Untersuchungskorpus' auf der Grundlage der von 1388-1500 fast lückenlos überlieferten Rechnungsbücher der Stadt Luxemburg mit dem Ziel der Analyse spezifisch urbaner Lexik. Bei der Analyse wurde schließlich eine dreifache Zielsetzung verfolgt: Einerseits die Untersuchung der Lexik mit Blick auf die Verteilung von types und tokens in als spezifisch urban definierten Domänen, andererseits die Anlage eines Glossars, das als textphilologisches Werkzeug als Hilfsmittel bei der Erschließung der Rechnungsbücher dienen soll. Daneben wurde ebenfalls auf die geschichtswissenschaftlichen Erkenntnisgewinne eingegangen, die durch die jeweilige Wortschatzanalyse realisiert werden konnten.
In dieser Arbeit wird die funktionelle Hemisphärenasymmetrie bei Menschen mit Angsterkrankungen untersucht. Während bisherige Forschungsergebnisse auf Untersuchungen an Personen mit variierender Ausprägung der Persönlichkeitsdimension "Ängstlichkeit" und unter Berücksichtigung der situativen Ängstlichkeit basieren, wird in der vorliegenden Untersuchung eine klinische Stichprobe von Patienten mit Angsterkrankungen untersucht und mit gesunden Kontrollpersonen verglichen. Die Gruppe der Angstpatienten umfasst Patienten mit Paniksyndrom und Patienten mit phobischer Symptomatik. Theoretische Modelle zur Beschreibung des Zusammenwirkens von funktioneller Lateralität und Affektivität liefern die Theorie der Aufmerksamkeitssteuerung der Arbeitsgruppe um Tucker (1990) und das Modell der Aktivitätsmuster von Heller und Mitarbeiter (1990, 1993). Tucker geht bei Angst von einer Überaktivierung der linken Hemisphäre, die zu einer Leistungsbeeinträchtigung führt, aus. Heller und Mitarbeiter nehmen bei Angst eine verbesserte Leistung in der rechten Hemisphäre bei Aufgaben an, die rechtsparietal verarbeitet werden. Angsterkrankungen haben eine hohe Komorbidität mit depressiven Erkrankungen. Patienten mit depressiver Symptomatik zeigen Verschiebungen in der funktionellen Lateralität. Bei Komorbidität können die durch eine Angsterkrankung bedingten Veränderungen der funktionellen Lateralität dadurch verzerrt werden. Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Untersuchung Patienten mit aktuell bestehenden depressiven Erkrankungen ausgeschlossen. Mit der Angsterkrankung einhergehende depressive Symptome werden berücksichtigt und in die Auswertung einbezogen. Außerdem wird untersucht, ob sich Veränderungen in der funktionellen Asymmetrie während einer massierten Konfrontationsbehandlung zeigen. Die genaue Untersuchung der Kontrollgruppe ermöglicht darüber hinaus die Möglichkeit die Ergebnisse bisheriger Studien zum Zusammenhang des Persönlichkeitsmerkmal "Ängstlichkeit" und funktioneller Lateralität zu bestätigen. 37 Patienten mit Angststörungen und 32 gesunde Kontrollpersonen wurden zu zwei Messzeitpunkten untersucht. Für die Patienten-Gruppe fielen diese Zeitpunkte mit Aufnahme und Entlassung in die Selbstkontrollphase statt. Vor Teilnahme an der Studie wurden alle Probanden einer genauen Diagnostik unterzogen. Zur Überprüfung der Effektivität der Therapie und möglicher Zusammenhänge zur Lateralität werden 6-Wochen-Katamnesen in die Auswertung miteinbezogen. Operationalisiert wurde die funktionelle Lateralität durch eine verbale Worterkennungsfrage und einer Aufgabe zum Emotionsgehalt dargebotener Gesichter. Beide Aufgaben werden lateralisiert präsentiert. Die Ergebnisse zeigen moderate Unterschiede zwischen Angstpatienten und Kontrollpersonen. In der verbalen Aufgabe unterscheiden sich Angstpatienten nicht in der funktionellen Lateralität. Hingegen kann die Vermutung einer besseren Leistung der rechten Hemisphäre bei Angstpatienten im Vergleich zu den Kontrollpersonen in der Gesichter-Aufgabe bestätigt werden. Bei differenzierter Betrachtung zeigen sich Auffälligkeiten, allerdings nicht im Ausmaß der funktionellen Asymmetrie sondern im Zusammenwirken unterschiedlicher Aspekte von Lateralität. Es ergeben sich deutliche Hinweise auf in den Hemisphären konträr ablaufende Prozesse. Die rechte Hemisphäre zeigt eine über die Messzeitpunkte hinweg unveränderte Leistung im linken visuellen Feld in der Gruppe der Angstpatienten. Bei Kontrollpersonen hingegen variiert die Leistung in Abhängigkeit von der Antworthand. Angstpatienten haben im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen möglicherweise nicht die Möglichkeit, die rechte Hemisphäre zu mobilisieren. Eine völlig andere Bedeutung hat den Ergebnissen dieser Untersuchung zufolge die linke Hemisphäre. Hier kommt es in Abhängigkeit von der Angsterfahrung in den Konfrontationen zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit. Die Leistung der linken Hemisphäre verbessert sich erst im Therapieverlauf, daher ist die Annahme plausibel, dass dieser Prozess eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Angst widerspiegelt. Die Untersuchung legt die Annahme einer stabil ausgeprägten funktionellen Hemisphärenasymmetrie bei Angsterkrankungen nahe. Gesunde verfügen demzufolge über eine geringer ausgeprägte flexible funktionelle Lateralität. Die Modellvorstellungen der Arbeitsgruppen um D. Tucker und um W. Heller konnten nur teilweise an einer klinischen Stichprobe bestätigt werden.